‘ओलीलाई अँगालो हालेर प्रचण्डलाई बोक्न गएपछि मिसन ०८४ ले हावा खाइसक्यो’
काठमाडौं । युवाहरुको आशा र सपना पूरा गर्छु भनेर गत निर्वाचनमा भाग लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यतिबेला अलमलमा छ । नयाँ जोश,जाँगरका साथ निर्वाचनमा होमिएको रास्वपालाई आम नेपालीहरुले छोटो समयमा नै विश्वास गरेर प्रतिनिधि सभाको २१ सिटमा जिताए पनि । नो नट अगेनको नारा बोकेर निर्वाचनमा राम्रो सिट प्राप्त गरेको रास्वपा यतिबेला त्यही नाराको भारीबाट थिचिएको छ । किनभने पार्टीकै नेताहरु पुराना राजनीतिक दलहरुलाई समर्थन गरेर सरकारमा जानु उचित नरहेको बताइरहेका छन् । पार्टीका केन्द्रिय सदस्य गणेश कार्की सरकारबाट रास्वपा जतिसक्दो बाहिरियो त्यति नै पार्टीलाई राम्रो हुने तर्क गर्नुहुन्छ । उनले पुराना पार्टीलाई अंगालो हाल्न थालेपछि रास्वपाको मिसन ०८४ ले हावा खाइसकेको बताएका छन् । उनले पार्टीमा यस्तै अवस्था रहने हो भने पार्टीको औचित्य सकिने बताए । पार्टी सभापति रवि लामिछानेको वरपर भ्रम छर्नेहरु रहेको र जसले पार्टी र सभापतिलाई सिध्यारहेको टिप्पणी गरे । यस्तो छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रिय सदस्य गणेश कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : पार्टी कसरी चलिरहेको छ, प्रश्नहरु निरन्तर उठिरहेको छ नि ? हामीले प्रश्नहरुको जवाफ दिइरहेका छौँ । कति प्रश्नको जवाफ प्रष्ट दिएका छौं, कतिको अलिकति घुमाउन खोजिरहेका छौं र कतिपय प्रश्नहरुको जवाफ नदिएर तर्किरहेका छौं । यो भनेको के हो ? हामी आफ्नो अनुकुलतामा जवाफ दिइरहेका छौँ । मिल्दो प्रसंग आयो भने चर्को स्वरमा जवाफ दिइरहेका छौँ । अलिकति ग्रे जोन (अस्पष्ट अवस्था) मा भएका विषयमा घुमाएर, आज आफू जोगिएर जवाफ दिइरहेका छौं । पुरानाहरू पार्टीको छल्दै बच्दै हिँडिरहेका छौं । कतिपय मुद्दा र विषयका बारेमा अहिले नगरौँ भनेर तर्क गरेर हिँडेका छौँ । यसरी हेर्दा पार्टी ठिकठाक चलेको जस्तो देखिएन ? पार्टी छोटो समयमा ठूलो भयो । फिक्सन फिल्मको पात्र जस्तो सानोबाट एकै छिनमा ठूलो भएको । अस्वभाविक गति र रूपको बनेको जस्तो देखियो । जम्प गरेर हिँडे जस्तो हुँदा कहिले कता कहिले कता ठोक्किरहेको छ । ठोक्किएको विषयमा पार्टीभित्र समिक्षा नै हुन सकेन । यहाँ हामी चुकिरहेका छौं । पार्टी आउँदा राजनैतिक विकल्प दिनेगरी आएको, नयाँ सोचको साथ आएको भनिएको थियो, यस्तो अवस्थामा पुग्नु भनेको के ? कसरि व्याख्या गर्ने ? पार्टी भित्र गम्भीरता देखिएन । फट्याङ्ग्रा उफ्रिए जस्तो पार्टी बन्यो । संसद्मा गइयो, संसदवाट सरकारमा, सरकारवाट फिर्ता अनि फेरि सरकारमा, त्यसपछि उपनिर्वाचनमा भाग लियौं, हाम्रो उम्मेदवारको जमानत जफत भयो । सबै तिब्र गतिमा भइरहेको छ । यो गति अस्वभाविक भयो । कतै हाम्रै शक्ति हामी माथि त आइलाग्ने होइन भन्ने डर भयो । हाम्रो उफ्राइ हेर्दा जता पनि लड्नसक्ने देखियो । रास्वपाको चरित्र नबन्दै अंक गणितको खेलमा आइसकेका छौं । अहिले रोकिनु पर्ने, समिक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ तर त्यो हुन नसक्दा निराशा छ । यो भनेको हामी सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्ट छैनौँ, साथै संगठनात्मक विधि पद्धतिको अभावले यो अवस्थामा पुग्यौं होइन ? हामीसँग नीति नभएको होइन । बाहिर नीति छैन, प्रष्ट छैन, भनिरहेकोले साँच्चै छैन कि क्या हो भन्ने भ्रम जस्तो देखिएको हो । पुरानो विचार सिद्धान्त मान्दिन भन्नु पनि सिद्धान्त हो नि, नीति हो नि । तर समयक्रमसँगै हामी पुराना दल जस्तै संगठन बढाउने पार्टीमा पदाधिकारी राख्ने भागबण्डामा हिस्सा खोज्न थाल्यौं । हामीले स्थायी रुपमा कुनैपनि बाद, सिद्धान्तलाई नअँगाली विषय र समयअनुसार नीति बनाउने भन्ने निर्णय लिएका थियौं । कुनै पनि बाद र नीतिलाई समय अनुसार लिन र त्याग्न स्वतन्त्र हुने भन्ने दस्तावेजमा लेखेका छौं । तर हामी अल्मलियौं । तपाइको भनाइको अर्थ रास्वपा, रास्वपा जस्तै रहेन, रंग उड्यो भन्ने हो ? रंग उडेको होइन, बदलिएको हो कि जस्तो देखियो । त्यसो भए पार्टीमा छलफल किन नभएको, कि हुन नसकेको ? पार्टीमा छलफल नहुने होइन, हुन्छ । हामी धेरै आ–आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेर प्रश्न सोधिरहेका व्यक्तिहरु अहिले पार्टीमा छौँ । छलफल भएपनि विश्वासको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । को व्यक्ति कस्तो छ भनेर राम्रोसँग चिनेकै छैनौं । पार्टीको फड्को मार्ने गतिले छलफल हुन सकिरहेको छैन । अहिले पार्टि सरकारमा गएर आन्तरिक व्यवस्थापनमा लाग्न नै सकेन । अनि प्रश्नहरु धेरै आए । तपाईको भनाइ पार्टी सरकारमा जानु हुँदैन थियो ? हो, जानु हुँदैनथ्यो । हामीले सरकारमा जान्न भनेर नै भोट मागेको हो । नो नट एगेन अभियान हामीले चलाएको हो । हामीले पुरानो प्रवृत्ति बिरुद्ध लड्ने भनेका थियौं । तर अहिले प्रवृत्ति पनि स्वीकारेको पुराना व्यक्ति पनि स्वीकारेको अवस्थामा पुगेका छौँ । हुँदाहुँदा सबै यस्तै त हो नि भन्नेमा पुग्यौँ । राजनीति भनेको यस्तै रहेछ भन्न थालिसक्यौँ । अब तिनै पुराना नेता अनि प्रवृत्ति बोकेर हिँडेको हो कि भन्ने शंका उब्जेको छ । इलामको उपनिर्वाचनले त झन् शंकालाई बलियो स्थान दिएको छ । यो हाम्रो गलत बाटो हो कि भन्ने छ । हामीले माग र मुद्दामा अरु पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई समाहित गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेनौँ । पार्टी परिवर्तन हैन भोट परिवर्तन गुर्नुहोला भन्ने मुद्दा जोडका साथ उठाउन सकेनौँ । हामीले ठूलो संगठन बनाउने भन्दै आत्मविश्वास गुमाएका छौँ । यस्तै कमजोरीले हाम्रो फरक चरित्र बन्न सकेन । सरकारमा जाँदा पार्टी कमजोर हुन्छ भनेर तपाइहरुले किन भन्न नसकेको, किन छलफल गर्न नसकेको ? हाम्रो पार्टी भित्र सरकारमा जान हुने र जान नहुने तर्क बोकेका व्यक्तिहरु छौँ तर विचार समूह बनेको छैन । हामीले आ–आफ्नो विचार राखेका छौँ । मत विभाजन गरेको अवस्था छैन । त्यसो भए पार्टी सरकारमा किन गएको होला तपाइको विचारमा ? यसमा विभिन्न कारणहरु छन् । पार्टी सरकारमा जानु कारण म एक एउटा कार्यकर्ता र केन्द्रिय सदस्यको हैसियतले भन्नुपर्दा पार्टी सरकारमा काम गर्नको लागि नै गएको हो । साथीहरुमा काम गर्ने हुटहुटी पनि थियो । तर पार्टी सरकारमा जानु हुँदैनथ्यो काम गर्ने देखाउने, हुटहुटी देखाउने समय यो थिएन । असल नियत र काम गर्ने हुटहुटी भएकाले मलाई फलानो मन्त्रालय नभइ हुँदैन कसरि भन्न सकेको ? हो यसमा शंका गर्ने ठाँउ छ । जसरी घटनाक्रम अगाडि बढेको छ, जसरी समाचारहरु आइरहेको छ, यसमा शंका गर्ने ठाँउ छ । त्यसो भए सरकारमा गएको विषयबारे जवाफ दिन पक्कै सजिलो भएको छैन ? हामी काम गर्न नै गएको हो । काम नभएको पनि देखिँदैन, निरन्तर भइरहेको छ, व्यस्तता बढेको छ म स्वयं शिक्षामन्त्रीलाई सघाउने जिम्वेवारीमा छु । धेरै भए जस्तो देखिन्छ । तर कामको प्रतिफल लक्षित वर्गमा पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्दा प्रश्न गर्ने ठाउ धैरै छ । कामको चाङ्गमा अलमलिएर ब्यस्त भएका छौं, यसले जनतासँग दूरी बढेको छ । परिणाम नै देखिएन । हुन त अहिलेका पार्टी सभापति केन्द्रमा रहेर नै यसको जन्म भएको हो, अहिले समस्याको जड नै त्यहि केन्द्र हो कि भन्ने पनि देखियो ? रास्वपालाई एउटा माला बनाउने कडी नै रवि लामिछाने हुन् । अरु कोही होइन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मालाको धागो रवि लामिछाने नै हुन् । तर माला भनेको धागो मात्र हो, त्यसमा उनिएको फूल केही होइन भन्न थालिएको छ । रविजीको वरपर घुम्नेले धागो भनेकै माला, माला भनेको धागो भनेर सुनाउँछन् । पार्टी सभापतिलाइ नै भ्रममा पारिएको छ । अहिले हाम्रो पार्टी सभापति सरकारमा गएकै कारणले समस्या परिरहेको छ । पार्टी भनेकै रवि लामिछाने भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । धागोले म मात्रै हो माला भनेर देखिएको अवस्था छ । पार्टीमा बढी क्षति रवि लामिछानेजी सरकारमा गएको कारणले भएको छ । तपाईहरुलाई सरकारसँगै सभापतिको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा उठेका प्रश्नहरूले पनि समस्यामा पारेको छ होइन ? मेरो विचारमा विपक्षीले संसद रोकेर संसदीय छानविन गर्नुपर्छ भन्यो भने बनाउनु पर्छ भन्ने हो । तर यहाँ समस्या देखियो, यो दुःखद् छ । मुद्दाहरू सवालहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको बिरुद्ध होइन । यो रास्वपा गठन हुनुपूर्व रवि लामिछानेको विरुद्धको मुद्दा हो । सभापति रवि लामिछाने र एउटा मिडिया चलाउने रवि लामिछाने अलगअलग हुन् । रवि लामिछाने बिरुद्धको मुद्दाको भारी पार्टीले बोक्छ त ? विल्कुलै बोक्दैन । बोक्नु पनि हुँदैन । यहाँ हाम्रो गल्ती भएको छ । हामीले दुई वटा रवि लामिछाने छुट्टयाउन अफ्ठयारो मानिरहेका छौँ । व्यक्तिगत रूपमा रवि लामिछानेसँग जोडिएका मुद्दामा पार्टी जोडिन हुँदैनथ्यो । जे जे व्यहोर्नुपर्ने व्यक्तिगत रूपमा रविजीले व्यहोर्नु हुन्थ्यो । रविजीले पार्टी बैठकमा के भन्नुहुन्छ ? होइन नै भन्नुहुन्छ । यसमा अर्को कुरा पनि छ । हामीसँग भएका कानून कडा र जटिल छन् । व्यवहारमा ढाल्न वा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने खालका छन् । यसमा सुधारको आवश्यकता छ । तर कानूनी र व्यवहारिक पाटो फरक हो । कहिलेकाही यसमा व्यक्ति फस्न सक्छ । यसरी फसेको व्यक्ति आफू जोगिन जे पनि गर्छु भन्नु गलत हुन्छ । समस्याको गाँठो झन कसिलो हुन्छ । बरु आफ्ना कुरा प्रष्ट रुपमा भनेको भए द्विविधा हुँदैनथ्यो । हामीले पार्टी सभापतिलाई जोगाउनु छ नैतिक रुपमा बलियो बनाउनु छ । साथै रवि लामिछाने र पार्टी सभापति एकै होइन भन्नुछ । एकैठाउमा मिसाएर सिंगो पार्टी, पार्टीको अभियान, देशभरको उत्साह तोड्न पाइँदैन । रविजी माथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ, उहाले दिइरहनुभएको छ । तर प्रश्नहरू निरन्तर उठिरहेको छ । जवाफ दिइरहनु पनि भएको छ । यसलाई हेर्दा कतै जवाफ दिने तरिका बदल्ने हो कि । यहाँ त प्रश्नको चक्र जस्तो देखिएको छ एकपछि अर्को गरेर । रवी लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति बनाउदा फरक पर्दैन भन्ने तपाईंको भनाइ हो ? हो, छानविन समिति बनाउन सकिन्छ । म मेरो सभापति सबै आरोपबाट मुक्त हुनुहुन्छ भन्ने अपेच्छा राख्दछु । हामीले छानविन समिति माग गर्ने सबैलाई बिरोधीको नजरले हेर्न हुँदैन । छानविन समितिलाई नै पार लगाउने भन्दा पनि प्रश्नहरुको जवाफ दिएर निमिट्यान्न पार्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न तपाईंहरूको पनि भुमिका हुन्छ कि हुँदैन ? संसद एक दिन पनि बन्द हुनुहुँदैन । संसद खुला राख्नुपर्छ भनेर हामीले अभियान नै चलाएका हौँ । समिति बन्न वा बनाउन नसकेर संसद अवरोध हुने कुरामा मलाई दुःख लाग्छ । २८ गतेबाट शुरु हुने भनिएको अधिवेशन नै रोकिनसक्ने देखियो, बस्न नै नसक्ने अवस्था देखियो नि ? हो, हाम्रो कारणले संसद अवरुद्ध हुने विषयमा दुःख व्यक्त गर्दछौं । संसदीय छानवीन समिति बनाउने र बनाउन नदिनेबारे स्पष्ट धारणा हुनुपर्छ । संसदीय समिति व्यक्ति विशेषको लागि भन्दा पनि समग्र समस्याको निकास खोजिने गरी समिति बनाउन हामी तयार छौँ । पार्टीको मिसन ०८४ बाटोमा नै अलमलियो होइन ? हामी सरकारमा मिसन ०८४ कै आधारमा जान खोजेको हो, गएको पनि हो । तर अर्कैको मिसन ८४ को लागि पुग्यौं । हामीले नो नट एगेन भनेको ओलीलाई अँगालो मारेर प्रचण्डलाई बोक्न गएपछि मिसन ०८४ ले हावा, खायो । हामीलाई यसले मिसन ०८४ मा ठूलो क्षति गर्छ । यो निर्णयले कसैलाई पनि खुशी दिएको छैन । सरकारमा गएका साथीहरूले काम गरेर देखाउने अवसर छ । यो अवसर पनि गुमायौं भने ठूलो युवा पंक्तिमा निराशा छाउने देखिन्छ । अब पनि सरकारमा वस्ने सम्भावना कत्तिको छ ? यो सरकारको भर छैन । अहिले हामी बोलिरहेको छौं यही बेला बाहिर सरकार ढलिसकेको पनि हुनसक्छ । यो पूर्णकार्यकाल टिक्न पनि सक्छ । सरकारमा रहेकाको सिद्धान्त र चरित्र नै स्पष्ट छैन । सरकार रणनीतिको रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ तर के गरिरहेको के भइरहेको स्पष्ट छैन काम पनि पारदर्शी छैन । अलिकति इलामको कुरा गरौँ, इलाममा किन हारियो ? हामी सरकारमा गएर नै गलत भएको हो । सरकारमा गएर निकम्माहरुसँग संगत गर्न थालेपछि हारियो । जनताले पुराना र नयाँको फरक नै छुट्याउन सकेनन् । इलाम निर्वाचनमा जानु अगाडी पार्टीले आफ्नो चरित्र नै बिगारीसकेको थियो सरकारमा गएर । उम्मेद्वार त गौण कुरा भयो । हाम्रो हार हाम्रो पराजय सरकारमा गएकै कारणले हो । तपाइको निष्कर्ष सरकारमा जति बसिन्छ त्यति पार्टी कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने हो ? यसबारे मेरो प्रष्ट धारणा छ । सरकारमा जानु हुँदैनथ्यो । पार्टीका राम्रा साथी सरकारमा जानुभयो । साथीहरु नर्क जाने बाटो पिच (कालोपत्र) गर्दै हुनुहुन्छ । बाटो जति राम्रो बनाए पनि पुगिने गलतमा नै हो । यसले स्थापित गर्ने सत्य नयाँले पनि पुरानालाई नै बोक्ने भन्ने हो । यो सत्य जति समय आफूसँग रहन्छ निरन्तर क्षति हुन्छ । सरकारबाट निस्किए राम्रो । पछिल्लो राजनीतिलाई (जसपा फुटको) कसरी हेर्नुभएको छ तपाइको पार्टी त्यहाँ त पुग्दैन नि ? रास्वपा फुट्दैन । किन फुट्दैन भने, रास्वपाभित्र समूह (विचार समूह) बनेको छैन । हाम्रो पार्टी भित्र एक अर्कामा राम्रोसँग परिचय नै भएको छैन । पार्टीमा पूर्णकालिन सदस्य नै छैनन् । पार्टी भित्र, राजनीतिमा रहिन भने के हुन्छ भन्ने खालका साथीहरु हुनुहुन्न । बरु पार्टीको चरित्र सकिएर अनुपयुक्त हुने अवस्था आउन सक्छ ।
सरकारले तलब खुबाउन डिवेन्चर जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ, राष्ट्र बैंक सबै ठीकठाक छ भन्छ : मनोज ज्ञवाली
काठमाडौं । नबिल बैंकका नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवालीले सरकारले तलब खुबाउन डिवेन्चर जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ तर राष्ट्र बैंकले सबै ठिकठाक छ भन्ने गरेको बताएका छन् । बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र विषयसँग सम्बन्धित छलफलमा सहजकर्ताको रूपमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘देशमा युवा पलायन बढ्दै गइरहेको छ, जताततै नैराश्यता छ, व्यापारिक सटर बन्द हुँदै गएका छन्,’ उनले भने, तर, राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय सब ठिकठाक भएको तथ्यांक निकाल्छ ।’ उनले अहिलेको अवस्थामा बैंकको पफर्मेन्स पनि कमजोर रहेको बताए । उनले भने, ‘मैले बैंकमा २०र२२ वर्ष काम गरेको छु, यो बैंकिङ क्षेत्रको लागि दुःखद खबर हो, मेरै बैंकमा १६ देखि १७ सय अकाउन्ट बन्द भइसकेका छन् ।
सुन तोलामा ८ सयले घट्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य बिहीबार तोलामा आठ सय रुपैयाँले ओरालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार तोलामा एक लाख ३६ हजार चार सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि एक लाख ३५ हजार छ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुन बुधबार तोलामा एक लाख ३५ हजार सात सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएकामा आजका लागि भने एक लाख ३४ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । चाँदीको मूल्य तोलामा १० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । बुधबार तोलामा एक हजार छ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भएकामा चाँदी आजका लागि एक हजार छ सय ८५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
लागुऔषध कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चलायो गोली
काठमाडौं । बाँके कोहलपुरमा लागुऔषध कारोबारी पक्राउ गर्न प्रहरीले गोली चलाएको छ । लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले गोली चलाएर दुई जना लागुऔषध कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीका अनुसार गोली लागेर कोहलपुर नगरपालिका-१२ चप्पलगौडी बस्ने सुशील परियार घाइते भएका छन् । उनको खुट्टामा गोली लागेको बताइएको छ । उनीसँगै प्रहरीले प्रमोद कार्कीलाई पनि पक्राउ गरेको छ । उनीहरूको साथबाट ११० ग्राम खैरो हेरोइन बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सीएहरू देशका आर्थिक पहरेदार हुन् : राष्ट्रपति
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सीएहरू देशका आर्थिक पहरेदार रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल चार्टड एकाउण्टेन संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका छन् । उनले लेखा व्यवसायीहरुको सक्रियताको कारण मुलुकमा हुने आर्थिक क्रियाकलापहरुमा पारदर्शिता कायम गर्न योगदान पुगेको बताए । कुनै देशले सहयोग गर्दा हेर्ने भनेको त्यो देशको खर्च र हिसाव प्रणालीको पारदर्शीता नै रहेको बताए । उनले देशको आर्थिक विकास र राजश्व परिचालनमा विश्वसनीय वातावरणको अभिवृद्धि यसैबाट हुन्छ । विकास निर्माणको ठूला खर्चमा प्रयोग हुनसक्ने फर्जी बिल र राजश्व छलीको नियन्त्रण लेखा परीक्षणबाटै सम्भव हुने बताए । कुनैपनि क्षेत्रमा हुनसक्ने सानादेखि ठूला आर्थिक चुहावट तथा हिनामिना हुनबाट रोक्न यसले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनि स्पष्ट हिसाब हुन नसक्ने हो भने सानादेखि ठूला आर्थिक कारोबारमा भएका गलत गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषय सहज नहुने बताए । ‘आफ्नो अर्थनीतिमा आफ्नो लक्ष्यअनुरुप अघि बढ्न सम्मेलनले नेपालको अर्थनीतिमा लेखा व्यवसायीहरुको बेग्लै स्थान कायम गर्ने विश्वास मैले लिएको छु । हरबखत चनाखो रहेर हिसाब मिलान गर्नु र गराउनु नै लेखा परीक्षणको धर्म हो । आफ्नो कर्ममा धर्म नबिर्सिनु नै न्याय हो । तसर्थ न्यायोचित ढंगबाट कर्म सम्पादन गरिरहनुभएका लेखा परीक्षकहरु राष्ट्रका आर्थिक पहरेदार हुनुहुन्छ’, उनले भने । उनले हरबखत चनाखो रहेर हिसाव मिलान गर्नु र गराउनु नै लेखा परीक्षणको धर्म रहेको र आफ्नो कर्ममा धर्म नबिर्सिनु नै न्याय भएकाले न्यायोचित ढंगबाट कर्म सम्पादन गरिरहका लेखा परीक्षकहरु राष्ट्रका आर्थिक पहरेदार भएको बताए ।
डा. खतिवडाको प्रश्न- बिग मर्जर नगरेर धमाधम लाइसेन्स बाँडेको भए अहिले अवस्था के हुन्थ्यो ?
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिग मर्जरका कारण बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित रहेको बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले अहिलेको संकटमा बैंकहरू बिग मर्ज भएकाले धराशयी हुनबाट जोगिएको बताएका हुन् । ‘पछिल्लो १५ वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स रोकिएको छ, मर्जर र पुँजी वृद्धिको विषयले प्राथमिकता पाएको छ,’ उनले भने, ‘बैंक लाइसेन्सको वितरण निरन्तर भएको भए, पुँजि वृद्धि नगरेको भए र मर्जर नगरेको भए के हुन्थ्यो ? अहिलेको संकटमा अधिकांश धराशायी हुन्थे ।’ बैंकरहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा खराब कर्जा (एनपीएल) १० प्रतिशत रहेको उनले सुनाए । अहिले रिकभरीको समस्या र कर्जाको मागमा आएको सुस्तताले बैंकिङ क्षेत्रमा चाप रहेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्र विकासका लागि बैंकिङ क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, अनौचारिक कुराकानीमा बैंकरहरूले एनपीएल १० प्रतिशत रहेको सुनाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंक मात्र होइन गैर बैंकिङ संस्थाले पनि लगानी गरिरहेका छन्, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेका छन्, त्यहाँ पनि माग छैन, पैसा थुप्रिएर बसेको छ ।’ अर्थतन्त्रमा आत्मबल बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउन सके मात्रै वर्तमान सकस सहज हुने उनको धारणा छ । साथै, विभिन्न नियामक निकायसँग सरोकारवालाहरू खुसी छन् कि छैनन् ? भनेर ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए । ‘वित्तीय अवस्था कमजोर भएका र प्रतिफल नदिने कम्पनीको सेयर मूल्य धेरै छ, हामी कहाँ गइरहेका छौं ? कसरी वित्तीय योजना बनाइरहेका छौं ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
कृषकलाई बैंकले १५ वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्छ : कृषि मन्त्री साह
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी साहले कृषकलाई बैंकले १५ वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्ने बताएकी छिन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ (एक्यान) को राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको अनुदान घट्दै गइरहेको बताउँदै कृषकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बैंकले ऋण दिनुपर्ने बताएकी हुन् । ‘देशलाई समृद्ध बनाउँछु भनेर लागेकालाई ऋण दिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कृषिमा १५ वर्षसम्म सहुलियत ऋण दिनुपर्छ, तब मात्रै कृषि क्रान्ति हुन्छ ।’ पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको संकटले सबैलाई नैराश्यता सिर्जना गरेको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘मनबाट नैराश्यता हटाउनु पर्छ, तब मात्रै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।’ चैते धानलाई बढावा दिने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। साथै, कृषिलाई नयाँ मोडलबाट काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलका रूपमा घोषणा गरेको छ। राम्रो कामलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्ने उनले बताइन् ।
अनुदानका लागि मधेस प्रदेशबाट प्रस्ताव परेन, क्रमागत आयोजनाले बजेट नपाउने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका लागि देशभरबाट तीन हजार छ सयभन्दा बढी प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्राप्त भएता पनि मधेस प्रदेशबाट एउटा पनि प्रस्ताव परेको छैन । आयोगका अनुसार, आगामी आवका लागि समपूरक र विशेष अनुदान लिन मधेस प्रदेशबाट कुनै पनि प्रस्ताव नपरेको हो । मधेस प्रदेशले बजेट नै माग नगरेपछि यसअघि सुरु भएका तर सम्पन्न नभएका क्रमागत आयोजनाले आगामी आवमा समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकबाट बजेट पाउने छैनन् । आयोगले गत मङ्सिर मसान्तमा सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै माघ मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना सिफारिस गरिसक्न भनेको थियो । सङ्घीय सरकारबाट प्रदान हुने अनुदान लिन अनलाइन प्रणालीबाट आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आह्वान गरिएको थियो । आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौड्यालले भने, ‘मधेस प्रदेशका क्रमागत आयोजना पनि थिए । तर उहाँहरुले सिम्टम लगइन नै गर्नुभएन । नयाँ र क्रमागत दुवै खालका योजनाका लागि बजेट माग गरी प्रस्ताव आएनन् । अन्तिम दिनसम्म पनि योजना आयोगले प्रस्ताव हाल्न भनिरहेको थियो । तर मधेस प्रदेशले कुनै प्रस्ताव पठाएन । कार्यविधिले क्रमागत आयोजनाको हकका पनि प्रस्ताव माग्नैपर्ने भनेर तोकेको छ । त्यसको कूल लागत, ठेक्का अङ्क, प्रगति विवरणलगायतका विषय खुल्नुपर्छ ।’ समपूरक अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ । कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिका बैठकले सिफारिस गरेका आयोजनामा अनुदान मागसहित योजना आयोगमा प्रस्ताव हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । मधेस प्रदेश सरकार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि आयोजनाहरुको सूची प्राथमिकीकरण गरेर पठाएको भए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यसको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताउँछन् । ‘प्रदेश योजना आयोगले आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण पठाइसकेको थियो । ती योजना–कार्यक्रम स्वीकृत गरेर अनुदान मागसहितको प्रस्ताव पठाउने काम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हो’, उनले भने । योजना आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशका समपूरकतर्फ छवटा र विशेष अनुदानतर्फ चारवटा गरी कूल लागि १० वटा क्रमागत आयोजना छन् । ती आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने अन्यौल छ । सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन तोकिएको समय तथा प्रक्रिया गुजारेपछि अहिले मधेस प्रदेश सरकारले वैकल्पिक तरिका खोजिरहेको छ । अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्टी (इन्ट्री) गर्नुपर्ने कार्यविधिको बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि मधेस प्रदेश सरकारले त्यस्तो अनुदान मागका लागि भौतिकरुपमा कागजपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । मधेस प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कायममुकायम प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालका अनुसार यो विषय सम्बोधन हुनेबारे त्यहाँको सरकारले केन्द्र सरकारबाट आश्वासनसमेत पाएको छ । ‘मैले यही वैशाखदेखि मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ । पुरानो विषय मलाई सबै जानकारी छैन । तर मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीबाट आश्वासन पाएको छु, बजेट व्यवस्थापन हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो’, पौड्यालले भने । प्रस्ताव माग नै गरेका क्रमागत आयोजनाले बजेट पाउने वा नपाउने विषयको निर्णय गर्ने अधिकार समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ ले व्यवस्था गरेको आयोजना–कार्यक्रम छनोट समितिमा रहने राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसाल बताउँछन् । ‘क्रमागत भनिएका आयोजना–कार्यक्रमको काम सम्पन्न भएको हो कि ? अथवा त्यसमा बजेट आवश्यकता हो कि होइन भनेर आयोगलाई आफैं थाहा हुने कुरा भएन । प्रस्ताव नै नआएको हकमा अब के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन । यो विषयलाई आयोजना–कार्यक्रम छनोट समितिले बुझेर केही निर्णय गर्नसक्छ,’ उनले भने, ‘समपूरक र विशेष अनुदान पाउने समग्र मधेस प्रदेशमा योजना तथा कार्यक्रमको सङ्ख्यामा मर्का नपर्ने गरी केही निर्णय समितिले गर्नसक्छ ।’ कार्यविधिअनुसार योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा आयोजना/कार्यक्रम छनोट समिति रहने व्यवस्था छ । योजना आयोगले दिएको जानकारीअनुसार सङ्घीयता लागू भएयता सङ्घीय सरकारबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले हालसम्म पनि यी दुवै शीर्षकको अनुदान लिएको छैन । हालसम्म पनि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान नलिने काठमाडौं महानगरपालिका एक मात्र स्थानीय तह हो । देशभरबाट साढे चार हजारभन्दा बढी प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि तीन हजार छ सय ३७ वटा नयाँ र नौ सय ७७ वटा क्रमागत आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्ताव परेका छन् । प्रदेशतर्फ ६६ र स्थानीय तहबाट तीन हजार पाँच सय ७१ नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशबाट ४३ वटा र स्थानीय तहबाट एक हजार सात सय ६९ वटा प्रस्ताव परेका छन् भने विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशतर्फ २३ र स्थानीय तहतर्फ एक हजार आठ सय दुईवटा प्रस्ताव परेका छन् । त्यसैगरी, क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमतर्फ नौ सय ७७ वटा प्रस्ताव माग भई आएकोमा विशेष अनुदानतर्फ चार सय ५२ र समपूरक अनुदानतर्फ पाँच सय २५ वटा आयोजनाका लागि बजेट माग गरिएको छ । क्रमागत आयोजना प्रदेशतर्फ ७६ र स्थानीय तहतर्फ नौ सय एक छन् । उच्च माग, न्यून बजेट सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रमको लागत अनुमान खर्बभन्दा माथि छ । तर, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि यी दुई अनुदान शीर्षकमा रु २६ अर्ब १० करोड बराबरको मात्रै सिलिङ तोकेको छ । जसमध्ये समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहका लागि रु सात अर्ब गरी कूल रु १३ अर्ब २० करोड बराबरको सिलिङ निर्धारण भएको छ । त्यसैगरी, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड गरी कूल रु १२ अर्ब ९० करोडको सिलिङ तय भएको छ । सङ्घीय अनुदान लिनका लागि माग भइआएका साढे चार हजार हाराहारी आयोजनामा खर्बौं रकम आवश्यक पर्ने भए पनि स्रोत चापका कारण सङ्घीय सरकारले भने न्यून बजेट मात्रै उपलब्ध गराउने सक्ने अवस्था छ । तोकिएको बजेट सिलिङभित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्दा क्रमागत आयोजनालाई नै स्रोत अपुग देखिन्छ । योजना छनोटका कडा मापदण्ड सङ्घीय सरकारले योजना आयोगको सिफारिसमा हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको उपकरणका रुपमा यी अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका योजना तथा कार्यक्रम मात्र यस्तो अनुदान पाउनका लागि योग्य हुन्छन् । सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै, विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) बाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै आयोगले स्वीकार गर्ने गरेको छ । अनुदानका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायतका विवरण अनिवार्य रुपमा प्रस्तावसँगै पेस गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा रहेको छ । समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यस्तो अनुदानबाट खर्च ब्यहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाहरुका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना÷कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान न्यूनतम रु एक करोडदेखि अधिकतम रु १० करोडसम्म रहेको छ । त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमले लागत न्यूनतम रु पाँच करोडदेखि अधिकतम रु २५ करोडसम्म रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागत अनुमान रु २० करोडदेखि रु एक अर्बसम्म हुनुपर्दछ । विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा रु १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा रु ५० लाखदेखि बढीमा १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ । क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ । विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरु पर्दछन् । रासस
