विकासन्युज

लगानी सम्मेलन : निजी क्षेत्रको लगानीलाई नीतिगत संरक्षण

नेपाल अवस्थिति र श्रम (लोकशेन एण्ड लेवर) का आधारमा मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धताका कारण पनि लगानी गन्तव्य मुलुक हो । उदारीकरणको नीतिले निजी क्षेत्रको लगानीलाई नीतिगत संरक्षण पनि प्रदान गरेको छ । लगानी बोर्ड नेपाल, सार्वजनिक निजी साझेदारी, औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन केन्द्र जस्ता संरचनाले पनि लगानी आकर्षणका लागि बाटो देखाएका छन् । सरकार लगानीको वातावरण बनाउन लागि परेको छ र सहुलियतका प्याकेजहरुको घोषणा पनि गरिरहेको छ । पटकपटक लगानी सम्मलेलन गरेर नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भन्ने सन्देश दिइएको छ । लगानी सम्मेलनमा सरकार प्रतिपक्ष, व्यवसायीहरु, नीति निर्माता र विकास साझेदारहरुको एकसाथको उपस्थितिले लगानी प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय सहमति छ भन्ने सन्देश दिइँदै आएको छ । नीति वातावरण र सहुलियतको घोषणाका बाबजुद उद्योग व्यवसायमा खासै लगानी भएको छैन । बाह्य मात्र होइन, आन्तरिक लगानी पनि त्यति भएको छैन । आफ्नो पूजी लगानी गर्ने संस्था वा व्यक्तिले धेरै कुराहरु विचार गरेर मात्र लगानी गर्दछन् । यसर्थ नीतिगत र व्यावहारिक दुवै कुरा उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । नेपालमा यी दुवै पक्ष सुधारको पखाईमा छन् । लगानी परियोजनालाई प्रभाव पार्ने प्रमुख कारकमध्ये एक जग्गा प्राप्तिको समस्या हो । विभिन्न कारणले जग्गा जमिनमाथि चाप बढ्दै गयो, विकास गतिविधि बढ्दै गयो, वातावरणीय जोखिमहरु पनि बढ्दै गए, विकास गतिविधिका कारण मानव जोखिम पनि बढ्दै गयो, जग्गाको मूल्य पनि बढ्दै गयो । भूमिमाथि सामाजिक र राजनैतिक रुपमा संवेदनशीलता पनि बढ्दै गयो र यसले आयोजना व्यवस्थापनमा जटिलता थपिदियो । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेका यी जटिलताले निजी क्षेत्रको लगानीमा जोखिम देखियो, प्रभावितको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनामा समस्या देखियो, एकीकृत नीति तथा अभ्यासको अभाव रह्यो । लगानीकर्ताबाट जति पनि क्षतिपूर्ति लिन हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्न गयो । लगानीमैत्री वातावरणका लागि चाहिने नीतिप्रति पनि लगानीकर्ता त्यति आश्वस्त भएनन् । उदारीकरणको नीति परिवेश छ तर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको उल्लेख संविधानमा गरिएको छ । समाजवाद भनेको के भन्न खोजिएको भन्ने प्रष्ट पारिएको छैन । केही ठूला राजनैतिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्र र दस्तावेजमा उदारवादी लोकतन्त्रलाई उपयोग गरेर समाजवादको गन्तव्यमा पुुग्ने भनिएको छ । सरकार बदलिएपछि नीति उही रहे पनि नीति व्यवहारमा आउने परिवर्तन, नीतिप्रतिको सामाजिक र राजनीतिक सम्मति, पूजी फिर्ता र नाफा फिर्ता लैजाने विधिमा जटिलता, नियमन र प्रोत्साहनबीचको असन्तुलन जस्ता पक्षबाट पनि उद्यमीहरु मनोवैज्ञानिक रुपमा उत्साहित देखिएका छैनन् । नेपालको पूँजी बजार साँघुरो छ । बैंकहरु न्यून क्षमता छन् । ठूला परियाजनामा लगानी गर्ने क्षमतामा छैनन् । अर्थतन्त्रमा पूजी निर्माणको प्रकृति सुस्त छ । वीमा तथा क्षतिपूर्तिका जटिलता, बाह्य पूँजी र आन्तरिक पूँजीको परिपूरण अभाव पनि देखिदै आएको छ । अर्को जटिलता श्रम सम्बन्धले पनि देखाउने गरेको छ । बेरोजगारीका कारण श्रम सस्तो पनि छ । तर श्रम कानून र लगानी कानूनबीच द्वन्द्व, श्रमिकहरुमा रहेको राजनैतिक संरक्षण, सीपयुक्त श्रमको अभाव, श्रमिक र लगानीकर्ताबीच बुझाइको अन्तरले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विगतदेखि समस्या पार्दै आएको छ । लगानीको उत्प्रेरक पूर्वाधार हो भने उत्पादित वस्तुको सहज संरक्षण र वितरणमा पनि भौतिक पूर्वाधारले आधारको रुपमा काम गर्दछ । तर भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा, सञ्चार, गोदाम व्यवस्था, क्लीयरिङ् जस्ता कार्य अझै भरपर्दा छैनन् । लगानीले स्वागतमुखी संस्कृतिको माग गर्दछ । भारतको पश्चिम बङ्गालमा स्वागतमुखी व्यवहार भएन तर गुजरातमा त्यहाको राज्य सरकारले अनुकूल व्यवहार गर्यो, उद्योग कारखाना त्यतै हानिए । यसबाट पनि नेपालले शिक्षा लिन सक्छ । स्वागतमुखी कार्य संस्कृति विथोल्ने कारकमा आन्तरिक कुशासन, कार्यविधिगत जटिलता, प्रशासनिक ह्यासल, सहुलियत लिनमा कठिनाइ, चन्दा उपहार, प्रदर्शन प्रभावको अभाव, सम्भावनाको प्रचारप्रसार, आन्तरिक उद्यमीप्रति संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनमा लाग्ने लामो समय आदि हुन् । कमजोर सुशासनका कारण लगानीकर्ताहरु आफ्नो पूजी तथा प्रयासलाई उपयोग गर्न अभिप्रेरित छैनन् । अनावश्यक झ्याउलो र अतिरिक्त लागत ब्यहोर्न पूँजी डराउँछ । त्यसैले सरकारले पटकपटक आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको जस्ता कुटनैतिक भाषा प्रयोग गर्छन्, तर लगानी गर्न इच्छुक छैनन् । पछिल्लो समय मुलकमा भएका संस्थागत बेथितिले राम्रो सन्देश गएको छैन । नेपालको छवि बाहिर राम्रो देखाउने काम भएको छैन । नेपालका निजी क्षेत्रका घरानाहरुले बाह्य लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्ने क्षमता देखाएका छैनन् । बाह्य संस्था तथा व्यक्तिगत लगानीकर्तासँग नेपालका ठूला भनिएका घारानाहरुले उत्पादन, व्यापार तथा प्रविधिमा साझेदारी त्यति गरेका छैनन् । यसले आन्तरिक उद्यमी नै उत्साही छैनन् भन्ने सन्देश बाहिर गएको छ । साथै दुई छिमेकी मुलुकहरुबीचको उतारचढावपूर्ण राजनैतिक र कुटनैतिक अवस्थाले पनि व्यापारलाई प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालले निकै उत्साहका साथ आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन सकिएको छ । लगानी अनुकूल वातावरण बनाउनका लागि सरकारले छोटो बाटोबाट केही कानूनहरु संशोधन गर्ने अध्यादृश जारी गरेको छ । लगानीमा बाधक ठानिएका प्रावधानहरु हटाउन भूमि सँबन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युुतीय कारोवार ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, वन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई लषनी सम्म्लमेनको उद्घाटनकै समयमा संशोधन अध्यादेश जारी गरी हामी लगानीको वातावरण बनाउन तयार छौँ भन्ने सन्देश दिइएको छ । सम्मेलनको तयारी र सोकेश आयोजनामा जे जस्तो स्थिति रहे पनि राजनैतिक सहमति कायम गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता पनि देखिएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सम्मेलनको आयोजना एउटा घटनाका रुपमा मात्र रहे यो पनि विगतका सम्मेलनकै निरन्तरतामा देखिने छ । सम्मेलनमा व्यक्त भएका कुराहरु र लगानीकर्ताको मनोभावनालाई समेत ध्यानमा राखेर सरकार तथा लगानी बोर्ड नेपालले गर्नुपर्ने काम अब शुरु भएको छ । नीति संरचना मात्र परिवर्तन गरर पदैन, यसका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामको शुरुआत लगानी वातावरणको पहिलो शर्त हो । जस्तो कि जग्गा प्राप्तिलाई लगानीको प्याकेजमा नै समावेश गर्ने ९विस्थापन न्यूनीकरण, जीविकोपार्जन, पुनर्वास योजना कार्यान्वयन, उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति अभ्यास गर्नुपर्छ । लगानीकर्ता पूजी र प्रविधिमात्र लिएर आउँछ, अन्य कुरा लगानी गन्तव्य मुलुकले गर्नु पर्दछ । नीति स्थिरताको सुनिश्चितका लागि राजनैतिक दलहरुबीचको सहमति, संविधानको व्याख्या, नीति प्रावधान कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता, निरन्तर सहजीकरण र समीक्षाको परिपाटी बसाल्नु पर्दछ । पूँजी बजार विस्तारका लागि अर्थमन्त्रालयको अगुवाईमा बैंक, वीमा, मौद्रिक नीति, सहयोग, सरकार–उद्यमी वित्त सहकार्य, सरकारी जमानत, वित्त कन्सोर्टियम आदिको व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । लगानी बोर्डले सरकारका निकायहरुसँग समन्वय गरी श्रम सम्बन्ध सहभावीकरण, श्रमिक अभिमुखीकरण, पूर्वाधार सुनिश्चित जस्ता कार्य निरन्तर गनुएको विकल्प छैन । स्वागत संस्कृति विकासका लागि कार्यव्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्दछ । विमानस्थल नेपाल हेर्ने ऐना हो, विमानस्थलदेखि नै मीठो सेवा, प्रशासनिक कार्यसंस्कृति परिवर्तन, एकल विन्दु सेवा, प्रदर्शन आयोजना विकास, प्रमुख निर्णयमा समय किटानी, प्रशासनमाथि नियमन, लगानी सहकार्य आयोजना, आयोजना विकास, आय प्रत्याभूति, सम्भाव्यता न्यूनपूर्ति कोषको व्यवस्था जोखिम सहकार्य, डायस्पोरा परिचालन र प्रचारप्रसारले स्वागत संस्कृति निर्माणमा सहयोग पुुग्दछ । कर प्रशासन र सम्बद्ध कर्मचारीको व्यवहार व्यावसायिक दाचारमा रहनुपर्दछ । नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट, गैरआवासीय नेपाली समाजलगायत विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली डायस्पोरा र विभिन्न काममा रहेका नेपालीहरुको विश्वास जिती उनीहरुलाई परिचालन गर्ने जनस्तरको कुटनीति लिनुपर्छ । यसले बाह्य समाजमा नेपालको पहिचान र सम्बन्ध विकासमा ठूलो योगदान गर्नसक्छ । साथै छानिएका क्षेत्रमा नेपाली उद्यमी र बहुराष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरी नेपाली वस्तुु तथा सेवाको विश्वव्यापी मूल्यसिक्रीमा आवद्ध हुने काम तत्काल गर्नु पर्दछ । यी काम ढिलो होइन, आक्रामक रुपमा तत्काल गर्नु पर्छ । किनकी अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कामको समय र गति पक्डिन सकिएन भने त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई छाडेर जान्छ । रासस (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)

जेटियूसीसीले भन्यो- सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५० अर्ब छ तर श्रमिकले सिटामोल पाएनन्

काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसीसी)ले सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५० अर्ब रकम जम्मा भइसक्दा पनि श्रमिकले सिटामोल नपाएको बताएको छ । १३५ औं मे दिवसको अवसरमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर जेटियूसीसीले पुराना ट्रेड युनियनहरुको चरित्र परिवर्तन भएको बताउँदै उनीहरु पुँजिपति वा सत्ता पक्षीय भएकोले नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको बताएको छ । मंगलबार संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जेटियूसीसीले १९ बुँदे माग पनि सार्वजनिक गरेको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, रोजगारदाताको लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, श्रम ऐन दफा १४५ लगायत श्रम सम्बन्धी ऐन नियमहरुमा समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् । त्यसैगरी श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने ज्यालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा श्रमिकसँग कट्टा गरेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि जेटियूसीसीले माग गरेको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष प्रेमल कुमार खनाल, जेटियूसीसी तथा आइसीटियूका अध्यक्ष विष्णु लम्साल, समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष अर्जुन लम्साल, एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघ, स्वतन्त्रका अध्यक्ष युवराज बिके, राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष केशव अधिकारी, नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विष्णु पौडेल र स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष शिवप्रसाद पन्तले हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यक्रममा मजदूर नेताहरुले सातवटा दर्तावाल ट्रेड युनियन मिलेर वैधानिक जेटियूसीसी स्थापना भएको बताउँदै संस्थाको नाममा अवैधानिक गतिविधि गर्नेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको समेत जानकारी दिएका थिए । यस्ता छन् जेटियूसीसीले अगाडि सारेका १९ बुँदे मागहरुः १. औपचारिक तथा अनौपचारिक दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने । २. रोजगारदाताको लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्ने । ३. श्रम ऐनको दफा १४५ लगायत श्रम सम्बन्धी ऐन नियमहरुमा समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गर्नुपर्ने । ४. प्रतिस्ठानस्तरको ट्रेड युनियन नविकरण गर्न सहज र सरल बनाउनुपर्ने । ५. श्रम क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न अर्धन्यायीक निकायको रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने । ६. श्रम ऐन २०४७ मा भएको श्रम निरीक्षण प्रणाली सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने, साथै श्रम कार्यालयको संस्थाको विस्तार गर्नुपर्ने । ७. श्रमिकका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने र ७५३ वटै पालिकामा शुपथ मूल्यका पसलहरु संचालन गरी श्रमिकहरुले रासन कार्डका आधारमा उपभोग्य बस्तु खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ८. स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त महंगो भएकोले श्रमिकहरु स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित रहँदै आएका छन् । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै श्रमिकका लागि श्रमिक बहुल क्षेत्रमा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने । ९. सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत करारमा भएका कामदार कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा संलग्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने । १०. श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने ज्यालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । ११. संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धी आइएलओ महासन्धी ८७ लगायतका महत्वपूर्ण महासन्धीहरु अनुमोदन गर्नुपर्ने । १२. राज्यको हरेक नीति निर्माण गर्ने निकायमा श्रमिक वर्गको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने । १३. नियमित प्रकारको काममा आउट सोर्सिङ कम्पनीमाफृत श्रमिक हायर गनृए कार्यलाई तत्काल रोक्नुपर्ने । १४. सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा श्रमिकसँग कट्टा गरेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । १५. अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको स्थानीय पञ्जिकरण गर्ने स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने । १६. गैर नेपाली नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधानलाई कडाईका साथ लागू गर्दै अनावश्यक कामदार भित्र्याउने काम तत्काल रोक्नुपर्ने । १७. शिक्षक, कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी शिघ्र ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने । १८. सरकारले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने क्षेत्रमा व्यापक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने । १९. श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा दर्ता भएका ट्रेड युनियन महासंघहरुलाई केन्द्रीय श्रम सल्लाहाकार परिषद्मा अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरी श्रमिक वर्गको नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ८ वर्षका लागि ५ अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै

काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ८ वर्षका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋणपत्र व्यवस्थापन कार्यालयले वैशाख २० गते विकास ऋणपत्र २०८९ ‘ग’ जारी गर्न लागेको हो । यो ऋणपत्रको साँवा भुक्तानी २०८९ वैशाख २० गते हुनेछ। नेपाली नागरिकले यो विकास ऋणपत्रमा लगानी गर्न मंगलबार बिहान १० बजेदेखि ३ बजेसम्म जारी रहने बोलकबोलका लागि तोकिएको समयभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । इच्छुक लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी दुवै प्रणालीमा भाग लिन सक्ने सुविधा रहेकोमा प्रतिस्पर्धी कोटाका लागि कुल निष्कासन रकमको ८५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने अप्रतिस्पर्धी कोटका लागि १५ प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ ।

वात्सल्य नेचुरल आइभीएफले एकै महिनामा १२९ दम्पतिलाई दियो सन्तान सुख

काठमाडौं । नेपालको नम्बर १ आइभीएफ वात्सल्य नेचुरलले एक महिना १२९ दम्पतिलाई सन्तान सुख दिएको छ । वात्सल्य नेचुरलले आइभीएफ र आइयुआइको माध्यमबाट सन्तान प्राप्तिको सेवा दिदै आएको छ । यसैक्रममा वात्सल्य नेचुरलले पछिल्लो एक महिनामा १२९ दम्पतिलाई सन्तान सुख दिन सफल भएको एमब्रियोलोजी ल्याब डाइरेक्टर सुरेश यादवले जानकारी दिएका छन् । वात्सल्य नेचुरलमा पछिल्लो तीन महिनामा आइभीएफको औसत सफलता ७०.८८ प्रतिशत रहेको उनले बताए । जबकी विश्वव्यापी रुपमा आइभीएफको औसत सफलता ३० देखि ६० प्रतिशतको आसपास रहेको बताइन्छ । पछिल्लो तीन महिनामा वात्सल्य नेचुरलले ३६८ जना दम्पतिलाई सन्तान सुख दिएको यादवले बताए । यादवले लामो समयसम्म प्राकृतिक किसिमले सन्तान प्राप्त नभएमा एसिस्टेड रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजी (एआरटी) को मध्यमबाट सन्तान प्राप्त गर्न सकिने र वात्सल्यले सोहि सेवा दिइरहेको बताए । एआरटी टेक्नोलोजीलाई सामान्य भाषामा बुझ्दा प्रविधिको मध्यमबाट सन्तानप्राप्तिको बाटो सरल बनाउनु हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । यस अन्तर्गत आइयुआई र आइभीएफ प्रविधि अपनाउन सकिन्छ । आइयुआई अन्तर्गत महिलामा कुनै गडबडी नभएमा पुरुषको शुक्रकिटलाई वाश गरेर महिलाको गर्भनलीमा हालिन्छ र त्यो विस्तारै विकसित हुँदै जान्छ । त्यस्तै आइभीएफमा पुरुष र महिलाबाट निकालिएको शुक्रकिट र डिम्बलाई राम्ररी छनोट र विकास गरी बाह्यरुपमा निषेचन गरिन्छ र त्यसलाई महिलाको पाठेघरमा स्थानान्तरण गरिन्छ । यसले गर्दा गर्भनली बन्द भएको वा कुनै प्रजनन् अङ्गमा समस्या भएको महिलाले पनि सन्तान पाउन सक्छन् । वात्सल्य नेचुरलले अहिलेसम्म आइयुआई प्रविधिबाट २००० र आइभीएफ प्रविधिबाट ४००० दम्पतिलाई सन्तान सुख दिइसकेको यादवले बताए । त्यसैगरी वात्सल्य नेचुरलले काठमाडौंसहित नेपालगन्ज, पोखरा, चितवन, विराटनगर र बुटवलमा पनि पूर्ण सुविधासहित सेवा विस्तार गर्न लागेको प्रबन्ध निर्देशक प्रशान्त सुबेदीले जानकारी दिएका छन् । वात्सल्य नेचुरलले निसन्तान वा गर्भधारण सम्बन्धि कुनै पनि उपचार र सल्लाहसुझाव विशेषज्ञ चिकित्सकबाट उपलब्ध गराउदै आएको प्रबन्ध निर्देशक सुबेदीले बताए । वात्सल्य नेचुरलले दिइरहेको सेवा बारे सुबेदीले भने- ‘वात्सल्यमा हामी हेरेक सेवाग्राहीको अवस्थालाई राम्ररी अध्ययन गर्छौं र त्यस अनुरुपकै उपचार गर्छौं । उनीहरुलाई सहज महसुस गराउने, मित्रवत व्यवहार गर्ने र आइभीएफको चक्रको पूर्ण अवस्थामा हरेक सल्लाह उपलब्ध गराउने काममा हामी पूर्णरुपमा सजग रहन्छौं त्यसैले हाम्रो सफलता दर पनि उच्च छ ।’

‘लकइन पिरियड’ सकिएपछि किन घट्छ सेयर मूल्य ?

काठमाडौं । अबको एक महिनामा तीन वटा कम्पनीको सेयर लक इन अवधि समाप्त हुँदैछ । सीईडीबी हाइड्रोपावर कम्पनी, मकर जितुमाया सुरी हाईड्रोपावर र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको लक इन अवधि समाप्त हुँदैछ । वैशाख ३० मा सीईडीबी हाइड्रोपावर कम्पनीको संस्थापक तथा कर्मचारीलाई छुट्याइएको सेयरमा लकइन अवधि सकिने भएको छ । संस्थापकको ५८ लाख ७५ हजार ८७० कित्ता र कर्मचारीको ५० हजार ३६५ कित्ता सेयरमा लकइन अवधि सकिन लागेको हो । त्यस्तै, मकर जितुमाया सुरी हाईड्रोपावर लिमिटेडको २६ लाख कित्ता बढी सेयरको लक इन अवधि पनि समाप्त हुँदैछ । कम्पनीको सञ्चालक डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड आईको नाममा रहेको कम्पनीको २६ लाख ५ हजार ९ सय कित्ता सेयरको लक इन अवधि आगामी जेठ १६ गतेबाट समाप्त हुने भएको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड आईको राजीनामा २०८० जेठ १७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सोहि दिनदेखि लागू हुनेगरी स्वीकृत गरेको थियो । उक्त मितिदेखि डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड आईको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको प्रतिसेयर मूल्य १०० अंकित दरका २६ लाख ५ हजार ९ सय कित्ता सेयर खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण वा लेनदेन गर्न नसक्ने गरी एक वर्षका लागि रोक्का गरिएको थियो । उक्त रोक्का रहेको सेयरको लक इन अवधि आगामी जेठ १६ गते समाप्त हुन लागेको हो । त्यस्तै, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको लक इन अवधि आगामी जेठ १८ गते समाप्त हुने भएको छ । सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको ५ प्रतिशतले हुन आउने ७० लाख रुपैयाँबराबरको ७० हजार कित्ता सेयरको लक इन अवधि जेठ १८ गते सकिन लागेको कम्पनीले जनाएको हो । कम्पनीले आम सर्वसाधारण्का लागि निष्कासन गरेको आईपीओ गत मंसिर १९ गते बाँडफाँड गरेको थियो । आगामी जेठ १८ गते उक्त साधारण सेयर बाँडफाँड भएको ६ महिना पुग्दैछ । साधारण सेयर बाँडफाँड भएको ६ महिनासम्म सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको सेयर रोक्का हुने प्रावधान रहेको छ । ३ कम्पनीको ८५ लाख ९६ हजार ७ सय ४४ कित्ता सेयर सर्वसाधारणको पनि खरिदबिक्रि गर्न पाउने छन् । वैशाखमा मात्रै चार वटा कम्पनीको लक इन अवधि समाप्त हुने भएको हो । बैशाखमा माथिल्लो मैलुङखोला, रुरु जलविद्युत्, चिरख्वा हाइड्रोपावर र सीईडीबी हाइड्रोपावरको लक इन समाप्त हुँदैछ । जसमध्ये वैशाख २ देखि माथिल्लो मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनीले म्युचुअल फण्डलाई छुट्याएको ७५ हजार कित्ता सेयरमा लकइन अवधि समाप्त भइसकेको छ । त्यस्तै, वैशाख ३ देखि रुरु जलविद्युत् कम्पनीको कुल ४४ लाख ४४ हजार ९७८ कित्ता सेयरमा लकइन अवधि सकिएको छ । जसमा संस्थापकको ३९ लाख ४५ हजार ८८८ कित्ता, प्रभावित स्थानीयबासीको ४ लाख ८९ हजार २४५ कित्ता र कर्मचारीलाई सुरक्षित गरिएको ९ हजार ८४५ कित्ता सेयरमा वैशाख ३ गते लकइन अवधि सकिएको हो । चिरख्वा हाइड्रोपावरले म्युचुअल फण्डलाई छुट्याइएको ४० हजार कित्ता सेयरमा वैशाख १५ देखि ‘लकइन’ समाप्त भएको छ । माथिल्लो मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनीले म्युचुअल फण्डलाई छुट्याएको ७५ हजार कित्ता सेयरमा लकइन अवधि समाप्त भएको दिन वैशाख २ गते ४६२ रुपैयाँ प्रतिकित्तामा कारोबार भएको थियो । वैशाख ३ गते घटेर ४५४ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, ४ गते ४५० रुपैयाँ, ६ गते ४४५ रुपैयाँ, ९ गते ४५३ रुपैयाँ र १० गते ४४२ रुपैयाँमा कारोबार भएको देखिन्छ। यसरी हेर्ने हो भने लक इन अवधि सकिएर बजार खुलेसँगै मुल्य घटेको देखिन्छ । सो समय अवधि अघि चैत २८ गते ४६० रुपैयाँमा खरिदबिक्रि भएको देखिन्छ । रुरु जलविद्युत् कम्पनीको कुल ४४ लाख ४४ हजार ९७८ कित्ता सेयरमा लकइन अवधि सकिएको दिन वैशाख ३ गते ६२३ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन वैशाख २ गते ६२५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने चैत २८ गते ६३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । लक इन अवधि समाप्त भएपछि वैशाख ४ गते मूल्य घटेर ५६० रुपैयाँमा कारोबार भयो । त्यस्तै वैशाख ६ गते ५०४ रुपैयाँ, वैशाख ९ गते ५४६ रुपैयाँ र १० गते ५३० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । चिरख्वा हाइड्रोपावरले म्युचुअल फण्डलाई छुट्याइएको ४० हजार कित्ता सेयरमा वैशाख १५ देखि ‘लकइन’ समाप्त भएर बजार खुलेको दिन वैशाख १६ गते ५१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । त्यसअघि १३ गते ५३० रुपैयाँ, १२ गते ५२३ रुपैयाँ र १० गते ५२२ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसरी हेर्ने हो भने लकइन अवधि समाप्त भएर सेयर कारोबारमा आएपनि त्यसले मूल्य निर्धारणमा खासै ठूलो प्रभाव पारेको देखिँदैन । तत्काल लकइन अवधि समाप्त भएर बजारमा भएका कम्पनीहरुलाई नियाल्ने हो भने क्रमशः मूल्य घट्दै गएका छन् । लकइन अवधि समाप्त भएपछि बजारमा आएको सेयरमा लगानीकर्ताको कम चासोमा पर्ने भएकोले मूल्य पनि घट्ने गरेको लगानीकर्ता माधव खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सय रुपैयाँमा पाइरहेको सेयर बढिमा किन्नु पर्यो भने त्यो सर्वसाधारणको लागि त महङ्गो पर्नेभयो नी, मानौं न यदि सय रुपैयाँमा पाइरहेको सेयर ३ सय रुपैयाँमा किन्नुपर्यो भने सर्वसाधारणको लागि त २ सय रुपैयाँ महङ्गो पर्यो नि त्यसैले पनि सर्वसाधारणको त्यसप्रतिको रुचि कम भएको हो ।’ उनका अनुसार लकइन अवधि समाप्त भएपछि बजार मूल्य घट्नु स्वाभाविक हो ।

गर्मीले तोड्यो ८५ वर्षको रेकर्ड

इजराइल । मुलुक प्रचण्ड गर्मीले तातेका बेला इजराइल मौसम विज्ञान सेवा (आइएमएस) ले ग्रेटर मेट्रोपोलिटन क्षेत्रमा ८५ वर्षमा रेकर्ड गरिएको वर्षहरूमा बिहीबार अप्रिलको सबैभन्दा तातो दिन भएको बताएको छ । आइएमएसले बिहीबार दिउँसो ४० दशमलव सात डिग्री सेल्सियस मापन गरेको छ । यो सन् १९३९ मा मापन गरिएको ४० दशमलव चार डिग्री सेल्सियसभन्दा धेरै तातो थियो । यभने र नित्जन समुदायमा पनि यस्तै प्रकारको कीर्तिमान तोडिएको आइएमएसले बताएको छ । मौसमका बावजुद इजराइलीहरू पासओभर पर्वका लागि एक साताको बिदाको आनन्द लिँदै मुलुकका पार्कमा निक्लेका छन् । प्रकृति तथा पार्क प्राधिकरणले दिउँसोसम्म ५५ हजार मानिस पार्क तथा प्राकृतिक आरषामा प्रवेश गरिसकेको बताएको छ । प्राधिकरणले बाहिरबाट आउनेहरूलाई पर्याप्त मात्रामा पानी र सनस्क्रिन ल्याउन आग्रह गरेको छ । इजराइली तटका सबै समुद्री तटमा पनि मानिसहरूको खचाखच थियो । यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनता विशेषगरी वृद्ध, रोगी तथा दीर्घकालीन रोग लागेकाहरूलाई घाममा ननिस्कन र अनावश्यक शारीरिक परिश्रम नगर्न आग्रह गरेको छ । रासस

इलाममा बजेको सांकेतिक घण्टीले रास्वपालाई सचेत गराएको छ : महामन्त्री ढकाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले इलाम–२ को मत परिणामले पार्टीका प्रयासहरूमा कमी–कमजोरी रहेको बताएका छन् । रास्वपाका महामन्त्री डा. ढकालले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर यस्तो बताएका हुन् । ‘पार्टीको केन्द्रीय समितिको आगामी बैठकमा यस निर्वाचनका सम्बन्धमा गहन समीक्षा गर्नेछौं, निर्वाचन परिणामले हाम्रा प्रयासहरूमा कैयौं कमीकमजोरी रहेको इंगित गरेको छ, सही समयमा घण्टी बजाइदिनुभएको सांकेतिक घण्टीले हामीलाई सचेत गराएको छ,’  महामन्त्री डा. ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हामीलाई दिनुभएको मतका लागि सम्पूर्ण इलाम क्षेत्र नम्बर २ का मतदाताहरूप्रति कृतज्ञता र आभार प्रकट गर्दछौं, नतिजा हाम्रो अनुकूल नआए पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी भई जनताद्वारा व्यक्त मतको हामी सदैव सम्मान गर्दछौं ।’ इलाम-२ मा सुहाङले २७ हजार ७ सय ७२ मत ल्याई विजयी हुँदा रास्वपाका मिलन लिम्बूले ५ हजार ५० मत पाएका थिए ।

आगलागीपीडितको पीडा : सबै जल्यो, के खाने ? कहाँ बस्ने ?

देउखुरी । २०८१ वैशाख १६ गते बिहान करिब १० बजेतिर घरदेखि पश्चिमतरिको जङ्गलमा आगो लागेको थियो । सोही आगो निभाउन भनेर राजपुर गाउँपालिका–७ हाडबासका  खिमलाल खत्री गएका थिए । गाउँले सबै त्यहीँ गएको समयमा छिमेकीको एक घरमा आगोले भेट्यो । त्यही आगोले खत्रीको घर पनि भेट्यो । घरभित्र रहेको सबै अन्नपात जलेर छिनभरमै खरानी भयो । छोराले गाडीको हेबी लाइसेन्स बनाउन भनेको थियो त्यो बुझाउनका लागि एक लाख ऋण गरेर ल्याएको पैसा र घरमा भएको २० हजार पैसा थियो त्यो पनि जल्यो । घरमा भएको अन्नपातदेखि सबै सामग्री खरानी भयो । यस्तो होला भनेर हामीले सोचेका थिएनौँ अहिले खुल्ला आकाशमा बस्नु परेको छ खत्रीले भने । पाँचबोरा तोरी, मसुरो, चार क्विन्टल आलु थियो, सबै खरानी भयो । घरमा भएको अन्नपात लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा केही पनि झिक्न नपाएको उनले सुनाए । शरीरका कपडाबाहेक केही बचेको छैन । कुखुराको खोर, गाईगोठ र बस्ने घर सबै जलेर आँखै अगाडि खरानी भयो । त्यही खरानीको थुप्रो हेरेर दिनरात कटाउँदैछौँ उनले भने । सोही ठाउँकी लक्ष्मी भण्डारीको घर, गोठ, बाख्राको खोर र कुखुराको खोर जलेर खरानी भएको छ ।  एक्कासि आगो घरमा आयो चारैतिरबाट घेरा हालेको आगोको रापले घरभित्र बस्न सकेनौँ बाहिर निस्कँदा घरभित्रको सामान सबै जल्यो सुत्ने खाट, दराज, टेबल सबै जलेर खरानी भयो भण्डारीले भनिन्, ‘छवटा बाख्रा र पाँच सय कुखुरा पनि जलेर खरानी भए ।’ आगालागीले सबै जलेपछि केही सामग्री आएको छ, तर पकाउनका लागि भाँडा छैन । उनको लगाउने चप्पल पनि जलेर खाली खुट्टा हिँड्नु भएको थियो । सोही गाउँकी मिनीकुमारी बोहराको पाँचजनाको परिवार पनि खुल्ला आकाशमुनि बसेको छ । घरको अन्नपात, गोठ बाख्राको खोर सबै जल्यो । मान्छे कसरी सुरक्षित हुने भन्ने मात्रै सोच आयो सबै घरबाहिर रुवावासी गर्न थाल्यौँ । घर नजिकमा पानी पनि छैन केही पर बग्ने राप्तीमा तल झर्ने बाटो छैन त्यहाँबाट पानी ल्याउन सम्भव भएन । गाउँले सबैको घर छिनभरमै खरानी भयो । घर छेउमा रहेका रूखबिरुवा पनि जलेका छन् । वडा नं ७ का अध्यक्ष पुस्कर वली घटनास्थलमै थिए। घटनाका बारेमा जानकारी प्राप्त हुने बित्तिकै आफू त्यहाँ पुगेको उनले बताए । स्थानीयवासीको उद्धारका लागि उनी लागिपरेका छन् । प्रहरीसँगको सहकार्यमा क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न लागेका छन् । गाउँसम्म पुग्ने बाटो नहुँदा आगो निभाउन दमकल पुग्न नसकेको उनले बताए । नजिकै राप्ती नदी छ तर त्यहाँबाट पानी ल्याउन भाँडा नभएका कारण आगो नियन्त्रण हुन नसकेको अध्यक्ष वलीले बताए । आगलागीबाट २३ घर र एक सय १० जना प्रभावित भएका छन् । आगलागीस्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासीहरू परिचालन भए पनि पर्याप्त पानीको स्रोत नहुँदा र भौगोलिक कठिनाइका कारण आगो नियन्त्रणमा ल्याउन कठिनाइ भएको उनले बताए । गाउँको आगो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । रूखहरु जलेर धुवाँ उडिरहेको छ । पानी र बत्तीको समस्या गर्मी मौसम सुरु भएपछि जङ्गलमा आगो लाग्यो खानेपानीको पाइप सबै जल्यो । त्यसपछि हाडबासका स्थानीयलाई पानीको समस्या भयो । एक घण्टाको दूरीमा रहेको हाटबास खोलामा बालुवा खोस्रेर बनाइएको जरुवाबाट पानी ल्याएर जीविका चलाएको स्थानीय लक्ष्मी भण्डारीले बताइन् । एक घण्टाको उकाली ओराली गरेर ल्याएको पानीले जीविका चलेको छ भण्डारीले भनिन्, ‘आगलागी भएपछि गाउँमा बिजुलीबत्ती छैन । तीन दिन भयो, बत्ती नभएकाले मोबाइल फोन चार्ज गर्न पनि सकेका छैनौँ । सञ्चारविहीन भएका छौँ ।’ आगलागीपीडितलाई स्वास्थ्य परामर्शमा ध्यान दिन अपिल दाङको राजपुर गाउँपालिका–७ हाडबास गाउँवासीले आगलागीबाट ठूलो भौतिक क्षति व्यहोर्नु परेको घटनाप्रति नागरिक समाज दाङले दुःख व्यक्त गरेको छ । वैशाख १६ गते नजिकैको सामुदायिक वनबाट बस्तीमा पसेको आगोले हाडबास गाउँका २३ घरगोठ जल्दा दर्जनौँ चौपाया, पक्षी मर्नाका साथै अन्नपात, लत्ताकपडा, भाँडावर्तन जलेर गाउँ नै खरानी भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडित गाउँलेको उद्धारपछिको उचित राहत व्यवस्थापनामा ध्यान दिन सबैमा हार्दिक अपिल गरेको छ । नागरिक समाज दाङका संयोजक नीमबहादुर थापा र सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पीडादायी घटनाप्रति मानवीय समवेदना आत्मसात् गरेर उदार मनले सहयोग कार्यमा जुट्न स्थानीय सरकार, सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, सङ्घसंस्था, व्यापार सङ्घ, रेडक्रस, उद्योगी, व्यवसायी एवम् सबै मनकारीमा नागरिक समाज दाङले अनुरोध गरेको छ । आगलागीका कारण गाउँवासीको बसाइ व्यवस्थापनसँगै खानपानमा ध्यान दिन तथा खानेपानीको पाइप जलेको हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सुरक्षित खानेपानीको सहज रुपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । आगलागीका कारण गाउँवासीमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्या आउने सम्भावना भएको हुँदा स्वास्थ्य उपचारसँगै स्वास्थ्य परामर्शमा ध्यान दिन पनि समाजले अपिल गरेको छ । विपन्न परिवार बसोबास गर्ने घरको खरको छाना विस्थापन गरी टिन लगाउने अभियान अहिले अलपत्र परेको हुँदा यस प्रकारका विपद्बाट क्षति भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अविलम्ब खरको छानो विस्थापन अभियान कार्यान्वयन गर्न पनि राज्यका तीन तहका सरकारलाई सचेत गराइएको छ । बढ्दो गर्मी अनि हावाहुरीले जताततै आगलागीको जोखिम कायमै रहेको हुँदा जोखिम बस्तीमा सचेतना अभियान व्यापक बनाउन पनि सरोकार सबैमा नागरिक समाज दाङले ध्यानाकर्षण गराएको समाजका सचिव श्रेष्ठले बताए । साथै, नागरिक समाजले आगलागीको घटनालगत्तै उद्धारमा अहोरात्र खटिएर सुरक्षा दिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, अमिलियावासी, स्थानीय, पत्रकारलगायत सबैमा आभार प्रकट गरेको छ । आगलागीबाट ८७ लाख ७५ हजार बराबरको क्षति गाउँमा रहेका २८ घरमध्ये २३ घर आगलागीबाट जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक जनकबहादुर मल्लले जानकारी दिए । आगलागीबाट ८७ लाख ७५ हजार बराबरको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान रहेको प्रवक्ता मल्लले जानकारी दिए । पीडितलाई राहतस्वरुप घोराहीमा रहेको मानव कल्याण तथा वातावारण संरक्षण केन्द्र र वडा कार्यालयले खाद्यान्नसहित चाउचाउ र बिस्कुट म्याट र त्रिपाल वितरण गरेको थियो । रासस