काठमाडौं महानगरमा दुई लाख बढीले लगाए रुबेला-दादुराविरुद्धको खोप
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत फागुन १६ गतेदेखि सुरु गरेको रुबेला-दादुराविरुद्धको खोप कार्यक्रममा दुई लाख १२ हजार तीन सय ६९ बालबालिकाले खोप लगाएका छन् । बत्तीस वटै वडामा दुई चरणमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कामपाले पहिलो चरणमा वडा नं १, २, ३, ८, ९, ११, १२, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७ र २८ मा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । दोस्रो चरणमा वडा नं ४, ५, ६, ७, १०, १३, १४, १५, १६, २९, ३०, ३१ र ३२ मा नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कामपले जनाएको छ । यही चैत २ गतेसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा दुई लाख बढी बालबालिकाले खोप लगाएका कामपाको खोप शाखाका सम्पर्क व्यक्ति मैयाँ सैंजुले जानकारी दिइन् । कामपाका अनुसार स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका दुई लाख ३६ हजार बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य भए पनि विद्यालयबाहिर रहेका केही बालबालिका नआएकाले लक्ष्यअनुरुप खोप लगाउन नसकिएको सैँजुले बताइन् । रुबेला–दादुराविरुद्धको खोप शिशु जन्मेको नौ महिनादेखि १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिइन्छ । सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत नियमित खोप दिइरहे पनि सबै बालबालिका नियमित खोप कार्यक्रममा नआएकाले अभियानका रुपमा विभिन्न रोगविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिएको सम्पर्क व्यक्ति सैँजुले बताइन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७६/७७ मा पनि यो अभियान चलाइएको थियो। २०७६/७७ मा ८४ प्रतिशतमा खोपको पहुँच पुगेको थियो । यससँगै नेपालमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण अभियान प्रभावित बनेको थियो। सरकारले नेपालले २०२६ सम्ममा रुबेला–दादुरा निवारण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । कुनै स्थानीय तहलाई पूर्ण खोप घोषणा गर्न सम्बन्धित तहका १२ देखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाको सर्वेक्षण गर्दा उनीहरुले एकवर्षको उमेरभित्र राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार खोप प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । ‘तालिकाअनुसार जन्मेदेखि एकवर्षभित्रका बालबालिकालाई बिसिजी खोप एक मात्रा, जन्मेको ४५ दिनदेखि एक महिनाको फरकमा पेन्टाभ्यालेन्ट, हेपाटाइटिस बी तीन मात्रा, जन्मेको ४५ दिनदेखि एक महिनाको फरकमा पोलियो र नौ महिना पूरा भएपछि रुवेला दादुराको खोप एक मात्रा दिनुपर्ने हुन्छ,’ सम्पर्क व्यक्ति सैँजुले भनिन् ।
जाजरकोट भूकम्प : रुकुमपश्चिममा ३० हजार अस्थायी आवास निर्माण
रुकुम पश्चिम । गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पु¥याएको रुकुमपश्चिममा अस्थायी आवास निर्माण भइरहेका छन् । भूकम्प गएको पाँच महिनामा भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास निर्माणको काम अन्तिम चरण पुगेको छ । सो अवधिमा जिल्लाभर २९ हजार सात सय ६४ अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाभर दुई हजार एक सय ९२ अस्थायी आवास निर्माणको चरणमा रहेका छन् । जिल्लामा हालसम्म सबैभन्दा बढी आठबीसकोट नगरपालिकामा नौ हजार ८३ र सबैभन्दा कम मुसिकोट नगरपालिकामा नौ सय ६६ अस्थायी आवास निर्माण भएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बढुवालले जानकारी दिए । चौरजहारी नगरपालिकामा ६ हजार ६ सय ६८, सानीभेरी गाउँपालिकामा पाँच हजार सात सय २१, त्रिवेणीमा चार हजार तीन सय ३३ र बाँफीकोट गाउँपालिकामा लाभग्राही पहिचान भएका सबै दुई हजार नौ सय ९३ अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएको सहायक प्रजिअ बढुवालले जानकारी दिए । हालसम्म जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ३१ हजार तीन सय लाभग्राहीका लागि स्थानीय विपद् न्यूनीकरण कोषमा रु २५ हजारका दरले रु ७८ करोड २५ लाख रकम पठाइएको छ । स्थानीय विपद् कोषबाट भने ३० हजार आठ सय ४१ लाभग्राहीले रु २५ हजारका दरले रु ७७ करोड १० लाख २५ हजार रकम प्राप्त गरेका छन् । अब जिल्लामा पहिचान भएका तीन सय ५९ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ता पाउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमपश्चिमले जनाएको छ ।
रामेछापमा आगलागी हुँदा करोडौंको क्षति
रामेछाप । जिल्लाको रामेछाप नगरपालिका–९ मा बिहीबार भएको अगालागीबाट एक करोड ८६ लाख ३१ रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । आगलागीबाट पूर्णबहादुर नेवार, धनमाया श्रेष्ठ, रमेश श्रेष्ठ, उत्तरकुमारी श्रेष्ठ, सीताराम नेवार, मीनबहादुर नेवार, मानकुमारी नेवार, बमबहादुर श्रेष्ठका घर जलेर पूर्णरूपमा क्षति भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी नायब उपरीक्षक होमबहादुर पराजुलीका अनुुुसार शुक्रबार स्थलगत रुपमा अनुगमन गरी क्षति विवरण संकलन गरिएको हो । आगलागीले कच्ची घरसहित लत्ताकपडा, अन्नपात, भाँडावर्तन, नगद र सुनका गहनालगायत क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ । बिहीबार सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो बस्ती छिरेपछि आगलागीमा परी १२ घर जलेको थियो ।
व्यवसायी त्रसित नभई ढुक्क भएर लगानी गर्दा हुन्छ : प्रधानमन्त्री
कास्की । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अनुशासन, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, उत्पादकत्व वृद्धि र राजस्व चुहावटमा स्थायी नियन्त्रणबाट राष्ट्रको आर्थिक जीवनलाई अझ बलियो बनाउन सरकार लागिरहेको बताएका छन् । बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको ‘आमन्त्रण गल्फ प्रतियोगिता’ को समापन समारोहमा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने व्यवस्था रहे पनि विकास निर्माण र समृद्धिको यात्रामा कसैलाई पनि अवरोध गर्न नदिइने बताए । यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसायीलाई त्रसित नभइ ढुक्क भएर लगानी गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । उनले नेपालमा केही छैन, केही हुँदैन भन्ने भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘देशमा लगानीको वातावरण बनेको छ । व्यापार, व्यवसायको अझ राम्रो वातावरण निर्माणका लागि सरकार यहाँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘पछिल्लो सत्तासहकार्य फेरिएसँगै मैले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई राखेर व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन र अनावश्यक दुःख नदिन भनेको छु । नियम र कानुन पालना गरेर काम गरिरहेका कुनै पनि व्यवसायीले त्रसित हुनु पर्दैन, ढुक्क भएर लगानी गर्दा हुन्छ ।’ देशका विभिन्न स्थानबाट सिधै पोखरा आउन हवाइमार्ग अहिले पहिलेभन्दा सहज भएको भन्दै उनले अब यसलाई पनि विस्तार गरेर झापा, विराटनगर, चितवन, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीबाट नियमित उडानका निम्ति सरकारले वातावरण बनाउने उल्लेख गरे । उनले मुग्लिनदेखि पोखरा सडकखण्डको अवस्थाबारे पनि पटकपटक जानकारी लिएको बताए । निर्माण कार्यलार्ई तीव्र बनाउन अझै कडा ढंगले निर्देशन दिने पनि उनको भनाइ थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा विमानस्थल बनेर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको व्यवसायीको चिन्ता रहेको आफूलाई जानकारी भएको उनले उल्लेख गरे । हवाई सञ्चालनका विषयमा निजी क्षेत्रले देखाएको चासो सम्बोधनका लागि पहल गर्ने उनले विश्वास दिलाए ।
पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री पोखरामा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पोखरा महानगरपालिका–१४ स्थित सहिद स्मृति आवासीय माध्यमिक विद्यालयको अवलोकन पनि गरेका छन् । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यालयको अवस्थाबारे जानकारी लिए । आजै उनी पोखरामा जारी बाह्रखरी गल्फ प्रतियोगिताको समापन समारोहमा सरिक हुने छन् । भोलि आइतबार पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने समारोहमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने जनाइएको छ । भोलि नै नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीले आयोजना गर्ने पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रधानमन्त्री सरिक हुने महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारीले जानकारी दिइन् । माओवादी केन्द्रको आन्तरिक प्रशिक्षण तथा भेटघाटमा पनि प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको उक्त पार्टीका स्थानीय नेताहरूले बताएका छन् ।
देशको आर्थिक सुधार पहिलो प्राथमिकता : मन्त्री राई
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) धनकुटा सम्पर्क मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा उनले विकास निर्माणका कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन आर्थिक अवस्था सुधार हुनुपर्ने बताए । ‘मैले धनकुटाका जनताको मेहनत, परिश्रम र सहयोगबाट चुनाव जितको हुँ । म सेवक भएर जनताका पक्षमा काम गर्नेछु । यसमा जिल्लावासीका साथै आमनागरिकको सुझाव आवश्यक छ,’ मन्त्री राईले भने । उनले प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि सबैको सुझाव आवश्यक रहेको भन्दै सकारात्मक सुझाव दिन सबैलाई आग्रह गरे । कोशी प्रदेशसभाका सांसद निरन राईले आफ्नो क्षेत्रबाट मन्त्री भएका खानेपानी मन्त्री राईलाई धनकुटाको समृद्धिमा योगदान हुनेगरी काम गर्न अनुरोध गरे । सोही अवसरमा मन्त्री राईले विसं २०८१ को भित्तेपात्रो लोकार्पण गरेका थिए ।
इलाममा किवी उत्पादन बढ्यो
इलाम । सन्दकपुर गाउँपालिका–३ का तारामणि सापकोटाले ४० रोपनी क्षेत्रमा किवीखेती गर्दै आएका छन् । किसान खतिवडाले सुरुमा लगानी धेरै भए पनि दिगो फाइदा लिन सकिने र बजार अभाव नहुने भएकाले किवीखेतीमा लागेको बताए । ‘किवीमा लगानी गर्दा फाइदा हुने बुझेपछि घरमै विरुवा उत्पादन गरी किवीखेती सुरु गरेको हुँ,’ उनले भने । सोही वडाका अर्का किसान देवेन्द्र सुवेदीले अलैँची उत्पादन हुने पाँच रोपनी क्षेत्रमा किवीखेती गरेका छन् । ‘अलैँचीको विकल्पका रुपमा किवीखेती विस्तार गरेको छु,’ उनले भने, ‘अलैँचीमा विभिन्न रोग लाग्ने र मूल्यमा उतारचढाव हुन थालेपछि विकल्पमा किवीखेती गरेको हुँ ।’ किवी प्रतिकिलो १ सयदेखि २ सय ५० रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको सन्दकपुर गाउँपालिका–५ जमुनाका किसान युवराज भट्टराईले बताए । ‘यहाँ उत्पादन गरिएको किवी बेच्नका लागि बजारको समस्या छैन । व्यापारीहरूले बगानबाटै ग्रेडिङ गरी प्रतिकिलो ७० देखि १ सय रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्दछन्,’ उनले भने ‘बजार पुर्याउन सकियो भने प्रतिकिलो २ सय ५० रुपैयाँसम्ममा सजिलै बिक्री हुन्छ ।’ जिल्लामा किवी खेती गरिरहेका सापकोटा र सुवेदी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । किवी खेतीमा उनीहरू जस्तै किसानहरुको आकर्षण बढेपछि किवी उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ३२ दशमलव पाँच प्रतिशतले किवी उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख रामजुगल यादवले जानकारी दिए । कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा तीन हजार सात सय ७८ दशमलव आठ मेट्रिक टन किवी उत्पादन भएको छ । यस वर्ष आठ सय ९० हेक्टर क्षेत्रमा किवी खेती गरिएको छ । अघिल्लो आव ०७९÷८० मा सात सय असी हेक्टर क्षेत्रमा किवी खेती गरिएकोमा दुई हजार आठ सय ५२ मेट्रिक टन किवी उत्पादन भएको थियो । किसानले करेसाबारीमा समेत किवी खेती गर्न थालेपछि उत्पादन वृद्धि भएको हो । गत आवमा उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर तीन दशमलव ६५ थियो । चालु आवमा बढेर प्रतिहेक्टर चार दशमलव २५ पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांकमा छ । एक बोटमा दुई सय किलोसम्म उत्पादन हुने किवी मकैबारी, चियाबारी र अलैँचीसमेत मासेर रोप्न थालिएको छ । रोपेको ३ वर्षदेखि उत्पादन दिने किवीले लगातार ५० वर्षसम्म उत्पादन दिने किसानको भनाइ छ । जिल्लाको इलाम नगरपालिका, सन्दकपुर गाउँपालिका, माईजोगमाई गाउँपालिका, देउमाई नगरपालिका, फाकफोकथुम गाउँपालिका र माङसेबुङ गाउँपालिकाको माथिल्लो क्षेत्रमा व्यावसायिक किवी खेती हुँदै आएको छ ।
सुडानमा ५० लाख मानिस भोकमरीको जोखिममा
संयुक्त राष्ट्रसंघ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सुडानको द्वन्द्वरत समूहलाई ‘विनाशकारी’ भोकमरीबाट बचाउन मानवीय राहत वितरण गर्न अनुमति दिन आग्रह गरेको छ । एएफपीले शुक्रबार प्राप्त गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजअनुसार सुडानका प्रतिद्वन्द्वी जनरलबिचको करिब एक वर्ष लामो युद्धले देशलाई टुक्रयाउने क्रम जारी रहँदा आगामी महिनाहरूमा करिब ५० लाख सुडानीले खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहान र उनका पूर्व सहयोगी मोहमद हमदान डग्लोबिच गत वर्षको अप्रिलदेखि जारी युद्धले दशौँ हजारको ज्यान लिइसकेको छ भने पूर्वाधार ध्वस्त पारेको छ । युद्धका कारण यहाँको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ । यसले गम्भीर मानवीय संकट र तीव्र खाद्यान्न अभाव पनि निम्त्याएको छ र देश अनिकालको संघारमा पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्सले सुरक्षा परिषद्लाई लेखेको पत्रमा करिब १ करोड ८० लाख सुडानीले खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी महिनामा देशका केही भागमा करिब ५० लाख मानिस विनाशकारी खाद्य असुरक्षामा फस्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । डार्फरका दुई लाख ४० हजारभन्दा बढीसहित करिब सात लाख ३० हजार सुडानी बालबालिका ‘गम्भीर’ कुपोषणबाट पीडित रहेको उनले बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसका प्रवक्ता स्टेफन दुजारिकले भने, ‘सहायता संगठनहरूलाई सुडानभित्रको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा समेत सुरक्षित, छिटो, दिगो र निर्वाध पहुँचको खाँचो छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट स्रोतसाधनको व्यापक परिचालन पनि महत्वपूर्ण छ ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रमले युद्धले ‘विश्वको सबैभन्दा ठूलो भोकमरीको संकट निम्त्याउने’ चेतावनी दिएको छ । पोर्ट सुडानमा पर्याप्त मात्रामा सहायता मौज्दात रहेको तर समस्या भनेको त्यहाँबाट आवश्यक परेका मानिसहरूलाई सहयोग पठाउनु रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालबालिकासम्बन्धी निकाय युनिसेफका सुडानका लागि आपतकालीन प्रमुख जिल ललरले बताए । ललरले ११ महिना पहिले युद्ध सुरु भएयता खार्तुममा पुग्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको पहिलो मिसनको नेतृत्व आफूले गत साता गरेको बताएका थिए । न्युयोर्कबाट भिडियो लिंकमार्फत जेनेभामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले देशभरिका बालबालिकाका लागि आवश्यकताको परिमाण उच्च छ भन्ने कुरा आफूहरूले प्रत्यक्ष देखेको उनले बताए । उनले भने, ‘यस युद्धले सबैले व्यक्त गरेको पहिलो चिन्ताजस्तै ‘देशलाई भोकमरी र अनिकालतर्फ धकेलिरहेको छ ।’ सुडानका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि मन्दीप ओ ब्रायनले १ करोड ४० लाख बालबालिकालाई मानवीय सहायताको खाँचो रहेको र ४० लाख बालबालिका विस्थापित भएको बताए । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जारी सन्देशमा भनेका छन्, ‘बालबालिकाको जीवन र भविष्यको ठूलो क्षति हुन नदिन एउटा सानो छिद्र मात्र बाँकी छ ।’ हालै सुडानको भ्रमणबाट फर्केका विश्व स्वास्थ्य संगठनका क्षेत्रीय निर्देशक हनान बाल्खीले डार्फरको चरम आवश्यकतामाथि जोड दिँदै अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरू लुटिएको, क्षतिग्रस्त भएको वा नष्ट भएको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायता प्रमुख ग्रिफिथ्सले सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावका बावजुद मुस्लिमधर्मावलम्बीको पवित्र महिना रमजानको समयमा पनि युद्ध जारी रहेको बताए । एजेन्सी
