‘दक्षिण कोरियामा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको अवसर’
काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा जन्मदर घटेसँगै दक्ष युवा कामदारको माग बढेकाले त्यहाँ नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका विद्यार्थी र कामदारका लागि राम्रो सम्भावना हुनसक्ने नेपाल भ्रमणमा रहेका कोरियाली प्राध्यापक र अधिकारीले बताएका छन् । शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (केइक्यान) ले कोरियाको शिक्षा प्रणालीका विषयमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोरियाको फारइस्ट विश्वविद्यालयका प्राडा लिउ की आइएलले आफ्नो विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरीय र उत्पादनमूलक शिक्षा दिइरहेको बताए । कोरियाको चुङ्चोइनबुक प्रदेशका शिक्षा सचिव प्रदेश प्रा ली योङ इउनले सो प्रदेशका १७ विश्वविद्यालयले व्यावहारिक र प्रयोगात्मक शिक्षा दिँदै आएको जानकारी दिए । सो प्रदेशमा उद्योग कलकारखानाको विकासका कारण अध्ययनपश्चात् रोजागारीको सम्भावना पनि बढी भएको उनले बताए । केइक्यानका अध्यक्ष गणेश शर्माले कोरियाका विश्वविद्यालका प्रतिनिधि नै नेपाल आएर कोरियाको शिक्षाको विषयमा जानकारी दिइनुले नेपाली परामर्शदातृ संस्था र विद्यार्थीसँग कोरियाका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने अवसर बढेको बताए । नेपालबाट प्रत्येक वर्ष करिब तीन हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि कोरिया जाने गरेका छन् ।
मेची भन्सारद्वारा ११ अर्ब ३२ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन
भद्रपुर । मेची भन्सार कार्यालय काकरभिट्टाले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ११ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख ९३ हजारभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । भन्सार अधिकृत रामप्रसाद ढुंगानाले चालु आव २०८०/०८१ को चैत मसान्तसम्ममा ३२ अर्ब २६ करोड ५८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको समान आयात हुँदा १८ अर्ब ५९ करोड एक लाख ७२ हजार बराबरको मालसमान निर्यात भएको जानकारी दिए । उनले अघिल्लो आव २०७९/०८० को सोही अवधिको तुलनामा आयात आठ दशमलव ४५ प्रतिशतले क्रणात्मक हुँदा निर्यात भने १५ दशमलव ९६ प्रतिशतले बढेको बताए । काकरभिट्टा नाकाबाट आयात हुने मुख्य वस्तुहरूमा पेट्रोल, डिजेल, जुट र जुटबाट बनेका सामान, एलपी ग्यास, तरकारीहरु, जिप्सम, कपडा, फलफूल (जुस समेत) लगायत छन् । यस्तै, निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरूमा अलैची, फलामको पाता, प्लाइउड, चिया, कुकुर वा विरालोको खाना, छुर्पी, अम्रिसो, अदुवा, सुठो, धातुका अन्य अवशेष, भेनियस सिट, क्लिकर लगायतका रहेका भन्सार कार्यालय काकरभिट्टाले जनाएको छ ।
हाम्रो सामान, हाम्रै स्वाभिमान
काठमाडौं । संसारका सबै देशले सकेसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएका हुन्छन् । यसको अर्थ ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिने’ भन्ने नै हो । स्वदेशी उत्पादन प्रयोग र प्रवर्द्धन गर्न सके सरकारदेखि सर्वसाधारण सबैलाई फाइदा पुग्नेमा दुई मत हुन्न । जति धेरै स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न सक्यो, आयातका लागि बाहिरिने ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा पनि यहीँ सञ्चित हुने गर्छ । युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामात्र नभई संसारभरिका देशले सकेसम्म स्वदेशी उत्पादनतर्फ बढी ध्यान दिनुको मुख्य ध्येय नै यही हो । ठूला र विकसित देशले त स्वदेशी उत्पादन आफूले उपभोग गरेर ठूलो परिमाणमा निर्यात गरी मनग्ये आम्दानी समेत गरिरहेका छन् । अब चर्चा गरौं नेपालले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, विस्तार र प्रवर्द्धनमा हाल के कस्ता गतिविधि र काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भ । नेपालले पनि ठूला र विकसित देशलाई पछ्याउँदै स्वदेशी उत्पादनमा पछिल्लो पटक देखिने गरी काम गरिरहेको छ । ‘हाम्रो सामान हाम्रै स्वभिमान !’ यो नारा पछिल्लो पटक ‘क्वाइन’ गरिएको हो । यो नारा देख्ने बित्तिकै आमनेपालीको मनमा आउने एउटै कुरा भनेको स्वदेशी उत्पादन हो । स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सहयोग पुग्ने आवाज उठिरहेको छ। ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी अभियान’ ले स्वदेशी उत्पादनलाई विश्वसामु चिनाउन पहल कदमी गरिरहेको छ। सन् २०२१ अन्त्यतिरबाट सुरु भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले एउटा पहिचान मात्रै बनाएको छैन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठोस काम गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र एवं सरोकारवालालाई झक्झकाइरहेको छ । अभियानमा हालसम्म १ सय ३५ स्वदेशी उद्योगहरू आबद्ध भइसकेका छन् । यो अभियानका सदस्य कम्पनीहरूले आफ्ना वस्तुमा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया सहितको स्वदेशी लोगो ‘गैंडा’ अंकित लोगो प्रयोग गरिरहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने लगायत काममा परिसंघले सहयोग गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै, यसका लागि स्वदेशी एवम् विदेशी विभिन्न प्लेटफर्म समेत प्रयोग गरिरहेको उनले बताए । परिसंघले उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूको छाता संगठन हो । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान परिसंघले अघि सारेको एक प्रमुख अभियान हो । परिसंघले स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनका लागि विभिन्न रणनीति लिएको छ । अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ पुँजी विकास कोषसँग सहमति गरी ‘अगोरा’ प्लेटफर्ममा अभियान आबद्ध भइसकेको छ । अगोरा विकासशील, उदीयमान र सीमावर्ती बजारका उद्यमी, लगानीकर्ता र विज्ञहरूसँग जोड्ने वेब प्लेटफर्म परियोजना हो । यस प्लेटफर्म मार्फत स्वदेशी सदस्यहरूका वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने आशा लिइएको छ। साथै, प्लेटफर्ममा कसरी जोडिने भन्ने विषयमा स्वदेशी सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकेको उनी बताउँछन् । ‘स्वदेशी वस्तुहरूको अधिकतम प्रयोग, प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दै हाम्रो उपभोगको शैली पनि स्वदेशी बनाउन जरुरी छ, सरकारी एवम् सार्वजनिक संस्थानसहित आमउपभोक्तालाई पनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपभोगका लागि अभिप्रेरित गर्न आवश्यक छ ।’ कुनै समय कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब १४ प्रतिशत पुगेको उद्योग क्षेत्रको योगदान हाल घटेर ५ प्रतिशत तल आइपुगेको छ ।स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिन सके मात्रै जीडीपीमामा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्न सक्ने उनले बताए । अभियानले नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने र नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउने यरी दुई मुख्य उद्देश्य लिएको छ । सोही उद्देश्यअन्तर्गत वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता, दिगो विकास लक्ष्यअनुसार जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत पुर्याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य अभियानको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०८१ को बजेट भाषणमा २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिएको छ, तर हालसम्म उक्त व्यवस्था लागु हुन सकेको छैन । आगामी वर्ष उक्त व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनुपर्ने माग अभियानले राखेको छ । नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तु पहिचानका लागि एक वेब पोर्टल निर्माण गर्नुपर्ने परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरू समेत त्यस पोर्टलमा समावेस गर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ,’ उनी भन्छन्, ‘पोर्टलमै वस्तुको मुल्य, उपलब्ध परिमाण तथा त्यसकाे गुणस्तरसमेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गरी उक्त पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी वस्तुहरू नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक छ ।’ कैही वर्षअघिको परिवेशलाई हेर्ने हो भने सामान्यतया स्वदेशी उत्पादन भन्ने बित्तिकै नेपालीहरूले नाक खुमच्याउने गरेका थिए । तर, अहिले भने सोच परिवर्तन भएको ‘देशी ग्रव’ का सञ्चालक चिराग मोदी बताउछन् । उनले कोराना समयभन्दापछि आफ्नो व्यवसायलाई अघि सारेका हुन् । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा भने करिब ६ महिनाअघि मात्रै आबद्ध भएको उनी बताउछन् । उनले आयुर्वेदिक सामग्रीहरू उत्पादन गर्दै आएका छन् । हाल नेपालमा मात्रै नभएर अन्य देशहरूमा समेत उनले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरिरहेका छन् । अभियानमा जोडिएकाले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दैगर्दा नीतिगत कुराहरूमा विशेष सहयोग भएको उनी बताउछन् । ‘नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्दा सरकारको स्पष्ट नीति नभएकाले समस्यामा हुने गर्थ्याे,’ ‘तर, अभियानमा आबद्ध भएपछि हामीले एउटा अभिभावक पाएजस्तै भएको छ ।’ आफ्नो व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउनका लागि पनि अभियानले थप सहयोग गरेको उनको अनुभव छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि सकेकाे गरिरहेका छाैं, अभियानमा आबद्ध भएपछि अझै धेरै सहयोग पुगेकाे छ ।’ त्यस्तै स्वदेशी उत्पादन माकुशेकी सञ्चालिका रुवि शाह अभियानमा जोडिएदेखि गुनासो सुन्ने कुनै निकाय छ भन्ने आभास भएको बताउँछिन् । ‘स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, स्वदेशी उत्पादनले नै हामीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउँछ भनेर व्यवसाय सुरु गरेका हामीलाई केही समस्या परे कसलाई गुहार्ने भन्ने ठूलो चुनौती थियाे,’ उनी भन्छिन्, ‘याे अभियानमा जोडिएसँगै अब समस्या परे गुनासो राख्ने ठाउँ त पाइएकाे छ भन्ने भएकाे छ, केही नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने भयाे भने पनि सल्लाह सुझाव लिन सजिलो भएको छ ।’ अभियानमा जोडिएकाले आफ्नो उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन र ब्राण्डिङका लागि पनि सहयोग पुगेको उनी बताउँछिन् । त्यस्तै स्वदेशी उत्पादन ‘आमो बाइ’ कि सञ्चालिका आयुसा श्रेष्ठको अनुभव पनि उस्तै छ। ‘हामीले उत्पादन गरेको सामान अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन के के गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई अभियानले विशेष जोड दिएको छ, जसले गर्दा हामी आबद्ध कम्पनीहरूलाई पनि त्यसबाट फाइदा त हुने नै भयो,’ उनले सुनाइन् । सामान्यतया नेपालमा ५ हजारभन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा हाल करिब १ हजार १ सय ५० वटा वस्तु तथा सेवाहरूमा मात्र गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । यसले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारलाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध हुन भने वार्षिक केही रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । संघका अनुसार कारोबारका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको कारोबार ५ करोड रुपैयाँसम्म भए उनीहरूले वार्षिक २० हजार रुपैयाँ सदस्य शुल्क बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै ५ देखि २० करोडको ५० हजार, २० देखि ५० करोडको १ लाख र ५० करोडभन्दा माथिको २ लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ । हरेक क्षेत्रको कारोबारको आधारमा फरक-फरक शुल्क निर्धारण गरिएको अभियानले बताएको छ ।
चल सम्पत्ति धितो राखेर पनि ऋण पाइने, व्यवसायीलाई सहज हुने
काठमाडौं । सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक–२०८० सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको छ । दफाबार छलफलपछि समितिको सिंहदरबारस्थित आफ्नै सभाहलमा बुधबार बसेको बैठकले प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित गरेको हो । विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पेश हुनेछ । बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त सहभागी थिए । समिति सभापति जयन्ती राईले प्रतिवेदन चाँडै राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिइन् । पहिलोपटक ०६३ सालमा सुरक्षित कारोबार ऐन आएको थियो । तर, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले गत ४ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रियसभामा ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पठाइन्छ । प्रतिनिधिसभाले प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः राष्ट्रियसभामा पठाएपछि विधेयक पारित हुन्छ । विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा लागू हुन्छ । ऐन कार्यान्यवनमा आएसँगै घर, जग्गाबाहेक चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन पाइन्छ । अचल सम्पत्तिबाहेकको जडित सम्पत्ति, उत्खनन्का लागि अनुमतिप्राप्त खनिज पदार्थ, व्यक्तिको कुनै पनि प्रकारको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्तिलाई विधेयकमा चल सम्पत्तिको परिभाषाभित्र राखिएको छ । ‘यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचल सम्पत्ति मात्र धितो राखेर ऋण दिने गरेकामा यो ऐन लागू भएपछि चल सम्पत्ति पनि धितो राख्न सकिन्छ’, अर्थमन्त्री पुनले भने, अब पशु, कृषि बाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, उक्त उत्पादनबाट तयार पारिएको खाद्यवस्तु र उत्खनन्का लागि अनुमति लिइएको खनिज पदार्थसमेत धितो राखेर ऋण लिन सकिने छ ।’ सभापति राईले सरलीकृत रुपमा कर्जा लिएर साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ विधेयक आएको बताइन् ।
सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन पाँच वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन पाँच वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकार, सार्वजनिक संस्थान र सार्वजनिक–निजी लगानीको अवधारणाअनुरुप सञ्चालित आयोजनामा हुने लगानीको प्रभावकारिता बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०८१/८२–२०८५/८६’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो कार्ययोजना आयोगको यही वैशाख ११ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो । सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता बढाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने र विकास पूर्वाधार आयोजनाको काममा गति दिन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेकाले यो कार्ययोजना ल्याइएको आयोगका सूचना अधिकारी डा दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिए । तीनवटै तहका सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधारलगायत विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था अहिले विद्यमान छ । निर्धारित समयमा विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्दा एकातर्फ आयोजनाको लागत र समय बढ्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ जनताले समयमा नै सेवा सुविधा उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । यो समस्या समाधानका लागि कार्ययोजनाले विभिन्न सातवटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई चरणबद्ध रुपमा सुधार गर्ने गरी कार्ययोजनाले पहिलो लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, नियमित र पारदर्शी केन्द्रीय अनुगमनमार्फत् पुँजीगत परियोजना पोर्टफोलियोलाई व्यवस्थित गर्ने, बजेटमा समावेश गरिएका लगानी परियोजनामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने र सार्वजनिक संरचना तथा पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भारका लागि निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण भएका छन् । सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारी तथा पारदर्शी अनुगमन हुने सुनिश्चितता गर्न विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्ने, सार्वजनिक संस्थान तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत् हुने लगानी परियोजनाको केन्द्रीय निगरानी तथा निरीक्षणमा सुधार गर्ने र परियोजना व्यवस्थापन सुदृढीकरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्नेजस्ता लक्ष्य कार्ययोजनामा राखिएका छन् । यी प्रत्येक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य र सोका लागि जिम्मेवार निकाय तथा अधिकारी पनि कार्ययोजनामा नै तोकिएको छ । साथै प्रमुख कार्यअन्तर्गत सम्पादन गरिनुपर्ने क्रियाकलाप र त्यससम्बन्धी समय सीमा एवं आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापनलाई समेत कार्ययोजनाले सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारी खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेकोबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । तीन तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको एकीकृत विवरण नहुँदा एउटै आयोजनामा एकभन्दा बढी तहको सरकारबाट वा एउटै तहको सरकारका पनि विभिन्न निकायबाट दोहोरो रकम विनियोजन हुने गरेको छ । साथै कार्य जिम्मेवारी छुट्याउने प्रष्ट सीमारेखाको अभावमा स्रोतको कुशल विनियोजन एवं सही उपयोग हुन सकेको छैन । सरकारले वार्षिक बजेट छुट्याउँदा आयोजना तथा कार्यक्रमको छनोटमा कुशलता नदेखिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यो कार्ययोजना लागू भएपछि पर्याप्त पूर्व तयारी नभएका र आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा सम्भाव्य नरहेका आयोजना वा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नहुने थिति बस्ने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्व तयारी बिनाका आयोजनामा बजेट छुट्याउँदा अधुरा, अपुरा वा बीचमा छोड्नुपर्ने आयोजनाको सङ्ख्या ठूलो परिमाणमा रहेका छन् । यसले गर्दा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी र जवाफदेही उपयोगमा प्रश्नचिह्न खडा हुने गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई चुस्त, प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी बनाउनका लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । तर सबै किसिम र विधिका खरिद कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसक्दा अझै पनि कतिपय सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक अवसरको सुनिश्चितता सिर्जना हुन नसकेको गुनासो आउने गरेका छन् । आयोजनासँग सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीको छोटो समयमा नै सरुवा हुने परिपाटीले एकातर्फ कर्मचारीको दक्षता विकासमा असर परेको छ भने अर्कोतर्फ आयोजना निर्माण वा सञ्चालनमा ढिला सुस्ती भइरहेको छ । यसले पनि सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा अवरोध सिर्जना हुन पुगेको छ । त्यस्तै, निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा गएका पूर्वाधार वा अन्य प्रणालीको सञ्चालनको क्रममा नियमित मर्मतसम्भार हुने सुनिश्चित गर्न नसक्दा एकातर्फ सेवाग्राहीले नियमितरुपमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्न सकेका छैनन् भन्ने अर्कोतर्फ त्यस्ता संरचनाको पुनःनिर्माणमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ । यी विविध समस्याको समाधानका लागि एकीकृत स्वरुपमा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना ल्याइएको आयोगले जनाएको छ । रासस
समृद्धि फाइनान्सद्वारा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई स्टेशनरी वितरण
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सले औरही शाखाबाट स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बुधबार औरहीको पिस जोन विद्यालयका १२५ जना विद्यार्थीलाइ कापी र कलम वितरण गरेकोे हो । फाईनान्सले मासिक रुपमा सम्पन्न गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको कार्यक्रमहरुको सूची मध्ये वनेपा र मधुवन शाखाबाट गत हप्ता स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न वर्गका ७० विद्यार्थीलाइ कापी र कलम वितरण गरिसकेको छ । साथै वैशाख महिना भित्र आफ्ना गैर, कसाह र खरेन्द्रपुर शाखाबाट स्टेशनरी वितरण सम्पन्न गर्ने तय भएको संस्थाले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको वित्तिय संस्था समृद्धि फाइनान्सले हाल तेह्र वटा शाखाहरु मार्फत नगद कारोबार, आर.टि.जि.एस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ्ग लगायतका बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने मोवाइल बैंकिङ्ग, डेबीट कार्ड, क्यू.आर कोड आदि डिजिटल सुविधाहरु निशूल्क प्रदान गरिरहेको छ ।
सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै स्वायत्त निकाय आवश्यक छ : कार्यकारी निर्देशक नेपाल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारी संघ संस्थाहरु बेलगामको घोडा जस्तै आफु अनुकुल चलेकाले समस्या आएको बताएका छन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु पनि कुनै नियम, नीति निर्देशनमा आधारित नभएर सञ्चालकहरुको मनोमौजीमा चलेकाले, जताभावी बचत र ऋणको कारोबार गरेकाले समस्या आएको उनले बताए । मंगलबारदेखि राजधानीमा जारी लेखा सुपरीवेक्षण समितिको दोस्रो राष्ट्रिय गोष्ठीमा आज कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, ‘खास सहकारी क्षेत्रको अहिलेको मुख्य समस्या विश्वासको संकट हो । कसैलाई अहिले सहकारीमा ट्रान्जेक्सन गर भन्यो भने नाक खुम्च्याउने स्थिति छ ।’ सहकारी आन्दोलन मक्किएको र विश्वास गुमाएको तर्क गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले यो क्षेत्रको सुधारका लागि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले जस्तै नीति, नियम निर्देशिकाहरु कडाईका साथ पालन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्यक्ष निर्देशित हुन्छन् । आर्थिक कारोबार कसरी गर्ने ? कस्तो ठाउँमा कर्जा लगानी गर्ने ? कसलाई गर्ने/कसलाई नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरु आफु खुशी चल्न पाउँदैनन् । यदी यस्तो गरियो भने बैंक कारबाहीमा पर्छ’, उनले भने । बैंक सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई समेत स्वेच्छाचारी रुपमा चल्न नदिएको भन्दै निर्देशक नेपालले सञ्चालक, व्यवस्थापक र बैंकको विभिन्न निकाय तथा विभागमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवार पदमा कुनै एकाघर पारिवारिकको व्यक्ति ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । तर, सहकारीमा सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्जा व्यवस्थापन समिति जस्तो महत्वपूर्ण निकायममा एकैघरका पारिवारिक व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिनु गलत भएको उनले बताए । अझ बढी सहकारीमा सहकारीका नाममा बढी राजनीति भएकाले समस्या आएको उनले बताए । ‘केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्मै सहकारी भन्ने वित्तिकै राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व भन्ने बुझिएको छ । कुन सहकारी कुन पार्टीको ? कुन नेताको नेतृत्व भन्ने छ । यो नै गलत हो’ नेपालले भने, ‘सहकारी क्षेत्र सुध्रिने हो वा सुधार्ने हो भने सहकारी राजनीतिबाट टाढै रहनुपर्छ ।’ सहकारी क्षेत्रको नियमन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको पाटो पनि निकै कमजोर भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले राष्ट्र बैंक जस्तै सहकारी संस्थाहरुको पनि नियामपकीय छुट्टै स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने बताए । हालको सहकारी विभागले ३१ हजार बढी सहकारीको नियमन अनुगमन सम्भव नभएको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तह समेत सहकारीको नियमनमा सक्षम नभएको जिकिर गरे । ‘एउटा समस्या यो पनि हो, आफै सक्षम र सबल नहुँदै प्रदेश र स्थानीयतहलाई सहकारीको जिम्मा लगाइयो । ८० प्रतिशतमाथिको सहकारी स्थानीयत तहले कसरी ह्याण्डल गर्न सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । सोही अवसरमा कार्यकारी निर्देशक नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी, कार्यक्षमता र क्षेत्रका आधारमा क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गिकरण गरिएकोमा सहकारीलाई पनि यसैगरी वर्गिकरण गर्ने बेला आएको बताए । ‘खासगरी नियामकीय सहजताका लागि सहकारीलाई दुईवटा वर्गमा वर्गिकरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एउटा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी र अर्को अन्य गतिविधि गर्ने सहकारी । छुट्टाछुट्टै वर्गमा वर्गिकरण गरेर हेरियो भने काम गर्न सहज हुन्छ र प्रभावकारी पनि हुन्छ’ उनले भने । तर स्वःनियम भनेर सहकारीलाई यसरी नै छाडियो भने थप समस्या जटिल बन्दैजानेमा कुनै संका नभएको उनले बताए । केन्द्रीय बैंकले लाइसेन्स दिँदा सर्तहरु तोकेर दिने र इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक कारोबार, गतिविधि समय समयमा अनुगमन निरिक्षण गर्ने गरेकाले यो क्षेत्र बढी सचेत र सजग हुने गरेको बताउँ यस्तो प्रणाली सहकारी क्षेत्रमा पनि पालना गराउनुपर्ने उनले बताए । सहकारी पनि ‘रुल अफ ल’ अनुसार गाइडेड हुनुपर्ने बताउँदै कार्यकारी निर्देशक नेपालले सहकारीले सबै ग्राहक र सदस्यहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । तर, सहकारीमा व्यक्तिले राख्न पाउने बचत र लिन पाउने कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै नेपालले सहकारी क्षेत्र मनी लाउण्डरिङ्गको समेत उच्च जोखिममा रहेकाले सचेत र सजग हुनुपर्ने बताए । सहकारीमा समस्या आउनुका कारणहरु : –सहकारी क्षेत्र नीति, नियममा भन्दा बढी भावनामा चल्नु । केहीँ संस्थाहरु गलत गतिविधि/क्रियाकलापहरुमा सरिक हुनु, –नियामक निकाय, संस्थाको सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्नु, –ऐन नियम कार्यान्वयन कार्यान्वयन नगर्नु र नीति निर्देशनहरु पालना नगर्नु –ऋणीहरुको क्षमता, अवस्था र लगानीको सुरक्षण नहेरी संस्थाले लगानी गर्नु –सहकारीको वित्तीय कारोबार पारदर्शी र जवाफदेही नहुनु, विना धितो घरजग्गा, सेयरमा, ब्यापक लगानी गर्नु, –बढी ब्याजमा निक्षेप संकलन र ऋण प्रवाह गर्नु, गैरसदस्यहरुमा कर्जा लगानी गर्नु, –लेखा सुपरिवेक्ष समितिमा जाने व्यक्ति अनुभवि र प्राविधिक नहुँनु, आन्तरिक र बाह्य लेखा परिक्षण (अडिट) अत्यन्त कमजोर हुनु –संस्था सदस्य केन्द्रित भन्दा बढी व्यवसाय केन्द्रित हुनु र देशैभरी साखा कार्यालय खोलेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु आदि रहेको कार्यकारी निर्देशक नेपालको भनाइ छ । उनको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै आर्थिक विज्ञ समेत रहेका बागमती प्रदेश सभा सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटाले अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गरेको तर्क गरे । संविधानतः सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा परिभाषित गरेपनि ८ वर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले सो अनुसारको व्यवहार नगरेको उनले तर्क गरे । ‘सहकारी क्षेत्रको वृद्धि विकास, आर्थिक विकासमा अभियान र सरकारसँगसँगै जाने त भनियो तर आजसम्म त्यसो हुन सकेन । खाली पोलिसी निर्माणको विषयमा, अनुगमन नियमनको विषयमा सहकारीमाथि राज्य बढी एकांकी भयो, अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बोक्ने सहकारी क्षेत्रको संवेदनशिलतामा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ’ देवकोटाले भने । आफै सञ्चालक, आफै व्यवसायी र आफै ऋणी रहेको बैंकिङ क्षेत्रहरु पनि समस्या रहित नभएको तर्क गर्दै टिप्पणीकार देवकोटाले सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार सुधारदै जानुपर्ने बताए । तथापि, सहकारीहरुले विना धितो सुरक्षणका आधारमा गरेको घरजग्गा, कम्प्लेक्स, सपिक सेन्टर तथा सेयर बजारमा गरेको लगानी रोक्न आवश्यक रहेको उनले बताए । अन्य सहभागिहरुले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सबै नियामक, अभियान र सहकारी संस्थाहरुबीच सहअस्थित्व सहकार्य र सहसमन्वय अपरिहार्य रहेको बताए ।
सहकारीको स्थायित्वका लागि लेखा सुपरीवेक्षण समिति बलियो हुनुपर्छ : एरिक ओ हर्न
काठमाडौं । विश्व ऋण परिषद्की सल्लाहकार तथा इन्टरनेश्नल एडभोकेसी एण्ड रेगुलेटरी काउन्सेल एरिक ओ हर्नले सहकारी संस्थाको दीगोपनाका लागि संस्थाको लेखा सुपरीवेक्षण समिति बलियो हुनु पर्ने बताएकी छिन् । विश्व ऋण परिषदको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वकालत तथा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै आएकी उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कार्यरत व्यक्ति आफैमा योग्य हुनु पर्ने बताउँदै ती व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने समितिको कारण संस्था दीगोपना र स्थायित्वमा टेवा पुग्ने धारणा राखेकी हुन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को आयोजनामा विहीबारदेखि सुरु भएको दोस्रो लेखा सुपरीवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीको दोस्रो दिनमा ‘वित्तीय सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीः विश्व अभ्यास नेपालको सम्भावना’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारीको सञ्चालक समितिलाई पनि सही किसिमले सल्लाह दिएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने बताइन् । उनका अनुसार सहकारीमा वित्तीय साक्षरता, नीति नियमको परिपालना र सदस्यमा नियमन विश्वस्तताका आन्तरिक लेखा प्रणाली बलियो हुनु पर्ने धारणा राखिन् । उनले संस्थाका सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्न नहुने पनि तर्क राखिन् । नियमित बैठक तथा छलफलले पनि संस्थामा सिर्जना भएको समस्या समाधान गर्न सकिने उनको धारणा छ । ‘लेखा सुपरिवेक्षण समिति स्वतन्त्र निकाय हो, यसको आफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ, धेरै देशमा सहकारी संस्थाका फरक–फरक अभ्यास हुन्छन्, तर लेखा सुपरीवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपुरक भएपनि सञ्चालक समितिभन्दा लेखा सुपरिवेक्षण समिति थप बलियो हुनुपर्छ, यो समितिमा आउने व्यक्ति योग्य हुनुपर्छ’, उनले भनिन् । उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जानकारी गराउँदै आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परिक्षकको परिवर्तन गरिनु पर्ने, सञ्चालक समितिको बैठकमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सुझाव छलफल गर्नु पर्ने र समितिका प्रतिवेदनहरु परीक्षण गरिएको तथा आवश्यक सुधार गरिएको सुनिश्चित गर्नु पर्ने बताइन् । यस्तै, कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक तत्काल आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सहकारीको समस्या समाधानमा कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नबनेको बताए । ‘बैंकहरु समस्यामा पर्दा र तरलताको अभाव हुँदा ढुकुटी खोलेर बजारमा पैसा पठाउँछ, अहिले सहकारीहरु समस्यामा छन् । तर, यसको समस्या समाधानका लागि कुनै पनि निकायले वास्ता गर्दैनन्,’ उनले भने । यस्तै, उनले बैंकको ब्याज खुला छोड्दा सहकारीको ब्याजमा सीमा तोक्ने विषयलाई पनि प्रश्न गरे । उनले सहकारीमा स्वायत्तता तथा स्वनियमन भनेर नै समस्या सिर्जना भएको र वर्तमान संकट देखिएको बताउँदै अब दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘हामीले आफैं काम गर्न नसकेपछि अर्काको नियन्त्रणमा बस्ने हो, स्वायत्ततासँगै जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ, अराजकताले संकट ल्याउँछ, स्वायत्त भन्दा संकट आएको हो, दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक छ,’ उनले भने । उनले अहिले सहकारीमा विशेष प्रकारका चुनौतीहरु रहेको र केही जोखिम पनि कायम रहेकोले ती जोखिम कम गर्नका लागि कानुनको परिपालना आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनका अनुसार सहकारीहरु वित्त कम्पनीसरह चलेका छन् । यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो । सेसनको अध्यक्षता नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्यालले गरेका थिए ।
