उखुको जुस बेचेर मनग्य आम्दानी, मासिक एक लाखको कारोबार
कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिका– ३ की पुजा शर्माले धनगढीको सहिद गेट नजिकै उखु जुसको व्यवसाय गर्दै आएकी छन् । उनले जुस बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेकी छन् । शर्माले थोरै लगानीमा भए पनि स्वरोजगार बन्नुपर्छ भन्ने मनसायबाट प्रेरित भई उखु जुसको व्यवसाय सुरु गरेको बताइन् । ‘पहिले अर्काको पसलमा काम गर्थे । अर्काको काम गर्दा जानीनजानी कहिलेकाहीँ गल्ती भयो भने अनावश्यक कुरा सुन्नु पर्दथ्यो । आजभोलि आफैँले व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि कमाएको जति खर्च गरेर बचत पनि हुन्छ’, उनले भनिन् । धनगढीस्थित स्थानीय बजारबाट ६० हजार रुपैयाँमा उखु पेल्ने मेसिन खरिद गरी व्यवसाय सुरु गरेकी भन्दै शर्माले मासिक ७० हजार रुपैयाँ बराबरको उखु जुसको कारोबार हुने गरेको बताइन् । उनका अनुसार बालबच्चाको लालनपालन, शिक्षा र घरपविारको सम्पूर्ण खर्च कटाएर ३५ हजार रुपैयाँ जति बचत हुने गरेको छ । उखु जुस प्रतिगिलास ३० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको उनले बताइन् । धनगढीको जुगेडाबाट प्रतिक्विन्टल एक हजार पाँच सय रुपैयाँमा उखु खरिद गरेर शर्माले जुस व्यवसाय गर्दै आएकी हुन् । केही दिनदेखि अत्यधिक गर्मी बढेसँगै जुसको व्यवसाय पनि राम्रो हुँदै आएको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि उखु जुस व्यवसाय सञ्चालन गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएमा छोटु गुप्ताले पनि यही व्यवसायबाट जीविकोपार्जन भइरहेको बताए । कैलाली र कञ्चनपुरको सीमास्थित डोके बजार नजिकै व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका उनले मासिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको कोरोबार हुने गरेको जानकारी दिए । करोबारको पचास प्रतिशत जति फाइदा हुने गरेको गुप्ताको भनाइ छ । उनले धनगढीका तीन स्थानमा उखु जुस पेल्ने मेसिन राखेर व्यवसाय गर्दै आएका छन् । उखु जुसको व्यवसायले जीविकोपार्जनका साथै आम्दानीको स्रोत बन्दै गएको अर्का व्यवसायी अमरबहादुर चौधरीले बताए । उनले जाडो याममा ज्याला मजदुरी गर्ने र गर्मीमा प्रत्येक वर्ष जुसको व्यवसाय गर्दै आएको बताए । मासिक रुपमा ९० हजार रुपैयाँ जति कारोबार हुने गरेको भन्दै सबै खर्च कटाएर ३५ हजार रुपैयाँ फाइदा हुने उनको भनाइ छ । थोरै लगानीमा राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि पछिल्लो समय यो व्यवसायप्रति धेरैको आकर्षण बढ्दै गएको छ । धनगढीमा हिजोआज अत्यधिक गर्मी बढेसँगै चिसो पेय पदार्थको व्यापार बढेको स्थानीय व्यापारीको भनाइ छ । धनगढी बजारलगायत आसपासका क्षेत्रमा झण्डै एक सय उखुको जुस बिक्री गर्ने व्यवसायी छन् । रासस
नाट्टाले भन्यो- हवाई टिकटमा भ्याट लगाएर १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) ले हवाई टिकटमा भ्याट लगाएर आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट वक्तव्यपछि नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापाले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीले हवाई टिकटमा लगाएको भ्याट हटाउन सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि नहटाउँदा पर्यटन व्यवसायी र हवाई यात्रुलाई समस्या परेको बताएका छन् । ‘गत वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेपछि पर्यटन व्यवसायी र हवाई यात्रु मर्कामा परेका छन्, जसका कारण नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य मात्रामा बढ्न सकेको छैन,’ नाट्टाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अध्यक्ष थापाले हवाई क्षेत्रको विकासका रूपमा सम्पन्न भइसकेका भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा भ्याट बढाउँदा आगामी आवमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उल्लेख गरे। हवाई टिकटमा भ्याट लगाउँदा यात्रु र व्यवसायीमा आर्थिक रूपले वृद्धि भइरहेको तथा यस पेसामा संलग्न व्यवसायीहरुसमेत विस्तापित हुने वातावरण सिर्जना भएको नाट्टाले जनाएको छ ।
डेढ दशकमा हिमालका मुद्दा, कालापत्थर बैठकदेखि चन्द्रगिरि संवादसम्म
काठमाडौं । नेपाललगायत पर्वतीय मुलुकहरुले डेढदशक अघिदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली क्षेत्रका मुद्दाबारे आवाज उठाउँदै आएका थिए । यस बारेमा धेरै बहस र छलफल भए पनि ठोस् निर्णय र परिणाममुखी सुनुवाइ भने हुनसकेको थिएन । लामो समयको प्रयासपछि पहिलो पटक गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८)ले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असरबारे आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको थियो । कोप–२८ सम्मेलन संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा गत मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म सम्पन्न भएको थियो । हिमालीमुलुक नेपालले खासगरी सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । जलवायु परिवर्तनका सङ्कटलाई फरक शैलीबाट विश्वको ध्यान आकृष्ट गराउन नेपाल सरकारले विसं २०६६ मङ्सिर १९ गते सगरमाथा क्षेत्रको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गरी सो सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको थियो । कालापत्थर बैठकको केही दिनपछि, सन् २००९ को डिसम्बरमा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा विश्व जलवायु सम्मेलन आह्वान गरिएको थियो । कोपेनहेगन बैठकमा नेपालले जलवायु परविर्तनका कारण नेपाल र पर्वतीय देशमा देखिएको सङ्कटबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । त्यसयताका अधिकांश सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ हिमालका मुद्दा उठाउँदै आएपनि यसबारेमा अपेक्षाकृत उपलब्धि भएको थिएन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप–२८ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिकमा नेपालको चार दिने भ्रमण गरेका थिए । उनले भ्रमणका क्रममा सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको अवलोकन गरे । उनको भ्रमणले नेपाललाई हिमालका मुद्दा उजागर गर्न सहज भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले बताए । कोप–२८ सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा महासचिव गुटेरेसले नेपालको नाम लिएर विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमाल पग्लिने क्रम तीव्ररुपमा बढेको र यसले पारेका असरबारे उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि पछिल्लो समय आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा नेपालमा जलवायुले गरेका असरबारे सशक्त रुपमा कुरा उठाउनुका साथै नेपालले यसको उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने तर्क राख्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले पर्वतीय मुलुकका मुद्दा उजागर गर्नेगरी कोप–२८ सम्मेलनमा उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको आयोजना गरेका थिए। नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा छुट्टै बैठकको अध्यक्षता गर्दै उच्चस्तरीय बैठक सञ्चालन गरेको पहिलो पटक थियो । उक्त बैठकमा महासचिव गुटेरसले विशेष सम्बोधन गरेका थिए भने एण्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिज गणतन्त्रका विदेशमन्त्री, भुटानका स्टेट सेक्रेटरीलगायतले विशेष सम्बोधन गरेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा कोप–२८ सम्मेलनले पहिलो पटक पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका समस्याका बारेमा उल्लेख गरेको थियो । कोप–२८ सम्मेलनमा भएको जलवायुसम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी समीक्षा (जिएसटी)मा हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ, यो बढी जोखिमयुक्त छ भनेर उल्लेख गरिएको थियो । साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)को ६०औँ बैठकमा पर्वत र जलवायु परिवर्तन विषयमा ‘विज्ञ संवाद’ आयोजना गर्न निर्देशन दिइएको थियो । साब्टाको ६०औँ सत्रमा हिमालका मुद्दासम्बन्धी ‘प्राविधिक संवाद’ हुँदै आगामी जुन ५ तरिखमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ बैठकमा हिमालका मुद्दासम्बन्धी ‘टेक्निलक डाइलग’ हुने भएको छ । साब्टा संवादअघि पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाललगायत अन्य पर्वतीय तथा साना टापु राष्ट्रका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ, साझेदार संस्थालगायतको सहभागितामा यही जेठ ९ र १० गते काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ आयोजना गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले बताए । उनका अनुसार ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा नेपालसहित २५ पर्वतीय र साना टापु देशका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सय ५० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । उक्त संवादको प्रधानमन्त्री दाहालले उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनपछि तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । प्रत्येक सत्रमा मुख्य वक्ता, फरक विषयका प्रस्तुति र समूहगत छलफल भएको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै सत्रका दौरान ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताले भाग लिई आफ्नो विज्ञताका क्षेत्रमा धारणा व्यक्त गरेका थिए । संवादले हिमाली र तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको पौडेलले बताए । साथै संवादले यसको समाधानका लागि विश्वव्यापी रुपमा एकीकृत आवाज बुलन्द गर्ने उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ । संवाद सम्पन्नपछि जारी गरिएको सारांश पत्रमा पर्वतीय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनलाई दिगो बनाउने, कार्बन उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने र कम सक्षम देशमा असमान प्रभाव कम गर्न एकीकृत आवाज उठाउनेलगायत विषय उल्लेख छन् । हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको असर तुलनात्मक बढी हुने विषय विज्ञानले प्रमाणित भएको, खानेपानी, खाद्य आपूर्ति र जैविक विविधता जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर खतरामा परेकोलगायत विषय सारांशमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यका लागि विश्वव्यापी सहकार्य र नेतृत्व गर्ने, समावेशी लैङ्ङिक समानता, सामाजिक र अपाङ्गता समावेशीतामा ध्यान दिने सारांश पत्रमा उल्लेख गरिएको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा पौडेलले बताए । वित्त पहुँच र वितरणलाई गति दिने, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, नागरिक समाज, युवा, स्थानीय र आदिवासी समुदायको संलग्नताका लागि साझेदारी आवश्यक रहेकामा संवादले जोड दिएको उनको भनाइ छ । साब्टाको ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस् मार्गचित्र र रणनीति तयार गरेको छ । यसका निष्कर्षलाई जुन ५ तारिखमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने नेपालको योजना रहको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । संवादमा सहभागी हुन बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री साबेर हुसेन चौधरी, भुटानका कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ल्योन्पो योन्टेन फिन्टक्सो, साब्टाका अध्यक्ष ह्यारी भिरेउलगायत सरोकारवाला निकाय र संस्थाका उच्चअधिकारी नेपाल आएका थिए । कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेका छन् । सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने जोखिम बढेको छ । अघिल्ला दशकका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा ढकालले बताए । यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि साना टापु राष्ट्रसम्म परेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार हाल नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् । तीमध्ये २१ वटा जोखिममा छन् भने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमतालको जोखिम पनि नेपालसम्म पुग्ने देखिन्छ । विश्वको कूल हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य (०.०५ प्रतिशतभन्दा कम) रहेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका विश्वका १०औँ सूचिमा पर्दछ । जलवायुको असरले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी, तथा तराई मधेसमा बाढी र पहिरो अस्वभाविक रुपमा देखिन थालेको छ । रासस
आज पनि स्थगित भयो रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटको सुनुवाइ बिहीबार पनि स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासमा बिहीबार सुनुवाइका लागि पेशी तय भएको थियो । रिट निवेदक अनुपम भट्टराईले नै सुनुवाइ स्थगन गर्न निवेदन दिएका हुन् । न्यायाधीश हुनुअघि पोखरेल लामिछानेका कानुन व्यवसायी भएकाले हेर्न नमिल्ने बताउँदै निवेदक भट्टराईले निवेदन सुनुवाइ स्थगित गरेका हुन् । निवेदक भट्टराईले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा सफाइका लागि पत्र दिएको भन्दै बदर घोषित गर्न भट्टराईले रिट दर्ता गराएका थिए । लामिछाने अनुसन्धान गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयकै नेतृत्वमा भएकाले उनलाई पदबाट निलम्बन गरी सहकारी ठगीको छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम ३३ डिग्री पुग्यो
काठमाडौं । नेपालमा स्थानीय वायुका साथै पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावसँगै भारतको बिहार आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल कोसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सफा रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको आजको तापक्रम पुनः बढेर ३३ डिग्री सेल्सियस पुगेको मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरले जानकारी दिए । विगत केही दिनयतादेखि यहाँको तापक्रम बढ्दै गइरहेको उनले बताए । मौसमविद् मानन्धरले उनले भने, ‘नेपालमा अहिलेसम्म मनसुन भित्रिएको छैन, भारतमा आज मात्रै भित्रिएको छ । मनसुन नेपाल आइपुग्न अझै एक हप्ता लाग्ने भएकाले तापक्रम अझै बढ्नसक्छ ।’ आज यहाँको तापक्रम ३१ देखि ३३ डिग्री सेल्सियसबीच रहने विभागले पूर्वानुमान गरेको थियो । अहिले दिपायलमा ३६ दशमलव ६ डिग्री, धनगढीमा ४१ डिग्री, साडेपानीमा ४२ दशमलव ५, नेपालगञ्जमा ४१ दशमलव २ र भैरहवामा ३८ दशमलव ६ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ ।
बजेटपछि निरन्तर नेप्सेमा गिरावट, दोहोरो अंकले घट्यो
काठमाडौं । बजेटपछिको दोस्रो कारोबार दिन पनि नेप्से परिसूचक घटेको छ । साताको अन्तिम कारोबार दिन अर्थात् बजेटको दोस्रो कारोबार दिन पनि नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको हो । बजेटपछिको पहिलो कारोबार दिन बुधबार पनि नेप्से दोहोरो अंकले घटेको थियो । आज नेप्से १९.८९ अंकले घटेर २०६९.५३ विन्दुमा झरेको छ । नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । आज ३११ स्टकको ९८ लाख ६४ हजार कित्ता सेयर ६१ हजार ७२ पटक खरिदबिक्री हुँदा ४ अर्ब २१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ । हिजो ४ अर्ब ५७ करोडको सेयर खरिदबिक्री भएको थियो । नेपाल फाइनान्स, अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनी, भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोपावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । आज युनिलिभर नेपालको सेयरमूल्य साढे ९ प्रतिशतले बढेको छ । पोखरा फाइनान्सको सेयर भने नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज नेपाल फाइनान्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ । फाइनान्सको १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । आज उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक १.२३ प्रतिशत बढेको छ । होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक २.५३ प्रतिशत घटेको छ । १३ उपसमूहमध्ये यस दिन ३ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने १० उपसमूहको परिसूचक घटेको छ । नेप्सेसँगै आज सेन्सेटिभ इण्डेक्स ३.९० अंक घटेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स १.७० अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स १.७६ अंक घटेको छ ।
बजार अनुसन्धान र सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई कम्पनीमा स्वीकृत नीति र बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था, सम्भावित जोखिम र जोखिम सम्बोधन गर्ने क्षमता लगायत समग्र विषयमा जानकारी राख्न निर्देशन दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूसँग बुधबार काठमाडौंमा आयोजित जोखिममा आधारित नियमनकारी व्यवस्था सम्बन्धी अन्तक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले बीमा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम कम्पनीका काम कार्यवाहीको नियमित अनुगमन एवम् सुपरीवेक्षण गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिए । अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलनमा आएका जोखिममा आधारित पूँजी, कम्पनीबाट स्वयम् जोखिम मूल्याङ्कन र जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको छ, यसको उद्देश्य नेपालको बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढोस्, विदेशबाट पनि बीमा व्यवसाय भित्रियोस्, कम्पनीको जोखिमधारण क्षमता बढोस्, बीमितको हित रक्षा रहोस् र लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकून् भन्ने नै हो ।’ बीमा कम्पनीहरू आगामी दिनमा आउनसक्ने जोखिमप्रति बढी जारूक हुनुपर्ने र सम्भावित जोखिमका बारेमा सरकालाई समेत बुझाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘बीमा कम्पनी बलियो हुँदै जाउन् भन्ने हाम्रो चाहनो, त्यस पाटोबाट कम्पनीले पनि मेहनत गर्नुपर्छ, बजार अनुसन्धान र सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ, आफ्नो जोखिम आफै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, जोखिमको विश्लेषण गरेर सम्बोधन गर्न योजना बनाउनुपर्छ, त्यसमा सघाउन प्राधिकरण तयार छ ।’ कार्यक्रममा जोखिममा आधारित पूँजी तथा जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण सम्बन्धी प्रस्तुती गर्नुहुँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा प्रचलनमा आएका जोखिममा आधारित पूँजी र जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई नेपालको परिवेश अनुसार परिस्कृत गर्दै अन्तरिम रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । यो प्रणाली आगामी २०८४ सालदेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिनुहुँदै निर्देशक सुवेदीले विश्वव्यापीरूपमा स्वीकार गरिएको यस प्रणालीको कार्यान्वयनबाट बीमितको हित रक्षा गर्न, वित्तीय उतारचढावको प्रभाव न्यून गर्न, बीमकको पूँजी सबल बनाउन, लागत घटाउन र बीमकलाई पारदर्शी एवम् जवाफदेही बनाउन योगदान पुग्ने स्पष्ट गरे । बीमकको न्यूनतम पूँजी कायम राख्दै बढी जोखिम भएका बीमकको पूँजी बढी र कम जोखिम भएकाको कम भए हुने, हालको जोखिम र भविष्यमा आउनसक्ने जोखिमको पहिचान गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र जोखिम न्यूनीकरण गर्न योजना बनाउने लगायत समग्र विषय यस प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी) ले जोखिममा आधारित पूँजी, बीमक आफैबाट आफ्नो जोखिम मूल्याङ्कन र जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्राधिकरणले सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनमा आधारित भएर नेपालमा पनि जोखिममा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्न लागिएको बताए । कार्यक्रममा निर्जीवन बीमा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री र नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषक पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र बीमकको हितका लागि पनि सो प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बीमकमा हुने जोखिम, बीमा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम, बीमकको शाख जोखिम र परिपालन जोखिम लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघुबीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक निर्मला मल्लले गरेका थिए ।
मल्टिपल स्क्लेरोसिस रोग के हो ? यसको उपचार कसरी गर्ने
नेपाल सहित विश्वभर मे ३० अर्थात् आज ‘विश्व मल्टिपल स्क्लेरोसिस डे’ मनाउन लागिएको छ । मल्टिपल भनेको चरणवद्ध रुपमा आक्रमण गर्ने र स्क्लेरोसिस भनेको दिमागमा गएर धव्वा बनाउने प्रक्रियालाई मल्टिपल स्क्लेरोसिस भनिन्छ । यसलाई हामी डिमाईनेशन भन्छौँ । ब्रेन, स्पाइनल कर्ड र आँखाको नशालाई यसले असर गर्ने भएको कारणले अल्टाइजहरु मल्टिपल टाइममा हुने भएकाले यसलाई मल्टिपल स्क्लेरोसिस भनिन्छ । यो रोगको कारण यो नै भनिएको छैन । शरिरमा बनेको एण्टिवडी निष्क्रिय हुन्छ र माइलेनसिथहरु रुखको बोक्रा उकिएझैँ उकिन्छ, त्यसकारण मानिसलाई अचानक हातखुटा लुलो हुने, बोलि लरबरिने हुन्छ । झण्डै झण्डै हामीले पक्षघातको जस्तो लक्षण देख्छौँ । पक्षघात हामी बुढो उमेर समूहका ६० र ७० वर्ष उमेर समूहलाई देख्छौँ भने मल्टिपल स्क्लेरोसिस २० र ३० वर्षको युवामा समेत देख्न सक्छौँ । ५-१० वर्ष उमेर समूहका बच्चामा समेत मल्टिपल स्क्लेरोसिस देख्न सकिन्छ । धेरैजसो युवा उमेरका मानिसमा देखिने भएकाले यसमा सचेतना अपनाउनु जरुरी छ । विरामी सुरुमै पहिचान भयो भने यसको उपचार सम्भव छ । मल्टिपल स्क्लेरोसिस कुनैपनि बच्चा वा युवामा हात लुलो भयो वा हात झमझम भयो, मुख बांगो भयो, आँखाको ज्योती अचानक कमजोर भयो, हेर्दाखेरी लरबराउने भयो, हातखुटा लुरो भयो, स्पाइनल कर्डलाई असर गरेको छ भने दिसापिसावमा रोकावट आउन सक्छ । माथि उल्लेखित लक्षणहरु भएमा तुरुन्त नजिकको अस्पताल गएर डाईग्नोसिस गर्ने वा उपचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । उपचार विधि : शरिरको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम गराउने औषधीको प्रयोग गर्छौँ । जसलाई पल्स थेरापीसमेत भन्ने गर्छौँ । लामो समयसम्म यसको उपचार निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । घरीघरी बारम्बार आइरहेको छ र कडा रुपको छ भने हामीले मोनोकोलर एन्टिवडीहरु प्रयोग गर्ने गरेका छौँ । यस्तै, इन्जेक्सन दिन सकिन्छ । हप्तै पिच्छे दिने र ६ र ६ महिनामा इन्जेक्सन दिन सकिन्छ । यो सँगै देखिएका लक्षणको सोहीअनुसार उपचार गर्न सकिन्छ । आजको दिनमा मल्टिपल स्क्लेरोसिसको बारेमा सबैले पहिचान गरौँ र समयमै उपचार गर्न सके यो रोगको उपचार सम्भव छ । यो रोगको उपचारका लागि औषधीको समय समयमा अभाव हुने र महगों पर्ने हुँदा सरकारले यस किसिमका रोगका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । (वरिष्ठ न्यूरोलोजिष्ट डा राजु पौडेल ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल धापासीको न्यूरोलोजि विभाग प्रमुख समेत हुन्)
