रास्वपा सहकारी समस्या समाधान गर्न छानबिन समिति बनाउन तयार
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समग्र सहकारीको समस्या समाधान गर्ने गरी छानबिन समिति बनाउन अन्ततः तयार भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस रास्वपाका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहको छ । रास्वपाले संकटग्रस्त सहकारीको समग्र समाधान गर्ने गरी बन्ने छानबिन समितिका लागि तयार भएको जनाएको छ । व्यक्तिगत केन्द्रित नभई सहकारीमा देखिएका सबै समस्या समाधान निकाल्ने छानबिन समितिका लागि तयार भएको महामन्त्री एवं पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समग्रतामा समाधान निकाल्ने गरी धारणा राखेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री ढकालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण सहकारी समाधानका लागि छानबिन समिति बनाऔं भन्नुभएको हो । व्यक्ति केन्द्रित नभई सम्पूर्णतामा समाधान निकाल्न रास्वपा सधैं तयार छ ।’ हालै सम्पन्न माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समग्रतामा समाधान खोज्ने गरी छानबिन समिति बन्न सक्ने बताएका थिए । रास्वपाको जलेश्वर बैठकले सहकारी र लघुवित्तका समस्या र समाधानका विधि तय गर्न उप सभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको छ । कांग्रेसले सहकारी रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको भन्दै उनी माथि छानबिनको माग गर्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ ।
उड्डयन प्राधिकरण, निगम र एयर इन्डियाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने पर्यटन मजदुर संघको चेतावनी
काठमाडौं । विमानस्थल र विमानस्थलसँग जोडिएको हवाई क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले सरकारको अधिनमा रहेका संस्थाहरू नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमले शोषण गरिरहेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । सोमबार युनियन अफ ट्रेकिङ ट्राभल्स र्याफ्टिङ वर्कर्स नेपाल (युनिट्राभ) ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्षमता अभिवृद्धि तालिमसँगै पत्रकार सम्मेलन गर्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा निगममा कार्यरत कर्मचारीलाई गरेको शोषणबारे उजागर गर्दै शोषण अन्त्य नभए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । त्यसैगरी एयर इन्डिया टाटाले गरेको शोषणको भण्डाफोर गर्दै आन्दोलनमा उत्रिने श्रमिकहरूको चेतावनी छ । यी संस्थाले श्रमिक एवं कर्मचारीलाई तलब भत्तादेखि सबै सेवा सुविधामा विभेद गरेको उनीहरूको आरोप छ । यस्तै कार्यथलोमा मर्यादित ज्यालाको साथै सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा नभएको उनीहरूले बताएका छन् । यूनिट्राभका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुलीले श्रमिकहरूले मे दिवसजस्तो श्रमिकको चाड, महिला दिवसदेखि सिपमूलक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा उल्टै तलब, भत्ता काट्ने र श्रमिकलाई शोषण गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकाे शोषण युनिट्राभले जनाएअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दुई फरक तरिकाबाट श्रमिक राखिएको र त्यसमध्ये आउट सोर्सिङ कम्पनीबाट रोजगारीमा राखिएका श्रमिकलाई कानुनअनुसार पाउनुपर्ने बिदा सुविधा नदिने, ४ वर्षदेखि वृद्धि भएको तलब–भत्ता नदिने, कानुनले दिएको अन्य सेवा, सुविधा पनि नदिने अवस्था रहेको छ । श्रमिकका परिवारमा कसैको निधन भएर बस्नुपरेको बिदासमेत श्रमिकले नपाउने भन्दै उनीहरूले सुत्केरी स्याहार बिदा बस्दा पनि बिदा नदिई तलब काट्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । ‘सुत्केरी स्याहारका लागि ३ दिन बिदा बस्दा ५ दिनको तलब काट्ने, ५ दिन बिदा बस्दा आठ दिनको तलब काट्ने जस्ता प्रवृति हुने गरेको छ, यस्ता विषयमा मुख्य रोजगारदाता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग श्रमिकका समस्याबारे कुरा राख्दा आउट सोर्सिङ कम्पनीलाई राखेर समस्या समाधान गर्नुको साटो उल्टै ठेकेदारको पहरेदारको रूपमा कार्य गरी श्रमिकलाई हप्काउने गरेको छ,’ यूनिट्राभका अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने श्रमिकको पारिश्रमिक कटौति गरेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका केही कर्मचारीहरु रकमको चलखेल गरी फाइल मिलाएर श्रम ऐन र श्रमिकले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधामा कुठाराघात गरिरहेका छन् ।’ यूनिट्राभले यस्ता गलत कार्यको घोर विरोध गर्दै गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा उत्रने चेतावनी दिएको हो । नेपाल वायुसेवा निगमतर्फ शोषण यूनिट्राभका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगममा पनि श्रम शोषण भइरहेको छ । ‘निगमअन्तर्गत नेपाल वायुसेवा निगमबाटै पारिश्रमिक लिने ट्रान्सपोर्ट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङदेखि कार्यालयमा ६ वर्षदेखि २८ वर्षसम्म कन्ट्रयाक्ट, क्याजुअल, ज्यालादारी, करारमा कार्यरत करिब ६०० जना श्रमिकको उपदान, सञ्चयकोष, अरु कर्मचारी सरहको सेवा, सुविधा दिइएको छैन,’ यूनिट्राभको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कति श्रमिकको जागिरकोक्रममा निधन भइसके पनि ती निधन भएका परिवारका सदस्यले आफ्ना निधन भएका व्यक्तिको सञ्चयकोष, उपदानबापतको केही नपाउने र व्यवस्थापनले थाहा नपाएको भन्दै श्रमिकमाथि शोषण गरिरहेको छ ।’ एयरलाइन्समा भएको विभेद एवं शोषण अन्त्य गर्न माग गर्दै श्रमिकहरूले आफूहरूले सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत पाउनुपर्ने मौलिक हकभित्र रहेका सबै सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन र श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने हिसाबले तलब, भता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘नेपाल एयरलाइन्सभित्र आउट सोर्सिङ कम्पनीद्वारा पनि व्यापक श्रम शोषण भइरहेको छ, निगमले लगभग ४ सय वटा विभिन्न आउटसोर्सिङ कम्पनिबाट श्रमिक आपूर्ति गराएर काम लगाएको छ, ती श्रमिकलाई ४ वर्षदेखि तलब र कुनै प्रकारको सेवा, सुविधा बढाउने काम भएको छैन, तलव वृद्धि बारम्बार माग गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन, श्रमिकका बारेमा कुरा गर्दा आउट सोर्सिङ कम्पनीले मुख्य रोजगारदाता नेपाल एयरलाइन्सलाई देखाउने, मागपत्र राख्न जाने श्रमिकलाई गर्दै नगरेको गल्ती देखाएर पास खोसिदिने कार्य नेपाल एयरलाइन्सका केही माथिल्लो तहका कर्मचारीबाट हुँदै आएको छ ।’ नेपाल एयरलाइन्समा तलब, सेवा, सुविधा, बिदादेखि सामाजिक सुरक्षाको बारेमा श्रमिकले भनाइ राख्दा प्रतिसोधको भावना राखेर रोजगारीबाट हटाउनेसम्मको धम्की दिने कार्य भइरहेको श्रमिकहरूको गुनासो छ । त्योसँगै श्रमिकले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा नदिइ श्रमिकलाई दिएको भनेर कागज मिलाएर नेपाल एयरलाइन्स एयरपोर्टमा रहेको कार्यालय र आउट सोर्सिङ कम्पनीले मिलोमतो गरेर आर्थिक चलखेल गरिरहेको यूनिट्राभको आराेप छ । एयर इन्डिया टाटाकाे शोषण यूनिट्राभले नेपालमा ४ दशकदेखि पहिला इन्डियन एयरलाइन्स त्यसलगत्तै एयर इन्डिया र हाल नाम परिवर्तन गरेर एयर इन्डिया टाटाको नामबाट उडान भरिरहेको एयर इन्डिया टाटाले व्यापाक श्रम शोषण गरिरहेको जनाएको छ । यूनिट्राभका अनुसार स्थायी कर्मचारी हटाउँदै करार गरेर राख्ने, करार गरेकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तरगतको उपदान, सञ्चयकोषदेखि बीमा पनि नगरी केही नदिएको र कर्मचारीबीच विभेद गरेको छ । माथिल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीले व्यवस्थापकलाई राइट ह्यान्डको रूपमा सहजता पुर्याउन यलो युनियन बनाएर आफू अनुकुल प्रमोशन, ज्याला वृद्धि गर्ने गरेको यूनिट्राभले जनाएको छ । एयर इन्डिया टाटामा श्रम ऐन नियम विपरित श्रम सम्झौता गरेर काममा लगाएको र यो तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने यूनिट्राभको माग छ । हवाई क्षेत्रमा रहेको समस्या तत्काल सम्बोधन नगराइए त्यसको प्रतिरोधमा उत्रने यूनिट्राभको चेतावनी छ ।
नेपालले हिमालका मुद्दामा समान स्वार्थ भएका मुलुकलाई संगठित गर्नुपर्छ : जलवायुविज्ञ
काठमाडौं । जलवायु विज्ञहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हिमालका मुद्दालाई स्थापित गर्ने प्रयासलाई संगठित रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । जेठको दोश्रो साता काठमाडौंमा हुन लागेको ‘इन्टरनेशनल डायलग अन माउण्टेन, पिपुल एण्ड क्लाइमेट’ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पारेको असरलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयलाई एक सुत्रीय एजेण्डाको रुपमा स्थापित गराउनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका हुन् । सन् २००९ देखि नेपालले निरन्तर रुपमा हिमालका मुद्दालाई उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै उनीहरुले अब विश्व स्तरमा यो मुद्दालाई स्थापित गर्ने ढंगमा नेपाल अघि बढ्नुपर्ने तर्क उनीहरुले गरेका हुन् । विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई वैज्ञानिक ढंगले तथ्यगत रुपमा प्रमाणित गर्दे सबै हिमाली मुलुकहरुलाई हिमाली क्षेत्रका मुद्दामा अपनत्व कायम गराउने र साझा एजेण्डालाई सबैले वकालत गर्ने अवस्थाको श्रृजना गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले लिनुपर्ने अडान र प्रस्तुतीका सम्बन्धमा विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव पर्वतीय मुलुकको मात्रै समस्या नभएर सिंगो विश्वको समस्या भएकोतर्फ विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै समान भौगोलिक अवस्था भएका मुलुकको नेतृत्व गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले पर्वतीय मुलुकहरुलाई एकै स्थानमा ल्याएर समान सवाल र मुद्दामा एउटै आवाज स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका नीति सल्लाहाकार विजय सिंहले सम्मेलनमा नेपालले सहभागी मुलुकहरुबीच राजनैतिक प्रतिवद्धतासहित वैज्ञानिक तथ्यलाई स्थापित गरी हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई अघि बढाउने सवालमा ऐक्यवद्धता जुटाउन सक्ने हो भने जलवायु परिवर्तन जन्य हानी नोक्शानी कोषसम्मको पहुँचमा सहज वातावरण श्रृजना हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरुको नेतृत्व पनि नेपालले लिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कोप २८ सम्म हिमालका मुद्दालाई स्थापित गर्न निर्वाह गरेको भुमिका नेपालको आफ्नो प्रयास थियो । अब यसलाई संगठित रुपमा अघि लैजान जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई परेको प्रभावलाई वैज्ञानिक ढंगले तथ्यगत रुपमा प्रमाणित गर्दे सबै हिमाली मुलुकहरुलाई हिमाली क्षेत्रमा मुद्दामा अपनत्व कायम गराउने र साझा एजेण्डालाई सबैले वकालत गर्ने अवस्था श्रृजना गराउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने । त्यसैगरी जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालले १५ वर्षदेखि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा माउण्टेनको एजेण्डालाई उठाउदै आएको र विश्वका अग्ला शिखरहरु पनि नेपालमा नै पर्ने भएकाले तल्लो र माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा पर्ने मुलुकहरु समेतको साथ लिएर नेपालले हिमाल भएका देशहरुको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । जलवायु परिर्वतनले पर्वतीय क्षेत्र सँगै मानवमा पनि असर परेको विषयलाई उजागर गर्दे यो समस्या हिमाली क्षेत्र र हिमाली क्षेत्र भएका मुलुकको मात्रै नभई विश्वकै समस्या हो भन्ने मुद्दालाई स्थापित गराउने सवालमा सम्मेलनले प्रभावकारी भुमिका खेल्न सक्ने उनले बताए । ‘विश्वका धेरै अग्ला शिखरहरु नेपालमा पर्ने भएकाले स्वतः नै नेपालले त्यसको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हाम्रो निकै पहिलेदेखिकै हो ।आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन सहकार्यको आव्हान गर्ने र यहाँ अध्ययन अनुसन्धानको लागि विश्वको चासो हामी प्रति आकर्षित गर्ने विषयहरु प्रमुख एजेण्डा /माग हुनसक्छन्’, उनले भने । जलवायु वित्त विज्ञ प्रविणमान सिंहले नेपालले विगत १५ वर्षदेखिको निरन्तरको पहलकदमीसँगै हिमाली क्षेत्रका मुद्दामा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संगठित रुपमा अघि बढाउने सवालमा सम्मेलन महत्वपुर्ण रहेको बताए । हिमाली क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि वित्तीय आवश्यकताको पहिचान र परिचालनमा नेपालले जलवायुजन्य विश्वसम्मेलनहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय लिडरसिपको भुमिका खेल्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि विश्व समुदायलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘१५ वर्षदेखि नेपालले जलवायु परिवर्तनको इन्टरनेसन नेगोसियसन्समा माउण्टेनको एजेण्डालाई निरन्तर उठाईरहेको छ । त्यसैको उपलब्धिको रुपमा पछिल्लो कोपमा केही उपलब्धिहरु प्राप्त भएका छन् । त्यसैले ती उपलब्धिलाई अघि बढाउन यो सम्मेलन महत्वपूर्ण छ । साथै वित्तीय आवश्यकताको पहिचान र परिचालनको लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लिडरसिपको भुमिका खेल्नसक्छ भने विश्व सन्देश दिनु पनि जरुरी छ’, उनले भने । नेपालले यो सम्मेलनमा हिमाल भएका देशहरुको समुह -माउण्टेन ब्लक बनाएर त्यसको नेतृत्व लिने सवालमा सहमति जुटाउन सक्यो भने जलवायुजन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालले आफ्ना समस्यासँगै हिमाली क्षेत्रको मुद्दाको नेतृत्व गर्ने अवस्था श्रृजना हुनेछ । यसो हुनसक्यो भने नेपालले जलवायुजन्य जोखिमका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोषसँगको पहुँच बिस्तारमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैगरी हामीले आफ्नो आन्तरिक तयारी पनि गर्नु जरुरी छ । आन्तरिक योजना र नीति नियममा प्राथमिकता दिइएको पाइँदैन । १६ औ योजनामा पर्वतीय क्षेत्रका विषय समावेश छैन । १६ औँ योजनामा जलवायु परिवर्तनको विषय छुट्टै च्याप्टरको रुपमा समावेश हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको रकम भित्र्याउनका लागि हामीलाई ठोस परियोजना आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि नेपालले क्लाईमेट प्रोजेक्ट बैक बनाउनुपर्छ । यसले नेपाललाई आफ्ना प्राथमिकताका परियोजनाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको पहुँचमा पुर्याउन सहज बनाउँछ । जलवायुविज्ञ डा. विमलराज रेग्मीले नेपालले सम्मेलनमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई एकीकृत गरी त्यसको नेतृत्व लिने वातावरण श्रृजना गर्न सक्नुपर्ने बताए । हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई विश्वव्यापिकरण गर्दै मुद्दामा सबैलाई एकीकृत गर्न सकियो भने भविष्यमा नेपालले विश्वस्तरका जलवायु सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरुको नेतृत्व गर्नसक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ‘नेपालले आफ्नो स्वार्थलाई हेर्ने हो । यो मुद्दा विश्वव्यापीकरण होस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरुमा यो मुद्दा एकीकृत होस् । पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा एकीकृत भएपछि हामीलाई जलवायु न्याय स्थापित गर्न चाहिने आवश्यक वित्त जुटाउन सहयोग पुग्नेछ । साथै महासन्धिमा हुने निकर्ष र निर्णय प्रक्रियामा यो भूभाग र यो भूभागका जनताहरु पनि समेटिउन् र जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने संयन्त्र विकास होस् भने नै राष्ट्रिय आकांक्षा हो’, उनले भने । आगामी जेठ ९ र १० गते काठमाडौंमा हुन लागेको सम्मेलनमा विश्वका पर्वतीय मुलुकका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ र साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा जलवायु विज्ञान र पर्वतीय समाधान र साझा विषयवस्तु र पर्वतीय संसाधन तथा अवसर गरी प्रमुख ३ विषयमा केन्द्रित गरेर विभिन्न ८ वटा सेसन सञ्चालन गरिने बताईएको छ ।
१५ अर्बको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोकियो
काठमाडौं । प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) र हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका दुई दर्जन बढी जलविद्युत आयोजनाको सेयर निष्कासन प्रक्रिया विगत १० महिनादेखि रोकिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदादेखि रोकिएको सेयर निष्कासन प्रक्रिया नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा अहिलेसम्म ठप्प भएको हो । लामो समयसम्म आयोजनाको सेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको प्रवद्र्दकहरूले बताएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ४२ कम्पनीको आईपीओ जारी भएकोमा २९ वटा जलविद्युत कम्पनीहरू रहेका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षमा भने गत भदौ ५ गते भिजन लुम्बीनी ऊर्जा कम्पनीको आईपीओ जारी हुनुबाहेक अरु कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन भएको छैन । अहिले एउटा सोलारसहित १८ वटा विद्युत उत्पादन कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिएका छन् । अनुमति नै नपाउने आईपीओको लागि किन आवेदन दिनु भन्दै ४/५ वटा कम्पनीले आवेदन नै दिएका छैनन् । ती सबै कम्पनीको गरी करिब १४/१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्काषन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै, हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ९ जलविद्युत कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन् । ९ कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको रकम झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्कीले जानकारी दिए । बोर्डले गत पुसमा अन्तिम पटक जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काुसनको लागि स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता ९ कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै बोर्डमा दिएको निवेदन अलपत्र परेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति पाउँदा ७ वटा जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्दधक कम्पनी रहेका थिए । हकप्रद सेयरमा पनि अनुमति नै नपाउने भए किन खर्च गर्नु भन्दै धेरै कम्पनीहरू बोर्डमा नगएको कार्कीले जानकारी दिए । जलविद्युत कम्पनीहरूले आईपीओ तथा हकप्रद सेयर जारीगरेपछि आउने रकमलाई आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएका हुन्छन् । तर, सेबोनले सेयर निष्कासनको अनुमति नदिएपछि थप २०/२२ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता प्रवद्र्दकलाई थपिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले बताए । जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबै निकायमा ईप्पानले पहल गरेपनि सम्बन्धित निकायबाट तदारुकता नदेखाउँदा धेरै विद्युत आयोजनाहरूको निर्माण प्रभावित भइरहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जानकारी दिए । जलविद्युत आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् भने ६० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ । आईपीओबाट आउने पैसालाई पनि कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । तर, सेयर निष्कासनको प्रक्रिया नै रोकिएपछि आईपीओ निष्कासनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजना समेत प्रभावित भएको प्रवद्र्दकरू बताउँछन् । अहिले निजी क्षेत्रबाट ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् ।
करदाता सेवा कार्यालयको राजस्वमा वृद्धि
काठमाडौं । करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट संकलित हुने राजस्व गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो वर्ष वृद्धि भएको छ । गत वर्ष चैत मसान्तसम्म १२ अर्ब १६ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । यो वर्ष चैत मसान्तसम्म उक्त रकममा १.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी दुई महिनामा सो वृद्धिदर थप बढ्ने अनुमान गरे । देशभर ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालय छन् । ती कार्यालयहरुले करदातालाई पायक पर्ने स्थानबाट आयकर, मुल्य अभिवृद्धिकर, अन्तशुल्क तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको कर संकलन गर्दै आएका छन् । यसैबीच आन्तरिक राजस्व कार्यालयले ३९ वटै करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुखसहित कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन समीक्षा सम्पन्न गरेको छ । सबै कार्यालयका कर्मचारीसँग आफूले भर्चुअल माध्यमद्वारा कार्यसम्पादन समीक्षा गरेको जानकारी दिए । समीक्षामा उनले राजस्व निगरानी र करदाता सचेतना बढाउन निर्देशन दिए । तिवारीले अनुशासित भएर सरल र बिना झण्झट सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे ।
पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन प्रधानमन्त्रीको अपिल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायलाई पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० शुभारम्भ घोषणा तथा भाषा दिवस २०८१ को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरेर अधिकारको रक्षा गर्न अपिल गरेका हुन् । नेपाल जनताको त्याग र बलिदानको बलमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक विशेषतासहितको संवैधानिक व्यवस्था स्थापना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानलाई पूर्ण तुल्याउन पनि सबैको ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न म र हाम्रो पार्टीले मुख्य संघर्ष गरेको थियो, जे–जति अधिकार लेखिएका छन्, त्यसका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको थियो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तसर्थ, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो पनि आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुहुन म यस ऐतिहासिक अवसरमा हार्दिक अपील गर्दछु ।’ इमान्दार र निरन्तर संगठित प्रयास भइरहने हो भने संविधानमा संस्थागत गर्न बाँकी अधिकार क्रमशः स्थापित हुँदै जाने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास छ । संविधानले नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजका भाषा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भाषा आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनमा आएकोमा खुशी व्यक्त गरे । आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत्का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो कार्यकालमा नेपाल संवत्लाई सरकारी लिखतमा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरी उक्त निर्णयको कार्यान्वयनसमेत भइरहेको स्पष्ट पारे । पहिचान र अधिकार स्थापितसहित आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धि चाहनेका निम्ति आजको दिन विशेष गौरवको दिन भएको बताए । ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समाजवादउन्मुख समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आकांक्षा र प्रतिबद्धतामा आजको दिनले महत्वपूर्ण प्रेरणा र ऊर्जा दिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तसर्थ, आजको दिन नेवा, तामाङलगायतका उत्पीडित जातिको देशकै निम्ति महत्वपूर्ण दिन हो ।’ नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनोटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको पहिचान र अधिकारका निम्ति आफूले लगातार संघर्ष गर्दै आइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल संवत् कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन र अन्य प्रदेशलाई पनि संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रादेशिक कानुन निर्माण गरी भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न दिशाबोध गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यामाहाको अफरसहितको महाएक्सचेन्ज मेला सुरु
काठमाडौं । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल र स्कुटरको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू राइड्स प्रालिले आफ्नो यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो एक्सचेन्ज इभेन्ट-यामाहा महाएक्सचेन्ज मेला २०८१ को सुरूवात भएको घोषणा गरेको छ । कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ आईतबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको छ । एक हप्तासम्म जारी रहने मेलाले मोटरसाइकल उत्साहीहरूका लागि मोटरसाइकल एक्सचेन्जको अनुपम अनुभव प्रदान गर्नेछ । एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुकुमार अग्रवालले भने, ‘फेरि पनि यामाहा महाएक्सचेन्ज मेलाको आयोजना गर्न पाउँदा हामी हर्षित छौं। यसले मोटरसाइकल उत्साहीहरूलाई आश्चर्यजनक मूल्यमा आफ्नो सवारी अपग्रेड गर्ने अविश्वसनीय अवसर प्रदान गर्दछ।’ मेलाको विषयमा थप स्पष्ट पार्दै अग्रवालले भने, ‘हामीलाई विश्वास छ यो कार्यक्रम मोटरसाइकल प्रेमीहरूका लागि आफ्नो सवारीलाई अपग्रेड गर्ने अवसर मात्र नभई जीवन्त र रोमाञ्चक वातावरणमा दुई पाङ्ग्रे सवारीप्रतिको आफ्नो जोश मनाउनको लागि उत्तम मन्च पनि हो।’ यामाहा महाएक्सचेन्ज मेलाले ग्राहकहरूलाई सुपथ मूल्यमा आफ्ना मोटरसाइकल अपग्रेड गर्ने एउटा असाधारण अवसर प्रदान गर्दछ। सहभागीहरूले आफ्नो ब्राण्ड-न्यु यामाहा बाइकको खरिदमा एक लाख रूपैयाँसम्मको ग्यारेन्टी नगद छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, एमएडब्लू राइड्सले जुनसुकै ब्राण्ड्सका पुराना मोटरसाइकलहरूको ट्रेड-इनको लागि अधिकतम मूल्य सुनिश्चित गर्दै एक लाख रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त मूल्याङ्कन पनि प्रदान गर्नेछ। यो सुविधाजनक एक्सचेन्ज प्रोग्रामले तपाईलाई आफ्नो जुनसुकै ब्राण्डको पुरानो बाइक वा स्कुटरलाई ब्रान्ड न्यु यामाहासँग विनिमय गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यामाहा महाएक्सचेन्ज मेलाका आकर्षणका रूपमा सहभागीहरूले नि:शुल्क बाइक हेल्थ कार्डबाट आफ्नो नयाँ सवारी राम्रो अवस्थामा रहेको सुनिश्चित गर्नका लागि नि:शुल्क बाइक चेक-अप र स्पार्कलिंग क्लिन स्टार्टको लागि वाश गर्ने सुविधा लिन सक्नेछन् । यस कार्यक्रमले स्टाइलिश अपग्रेडको साथमा सुरक्षा बढाउन डुअर प्राइजका रूपमा स्मार्ट हेल्मेट जित्ने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ । थप रोमाञ्चकताका लागि मेलामा नि:शुल्क खेल र उपहारहरू, टेस्ट राइड र विन अफरहरू रहने छन् भने नि:शुल्क एसेसरिज प्राप्त गर्नाले आगन्तुकहरूको समग्र अनुभवलाई थप बढाउने निश्चित छ। मेला वेशाख २३ गतेदेखि २९ सम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चल्नेछ ।
आँखाले देख्नेभन्दा प्रवृत्तिगत भ्रष्टाचार खतरनाक हुन्छ : दिलेन्द्रप्रसाद बडू
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको भ्रष्टाचारका प्रति शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनले निर्वाचनका बेलामा जनतासामु गरेको वाचाअनुरुप विकास, समृद्धि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनमा काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बडूले भने, ‘आँखाले देखेकोभन्दा प्रवृत्तिगत भ्रष्टाचार ठूलो र खतरनाक हुन्छ ।’ विसं २०३६ देखि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनासम्म सक्रिय नेता बडू भारतको कुमायुँ विश्वविद्यालय नैनीतालअन्तर्गतको पिजीआई कलेज पिथौरागढमा नेपाली विद्यार्थी कल्याण सङ्घको संयोजक बनेका थिए । मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा पटकपटक गिरफ्तारीमा परेका उनी २०४८, २०५६ र २०६२/६३ मा पुनःस्थापित संसद् सदस्य हुन् । विसं २०४८ मा आवास तथा भौतिक योजना सहायकमन्त्री, २०५६ सालमा शिक्षा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री, २०६३ सालमा नेपाल सरकारको प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रहेका नेता बडूले सोही समयमा वन मन्त्रालयको पनि नेतृत्व गरे। नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेका उनी २०७९ सालमा दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बने । नेता बडू हाल प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य हुन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद बडूसँग समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : मुलुकको अहिलेको संसदीय अभ्यासलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? विगतका तुलनामा संसदीय अभ्यास र संसदीय संरचनामा केही भिन्नता छ । मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भई लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएदेखि म निरन्तर संसद्मा छु । विगतको अनुभवले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा केही भिन्नता र सुधारको कोसिस गरियो । प्रधानमन्त्रीलाई असहज महसुस भए संसद् भङ्ग गर्ने तथा सरकार विश्वास र अविश्वासको मतको चक्करमा रही रहने अवस्था अन्त्य गर्न वर्तमान संविधान बनाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको सरकारको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा सदन भङ्ग गर्न नदिने व्यवस्था गरियो । एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने तथा भरसक संसद्भित्रैबाट सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म सदन विघटन गर्न नपाउने विशेष व्यवस्था गरियो । तथापी, अहिलेको संविधानले बनाएको संसद्को संरचना र अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीबाट दल विशेषको बहुमत हुन नसक्ने अवस्था देखियो । एक दलको बहुमत नहुने अवस्था भएपछि सरकार बनाउन धेरै दल खोज्नुपर्ने भयो । चुनावअघि नै सत्ता स्वार्थको कल्पना गर्न थालियो । त्यो मानसिकताले सदनलाई नियमित गर्दै राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न फेरि पनि सकिएन । स्थिरताका लागि अहिले पनि ठूलो मेहेनत र कोसिस भइरहेकोछ । संविधान निर्माणका बखतको सोचअनुसार सदन र सरकार चल्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्था छ । जनता र देशका लागि एउटै मोर्चामा रहेर योगदान दिएका प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच हार्दिकता किन हुन सकेन जस्तो लाग्छ ? मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि भविष्यको गन्तव्य दूरदर्शीतापूर्ण ढङ्गले सुनिश्चित गर्न सकिएन । नयाँ संविधानले एउटा दिशानिर्देश गर्ने र कार्यान्वयनको चरणमा आउन सक्ने चुनौती प्रणालीका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट काम भएन । पार्टीको नेतृत्वमा स्थायित्वभन्दा सत्ताप्राप्ति र स्वार्थमा ध्यान केन्द्रित देखियो । संविधान जारी भएपछि पनि आर्थिक विकास र प्रगति किन हुन सकेन भन्ने छ । त्यो पाटोलाई समयमा बुझ्न सकेनौँ । देशका प्रमुख शक्तिले देश र जनताकाहितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट अब सोच्नपर्छ । सत्ता मात्रै खोज्दा विभिन्न खाले गठबन्धन देखिन थाले । सत्ताप्राप्तिका निम्ति निष्ठा र सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरी गठबन्धन बनाइयो । अहिले त्यो बन्धन पनि नटिक्ने देखियो । गठबन्धन बनाएर भोट माग्न जाँदा गरेको पाँच वर्ष स्थायित्वको प्रतिबद्धतामा रहन नसक्नु भनेको सत्ताप्रतिको आशक्ति हो । अहिले हामी सहज अवस्थामा छैनौँ । प्रमुख शक्तिबीच अहिले देखिएका विकृति र बेथिति अन्त्य गर्न एउटा सहमति गर्दै अघि बढ्ने बेला आएको छ । सरकार सत्ता चलाउन मात्र होइन, जनहितका लागि हुनुपर्छ । ठूला दल एक ठाउँमा आउँदा सानालाई पनि सँगै हिँडाउने वातावरण बन्छ । लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट ल्याएको संविधानले काम गर्न सकेन भने भोलि सिर्जना हुन सक्ने गम्भीर परिस्थितिको अहिले नै आँकलन गरेर दलहरुले काम गर्नुपर्छ । चुनाव जित्न सिद्धान्त बिर्सेर गठबन्धन अभ्यासमा लागेको भन्ने आरोपलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? सिद्धान्तका कुरा गर्ने, तर सत्ता देख्नासाथ सबै बिर्सने कार्य भइरहेको छ । अहिले सत्ता प्राथमिकतामा परेको र सिद्धान्त पछि छ । हुनुपर्ने सिद्धान्त, पार्टी र सङ्गठन हो । सङ्गठनले एउटा सिद्धान्त र भविष्यका लागि दृष्टिकोण दिन्छ । त्यस आधारमा दल सत्तामा पुग्न सक्छ । सङ्गठन बलियो बनाएर जनताको मन जित्न सकियो भने सत्तामा जतिखेर पनि पुगिन्छ । त्यसलाई बिर्सिएर गठबन्धनतिर लाग्ने काम भयो, यो गलत छ । सङ्गठन बलियो भएमा सत्ता स्वतः आउँछ । पछिल्लो समय फेरि सत्तामा पुगेपछि मात्र सङ्गठन बन्छजस्तो भाष्य निर्माण गरिएको छ । यो ठीक होइन । सङ्गठन, नीति र विचार नै हो मुख्य कुरा । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको प्राथमिकता सत्ता र गठबन्धन देखियो । सांसदको सङ्ख्या र समयको हिसाबमा कानुन निर्माणमा कार्यसम्पादन कमजोर भयो भन्ने आरोप छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? सांसदहरुको कानुन निर्माणमा कार्यसम्पादन कमजोर भयो भन्ने विषय सुन्न नपरे हुन्थ्यो । तर भएकै कुरा हो कि त्यति राम्रो नतिजा दिन सकिएको छैन । सत्ताको खेलमा बढी समय लगाउने, सरकारले पनि सत्ताको चिन्तनमा संसद्लाई समयमा पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्ने अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरताले विधेयकहरु नबन्ने र संसद्मा पनि ती विधेयक अलपत्र परेका छन् । राजनीतिक सहमति नभएकै कारण समितिमा पुगेका विधेयकहरु निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ पार्टी र नेतृत्वले सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर स्वतन्त्रतापूर्वक टुङ्ग्याउनै दिँदैन । दलका शीर्ष नेतामा नगई कुनै पनि विधेयकको निर्णय हुन नसक्ने अवस्था छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा धेरै पहिलेदेखि हेर्ने हो भने नागरिकता होस् वा सङ्घीय निजामती कर्मचारी विधेयक टुङ्ग्याउन सांसदलाई स्वतन्त्र छाडिदिएको भए उहिल्यै छिनोफानो हुन्थ्यो । संसदीय समितिमा धेरै ह्विपको कुरा गर्नुभन्दा राम्रा ऐन कानुन तयार गर्ने कुरालाई स्थापित गर्न सकियो भने विधेयकलाई थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सकेसम्म सरकारपक्ष आफूले ल्याएकोभन्दा बाहेकका रायसुझाव स्वीकार्नै नचाहने अवस्था छ । त्यसले विधेयकलाई फटाफट अघि बढाउन अड्चन खडा गरेको छ । समितिमा विधेयक थुप्रिएका छन् । सङ्घीय निजामती र संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी विधेयक यसका उदाहरण हुन् । संवैधानिक परिषद् विधेयकलाई टुङ्ग्याउने सिलसिलामा बढी नै राजनीति भएको अनुभव हामीलाई छ । समिति अनिर्णयको बन्दी बन्न परेको छ । समितिभित्र सांसदले स्वतन्त्रतापूर्वक छलफल गर्ने र सहमति कायम गर्ने अवस्था हुनुपर्छ । शीर्षस्थको रायसुझाव लिने नाममा धेरै समय खर्चनु परिरहेको छ । संसद् चल्दा सदनमा जान पर्ने, नहुँदा जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा धाउन पर्ने कारणले पनि विधेयकलाई टुङ्ग्याउने सवालमा न्याय दिन नसकेको अवस्था पनि छ । विभिन्न घटना र छलफलमा आएका ठीक कुराका आधारमा समस्याको गाँठो फुकाउने विषयमा प्रमुख दलमा सहमति र हार्दिकता हुन नसक्दा पनि कानुन निर्माणमा विलम्ब भएको छ । कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने संसद् सचिवालयको पछिल्लो कार्ययोजनाले भने विधेयक अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि कतिपय विधेयकमा कसले जस लिने भन्ने बुझाइले पनि टुङ्ग्याउन विलम्ब भयो भन्ने भनाइ छ, वास्तवमा यो के हो ? केही विधेयकका हकमा भने अलि बढी राजनीति गरिएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ । त्यो आवश्यक होइन, ठीक थिएन । तर केही हदसम्म देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप विधेयकलाई लिन सकिन्छ । यो किन टुङ्ग्याउन ढिलाइ गरिएको हो रु यसमा सत्तामा हुँदा एउटा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्छौं । प्रतिपक्षमा भएको दल सत्तामा पुगिसक्यो तर यसले निकास पाउन सकेको छैन । केही कुरा अन्तर्निहित राजनीतिक स्वार्थले प्रभावित भएको छ । राजनीतिक इमान्दारी र प्रतिबद्धताका साथ हामी अघि जानुपर्छ । मुख्य विषय संविधानका आधारमा सहज ढङ्गबाट मुलुक सञ्चालनको परिस्थिति प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर त्यो अझै बन्न सकिरहेको अवस्था छैन । इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनको नतिजालाई नेपाली कांग्रेसले कसरी हेरेको छ ? यसले के सङ्केत दिएजस्तो लाग्छ तपाईंलाई ? निर्वाचनभन्दा पहिलो जनतासामु आफ्ना चुनावी घोषणपत्र लिएर गठबन्धन नगरी स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा जाने भन्ने थियो । तर पनि इलाममा एकथरी गठबन्धन बन्यो । प्रतिस्पर्धा इलाम र बझाङमा बेग्लाबेग्लै रह्यो । अहिले इलामको नतिजा गठबन्धनसहितको हो । दुवै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा प्रमुख दलकैबीचमै देखियो । अन्य दल प्रतिस्र्धामा अघि जाने मत परिणामले देखाएन । जनताको अभिमत यसरी प्रकट भयो । ठूला दललाई पनि अब सङ्गठन निर्माणमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ । स्वतन्त्र ढङ्गबाट लड्दा एमालेलाई पनि यो तागत पर्याप्त होइन भनी सिकाएको छ । माओवादीले पनि हामी एक्लै लड्ने अवस्था आयो भने राम्रो रहेनछ भन्ने सन्देश दिएको छ । नयाँ दलाई अझ पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ । स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाका लागि आ–आफ्नो दललाई पुनः सङ्गठित र प्रशिक्षित तुल्याउन समग्रमा शिक्षा र सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकार र राजनीतिक दलबाट सुशासन प्रवद्र्धनका नारा लाग्ने तर परिणाम नदेखिने अवस्था किन आएजस्तो लाग्छ ? राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारका प्रति शून्य–सहनशीलता दिने भनेर सबैले बोलेका छन् । सत्तामा पुगेपछि शून्य सहनशीलताका लागि काम गरेको देखिन्न । आँखाले देखेको भ्रष्टाचारभन्दा प्रवृत्तिगत ठूलो छ । कानुनले भनेको कुरा सबैले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको कानुनी शासन हो । त्यहाँ कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ । कानुनको सम्मान गर्न सकियो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र सुशासन प्रवद्र्धन हुन्छ । भ्रष्टाचारको खोजी राजनीतिक विषय बन्यो । कानुनको अपव्याख्या हुन थाल्यो । ठूला भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी भएन । सबैको प्रतिबद्धता नियन्त्रण हो भन्ने कुरालाई साथ दिएको भए पनि अनुसन्धानको गति र प्रक्रिया किन रोकियो भन्ने प्रश्न छ । यो कुरा ठीक भएन । जनता खबरदारीका लागि निकै सचेत भइसकेका छन् । कानुनमा कोही पनि ठूलो र सानो हुँदैन, कुनै पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा कानुनका आधारमा दण्डित हुन्छ भनी सुनिश्चित गर्न सकिएन भने जनतामा निराशा बढ्ने खतरा हुन्छ । त्यो प्रतिबद्धता र निष्पक्ष काम गर्ने आयोग पनि चाहिन्छ । त्यस्ता जिम्मेवारी रहेका आयोगमा पनि कसैको कारण पुगिने र त्यसको ख्याल राख्नुपर्ने अवस्थाले समस्या ल्याएको छ । कानुनका अघि कोही सानो वा ठूलो हुन्न भन्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म कानुनी राज्य र सुशासन कायम गर्ने कार्यमा अडचन आउँछ । लोकतन्त्र बचाउने र कानुनी शासन कायम गर्न भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रवद्र्धन हुनैपर्छ । तपाईंले युवा, विद्यार्थीको विदेश पलायनको सङ्ख्या पछिल्लो वर्षमा बढ्दै गएको घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ? कुनै नेपाली विदेश जान हुन्न भन्ने होइन, विदेशी पनि नेपाल आउन सक्छन भन्ने बुझाइ हुनुपर्छ । अवसरका लागि स्वतन्त्रपूर्वक आवतजावत गर्ने एउटा कुरा हो तर युवा विद्यार्थीमा देशमा केही हुन्न, विदेशमा गए सबै पाइन्छ, भइहाल्छ भन्ने निराशा देखिन्छ । देश, शासन र सरकारकाप्रति वर्तमान र भविष्यको आशा नदेखेर बाहिर जाने प्रवृत्ति खराब हो । त्यो अवस्था चिर्न र विश्वास दिलाउने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । विषय र राज्यप्रतिको कर्तव्य बुझाउनपर्छ । ठूलो त्याग र तपस्याबाट ल्याएको परिवर्तनबाट मुुलुकलाई स्थिरता र समृद्धि प्रदान गर्ने कार्यमा भएका कमजोरीको परिणाम विदेश पलायन भन्ने लाग्छ । अब परिवर्तनकारी शक्ति एक भई अघि बढ्नुपर्छ । मुलुकमा रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर दिएर रोक्न सकिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व भएमा वैदेशिक लगानी आउँछ । रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन्छ । त्यसमा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता र इमान्दारी हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्था निकै दर्दनाक छ, सुधार गर्नैपर्छ । कारण खोजेर समाधान गर्न ढिलो गर्न हुन्न । अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ? पहिला हामी सबै आफैँमा इमान्दार बनौँ । इमान्दारको बहुमतको समय आउला । सत्ता केन्द्रित राजनीतिले मात्रै प्रश्रय पाइरहनुहुन्न । इमान्दारी प्रदर्शन र त्यसका लागि समाजलाई सङ्गठित गर्दै लगियो भने भविष्य उज्ज्वल छिट्टै तुल्याउन सकिन्छ । इमान्दारको खोजी पक्कै पनि हुनेछ । इमान्दार व्यक्तिहरुले अहिले देखिएका समस्याको निकास खोज्ने प्रयत्न गरे विकास र समृद्धिको लक्ष्य छिटो नै प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यो समय धेरै टाढा नहोला । रासस