यूनाइटेड बिजनेश होटलले आइपीओ निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया
काठमाडौं । यूनाइटेड बिजनेश होटलले आइपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । यसैबीच कम्पनीले आइडिया टु आइपीओ सेवा अन्तर्गत संस्थागत परामर्श सेवा, सेयर रजिष्ट्रार सेवा सहित निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रुपमा एनआईसी एशिया क्यापिटललाई नियुक्त गरेको हो । काठमाडौं वल्र्ड ट्रेड सेन्टर, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं रजिष्ट्रार कार्यालय रहेको युनाइटेड बिजनेश होटललाई क्यापिटलको ‘आइडिया टु आइपीओ’ सेवा अन्तर्गत संस्थागत परामर्श सेवा, सेयर रजिष्ट्रार सेवा सहित युनाइटेड बिजनेश होटललाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गराई भविष्यमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा व्यवस्था भए अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम सर्वसाधारणहरुमा प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्नको लागि सो सम्झौता भएको हो । एनआईसी एशिया क्यापिटलले ‘आइडिया टु आइपीओ’ सेवा अन्तर्गत पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरी साधारण सेयर निष्काशन सम्मको कार्य गर्न आवश्यक परामर्श सेवा संचालन गरिरहेको हुँदा उक्त सेवा लिन चाहने कम्पनीहरुले क्यापिटललाई सम्पर्क गर्न सक्ने छन् ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटको २७औं आउटलेट झापाको दमकमा
काठमाडौं । रिटेल चेन भाटभटेनी सुपरमार्केटको २७औं आउटलेट झापाको दमकमा खुलेको छ । कम्पनीले यही फागुन २३ गते दमकमा भाटभटेनी सुपरमार्केट उद्घाटन गरेको हो । सुविधाजनक सुपरमार्केटमा किनमेल गर्ने दमकवासीको चाहनालाई सम्मान गर्दै भाटभटेनी समूहले आफ्नो सेवा विस्तार गरेको हो । उद्घाटनका दिन हरेक सामानमा विशेष छुट दिइएको छ । ‘ग्राहकको सन्तुष्टि हाम्रो लक्ष्य’ नाराका साथ अघि बढेको भाटभटेनी सुपरमार्केट देशभरका ग्राहकले रुचाएको किनमेल गन्तव्यमा पर्छ । भाटभटेनीमा घरासयी आवश्यकताका सबै सामान पाइन्छन् । संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकामा दर्जनभन्दा बढी सुपरमार्केट सञ्चालन गरिरहेको भाटभटेनीका सुपरमार्केटहरु देशका सबैजसो प्रमुख सहरहरुमा खुलिसकेका छन् । सन् १९८४ मा काठमाडौंको भाटभटेनीमा करिब १२० वर्गफिटको एउटा सटरमा सीमित कोल्डस्टोरबाट खोटाङमा जन्मिएका मिनबहादुर गुरुङले शुरु गरेको भाटभटेनी यतिबेला रिटेल सेक्टरको सबैभन्दा ठूलो करदाताको रुपमा उभिएको छ । करिब पाँच हजारजना पूर्णकालीन कर्मचारी रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटमा दैनिक ८ करोड रुपैयाँ हाराहारीको कारोबार हुन्छ । देशभरका भाटभटेनी सुपरमार्केटमा दैनिक सवा लाख जति ग्राहक पुग्छन् । नेपालमा डिपार्टमेन्टल स्टोर संस्कृतिको विकासमा समेत अग्रणी योगदान रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटमा ताजा तरकारी र फलफूलदेखि विश्वविख्यात ब्रान्डसमेतका गरी एक लाख ५० हजार थरी वस्तु पाइन्छ ।
मन्त्रिमण्डलमा पुरानै अनुहार, एमालेबाट कनिष्ठ नेतृत्व
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले नयाँ बन्ने मन्त्रीकाे नाम टुंग्याएको छ । जसमा एमाले र माओवादीबाट अधिकांश पुरानै अनुहार मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने भएका छन् । नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ आजै गर्ने तयारी भएको छ । बुधबार अपराह्न नवनियुक्त मन्त्रीहरूको सपथ गराउने तयारी गरिएको हो । तीन दिनको निरन्तर छलफलपछि बुधबार टुंगिएको मन्त्री बाँडफाँटमा एमालेले ८, माओवादीले ५, रास्वपाले ४, एकीकृत समाजवादीले २ र जसपाले २ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ । एमालेको तर्फबाट रघुविर महासेठ, पदम गिरी, दामोदर भण्डारी, हरि उप्रेती, भगवती चौधरी, राजेन्द्र राई, ज्वालाकुमारी साह र बलराम अधिकारी सरकारमा सहभागी हुने भएका छन् । सरकारमा एमालेको तर्फबाट सचिव रघुविर महासेठले उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन् भने हरि उप्रेती रक्षा मन्त्रालय, भगवति चौधरी महिला बालबालिका मन्त्रालय, राजेन्द्र राई खानेपानी, दामोदर भण्डारी उद्योग मन्त्रालय, ज्वालाकुमारी साह, कृषि र बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र पदम गिरीलाई कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । एमालेले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरूमध्ये बलराम अधिकारी बाहेक सबै पुराना अनुहार हुन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सरकारमा नयाँ अनुहारले अवसर पाएनन् । माओवादीको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुनले जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । त्यस्तै, रेखा शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत र हितबहादुर तामाङ पनि माओवादीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने भएका छन् । रेखाले सञ्चार, शक्तिले उर्जा र तामाङले पर्यटन मन्त्रालय पाउने भएका छन् । माओवादीबाट सरकारमा सहभागी हुने सबै अनुहार पुरानै हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्ता समीकरणको क्रममा पाएको चार वटा मन्त्रालयमध्ये २ वटामा नयाँ अनुहारलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ । सभापति रवि लामिछानेले गृह, उपसभापति डिपी अर्यालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सुमना श्रेष्ठले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र विराजभक्त श्रेष्ठले खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने भएका छन् । रास्वपाको तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने सुमना श्रेष्ठ र विराजभक्त श्रेष्ठ मन्त्रिमण्डलमा नयाँ अनुहार हुन् । सत्ता समीकरणको क्रममा बुधबार टुंग्याइएको १९ वटा मन्त्रालयमध्ये २ वटा मन्त्रालय जनता समाजवादी पार्टीलाई छुट्याइएको छ । तर, जसपाले मन्त्रीमण्डलमा ककसलाई सहभागी बनाउने भन्ने विषय टुंग्याइसकेको छैन । त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि दुइटा मन्त्रालय पाउने बुझिएको छ । तर, मन्त्री बन्ने नेताको नाम भने टुङ्गिएको छैन । नयाँ सत्ता समीकरणपछि बन्ने मन्त्रिमण्डलमा एमालेको उच्च पदाधिकारीको सहभागिता नदेखिनुमा धेरैले शंसय पैदा गरेका छन् । एमालेमा धेरै नेताहरू परिपक्व र काम गर्न सक्ने क्षमतावान हुँदाहुँदै बरियतामा कमजोरलाई एमालेले मन्त्री बनाउने भएको हो । धेरैले यो विषयमाथि शंका उत्पन गरेका छन् । एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यस विषयमा आफूले प्रतिक्रिया नदिने बताए ।
विदेशीलाई प्रवेश अनुमति सहज बनाउन उत्तर कोरियासँग अमेरिकाको आग्रह
कोरिया । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मङ्गलबार उत्तर कोरियालाई मानवीय सहायताकर्मीका लागि आफ्नो सीमा खुला गर्न र कोभिड–१९ का बेला लगाइएका केही कडा प्रतिबन्धहरूलाई खुकुलो पार्न आग्रह गरेको छ । ‘केही युरोपेली प्रतिनिधिमण्डल उत्तर कोरिया फर्कन सक्षम भएको खबर आएको छ, यसको हामी स्वागत गर्छौं,’ उत्तर कोरियासम्बन्धी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जुङ पाकले कार्नेगी इन्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसको एक कार्यक्रममा भने । जर्मनी र बेलायतले महामारीपछि बन्द भएका प्योङयाङमा रहेका र महामारीपछि बन्द भएका आफ्ना दूतावासहरू निरीक्षण गर्न छुट्टाछुट्टै टोली पठाएका थिए । दुबै देशका प्रतिनिधिले उत्तर कोरिया फर्कन सकिने बताएका थिए । पाकले भने, ‘विशेष गरी मानवीय सहयोगका लागि अनुमति दिन हामीले उत्तर कोरियालाई आफ्नो सीमा थप खुला गर्न आग्रह गर्नेछौं ।’ मानवीय समूहसँग काम गर्ने ‘वास्तवमै असल मानिस’ उत्तर कोरियामा रहेको र उनीहरू राजनीतिसँग नजोडिएको उनले बताए । उनले भने, ‘हामी यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं कि बालबालिकालाई खोप लगाइयोस्, स्वास्थ्य प्रणाली व्यवस्थित होस् ।’ क्षेप्यास्त्र परीक्षण स्थगित गर्न र राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले वार्ताका लागि गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको उत्तर कोरियासँग अमेरिकाको उच्च तनाव रहेको छ । उत्तर कोरियाले यसै सातादेखि सुरु हुने ठूलो सैन्य अभ्यासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाले ‘महँगो मूल्य’ चुकाउनु पर्ने बताएको छ । पाकले आणविक हतियार परीक्षण गरेको किम जोङ उनको राज्यप्रति आफ्नो कुनै शत्रुतापूर्ण मनसाय नरहेको अमेरिकी अडान दोहोर्याएको छ । दक्षिण कोरियासँगको आफ्नो सैन्य सहकार्यबारे बोल्दै उनले भने, ‘अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीचको अभ्यास विशुद्ध रक्षात्मक छ र यो यस क्षेत्रमा भइरहेको खतराको प्रतिक्रियास्वरुप हो ।’ रासस
अर्थमन्त्रीलाई पुँजीबजारको स्वागत, कारोबारको अन्तिम समयमा ९.३३ अंकले वृद्धि
काठमाडौं । मंगलबार उच्च अंकले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक बुधवार सामान्य अंकले वृद्धि भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिले नेप्से परिसूचक लगातार तीन दिन उतारचढाव देखिएको छ । नयाँ बनेको सत्ता गठबन्धनसँगै अर्थमन्त्रीमा एमालेका विष्णु पौडेल आउने हल्लासँगै सोमबार नेप्से परिसूचक ११७.७० अंक अर्थात ६ प्रतिशतले बढेको थियो । तर सोमबार नेकपा माओवादीमा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बन्ने हल्लासँगै ७० अंकले गिरावट आएको थियो । बुधवार अर्थमन्त्री पुन हुने भएसँगै ओरालो लाग्न थालेको बजार अन्तिम समयमा ९.३३ अंकले बढेको छ । बुधवार नेप्से परिसूचक ९.३३ अंक बढेर २०१७.०३ बिन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै सेन्सेटिभ इण्डेक्स १.०६ अंकले बढेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स ०.५५ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.३४ अंक बढेको छ । बुधबार कारोबारमा आएका ३०८ कम्पनीको ९१ लाख ३८ हजार कित्ता शेयर ३ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको खरिदबिक्री भएको छ । मंगलवारको तुलनामा कारोबार रकम पनि घटेको छ । मंगलबार ४ अर्बभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको थियो । बुधबार १३ उपसमूहमध्ये १० उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने ३ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ । जसमा वित्त उपसमूहको परिसूचक १.६८ प्रतिशत बढेको छ भने अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ । तर बैंकिङ, जीवन बीमा र म्युचुअल फण्ड उपसमूहको परिसूचक घटेको छ । सामान्य अंकले बढेको नेप्से परिसूचकसँगै डोल्टी पावर कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै,स्वरोजगार लघुवित्त र जोशी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य साढे ८ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ । तर यता मोलुङ्ग हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य भने ९.७१ प्रतिशत घटेको छ । बुधवारको कारोबारमा सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेडको ३३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
निजामती सेवा विधेयक : सेवा प्रवेशको उमेर घटाउने र अवकाश पाउने उमेर बढाउने प्रस्ताव
काठमाडौं । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ आइतबार संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । विधेयक विद्यमान निजामती ऐनमा भएका केही व्यवस्था संशोधन र नयाँ व्यवस्थासहित तयार पारिएको छ । विधेयकले कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी कानूनलाई सङ्घीयताअनुरुप सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्थाहरू समेटेको छ । श्रेणीबाट तहगत व्यवस्था संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट अधिकृत चौधौं र तेह्रौँ तह हुनेछ । राजपत्राङ्कित प्रथममा बाह्रौ र एघारौँ तह रहनेछ । राजपत्राङ्कित द्वितीयमा दसौँ र नवौँ तह छन् । छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई राजपत्राङ्कित तृतीय मानिएको छ । पहिलोदेखि पाँचौँ तहसम्म राजपत्र अनङ्कित श्रेणी प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएर ऐनका रुपमा लागु भएपछि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा बहाल रहेका कर्मचारी अधिकृत चौधौं तहमा रहनेछन् । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत तेह्रौँ, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत एघारौँ र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा बहाल कर्मचारी अधिकृत नवौँ तहमा रहनेछन् । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत सातौं मानिनेछ । त्यसैगरी, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी सहायक पाँचौँ, द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी चौथोमा, तृतीय श्रेणीको कर्मचारी सहायक तेस्रोमा र राजपत्र अनङ्कित पाँचौ श्रेणी वा सहायक पहिलो तहमा कायम हुनेछ । यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि श्रेणीबिहीन पदमा बहाल रहेको निजामती कर्मचारी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणी वा सहायक पहिलो तहमा कायम भएको मानिने विधेयकमा उल्लेख छ । सेवा प्रवेश र पदपूर्ति राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणी अर्थात् सहायक पहिलोेमा शतप्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिनेछ । राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात् सहायक चौथोमा ८० प्रतिशत खुला १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा र १० प्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ । राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहायक पाँचौँमा शतप्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अर्थात् अधिकृत सातौँमा ६५ प्रतिशत खुला प्रतियोगिता, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र २५ प्रतिशत बढुवाद्वारा गरिनेछ । राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात् अधिकृत नवौं तहमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता, २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र ७० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाद्वारा गरिनेछ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् अधिकृत एघारौं तहमा खुला प्रतियोगिताद्वारा १०, अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा १० र आन्तरिक बढुवाद्वारा ८० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । अधिकृत नवौं तहमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने पदका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सङ्घीय निजामती सेवा, स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा सात वर्ष काम गरेको हुुनुपर्नेछ । त्यसैगरी, अधिकृत नवौं तहमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछ । आरक्षणभित्र आरक्षण खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिलाबीचमात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी महिला उम्मेदवारबीच पनि विभिन्न समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । अर्थात् महिलाभित्र पनि विभिन्न समूहमा आरक्षणसहित प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिला समूहमा खसआर्यलाई २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित १२ दशमलव सात प्रतिशत थारु छ दशमलव छ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्ति चार प्रतिशत रहेको छ । सेवा प्रवेशको उमेर घटाउने प्रस्ताव खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उम्मेदवार हुन तोकिएको विद्यमान उमेर हदलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । राजपत्र अनङ्कित वा सहायक तहको पदमा १८ वर्ष पूरा भएको र राजपत्राङ्कित वा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३७ वर्ष उमेर नकटेको हुनुपर्नेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३७ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । हाल उम्मेदवार हुन पाउने उमेरहद पुरुषको हकमा अधिकतम ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष रहेको छ । भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्ति हुने भनी तोकिएको सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा भने ४० वर्ष ननाघेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछ । अधिकृत नवौँ तहको पदका लागि हुने खुला प्रतियोगितामा ४० वर्ष ननाघेको व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार हुन सक्नेछ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि मुख्य सचिव वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ । एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीन महिनाका लागि मात्र काज खटाउने सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सेवा सुविधा निजामती कर्मचारीलाई आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजनालगायतका सुविधाको प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक चाडबाड खर्चका रुपमा पाउनेछन् । कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा सरकारले नै गर्नेछ । कर्मचारीको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा राखिने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । बढुवा र तहवृद्धि सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन राजपत्र अनङ्कित पदका लागि पाँच वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि सातवर्ष सेवा अवधि आवश्यक हुने प्रावधान राखिएको छ । तहवृद्धि गर्दा सहायक पाँचौँ, सातौं तह, एघारौं तहमा सातवर्ष सेवा अवधि पूरा भई पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ९० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको र नकारात्मक सूचीमा नपरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीको पदमा सुरु नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीको प्रथमस्तर कायम गरी त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा स्तरवृद्धि गरी बढीमा पाँचौँस्तरसम्म वृद्धि गर्न सकिनेछ । निवृत्तिभरण र अवकाश विधेयकको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । विद्यमान निजामती ऐनमा कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष छ । निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन् । यसरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ । पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेको निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएमा निश्चित रकम उपदान पाउनेछन् । पाँच वर्षदेखि १० वर्ष सेवा गरेकाले आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब र १५ वर्ष देखि २० वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको आखिरी डेढ महिनाको तलब उपदानका रुपमा पाउनेछन् । २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका कर्मचारीले आजीवन निवृत्तिभरण पाउनेछन् । कर्मचारीको आचरण निजामती कर्मचारीहरु राजनीतिक क्रियाकलापमा सङ्लग्न हुन नपाउने, सरकारको आलोचना गर्न नपाउने, सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्था विधेयकमा छन् । त्यस्तै, निजामती कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्तिबाट कुनैपनि प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली, उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न पाउने छैनन् । सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कर्मचारीले सापटीसमेत लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । निजामती कर्मचारीले कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने छैनन् । परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा पनि कर्मचारी आवद्ध हुन पाउने छैनन् । निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन तथा हड्ताल गर्न पाउने छैनन् । ‘निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउनसमेत नहुने व्यवस्था गरिएको छ’, विधेयकमा भनिएको छ । कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पदाधिकारी, कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्षा वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घबाटै कर्मचारी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद अधिकृत बाह्रौँ तहको प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनेछ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यो ऐन लागू भएको दश वर्षसम्म सङ्घीय निजामती प्रशासन सेवाको कर्मचारी खटाइने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका तथा समायोजन मिलान वा संशोधन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर हाजिर हुन नसकी फिर्ता भएका कर्मचारीको पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकले समेटेको छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशको स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीलाई अर्को प्रदेशमा पनि पठाउन सकिनेछ । तर समायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती ऐनले भने नसमेट्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्थायी सिफारिस नभएकालाई अस्थायी नियुक्ति निजामती कर्मचारीमा अस्थायी नियुक्ति दिनुपर्दा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारबाट नियुक्त गरिनेछ । अस्थायी नियक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सूची प्रकाशन गर्ने र सो सूचीमा रहेका मध्येबाट योग्यताक्रमका आधारमा अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरिनेछ । एघार सेवा समूह सङ्घीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा राखिएका छन् । जसअन्तर्गत नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा रहेका छन् । त्यसैगरी, तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न छ वटा सेवा रहनेगरी समूहीकरण (क्लस्टर) गरिएको छ । जसअन्तर्गत इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवा रहनेछन् । सङ्घीय निजामती कर्मचारीका विभिन्न श्रेणी र तहको व्यवस्था गरिएको छ । रासस
१८ महिना अर्थमन्त्री हुँदा बजेट बनाउन नपाउँदाको पीडा छ वर्षमान पुनसँग
काठमाडौं । २०६८ साल भदौ १८ देखि १०६९ चैत १ गतेसम्म अर्थमन्त्री बनेको थिए वर्षमान पुन । १८ महिना अर्थमन्त्री हुँदा पनि उनले संसदमा बजेट पेस गर्न पाएनन् । एक आर्थिक वर्ष पुरा गरी थप ९ महिना बित्दासमेत पूर्ण बजेट बनाउन नपाउँदाको उनको पीडा मिसिएको छ २०७२ सालको संविधानमा । जहाँ लेखिएको छ, हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा नेपाल सरकारको बजेट प्रस्तुत हुनेछ । नयाँ गठबन्धन निर्माणसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी उनै पुनले पाउने भएका छन् । उनी चौथो पटक मन्त्री बन्दैछन् । पहिलो पटक अर्थमन्त्री बन्दा बजेट बनाउन नपाए पनि यस पटक भने बजेटको मुखैमा अर्थमन्त्री बन्ने मौका पाएका छन् उनले । बजेट समेत बनाउने मौका नपाएका पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनको छवि असफल भने छैन। उनले अर्थमन्त्रालय नेतृत्व गरेको आर्थिक वर्षमा ५ .५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियाे । १८ महिना अर्थमन्त्री हुँदा उनले बनाएको अर्को छवि हो आर्थिक रुपमा इमान्दार । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९/७० को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सहयोग नै गरिरहेका थिए । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको सल्लाहमा पुन पछि हटेका थिए । संविधान सभाको कार्यकाल सकिएपछिको चरम संक्रमणकालीन अवस्थामा संयम अर्थमन्त्रीको रूपमा पुनले भूमिका खेलेका थिए । २०६७ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा वर्षमान पुन पहिलाे पटक शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्री भएको थिए । २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुँदा पुन अर्थमन्त्री बनेका थिए । २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पुन तेस्रो पटक मन्त्री भए उर्जा, जलस्रोत एवं सिंचाई मन्त्रालयमा । पुनको जन्म पनि रोल्पा जिल्लाको जङ्कोट गाविसको वडा नम्बर १ माडीचौरमा भएको हो । २०२८ साल जेठ १८ गते मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मेका पुनको औपचारिक शिक्षा कानुनमा स्नातकसम्म हो । उनको श्रीमती ओनसरी घर्ती पूर्व सभामुख समेत हुन् । पञ्चायाती शासन कालमा अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनीयनको विद्यार्थी राजनीतिबाट बाम राजनीतिमा लागेका पुन २०४९ सालदेखि नै पूणर्कालीन राजनीतिमा संलग्न भएका थिए । २०५२ सालमा जनयुद्ध थालनीको समयमा होलेरी चौकी आक्रमणको बेला पुन राजनीतिक कमिसार थिए । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको बेला उनी तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट उपत्यकामा आन्दोलन परिचालन गर्ने मुख्य नेता थिए । वर्षमान पुन पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी भएका थिए ।
यी हुन् माओवादीबाट मन्त्री बन्ने पाँच नेता, कसलाई कुन मन्त्रालय ?
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले पाँच मन्त्रालय पाउने भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री बन्ने भएका छन् भने उपमहासचिव वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बन्ने भएका हुन् । माओवादीले सञ्चार मन्त्रीका रूपमा फेरि रेखा शर्मालाई पठाउने भएको छ । त्यसै गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीका रूपमा शक्ति बस्नेतले निरन्तरता पाउँदा हितबहादुर तामाङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बन्ने भएका छन् ।
