कोरोना भाइरसविरुद्धको १६ लाख मात्रा खोप ल्याइँदै
फाइल फाेटाे काठमाडौंं । सरकारले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट देखिएसँगै कोरोनाविरुद्धको थप खोप ल्याउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ल्याउने छ महिनाअघिको तयारी रहेको र अहिले नयाँ भेरियन्ट ‘केपी १’ ‘केपी २’ ‘केपी ३’ र ‘केपी ४’ देखिएसँगै थप ल्याउन लागिएको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाअभियान गौतमले कोरोना भाइरसविरुद्धको १६ लाख मात्रा खोप ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । ‘कोरोनाविरुद्ध खोप नियमित दिइरहेका छौँ । अहिले रहेको खोपको मौज्दात पनि सकिन थालेको छ’, उनले भने, ‘महामारी भइसकेपछि पनि सधैँ तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नयाँ भेरियन्ट पनि देखिएको छ । त्यसैले खोप ल्याउन थालेका हौँ ।’ अहिले स्वास्थ्य विभागसँगै एक लाख मात्रा मात्र खोप मौज्दात रहेको छ । उनले छ–छ महिनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट पनि देखिएको र खोप ल्याउने पहिलेको तयारी रहेको बताए । उनका अनुसार ग्लोबल एलाएन्स फर व्याक्सिन एण्ड इमुनाइजेसन (गाभी)ले फाइजरको ‘मनोभ्यालेन्ट’ खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने छ । अहिले पनि विदेश जाने, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीले नियमित कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने गर्दछ । सरकारी अस्पतालमा अहिले पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने गरिन्छ । रासस
अब माध्यामिक तहको समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै पाइने
काठमाडौं ।अब माध्यामिक तहको मान्यता तथा समकक्षताको प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै पाइने भएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपालमा सञ्चालित स्वदेशी वा विदेशी संस्था र बोर्डबाट शैक्षिक उपाधि हासिल गरी माध्यामिक तह (कक्षा १० र १२) सरह तथा कक्षा १० भन्दा तल्लो तह र कक्षाको मान्यता तथा समकक्षता पत्र अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने भएको हो । केन्द्रको मान्यता तथा समकक्षता शाखाले शुक्रबार औपचारिक कार्यक्रम गरेर अनलाइनमार्फत प्रमाणपत्र दिने जानकारी गराएको हो । शाखाले यसअघि १ पुस २०७९ बाट अनलाइन आवेदन लिन थालेको थियो । तर, प्रमाणपत्र लिन शाखा नै पुग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । अब भने विद्यार्थीलाई अनलाइनबाटै प्राप्त हुनेछ र विद्यार्थी आफैले प्रिन्ट गर्न सक्नेछन् ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पारित
काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संवैधानिक परिषद (काम,कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन,२०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिए । ‘संवैधानिक परिषद (काम,कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन,२०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जन सहित सर्वसहमत रूपमा पारित भएको जानकारी गराउँछु,’ उनले भने । उनले विभिन्न विवादतर्क वितर्क गरेतापनि सहमतिमा पुग्ने परम्पराले नै राज्य व्यवस्था समितिले दोस्रो विधेयक पारित गर्न सफल भएको बताए । संवैधानिक परिषद्ले कुनैपनि निर्णय गर्नुपर्दा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यसअघि विवाद रहँदै आएको थियो ।
डिम्याट खाता खोलेर ६२ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता कारोबार गर्दै
नेपालको धितोपत्र बजार सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र सात सय ५३ स्थानीय तहका नागरिकको पहुँचमा पुगेको अवस्था छ । प्रविधिको प्रयोग, नियमकका प्रयास र राज्यको नीति तथा कार्ययोजनाले गर्दा ६२ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता डिम्याट खाता खोलेर धितोपत्र बजारमा कारोबार गरिरहेका छन् । यति धेरै सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको वित्तीय क्षेत्रको थप विकास र विस्तारका लागि स्थायित्वसहित सन्तुलित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु सबैको जिम्मेवारी हो । यसका लागि आपूर्तिसँगै माग पक्षलाई पनि बलियो बनाउनु आवश्यक छ । धितोपत्र (सेयर, बोन्ड, डिबेन्चर, संस्थापक सेयर, अग्राधिकार सेयर, म्युचुअल फन्ड आदि) का प्राथमिक सार्वजानिक निष्काशन (आइपिओ), हकप्रद र बोनसमार्फत पुँजी जुटाएर उद्योग र परियोजना सञ्चालन गर्नेको सङ्ख्या दैनिक वृद्धि भइरहेको छ । यसै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ जेठ ६ गतेका दिन सिडिएससी एन्ड क्लिरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) का साइटमा राखिएको तथ्याङ्कानुसार दर्ता भएको कुल धितोपत्रका सङ्ख्या १३ अर्ब २६ करोड १९ लाख ३० हजार नौ सय ९१ मध्ये अभौतिकीकरण गरिएको सङ्ख्या १२ अर्ब ३७ करोड ८३ लाख ४५ हजार तिन सय ७१ पुगेको छ भने अभौतिकीकरण गर्न बाँकीमा ८८ करोड ३५ लाख ८५ हजार ६ सय २० देखिन्छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) मा पछिलो तिन आवका प्रतिवेदनमा प्रकाशित विवरणानुसार आव २०७७/७८ मा १९० कम्पनीले एक अर्ब ६५ करोड २५ लाख ४४ हजार ६ सय ९६, आव २०७८/७९ मा २०४ कम्पनीले एक अर्ब ४९ करोड ३८ लाख ६१ हजार तिन सय तिन र आव २०७९/८० मा २१६ कम्पनीले एक अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ५३ हजार तीन सय ७८ कित्ता धितोपत्र जारी गरेको देखिन्छ । उक्त अवधिमा मात्रै कुल ६१० कम्पनीले पाँच अर्ब ११ करोड ५१ लख ५९ हजार तीन सय ७८ कित्ता बजारमा निष्काशन गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमालको २०८० पुस २० गते कार्यकाल सकिएपछि नयाँ पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्ति हुन नसक्दा त्यसपछि कुनै पनि धितोपत्र स्वीकृत हुन सकेको छैन । हाल सेबोनमा नयाँ ३५ र नेप्सेमा सूचीकृत १३ कम्पनी क्रमशः आइपिओबापत २७ अर्ब ६९ करोड ५० लाख ३७ हजार दुई सय ३३ रुपैयाँ र हकप्रदबापत ११ अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २८ हजार दुई सय रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र निष्काशनका लागि आवेदन दिई स्वीकृतिका पर्खाइमा रहेका छन् । यसले पुँजी बजारमा आपूर्तिको बहार नै आउने देखिन्छ । यसरी हुने आपूर्ति र मागबीच तालमेल मिलाउन सकेमा देशको अर्थतन्त्र गतिशील र सबल बनाउन मद्दत पुग्ने छ । तसर्थ धितोपत्र बजारमा माग पक्षलाई सुधार गर्न निम्न उपाय कार्यान्वयनमा आउनु आवश्यक छ : बाई ब्याक बेलायतको बहुराष्ट्रिय बैंक स्टान्डर्ड चार्टर्ड पिएलसीले गत फेब्रुअरीको मध्यतिर एक अर्ब डलरको सेयर ‘बाई ब्याक’ (आफ्नो कम्पनीको सेयर आफैँले खरिद) गर्ने घोषणा गरेसँगै उक्त कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता यो आलेख तयार गर्दासम्म १४ प्रतिशत बढिसकेको छ । वारेन्ट बफेट नेतृत्वमा रहेको बर्कसायर हाथवेले निरन्तर आफ्नो कम्पनीको सेयर ‘बाई ब्याक’ गर्ने र बजार लिडरका रूपमा स्थापित भइरहने रणनीति लिएका हुन्छन् । तर नेपालमा ‘बाई ब्याक’ को सुविधा नहुनाले अन्यत्र अवसर नहुँदा र पर्याप्त तरलता हुँदासमेत बुक भ्यालुभन्दा मुनि रहेको सेयर खरिद गरेर मूूल्यलाई स्थिर राख्न सकिने अवस्थाबाट बिमुख हुनुपरेको छ । यदि नेपालमा सेयर ‘बाई ब्याक’ गर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भइदिएको भए अहिले चलिरहेको बियरिस (घट्दो) बजारमा सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो सेयर उठाउँदा माग सिर्जना हुने अवस्था हुन्थ्यो । सर्वसाधारण नागरिकमा समेत सेयर बजार र कम्पनीप्रति विश्वास बढ्न गई बजारमा माग पक्ष सकारात्मक बन्ने र बजारले लय समात्ने अवस्था आउन सक्ने थियो । एनआरएनलाई प्रवेश यही जेठ १ गते आगामी आव २०८१/८२ का लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा बुँदा नम्बर २० मा ‘पुँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिने छ’ भनेर राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक (नेराबैं) ले नेपाल सरकारलाई दिएको सुझावमा ‘एनआरएनलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न तथा लगानी गरेको रकम र मुनाफा सजिलै लैजान सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन पर्ने’ सुझाव दिएको अवस्था छ । सेबोनले सञ्चालक सदस्यका नेतृत्वमा तिन महिनाको समय सीमाभित्र अध्ययन गरी नियमावली र कार्यविधिको मस्यौदा बोर्डमा पेस गर्ने गरी समिति बनाएको करिब एक वर्षभन्दा लामो समय भइसकेको पनि ठोस नतिजा पाउन सकेको अवस्था छैन । यसैले धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपाली भित्र्याउने प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याएर तरलता बढाउने, माग सिर्जना गर्ने, बजारको आकार र फैलावट सुधार गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण र मूल्य स्थिरता कायम गर्नेलगायत काम गर्न आवश्यक छ जसले सन्तुलित बजार निर्माणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । बिक्री अवधिको सीमा खुला नेराबैंले २०७८ जेठ ११ गते एक परिपत्र जारी गर्दै ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त दिनपछि धितोपत्र खरिद गरेमा कम्तीमा एक वर्ष आफैँले राख्नुपर्ने र उक्त अवधिपछि पनि प्राथमिक पुँजीको एक प्रतिशत मात्रै बिक्री गर्न पाउने’ व्यवस्था गरेको थियो । यसले ती संस्थालाई लगानी गर्न निरूत्साहन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि व्यापार गर्न पाउने हो भने हाल तरलता उच्च तथा कर्जा परिचालन हुन नसकिरहेका अवस्थामा दैनिक कारोबार बढ्ने, लगानी भित्रने र माग सिर्जना भई बजार विकासमा सहयोग पुग्ने भएकाले धितोपत्र खरिदपछि बिक्री ‘जुनसुकै समयमा गर्न सक्ने’ गरी परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसैलाई आंशिक सम्बोधन गर्न नेराबैंले २०८१ जेठ ४ गते मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ४० नम्बर बुँदामा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म एक वर्षपछि बिक्री गर्न सक्ने गरी बाटो खोलिदिएको छ । यसलाई सुखद सुरूआत नै मान्नुपर्छ । सेयर कर्जा र जोखिम नेराबैंको कठोर मौद्रिक नीति हाल तरलता प्रशस्त रहेको, ब्याज घटेर एकल अङ्कमा आएको र पुँजी बजार न्यून विन्दुमा रहेका समयमा व्यक्तिगत १५ करोड रुपैयाँ र संस्थागततर्फ २० करोड रुपैयाँ कर्जाको सीमा जायज हुन सक्दैन जसलाई खुला गरिनुपर्छ । यस्तै धितोपत्रको मूल्य बुक भ्यालुभन्दा तलतिर आइसकेका अवस्थामा कर्जाको जोखिमभार ५० लाख रुपैयाँसम्म १०० अङ्क र त्यसभन्दा माथि १२५ अङ्क तोकिएको छ । यसलाई संशोधन गरेर सबैमा १०० अङ्क राखिनुपर्छ । यसले कर्जा लिने क्षमता बढ्दा बजारमा लगानी रकम थपिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले तत्काल यसमा परिमार्जन गरिनुपर्छ । जनचेतना अभिवृद्धि सिडिएससीले आफ्नो साइटमा राखेको हालको डिम्याट तथ्याङ्कलाई हेर्दा कुल जनसङ्ख्यामा करिब २० प्रतिशत नागरिक धितोपत्र बजारमा सहभागी रहेको देखिन्छ । बाँकी जनमानसलाई धितोपत्र बजारमा जोड्न आवश्यक जनचेतनामूलक कार्यक्रम नियमक र राज्य संयन्त्रको नेतृत्वमा अन्य सरोकार निकायसँगको समन्वयमा प्रभावकारी ढङ्गबाट हुनु आवश्यक छ । यसका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई बुझाउनु र सुनाउनुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्दा सम्बन्धित सेयर धनीलाई एसएमएस अनिवार्य गर्नुपर्छ । साथै, बजारमा नजोडिएका नयाँ व्यक्तिलाई बजारमा भित्र्याउन यसका फाइदा, सहभागी हुन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, जोखिम र कारोबार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयलगायत अन्य पक्षका बारेमा सचेत गराउँदै बजारप्रति आकर्षित र उत्प्रेरित गर्न सक्ने हो भने माग पक्ष थप सशक्त हुन सक्ने देखिन्छ । उनीहरूलाई प्राथमिक बजारमा मात्र नभई दोस्रो बजारमा समेत सक्रिय सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्ने हो भने दिगो बजार बिकासका लागि टेवा पुग्ने देखिन्छ । नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्व धितोपत्र बजार विकासका लागि राज्य मातहत रहेका नियमक निकायबिच समन्वय र नीति निर्माणमा स्पष्टता हुनु आवश्यक छ । केही समय अगाडि नेराबैंले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर छुट दिने भनेर घोषणा गरेको थियो तर पछि राज्यले कर तिर्न लगायो । यस्तै पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने हो होइन अन्यौलता यथावत रहेका कारण उक्त विवाद पूर्ण रूपमा समधान हुन सकेको छैन । मार्जिन कर्जा कहिले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत, कहिले २५ प्रतिशत, कहिले १८० दिनको अन्तिम बजार मूल्यको औसत मूल्यको ५० प्रतिशत त कहिले ७० प्रतिशतसम्म दिन सकिने गरेर गरिने फेरबदलले बजारलाई प्रभाव पार्ने हुँदा बजारलाई माग र आपूर्तिले भन्दा नीतिगत अस्थिरताले धेरै असर गरेका कारण नागरिकमा असन्तुष्टि बढाउने र लगानी गर्न डराउने अवस्था देखिने गरेको छ । यसरी नेतृत्वसँगै बदलिरहने र आफ्नो अनकूल अर्थ लगाउने किसिमका नीति नभई स्पष्ट र स्थिर प्रकृतिको बनाउन सक्ने हो भने लगानीकर्तामा थप सकारात्मक प्रभाव परी बजारप्रतिको भावना उच्च बन्न गएर माग पक्ष थप बलियो हुने देखिन्छ । करिब २३ महिनादेखि बियरिस चरणमा घुमिरहेको बजारमा कमजोर मनोविज्ञान लिएर टिकिरहेका लगानीकर्तामा आत्मविश्वास जगाउँदै नव प्रवेशी लगानिकर्ताहरुमा आकर्षण गरेर धितोपत्र आपूर्तिलाई थेग्न जरूरी छ । यसका लागि सेबोनले तत्काल पूर्णकालीन नेतृत्व पाउनुपर्छ । नेराबैंले लिएको नीतिलाई खुकुलो बनाउने, थप विशिष्टीकृत लगानी कोष र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सङ्ख्या बढाउन पहल गर्ने, सेबोन, नेप्से र सिडिएससीले दिएका सुझाब बजेटमा समेट्ने, कारोबारमा लाग्ने लागत घटाउने, नीतिनिर्माताले माग सिर्जना गर्न कस्ता नीतिगत व्यवस्था र विकल्प हुन सक्छन्, पहिचान गरेर आवश्यकतानुसार कानुनी परिमार्जन, कार्ययोजना, सुधारका लागि हुन सक्ने वैकल्पिक आधारहरू पहिल्याएर त्यसैअनुरूपका रणनीति र कार्यक्रम बनाई अगाडि जान सक्ने हो भने धितोपत्र बजारमा देखिएका आपूर्ति आतङ्कलाई अवसरका रूपमा बदल्न र सुधार गर्न सकिन्छ । रासस (लेखक धितोपत्र बजारका जानकार हुन्)
दक्ष कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्यो, सरकारको बेरुजु ९५ अर्ब
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको हो । ७ प्रदेशको १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड अर्थात २.०३ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७४६ र वक्यौता २ समेत ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब २ करोड अर्थात २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ (सङ्गठित संस्था ९३ समेत) ३१० निकायको ३९ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ११ अर्ब ४८ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्यो महालेखापरीक्षक तोयम रायाले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बताएका छन् । उनले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारणले पनि केही स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बताएका हुन् । केही स्थानीय तह शुन्य बेरुजु भएका पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै बिग्रियो भन्दा पनि बेरुजु बिस्तारै सुधार भइरहेको रुपमा बुझ्न जरुरी रहेको बताए । उनले बेरुजु सुधार गर्न स्थानीय तहहरुको क्षमता सुधार हुनुपर्ने बताए । अहिलेको स्थानीय तह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सहितको स्थानीय तह भएपनि त्यसअनुसारको भौतिक पूर्वाधार विकास हुन नसकेको बताए । दक्षता, क्षमता, कर्मचारी अभावका कुराहरु स्थानीय तहमा व्याप्त रहेको बताए । कानून विधि प्रक्रिया, मापदण्डका विषयमा स्थानीय तह जानकार हुनुपर्ने बताए । स्थानीय तहहरुमा अहिले पनि ३० देखि ३५ प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेको जानकारी दिए । ‘कर्मचारी कम र दक्ष कर्मचारी भएन भन्ने पनि छ । दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारणले पनि केही स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको हो । केही स्थानीय तहमा शुन्य बेरुजु भएका पनि छन् । हामीले सबै बिग्रियो भन्दा पनि बेरुजु बिस्तारै सुधार हुँदैछ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय केन्द्रमा मात्रै भएको कारणले स्थानीय तहहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने विषय हामी पुग्न नसकेको हो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा हुने त्यस्ता संस्थाहरुको लेखापरीण भने निजी लेखापरीक्षकहरुले लेखापरीक्षण गरेर मात्रै दर्ता नविकरण गर्ने काम भने भएको छ’, उनले भने । ७८ खर्ब कारोबार हुँदा चालु वर्षमा नेपाल सरकारको बेरुजु करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ थपियो उनले चालु वर्षमा नेपाल सरकारको बेरुजु करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको बताए । गत वर्षको रेसियोमा अहिले सरकारको बेरुजु घटेको उल्लेख गरे । यो निरन्तर प्रक्रिया भएकाले ठूलो समस्याका रुपमा लिन नहुने जिकिर गरे । ७८ खर्बको कारोबार हुँदा ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिनुलाई निरुन्तर प्रक्रियाको रुमपा लिन आवश्यक रहेको बताए । कतिपय करेक्सनसँग, ऐन कानून, अडिट गर्दा प्रमाण कम भएका वा प्रमाण नदेखाएका कारणले पनि हुनसक्ने भन्दै ९५ अर्बको बेरुजु आत्तिहाल्नुपर्ने विषय नरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘गत वर्षको रेसियोमा अहिले सरकारको बेरुजु घटेको छ । करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु यो वर्ष पनि थपिएर आएको छ । यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । ७८ खर्बको कारोबार हुँदा त्यति बेरुजु आउनु भनेको निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । कतिपय करेक्शनसँग,ऐन कानून,अडिट गर्दा प्रमाण कम भएका वा प्रमाण नदेखाएका कारणले पनि हुन सक्छन् । ९५ अर्बको बेरुजु आत्तिहाल्नु पर्ने विषय होइन ।’ बेरुजु कम गर्न कतिपय ऐन, कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्छ उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निकायहरुले सरकारलाई दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको पनि बताए । सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरु समेटिएको बताए । कतिपय सुधार सरकार आफैँले पनि गरेको उल्लेख गरे । बेरुजु कम गर्न कतिपय ऐन, कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आफूहरुले सरकारलाई दिएको तर क्षणभरमा कानून सुधार गर्न सम्भव नरहेकाले बिस्तारै प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निकायहरुले सरकारलाई सुझाव पेश गर्छौं । कार्यान्वयन पनि सरकारले गरिरहेको छ । नभएको भने होइन । सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरु समेटिएका छन् । कतिपय सुधार हुन समय लाग्छ । हामीले ऐन कानूनमा सुधार भनेका छौं । त्यो तरुन्त हुने विषय होइन । संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लाग्छ ।’ सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिव २४ प्रतिशत महालेखापरीक्षक रायले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण बुझाएपछि ४३ अर्ब रुपैयाँ पैसा असुली भएको बताए । विगत केही वर्षदेखि संघीय सरकारको हकमा श्रमपरीक्षण हुन नसकेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा बेरुजु घटेको बताए । देशमा संवैधानिक अंगहरुले बेरुजु सम्बन्धि प्रश्न उठाएपछि कार्यकारी तहका निकायहरुले तत्काल त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । अहिलेको सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिव २४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उल्लेख गरे । नियमति गर्नुपर्ने ६८ प्रतिशत र म्याद नाघेको ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण बुझाएपछि ४३ अर्ब रुपैयाँ पैसा असुली भएको छ । त्यो कार्यान्वयन नै हो । तर विगत केही वर्षदेखि संघीय सरकारको हकमा श्रमपरीक्षण भएका छैनन् । स्थानीय र प्रदेश तहमा श्रमपरीक्षण भएका छन् । कतिपय असुल उपर गर्नुपर्ने रकम भएको पनि छन् । अनियमित भएका वा कुनै प्रमाण पेश नभएका पेश्कीहरु पछि फछ्र्यौट भएका पनि छन् । कसरी गर्ने हो, समस्या के भएको हो भने समाधान गरी तत्काल बेरुजु तुरुन्त असुल उपर गर्नुपर्छ ।’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयकाअनुसार गत आर्थिक वर्षको असारमसान्तसम्म संघ प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सार्वजनिक संस्थानको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६८ प्रतिशत, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २४ प्रतिशत र पेश्कि ६ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्षको मात्र बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब साठी करोडको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु १.८९ प्रतिशत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले गत आईतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
पर्यटन मन्त्रालयको बेरुजु पौने ४१ करोड
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कुल बेरुजु ४० करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले पर्यटन मन्त्रालयको बेरुजु ४० करोड ७७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रहेको देखाएको हो । पर्यटन मन्त्रालयको कुल ७ अर्ब ४२ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३९ करोड २६ लाख असुल गर्न बाँकी छ । त्यस्तै १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने देखिन्छ भने पर्यटनको पेस्की बाँकी नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्यटनको कुल बेरुजुको प्रतिशत ०.८८ रहेको छ । लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु प्रतिशत ५.४९ हो ।
रोजगार बैंकको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँछ : प्रधानमन्त्री
विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ज्ञान, पुँजी, सीप र प्राविधिक क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले रोजगार बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिएका छन् । बिहीबार आयोजित श्रमाधान रोजगार मेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू वा नेपालमै रहेको श्रम, सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशीलता विकास गरिने बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा नेपालमै रहेको श्रम सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशीलता विकास गर्न तथा रोजगारीको माग र आपूर्तिको विषयमा काम गर्ने रोजगार बैंकको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘एक लाख रिटर्नीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान, पुँजी, सीप र प्रविधि क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले बजेटमा आवश्यक प्रबन्ध गरेको छ ।’ दीगो विकासका लक्ष्य तथा सरकारको अन्य नीति तथा योजनाले परिकल्पना गरेअनुरूप श्रम क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य र आरोग्यताका लागि काम गरी श्रमिकको हकहित संरक्षण गरिने जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेमिटे्यान्सबाट अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता वृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी बढाउन सरकार लागि परेको बताए । उनले सबै क्षेत्रको संयोजन गरी तत्कालका लागि सुरक्षित र उपलब्धिमूलक वैदेशिक रोजगारी र दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक रोजगारी बढाएर देशको समृद्धि र नागरिकको सन्तुष्टि वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले श्रमिकहरू समस्यामा परेपछि होइन, श्रममा प्रवेश गर्न चाहनेहरूको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउनेसमेत लक्ष्य राखेको छ,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयनले श्रममा प्रवेश गर्न चाहने धेरै युवा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।’ रोजगारीको सिर्जना र मर्यादित श्रम क्षेत्रको विकास गरेर समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन सकिने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास एवं सहकार्यका लागि अपिल गरे । ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ सरकारको अर्थपूर्ण कार्यक्रम भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रम र रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अवसर र समस्यालाई एकद्वार प्रणालीबाट सम्बोधन गर्ने र नागरिकको रोजगारीको संवैधानिक हक प्रत्याभूत गर्न यसले विषेश भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोजगार बैंकको अवधारणा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको उद्यम विकास, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना, कृषि क्षेत्रको पुनरोत्थान, औद्योगिक विकास, सूचना प्रविधिको विकासलगायत कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना हुने बताए । नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपयोग र खपतका निम्ति प्रोत्साहन, ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ को अवधारणा अगाडि बढाइएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिको विकासमा उच्च प्राथमिकता, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने बताए । ‘स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना, स्टार्ट अप बोर्डको गठन र कोष स्थापना, सातै प्रदेशमा विजिनेस इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण, महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न कोसेली घरको स्थापना र सञ्चालन, उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन गरिनेछ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय सञ्चालन, रैथाने कृषि बाली विकास, कृषि प्रदर्शन, साप्ताहिक मेला र हाटबजार सञ्चालन लगायतका धेरै कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन गरिएको जानकारी दिए ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि बजेट स्वागतयोग्य, कार्यान्वयनमा जाेड
काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले मंगलबार सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । बजेटमा पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विकासलाई समावेश गरिएको भन्दै यसले नयाँ आशा देखाएको महासंघले जनाएको छ । क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदारले बजेटले आईटी क्षेत्रका धेरै आवश्यकतालाई समेटेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । ‘हामीले स्थापनाकालदेखि आईसीटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन बारम्बार लबिङ गर्दै आएका थियौं । पछिल्लो बजेटले भने यस क्षेत्रमा सकारात्मक तरङ्ग ल्याएको छ,’ अध्यक्ष पोदारले भने, ‘बजेटमा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने हो भने देश साँच्चिकै रूपान्तरणको बाटोमा लाग्नेछ ।’ यस पटकको बजेटमा नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यसअन्तर्गत १० वर्षमा ३० खर्ब बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने, पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेर सरकारले आईटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष पोदारको विश्वास छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी नै मुख्य हुने भएकाले सरकारले थप कार्यक्रम ल्याएर उद्योगलाई सबल बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी इन्टरनेट, बिजुली, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन गर्ने र आईटी कम्पनीका लागि तीन वर्षसम्म वर्क स्टेसनका लागि निःशुल्क स्थापना उपलब्ध गराउने योजना सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ । यो अभियानलाई प्रदेशव्यापी बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके नवीनतम प्रविधि र समाधानमा काम गरेका स्टार्टअप र उद्यमीले राहत पाउने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै काठमाडौंमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालन गर्न बहुतले संरचना निर्माण गर्ने योजना ल्याइएको छ । क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले विगतको भन्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले डेटा प्रोटेक्सन र साइबर सेक्युरिटीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा उत्साह प्रकट गरे । ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लाभाशं कर दिने योजना पनि स्वागतयोग्य छ । त्यस्तै स्टार्टअप फन्ड, स्टार्टअप बोर्डको अवधारणाले आईटी क्षेत्रका नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्ने छ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलतामा जोड दिने सरकारको योजना राम्रो हो । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसपछि मात्र यसबारे ठोस प्रतिक्रिया दिनु राम्रो हुन्छ ।’ बजेटमा सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, डिजिटल करेन्सी, सूचना प्रविधिमा आधारित ज्ञान पार्क लगायतलाई पनि समेटिएको छ । त्यस्तै बजेटले स्वदेशी सफ्टवेयरको प्रवद्र्धन गर्ने योजना तारिफयोग्य रहेको क्यान महासंघले उल्लेख गरेको छ । ‘जसरी गार्मेन्ट क्षेत्रमा विदेशी गलैँचा आयात नगर्ने योजना ल्याइयो, त्यसरी नै नेपाली सफ्टवेयर मात्रै प्रयोग गर्ने रणनीति बनाए राम्रो हुने थियो । अहिले नेपालमै ठूला सफ्टवेयर परियोजना बनिरहेकाले स्वेशी उद्योगलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने थियो,’ महासचिव अधिकारीले भने । आईटी पढेका विद्यार्थीलाई कम्पनीमा इन्टर्नशिपको व्यवस्था मिलाउने योजनाका लागि क्यान लगायत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘कार्यान्वयनमा तहमा प्राइभेट सेक्टरलाई सक्रिय सहभागिता गराइयो भने अधिकांश योजना सहज र छिटो पूरा हुने देखिन्छ,’ उनले भने । सूचना प्रविधिका युवालाई फेलोशिप, प्राविधिक विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि सहुलियत रूपमा शैक्षिक कर्जा दिने घोषणा कार्यान्वयन हुन सके यस क्षेत्रमा थप उत्साह हुने उनले बताए । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन नियमन गर्ने कुरा उल्लेख गरिनु सकारात्मक भएको भन्दै क्यान महासंघले स्पष्ट गाइडलाइन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै क्यान महासंघले समस्यामा रहेका कम्पनी र व्यवसायीलाई प्याकेज प्रदान गर्न सके सस्तोडिल लगायतका ईकमर्स र अन्य स्टार्टअप पुनः सञ्चालनमा आउनसक्ने बताएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न छुट्याइएको बजेट थोरै भएपनि योजना कार्यान्वयनका लागि चुस्त कमिटी बनाएर काम गर्दा धेरै परिणाम निकाल्न सकिने महासंघका अध्यक्ष पोदारको धारणा छ । उनले सूचना प्रविधिमा सकारात्मक कार्यक्रम ल्याउँदा ल्यापटपमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क राखिएकोमा भने असन्तोष व्यक्त गरे । ‘मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने नेगेटिभ लिस्टमा रहेको वस्तुमा लगाउने अन्तःशुल्क ल्यापटक र नोटबुकमा लगाइएको हो । सूचना प्रविधिको विकासका लागि अपरिहार्य डिभाइसमै यसरी किन अन्तशुल्क लगाइयो रु यसमा हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ उनले भने ।
