सर्वोच्चले खारेज गर्यो वर्ल्डलिंकले हालेको रिट, अर्बौं राजस्व तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व तथा शुल्क तिर्न नपर्ने माग गर्दै अदालतमा हालेको रिट खारेज भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट खारेज गरिदिएको हो । हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको मागदावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएपछि वर्ल्डलिंकलगायतका सेवाप्रदयाकले राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले दियो २ सय जना विद्यार्थीलाई झोला
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले महेन्द्र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई व्याग वितरण गरेको छ । बैंकले बालुवाटार ४, काठमाडौं स्थित महेन्द्र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई शुक्रबार स्कूल व्याग वितरण गरेको हो । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वित्तीय शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेसंगै त्यस विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ८ र ९ का विद्यार्थीहरूलाई २०० थान स्कूल व्याग, २०० वटा कापी तथा २०० वटा कलम वितरण गरेको हो । सो व्याग वितरण कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट प्रमुख सञ्चालक अधिकृत अपूर्व प्रसाद जोशी र महेन्द्र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट प्रधानाध्यापक देवराज गुरुङको उपस्थिति रहेको थियो । सो व्याग वितरण कार्यक्रमले त्यस विद्यार्थीहरुमा निकै हर्ष र सकारात्मक उर्जा थपिएको अनुभुति पाइएको थियो । बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंक प्रतिको भरोसाले गर्दा मुलुकभर ११२ शाखा कार्यालयहरु, ३० एटिएम, साथै संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई यस बैंकले पालना गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका उद्योग अन्यत्र सार्नुपर्छ : उद्योगमन्त्री
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरृका छन् । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका विभिन्न मागसहितको आज मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले भने, ‘विकसित मुलुकमा सहरी क्षेत्रभन्दा टाढा छुट्टै स्थानमा उद्योग निर्माण गरिएका छन्, हामी कहाँ पनि सुरक्षित ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गरेर त्यहाँ उद्योग निर्माण गर्नुपर्छ ।’ उनले क्षेत्र निर्धारण गरेर उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सरकारको जिम्मेवारी भएको बताए । मन्त्री भण्डारीले ग्रील तथा स्टील व्यवसायीका मागका सन्दर्भमा उद्योग मन्त्रालयबाट अधिकत्तम माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै व्यवसायीलाई नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न आग्रह गरे । अन्य मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले यहाँ उत्पादन हुने वस्तुको बजार माग बढाउन विदेशी सामग्री प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महासंघका अध्यक्ष ठूलोबाबु श्रेष्ठको नेतृत्वको टोलीसित मन्त्री भण्डारीले नेपालमा उत्पादन हुने सामग्री विदेशबाट आयात गर्दा भन्सार महसुल बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उद्योग मन्त्रालयले भन्सार महसुल बढाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसित समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले व्यवसायीलाई अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरे । साथै, मन्त्री भण्डारीले ग्रील व्यवसायीलाई नयाँ प्रविधिमा आधारित विभिन्न सीप तथा तालिमका लागि मन्त्रालयबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए । महासंघले ग्रील तथा स्टील व्यवसायलाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने लगायतका विभिन्न सात बुँदासहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सरकार र दलको सहयोग बिना त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सकिँदैन : उपकुलपति बराल
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग बिना विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न नसकिने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरुको सहयोग चाहिने बताएका हुन् । उनले विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पती संरक्षण गर्न चाहेको भएपनि विश्वविद्यालय एक्लैको प्रयासले त्यसो गर्न नसकेको बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणमा राजनीतिक दलका स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहका नेताहरु समेत जोडिएका भन्दै उनीहरुबाट फुत्काएर ल्याउन विश्वविद्यालय एक्लैले नसक्ने बताए । सर्वोच्च अदालतले समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाको सम्बन्धमा फैसला गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था रहेको उनको भनाई छ । पोखरा विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरुको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको जानकारी दिए । ‘विश्वविद्यालयले सम्पतीको संरक्षण गर्न नचाहेको होइन । तर विश्वविद्यालयले मात्रै यसको संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । कयौँ केसहरु राजनीतिक दलका केही स्थानीय तहका होस् अथवा माथिल्लो तहमा जोडिएको छ । कहीँ न कहीँ राजनीतिक दलहरु जोडिएका छन् । पोखरा विश्वविद्यालय, टिकापुर, संस्कृतको अवस्था त्यस्तै छ’, उनले भने । उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालयको परीक्षालाई विकेन्द्रिकरण गर्ने बताए । उनले कापिलाई सम्बन्धित प्रदेशमा संकलन गरेर सम्बन्धित प्रदेशमै परीक्षण गरेर विद्यार्थीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो नतिजा दिनेगरी काम सुरु गरिएको बताए । परिक्षाको सम्बन्धमा आइटी प्रविधिको प्रयोग गर्न सुुरु गरिएको पनि जानकारी दिए । उपकुलपति बरालले शिक्षालाई उत्पादन र श्रम बजारसँग जोड्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम ल्याइने पनि बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बजारको माग अनुरुप कार्यक्रमहरु दिन नसकेको स्वीकार्दै उहाँले आगामी दिनमा बजारको माग अनुरुपको शिक्षा दिने उल्लेख गरे । ‘हाम्रो शिक्षा उत्पादनसँग जोडिएन । हाम्रो शिक्षा आउडेटेड भयो भन्ने बजारमा अपेक्षा लाग्ने गरेको छ । नियालेर हेर्दा हाम्रो कयौँ पाठ्यक्रम समयको माग अनुसार अपडेट नहुने । र बजारले मागेको विषयमा हामीले कार्यक्रमहरु सञ्चालन नभएको यर्थाथ हो । होटल म्यानेजमेण्ट, होटल व्यवसायीहरुसँग मिलेर उनीहरुकै होटललाई प्रयोग गरेर एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने योजनामा राखेको छु’, उनले भने । उनले विश्वविद्यालयको संरचनागत सुधार गर्न लागिपरेको बताए । चार वर्षे स्नातकलाई तीन वर्षेमा झार्ने र विदेश जानेहरुका लागि थप एकवर्षे कोर्स दिने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । मानविकि र शिक्षा शास्त्र संकायलाई पुनःसंरचना गर्ने उनले बताए । उपकुलपति बरालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हरेक पदाधिकारीहरु मापदण्ड बनाएर नियुक्त गर्ने बताए । विश्वविद्यालयले स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहहरुले नै आर्थिक भार व्यहोर्नेगरी मातृभाषा शिक्षकहरु उत्पादन गर्ने पनि जानकारी दिए ।
लघुबीमामा भ्याट छुट, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कम्पनीमा रूपान्तरण
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघुबीमामा भ्याट छुट दिन सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव दिँदै ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न एवं न्यून आए भएका नागरिकको बीमा गर्न लघु बीमालाई नेपाल सरकारबाट अनुदान प्रदान गर्नुका साथै लघु बीमामा भ्याट छुट दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । प्राधिकरणले कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दावी भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने र विनियोजित बजेटलाई प्राथमिकता तोकी दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई प्राधिकरणले सुझाव दिएको हो । हाल तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि मात्र म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य रहेकोमा भारतमा जाने श्रमिकका लागि समेत उक्त अनिवार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । भारतमा जाने श्रमिकका लागि म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य गर्न लक्षित वर्गका लागि आवश्यकताअनुसार कानून निर्माण तथा संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा भारतमा जाने श्रमिकको म्यादी जीवन बीमा गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण हुने संरचना तथा भौतिक सम्पत्तिको समेत अनिवार्य बीमा गर्नु पर्ने, न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमाको माध्यमबाट आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणले हाल ठेकेदारमार्फत् निर्माण हुने आयोजनाको मात्रै बीमा हुने भएकोले अब उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण हुने आयोजनाको पनि बीमा गर्नु पर्ने बताएको हो । प्राधिकरणले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् कृषि, पशुपंक्षी तथा जडिबुटी बीमामा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान स्थानीय तहमार्फत् भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ । यस्तै, देशभित्र आन्तरिक परिवहनबाट ढुवानी हुने मालवस्तुको अनिवार्यरुपमा बीमा गर्ने र साइबर घटनाबाट उत्पन्न हुने जोखिमको बीमाको माध्यमबाट सुरक्षण गर्नु पर्ने सुझाव पनि प्राधिकरणको छ ।
डेढ अर्ब बढी लागतमा बन्ने नेपालकै पहिलो सिग्नेचर ब्रिज सोमबार शिलान्यास हुँदै
चितवन । पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढस्थित नारायणी नदीमा बन्न लागेको ‘एड्भान्स टेक्नोलोजी ब्रिज’ (सिग्नेचर) पुलको सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिलान्यास गर्ने भएका छन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) गैँडाकोट नगरपालिका जोड्ने उक्त नयाँ पुल शिलान्यास गर्न लागेका हुन् । भरतपुर महानगरपालिकातर्फ पुलको शिलान्यास गरिन लागिएको हो । पछिल्लो प्रविधि प्रयोग गरी आधुनिक केबलस्टेट ब्रिज निर्माण गर्न लागिएको हो । सडक विभागको पुल महाशाखाका डिभिजनल इञ्जिनियर एवं यस पुलको योजना प्रमुख कृष्ण अधिकारीका अनुसार पुल ४ सय २० मिटर लामो हुनेछ । जम्मा चार वटा पिल्लर रहने यस पुलको मुनिबाट ठूला पानीजहाज आवतजावत गर्न मिल्ने गरी बनाइएको छ । उनले भने, ‘पुलको बीचमा दुई पिल्लरबीचको भाग दुई सय १० मिटर फराकिलो छ । यहाँबाट जहाज आवतजावत गर्न सक्छन् ।’ पुलको दुई ठाउँमा टावर राखिएका छन् । पुल १२ मिटर फराकिलो हुनेछ । बीचमा सात दशमलव पाँच मिटर फराकिलो सडक रहनेछ भने उत्तरतर्फ बाँकी भागमा फराकिलो फुटपाथ हुनेछ । जहाँ साइकलसमेत चलाउन सकिने उनले जानकारी दिए । सन् २०२३ जुन २ मा तुँदी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले चार वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको छ । मूल्यअभिवृद्धि करसहित १ अर्ब ६८ करोड ७६ लाख २३ हजार तीन सय ५४ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । पहिलो एक वर्ष डिजाइन समय हो भने बाँकी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढेको अधिकारीले जानकारी दिए । डिजाइनको काम करिब सम्पन्न भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले सात वर्षअघि आफू पहिलो पटक महानगर प्रमुखको उम्मेदवार हुँदा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर निरन्तर पहलकदमीपछि पुल निर्माण हुने अवस्थामा पुगेको बताए । महानगरले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नारायणी नदीमा ‘सिग्नेचर’ पुल निर्माणका लागि पहल गर्ने उल्लेख गर्दै आएको भन्दै उनले यो नमुना ‘सिग्नेचर’ पुल भएको पनि स्पष्ट पारे । समयमा पुल निर्माण गर्न नसकेमा दीर्घकालीनरूपमा समस्या हुनसक्ने भएकाले आफूहरू निरन्तर लागेको उनको भनाइ छ । नारायणी नदीमा जलसँग सम्बन्धित पर्यटकीय गतिविधि गर्नका लागि पुलको डिजाइन नै तलको भाग फराकिलो बनाइएको भन्दै उनले नयाँ पुल बनेसँगै भरतपुरको विकासमा थप टेवा पुग्ने बताए । निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर मञ्जिल मिश्रले तोकिएको समयमा गुणस्तरीय काम गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध भएर सोहीअनुसार तयारी गरिएको बताए । भरतपुर महानगरपालिका र गैँडाकोट नगरपालिकाले आवश्यक सहजीकरण गरेका कारण कामलाई गति दिन सहज हुँदै आएको बताए । हाल भएको नारायणीको पुल विसं २०३८ मा बनेको हो । यो पुलमा १४ वटा पिल्लर छन् । भारतीय ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरेको नारायणी नदीको हालको पुल पुरानो र साँघुरो छ । यसैसँग जोडर उत्तरतर्फ नयाँ पुल निर्माण गर्न लागिएको हो ।
त्रिविको जग्गा व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय समिति बन्दै छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनको निम्ति उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी भइरहेको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थय तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले समितिको लागि कार्यजिम्मेवारी तयार भइसकेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा भएका सबै जग्गा छानबिन वा अध्ययन गरौँ भन्न समय सीमाका कारण असम्भव काम हुन्छ, त्यसैले निश्चित् ठाउँमा केन्द्रित रहेर तीन महिने अवधि दिएर कामको लागि प्रस्ताव तयार गर्दै छौँ ।’ उनले त्रिविको शैक्षिक पात्रोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थी सङ्घरसङ्गठनसँग छलफल भएको बताइन् । उनले शैक्षिक पात्रो बनाउनका लागि मुख्य भूमिका दलगत रुपमा आबद्ध प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठनको एउटै धारणा हुुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘जबसम्म दलगत रूपमा रहेको प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठनको निचोड एउटै आउँदैन, तबसम्म कार्यान्वयन सहज हुँदैन, एउटा कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि आन्दोलन गर्ने, धम्की दिने काम भइरहेको छ ।’ त्रिविमा पटक-पटक तालाबन्दीलगायत समस्या राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आएका कारण राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग नै छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरण नगर्न उनले आग्रह गरिन् । बङ्गलादेशको छात्रवृत्तिको विषयमा दुई देशबीचको सम्बन्धको पनि विषय भएकोले कूटनीतिक रुपमा समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले विदेशी विश्वविद्यायको अनुमतिका लागि समिति बनाएर नीतिगत कमजोरी के हो भन्नेबारेमा बुझ्न लगाएको जानकारी दिइन् । त्रिविको सेवा आयोगको सदस्यको नियुक्ति लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचारको तेस्रो मुद्दा
काठमाडौं । भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तेस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । केही साताअघि मात्रै अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमति पत्र लिएर त्यसको विवरण लुकाइ नेपालमा नियुक्ति लिएको भनी विकल पौडेलविरुद्ध दोस्रो मुद्दा दायर भएको थियो । आइतबार फेरि अख्तियारले पौडेलसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मेकानिकल सीडीई नविनकुमार पोखरेलविरुद्ध सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूमाथि ४० करोड ८५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ । यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरण खरिद गर्ने ठेक्का पाएको म्याक्स इन्टरनेशनल र त्यसका सञ्चालक अकबर हुसेनविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । गत वर्ष सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको भवन र संरचना निर्माणमा अनियमितता भएको भनी मुद्दा दायर भएको थियो । त्यो मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । आजै विशेष अदालतले अख्तियारको हिरासतमा रहेका पौडेललाई थप १० दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ । उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
