जलवायुसम्बन्धी ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ हुने
काठमाडौं । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो नेतृत्वसहित स्थापित गर्न काठमाडौंमा जेठ ९ र १० गते ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ गर्ने भएको छ । संवादको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय संवादबारे जानकारी दिएको हो । २ दिनसम्म सञ्चालन हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन : विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ मा २५ देशका विशेषज्ञको सहभागिता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले भने, ‘अब नेपालले हिमालका मुद्दामा नेतृत्व लिएर यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संस्थागत गर्न यो संवाद महत्वपूर्ण हुनेछ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालका जलवायु विज्ञ डा. पुपलर जेण्टलले यो संवादलाई जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमबारे छलफल गर्न सशक्त मञ्चका रूपमा स्थापित गरिने उल्लेख गरे । संवादका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमको बारेमा सचेतना जगाउने, पर्वतीय देशहरूको साझा मुद्दा र समस्या पहिचान गरी सहयोग आदानप्रदान गर्न सहज हुने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा पारेको असरले निजी क्षेत्र थप प्रभावित भएको उल्लेख गरे । यस संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने जनाइएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले यो विज्ञ संवादको उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु उत्थानशील कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिने रहेको बताए । संवादमा सहभागी हुन संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय ९साब्टा० का अध्यक्ष ह्यारी ब्रेउल्स नेपाल आइसकेका छन् । त्यस्तै युएनएफसिसिसीको सचिवालयका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायका प्रतिनिधि, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत निकायका प्रतिनिधि संवादमा सहभागी हुनेछन् । पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ । संवादको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गर्नुहुने कार्यक्रम छ । संवाद क्रममा तीन वटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा आधारित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरिएको छ । संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) को ६०औं सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र तयार गर्नु रहेको छ । उक्त निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औं सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशिलाको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत प्रदान गरेको छ । रासस
डिम्याट खाताको वार्षिक शुल्क बुझाउन मुक्तिनाथ क्यापिटलको आग्रह
काठमाडौं । मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडले आफ्ना सेवाग्राहीलाई डिम्याट खाता नवीकरण शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको छ । कम्पनीले मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड र लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडका शाखा कार्यालयमार्फत डिम्याट खाता खोलेका सेवाग्राहीलाई वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको हो । डिम्याट खातावालाहरूले प्रत्येक आथिक वर्षको १०० रुपैयाँका दरले वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । खातावालाहरू यही असार मसान्तभित्र मुक्तिनाथ क्यापिटल, मुक्तिनाथ विकास बैंक वा लुम्बिनी विकास बैंकमध्ये आफूलाई पायक पर्ने नजिकको शाखा कार्यालयमा यो रकम बुझाउन सक्नेछन् । मेरो सेयर प्रयोगकर्ताले मेरो सेयर लगइन गरी विद्युतीय भुक्तानी माध्यमबाट शुल्क बुझाउन सक्नेछन । साथै, १ हजार ९९९ रुपैयाँ भुक्तानी गरी यस कम्पनीबाट सञ्चालित आजीवन डिम्याट र मेरो सेयर खाता योजनाको सुविधा लिई वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रभु बैंकको ६ लाख ५६ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, सर्वसाधारणले किन्न पाउने
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले विभिन्न संस्थापक सेयरधनीहरूको नाममा रहेको ६ लाख कित्ता बढी संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । बैंकले विभिन्न सेयरधनीहरूको नाममा रहेको ६ लाख ५६ हजार २ सय ३४ कित्ता सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो । बैंकले बिक्रीमा ल्याएको संस्थापक सेयर सर्वसाधारणले किन्न पाउने छन् । बैंकले यसअघि उक्त सेयर संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्रै खरिद गर्न पाउने गरी बिक्रीमा ल्याएको थियो । तर, तोकिएको समयभित्र संस्थापकहरूबाट सेयर खरिदका लागि आवेदन नपरेपछि बैंकले विद्यमान संस्थापक सेयरधनी वा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाहरूले खरिद गर्न पाउने गरी शेसयर बिक्रीमा ल्याएको हो । उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुकले आवश्यक कागजात सहित १५ दिनभित्र काठमाडौंको बबरमहलस्थित प्रभु बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
बेलायत र नेपालबीच व्यापार वृद्धि हुन्छ : प्रधानमन्त्री सुनक
काठमाडौं । संयुक्त अधिराज्यका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले आगामी वर्षमा बेलायत र नेपालबीच व्यापार वृद्धि गरिने बताएका छन् । नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच मैत्रीसन्धिमा हस्ताक्षर भएको १ सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री सुनकको कार्यालयमा सोमबार आयोजित विशेष समारोहमा उनले उक्त कुरा बताएका लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री सुनकले आगामी दिनमा बेलायत र नेपालबीच व्यापार, लगानीलगायत आर्थिक सम्बन्ध तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने बताए । यस्तै उनले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपाललाई सघाउने पनि बताएका छन् । उनले बेलायत र नेपालबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धका विभिन्न आयामका बारेमा चर्चा गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउन ‘ब्रिटिस गोर्खा’को योगदानको प्रशंसा गरे । विगतमा राजा चाल्र्सले गरेको नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै उनले विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त नेपाली ‘डायस्पोरा’को काम र उपलब्धिबाट आफू प्रेरित भएको बताए । बेलायतकी परराष्ट्र राज्यमन्त्री आन मारी ट्रेवल्यानले बेलायत–नेपालबीचको घनिष्ठ सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै बेलायतले नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गरिरहेको र त्यो जारी रहने बताइन् । उनले नेपाालसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई थप विस्तार गरी उसको मध्यम आययुक्त मुलुक बन्ने लक्ष्यमा सहायता गर्ने बताइन् । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुनकप्रति शुभकामना व्यक्त गर्दै सन् १९२३ मा सम्पन्न मैत्रीसन्धिका विविध पक्षको चर्चा गरे । उनले मैत्रीसन्धिपश्चात अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान भएको उल्लेख गरे । नेपालमा हालसम्म भएका सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन तथा हासिल भएका प्रगतिबारे जानकारी दिँदै राजदूत आचार्यले नेपालको विकासमा बेलायतले पुर्याएको सहयोगका निम्ति आभार व्यक्त गरे । साथै, उनले आगामी एक सय वर्षमा नेपाल–बेलायत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप क्षेत्रमा विस्तार गरी पारस्परिक सम्बन्ध अझ सुदृढ तुल्याउन दुवै पक्षबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । कार्यक्रममा बेलायतमा विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा रहेको नेपाली समुदाय, भूतपूर्व गोर्खा, बेलायतका सांसद तथा उच्चपदस्थ अधिकारी एवं नेपालका बेलायती मित्रहरूको उपस्थिति थियो । नेपाल र बेलायतबीच सन् १९२३ को मैत्रीसन्धिमा हस्ताक्षर भएको सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने सिलसिलामा नेपाली राजदूतावास र बेलायती परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली समुदायको सहयोगमा सो समारोह सम्पन्न भएको हो । यो ऐतिहासिक अवसरलाई स्मरणीय तुल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारस्थित प्रेक्षालयमा गत २१ डिसेम्बरमा विशेष समारोह आयोजना गरिएको थियो । सोही प्रेक्षालयमा २१ डिसेम्बर १९२३ मा उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
१० महिनामा १० हजार पर्यटक रारा पुगे
मुगु । रारा ताल घुम्न १० महिनामा १० हजार बढी पर्यटक पुगेका छन् । गत साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्ममा १० हजार ३ सय ४१ आन्तरिक पर्यटक, ४३ सार्क मुलुकबाट र १ सय ९५ अन्य विदेशी मुलुकका गरी १० हजार ५ सय ७९ पर्यटकले रारा भ्रमण गरेका हुन् । रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय हुटुका सूचना अधिकारी जयहरि धितालका अनुसार दसैँ–तिहार बिदामा सबैभन्दा धेरै आन्तरिक पर्यटक रारा घुम्न आएका हुन् । यसवर्ष सबैभन्दा धेरै कात्तिक महिनामा ३ हजार ४ सय ९२ पर्यटक रारा घुम्न आएका थिए । सबैभन्दा कम साउनमा १ सय २६ जना रारा आएका थिए । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म रारा आउने पर्यटकबाट उठाइएको प्रवेश शुल्क, डुंगा चढेको शुल्क र अन्य शुल्क गरि निकुञ्जले ३० लाख ६३ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । राजस्वमध्ये २५ लाख ३० हजार पर्यटकबाट र बाँकी ५ लाख ३३ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ दण्ड–जरिवाना, काठदाउरा लगायतबाट संकलन भएको निकुञ्जले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ११ हजार १ सय ९१ स्वदेशी पर्यटकले रारा भ्रमण गरेका थिए । सार्क मुलुकका २६ र अन्य विदेशी १ सय ८३ पर्यटक रारा घुम्न आएका थिए । निकुञ्जले रारा भ्रमणमा आउने आन्तरिक पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति १ सय, सार्क मुलुकका पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय र सार्क मुलुक बाहिरका पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति ती३ हजार रुपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क उठाउने गरेको छ । डुंगा चढ्ने प्रतिव्यक्ति ५ सयका दरले शुल्क उठाउने गरिएकोमा २० प्रतिशत निकुञ्जको कार्यालयमा, बाँकी रहेको ८० प्रतिशतमा ४०–४० प्रतिशतका दरले डुंगा चालक र मध्यवर्ती क्षेत्र विकास समितिले लिने गरेका छन् । रारा घुम्न आउनेमध्ये हवाई मार्गबाट ७५ प्रतिशत र सडक मार्गबाट २५ प्रतिशत आउने गरेका छन । सडक र हवाईमार्ग भरपर्दो नहुँदा रारामा अझै पर्यटक आगमन उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन नसकेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । रारा क्षेत्रमा पर्यटकलाई सुविधायुक्त होटल र भरपर्दो सडक नहुँदा पर्यटकले बाटोमा सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । कोभिड–१९ ले थलिएको राराको पर्यटन क्षेत्र यो वर्षको १० महिनामा फस्टाएको हो । रारा घुम्न आउने पर्यटकका लागी जेठदेखि असोजसम्म हरियाली हुने भएकाले विभिन्न प्रजातिका फूलहरूले रारा झनै सुन्दर देखिने गर्छ । रारामा वैशाखदेखि भदौसम्म गर्मी छल्न र हरियालीमा घुम्न, असोजदेखि मङ्सिरसम्म बिदा मनाउन, पुसदेखि चैतसम्म हिउँ खेल्न र हिमालयको दृश्यावलोकन गर्न पर्यटक रारा आउने गर्दछन् ।
यी स्थानमा हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । हाल देशमा स्थानीय र पश्चिमी वायुका साथै विहार आसपास रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भेगमा मुख्यतया मौसम सफा र रहेको छभने कोशी ,मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो देशभरि आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हुरीबताससहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का हिउँ पर्नसक्ने छ । त्यसैगरी, आज राति देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली हुने अन्य बाँकी क्षेत्रमा आंशिक बदली भई मुख्यतया मौसम सफा रहने छ । कोशी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हुरीबताससहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत मुलुकका पहाडी भागका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका केही क्षेत्रमा मेघगर्जन, चट्याङ र हुरीबताससहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाउँदै विभागले देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना भएकाले सतर्कता अपनाउन हुन अनुरोध गरेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरले उठायो ४० करोड राजस्व
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३९ करोड ८० लाख ३४ हजार १ सय १९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । महानगरले गत आर्थिक वर्षको १० महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३ करोड १८ लाख ९८ हजार २९ रुपैयाँ बढी संकलन गरेको हो । महानगरले गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३६ करोड ६१ लाख ३६ हजार ९० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिका राजस्व महाशाखा प्रमुख मनोज कर्णले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुसमा संशोधन गर्दै ७० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य भए ता पनि हालसम्म ४० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए । ‘आर्थिक मन्दीका कारण वीरगञ्जमा व्यापार घटेको छ, यसको राजस्व संकलन प्रत्यक्ष असर परेको छ,’ उनले भने । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षमा मालपोत कर ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा त्यो प्राप्त गर्न कठिन हुने बताए । ‘यो वर्ष घरजग्गा कारोबारमा ठूलो मन्दी आएकाले १३ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ मात्रै सम्पत्ति कर (मालपोत) कर उठेको छ,’’ उनले भने, ‘आन्तरिक राजस्व अपेक्षाकृत रूपमा संकलन नहुँदा स्रोत जुटाउन दबाब बढेको छ ।’ महानगरले २४ शीर्षककमा आन्तरिक राजस्व वापत आम्दानी गर्दै आइरहेको छ । महानगरले यस वर्ष घरबहाल कर बापत ४ करोड ९६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छभने पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर बापत भने २ करोड ७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । महानगरले बहाल करतर्फ ३ करोड २६ लाख ४४ हजार तथा अन्य सेवा शुल्कबापत २ करोड ४१ लख ४३ हजार, नक्सापास दस्तुर २ करोड ९२ लाख ४ हजार रुपैयाँ उठाएको छ । गत आआर्थिक वर्षमा ५७ करोड १ लाख ७३ हजार २ सय १ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुलमानलाई निर्देशन
काठमाडौं । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न गठन गरेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पत्र लेख्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको बताएका छन् । उनका अनुसार सोमबार नै पत्र प्राधिकरणमा पुगिसकेको छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै भए बमोजिम प्राधिरणलाई सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि पत्र पठाएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले नै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, हामीले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउनु भनेर प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका छौं, अब सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । सरकारले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगलाई २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोही जिम्मेवारी अनुसार आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेस गरिसकेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नपाउने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । तर, यो बिचको अवधिको महसुल भने प्राधिकरणले असुल गर्न पाउने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यसअघि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय उक्त आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि भनेर उल्लेख गरेको छ । २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समयका रूपमा आयोगको विज्ञप्तिमै त्रिचण गरिएको छ । महसुल विवाद भएका सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै बिल सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको र बक्यौता भनिएका सबै छुट लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइन सम्बन्धीमात्र भएको पनि आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले पनि प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा परेका छन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार उनले विभिन्न छलफल तथा बैठकहरूमा आयोगको प्रतिवेदनमै आशंका प्रकट गरेका छन् । ‘आयोगले गरेको अध्ययनको पूर्णपाठ र मन्त्रिपरिषको बैठकको आधारमा निर्णय गर्ने कुरा भएको छ, उहाँले अनौपचारिक छलफलमा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताइरहनु भएको छ, मन्त्रालयको पत्र पढेपछि मात्रै निर्णय हुन्छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
