काठमाडौंमा संगीत महोत्सव ‘इकोज इन द भ्याली’ (तस्बिरहरु)
काठमाडौं । शुक्रबारबाट सुरु भएको संगीत महोत्सव ‘इकोज इन द भ्याली’को आठौं संस्करण आज शनिबार पनि विभिन्न सांगितिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । हनुमानढोका संग्रहालय र इतुम बहाल क्षेत्रमा दुई दिनसम्म फेस्टिभल आयोजना गरिएको छ । महोत्सवमा अमेरिका, भारत, मौरिसस, स्पेन र युक्रेनका कलाकारले प्रस्तुति गरेका थिए । डब डब दफा, दहना, राजामती गायक, हिमालयन हाइवे, सोनगी ब्लुज र सुर सुधाको प्रस्तुति रहेको थियो ।
पोखरा महानगरको बहुरुपी चाल : मान्दैन अदालतको आदेश
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले पछिल्लो समय बहुरूपी चाल देखाएको पाइएको छ । स्थानीय सरकार ऐन भन्दा माथि रहेर काम गरेको तथ्यले बताएको छ । पोखरा पछिल्लो समय आफैँमा विवादित बनेको छ । कहिले घरमा हरियो रङ्ग लेपन गर्ने, कहिले बाँदर धपाउन जङ्गल फाँड्नुपर्ने लगायतका अभिव्यक्तिले महानगरको आलोचना भएको छ । गत फाल्गुन २९ गते उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई आदेश दिँदा पनि उच्च अदालतको आदेश अपहेलना गरेको छ । मुद्दा न.०८०-डब्ल्युओ-०१२० मा न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजालसमा विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो । केही व्यावसायीले निर्वाध रुपमा फेवातालको पाखो कटान गरिरहँदा महानगरपालिका मुकदर्शक छ । केही व्यवसयाीलाई उच्च अदालत पोखराले दिएको आदेश समेत महानगरपालिकाले मानेको छैन । शुक्रवार डाँडा काटिरहेको अवस्थामा स्थानीयले बिरोध गरेर महानगरपालिकालाई खबर गर्दा समेत पोखरा महानगरपालिकाले बेवास्ता गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् । तर व्यवसायी युवराज खतिवडाकाअनुसार निजी सहमतिमा माटो पुर्दा पोखरा महानगरपालिकाले सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ । सोही आसपासमा माटो पुर्दा अन्य व्यवसायीलाई केही नगरेको स्थानीयहरुले बताए । पोखरा महानगरपालिकाले फागुन २७ गते सरस्वती पहारीको निजी सम्पति माटो पुर्दा १ ट्रिपर १ ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो । जुन फाल्गुन २९ गते उच्च अदालत पोखराले नियन्त्रणमा लिइएको भए तत्काल निवेदकको जिम्मामा छाडी दिन र निवेदकको आफ्नो जग्गामा माटो भर्ने (पुर्ने) घेरावेरा पर्खाल लगाउन अवरोध नगर्नु/नगराउनू भनि विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । अर्कोतर्फ पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोति तिमिल्सिनाले कानूनले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगर्ने बताए । गल्ति गर्नेलाई कडा रुपमा कारबाही गरेको जानकारी दिए । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले ताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चले दिएको फैसाला अक्षरंशः कार्यान्वयन गर्ने बताएका र सर्वोच्चको फैसला अनुसार ताल संरक्षणमा कुनै बाधा अवरोध नरहेको बताएका थिए ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ मा संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा बढी संशोधन दर्ता, सांसदहरुले औचित्य प्रस्तुत गर्दै
काठमाडौं । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ नेपाली संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा बढी सांसदबाट संशोधन गरिएको विधेयक बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन रहेको सो विधेयकमा एक सय ६३ धारा छन् । उक्त विधेयकमा एक सय ५२ सांसदले एक हजार सात सय ८५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । एक सय ६३ दफा रहेको सो विधेयकमाथि समितिका दुईवटा बैठकयता संशोधनकर्तासँग छलफल हुन थालेको छ । हालसम्म आठ संशोधनकर्ता सदस्यका विचार मात्र प्रस्तुत भएका छन् भने बाँकी एक सय ४४ संशोधनकर्ताले आफूले राखेका संशोधनको औचित्य प्रस्तुत गर्न बाँकी रहेको छ । उक्त विधेयक छिटो ल्याउन सांसद र सरोकारवाला पक्षले आवाज उठाइरहेका बेला धेरै संशोधन भएकाले यसले छलफलमा समय लिने देखिएको छ । संशोधनकर्ता सांसदले विचार राखिसकेपछि समितिमा दफाबार छलफल प्रारम्भ हुनेछ । समितिबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा जानेछ । संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसद्भित्र र बाहिर उत्तिकै चासो र महत्व दिइएकाले यसमा सम्भवतः अन्य विधेयकका तुलनामा धेरै सांसदबाट अधिकांश दफामा संशोधन परेको बताए । उनले संसद् सचिवालयमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावलाई दर्ताक्रम, विधेयकका प्रस्ताव, नेपालको संविधान र संसदीय नियमावली अनुकूल भए नभएको यकिन गर्न एक महिनाभन्दा बढी समय लागेको बताए । सहायक प्रवक्ता धमलाले संशोधनका कतिपय प्रस्ताव संविधानमा रहेका तीन तहका सरकारका कार्यक्षेत्रसँग बाझिने किसिमका भएकाले पनि समितिले यति धेरै संशोधनलाई छिट्टै पार लगाउन कठिन हुने जानकारी दिए । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधनका लागि तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक दर्ता भएको थियो । संशोधनकर्तासँग छलफलअघि समितिले सरोकारवाल पक्ष, विज्ञ र विद्यालय सञ्चालक पक्षसँग विभिन्न चरणमा सुझाव मागेको थियो । विधेयकका विभिन्न पक्षमाथि केन्द्रित भएर संसद्बाहिर पनि छलफल र बहस भइरहेको छ । विधेयकमा आफ्ना माग र आफूहरुसँग भएका सहमतिको पालना भई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतले दबाब दिइरहेका छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानमा उल्लिखित विद्यालय तहको आफूहरुको अधिकारमा तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आफूहरुको सरुवा, अभिलेखलगायत काम प्रदेश सरकारबाट गराउन चाहन्छन् । समितिका सभापति भानुभक्त जोशी गत फागुन २३ गते पुनःगठित मन्त्रिपरिषद्मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा यही चैत ७ गते सांसद अम्मरबहादुर थापा निर्वाचित भएका छन् । नयाँ सभापतिले यही चैत ९ गते बैठक आह्वान गरी विधेयकमा संशोधन हाल्ने सात सांसदसँग छलफल गराएका छन् । समितिमा गत फागुन २० गते संशोधनकर्ता सदस्यसँग पहिलो छलफल भएकामा त्यस दिन बोलाइएमा मध्ये एक सांसद मात्रै उपस्थित भएका थिए । सभापति थापाले हालसम्म आठ संशोधनकर्तासँग मात्रै छलफल भएकाले विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन कति समय लाग्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिने बताए । सांसदहरुले व्यस्तताका साथै अरु समितिमा पनि बैठक पर्ने भएकाले अमन्त्रित सदस्य नआइँदिदा संशोधनमाथिको छलफल प्रभावित हुने गरेको बताएका छन् । समितिले सो विधेयकलाई प्रदेशस्तरमा पनि छलफलका लागि लाने योजना बनाएको छ । यसरी जाँदा चालु हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने सम्भावना झिने रहेको सांसदहरु बताउँछन् । शिक्षक महासङ्घलगायत सरोकारवाला पक्षले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र समितिलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरसहितको टोलीले नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र मन्त्राललयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई गत साता सिंहदरबारमा भेटेर विगतमा भएका सहमतिअनुसार विधेयक चाँडो ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिको मागका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ७५ प्रशितसम्म कोटा दिने सहमति कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ भने प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राख्न स्रोत साधनको अपर्याप्तता देखिन्छ । सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि असन्तुष्ट महासङ्घले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेपछि गत असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक र कर्मचारीका माग तथा मुद्दामा सहमति भएको थियो । सहमतिलाई तत्कालिन मन्त्री राईले प्रतिनिधिसभाकामा सैद्धान्तिक छलफलको जवाफका क्रममा प्रस्तुत गरेका थिए । नयाँ शिक्षामन्त्रीले उक्त सहमतिलाई कसरी स्वामित्व लिने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न, विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना, सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । सो विधेयक पारित भई ऐन जारी भएपछि शिक्षा ऐन, २०२८ खारेज हुनेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व प्रतिस्थापन विधेयकमा समयको चाप
काठमाडौं । आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु तीन महिना अघि नै संसद्मा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल गर्ने व्यवस्थासहितको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ यही चैत २१ गतेभित्र पारित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । तत्कालीन समयमा संसद्को अधिवेशन सञ्चालन नभएकाले सरकारले गत माघ ४ गते ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश’ ल्याएको थियो । नेपालको संविधानको धारा, ११४ को उपधारा ९२० बमोजिम उक्त अध्यादेश ६० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट स्वीकृत भई पारित हुनुपर्नेछ । दुवै सभाबाट फागुनको पहिलो साता उक्त अध्यादेश पारित भए पनि सरकारले यही चैत ९ गते मात्रै प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएकाले उक्त अवधिभित्र पारित गर्न चुनौती देखिएको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए । प्रतिनिधिसभाको बैठक यही चैत १८ गतेयता बस्ने कार्यक्रम राखिएको छैन । त्यसपछिका तीन दिनमा छलफल र संशोधनका प्रक्रियाबाट दुवै सदनबाट पारित हुन समयको चाप परेको धमलाको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको छलफल गर्दा बजेट ल्याउनु तीन महिनाअघि नै छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने भनेपछि सरकार सहमत भएको थियो । अध्यादेशबाट तीनमहिनापूर्व छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरी सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गरिएको हो । यसअघि आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु १५ दिन अघि मात्रै संसद्मा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल गर्ने व्यवस्था थियो ।
सत्ताइस प्रतिशत नेपालीमा मात्रै गुणस्तरीय पानीको पहुँच
काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसरफाइ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशतमा मात्रै गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच रहेको पाइएको छ । एक सय वर्षभन्दा पुराना पाइपलाइन तथा पुराना ट्याङ्कीका कारण पानीको स्रोतमै आइरनलगायत खनिजको कमी हुँदा अझै पनि ७३ प्रतिशत जनसङ्ख्याले शुद्ध खानेपानीको सुविधा पाएका छैनन् । पानीको स्रोत बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा खानेपानीका स्रोत बढी प्रदूषित हुने भएकाले जनस्वास्थ्यमा असर पुगेको छ । जनचेतनाको अभावका कारण पानी ‘फिल्टर’ नगर्ने, शुद्धीकरण नगरी पिउनेलगायत कारणले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेको चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयका उप-सचिव मधु तिमल्सेनाले गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच वृद्धि गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताए । ‘एक सय २० वर्षदेखि बिछ्याइएका खानेपानीका पाइपलाइनबाट पानी वितरण गरिने भएकाले पानीको स्रोत नै प्रदूषित हुँदा गुणस्तरीय पानी वितरणमा समस्या देखिएको छ’, उनले भने, ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुरुप नै रहेकाले ढुक्क भएर पिउँदा हुन्छ ।’ मन्त्रालयका उप-सचिव तिमल्सेनाले जमिनमुनिको पानीमा आइरन बढी हुने भएकाले परीक्षण गरेर मात्रै पिउनुपर्ने सुझाव दिए । गुणस्तरका हिसाबले नयाँ खानेपानी आयोजनामा भन्दा पुराना आयोजनामा आइरन बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । दूषित पानी प्रयोगकै कारण पखाला, बान्ता, आउँ, हैजा, कमलपित्त, टाइफाइडलगायत रोगको सङ्क्रमण देखा पर्नाका साथै हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘ई’ को जोखिम बढी हुने चिकित्सक बताउँछन् । सरुवा रोगविद् डा शेरबहादुर पुनले दूषित पानीका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै यसबारे सबै सचेत भई पानी शुद्धीकरण गरेर वा उमालेर मात्र पिउनुपर्ने बताए । ‘खासगरी दूषित पानी जहिले पनि समस्याका रुपमा देखिन्छ । दूषित पानीकै कारण पखाला, हैजा तथा ज्वरो आउने समस्या देखा पर्दछ’, उनले भने, ‘२० वर्षअघि पनि प्रदूषित पानीका कारण मानिसको हैजा लागेर मृत्यु हुने गर्दथ्यो । अहिले पनि दूषित पानीका कारण मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।’ दूषित पानीका कारण दीर्घकालीन रोग लाग्ने भन्दै डा पुनले समयमा नै सम्बन्धित पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताए । स्थानीयस्तरमा दूषित पानीबाट हुने स्वास्थ्य समस्याका बारेमा जनचेतना जगाउने, पानी शुद्धिकरणका बारेमा जानकारी दिनेलगायत कार्यक्रम सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । डा पुनका अनुसार बाढीपहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपत्तिमा पानी बढी दूषित हुने र उक्त दूषित पानी पिउँदा हेपाटाइटिस, आउँ, अैजनलगायत सङ्क्रमणजन्य रोग लाग्ने सम्भवना बढी हुन्छ । ‘दूषित पानी प्रयोग गर्दा ‘फिब्रियो कलेरा’ नामक कीटाणुका कारण हैजा हुन्छ, हैजा भएमा शरीरको पानी र लवण अत्यधिक मात्रामा दिसाको माध्यमबाट शरीरबाहिर जाँदा शरीरका अधिकांश अङ्गले काम गर्न सक्दैनन् । यसरी शरीरमा पानीको कमी हुँदा मानिसको ज्यान जान सक्छ’, उनले भने, ‘यो प्राणघातक रोग हो । तत्कालै यसको उपचार नभएमा सङ्क्रमण भएको केही घण्टामै मानिसको ज्यान जान सक्छ । तसर्थ रोग लाग्न नै नदिन सबैले पिउने पानीका विषयमा सजक र सतर्क हुनु जरुरी छ ।’ जनस्वास्थ्यविद् डा समीर अधिकारीले जनस्वास्थ्यको हिसाबले प्रदूषित पानी प्रयोग गर्न नहुने सुझाव दिए । ‘दूषित पानीमा ब्याक्टेरिया, भाइरसजस्ता रोग सङ्क्रमण गराउने कीटाणु हुन्छन् । कुनै पानीमा रसायन मिसिन्छ । पानीको मुहानमा नै प्रदूषण हुँदा स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ’, उनले भने, ‘पेट दुख्ने, पखला लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, ज्वरो आउनेलगायत समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।’ डा अधिकारीले स्वास्थ रहन सफा पानी पिउनुपर्ने भन्दै पानीको मुहान सफा राख्नुपर्ने, पानी उमालेर प्रयोग गर्नुपर्ने, फलफूल तथा तरकारी पखाल्दा पनि सफा पानी मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘पानी जीवनका लागि नभई नहुने पदार्थ हो । हामीले पिउने पानी दूषित भयो भने यसले दीर्घरोगका साथै कतिपय अवस्थामा प्राण घातकसमेत हुन्छ’, उनले भने, ‘पानीमा मिसिएका ब्याक्टेरिया तथा भाइरसको सङ्क्रमण भए ज्यान जान सक्ने भएकाले समयमा नै सबै सचेत हुन जरुरी छ ।’ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले संविधानले मौलिक हकका रुपमा स्वच्छ खानेपानी सबैको पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उक्त हक प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नै गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँचसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिन सुझाव दिए । ‘अझै पनि कति उपभोक्ताले घण्टौँसम्म लाइनमा बसेर पानी पिउन बाध्य छन्, त्यसमाथि शुद्ध पानी पिउन पाएका हुँदैनन्’ अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘राज्यका तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा शुद्ध खानेपानी वितरणका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । साथै सर्वसाधारणमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पनि जरुरी छ ।’ संविधानको धारा, ३५ को उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचको हक हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न नपाएका उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार कूल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा धारारपाइप (घरपरिसरभित्र) प्रयोग गर्ने ३४ दशमलव छ प्रतिशत र धारारपाइप (घरपरिसरबाहिर) २२ दशमलव चार प्रतिशत, ट्युबवेल/हातेपम्प २९ दशमलव आठ प्रतिशत, ढाकिएको इनार/कुवा एक दशमलव पाँच प्रतिशत रहेका छन् । यसैगरी, मूल धारा तीन दशमलव नौ प्रतिशत र जार/बोतलको पानी प्रयोग गर्ने चार दशमलव छ प्रतिशत परिवार छन् । खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा खुला इनाररकुवा प्रयोग गर्ने परिवार दुई दशमलव एक नदीरखोलाको पानी प्रयोग गर्ने परिवार शून्य दशमलव चार प्रतिशत रहेका तथ्याङ्कले देखाएको छ । २०७८ को जनगणनामा खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा धारारपाइप (घरपरिसरभित्र र बाहिरसमेत) प्रयोग गर्ने परिवार ५७ प्रतिशत रहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा कूल ५४ लाख २३ हजार दुई सय ९७ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा धारारपाइप (घरपरिसरभित्र र बाहिरसमेत) प्रयोग गर्ने परिवार ४७ दशमलव आठ प्रतिशत र ट्युबवेलरहातेपम्प प्रयोग गर्ने परिवार ३५ दशमलव एक प्रतिशत थिए । दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा प्रदूषण कम गर्नेरगराउने, जताततै फोहोर फ्याँक्ने प्रवृत्ति हटाउने, खतरनाक रसायन एवं रसायनयुक्त सामग्रीको प्रयोग न्यूनीकरण गरेर पानीको गुणस्तर सुधार गर्ने, विश्वव्यापीरुपमा प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानीको मात्रालाई आधा गर्ने, पिउने पानीलाई उल्लेख्य मात्रामा प्रशोधन गर्ने र सुरक्षित रुपमा पुनः प्रयोग गर्नेलगायत लक्ष्य लिएको छ । सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहन नागरिकको सङ्ख्या घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता वृद्धि गर्ने, स्वच्छ पानीको दीर्घकालीन निष्कासन र आपूर्ति गर्नेलगायत लक्ष्य दिगो विकास लक्ष्य लिइएको छ ।
मस्कोमा गोली चल्दा कम्तीमा ६० जनाको मृत्य, सय बढी घाइते
एजेन्सी । मस्कोको उत्तरपश्चिममा रहेको क्रोकस सिटी हल कन्सर्ट स्थलमा शुक्रवार भएको गोलीकाण्डमा कम्तीमा ६० जनाको मृत्यु भएको छ । साथै एक सय १५ जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् । उनीहरुलाई उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । रुसी संघीय सुरक्षा सेवाले यसबारेमा जानकारी गराइएको हो । घटनास्थलमा उद्धारका लागि प्रहरी,सवारीसाधन, दमकल र एम्बुलेन्सहरू पुगेका छन् । भवनको आगो अझै नियन्त्रणमा नआएको बताइएको छ । रूसी संस्कृति मन्त्रालयले आजका लागि संघीय सांस्कृतिक संस्थाहरूमा हुने सबै सामूहिक र मनोरन्जन कार्यक्रमहरू रद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ ।
जाने हैन त कालिञ्चोक ? (फोटोफिचर)
दोलखा । दोलखा सदरमुकाम चरिकोटबाट करिव १५ किलो मिटर उत्तर कालिञ्चोक गाविसमा अवस्थित कालिञ्चोक मन्दिर ३८४२ मिटरको उचाईमा छ । कालिञ्चोक भगवती काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती, काठमाडौंको शोभा भगवती र अन्य भगवती समेत ७ भगवती दिदी बहिनी हुन् भन्ने किम्बदन्ती रहेको छ। कालिञ्चोक डांडाबाट मनोरम रोलवालिङ हिम श्रृङ्खला र मनोरम प्राकृतिक दृष्यहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ । जनैपुर्णीमा, दशैं, चैते दशैंमा भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। कालिञ्चोक चरीकोट देखि ६ घण्टाको पैदल दूरीमा छ। यो हिन्दूहरूको लागि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हो । कालिञ्चोक पर्यटकीय र धार्मिक दुबै दृष्टिकोणले उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । कालिञ्चोक भगवतीको दर्शन गर्ने तीर्थयात्रीदेखि हिउँ खेल्न रुचाउने युवाहरु अनि प्रेमका जोडीहरु सबैले रुचाएकाले कालिञ्चोक काठमाडौंबाट नजिकको पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा आउँछ। भगवती देवीले आफ्नो इच्छा पुरा गरिदिने बिश्वास लिएर भक्तजनहरु टाढा-टाढाबाट कालिञ्चोक आउने गर्छन । फिल्मकर्मीहरुले पनि यो ठाउँ मन पराएका छन् र थुप्रै चलचित्र र म्युजिक भिडियो पनि यहि खिचिने गरिन्छ । मन्दिर जान सहजताको लागि यहा कालिञ्चोक प्राली केवलकारले सेवा दिइरहेको छ। उकालो चढ्न ग्राहो हुनेहरुलाइ केवलकारको सहयोगमा माथि जान पाइन्छ । कुरी गाँउमा हिउँदमा हिउँ खेल्न आउने हरुको भिड नै लाग्ने गर्दछ । हिउँद को समयमा कुरिका होटलहरु लाइ भ्याइनभ्याइ हुने गर्छ ।
लुम्बिनी सम्मेलनको सन्देश : नेपाल पर्यटन र लगानीको आकर्षक गन्तव्य
लुम्बिनी । १९ मुलुकका राजदूत र नेपालका लागि ४५ देशका अवैतनिक वाणिज्यदूतले गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट समृद्धि र शान्तिको लागि योगदान गर्न आह्वान गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय र अवैतनिक वाणिज्यदूतहरुको संस्था अनररी कन्सुलर कप्र्स नेपाल (एचसिसीएन)द्वारा संयुक्तरुपमा यहाँ आयोजित सम्मेलनमा शान्ति बिना समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै विश्वका सबैलाई समाजमा शान्ति कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन राजदूत र अवैतनिक वाणिज्यदूतले आह्वान गरेका हुन् । ‘समृद्धिका लागि विश्व शान्ति’ नाम दिइएको सो सम्मेलनका सहभागीले मायादेवी मन्दिर परिसरमा विश्व शान्तिका लागि प्रार्थना गर्दै भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट समृद्धिका लागि विश्वशान्ति अपरिहार्य भएको सन्देश पनि प्रवाह गरेका थिए । यसका साथै उनीहरुले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले वातावरण निर्माण गरिरहेको सन्देशसहित नेपालमा लगानीका लागि पनि उनीहरूले विश्वभर सन्देश प्रवाह गरेका एचसिसीएनका पदाधिकारीले बताएका छन् । आयोजकहरुले लुम्बिनीबाट शान्तिको सन्देशका साथै नेपाललाई लगानीको गन्तव्यका रुपमा चिनाउन र आगामी महिना नेपाल सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको वातावरण निर्माण गर्न यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताएअनुसार नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने अवसरका रुपमा पनि यस सम्मेलन फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ । धार्मिक एवं सांस्कृति पर्यटनका लागि लुम्बिनीको प्रचारप्रसार गर्न तथा नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि यहाँ लगानीको सहज वातावरण रहेको सन्देश प्रवाह गर्न लुम्बिनीमा विभिन्न देशका गैरआवासीय राजदूत र नेपालका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको सहभागितामा सो कन्क्लेभको आयोजना गरिएकाले यसै विषयमा लुम्बिनीमा तीन दिनसम्म छलफल गरिएको थियो । आगामी महिना नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र उद्योग वाणिज्य महासङ्घसमेतको आयोजनामा नेपालमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । सो सम्मेलनका लागि नेपालमा बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउन यहाँ लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश दिने काम यस तीन दिने सम्मेलनमा भएको आयोजकहरुले जनाएका छन् । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शान्ति, समृद्धि र आर्थिक विकासलगायतका विषयमा विदेशी पाहुनाहरुसँग छलफल गरेका थिए । उनले शान्ति र समृद्धि एकअर्काका पूरक हुन् भन्दै यसको सन्देश लुम्बिनीबाट नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुग्नु महत्वपूर्ण हो भनेका थिए । विभिन्न विषयका ‘सेसन’ आयोजना गरिएकामा ‘बिजनेस सेसन’ मा उनले विकासको गतिलाई थप अघि बढाउन शान्ति आवश्यक रहेको र लुम्बिनीले विश्वमा शान्तिको सन्देश दिने भएकाले यहाँबाट शान्ति र समृद्धिको सन्देश दिनु उचित रहेको बताए । ‘नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्ने धेरै क्षेत्रहरु छन् । ती क्षेत्रमा लगानीका लागि कुनै कानुन वा नीतिले अवरोध गरेको छ भने त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकार तयार छ’, उनले भने, ‘लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न र आर्थिक विकासलाई गति दिन सरकारले लगानीकर्ताको सल्लाह र सुझावलाई गम्भीर रुपमा लिइरहेको छ ।’ सरकार परिवर्तन हुनु भनेको नीतिमा परिवर्तन नभएको स्पष्ट गर्दै उनले भने, ‘म सबै राजदूत र कूटनीतिज्ञहरुलाई आ–आफ्नो देशमा नेपाल लगानीको राम्रो गन्तव्य भएको सन्देश फैलाउन आग्रह गर्दछु ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष एवं एचसिसीएनका सहायक डिन चन्द्रप्रसाद ढकालले शान्ति र समृद्धिबीचको सम्बन्धको महत्वका बारेमा चर्चा गर्दै नेपालमा लगानीका लागि विश्व समुदायसँग आग्रह गरे । अध्यक्ष ढकालले विश्व शान्तिको केन्द्र तथा भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा उभिएर शान्तिको सन्देश विश्वव्यापी फैलाउन र नेपालमा लगानीका अत्यधिक अवसरहरु रहेकाले ती अवसरको सदुपयोग गरी यहाँ लगानी गर्न कूटनीतिक समुदायमार्फत विश्वका लगानीकर्तासमक्ष आग्रह गरे । ‘शान्तिले आवश्यक स्थिरता प्रदान गर्दछ, शान्तिको अवस्थामा व्यवसाय तथा उद्यमहरू बिना कुनै डर स्वतन्त्रपूर्वक सञ्चालन हुँदा लगानीको वातावरण थप प्रवद्र्धन हुँदै उद्यमशीलता विस्तार हुन्छ र आर्थिक वृद्धिका लागि सबैभन्दा राम्रो वातावरण निर्माण हुन्छ’, उनले भने, ‘लुम्बिनीबाट नेपालमा रहेको शान्त वातावरणको सन्देश विश्वभर पुर्याउँ र लगानीको वातावरणको उपयोग गरी नेपालमा थप लगानी भित्र्याउँ भनी विश्वका लगानीकर्ताहरुलाई म आह्वान गर्दछु ।’ अध्यक्ष ढकालले नेपालमा आगामी महिना आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा बढीभन्दा बढी लगानीकर्ताहरुलाई सहभागी गराइ लगानी जुटाउन, आध्यात्मिक तथा साहसिक पर्यटन, जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जा, कृषि प्रशोधन र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा बाह्य लगानीका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए । नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख सुशील भट्टले नेपालमा रहेका लगानीका अवसर र आसन्न लगानी सम्मेलनका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि राम्रो अवसर र सहज वातावरण रहेको बताउँदै लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग नेपालमा लगानी ल्याएर आउन आह्वान गरे । नेपालमा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका लागि राम्रो अवसर भएको उनले बताए । नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक सन्तोष पन्तले नेपालमा पर्यटनको असीमित सम्भावना र लुम्बिनीको पर्यटकीय महत्वको बारेमा जानकारी गराए । उनले लुम्बिनीजस्तो शान्ति भूमिमा धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने खालको लगानी गर्दा राम्रो हुने धारणा राखे । एचसिसीएनका तर्फबाट डिन विष्णुकुमार अग्रवालले यस सम्मेलनले समृद्धिका लागि शान्तिको आवश्यकतामा जोड दिएको बताए । उनले भने, ‘विश्वका कैयन् राष्ट्रका राजदूतको यो उपस्थितिले बुद्ध जन्मभूमिलाई सम्मान मात्र गरेको छैन, अझ बढी शान्तिपूर्ण र समृद्ध विश्व बनाउनका लागि पनि योगदान गरेको छ ।’ उनले एचसिसीएनले नेपाल सरकार र सम्बन्धित मुलुकबीच पुलको रुपमा काम गर्नुका साथै प्रविधि स्थानान्तरण तथा व्यापार व्यवसाय विस्तारमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जानकारी पनि दिए। बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, रुपन्देहीका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त विकास भए पनि यस खालका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम आयोजना हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरे । उनले राज्य तथा निजी क्षेत्रले लुम्बिनीलाई प्राथमिकतामा राखेर यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुको आयोजना नियमित रुपमा गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । सो सम्मेलनका सहभागीहरुले विश्व शान्तिको केन्द्र भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा आयोजित सम्मेलन शान्तिपूर्ण र समृद्ध विश्व बनाउने आधारशिला निर्माणमा उपयोगी भएको विश्वास व्यक्त गर्दै विश्वका लगानीकर्ताहरुलाई नेपाल एक आकर्षक लगानी एवं पर्यटन गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको बताएका थिए । शुक्रबार सम्पन्न सो सम्मेलनमा सम्मेलनमा अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, इस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, मरिसस, मङ्गोलिया, इन्डोनेसिया, तान्जानिया, सर्बिया, स्लोभेनिया, साइप्रस, आयरल्यान्ड, स्पेन, लात्भिया, कोस्टारिका, पोल्यान्ड र डोमिनिकन रिपब्लिकका गैरआवासीय राजदूतको सहभागिता थियो ।
