अझै तीन दिन पानी पर्ने पूर्वानुमान
काठमाडौं । कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा तीन दिनसम्म अझै वर्षाको सम्भावाना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली तथा भारतको उत्तरपूर्वआसाम र आसपासका क्षेत्रको न्यून चापीय प्रणाली प्रभावले तीन दिनसम्म पानी पर्ने महाशाखाको पूर्वानुमान छ । मौसमविद् गोविन्द झाका अनुसार देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको र कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको केही स्थानमा तथा मधेस प्रदेशको एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ । ‘कोशी प्रदेशका केही स्थानमा, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ, बागमती प्रदेशको एक–दुई स्थानमा पनि सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको छ’, उनले भने, ‘कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकाले त्यस क्षेत्रमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा असर पर्ने सम्भावना छ ।
ग्लोबल मनि विकको सन्दर्भमा हरिनगरामा विद्यार्थीसँग कृषि विकास बैंक कार्यक्रम सम्पन्न
सुनसरी । ग्लोबल मनि विकको अवसर पारेर कृषि विकास बैंक लि.ले सुनसरी जिल्लाको हरिनगरामा विद्यार्थीसँग बैंक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । हरिनगरा कै हरिनगर मा.वि. मा कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने ८० जना विद्यार्थीको सहभागीतामा विद्यार्थीसंग बैंक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । यस कार्यक्रमको लागी बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभागीय प्रमुख, प्रदेश निर्देशक, शाखा हरिनगरा प्रमुखको सहभागीता रहेको थियो । बैंकको यस किसिमको पहलबाट प्रफुल्लित भएर हरिनगरा गा.पा. का अध्यक्ष गफार अन्सारी ले बैंकलाइ धन्यबाद दिन विद्यालयमा नै आइपुग्नुभएको थियो भने विद्यार्थीहरुलाई वित्तिय साक्षरताको बारे राम्रोसंग सिक्न र घर परिवारमा पनि सिकाउन सुझाव दिएका थिए । करिव डेढ घण्टा लामो कक्षामा वित्तिय साक्षरता भनेको के हो, यसको महत्व र उद्देश्य, बैंकिङ्ग कारोवार, पारिवारीक बजेट, विप्रेषण, विमा, गैह्र बैंकिङ्ग कारोवार र यी सेवा र सुविधाको लागी एडिविएल को पहल बारे विद्यार्थीहरुलाई जानकारी दिइएको थियो । जसलाइ प्रदेश निर्देशक रञ्जन खनाल र विभागीय प्रमुख विना शर्माले सहजिकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुले बजारमा चलिरहेका दुष्प्रचार र यसको पछाडीका कारणहरुबारे प्रश्न गरेका थिए, जस लाइ सहजकर्ताहरुले जवाफ दिए । कार्यक्रमको समापन पश्चात सहभागी विद्यार्थी कुसुम खातुन भन्छिन्, मलाई पारिवारिक बजेटको कुरा सबैभन्दा बढि मन पर्यौ, सर–म्याडमले भने जस्तै म पनि अव योजना विना खर्चगर्ने बानि हटाउँछु । अनि आँफुले गरेको खर्चको टिपोट गर्नेछु । यस कार्यक्रमलाई समेट्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ्गले विद्यार्थीहरुलाई विश्वमा बैंक र पैसाको सुरुवात, आजको डिजिटल बैंकिङ्ग, बढ्दै गइरहेका चुनौती र भविष्यको बैंकिङ्ग कस्तो हुनेछ भन्ने बारे जानकारी गराएका थिए ।
यसरी बन्न सक्छ निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भएपनि मुलतः आन्तरिक मागमा आएको कमीका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बजारमा रकम प्रवाहका लागि साना मझौला उद्यममा पुनकर्जा सुविधा विस्तार, बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई सानो ऋण प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमी व्यवसायीको मनोबल वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन र सामाजिक सेवा एवं सुरक्षामा सुधार गरि सर्वसाधारणको विश्वास जगाउने यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धित आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी प्रवर्द्धन विशेष योजनालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढाउन ऐन नियममा संसोधन, द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता, प्रभावकारी सहायता योजनामार्फत लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढानुपर्छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको आर्थिक पुनसंरचना कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आन्तरिक श्रोतको सीमिततासंगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन दशकका रुपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । ‘यहाँको लगानी हाम्रो सुरक्षा’ नाराका साथ विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई एकै ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्न विद्यमान एकद्धार सेवाको पुर्नसंरचना गरि एक ठाउमा निवेदन दिए बाँकी सबै सहजिकरण सरकारले गर्न गरि सुविधा विस्तार गरिनुपर्छ । यसो गर्दैमा वैदेशिक लगानीकर्ताको सुविधा कटौति गरिनुहुन्न । लगानी सम्बन्धी नीति कम्तीमा एक दशकसम्म परिवर्तन नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मुलुकभर छरिएर रहेका साना लगानीकर्ताहरुलाई समेटी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा प्रवर्द्धन गरिएको लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । एक सयभन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन लगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत लगायत छुट दिईनु पर्छ । प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित निर्यातमूखी फर्म कम्पनीहरुलाई पाँच बर्षसम्म एक प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रविधि सम्बद्ध विदेशी कम्पनीहरुलाई सहुलियत दिई आकर्षित गरिनुपर्छ । नेपालमा उद्यमशीलताको भविष्य सुनिश्चित गर्न लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीले स्थानिय तह एक ठाउँमा मात्रै दर्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसैगरि साना व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने कर रकममा छुट दिनुपर्छ । साना लघु घरेलु उद्यमीलाई विशेष प्याकेज सहितको सुविधा प्रदान गर्न सानालाई सहुलियत विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । स्टार्ट अप नेसन क्याम्पेन शुरु गरि २०३० सम्म प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गरी हरेक वर्ष निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित ५० स्टार्टअप ५० लगानीकर्ता कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । स्वदेशी एवं विदेशी बजारमा दक्ष जनशक्ति बढाउन हरेक प्रदेशमा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सीप बिकास केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार पालिकामा समेत यस्ता केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म नै समस्या रहेको सन्दर्भमा कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना बनाइ लागु हुनुपर्छ । खेतीयोग्य जमीनको पहिचान, माटो परिक्षण, विउ विजन र मलको उपलब्धतता, वित्तिय सहायता र बजारीकरण आदिमा अहिले भैरहेको कार्यको पुनर्संरचना गरि आधुनिक कृषि विकास कार्यक्रम लागु गरिनुपर्छ । निर्यातका लागि खाडी मुलुक लक्षित विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ । खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली कृषि उपजलाई खाडीसम्म पुर्याउन विशेष सहयोग प्रदान गरिनेछ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ उद्यमशीलता विकास गर्न सम्मानित उद्यमी कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । राज्यले समय समयमा तोक्ने मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरि अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुको निजी सार्वजनिक साझेदारी, बिनिवेश लगायतका औजार मार्फत निजीकरण गरिनुपर्छ । जीडीपीको १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुल बजेटको न्यूनतम पुँजीगत खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सीमाबाट नजिकै रहेका पहाडी भूभागमा हिल स्टेशन निर्माण गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । भारत र अन्य दक्षीण एसियाली मुलुकहरुमा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा शीतल नेपाल योजना अन्तर्गत प्रवर्द्धनका कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । नेपाललाई स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । सभाका लागि साझा नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत दक्षिण एसियाली र विम्स्टेक मुलुकहरु लक्षित सभा सम्मेलन आयोजना गर्दा भिसा छुट, निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सहुलियतपूर्ण होटल लगायतका सुविधा दिइनुपर्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको न्यूनतम १५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च विनियोजन गरिनुपर्छ । पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विकास बैंक तथा नेपाल हाईड्रो इलेक्ट्रीसिटी लगानी तथा विकास कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । यी संस्थाहरुले पूर्वाधार बण्ड, हरित बण्ड जस्ता बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यी संस्थाहरुलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी उपलब्ध गराउने मूख्य संस्थाको रुपमा विकास गरिनुपर्छ । मुख्य १० वस्तु उत्पादकलाई १० प्रतिशत अनुदान निश्चित पूँजीभन्दा उच्च पूँजीगत क्षमता भएका वाणिज्य बैंकहरुले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनुपर्छ । साथै एकल कर्जा सीमालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भिजिगल ग्याव, अन्यूनिटी मेथड वा न्यूनतम प्रतिफलको प्रत्याभूति जस्ता व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । बीमा व्यवसाय, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष सामाजिक सुरक्षाकोषको न्यूनतम ५० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने मुख्य १० वस्तु पहिचान गरि हरेक वर्ष कम्तीमा १० प्रतिशतका दरले आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उद्योगलाई छुट सहुलियत प्रदान गरिनुपर्छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, कागजजन्य वस्तु, कपडा, खाद्यान्नको अवशेष जस्ता वस्तुहरुको पैठारी प्रत्येक बर्ष कम्तीमा १० प्रतिशत घटाउन विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । छिमेकी मुलुकहरुसंग प्रतिस्पर्धी हुने कच्चा पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुहरुको भन्सार दर दुई तहको फरक बनाईनुपर्छ । साथै औद्योगिक मेशिनरीहरुकोे पैठारीमा भंसार महशुल नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । वातावरण असर नपर्ने गरी नदीले पहाडी क्षेत्रबाट बगाएर ल्याएका गिट्टी, ढुङ्गा र बालुबाको प्रशोधन तथा निकासीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । निर्यात, कृषिजन्य, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई सहज वित्तिय पहुंचका लागि कर्जाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालबाट निर्यात भैरहेका वस्तुहरुको थप विस्तार गर्न सरकारले विशिष्ट सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै खानीजन्य वस्तुहरु सिमेन्ट, रोडा, ढुङ्गा, बालुबा, आईरन तथा स्टिलको निर्यात जस्ता वस्तुहरुको निर्यात प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण गर्न सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न नेपाल भारत बंगलादेश त्रिपक्षीय सम्झौता गरिनुपर्छ । विम्स्टेक प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सबै सदस्य मुलुकहरुसंग समन्वय हुनुपर्छ । (श्रेष्ठ महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । निजको विचार महासंघको तर्फबाट सरकारलाई दिइएको सुझावमा आधारित छ ।)
काठमाडौंमा सफा तरकारीको फोहोर बजार (फोटो फिचर)
काठमाडौं । सफा र राम्रो तरकारी खान मन कसलाई नलाग्ला ? त्यसैले हामी उपभोक्ता टाढैको भएपनि राम्रो र सफा स्थानमा गएर नै तरकारी किन्ने गर्दछौँ । तरकारी मात्रै होइन, अन्य सामग्री किन्नको लागि पनि हामी सफा र राम्रो ठाउँ रोज्दछौँ । काठमाडौं देशको संघीय राजधानी त हो तर व्यवस्थापन नहुँदा कुरुप बन्दै गएको छ । यसकै एउटा उदाहरण उपत्यकाका तरकारी बजारहरुलाई लिन सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश तरकारी बजारहरु अस्तव्यस्त छन् । फोहोरको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पछिल्लो समय कुरुप बन्दै गएका छन् । फोहोरको उचित व्यवस्था नहुँदा तरकारी बजारमा दुर्गन्ध फैलिएको छ । जसका कारण बजार पुग्ने उपभोक्ताहरु मुख छोपेर तरकारी किन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । तरकारी बजारमात्रै होइन, उपत्यकाका तरकारी बजारमा जाने बाटो व्यवस्थित नहुँदा हिलाम्मे देखिन्छन् । हिउँद याममा त बन्न नसकेको बाटो अब वर्षा याममा पानीले भिजाएसँगै कस्तो होला, आफैँ कल्पना गरौँ । अव्यवस्थित तरकारी बजारलाई व्यवस्थित बनाउने बारेमा सरोकारवाला निकायहरु मौन देखिन्छन् । फोहोरका कारण फैलिनसक्ने महामारीलाई मध्यनजर गरी सरोकारवाला निकायहरुले स्वच्छ र सफा ठाउँ र खानेकुराको ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक छ । नभए आगमी दिनमा यही दुर्गन्धका कारण अर्को महामारी नफैलेला भन्न सकिँदैन । तस्बिर स्रोत : न्यूज एजेन्सी नेपाल ।
मेरो जीवन राष्ट्रका लागि समर्पित छ : मुख्यमन्त्री केजरीवाल
एजेन्सी । दिल्लीको राउज एभेन्यु अदालतले शुक्रबार दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई मार्च २८ सम्मका लागि प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी)को हिरासतमा पठाएको छ । दिल्लीको अन्तःशुल्क नीति मुद्दाको आरोपमा मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई पक्राउ गरेपछि जाँच एजेन्सीले पुर्पक्षका लागि १० दिन न्यायिक हिरासतमा राख्न माग गरेको हो । अदालतमा शुक्रबार पेश गरिएका मुख्यमन्त्री केजरीवालले आफ्नो अडान जारी राखेका छन् । ‘म जेलभित्र वा बाहिर जहाँ भए पनि मेरो जीवन देशका लागि समर्पित छ’, पुर्पक्षका लागि हिरासतमा राख्ने म्यादको सुनिवाइका लागि अदालत परिसरमा प्रवेश गर्ने क्रममा उनले पत्रकारहरूसँग भने । इडीले अदालतमा मुख्यमन्त्री केजरीवाल व्यापारीहरूबाट घुस माग्ने मुख्य षड्यन्त्रकारी भएको आरोप लगाउनुका साथै अन्तःशुल्क नीति निर्माणमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गरेको थियो । इडीका वकिलले आम आदमी पार्टी (आप) का मिडिया इन्चार्ज विजय नायरले मुख्यमन्त्री केजरीवालका लागि काम गरिरहेको दाबी गरेका थिए । एजेन्सीले केजरीवालको घर नजिकै बस्ने नायरले आप र दक्षिण समूहबीच बिचौलियाका रूपमा काम गरिरहेको बताएको छ । अपराधको कमाइ एक सय करोड (भारतीय रुपैयाँ) मात्र नभई घुस दिनेहरूले गरेको नाफा पनि अपराधको कमाइ भएको इडीका वकिलले थप दावी गरेका थिए । एजेन्सीले गोवा चुनावमा प्रयोग भएको ४५ करोडको हवाला ट्रेलहरु पत्ता लगाएको वकिलले बताएका छन् । केजरीवालका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिङ्घवीले रिमाण्डको निवेदनको विरोध गर्दै एजेन्सीले पक्राउ गर्न आवश्यक कारणहरु देखाउनुपर्ने बताए। उनले पक्राउको शक्ति र पक्राउको आवश्यकता दुई फरक कुरा भएको तर्क गर्दै स्वतन्त्रताको ७५ वर्षको इतिहासमा बहालवाला मुख्यमन्त्री पक्राउ परेको यो पहिलो पटक भएको बताए । अन्तःशुल्क नीति मामिला विषयको मुद्दामा दिल्ली उच्च अदालतले जबरजस्ती कारबाहीबाट आन्तरिम सुरक्षा दिन अस्वीकार गरेपछि बिहीबार इडीले मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई पक्राउ गरेको थियो । यो मुद्दा दिल्ली अन्तःशुल्क नीति मुद्दा २०२२ को गठन र कार्यान्वयनमा भएको अनियमितताको र मनी लन्ड्रिङसँग (कालो धनलाई सेतो बनाउने) सम्बन्धित मुद्दा हो । यसलाई पछि खारेज गरिएको थियो । आपका दुई वरिष्ठ नेता मनिष सिसोदिया र सञ्जय सिंह अन्तःशुल्क नीति मुद्दामा न्यायिक हिरासतमा छन् । सिबिआईले फेब्रुअरी २६ मा कैयौँ चरणको सोधपुछपछि दिल्लीका तत्कालीन उपमुख्यमन्त्री सिसोदियालाई पक्राउ गरेको थियो । इडीले अक्टोबर ५ मा राज्यसभा सदस्य सञ्जय सिंहलाई पक्राउ गरेको हो ।
विपद जोखिम न्यूनिकरणमा योगदान पुर्याउने नेपाल टेलिकम सम्मानित
काठमाडौं । विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि अतुलनीय योगदान पुर्याएकोमा नेपाल टेलिकम सम्मानित भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विभागबाट सम्प्रेषण गरिने पूर्वसूचना सन्देशहरु २०७३ साल देखि अनवरत रुपमा निःशुल्क मास एसएमएस सेवामार्फत सर्वसाधारणमा पुर्याई विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि अतुलनीय योगदान पुर्याएकोमा नेपाल टेलिकमको भूमिकाको उच्च कदर गर्दै कदर पत्र प्रदान गरेको हो । चैत ८ गते काठमाडौंमा आयोजित नेसनल वर्कसप अन अर्ली वार्निङ सिस्टम कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सुशिल चन्द्र तिवारीले नेपाल टेलिकमलाई सो कदर पत्र प्रदान गरेका हुन् । नेपाल टेलिकमका हाल देशैभर रहेका दूरसञ्चार पूर्वाधारहरु जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अर्ली वार्निङ सिस्टम अन्तर्गतको कम्यूनिकेसन एण्ड डिसिमिनेसन प्रयोजनको लागि प्रयोग भइरहेका छन् । यस अनुसार विपद् जोखिम क्षेत्रमा सूचना संकलन र सूचना प्रवाहका लागि यी पूर्वाधारहरु प्रयोग भएका छन् । सूचना संकलन अन्तर्गत बाढी पहिरो लगायतका विपद जोखिम क्षेत्रमा रहेका वेदर स्टेसनहरुबाट जल तथा मौसम विज्ञान विभागको केन्द्रीय सर्भरमा मौसम सम्बन्धी सूचना संकलनको लागि नेपाल टेलिकमका सिमकार्डमार्फत एमटुएम प्रविधिको प्रयोग गरी कनेक्टिभिटी उपलब्ध रहेको छ । नेपाल टेलिकमले यसका लागि ३०० एमबी डाटा सुविधा सहितको सिमकार्ड उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरुमा सम्भावित जोखिमबाट सतर्क गराउन ११५५ कोडबाट पूर्वसूचना प्रवाह गरिरहेको छ । यसका लागि नेपाल टेलिकमले सो क्षेत्रका मोबाइल सेवाका ग्राहकहरुको नम्बर मौसम विज्ञान विभागलाई उपलब्ध गराउदै आएको छ भने सबै सेवा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइरहेको छ । विपद्को पूर्वजानकारीले क्षति न्यूनिकरण गर्न सकिने तथा मानवीय क्षति हुन नदिन वा कम गर्न सकिने भएकोले कम्पनी र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच सहकार्य गरिएको हो । यो सहकार्य २०७३ सालदेखि नै निरन्तर रहेको छ ।
इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणालीमा देखिएका समस्या सुधार्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण (टेक्निकल अडिट) बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई जानकारी गराइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको संयोजकत्वमा सूचना प्रविधि विभागले गठन गरेको प्राविधिक परीक्षण समितिले आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटी ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउँदै विभागको प्राविधिक अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो । प्रतिवेदनमा तत्काल गर्नुपर्ने सुधार र दीर्घकालिनरूपमा गर्नुपर्ने प्राविधिक सुधारका विषयमा सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदन बुझेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गरी जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सञ्चालित सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा ठूलो सङ्ख्यामा नक्कली लाइसेन्स जारी भएको घटनामा त्यहाँ प्रयोगमा रहेको प्राविधिक प्रणालीमा देखिएको समस्या रहेको उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा सूचना प्रविधि विभागद्वारा सो प्राविधिक प्रणालीको परीक्षण सम्पन्न गरिएको हो । सरकारले ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन २० प्रतिशत महङ्गो भए पनि स्वदेशमै उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र सूचना प्रविधिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आइसिटी परीयोजनामा स्थानीय सहभागीलाई प्रोत्साहित गर्न समेत प्राविधिक परीक्षणलाई अगाडि बढाइएको हो । सार्वजनिक निकायको सूचना प्रविधि प्रणालीमा बारम्बार समस्या आउँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएकाले समिति नै बनाएर अध्ययन गरिएको समितिका संयोजक एवं सूचना विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार हाललाई यातायात व्यवस्था विभागको अध्ययन गरिएको र आगामी दिनमा सार्वजनिक निकायमा जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत माघ १० गते नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा रहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण गर्न १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव विपिन आचार्य, सूचना प्रविधि निर्देशक मनिष भट्टराई, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझी, सूचना प्रविधि विभागका निर्देशहरूसहित विज्ञहरू सहभागी रहेका छन् । हाल नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रले भोगीरहेका विविध समस्या र यसका पछाडिका कारणको अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्राविधिक परीक्षण समिति बनाएको र सो समितिले तयार पारेको यातायात व्यवस्था विभागको प्राविधिक परिक्षण प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले जानकारी दिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० देखि २०७९/२०८० सम्मको दश वर्षीय अवधिमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट र भएको खर्चको विश्लेषणबाट उक्त क्षेत्रमा अनावश्यक एवं गैर-मितव्ययी खर्च भएको र यसले राज्यमाथि ठूलो आर्थिक भार पारेको तथ्य उजागर भएको उनको दावी छ । उनले यसबाहेक, सरकारी बजेटबाट खरिद र निर्माण गरिएका डिजिटल प्रणालीहरू र तिनीहरूबाट प्रवाह हुने सेवा-सुविधामा निरन्तर समस्याहरू देखापर्ने, जसले गर्दा सेवा वितरणमा नै बाधा पुग्ने गरेको साथै, प्रणालीहरूबीच पर्याप्त अन्तरआवद्धता नभएका कारण नागरिकहरूले प्रत्येक निकायमा एउटै विवरण पटक-पटक उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै यी प्रणालीगत त्रुटीहरूका कारण सरकारको कार्यसम्पादन र सुशासनमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूमा प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको बताए ।
