उदासी उपेन्द्र, महत्वाकांक्षी मन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रीबाट हट्ने डिलमा छन् उपेन्द्र यादव । सरकारमा सहभागी भएको दुई महिनामै सरकारबाट बाहिरिनु स्वयम् उपेन्द्र र उनको पार्टीका लागि पनि दुर्भाग्य र दुःखद हो । त्यो भन्दा बढी दुःखद आम जनताको लागि हो । राजनीतिक दल र नेताहरू निहित स्वार्थका लागि काम गर्दा जनताले सास्ती भोग्नु परेको छ । व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले नै नेताहरू दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएका छन् । सोही कमजोरीको एउटा नायक हुन् उपेन्द्र यादव । वि.सं २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा ५२ सिट ल्याएर संसद्को चौथौ ठूलो राजनीतिक दलका नेता बनेका उनलाई अहिले कमजोर पात्रका रूपमा चित्रण गरिन थालिएको छ । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा बलियो बनेका उपेन्द्र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भने कमजोर देखिए । उनको पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ २ सिट र समानुपातिकतर्फ ८ सिट मात्रै जित्यो । त्यसपछि उनको राजनीतिक यात्रा खासै सुखद हुन सकेको छैन । दिनप्रतिदिन उनी कमजोर बन्दै गएका छन् । राजनीतिक वृतमा पनि उनी छायामा पर्न थालेका छन् । नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी पार्टी परिर्वन तथा विभाजन गर्ने नेतामध्येमा पनि पर्छन उपेन्द्र । विद्यार्थी जीवनदेखि सुरु गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति, त्यसपछि प्रगतिशील विद्यार्थीमा आवद्ध हुँदै, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति हुँदै जसपा नेपालसम्म आइपुग्दा उनले विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गरे, सहकार्यको प्रयास गरे, पटक-पटक मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री भएर सत्ताको स्वाद पनि चाखे । तर, उनको जीवनमा टुटफुटको कहानी भने चलिरह्यो । अघिल्लो साता मात्रै जसपा नेपाल विभाजन भएको छ । अशोक राई पक्ष विभाजन भएर अर्कै पार्टीमा उभिसकेका छन् । त्यसले उनलाई थप कमजोर बनाएको छ । हाल उनीसँग पाँच जना मात्रै सांसद छन् । उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री बनेको दुई महिनामै उनी स्वास्थ्य मन्त्रीबाट बाहिरिनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने गरी उपेन्द्र गत फागुन २४ गते सरकारमा सहभागी भएका थिए । जसपा नेपालले स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राज्यमन्त्री गरी तीन वटा मन्त्री पाएर सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर, अहिले वन तथा वातावरण मन्त्री नवलकिशोर साह सुडि र राज्यमन्त्री दिपक कार्की नै यादवको विपक्षमा छन् । जसपा नेपालबाट विभाजित अशोक राई नेतृत्वको टीमले वर्तामान सरकारमै रहने धारणा राखिसकेको छ । १२ जना सांसद रहेको जसपाको पार्टी फुटले स्वास्थ्यमन्त्रीको पद नै धरापमा छ । यादवले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेर सरकारबाट बाहिरिने जानकारी गरिसकेको बुझिएको छ । जनता समाजबादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले अहिले सरकारमै बस्ने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले राई नेतृत्वको समूहले पार्टी विभाजन गरेपनि आफूहरूलाई फरक नपर्ने धारणा राखे । ‘अहिलेसम्म सरकारमै छौं, सरकारमै बस्ने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ, पद आउँछन्, जान्छन् यसमा केही फरक पर्दैन,’ उनले भने । महत्वाकांक्षी मन्त्री उपेन्द्र यादव महत्वाकांक्षी नेतामध्येमा पर्छन् । उनको महत्वाकांक्षा र निहित स्वार्थका कारण नै उनले पटक-पटक पार्टी विभाजन भोग्नु परेको छ । महत्वाकांक्षाले नै उनी जुनसुकैको नेतृत्वमा सरकार बने पनि सत्तामा सहभागी हुन्छन् । आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जान्छन् र मन्त्री बन्छन् । उनी पदमा मात्रै होइनन्, निर्णयमा पनि महत्वाकांक्षी बन्न पुग्छन् । गत फागुनमा स्वास्थ्य मन्त्रीकोरूपमा पदभार ग्रहण गर्दै सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियामा देखिएको ढिलाइलाई छिटो बनाउने र संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्वास्थ्य सेवा ऐन समायोजनका लागि कार्यदल बनाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको क्षमतावृद्धि गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, यी दुवै निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेनन् । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व छैन । यसैको कारण देशको उधो गति लागेको विज्ञहरू बताउँछन् । स्वयं यादवमा देखिएको अस्थिरता नै उनको उँधोगतिको कारण हो । महिना महिनामा हुने सरकार परिवर्तनले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनेशील क्षेत्र बढी अस्तव्यस्त भइरहेका छन् । ९ वर्षमा १३ स्वास्थ्य मन्त्री नेपालमा संघीयता आएको एक दशक भयो । नागरिकले संघीयता आएपछि स्थायी सरकार गठन होला र नागरिकका समस्या समाधान होलान् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, संीयतामा आम नागरिकका लागि झन महँगो बनेको छ । वर्सेनिको सत्ता परिवर्तनले मन्त्री पनि फेरबदल भइरहन अभ्यासले नागरिक आजित बनेका छन् । आम सर्वसाधारणमा नैराश्यता छाएको छ । एक दशकको अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्री मात्रै १३ जना बनेका छन् । पटक–पटक हुने मन्त्री फेरबदलले स्वास्थ्य क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनेको छ । हरेक महिना आउने नयाँ मन्त्रीसँग एक किसिमको सम्झौता भएर कार्यान्वयन हुन नपाउँदै फेरि नयाँ मन्त्री आउँदा समस्या हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी मन्त्री फेरबदलले स्वास्थ्यक्षेत्रको दरबन्दीदेखि हरेक क्षेत्रमा समस्या भइरहेको बताउँछन् । ‘अहिले देशभर जनशशक्ति अभाव छ , नागरिकले सेवा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक महिना हुने मन्त्री फेरबदलले काम गर्नै समस्या भएको छ, हामी समस्या समाधानका लागि मन्त्रीसँग एक किसिमको छलफल गर्छौ, कार्यान्वन हुने बेला मन्त्री परिवर्तन हुन्छन्, काम नै रोकिन्छ ।’ मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै होइन राजनीतिक अस्थिरताले स्वास्थ्यका अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै समस्या छ । नयाँ मन्त्री आउँदा नयाँ निर्णय हुन्छ, फेरि अर्को मन्त्री आउँदा निर्णय फरक हुन्छ, त्यसैले पनि सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको साढे ३ वर्षको अवधीमा ६ जना स्वास्थ्यमन्त्री र राज्यमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा एक वर्षको अवधिमा पनि चार जना स्वास्थ्यउ मन्त्री बने । पहिलो पाँच वर्षमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापती शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा राज्यमन्त्री सहित १० जना स्वास्थ्यमन्त्री भए । तर, कसैले पनि स्वास्थ्यका विषयमा गम्भीर भएर काम नगरेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन् उपेन्द्र यादव ।
टीकापुरको ३० बिघा जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले थाल्यो कीर्तेमा अनुसन्धान
काठमाडौं । टीकापुरको ३० बिघा सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले कीर्तेतर्फ अनुसन्धान सुरु गरेको छ । टीकापुर बजार क्षेत्र आसपासको करिब ३० बिघा सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीको नाममा कर्यकर्ता र आफन्तलाई वितरण गरिएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि नै २४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियारले पत्राचार गरेपछि ब्यूरोले कीर्तेतर्फ अनुसन्धान सुरु गरेको सीआईबीले जनाएको छ । ‘टीकापुर नगरपालिका–१ स्थित टीकापुर बजार क्षेत्रको करिब ६ सय रोपनी जग्गा नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लगायतको मिलोमतोमा नक्कली रसिद बनाई अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कर्मचारीको संलग्नतामा प्लटिङ गरेर बदनियतपूर्ण रुपमा रकम उठाइ बेचबिखन गरेको’ यसअघि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ ।
कुमारी बैंक र फिट लाइफ क्लबबीच विशेष छुट सम्झौता
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड र कैलालीस्थित फिट लाइफ क्लबबीच सम्झौता भएको छ । कुमारी बैंक लिमिटेडका ग्राहकहरूलाई फिट लाइफ क्लबबाट प्रदान गरिने सेवाहरूमा विशेष छुट प्रदान गर्न सम्झौता भएको हो । यस सम्झौता कुमारी बैंक लिमिटेडका ग्राहकहरूले फिट लाइफ क्लबबाट सेवा लिएबापत कुनै पनि भुक्तानी कुमारी बैंकको डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा क्युआरद्वारा गर्दा उक्त क्लबमा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछ । विगत २२ वर्षदेखि निरन्तर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको कुमारी बैंकले आफ्ना देशभरि रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१४ एटिएम, ५१ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६५ शाखारहित बैंकिङ इकाईमार्फत आफ्ना ग्राहकलाई अत्याधुनिक तथा प्रभावकारी सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
श्रम बैंकमा काम खोज्नेको चाङ, बैंकजस्तो बनाउन कहाँ चुक्यो महानगर ?
काठमाडौं । ललितपुर घर भएकी शर्मिला अधिकारी (परिवर्तित नाम/ठेगाना) बिहान चार बजे उठ्छिन् र आफ्नो काममा लाग्छिन् । २ वर्षको बच्चालाई घरमै छाडेर काममा निस्कन्छिन् । यो उनको रहर होइन बाध्यता हो । उनी काठमाडौंको चाबहिलमा कोठा भाडामा बस्छिन् । दिनभरि काम नगरे बेलुका बच्चालाई के खुवाउने भन्ने कुराले उनलाई पिरोल्छ । परिवारबाट छुट्टिएर बसेकोले बच्चाको पालनपोषणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीमै छ । दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको महङ्गीका कारण काठमाडौं सहरमा कोठा भाडामा बसेर आफ्नो गुजारा चलाउनु शर्मिलाको लागि एक संघर्ष बन्यो । सामान्य लेखपढ मात्रै गर्न सक्ने भएकाले आफूले चाहेजस्तो जागिर उनले पाउन सकिनन् । जागिरको खोजी गरिरहेकै बेला उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको श्रम बैंकबारे थाहा पाइन् । महानगरमा गएर आवेदन दिइन् र त्यसको करिब एक सातापछिबाट सुरु भयो उनको महानगरको श्रम बैंकसँगको यात्रा । शर्मिला हाल दैनिक ८ घण्टा काम गर्छिन् । ८ घण्टा काम गरे बापत उनले ७२५ रुपैयाँ ज्याला पाउँछिन् । ‘यस्तो महङ्गी छ, कोठाबाट निस्कने वित्तिकै खर्च सुरु हुन्छ, त्यसमाथि पनि घरमा सानो बच्चा छ, उसलाई खुवाउन त पर्यो नि, आफू पनि बाच्न पर्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘आफूले चाहेजति खर्च गर्न नपुगे पनि बच्चालाई खुवाउन र कोठा भाडा तिर्न धेरै सहयोग भएको छ ।’ नुवाकोट घर भएका राम बुढाथोकी (परिवर्तित नाम/ठेगाना) पनि विगत केही महिनायता महानगरले सञ्चालन गरिरहेको श्रम बैंक मार्फत काम गरिरहेका छन् । उनले दैनिक ७९५ ज्याला पाउँछन् । उनी श्रम बैंकसँग जोडिनुको प्रसंग भने केही भिन्न छ । सामान्य लेखपढ गरेका उनी वैदेशिक रोजगारीको लागि जान चाहन्थे । तर, आफूसँग सीप र राम्रो शिक्षा नभएकै कारण आफूले चाहेको देश जान पाएनन् । वैदेशिक रोजगारीको लागि थुप्रै संघर्ष गर्नु परेको उनी सुनाउँछन् । उनले विभिन्न मेनपावरहरू धाए । तर, चाहेजस्तो देश जान र राम्रो कम्पनीको मागमा पर्न सकेनन् । ‘मन त विदेश जाने थियो । तर, के गर्नु अर्काको देश जान पनि राम्रो सीप र शिक्षा चाहिने रहेछ, हामीले सोचेजस्तो सहज नहुँदो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘घरको एक्लो छोरो हुँ, परिवारको जिम्मेवारी पनि छ, त्यसैले काम नगरी बस्न सकिनँ, त्यसैले अहिले यहाँ काम गरिरहेको छु ।’ काठमाडौंमा यस्ता थुप्रै युवाहरू छन् जो रोजगारीको खोजीमा भौतारिरहेका छन् । यसरी रोजगारी खोजिरहेका केही युवाहरूको दरिलो साथ बनेको छ काठमाडौं महानगरले सञ्चालन गरिरहेको श्रम बैंक । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । योजना सञ्चालनसँगै बेरोजगार श्रम शक्तिलाई रोजगारीमा पहुँच बढाउने महानगरले विश्वास लिएको छ । यसबाट श्रम संस्कृतिको विकास हुनाका साथै वैदेशिक रोजगारीमा युवा श्रमशक्तिको पलायनलाई रोकथाम गर्न मद्दत पुग्ने लक्ष्य लिएको श्रम बैंकका फोकल पर्सन पवन कुमार ठाकुर बताउँछन् । उनका अनुसार हाल श्रम बैंकमार्फत ४३० जनाले रोजगारी पाइसकेका छन् भने करिब तीन हजारको हाराहारीमा आवेदन परेको छ । ‘सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, सहरी सुव्यवस्था कायम लगायतका काममा हाल उनीहरूलाई परिचालित गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाल महानगरपालिका भित्रैका आन्तरिक विभागहरूमा मात्रै श्रमिकहरूलाई खटाइएको छ ।’ महानगरमा आवेदन परेकाहरू मध्येबाट उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा रोजगारी दिइरहेको उनी बताउँछन् । महानगरले स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै श्रम बैंक आफैले रोजगारी भने नदिएको स्पष्ट पारे । ‘श्रम बैंक आफैंले रोजगारी दिने होइन पुलको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘आवेदन परेका व्यक्तिहरूलाई जागिर दिने निकाय या संघ संस्थासम्म पुर्याउन मद्दत गर्ने काम श्रम बैंकले गरिरहेको छ ।’ काठमाडौंमा जागिर लगाइदिने भन्दै थुप्रै एजेन्टहरूले पैसा असुल्ने गरेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरूले जागिर लगाइदिने आशा देखाउँदै रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हजारौं रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । साथै उनीहरूलाई महिनौं दिनसम्म अल्झाउने गरेका छन् । यस्ता एजेन्टहरूबाट ठगिएको गुनासो बढ्दै गएपछि महानगर आफैंले श्रम बैंकको योजना अघि सारेको हो । ठाकुरका अनुसार हाल महानगरले श्रम बैंकमा आवेदन परेका व्यक्तिहरूलाई नि:शुल्क सेवा दिइरहेको छ । आवेदन परेको कति दिनसम्ममा रोजगारी पाउन सकिन्छ भन्ने यकिन साथ भन्न नसकिने उनी बताउँछन् । ‘हामी आफैंले रोजगारी दिने होइन त्यसैले हामीकहाँ कुन संस्थाले कति जनशक्ति माग्नुभएको हुन्छ त्यसै आधारमा काममा पठाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकमा पैसा राखे जस्तै श्रमिक आवद्ध हुन्छ र रोजगारदातालाई आवश्यक परेको बेला लैजानु हुन्छ ।’ हाल महानगरको श्रम बैंकमा आबद्ध भएर काम गर्नेहरू प्राय: सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने वा अदक्ष व्यक्तिहरू मात्रै रहेको उनी जिकीर गर्छन् । काठमाडौं महानगरमा स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई श्रम बैंकले प्राथमिकता दिएको पनि उनी बताउँछन् । काठमाडौं महानगरले आबको एक वर्षभित्र पाँच हजार व्यक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्ने र १५ हजार व्यक्तिहरूलाई सिपसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । जसलाई महानगरले स्वर्णिम योजनामोरूपमा लिएको छ । सोही लक्ष्यअनुरुप महानगरले विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । श्रम बैंक पनि सोही योजनाको एक अभिन्न पाटो भएको ठाकुर बताउँछन् । श्रम बैंकको लागि छुट्टै रकम भने बिनियोजन नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘श्रम बैंक महानगरको स्वर्णिम योजना मध्येकै एक हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वर्णिम योजनाको लागि भनेर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको हो तर त्यो सबै रकम श्रम बैंकको लागि मात्रै भने होइन ।’ महानगरमा हाल करिब ३ हजार जनाको आवेदन परिसकेको उनी बताउँछन् । तर, त्यसबाट ४३० जनाले मात्रै रोजगारी पाउन सके । यसरी हेर्दा महानगरमा आवेदन परेका सबै व्यक्तिहरूलाई रोजगारीसँग जोड्न धेरै समय लाग्ने देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । श्रम बैंकलाई बैंकजस्तै किन बनाउन सकिएन भन्ने जिज्ञासामा उनी भन्छन्, ‘हामीले जसरी श्रमिकहरूलाई श्रम बैंकमा आवद्ध हुन आग्रह गरेका छौं, त्यसैगरि रोजगारदाताहरूलाई पनि आग्रह गरेका छौं । तर, उहाँहरूले मागे अनुसारको दक्ष जनशक्ति हामीले दिन सकिरहेको छैनौं ।’ रोजगारदाताहरूलाई आग्रह गरिरहेको भएपछि माग कम भइरहेको जिकिर उनी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जुन हिसाबले श्रमिकहरूको आवेदन परेको छ त्यहि हिसाबमा रोजगारदाताहरूले माग गर्नै सक्नुभएको छैन ।’ महानगरमा आवेदन परेका श्रमिक र रोजगारदाताले माग्ने श्रमिकहरूबिच सिप,शिक्षा जस्ता विषयहरू नमिलेकोले आवेदन परेका अन्यलाई रोजगारी दिन नसकिएको उनले बताए । श्रम बैंकमा आबद्ध कामदारहरूले सम्बन्धित कम्पनीको सेवा सुविधा अनुरुप ज्याला पाउने समेत उनले बताए । ‘रोजगारदाताले हामीबाट श्रमिक लैजानुहुन्छ र उहाँहरूकै नियम कानुन अनुसार ज्याला दिनुहुन्छ ।’ महानगरले स्वर्णिम योजना अन्तर्गत अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । श्रम बैंक, सिप मेला लगायत यसै योजना अन्तर्गतका केही कार्यक्रमहरू हुन् । श्रम बैंकमा आबद्ध भएकाहरूले दैनिक न्यूनतम ६६८ रूपैयाँदेखि अधिकतम् १२०० रुपैयाँसम्म ज्याला पाउने गरेका छन् । उनीहरूको कामको प्रकृति हेरेर ज्याला दिइरहेको उनी बताउँछन् । रोजगारदाताले माग गरेको ७ दिन भित्र महानगरले श्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आफूसँग भएको जनशक्तिलाई अन्य सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउन महानगरले पहल गरिरहेको छ । महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने श्रमशक्तिको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन श्रम बैंक सञ्चालन गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
‘मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन बौद्धिक जगतलाई प्रयोग गरे’
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन बौद्धिकजगतलाई प्रयोग गर्ने गरेको बताएका छन् । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को राष्ट्रिय परिषद् भेला समापन कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न अनेक तरिका अपनाउने गरेको र बढी दुरुपयोग बौद्धिकजगत हुने गरेको उनको भनाइ छ । नेपालको हित मात्र नभई सिंगो एसियालाई पुरानो विरासतबाट फर्काउनमा नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनको धारणा छ । महासचिव पोखरेलले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकता चुनौती रहेको बताउँदै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि दूरदर्शी नेतृत्व, बलियो राजनीतिक दल आवश्यक रहेको बताए । उनले राजनीतिक परिस्थिति बदलिए पनि सामाजिक मनोविज्ञान बदल्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘जबसम्म समाजिक मनोविज्ञान बदल्न सक्दैनौँ । तबसम्म राष्ट्र निर्माणका लागि अनुकूल आधार निर्माण हुन सक्दैन । त्यस अर्थमा हामीले राज्यलाई कमजोर होइन बलियो बनाउनुपर्दछ । राज्यसँग जनतालाई जोड्नुपर्दछ,’ उनले भने । विकास र समृद्धिका यात्रामा राज्य र जनतालाई जोड्ने राजनीतिक दलको कार्यभार रहेको उनले बताए ।
अघिल्लो सरकारले जीवी राईलाई भगाएको भन्ने कुरा बेतुकको हो : प्रधानमन्त्री
चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही दिनमा नै संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्षनेतासँग म संवादमा नै छु, भोलि बेलुकका अथवा पर्सि बिहानसम्म संसद्को गतिरोध अन्त्य हुन्छ ।’ आज यहाँ पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएर आफूले राष्ट्रपतिलाई भेट गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘आगामी जेठ १ मा राष्ट्रपतिले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ । यसको तयारी पूरा भइसकेको छ ।’ सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिइसकेको जनाउँदै उनले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा संसद्मा कुनै समस्या नहुने बताए । उनले भने, ‘कांग्रेस संसद्को यति धेरै वकालत गर्ने पुरानो पार्टीले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा असहज बनाउँछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन ।’ कांग्रेसका नेताहरूसँग संसद् खुलाउने कुरामा गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । सहकारी पीडितको समस्या समाधानका सन्दर्भमा उनले भने, ‘खासगरी गृहमन्त्रीले पनि समिति बनाउनेमा सैद्धान्तिक रूपमा विरोध गर्नुभएको छैन ।’ आज बिहान आफूले कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि सदन खुलाउने कुरामा छलफल गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । सामान्यतया सबै समस्याग्रस्त सहकारीका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने कुरामा सहमति भयो भने त्यसका लागि कोसिस गर्ने कुरामा सकारात्मक छलफल भएको उनले बताए । पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले जीवि राईलाई सरकारले भगाएको भन्ने कुतर्क कसैले पनि गर्न हुँदैन भने । उनले भने, ‘जीवी राईलाई स्वदेश ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रस्ट छ । राहदानीको विषयले केही समस्या भएको छ । अघिल्लो सरकारले, प्रधानमन्त्रीले वा गृहमन्त्रीले भगाएको भन्ने कुरा बेतुकको कुरा हो ।’
मधेश सरकारबाट बाहिरियो एमाले
काठमाडौं । नेकपा एमाले पनि मधेस सरकारबाट बाहिरिएको छ । एमालेबाट मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका ६ जनाले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव समक्ष राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिने एमालेका मन्त्रीहरूमा सरोजकुमार यादव, राजकुमार लेखी, सत्रुधन सिंह, प्रमोदकुमार जयसवाल, केशव राय र शारदा थापा रहेका छन् । सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन पनि आजै फिर्ता लिने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र पनि मधेश सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ। उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता सामाज पार्टी फुटेपछि एमाले र माओवादीले मधेश सरकार छाडेका हुन् । अब यी दुवैले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास गर्नेछन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय, केही आयोजनामा भने अझै काम सुरु भएन
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भौतिक प्रगति ७८ दशमलव १८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर रहेको छ । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गरिएको विवरणअनुसार मन्त्रालयको समष्टिगत प्रगति उल्लेख्य रहेको पाइएको हो । मन्त्रालयको ऊर्जातर्फ वार्षिक बजेट ५८ अर्ब १८ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेकामा हालसम्म ४२ अर्ब ९८ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबर भएको छ । यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २५ अर्ब ३६ करोड तीन लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेटमध्ये हालसम्म १६ अर्ब १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । विवरणअनुसार, ८० देखि एक सय प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या १४ छन् । यस्तै, ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या ११ छन् । ५० प्रतिशत बराबरको प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या १३ छन् । भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको मन्त्रालयका केही आयोजना भने सुरु नै हुन सकेका छैनन् । वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार ‘माइलस्टोनहरु’को गत चैतसम्म सुरु हुनुपर्नेमध्ये काम नै सुरु नभएका आयोजनाको सङ्ख्या पाँच छन् । त्यसमा महाकाली सिँचाइ आयोजना छ । सो आयोजनाअन्तर्गत दोधारा र चाँदनीमा नहर निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । दोधारा र चाँदनी मूल नहरका लागि भारतको शारदा नहरबाट पाउनुपर्ने पानीको सुनिश्चितता नभएकाले खरिदका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको तथा मुआब्जाका लागिसमेत रकम अपुग भएको मनत्रालयको भनाइ छ । सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत सुनसरी खोलामा बाँध तथा नहर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने थियो । सो काम सुरु नै हुन सकेको छैन । भारतीय अनुदान सहयोगमा सञ्चालित नदी नियन्त्रण आयोजनामा तटबन्ध निर्माण गर्ने भनिएकामा दुई देशका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठक बस्न नसक्दा आवश्यक निर्णय हुन सकेको छैन । त्यसमा खाँडो र बाणगङ्गा नदी नियन्त्रणको कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, पश्चिम राप्ती नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम समावेश थियो । ती आयोजनामा एक/एक किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण गर्न स्रोतको अभाव रहेको पाइएको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माणका लागि रूख कटानको अनुमति नपाउँदा काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार सडक निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण कार्यस्थलमा पुगे पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रूख कटानका लागि अनुमति नदिँदा काम नै सुरु हुन सकेको छैन । मन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तुलनात्मक रुपमा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति राम्रो छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति एक सय ४१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति एक सय १८ प्रतिशत बराबर छ । अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) ले कूल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरङ निर्माण सम्पन्न गरेको छ तर बाँध, विद्युत् गृह निर्माणको कामले भने गति लिन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको कूल १२ दशमलव २० किलोमिटर लामो सुरङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल, विद्युत् गृहलगायतका काममा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । समितिको बैठकमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले तोकिएका कामले अपेक्षित परिणाम निकालेको भए पनि सन्तोष मान्ने अवस्था नभएको भन्दै कार्यशैलीमा अझै सुधार जरुरी रहेको बताए । यस्तै, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव केशवकुमार शर्माले स्रोतको सुनिश्चित गर्न, समस्या देखिएका आयोजनाको समयमै समाधान गर्न आवश्यक पहलकदमी जरुरी रहेको बताए । उनले सामूहिक प्रयासबाट मात्रै समस्याको निराकरण हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले ९५ प्रतिशत भन्दा बढी कार्यप्रगति हुने गरी काम गर्न मातहतका निकाय थप क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कुसेन्द्र महतले समस्याको पहिचान, समाधानका उपाय एवम् कार्य विन्यासमा सहजीकरण गरी शत्प्रतिशत परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कार्यशैलीमा सुधार गरी जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सुरु नै हुन नसकेका आयोजनाको विशेष ध्यान दिन, भएको स्रोतको शत्प्रतिशत सदुपयोग गर्न, संरचनागत र प्रक्रियागत झन्झट समाधानका लागि वस्तुनिष्ठ पहल जरुरी रहेको बताए । हालसम्मको मन्त्रालयको समग्र प्रगति अपेक्षाकृत रुपमा सन्तोषजनक भए पनि यसलाई अझै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस
