आगलागीका कारण बन्द भएको कर्णाली पुल खुल्यो
लम्की । आगलागीका कारण बन्द भएको कर्णालीको पुल आजदेखि खुलेको छ । आगलागीबाट भएको क्षतिको परीक्षणपछि पुल आजदेखि खुलेको हो । नेपालगञ्जस्थित सडक डिभिजन कार्यालय इन्जिनियर नीरज शाक्यले ‘पुलको अवस्थाका बारेमा हामीले स्थलगत परीक्षणपछि विज्ञसँग छलफल गर्दा त्यसबाट आवागमन गर्न कुनै समस्या नहुने भएकाले आजदेखि यातायातका साधन सञ्चालनको अनुमति दिएका छौँ,’ भने । गत सोमबार पुलमा आगो लागेको थियो । पुलमा गुडीरहेको ट्रकमा लागेको आगो पुलका १४ वटा सहारा लट्ठामा लाग्दा केही क्षति भएको थियो । विज्ञ टोलीले पुलको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।
माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका महरालाई नेपाल प्रहरीले कपिलवस्तुबाट सोमबार बिहान पक्राउ गरेको हो । नेपाल प्रहरीका आइजी बसन्त कुँवरले महरालाई काठमाडौं ल्याइँदै गरेको बताएका छन् । सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा महरासँग जाँचबुझ आयोगले बयान पनि लिएको थियो । सुन तस्करीकै प्रकरणमा जोडिएपछि उनका छोरा राहुल महरा समेत अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् । असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले बिहीबार प्रतिवेदन गृहमन्त्री लामिछानेलाई १३ परिच्छेदमा ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । आयोगले ब्रेक शुमार्फत् भित्रिएको ६० किलो सुन र भेपमार्फत् भित्रिएको ९ किलो सुन सम्बन्धी अनुसन्धान तथा अध्ययन गरेको थियो ।
आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य बन्दै ‘तेह्रकुने सिमसार’
इलाम । इलामको माई नगरपालिका–१ र ३ सङ्गमस्थलमा रहेको ‘तेह्रकुने सिमसार’ क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्यका रूपमा विकसित भएको छ । सिमसार, पोखरी र यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यले आन्तरिक पर्यटक आकर्षित भएका हुन् । स्थानीयको संरक्षणपछि विस्तार भएको तेह्रकुने पोखरीमा पूर्वाधार विकाससँगै इलाम, झापा, मोरङलगायत जिल्लाका पर्यटक सिमसार र पोखरी र अलोलकन गर्न आउने गरेको सिमसार संरक्षण समितिका अध्यक्ष करसिंह राई बताउँछन् । पोखरीमा डुङ्गा सञ्चालन गरेपछि पर्यटक आउन थालेका उनले बताए । समितिले पोखरीमा दुईवटा डुङ्गाको व्यवस्था गरेको छ । पर्यटकीय गतिविधि बढाउने उद्देश्यले पोखरीमा दुईवटा डुङ्गा चलाउन थालिएको समितिका अध्यक्ष राईले बताए । ‘पोखरीमा डुङ्गा चलाउन सुरु गरेसँगै यहाँ पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको छ, अन्य ठाउँमा पोखरी सुक्दै गइरहेको भए पनि यो पोखरी दिनानुदिन फस्टाउँदै गएको छ’, अध्यक्ष राईले भने, ‘डुङ्गाबाट पोखरीको सबै क्षेत्र घुम्न सकिन्छ, यस क्षेत्रमा नौलो कार्यक्रम भएकाले स्थानीयसँगै टाढाबाट पनि रमाइलो गर्न आउने बढेका छन् ।’ पर्यटक प्रतिव्यक्ति रु एक सयको टिकट काटेर नौका विहारमा रमाउने गरेका छन् । तेह्रकुने सिमसार र पोखरी अवलोकनका लागि दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा आन्तरिक पर्यटक आउने गरेका स्थानीय पर्वत राईले बताए । ‘शनिबार र सार्वजनिक बिदाका अन्य दिन पोखरी घुम्न आउने पर्यटकको भीडभाड हुने गरेको छ, पोखरी घुम्न आउने पर्यटकले यस क्षेत्रको चहलपहल बढेको छ’, उनले भने, ‘सिजनको बेला वनभोजका लागि आन्तरिक पर्यटक आउने गरेका छन् ।’ तेह्रकुने सिमसार क्षेत्र पुग्ने सडक विस्तारसँगै पर्यटकलाई सहज भएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि तेह्रकुने सिमसार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गरिने अध्यक्ष राईले बताए । इलाम सदरमुकामबाट ३४ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने तेह्रकुने सिमसार क्षेत्र स्थानीयको पर्यटन विकासप्रतिको मोह र सक्रियाताका कारण आकर्षक गन्तव्यका रुपमा विकास भएको हो । विगत एक दशकदेखि स्थानीयले संरक्षण गरेको सिमसार क्षेत्र करिब तीन सय रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको छ । सिमसार क्षेत्र तीन सय रोपनी भएपनि पोखरी क्षेत्र भने एक सय रोपनीमा सीमित छ । नागबेलीजस्तो देखिने १३ वटा कुना भएकाले यसको नाम तेह्रकुने राखिएको अध्यक्ष राईले बताए । वरिपरिको हरियाली, डाँडाकाँडा र वनजङ्गलले पोखरीको सौन्दर्य थपेको छ । जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य र भौगोलिक सहजताले पर्यटकका लागि यो ठाउँ साँच्चै आकर्षक छ । विशेष गरी आदिवासी राई समुदायको बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा उनीहरूको संस्कृतिका बारेमा पनि जान्न सकिन्छ । रासस
एनआरएनएको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, मनोरेलसहित ३ वटा सम्झौता
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को वार्षिक साधारणसभा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । ‘वंशज नागरिकताको निरन्तरता नै हाम्रो आवश्यकता’ भन्ने नारासहित सुरु भएको साधारणसभा चैत्र ४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो । ४२ देशका प्रतिनिधि सहभागी रहेको साधारणसभाको उद्घाटन संघका संरक्षक डा. शेष घलेले गरेका थिए । घलेले नेपालको लागि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको भन्दै सबै गैरआवासीय नेपालीहरु एकजुट हुनुपर्ने बताए । केही समस्या देखिएपनि नेपाल र नेपालीको लागि आफूहरुभित्रैबाट दित्तचित्तले लागेको बताउँदै घलेले नागरिकतालगायतका विषयमा अझै संघर्ष जारी रहेको बताए । ‘हामीले नेपालको लागि अझै गर्न धेरै बाँकी छ । लगानीलगायतका विषयमा सजिलोको लागि हामीले नागरिकताको विषय उठाउँदै आएका थियौँ, सरकारले नागरिकता प्रदान गरे पनि गैरआवसीय नागरिकताले केही अप्ठ्यारा फुकाउन सकेको छैन’ घलेले भने । उनले नागरिकतालाई कागजको खोस्टोमा सिमित बनाउन नहुने समेत बताए । संघका आईसीसी अध्यक्ष विनोद कुँवरले संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्न विधिमा चलाउनुपर्ने बताए । उनले १० औं महाधिवेशनमा विधिलाई धोती लगाउनेहरुकै कारण संघमा विवाद उत्पन्न भएको बताए । ‘हामीले संस्थालाई विधिमा लैजाउ भनेका थियौं, केही साथीहरुले विधिभन्दा पनि मनखुशी संघलाई चलाउन खोज्दा समस्या पैदा भएको हो । हामी अझैपनि विधिवत रुपमा संघलाई अगाडि बढाऔं भनिरहेका छौं’ कुँवरले भने । उनले त्यसैको लागि आफूहरुले महाधिवेशन रोकेर बार्षिक साधारणसभा गरेको बताए । आफूहरुले आवाज उठाएको २० बर्षपछि नागरिकता प्राप्ति भएको तर त्यसमा समित अधिकार तोकिएकोले समस्या समाधान नभएको बताए । आफूहरुलाई लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै कुँवरले भने, ‘हामीहरुलाई स्वागत चाहिँदैन, देशको समृद्धिको लागि विदेशमा कमाएका पैसा नेपालमै लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुुस् भनेका छौं । दिनदिनै युवा पलायन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि हामी लगानी भित्र्याएर रोजगारी सिर्जना गर्छौं, त्यसको लागि वातावरण चाहिएको हो ।’ कार्यक्रममा उपाध्यक्ष थर्क सेनले संघभित्र रहेका विधि नमान्ने र पदलोभीहरुका कारण १० औं महाधिवेशनमा विवाद उत्पन्न भएको बताए । उनले आफूहरुले संघको विधान र विधि मानेकोले मुलधार भएको बताए । अर्को उपाध्यक्ष भूमा लिम्बु, पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामालगायतले संघलाई विधिमा चलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साधारणसभाको बन्दशत्रमा एनसीसी, आरसी, महासचिव, कोषाध्यक्षको रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको थियो । साधारणसभाले महासचिव जानकी गुरुङले प्रस्तुत गरेको बार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । त्यसैगरी साधारणसभामा मनोरेलसहित तीनवटा महत्वपूर्ण सम्झौता समेत भएका छन् । काठमाडौंका तारकेश्वर नगरपालिकामा मनोरेल स्थापना गर्ने, भूकम्पबाट क्षति भएको जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र पश्चिम रुकुमको आठबीस नगरिपालिकाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता पनि भएका छन् । पर्यटक प्रवद्र्धनको लागि तारकेश्वर नगरपालिकामा मनोरेल स्थापना गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा नगर प्रमुख कृष्णहरी महर्जन र नेपाल मनोरेल कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संगिता कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । संघका अध्यक्ष विनोद कुँवर, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्त र कोरियान नागरिक जिहोङ सुन रोहबरमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसैगरी भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा संघको तर्फबाट संरक्षक शेष घले, अध्यक्ष विनोद कुँवर र भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती र आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रबि केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै, कोरियन कस्मेटिक (एनके) नेपालमै उत्पादनको लागि पनि सम्झौता भएको छ ।
अर्थमन्त्री बनेपछि ३० अर्ब बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पठाइसकेको छु : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफूले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि ३० अर्ब भन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पठाइसकेको दाबी गरेका छन् । आईतबार साँझ सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा नेपाल आर्थिक पकार संघ (नाफिज) सँगको भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उपभोक्ताको किन्नसक्ने क्षमता बढाएको खण्डमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वासका साथ आफूले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै बजारमा रकम पठाउन थालेको बताए । दुग्ध किसानहरुको मनोबल बढाउन दुग्ध भुक्तानीका लागि आईतबार मात्रै ३० करोड रकम पठाइसकेको पनि बताए । उनले पछिल्लो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनपछि कम्तीमा पनि ४० अर्बको दायित्व थपिने समस्या हुँदाहुँदै पनि आफूले पुँजीगत खर्च भइसकेका र बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने ठाउँमा भुक्तानी गरेरै छोड्ने प्रतिवद्धतासहित काम अघि बढाएको बताए । उनले पुँजीगत खर्च गर्ने ठूला मन्त्रालयलाई प्रक्रियागत रुपले फाइल पठाउन आग्रह गरिसकेको र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम दिन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताइसकेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले यसबाट निर्माण व्यवसायी, निर्माण सम्बन्धी उत्पादन गर्नेहरुको हातमा रकम पुग्ने र अन्ततः अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने विश्वास लिएको जानकारी दिए । ‘कहीँ न कहीँ बजारलाई किन्न सक्ने क्षमता अलिकति बढाइदियो भने अर्थतन्त्र अलि चलायमान हुन्छ भन्ने नै लागेको छ । खर्चको पार्टमा हामीले अलिकति समस्या हुँदाहुँदै पनि म आउने बित्तिकै झन्डै ३० अर्ब भन्दा बढी पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पठाउने निर्णय गरी पठाइसकेका छौँ । पछिल्लो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनपछि कम्तीमा पनि ४० अर्बको दायित्व थपिन्छ । सम्बन्धित निकाससम्बन्धी मन्त्रालय, खासगरी पुँजीगत खर्च गर्ने ठूला मन्त्रालयलाई हामीले प्रक्रियागत रुपले आफ्ना फाइल पठाउनुस्, हामी छिटै भुक्तानी गर्दछौँ, जसले निर्माण व्यवसायी, निर्माण सम्बन्धी उत्पादन गर्नेहरुको जान्छ’, उनले भने । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले विगतमा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार नै निर्माण हुने बताए । उनले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरकारको समन्वयात्मक पहलमा बजेट निर्माण गर्ने बताए । गत वर्ष नीति कार्यक्रम एउटा पार्टीको, मौद्रिक नीति अर्को पार्टीको, वित्त नीति अर्को पार्टीको भन्ने जस्ता व्यंग्य गरिएको भन्दै यस वर्ष सबै पक्षको सुझावका आधारमा सर्वसम्मत रुपमा देश र जनताका समस्या समेटेर बजेट निर्माण गर्ने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल शुरु भइसकेको र नीति कार्यक्रममा पनि छलफल शुरु भएको बताए । नीति कार्यक्रमले राखेको अपेक्षा, बजेटका सिद्धान्तहरु प्राथमिकतामा संसद र सरोकारवाला निकायहरुबाट आएका सुझावलाई बेजटमा व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘गत वर्ष मान्छेहरुले अलिकति जोक जस्तो, व्यंग्य जस्तो पनि गरे । प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको । नीति कार्यक्रम एउटा पार्टीको, मौद्रिक नीति अर्को पार्टीको, वित्त नीति अर्को पार्टीको भन्ने थियो । अहिले त्यस्तो हुन दिँदैनौँ । किनभने कमिटमेण्ट छ । नीति कार्यक्रमले जे अपेक्षा राखेको छ, बजे टका सिद्धान्तहरु प्राथमिकताले जे कुरा संसदबाट वा सरोकारबाट आएको छ, त्यही कुरा बजेटमा व्यवस्था गर्नेछौँ । यो हाम्रो सुधार शुरु भइसक्यो । कहिले कहीँ हामी सबै मिलेर बनाउने तर वस्तुगत नहुन पनि सक्छ । खर्च गर्न नसक्ने प्रश्न आउला तर सुधार भइसकेको छ’, उनले भने । अर्थमन्त्री पुनले अहिलेको सरकारका सबैभन्दा ठूलो चनौति युवाहरुमा आएको निराशाको अन्त्य गरी आशा जगाउनु रहेको बताए । उनले सरकारले निजीस्, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताए । अहिलेको सरकार निजी क्षेत्रलाई अगाडि राखेर र अरुलाई सहयोगी बनाएर लैजाने प्रयत्न रहने जानकारी दिए । नाफिजले भने सरकारले बजेट निर्माण यथार्थपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागको नेतृत्वमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने नाफिजको सुझाव छ । नाफिजले वार्षिक ११ खर्ब राजश्व संकलन गर्न राजश्वकै विज्ञ सदस्यलाई कम्तिमा चार वर्षका लागि जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
१० करोडको लागतमा नगर भवन निर्माण हुँदै
महोत्तरी । दश करोडको लागतमा महोत्तरीको भङ्गाहा नगर कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण हुने भएको छ । भङ्गाहा–५ सीतापुरस्थित १० कट्ठा १९ धुर जग्गामा आइतबार प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता शरत्सिंह भण्डारीले शिलान्यास गरे । कूल १० करोड ९१ लख ४२ हजार ६२३ को लागतमा प्रशासकीय भवन निर्माण गरिने नगर कार्यपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार यादवले बताए । भवन निर्माणका लागि नगरप्रमुख सञ्जिवकुमार साहकी माता फूलकुमारी साहले करिब दुई करोड मूल्य बराबरको जग्गा दान गरेकी हुन् । शिलान्यासपछि पूर्वमन्त्री भण्डारीले जग्गादाता फूलकुमारी र उनका पति अशेश्वर साहलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरे । हालको कार्यालय भवन नगरप्रमुख सञ्जिवकुमार साहको निजी हो । यो भवन कार्यालय सञ्चालनका लागि नगरप्रमुख साहले दुई वर्षअघि निःशुल्क उपलब्ध गराएका हुन् । नयाँ भवन निर्माण नभएसम्म कार्यालय सञ्चालनका लागि उक्त भवन निःशुल्क उपलब्ध गराइरहने नगरप्रमुख साहले आफ्नो पुरानो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । नयाँ भवन दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ । रासस
राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिने दोस्रो ठूलो कम्पनी मेघा इन्जिनियरिङ
काठमाडौं । यतिबेला भारतभरि ‘चुनावी बन्ड’ को चर्चा चलिरहेको छ । यसमा सबैको चासो ती कम्पनीतर्फ केन्द्रित छ जसले राजनीतिक दलका लागि सबैभन्दा बढी ऋणपत्र खरिद गरे । राजनीतिक दलहरूका लागि सबैभन्दा बढी मूल्यको बन्डहरू खरिद गर्ने कम्पनी फ्युचर गेमिङ एन्ड होटल सर्भिस हो, जसले अक्टोबर २०२० र जनवरी २०२४ को बीचमा १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको चुनावी बन्ड खरिद गरेको छ । यस्तै, दोस्रो ठूलो कम्पनी हैदरावादको मेघा इन्जिनियरिङले पनि पाँच वर्ष अवधिमा कुल ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र किनेको छ । कम्पनीको पूरा नाम मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमइआईएल) हो । यो एउटा सानो ठेकेदार कम्पनीको रूपमा सुरु भएको थियो, जुन अहिले देशको सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार कम्पनीका रूपमा उभिएको छ । यो कम्पनीले मुख्यतया सरकारी परियोजनाहरूमा काम गर्छ । यस कम्पनीले तेलंगानाको कलेश्वरम उपसा सिँचाइ परियोजनाको मुख्य भाग निर्माण गरेको छ । मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरले महाराष्ट्रको ठाणे(बोरिवली डबल टनेल परियोजनाको काम व्यवस्थापन गर्दैछ । यो १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको परियोजना हो । कम्पनीले सिँचाइ, यातायात, विद्युतजस्ता धेरै क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेको छ । हाल कम्पनीले करिब १५ राज्यमा आफ्नो व्यापार गरिरहेको छ । कम्पनीले ओलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक बस पनि निर्माण गरिरहेको छ । रेटिङ फर्म बरगन्डी प्राइभेट र हुरुन इन्डियाका अनुसार मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर भारतका शीर्ष १० गैरसूचीबद्ध कम्पनीहरूमा तेस्रो स्थानमा छ । मेघा कम्पनीले चुनावी ऋणपत्रमा कुन दललाई कति रकम दिएको हो भन्ने जानकारी भने खुल्न सकेको छैन । कसरी सुरु भयो कम्पनी ? कम्पनी सन् १९८९ मा पामिरेड्डी पिची रेड्डीद्वारा सुरु गरिएको थियो, जो कृष्ण जिल्लाको एक किसान परिवारका थिए । पिच्ची रेड्डीका आफन्त पुरीपति वेंकट कृष्णा रेड्डी कम्पनीका निर्देशक हुन् । १० भन्दा कम व्यक्तिबाट सुरु भएको कम्पनीले पछिल्लो पाँच वर्षमा उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरेको छ । अहिले यसको व्यापार देशका अन्य भागमा पनि फैलिएको छ । मेघा इन्जिनियरिङ इन्टरप्राइजेजको नामबाट सुरु भएको कम्पनी २००६ मा मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी बनेको थियो । कम्पनीले आफ्नो पहिलो कार्यालय हैदरावादको बालानगरमा खोलेको थियो । सुरुमा कम्पनीले पाइपलाइन बिछ्याउने मात्र काम गर्दथ्यो । तर, २०१४ पछि कम्पनीको भाग्य फेरियो । तेलंगनाको गठनपछि कम्पनीले ठूला सिँचाइ परियोजनाहरूका लागि ठेक्का पायो । त्यसपछि कम्पनी आन्ध्र प्रदेश र उत्तर भारतीय राज्यहरूमा विस्तार भयो । एक समय थियो जब मेघा इन्जिनियरिङका कृष्णा रेड्डीलाई तेलंगानाका पूर्वमुख्यमन्त्री के चन्द्रशेखर रावको निकै नजिक मानिन्थ्यो तर अहिले उनलाई भाजपाको निकै नजिक मानिन्छ । अक्टोबर २०१९ मा आयकर विभागका अधिकारीहरूले मेघा समूहमा छापा मारेका थिए । ईडीले पनि कम्पनीमाथि छानबिन गरेको थियो । कम्पनीको हैदरावाद र देशका अन्य भागमा रहेको कार्यालयमा छापा मारिएको थियो । मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरपछि तेलंगाना र आन्ध्र प्रदेशको डा। रेड्डीज कम्पनीले ८० करोड, एनसीसी कम्पनीले ६० करोड, नाटको फार्माले ५७ करोड, डिभिज ल्याब्सले ५५ करोड र रामको सिमेन्टले ५४ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र किनेका थिए । यीबाहेक लगभग ३० अन्य तेलुगु कम्पनीहरूले यी चुनावी बन्डहरूमार्फत दान गरेका छन् । सिमेन्ट कम्पनी, फार्मा(रियल इस्टेट, भारत बायोटेकजस्ता कम्पनीहरू यो सूचीमा परेका छन् । यीमध्ये अधिकांश कम्पनी हैदराबादमा अवस्थित छन् । कम्पनीका केही महत्त्वपूर्ण परियोजना सोलापुर(कुर्नुल(चेन्नई आर्थिक करिडोर अन्तर्गत कर्नाटक(तेलङ्गाना सीमामा रहेको रायचुर गडवाल रोडदेखि जुलेकल गाउँसम्म ३९।३ किलोमिटर सडक र जुलेकल गाउँदेखि कुर्नुल सहरसम्म ३८।२ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको छ । कम्पनीले उत्तराखण्डको चारधाम रेलवे टनेल प्रोजेक्टमा निर्माण भइरहेको यो सडकको दुई भाग निर्माण गरिरहेको छ । जसमा नरकोटा र सुमेरपुर जोड्ने १९ किलोमिटर सडक र सुमेरपुरदेखि गोचर जोड्ने १३।५ किलोमिटर सुरुङ समावेश छ । जोजिला तलान परियोजना अन्तर्गत १४।१५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिने छ जसले लद्दाख र श्रीनगरलाई सबै मौसममा जोड्ने छ । कम्पनीले अक्टोबर २०२० मा टेन्डर पाएको थियो र यो आयोजना २०३० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यो देशकै सबैभन्दा लामो सुरुङ हो । मुम्बई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, कम्पनीले हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँगको सहकार्यमा बान्द्रा कुर्ला कम्प्लेक्स भूमिगत स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। यस स्टेसनमा ६ वटा प्लेटफर्म बनाइने छ । यसको ठेक्का गत वर्ष दिइएको थियो। कम्पनीले धेरै जलविद्युत, सौर्य र थर्मल पावर प्लान्ट पनि निर्माण गरेको छ । यसमा तुतिकोरिन(नागाई थर्मल प्लान्ट, साक्री सोलार प्लान्ट समावेश छ। आन्ध्र प्रदेशको प्रकाशम जिल्लामा सिँचाइका लागि निर्मित पुल सुब्बाया वेलिगोंडा परियोजना बनाएको थियो । १५ वर्ष पुरानो यो आयोजनामा कम्पनीले २०२० मा ३।६ किलोमिटर र ७।५ किलोमिटर सुरुङ निर्माणको काम पाएको थियो । कालेश्वरम उपसा सिँचाइ आयोजना विवाद मेघा इन्जिनियरिङका प्रबन्ध निर्देशक पीबी कृष्णा रेड्डी (कम्पनी मालिक पामिरेड्डी पिची रेड्डीका आफन्त) की पत्नी सुधाले चुनावी बन्डहरूमार्फत राजनीतिक चन्दामा ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ दान गरिन् । सुधा रेड्डी भारतकी एकमात्र महिला थिइन् जसले न्युयोर्कमा आयोजित मेट गाला २०२१ मा भाग लिइन् । कम्पनीले तेलंगनाको कलेश्वरम उपसा सिँचाइ परियोजनाको मुख्य भाग निर्माण गरेको थियो । त्यसबेला तेलंगानामा यो परियोजनालाई लिएर निकै विवाद भएको थियो । सीएजीको तथ्यांक अनुसार यो परियोजनाको लागत १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । तेलंगानाका विपक्षीहरूले यो परियोजनाको ठूलो लागतलाई लिएर मुद्दा बनाएका थिए । बन्डबाट अधिकतम रकम बीजेपीले पाउँछ भारतीय जनता पार्टीले चुनावी बन्डमार्फत ६० अर्बभन्दा बढी संकलन गरेको छ । भाजपाले कुल इलेक्टोरल भोटको आधा मत प्राप्त गरेको छ । यसपछि तृणमूल कांग्रेस १६ अर्ब रुपैयाँका साथ दोस्रो स्थान र कांग्रेस १४ अर्ब रुपैयाँका साथ तेस्रो स्थानमा छ भने केसीआरको बीआरएस चौथो स्थानमा छ। त्यसपछि बिजु जनता दलले ऋणपत्रमार्फत ७ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । तमिलनाडुको सत्तारुढ दल डीएमके पाँचौं स्थानमा छ भने जगनमोहन रेड्डीको वाईएसआर कांग्रेस छैटौं स्थानमा छ । बैंकले जारी गरेको जानकारीमा कसले कुन पार्टीलाई चन्दा दिएको हो भन्ने खुल्न नसकेको भए पनि सामाजिक सञ्जालमा यसबारे धेरै दाबी भइरहेका छन् । ऋणपत्रमार्फत राजनीतिक चन्दा दिने कम्पनीहरू विरुद्ध सरकारी निकायको कारबाही र मुद्दाहरूको पनि छानबिन भइरहेको छ । मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावी बन्डलाई अस्वीकार गर्दै यसको विरोध गरेको थियो । पार्टीले यी चुनावी ऋणपत्रमार्फत एक रुपैयाँ पनि लिएको छैन । स्टेट बैंकले दिएको जानकारीमा नामबाहेक ऋणपत्रको अल्फा न्युमेरिक (युनिक) नम्बर दिइएको छैन । दोस्रो सूचीमा यो अल्फा न्युमेरिक ९युनिक० नम्बर कुन पार्टीले कति रकम जम्मा गरेको छ भन्ने पनि देखिएको छैन । यी दुवै सूचीमा इलेक्टोरल बन्डको अल्फा न्युमेरिक नम्बर दिएमा कसले कुन पार्टीलाई कति चन्दा दिए भन्ने थाहा हुन्छ । तर, बैंकले भने यसको जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । यसबारे सर्वोच्च अदालतले बैंकलाई नोटिस जारी गर्दै जवाफ माग गरेको छ । बीबीसी हिन्दी
समयमै सहकारीको ऋण नतिरे असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने काठमाडौं महानगरको चेतावनी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ऋणीहरूलाई सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको ऋण समयमै तिर्न आग्रह गरेको छ । सोमबार महानगरको सहकारी विभागले सूचना जारी गर्दै केही ऋणीहरूले समयमा सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विभिन्न बहानाबाजी गरेको र केहीले सहकारीको ऋण तिर्न नपर्नेजस्ता भ्रम फैलाएको गुनासो आएकाे भन्दै उनीहरूलाई समयमै ऋण तिर्न आग्रह गरेको हो । ऋणीले समयमै ऋण नतिरे ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि महानगरले चेतावनी दिएको छ । महानगरका अनुसार केही सहकारी संस्थाहरूमा तरलताको समस्याले गर्दा सदस्यहरूको वचत फिर्ता गर्न पनि नसकेको अवस्था छ । ऋणी सदस्यहरूले समयमा नै ऋण भुक्तानी नगरेमा संघीय सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८३२८४ बागमती प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ६५ र ६६ एवं काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६१ र ६२ मा ऋणी सदस्यहरूको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न संस्था स्वयंले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको पनि महानगरको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रचलित सहकारी ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा प्रचलित कानुनको बर्खिलाप नहुने गरी जुन सम्झौता वा सर्त बमोजिम ऋण लिएको हो, सोही बमोजिम ऋणको सावाँ र ब्याज सम्बन्धित सहकारी संस्थामा समयमा नै भुक्तानी गरी समस्या समाधानमा सहयोग गरिदिनुहुन सम्पूर्ण ऋणी सदस्यहरूमा अनुरोध छ । अन्यथा कानुनबमोजिम ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढाइने ब्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा छ ।
