विकासन्युज

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा ६ खर्बको पर्यटन क्षेत्रमा धक्का

काठमाडौं । उद्घाटन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दासमेत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तरदेशीय उडान हुन सकेको छैन । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको सो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा राज्यलाई आर्थिक भार मात्र थपिएको छैन विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीसमेत मारमा परेका छन् । पर्यटकीय राजधानी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिएर ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक भित्रने आशमा रहेका पर्यटन व्यवसायी विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा अहिले निराश बनेका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले विमानस्थल बनेपछि पोखराको पर्यटनमा झण्डै रु एक खर्ब लगानी थपिएको बताए । ‘पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा करिब ६ खर्बको लगानी रहेको अनुमान छ, अहिले पनि तारे होटल धमाधम बनिरहेका छन्, विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका होटल व्यवसायी अहिले समस्यामा निराश छन्, सरकारले जतिसक्दो चाँडो पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ,’ उनले भने । पोखरा र सिङ्गो गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार मानिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सके पर्यटकीय राजधानी पोखराले पर्यटनमा ठूलो फड्को मार्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । पर्यटन व्यवसायी गोपी भट्टराईले विमानस्थल बनेको लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सरकारले पहल गर्न नसकेका दुःख व्यक्त गरे । ‘विमानस्थल बन्दा पोखरेलीहरु हर्षित र उत्साहित भएका थियौँ तर डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा हामी निराश छौँ, छिमेकी देश चीन र भारतसम्म उडान सेवा सुरु गर्न सकेपनि पोखरामा उल्लेख्य पर्यटक भित्राउन सकिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पोखरामा रहेको १ हजार २ सयभन्दा बढी होटलमा दैनिक ४० हजार पर्यटक राख्न सक्ने क्षमता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले विमानस्थल बनाउने ५० वर्षदेखिको पोखरेलीको सपना पूरा भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए । सरकारले शीघ्र कुटनीतिक पहल सुरु गरेर अन्तरदेशीय उडान सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थलबारे अनेक टिकाटिप्पणी हुन थालेको भन्दै उहाँले विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएसम्म पर्यटकीय राजधानीका रुपमा पोखराले यथोचित लाभ लिन नसक्ने उनले उल्लेख गरे । गत हप्ता विमास्थलको अनुगमनका लागि आएको संसदीय उपसमितिसमक्ष परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सम्बन्धमा मागपत्र बुझाएको थियो । सरकाको नीतिअनुसार उचित सहुलियत (प्याकेज) घोषणा गरी नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न माग गरिएको परिषद्का अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल एयरलाइन्सबाट सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उक्त मागपत्रमा पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न आवश्यक नीति, नियममा सहजीकरण गर्नुपर्ने, भारत र चीनका मुख्य सहरमा उडान गर्न राष्ट्रियस्तरका हवाई कम्पनीलाई अनुमति दिनुपर्नेलगायतका विषय समेटिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उक्त संसदीय उपसमितिले गत सोमबार विमानस्थल र रिठ्ठेपानी डाँडाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । विमानस्थल निर्माणका क्रममा त्रुटि तथा अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीका आधारमा गठित उक्त अनियमिताका विषयमा छानविन प्रकृया अगाडि बढाइ कोही दोषी देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुका कारण खोजी गरी पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा सञ्चालनका लागिसमेत उपसमितिले पहल गर्ने जनाइएको छ । अध्ययनका क्रममा विमानस्थलमा भएको आर्थिक लगानी, विमानस्थल निर्माणको आवश्यकता र औचित्य, निर्माणमा भएका त्रुटि, विमानस्थल नियमित सञ्चालनका चुनौती, भावी कार्ययोजनालगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । उक्त टोलीले विमानस्थल निर्माणका क्रममा काटिएको रिठ्ठेपानी डाँडाको पनि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । हवाई मार्गबाट देशका ठूला सहरसँग जोडिएको पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा भने उडान हुन नसकेको हो । वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौं, भरतपुर, भैरहवालगायतका गन्तव्यमा आन्तरिक उडान गर्दै आएका छन् । सन् २०२३ को जनवरी १ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विमानस्थलको उद्घाटन गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पनि भएन बजेट पारित, नयाँ समस्या सिर्जना

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नहुँदै आर्थिक वर्ष सकिएपछि बजेटका विषयमा नयाँ खालको जटिलता देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि छलफल भई पारित नभएको, नयाँ आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन ढिलाइ भएका कारण बजेटका विषयमा नयाँ खालको जटिलता देखिएको बताए । ‘प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि छलफलसहित पारित नभएपछि स्वतःफेल भएको मानिन्छ, यसै बजेटलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिने भए पनि प्रदेश प्रमुख बाहिर जानुभएको र सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन पनि नसकेको भन्ने सुनिएकाले समस्या देखिएको छ,’ जोशीले भने । योसँगै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन १ गतेदेखि प्रदेशको राजस्व सङ्कलन र खर्चसम्बन्धी गतिविधिसमेत ठप्प हुने देखिएको जोशीले जानकारी दिए । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री एवं प्रवक्ता अक्कलबहादुर रावलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश प्रमुख काठमाडौै जानुभएका कारण प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउने सरकारको प्रयासमा समस्या देखिएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को यही असार ३० गतेको बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन(बजेट अधिवेशन) अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए । सरकारले यही असार १ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसयता प्रदेशसभाको बैठक आह्वानसमेत गरिएको छैन । सत्तासमीकरण फेरिएसँगै नेकपा (एमाले)ले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा परेका छन् । सत्तासमीकरणमा अबद्ध दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले भने मुख्यमन्त्री सोडारीले तत्काल राजीनामा नदिने जानकारी दिए । यसअघिको सत्तासमीकरणमा सहभागी नेकपा(एमाले)बाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेशसभामा असार १ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

पोर्चुगलका राष्ट्रपतिसँग नेपाली आप्रवासीले गरे आप्रवासन नीति सच्याउन माग

काठमाडौं । पोर्चुगलका राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डि सौसासँग नेपालसहितका आप्रवासी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले संयुक्त भेटवार्ता गरेका छन् । लिस्बनस्थित राष्ट्रपतिको निवास बेलेम प्यालेसमा सम्पन्न सो भेटवार्तामा आप्रवासीका लागि ऐक्यबद्धता एशोसिएसनका अध्यक्ष टिमोटियो म्यासेडोको नेतृत्वको टोलीले विशेष गरी पोर्चुगल सरकारले हालै जारी गरेको आप्रवासन नीति सच्याउन माग गरेको थियो । टोलीमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्य राजकुमार थापाले भेटवार्तामा टोलीले पोर्चुगल सरकारले हालै परिवर्तन गरेको आप्रवासनसम्बन्धी नीतिनियमका कारण आप्रवासीमा देखापरेका समस्या र कठिनाइका विषयमा राष्ट्रपतिसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको बताए । आप्रवासनसम्बन्धी नीतिनियमका कारण लाखौँ आप्रवासी प्रभावित भएको जनाउँदै सो विषयमा पुनःविचार गरी संशोधन गर्न आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सदस्य थापाले टोलीले आप्रवासीलाई कडाइ नगर्न आप्रवासी प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको बताए । उनका अनुसार आप्रवासी प्रतिनिधिले राखेको आप्रवासनसम्बन्धी परिवर्तन भएको नीति र आप्रवासीका समस्याका विषयमा राष्ट्रपति सौसाले विशेष चासो व्यक्त गर्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । सो अवसरमा टोलीले आप्रवासीका समस्या र कठिनाइका विषयमा ५१ आप्रवासी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र राष्ट्रपति समक्ष हस्तान्तरण गरेको थियो । सोही अवसरमा सदस्य थापाले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ पोर्चुगलले प्रकाशन गरेको ‘नेपाल–पोर्चुगल दर्पण’ स्मारिका राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । गत महिना पोर्चुगल सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ नीति लागू गर्दै आप्रवासीका लागि कडाइ गरेपछि आप्रवासीहरू प्रभावित भएका छन् । सरकारले यहाँको आवास अनुमतिका लागि आवेदन दिने प्रकिया नै बन्द गरेपछि आप्रवासीहरू प्रभावित भएका हुन् ।

सूर्योदय वोमी लघुवित्तले साउन ४ गतेदेखि एफपीओ बिक्री खुला गर्ने

काठमाडौं । सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साउन ४ गतेदेखि थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ) निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । लघुवित्तले ४६ लाख ७२ हजार ९५४.५० रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका ४६ हजार ७२९.५४ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंकले एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिनका लागि अन्तिम स्वीकृती पत्र प्रदान गर्दा दिएको निर्देशन बमोजिम कुल जारी पूँजीमा सर्वसाधारण समूहको हिस्सा ३० प्रतिशत पुर्याउन लघुवित्तले एफपीओ जारी गर्ने भएको हो । साविकको सूर्योदय लघुवित्त र वोमी लघुवित्त मर्जरपश्चात् बनेको सूर्योदय वोमी लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ९१ करोड ७ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा पुँजी संरचना संस्थापक समूहको ७०.३६ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २९.६४ प्रतिशत कायम छ । सर्वसाधारण समूहको हिस्सा ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भएकाले लघुवित्तले एफपीओ जारी गर्न लागेको हो । लघुवित्तको एफपीओमा लगानीकर्ताहरूले साउन ८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिभित्र पर्याप्त आवेदन नपरेमा निष्काशन अवधि साउन १८ गतेसम्म लम्बिनेछ । लघुवित्तको एफपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । केयर रेटिङ्ग नेपालले लघुवित्तलाई केयर एनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले लघुवित्तको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ । लघुवित्तको एफपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सी–आस्बा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सीडीएससीको मेरो सेयरमार्फत् खरिद आवेदन दिन सक्नेछन् ।

आजदेखि नयाँ ब्याजदर लागू, १४ बैंकले घटाए

काठमाडौं । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर आज साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ । साउन महिनाका लागि बैंकहरूले असार मसान्तमा नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका थिए । असारको तुलनामा साउनमा अधिकांश बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिएपछि वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका हुन् । निरन्तर ब्याजदर घटाउँदै आएका बैंकहरूले साउनमा पनि कायम राख्दै सामान्य बिन्दुले मुद्दती निक्षेपतर्फ ब्याजदर घटाएका हुन् । साउनमा बैंकहरूको औसत ब्याजदर ०.१३ प्रतिशत घटेर व्यक्तिगततर्फ ६.६७ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.१८८ प्रतिशत घटेर ५.४३ प्रतिशत कायम छ । कृषि विकास बैंकले संस्थागततर्फ ४.५१ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.२९९५ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.२५ प्रतिशत, प्रभु बैंकले संस्थागततर्फ ६ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७ प्रतिशत, सानिमा बैंकले संस्थागततर्फ ५.१० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.४० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । नेपाल बैंकले संस्थागततर्फ ४.२५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.२५ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले संस्थागततर्फ ५.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.७५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले संस्थागततर्फ ५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.२१ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले संस्थागततर्फ ५.३० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.३० प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकले संस्थागततर्फ ५.३० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.३० प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकले संस्थागततर्फ ५.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७ प्रतिशत, एनएमबी बैंकले संस्थागततर्फ ६.५३ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७.५३ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले संस्थागततर्फ ४.७५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले संस्थागततर्फ ६.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७.५० प्रतिशत, कुमारी बैंकले संस्थागततर्फ ५.५६ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.२१ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् । प्राइम बैंकले संस्थागततर्फ ५.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.५० प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले संस्थागततर्फ ५.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६.७५ प्रतिशत र एनआईसी एशिया बैंकले संस्थागततर्फ ६.५३ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७.५३ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् ।

नयाँ सरकारको उपहार, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ४ रुपैयाँ बढ्यो

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको पहिलो दिन नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको हो । निगमले आगामी साउन १ गते बिहान १ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो । मूल्य बढेसँगै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर क्रमशः १६८.५० रुपैयाँ, १७० रुपैयाँ र १७१ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर क्रमशः १५७.५० रुपैयाँ, १५९ रुपैयाँ र १६० रुपैयाँ कायम भएको छ । पहिलो वर्गअन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगन्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगन्ज, दोस्रो वर्गअन्तर्गत सुर्खेत र दाङ तथा तेस्रो वर्गअन्तर्गत काठमाडौं पोखरा र दीपायल रहेका छन् । निगम सञ्चालक समितिको आजको बैठकले मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए । इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट सोमबार प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर४.४८ रुपैयाँ र डिजेलमा २.८३ रुपैयाँले बढेर आएकाले स्थानीय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ । डिपो÷कार्यालयदेखि १५ किलोमिटरसम्मका लागि पेट्रोलिम पदार्थको नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य लागू हुने निगमले जनाएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले घटायो ब्याजदर, आज कारोबार बन्द

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चय कोष तथा निवृत्तभरण कोष रकममा प्रदान गर्ने र सञ्चयकर्ता सापटीमा लिने ब्याजदरमा परिवर्तन गरेको छ । कोषले साउन १ देखि लागू हुनेगरी ब्याजदर घटाएको कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धितालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सञ्चय कोष रकममा र निवृत्तभरण कोष रकममा दिने ब्याजदर ५.५० प्रतिशत कायम भएको छ भने विशेष सापटीको ब्याजदर ६.६० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । धितोमा आधारित घर सापटी, शैक्षिक सापटी र घर मर्मत सापटीको ब्याजदर घटाई ७.५० प्रतिशत कायम गरेको कोषले जग्गा खरिद सापटी वा सरल सापटी लिएका सञ्चयकर्ताका लागि ८ प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरेको छ । कोषले विशेष सापटीबाहेकका धितोमा आधारित सापटीको व्याज नियमित रुपमा चुक्ता गर्ने सञ्चयकर्ताको हकमा ०.२५ प्रतिशत विन्दुले छुट दिने निर्णयसमेत गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका तथा सातै प्रदेशमा रहेका शाखा कार्यालय र सेवा केन्द्रमार्फत कोषले सञ्चयकर्तालाई सहुलियत दरमा विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, सरल सापटी, घर मर्मत सापटी र जग्गा खरिद सापटी प्रदान गरिरहेको छ । कोषबाट सञ्चयकर्ताको खातामा जम्मा भएको रकमको सुरक्षणमा ९० प्रतिशतसम्म रकम विशेष सापटीको रुपमा प्रदान भइरहेको छ । कोषले आफ्ना सञ्चयकर्तालाई घर निर्माण गर्न र घर तथा जग्गा खरिदका लागि १ करोड रुपैयाँसम्मको सापटी रकम प्रदान गर्ने गरेको छ । कोषका अनुसार सञ्चयकर्ता स्वयं वा पतिपत्नी वा छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने प्रयोजनका लागि दिइने शैक्षिक सापटी तथा सञ्चयकर्ताको सेवा अवधिमा आइपर्ने भैपरी आउने कार्यका लागि दिइने सरल सापटीमा ४० लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गर्ने गरिएको छ । यस्तै घर मर्मत गर्नका लागि ३० लाख रुपैयाँसम्म प्रदान हुने गरेको छ । हाल कोषमा निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान र सङ्गठित क्षेत्र एवं सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयतर्फका गरी ६ लाख ४५ हजार सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ता आबद्ध रहेका छन् । कोषले एक सूचना जारी गर्दै अर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ गते कोषको बाह्य कारोबार बन्द हुने जनाएको छ ।

सहकारीका समस्या समाधान गर्छाैं : मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक रुपमा काम गरिने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज पदभार ग्रहण गरेपछि कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारी बोर्डको स्रोत परिचालन गरी यस क्षेत्रको समस्या समाधानमा उपयोग गरिने बताएका हुन् । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नयाँ कानुन मस्यौदा गर्नेगरी तयारी गरिएको जानकारी पनि उनले दिए । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यलाई २१ सहकारी बाँडफाँट गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । गुठी समस्या समाधानका लागि कानुन बनाउने मन्त्री अधिकारीले जनाए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन आदेश मस्यौदा गरी त्यसका आधारमा आयोग बनाउने तयारी गरिएको जानकारी पनि उनले गराए । झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका–४ र ५ मा जग्गा दर्तामा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठन आदेश गर्ने निणर्यमा हस्ताक्षर गरी पदभार ग्रहण गरेका हुन् । आजै राष्ट्रपति निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पद बहाली गर्दै मन्त्री अधिकारीले भूमि क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस योजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । करिब ८ हजार स्थानीयवासी भूमि अधिकारसँग जोडिएको महारानी झोडाको जग्गा विवाद समाधानका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि उक्त समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । विभिन्न प्रशासनिक समस्याले समाधान हुन नसकेको उक्त समस्या समाधानका लागि मन्त्री अधिकारीले पहलकदमी लिने सोचका साथ पहिलो निणर्यमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । पदबहालीपछि मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयका निकायलाई जनताले अनुभूत गर्नेगरी सेवाप्रवाह गर्न निर्देशनसमेत दिए । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा समेत भूमि व्यवस्थामन्त्री रहेका अधिकारीले दोस्रोपटक मन्त्री भएपछि भूमि आयोग गठन गरी एक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने, सहकारी क्षेत्रका समस्याको ठोस समाधान गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने र देशबाट गरिबी उन्मूलन गर्नेगरी पूर्ण रुपमा काम गर्न सबै सरोकारवालाबीच समन्वय र सक्रियता आवश्यक रहने बताए । मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिवप्रसाद रेग्मीले उनलाई मन्त्रालयका गतिविधिबारेमा जानकारी गराएका थिए ।