अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा २ हजार उजुरी
कर्णाली । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा उजुरीको सङ्ख्या २ हजार ३९ पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशको १० जिल्लाबाट आएका अघिल्लो वर्षको नौ सय ४४ र चालु आवको एक हजार ९५ गरेर कूल उजुरीको सङ्ख्या २ हजार ३९ पुगेको आयोगको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले राससलाई जानकारी दिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी, कृषि वनलगायत क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उजुरी परेको उनले बताए । परेका उजुरीमध्ये पाँच सय ४९ फछ्र्योट भएको र एक हजार चार सय ९० फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको उनले बताए । सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार चालु आवमा जिल्लागत हिसाबले सबैभन्दा बढी सुर्खेतबाट दुई सय ३७ र सबैभन्दा कम डोल्पाबाट ५८ उजुरी परेका छन् । उनका अनुसार चालु आवसहित सुर्खेतको चार सय १५, दैलेखको तीन सय २१, मुगुको दुई सय दुई, कालीकोटको एक सय ९३, जुम्लाको एक सय ७९, हुम्लाको एक सय ७३, रुकुमपश्चिमको एक सय ५९, जाजरकोटको एक सय ४९, सल्यानको एक सय २३ र डोल्पाको एक सय उजुरी सङ्ख्या आयोगमा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी रुकुमबाट २५ उजुरी परेको उनले बताए । आयोगले चालु आवको हालसम्म यहाँका ७९ स्थानीय तहको उजुरीको पनि अभिलेखीकरण गरेको छ । स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी मुगुको सोरु गाउँपालिकाबाट ३९ उजुरी परेको आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ । दोस्रोमा जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको ३८ र तेस्रोमा दैलेखको गुराँस गाउपालिकाबाट ३० उजुरी परेको सूचना अधिकारी गौतमले जनाए । गत र चालु आर्थिक वर्षसहित सोरु गाउँपालिका मुगुका ७९, गुराँस गाउँपालिका दैलेखका ४७, सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका ४५, सर्केगाड गाउँपालिका हुम्लाका ४५, भेरीगङ्गा नगरपालिका सुर्खेतका ४२, तातोपानी गाउँपालिका जुम्लाका ४१ र खाँडाचक्र नगरपालिका कालीकोटका ३५ उजुरी रहेको जनाइएको छ । चालु आवको हालसम्म सबैभन्दा कम हुम्लाको नाम्खा, जाजरकोटको बारेकोट, दैलखेको ठाँटीकाँध, जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाबाट एक÷एक, सुर्खेतको चिङ्गाड, रुकुमपश्चिको त्रिवेणी, कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी, जाजरकोटको शिवालय, कुसे, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पोबुद्ध, काइके गाउँपालिका, सल्ल्यानको, कुमाख, हुम्लाको खार्पुनाथ, सिमकोट गाउँपालिका र मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको दुई÷दुई उजुरी परेको सूचना अधिकारी गौतमले बताए । सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट चालु आर्थिक वर्षमा परेको एक उजुरी फर्स्योट भएको छ भने कालीकोटको महावै र मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाबाट हालसम्म कुनै उजुरी परेको छैन । स्थानीय तहमा चालु आवमा सात सय ६१ र गत वर्षको सरेको पाँच सय ९८ गरी एक हजार तीन सय ५८ उजुरी परेकोमा हालसम्म तीन सय ७५ फछ्र्योट भइसकेका र नौ सय ८४ फर्स्योट हुन बाँकी रहेका छन् । रासस
ऋण लिने तर तिर्दिन भन्ने आपराधिक प्रवृत्ति सह्य छैन : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो सीमित स्वार्थसिद्धिका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाविरुद्ध अफवाह र अनास्था फैलाउने प्रवृत्ति सरकारका लागि सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘म्यानेजमेन्ट समिट–२०२४’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेकाहरूले फैलाएको अफवाहबाट नआत्तिन बैंकर्स सोसाइटी र निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । बैंकहरूलाई नयाँ सुदखोर भनेर आरोपित गर्ने प्रवृत्तिसँग सहमत हुन नसकिने पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘बैंकहरूबाट ऋण लिने, कालोसूचीमा पर्ने अनि ऋण तिर्दिनँ भनेर हिँड्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘आफ्ना सीमित स्वार्थ सिद्ध गर्न बैंकिङ प्रणालीप्रति अनास्था फैलाउने प्रवृत्ति सरकारलाई कपादी स्वीकार्य हुन सक्दैन । मन्त्री पुनले नेपालको बैंकिङ प्रणाली उत्कृष्ट रहेको भन्दै नेपालमा बैंकहरू जत्तिको व्यवस्थित रुपमा सञ्चालित अन्य कुनै संस्था नरहेको चर्चा गरे । ‘नेपालमा यदि कुनै संस्था व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा छ भने त्यो बैंकिङ क्षेत्र हो । यो हामीले भनेको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्ष हो’, मन्त्री पुनले भने, ‘आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसले भ्रम फैलाउँदैमा कोही पनि डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।’ कुनै बैंकरले गल्ती गरेको भए गल्ती गर्नेमाथि कारबाही हुने स्पष्ट पार्दै उनले आरोपित व्यक्तिका परिवार र बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत सबै खराब भन्ने प्रवृत्ति देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । मन्त्री पुनले भने, ‘एउटा व्यक्तिले गल्ती गर्दा सिंगै परिवार र संस्थालाई दोषी करार गर्ने प्रवृत्ति समाजमा घातक रूपमा अघि आएको छ । बैंक, निजी क्षेत्र वा नियामक निकायमा काम गर्ने व्यक्तिका कमजोरी हुन सक्छन्। तर, सम्बन्धित सेक्टरमा काम गर्ने सबैलाई आरोपित गर्न मिल्दैन ।’
विश्वमञ्चमा नेपालीले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वका विभिन्न मुलुकमा गएर नेपालीले उल्लेखनीय प्रगति पनि गरिरहेका बताएका छन् । शनिबार बिहान काठमाडौंमा आयोजित ‘प्रा सूर्य सुवेदी महाविद्यावारिधिदेखि नोबेल पुरस्कार मनोनयनसम्म’ नामक पुस्तक लोकार्पण समारोहमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वका विभिन्न मुलुकमा नेपाली जाने गरेका छन् । त्यहाँ गएकामध्ये कैयौं नेपालीले उल्लेखनीय प्रगति पनि गरेका छन् । त्यसको उदाहरण डा. सूर्य सुवेदी हुनुहुन्छ । उहाँसँग नेपालको संविधान निर्माण, नेपालले विगतमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूसँग गरिएका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकनबारे मैले सहयोग मागेको थिएँ । उहाँले त्यसमा सहयोग गर्नुभयो। पछिल्लो एमसिसी सम्झौतामा पनि उहाँले मध्यमार्गी विकल्प दिनुभयो र हामीले नै लागु पनि गर्यौँ।’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार लोकार्पण कार्यक्रममा प्राडा सुवेदीले पुस्तकमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, कम्बोडियाको शान्ति प्रक्रिया र अन्तरराष्ट्रिय कानुनका विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
लगानी सम्मेलनका लागि होटल संघ अध्यक्ष साहका पाँच सुझाव
काठमाडौं । होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक साहले सात प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक मेगा प्रोजेक्ट लगानी सम्मेलनमा सरकारले देखाउन सक्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि सात प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक मेगा प्रोजेक्ट फाइनल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । अध्यक्ष साहले लगानी सम्मेलनमा सरकारले विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि ठूला मेगा परियोजनाहरू देखाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । यस्ता छन् पाँच सुझाव तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले पर्यटन,आइटी र जलविद्युतलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालका पर्यटकको व्यापक सम्भावना छ । तर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसबाट प्रतिफल पाउन नसकेको अवस्थामा नेपालले कति पर्यटकलाई सेवा दिनसक्छ । होटल क्षेत्रको आवश्यक विकास गरिसकेका छौं । लगानी सम्मेलनमा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ता दुवैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानी संरक्षण गर्नको लागि सरकारले विद्यमान नीति नियम र ऐनहरु परिमार्जन तथा संशोधन हुनुपर्छ । नेपालका होटलहरू उद्योगको वर्गिकरणमा पर्दैनन् । उद्योगमा दर्ता गरेर लगानी गरे पनि सरकारी सेवा सुविधाहरू हेर्दा सेवा क्षेत्रको मात्रै पाइन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन आगामी लगानी सम्मेलनभन्दा अघि गर्नुपर्छ । विगतमा भएका लगानी सम्मेलनमा के कस्ता कामहरु भए समिक्षा गर्न आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिवद्धता सम्मेलनपछि कति भए भएन भन्ने अनुगमन गर्न आवश्यक छ । त्यो भएको छ वा छैन समिक्षा गर्नुपर्छ । विदेशी चेन होटल र स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन भएका होटललाई समानरूपमा हेर्नु आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनको विषयमा सरकारले पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गर्नु आवश्यक छ । ठूला छाता संगठनहरूसँग मात्रै छलफल गरेको देखिन्छ । लगानी सम्मेलनको विषयमा प्रत्यक्षरूपमा छलफलमा सहभागिता गराउनुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि ठूला मेगा परियोजनाहरु देखाउन सक्नुपर्छ । सात प्रदेशमा एक–एक वटा मेगा परियोजनामा लगानी आउने गरी सरकारले तयारी गर्नुपर्छ । मुलुकको पर्यटकीय सम्भावनाको विषयमा प्रचार गर्नसके अझ ठूलो प्रतिफल आउन सक्नेछ ।
टेलर्स पसलमा आगलागी हुँदा ३० लाखको क्षति
राजविराज । सप्तरीको राजविराजस्थित रुपनी रोडमा रहेको कृष्णा लेडिज एन्ड जेन्स टेलर्समा शनिबार भएको आगलागीबाट क्षति भएको छ । आगलागीबाट उक्त टेलर्समा रहेका १९ वटा कपडा सिउने मेसिन, चारवटा विद्युतीय मेसिन र ग्राहकले सिउन दिएका कपडासहित ३० लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको टेलर्स सञ्चालक रोहितकुमार साहले जानकारी दिए । आगलागीको कारणबारे कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । स्थानीयवासी, प्रहरी र राजविराजबाट आएका वारुणयन्त्रको सहयोगमा आगो निभाइएको थियो । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
गठबन्धन कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाइएको छ । १० सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको हो । कार्यदलमा एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल, माओवादीबाट उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र महासचिव डा। मुकुल ढकाल, जसपाबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरू मनिष सुमन र राजेन्द्र श्रेष्ठ एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भूसाल थिए । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले बनाएको साझा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा, आर्थिक विकास र समृद्धि, अर्थतन्त्रका चुनौति समाधान, आम जनताको निराशालाई चिरेर सरकारप्रति आशा र विश्वास जगाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ ।
माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले एकता गर्ने
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको छ। शनिबार माओवादी केन्द्र र नेसपा केन्द्रीय समितिको एकता संयोजन समितिको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । एकता प्रक्रियामा पार्टी अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने सहभागी भएनन् । बाबुराम पछिल्लो समय एकता प्रक्रियाको विपक्षमा रहेका थिए । सहमतिमा माओवादी महासचिव देव गुरुङ र नेसपा महासचिव रमेशप्रसाद यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
शक्ति र पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकता हेरेर बजेट छुट्याइनुपर्छ : सांसद पुष्पबहादुर शाह
काठमाडौं । संसदको विधायिकी भूमिका कमजोर भएको भनेर पछिल्लो समय आलोचना भइरहेको छ । यसमा एक हदसम्म सत्यता छ । कानुन निर्माणमा हामी ढिला भइरहेका छौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका थुप्रै सङ्घीय कानुन निर्माणमा विलम्ब भएकै हो । संसदमा आएका विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल हुन सकेका छैनन् । संसदीय समितिले पनि कार्यतालिका मिलाउन नसक्दा विधेयकमाथि सुझाव दिने प्रक्रिया सुस्त छ । तर पछिल्लो सयम संसद र विषयगत समितिलाई पर्याप्त समय छुट्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । समितिमा पनि समय दिन सकियोस् र संसदमा पनि समय दिन सकियोस् भनेर कार्यतालिका आएको हो । अबका दिनमा कानुन निर्माणका काम द्रुत गतिमा अघि बढ्छन् भन्नेमा म आशावादी छु । संसदमा प्रतिपक्षले अवरोध मात्रै गर्ने परिपाटी र सरकारले बिजनेस दिन नसकेका कारण पनि कानुन निर्माणमा विलम्ब भएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । केही समयअघि नेपाली कांग्रेस सरकारमा थियो, तर अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष भएको छ । प्रतिपक्षले रचनात्मक ढङ्गले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ । सरकारले पनि सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्यो । विरोधकै लागि विरोध गर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस छैन । सरकारले गरेका राम्रा काममा हामी समर्थन जनाउँदै गल्ती कमजोरी गरेका विषयमा सशक्त प्रतिपक्षका रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ । कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने र संसदलाई काम गर्न नदिने भन्ने कहिल्यै चाहँदैन । तर प्रतिपक्षले उठाएका विषय सरकारले पनि सुनुवाइ गर्नुपर्यो । एकपक्षीय रुपमा काम गर्ने, संसद््मा उठेका विषयको जवाफ नदिएर टार्ने, सरकार संसद््प्रति जवाफदेही नभएको अवस्थामा कांग्रेसले खबरदारी गर्छ । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन रहन्छ । सरकारले राम्रो कामको थालनी गरोस् । विभिन्न आर्थिक अनियमितता, अधिकारको दुरुपयोग, स्वार्थको टकराव हुने गरी मन्त्री नियुक्तिलगायत विषय संसदमा उठिरहेका छन् । यी विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भने त्यसमा प्रतिपक्षको पूर्ण साथ र सहयोग रहन्छ । प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दा कांग्रेसले रचनात्मक ढङ्गले नागरिकको पक्षमा हुने गरी आवाज बुलन्द गर्छौं । संसद कानुन निर्माणसँगै नागरिकका गुनासो तथा आकाङ्क्षा उठाउने थलो पनि हो । जनप्रतिनिधिले संसद््मा नागरिकका समस्या उठाउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि संसद्मार्फत सरकार मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराउने हो । संसदमा उठेका विषयलाई सरकारका तर्फबाट पर्याप्तरुपमा सम्बोधन भएन र सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुन सकेन भनेर सत्तापक्षकै सांसदले पनि पटक पटक भनिरहेका छन् । कांग्रेस सरकारमा हुँदा पनि हामीले यी विषय उठाइरहेकै थियौं । अहिले पनि उठाइरहेका छौँ । आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समयमा संसद््मा उठेका विषयबारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । शून्य समय सुन्नका लागि होइन, कार्यान्वयनका लागि र सरकारको तर्फबाट जवाफदेहिताका लागि पनि हो भनेर हामीले संसदमा आवाज उठाइरहेका छौँ । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएका समस्या, त्यहाँका नागरिकका आकांक्षा, कानुन निर्माणसँग जोडिएका विषय, समसामयिक विषयलगायत संसदमा उठाउनुहुन्छ । तर सरकार पक्षबाट त्यसको जवाफ नआउने तितो सत्य हामीले भोगिरहेका छौँ । संसदमा उठेका कुरामा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिनुपर्छ । कांग्रेसले उठाएको विषय पनि यहि हो । सरकारबाट जवाफ माग्ने भनेर सभामुखबाट रुलिङ भइसकेपछि संसद सचिवालयले पनि त्यसको निरन्तर फलोअप गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा संसदमा उठेका विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिँदै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ भन्नेमा आशावादी छु । हामी संसदमा बोल्ने तर त्यसको जवाफ नै नआउने र कुनै पक्षबाट सुनुवाइ नै नहुने हो भने संसद्को गरिमा पनि रहँदैन र बोलेको औचित्य हुँदैन । अहिले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ । बजेट विनियोजन गर्दा शक्ति र पहुँचका आधारमा गरियो भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यो विषय संसद्मा पनि उठेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकासशरण महतले पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा छलफल गर्दा बजेट कुशलताको विषय पनि त्यहाँ आउला । नीति निर्माण र कानुन बनाउन लाग्नुपर्ने सांसद विभिन्न योजना कार्यक्रमका फाइल बोकेर मन्त्रालय र विभाग धाउने अवस्था अन्त्य होस् भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौँ । निर्वाचनका क्रममा मत माग्न जाँदा सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र लगेर नागरिकसामु वचनबद्धता गरेका हुन्छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता के हो भनेर त्यहाँको प्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ । तर केन्द्र सरकारले बजेट बाँड्दा ती विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएपछि सांसदले फाइल बोकेर विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था देखिएको हो । बजेट विनियोजन पारदर्शी र समतामूलक हुने हो भने सबैको निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता पहिचानसहित बजेट जान्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि हामी संसद्मा कुरा उठाउँछौँ । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दा नै अहिले हामीले भोग्नु परेको यावत् समस्या समाधानका लागि कसरी पहल गर्न सकिन्छ भनेर हामी लाग्नुपर्छ । कुनै जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले के विकास खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा त्यहाँको जनप्रतिनिधिका हैसियतले सांसदलाई थाहा हुन्छ । यसअर्थमा पनि सांसदहरु नीति तथा कार्यक्रम, योजना तथा बजेट निर्माणसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिनुपरेको हो । नागरिकका आकाङ्क्षाअनुसारको विकास आवश्यकता पूर्ति गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले चालु आवको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखिएको थियो । जसमा प्रत्येक सांसदले रु पाँच करोड बराबरको योजना कार्यान्वनयका लागि पाउने भनिएको थियो । तर यो कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसमा पारदर्शिताको प्रश्न पनि उठाइयो । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सांसदलाई आफूखुसी खर्च गर्नका लागि त्यो रकम दिइएको होइन । हामीलाई रकम आवश्यक पनि छैन । तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका पूर्वाधार आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि योजना सिफारिस गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । हामीलाई पाँच करोड रकमसँग सरोकार होइन, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदातासँग गरेको वचनबद्धता र त्यहाँको आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिए पुग्छ । चुनाव लढ्दै गर्दा हामीले विकास निर्माणको विषयमा बोलेका हुन्छौँ, यो त्यो काम गर्ने भनेर बचन दिएका हुन्छौँ । त्यसकारण योजना छनौट र सिफारिस गर्दा जनप्रतिनिधिबाटै जाने र त्यसको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति सरकारबाट हुने स्थिति बनाइनुपर्छ । शक्ति र पहुँचका आधारमा आयोजना बाँड्ने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने समतामूलक रुपमा बजेट विनियोजन हुँदैन र नागरिकका सबै आकांक्षा पूरा हुन पनि सक्दैनन् । विकासमा विभेदको स्थिति आउन हुँदैन । हामीले निर्वाचनका क्रममा नागरिकसमक्ष गरेका प्रतिबद्धताअनुसारको नतिजा दिन सकेका छैनौं । गतवर्ष मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पछिको अवधिको समीक्षा गर्दा हाम्रो उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । निर्वाचनमा जाँदै गर्दा हामीले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जे कुरा बोलेका थियौँ, त्यसको पूर्ति गर्नसकेनौँ । यो स्वीकार्नै पर्छ । गतवर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारलगायतका अत्यावश्यक र नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग जोडिएका योजनामा पनि निकै कम बजेट विनियोजन भयो । कतिमा बजेट नै परेन । स्रोतको सुनिश्चितता बिना बजेट विनियोजन नहुने भएपछि धेरैवटा योजनामा रकम गएन । मेरो निर्वाचन क्षेत्र अछाम जिल्ला अहिले पनि विकास निर्माणका हिसाबले पछाडि छ । त्यहाँका विकास निर्माणका कामलाई कसरी अघि बढाउने र जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने भनेर सधैँ लागिपरेको छु । जनतालाई जे वाचा गरेर आएको थिएँ, त्यसैअनुरुप काम गर्नेछु । यद्यपि, सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकार्नै पर्छ । तर जनताको पक्षमा आवाज उठाउने र विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि निरन्तर सङ्घीय सरकारलाई घच्घचाउने काम मैले गर्दैआएको छु । सांसद पुष्पबहादुर शाहको परिचय पुष्पबहादुर शाहले २०३६ सालदेखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध भएर राजनीतिक जीवन सुरु गरेका हुन्। उनी गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनामा अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका थिए। सांसद शाहले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, एन प्याब्सन, नेपाल बारलगायत संस्थामा रहेर काम गरिसकेका छन् । कुराकानीमा आधारित/ रासस
