विकासन्युज

काठमाडौंको पानीपोखरीमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको नयाँ शाखा विस्तार

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडले काठमाडौंको पानीपोखरीमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ०३ मा सोमबारदेखि पानीपोखरी शाखा संचालनमा ल्याएको हो । यो शाखा गरि बैंकको शाखा संख्या २७० पुगेको छ । नयाँ शाखाबाट सोमबारदेखि नै सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाहरु सुरु भएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योती प्रकाश पाण्डेले नयाँ शाखाहरुको उद्घाटन गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा सिइओ पाण्डेले नयाँ शाखाहरुबाट ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट बैंकिब सेवा तथा सुविधाहरु दिने बताए । हाल बैंकको २७० शाखा कार्यलय, ६३ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ११३ वटा शाखा रहित बैंकिब र २६८ वटा एटीएम रहेको छ ।

कार्यान्वयनको प्रतिक्षामा ४० लाख मानिस लाभान्वित हुने नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना

काठमाडौं ।  भेरी बबई डाइभर्सन र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले सिर्जना गरेको विश्वासका आधारमा सरकारले थप अर्को डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाउने भएको छ । विशेष गरी दाङ, बाँके र कपिलवस्तुमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने एवं बिजुलीसमेत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सो आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन कार्य पूरा भएको छ । सो आयोजनाको विकासपछि दाङ, कपिलवस्तु र बाँकेको कूल ८० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र आत्मनिर्भरताका लागि बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई समेत मद्दत गर्नेछ । विद्युत् उत्पादनका अलावा, वातावरणको संरक्षण, बाढी नियन्त्रण, पर्या पर्यटनको विकास, सिँचाइ, मत्स्यपालनलगायतका सुविधा विस्तारका लागि सो आयोजना महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ । अध्ययनअनुसार आयोजना निर्माणका लागि छ वर्ष लाग्नेछ । रोल्पाबाट प्यूठान भएर बगेर आउने माडी र झिम्रुक नदी मिसिएपछि बन्ने राप्ती नदीको पानी उपयोग गरेर नौमुरे आयोजना अगाडि बढाउने तयारी छ । यो आयोजनाको विशिष्ट र महत्वपूर्ण पक्ष भनेको तीन जलाशय पनि हो । विसं २०७४ देखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भए पनि लामो समय लगाएर २०७८ मा सम्पन्न भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७\०७८ को अनुमान अनुसार आयोजनाको कूल लागत एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहनेछ । सो आयोजनाअन्तर्गत दुई सय १८ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, लामाताल जलविद्युत् आयोजना आठ मेगावाट क्षमताको हुनेछ । सुराइनाका जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ५४ दशमलव सात मेगावाट बराबर छ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख वीरबहादुर बोहोराका अनुसार कपिलवस्तु जिल्लामा मात्रै २९ हजार सात सय ३६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । देशमा उपलब्ध जलस्रोतको सदुपयोग गरी हरित ऊर्जा र प्रभावकारी सिँचाइ प्रणालीबाट समृद्ध नेपालको आधारशिला तयार गर्ने नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको खास मक्सद रहेको उनको भनाइ छ । पछिल्ला दिनमा सरकारले बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजना अगाडि बढाइरहेको छ । भेरी बबई र सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना त्यसको खास उदाहरण हुन् । नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना बहुजलाशयसहितको जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना हो । नौमुरे मुख्य बाँधस्थल माडी र झिमरुक खोलाको सङ्गमबाट करिब तीन किलोमिटर तल प्यूठान र अर्घाखाँची जिल्लाको भूभागमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । लामाताल रिरेगुलेटिङ बाँधस्थल प्युठान र अर्घाखाँची जिल्लाको भूभागमा र नौमुरे मुख्य बाँधको करिब छ किलोमिटर तलतिर अवस्थित छ । कूल एक सय ५४ क्युविक मिटर\सेकेन्ड डिस्चार्ज सहितको नौमुरे जलविद्युत् योजना माथिल्लो भागमा छ । यसको तल्लो तहमा लामाताल जलविद्युत् योजना छ । लामाताल जलविद्युत् योजनाको ब्यारेजले बाँके र देउखुरीका विद्यमान सिँचाइ आयोजनाका लागि राप्ती नदीमा छोड्ने पानीको प्रवाहलाई पुनः नियमन गर्छ । सुरैनाका जलविद्युत् योजना र प्रस्तावित कपिलवस्तु सिँचाइ आयोजनाको २९ हजार सात सय ३६ हेक्टर सिँचाइका लागि ४१ दशमलव छ क्युविक मिटर प्रतिसेकेन्डको डिस्चार्ज पथान्तरण गरिनेछ । सुरैनाका बाँधस्थल कपिलवस्तु जिल्लाको सुरैनाका गाउँमा, सुरै नाला (खोला) को दाहिने किनारमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पश्चिमतर्फ प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक, लामाताल ब्यारेजको करिब २२ किलोमिटर तल प्रगन्ना र बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको इन्टेक छन् भने सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको बाँधस्थल करिब एक सय २६ किलोमिटर तल पर्दछ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत प्रस्तावित कपिलवस्तु सिँचाइ प्रणालीबाट २९ हजार सात सय ३६ हेक्टरसहित देखुरी उपत्यका १० हजार आठ सय हेक्टर र बाँकेको ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । सो आयोजनाले मत्स्यपालन, बाढी नियन्त्रण, पर्यटन र मनोरञ्जन विकासमा समेत योगदान पु¥याउने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले चालु आवमा सो आयोजनाका लागि छ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । झण्डै तीन दशकदेखि चर्चाको केन्द्रमा रहेको सो आयोजना आफँैमा महत्वपूर्ण र विशिष्ट प्रकारको रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका जनसम्पर्क सल्लाहकार तिलकराज भण्डारीको कथन छ । आधुनिक एवं आत्मनिर्भर कृषिका लागि वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र बिजुली पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै जनसम्पर्क सल्लाहकार भण्डारीले स्थानीयवासीको मागअनुसार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत विशेष सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । अर्घाखाँची, दाङ, कपिलवस्तु र बाँकेका लागि सो आयोजनाको विशिष्ट महत्व रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पहिलो कार्यकालमा विशेष महत्व र प्रचार पाए पनि अगाडि बढ्न नसकेको भए पनि यस पटक भने आयोजनाले नयाँ गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । राप्ती नदीको बढीले तराईमा हुने डुबान नियन्त्रण गर्न, सिँचाइ सुविधा विस्तार र विद्युत् उत्पादनका दृष्टिले आयोजना रणनीतिक महत्वको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्ड २०६५ सालमा भारत भ्रमण जाँदा नै सो आयोजनाका विषयमा चर्चा भएको थियो । यद्यपि, प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको थिएन । विसं २०४५ मा सो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो । लामो अलमलपछि सरकारले २०७४ सालदेखि आन्तरिक स्रोतबाटै आयोजनाको अध्ययन गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७३\७४ को बजेट वक्तव्यमा नै नौमुरे आयोजनाको विषय समावेश गरिएको थियो । आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत अध्ययन पूरा भएको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि लगत लिने काम पनि पूरा भएको छ । आयोजनास्थलमा पुग्नका लागि पहुँचमार्गको सामान्य स्तरोन्नति गरिएको छ । सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ५५ किलोमिटर लामो दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ लमही सवस्टेसनबाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ । आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशका झण्डै ४० लाख मानिस प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुनेछन् । आयोजना प्रमुख बोहोराका अनुसार सितखोला पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । बजेट स्रोत सुनिश्चित भएमा आगामी आवमा निर्माण कार्य थालनी गर्न सकिन्छ । यस्तै दर्भानदेखि झिलिवाङ हुँदै बाँधस्थल र लामातालदेखि अर्को बाँधस्थलसम्मको बाटोको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । बजेट उपलब्ध भएअनुसारको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । दर्भानदेखि झिलिवाङसम्मको बाटोको प्रस्तावित तीन वटा पुलको वस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम जारी छ । बजेट उपलब्ध भएको खण्डमा आगामी आवदेखि निर्माण सुरु गर्न सकिनेछ । आयोजनाले लामाताल जलविद्युत् आयोजनाका लागि रिसेटलमेन्ट एक्सन प्लान तयार भएको छ । नौमुरे जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रिसेटलमेन्ट एक्सन प्लान तयार गर्ने कार्य हाल पनि जारी छ । लामाताल जलविद्युत् आयोजना रहने क्षेत्रका लागि सरकारबाट करिब एक हजार तीन सय रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको छ । प्रारम्भिक कामका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको आयोजना प्रमुख बोहोराको भनाइ छ । हाल सञ्चालित कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन । जग्गा प्राप्तिका हकको पनि उस्तै समस्या छ । आयोजना कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने हो भन्नेबारेमा सरकारले तत्काल यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयोजनाको समग्र निर्माणका लागि पनि स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने उत्तिकै आवश्यकता छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नौमुरे आयोजना निकै सस्तो र बहुउपयोगी आयोजना हो । आयोजनास्थलको दुवैतर्फ कडा चट्टान र साँघुरो गल्छी भएकाले पनि बाँध निर्माण असाध्यै सजिलो हुने देखिन्छ । आयोजनाको माथिल्लो क्षेत्र रोल्पामा माडी जलाशययुक्त आयोजनाको अध्यनय भइरहेको छ । सो आयोजना निर्माणपछि नौमुरे थप आकर्षक बन्ने बताइन्छ । नौमुरे र माडी दुवै आयोजना सम्भव र सम्भाव्य रहेको अध्ययनमा संलग्न प्राविधिकको टिप्पणी छ । हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा स्थान पाउँदै आएको सो आयोजनालाई वर्तमान सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले सो आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताउँछन् । स्थानीयवासीको माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोजनाको छिट्टै मोडालिटी तय गर्ने र स्रोतको सुनिश्चित गराउनका लागि मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । आयोजना निर्माणमा जाला र आयोजना प्रभावितको जीवनस्तरमा सुधार होला भनेर अपेक्षा गरेर बसेका स्थानीयवासीलाई सरकारले शीघ्र आशाको सञ्चार गराउनुपर्नेछ । विश्वास भर्नुपर्नेछ । सरकारले वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न पनि नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अगाडि बढाउनैपर्छ । रासस

सत्ता गठबन्धनको फेरबदलसँगै नयाँ मन्त्रीको चर्चा, को बन्दैछन् अर्थमन्त्री ?

काठमाडौं । वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किने पक्का भएको छ । हाल कायम रहेको नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बन्ने भएको हो । अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सत्ता सहकार्य हुने भएको हो । सत्ता गठबन्धनमा लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई पनि समेट्ने सहमति भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने बुझिएको छ । नयाँ गठबन्धन बन्ने भएसँगै अब मन्त्री पनि को आउलान् भन्ने चासो बढेको छ । उसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेका सबै मन्त्री हटाउने तयारी थालेका छन् । उनले पहिलो चरणमा नयाँ गठबन्धनमा सहभागी सबै दलबाट एक/एक मन्त्री बनाउने तयारी गरेका हुन् । एमालेले पदम गिरीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको छ । विवादित मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ । सत्ता गठबन्धन भत्किने भएसँगै नेपाली काँग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. प्रकाशशरण महत पनि बाहिरिने भएका छन् । अब अर्थमन्त्री पनि को बन्छन् भन्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रबाटै अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ । माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको नाम अहिले चर्चामा छ । तर, शर्मा यसअघि विवादित बनेकोले उनीभन्दा बलियो दावेदार पुन देखिन्छन् । तर, एमालेले अर्थमन्त्रीमा बलियो दाबी गर्न सक्यो भने एमालेबाट पनि अर्थमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ । एमालेबाट विष्णु पौडेलको नाम पनि चर्चामा छ । पौडेल यसअघि पनि अर्थमन्त्री बनिसकेका छन् ।

उदयपुरको सिद्धिपुरबाट दुई करोडको बेसार बिक्री

उदयपुर । उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिकास्थित सिद्धिपुर गाउँबाट यस वर्ष दुई करोड मूल्य बराबरको बेसार बिक्री भएको छ । २०५० देखि नै सिद्धिपुरवासीले व्यावसायिक बेसार खेती गर्दै आएका छन् । सिद्धिपुरका कृषक नेत्रबहादुर पुलामी मगरले सिद्धिपुरका झण्डै ५० घर परिवारमध्ये ३० घरले व्यावसायिक रूपमा नै बेसार खेती गर्दै आएका बताए । स्थानीयवासी देवबहादुर मगरले भने, ‘२०५० सालतिर देखि नै गाउँमा बेसार खेती सुरु भएको हो ।  २०६० सालदेखि सबै गाउँलेले व्यावसायिक रूपमा नै बेसार खेती गर्न थालेपछि अहिले गाउँनै बेसार खेतीमय भएको छ ।’ उनका अनुसार अहिले गाउँबाट वार्षिक दुई करोडभन्दा बढीको बेसार  बिक्री हुने गरेको छ । अर्का कृषक इन्द्रबहादुर मगरका अनुसार नयाँ आधुनिक प्रजातिको सुगन्धा बेसार उत्पादन हुन थालेपछि खेती र उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । उनले एक घरले वार्षिक झण्डै तीन लाखभन्दा माथि बेसार उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने गरेको बताए । किसान सन्तबहादुर मगरले २०७३ सालदेखि यस क्षेत्रको बेसार मङ्सिर पुस महिनातिरनै विराटनगरका व्यापारीले  खरिद गर्न आउने गरेको जानकारी दिए । पछिल्लो समय सिद्धिपुरवासीको आर्थिक आम्दानीको स्रोत नै बेसार भएको चौदण्डी–६ का वडासदस्य देवी मगरले बताए । जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरका अनुसार अहिले उदयपुर जिल्लामा ५५९ हेक्टर क्षेत्रफलमा बेसार उत्पादन हुँदै आएको छ । केन्द्रकी सूचना अधिकारी तथा अधिकृत फूलमाया शेर्पाले सबैभन्दा बढी बेसार उत्पादन पाकेट क्षेत्रको रुपमा सिद्धिपुर क्षेत्र रहेको बताइन् । यसैगरी त्रियुगा नगरपालिकाको साउने, खाँबु, रौतामाई गाउँपालिकाको आँपटार, उदयपुगढी गाउँपालिकाको भलायाडाँडा, डुम्रेसहित कटारी नगरपालिकाको रिस्कु सोमबारे र बेलका नगरपालिकाको मैनामैनी महत्त्वपूर्ण बेसार उत्पादन क्षेत्र रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । रासस

नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रियामै भत्कियो गठबन्धन, बजेटका कार्यक्रम प्रभावित हुने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संसदमा छलफल सुरु हुने प्रकृया अगाडि बढ्न लागेको बेला सत्ता गठबन्धन भत्किएको छ । संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस गठबन्धनबाट बाहिरिने भएपछि नयाँ गठबन्धन बन्ने भएकाे हाे । संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायतका दलको समर्थन र सहभागितामा प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकारको समिकरण परिवर्तन हुने भएको हो । नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न आजै नयाँ गठबन्धनका नेताहरुबीचमा छलफल हुँदैछ । गठबन्धन भत्किने निश्चित भएसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले नेपाली कांग्रेस पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् । साथै आजै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभापति देउबाले भेट्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । सरकार यतिखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त संसदमा पेस गरिसकेका छन् । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै अब बजेट निर्माणको प्रक्रिया पनि प्रभावित हुनेछ । अर्थमन्त्री डां प्रकाशशरण महत बाहिनिे भएकक छन् भने नयाँ अर्थमन्त्री अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गर्नेछन् ।

भात घटाए नेपालीले, धान-चामल आयातमा ५७ प्रतिशत कमी

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ७ महिनामा धान र चामलको आयात करिब ५७ प्रतिशतले गिरावट आएको भन्सार विभागले जनाएको छ । यस वर्ष माघ मसान्तसम्ममा १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको धान र चामल आयात भएको छ । जवकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको धान चामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । विभागका अनुसार गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म विभिन्न जातका पोलिस गरिएको र नगरिएको ५ करोड ५९ लाख १६ हजार ३१३ केजी चामल नेपालमा आयात भएको छ । यसको मूल्य ५ अर्ब ६८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । विभागकै तथ्यांकअनुसार गत आवको सोही अवधिमा नेपालले विभिन्न जातका पोलिस गरिएको र नगरिएको १५ करोड ७६ लाख १७ हजार ५२६ केजी चामल १० अर्ब ३७ करोड ७९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको ७ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ४ अर्ब ६९ करोड ५१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको कम चामल नेपालमा आयात भएको छ । यस्तै चालु आवको ७ महिनामा सात अर्ब ४२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको धान आयात भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा भने १३ अर्ब ५३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको धान आयात भएको थियो । कृषि विभागका महानिर्देशक डा हरिबहादुर केसीले चामलको आयात घट्नुमा तथ्यांकहरुको विश्लेषण भइनसकेको बताए । उनले नेपालमा भएको केही उत्पादन वृद्धि र नेपालीहरु विदेशिएको कारण पनि हुनसक्ने तर विश्लेषण गर्ने कार्य भइनसकेको बताए । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आवमा रोजगारका निम्ति ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना नेपाली नयाँ श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका थिए । त्यस्तै विदेश अध्ययन गर्न जानका लागि १ लाख १० हजार २ सय १७ जना विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएका थिए । त्यस्तै अध्यागमनको तथ्यांकअनुसार ७० हजार ९१५ जना नेपालीले सन् २०२३ मा नेपाल छाडेर स्थायी बसोबासका लागि नेपाली विदेशीएका छन् । स्वदेशमा धान उत्पादनमा केही वृद्धि भएकाले पनि धान चामलको आयात कम भएको कृषि विकास मन्त्रालयको दावी छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवमा देशभर कुल ५७ लाख २४ हजार २३४ मेक्ट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ, जुन गत आवको तुलनामा झण्डै ३ लाख मेट्रिक टनले बढी हो । गत आवमा गत वर्ष देशभर कुल ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेक्ट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । नेपाली समाजमा सन्तुलित आहार सम्बन्धी चेननाको वृद्धि हुँदै गएको र खाने परिकारमा विविधिकरण पनि हुँदै गएकोले धान चामलको आयात कम भएको हुन सक्ने विश्लेषण रहेको पनि गरिएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको ७ महिनामा चामलको तुलनामा अन्य खाद्यान्नको आयात बढी भएको छ । चालु आवको सात महिनामा ७ अर्ब ७२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको मकै, २ अर्ब ३२ करोड ८३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको गहुँ, ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको कोदो र १५ करोड रुपैयाँ बराबरको जौ आयात भएको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार गत आवको सात महिनामा भने १० अर्ब ४० करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको मकै र १० करोड १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको गहुँ आयात भएको थियो ।

घिमिरेको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन, कर संशोधनका विषयमा सुझाव दिने

काठमाडौं । राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारलाई सुझाव दिने संयन्त्रका रुपमा रहेको राजस्व परामर्श समिति गठन भएर काम सुरु गरेको छ । राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति र सोअन्तर्गत विभिन्न विषयगत उपसमितिहरु गठन गरी काम थालिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारी, निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रतिनिधि, अर्थ तथा राजस्वविद्हरु अन्य विषयगत विज्ञलगायत रहेका छन् । समितिले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत गरिनुपर्ने कर प्रशासनसँग सम्बन्धित संशोधनका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ । सरकारको राजस्व नीति, कर संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, कर छुट तथा करमा दोहोरोपनालगायतका विषयमा यो समितिले सुझाव दिनेछ । त्यस्तै, नयाँ कर कानुन बनाउने, कुनै कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भएमा त्यसको सिफारिस गर्ने र करका दर परिवर्तन गर्नेबारे पनि सरकारले यो समितिमार्फत सुझाव लिनेछ । समितिअन्तर्गत विभिन्न विषयगत उपसमितिहरु बनाएर क्षेत्रगत सुझाव लिने अभ्यास रहँदै आएको छ । जसअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धनलगायतका विषयगत उपसमिति रहन्छन् । यी उपसमितिहरुले सम्बन्धित सरोकारवाला क्षेत्रसँग राय, सल्लाह तथा छलफल गरेर सुझाव एकीकृत गरी सरकारलाई बुझाउने छन् । राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारलाई सुझाव दिने तथा नीतिगत सिफारिस पेस गर्ने संरचनाका रुपमा राजस्व परामर्श समिति रहँदै आएको छ । मुलुकको राजस्व नीति, करका दर र राजस्वसँग सम्बन्धित प्रक्रियागत तथा सङ्गठनात्मक व्यवस्थामा समयानुकूल परिवर्तन गर्नका लागि यो समितिमार्फत सरकारलाई सुझाव जानेछ ।

भ्रष्टाचारको आरोपमा तत्कालीन नगर प्रमुखसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुखसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । नापी कार्यालय कलङ्कीमा कार्यरत २ जना र धनुषा सहिदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुखसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । जग्गा हाल साविक गरी पुर्जा उपलब्ध गराउने कामका लागि सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अभियोगमा नापी कार्यालय कलङ्कीमा कार्यरत सर्वेक्षकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । नापी कार्यालय कलङ्कीमा कार्यरत सर्वेक्षक लक्ष्मीप्रसाद चौलागाई र राजधानी लेखापढी सेवामा काम गर्ने नेत्रबहादुर पोखरेलले जग्गा हाल साविक एवं कित्ताकाट गरी पुर्जा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग १ लाख रुपैयाँ बराबरको घुस लिँदै गरेको बेला आयोगले पक्राउ गरेको थियो । लेखापढी व्यवसायी पोखरेलले १ लाख रुपैयाँ घुस लिएको र त्यसमध्ये ५० हजार रुपैयाँ चौलागाईलाई बुझाएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले उनीहरुविरुद्ध बिगोबमोजिम कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । यस्तै, आयोगले धनुषा सहिदनगर नगरपालिका आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्यानिटरी प्याड खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको पालना नगरी खरिद गरेको तथा गुणस्तरयुक्त नभएको पाइएको भन्दै आयोगले आज तत्कालीन नगर प्रमुखसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले तत्कालीन नगरप्रमुख उदयकुमार यादव, तत्कालीन नगर उपप्रमुख शिलादेवी कामपर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शत्रुध्न यादव, लेखापाल लोकबहादुर नेपाली, जिन्सी शाखा प्रमुख सुदीपकुमार भट्टराई, स्वास्थ्य संयोजक कपिलदेवप्रसाद अधिकारीविरुद्ध १३ लाख ९३ हजार ६८७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सहिदनगर नगरपालिका धनुषाका तत्कालीन सव–इञ्जिनियर सरोजकुमार महत्तो, रेजा टे«डिङ प्रालि धनुषाका प्रोपाइटर अकवर मन्सुरविरुद्ध पनि १३ लाख ९३ हजार ६८७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।