करोडौँ लगानी हुँदा पनि नयाँ सहर आयोजनाका काम सुस्त
ढोरपाटन । बागलुङको बुर्तिबाङ बजारलाई नमूना बनाउने गरी काम सुरु भएको नौ वर्ष भइसकेको छ । विसं २०७२ मा दश नमूना सहर बनाउने सरकारको योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि बजेट विनियोजन गरेर काम सुरु भएको थियो । बुर्तिबाङ बजारमा नयाँ सहर आयोजना कार्यालय स्थापना गरी काम हुँदै आए पनि काम अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग छेउमै पर्ने बुर्तिबाङ बजार जिल्लाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र हो । साँघुरो बजारमा साँघुरै सडक हुँदा पनि नयाँ सहर आयोजनाले सडकलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन । योजना सुरु भएदेखि हालसम्म करोडौँ बजेट विनियोजन भएको छ । हरेक वर्ष करोडौँका बजेट यहाँ परे पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन् । पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा समस्या भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । बजारलाई पूर्वाधारयुक्त सहर निर्माण गरी बसोबासका लागि आकर्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माणाधीन नयाँ सहर आयोजनाका लागि करोडौँ बजेट खर्च भए पनि हालसम्म उल्लेख्य विकास नभएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । नयाँ सहरका रूपमा निदृष्ट क्षेत्रमा कालोपत्र सडक, व्यवस्थित विद्युतीकरण, खानेपानी, ढल निकासी, आवश्यकता अनुसार उद्यान, खेल मैदान, मनोरञ्जन स्थल, हाट बजारलगायत पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको नयाँ सहर आयोजना कार्यालयका लेखा प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । सङ्घीय सरकारले हालसम्म उक्त आयोजनाका लागि ६७ करोड ३७ लाख ५४ हजार दुई सय १८ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । गत आवमा मात्रै १८ करोड ३३ लाख ८७ हजार १६ रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । चालु आवमा सात करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएर काम भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए । हरेक वर्ष बजेटको आकार घटबढ हुँदा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आवश्यकता अनुसारको बजेट नआउँदा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको आयोजना कार्यालयका लेखा प्रमुख पौडेलले बताए । बजेट रकम घटबढ हुँदा अगाडि बढाइएका योजना सम्पन्न गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । पौडेलका अनुसार २०७२ सालदेखि हालसम्म १७ किलोमिटर सडक ढलान, ६.२५ किमी नाली निर्माण, एउटा पाँचतले भवन, दुई सय ७२ वटा सौर्य बत्ती जडान र ५६ रोपनी जग्गा खरिद भएको छ । एउटा बसपार्क र पार्क निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए । ‘ल्यान्डफिल्ड साइट’, हाट बजार, खेलमैदान, खानेपानी व्यवस्थापनलगायत महत्वपूर्ण कामहरु गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएपछि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटअनुसार सानाठूलो काम भइरहेका छन्, जति हुनुपथ्र्यो, बजेट अभावका कारण त्यति हुन नसकेको वास्तविक हो, हरेक वर्ष बजेटको आकार घटेर आउँछ, यसले गर्दा अघिल्लो वर्ष सुरु गरेका योजना सम्पन्न गर्नै गाह्रो हुन्छ, नयाँ आयोजनाका लागि बजेट नपुग्ने समस्याका कारण प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरी सोही आधारमा काम गरिरहेका छौँ’, आयोजना कार्यालयका लेखा प्रमुख पौडेलले भने । आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएर करोडौँ लगानी हुँदा पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने विकास नभएको ढोरपाटन–१ का भीमबहादुर क्षेत्रीले बताए । आयोजनाले बुर्तिबाङ बजारलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको भन्दै सडकहरु साँघुरा हुँदा पैदल यात्रु तथा स्थानीय व्यापारीलाई दुर्घटनाको जोखिम बढेको उनको भनाइ छ । बजार क्षेत्रका चोक, फुटपाट तथा गल्लीहरु निकै जोखिमयुक्त रहेको भन्दै आयोजनाले बजारमा नयाँपन दिन नसकेको क्षेत्रीले बताउँछन् । सरोकार भएका निकाय तथा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कामका लागि आयोजना प्रमुख तथा अन्य प्रतिनिधिलाई दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आयोजनाले प्रभावकारीरुपमा काम गनृ सकेको छैन । यहाँका पुरानै साँधुरा सडकमा बस पार्किङ हुन्छन्, साँघुरा सडकमा जोखिम मोलेर यात्रु हिँड्छन्, फोहर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन,’ क्षेत्रीले भने, ‘आयोजनाले कोही नपुग्ने कुत्थाप्लामा भवन बनाएको छ । प्रयोगमा कम आउने सडक ढलान गरेको छ । जुन उद्देश्यले आयोजना स्थापना भएको हो, त्योअनुसार काम भएको छैन ।’ रासस
मधेसमा नयाँ सरकारका लागि सात दलको दाबी
काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि सात दलले आइतबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत, एकीकृत समाजवादी, संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति र जनमतलगायतका सात दलका ६३ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका हुन् । मुख्यमन्त्रीमा जनमत पार्टीका महेश यादवलाई मुख्यमन्त्री रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ सांसदको आवश्यकता पर्छ ।
पर्यटक घटे, महिनामै २१ हजार कम
काठमाडौं । सन् २०२४ को मे महिनामा पर्यटक आगमनको संख्या घटेको छ । सन् २०२४ को जनवरीदेखि निरन्तर रूपमा बढेको पर्यटक संख्या मे महिनामा घटेको देखिएको हो । अप्रिल महिनाको तुलनामा यस महिना २१ हजार १ सय ६५ पर्यटकहरू घटेको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ । पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार मे महिनामा ९० हजार २ सय ११ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सन् २०२३ को मे महिनामा ७७ हजार ७ सय ३ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको मे महिनाको तुलनामा यो संख्या १२ हजार ५०८ ले बढी हो । अघिल्लो महिना अप्रिलमा १ लाख ११ हजार ३ सय ७६ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । अप्रिल महिनाको तुलनामा मे महिनामा पर्यटकीय गतिविधिमा सुधार आए पनि नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या भने घटेको हो । सन् २०२४ को मे महिनामा सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतबाट आएका छन् । यस महिना भारतबाट ३८ हजार २८८ जना भारतीयले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यो गत वर्षको मे महिनाको तुलनामा ४.७ प्रतिशत धेरै हो । त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा अमेरिकाबाट ८ हजार ५ सय २७ जना नेपाल आएका छन् । गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा यो संख्या ०.२ प्रतिशत कम हो । यसैगरी बंगलादेशबाट ३ हजार ४ सय ५८, बेलायताट २ हजार ८०२ र अस्ट्रेलियाबाट २ हजार १९४ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।
सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसा उपलब्ध नगराएकोमा सचेतक शाहीको आपत्ति
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई भिसा नदिएकोमा अमेरिकाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । टि २० विश्वकप क्रिकेट खेल्नका लागि लामिछानेलाई नदिने गरी अमेरिकाले भिसामा प्रतिवन्ध लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले विश्वकप खेल खेल्नका लागि सन्दीप लामिछानेलाई भिसा नदिएपनि त्यसबारे बोल्न नसकेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालयप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरे । खेलाडीहरुलाई खेल खेल्न समेत जान नदिने गरी अमेरिकाले लामिछानेलाई भिसा नदिँदा पनि खेलकुद मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिएकाले यस्ता मन्त्रालय आवश्यक नभएको उनको जिकिर थियो । प्रमुख सचेतक शाहीले भने, ‘यो देशको पहिचान मेटाउन खोजिँदैछ । नेपालको अस्तित्व खतरामा पर्दैछ । आज यस विषयमा सबै सांसदहरुले बोल्नु हुन्छ होला भनेको त सबै मौन । त्यसो भएर यो खेलकुद मन्त्रालय किन राख्ने सभामुख महोदय । जव विश्वकप क्रिकेट खेल्न हाम्रा सन्दीप लामिछानेजस्तो खेलाडीले पाउँदैनन् भने खेलकुद मन्त्रालय राख्नुपर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालय राख्नुपर्ने म त आवश्यकता देख्दिन ।’ प्रमुख सचेतक शाहीले वाह्य शक्तिले नेपाल राष्ट्रको पहिचान मेटाउने काम गरिरहेको दाबी समेत गरे ।
विद्युत् प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रको बक्यौता १८ करोड
अत्तरिया । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रको बक्यौता रकम १८ करोड २४ लाख ६२ हजार छ सय ७३ रूपैयाँ रहेको छ । वितरण केन्द्रको चालु आवको वैशाखसम्म औद्योगिक, घरायसी तथा अन्य ग्राहक र सडकबत्ती बापत उक्त बक्यौता रकम रहेको हो । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म औद्योगिक ग्राहकको बक्यौता रकम दुई करोड ४९ लाख पाँच हजार चार सय एक रुपैयाँ, घरायसीको दुई करोड २४ लाख ५२ हजार एक सय ६० रुपैयाँ, अन्यको दुई करोड ५३ लाख ५३ हजार ८७ रुपैयाँ र सडकबत्तीको १० करोड ९७ लाख ५२ हजार २५ रुपैयाँ रहेको वितरण केन्द्रका सहायक लेखा अधिकृत विनोद ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवको असार मसान्तसम्म बक्यौता रकम २० करोड १३ लाख २७ हजार रुपैयाँ थियो । चालु आवमा भने बक्यौता रकम केही घटेको उनको भनाइ छ । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म विद्युत् महसुल भुक्तानी नगर्ने एक हजार पाँच सय ७८ ग्राहकको लाइन काटिएको ढकालले जानकारी दिए । ‘हामीले लामो समय महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काटेर रकम असुली गरिरहेका छौँँ’, वितरण केन्द्र प्रमुख मिथिलेशकुमार गोहिवारले भने, ‘अरूको त रकम आइनै रहेको छ । सडकबत्तीको बक्यौता रकम अलि बढी छ । त्यसका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।’ गत आवभन्दा चालु आवमा बक्यौता रकम घटेको उनको भनाइ छ । वितरण केन्द्रका अनुसार गत आवको असार मसान्तसम्म औद्योगिकको दुई करोड ४१ लाख ४२ हजार आठ सय ९१ रुपैयाँ, घरायसीको पाँच करोड ७९ लाख २८ हजार तीन सय ६९ रुपैयाँ, अन्य ग्राहकको बक्यौता रकम एक करोड ४२ लाख २२ हजार तीन सय ६८ रुपैयाँ र सडकबत्ती बापतको १० करोड ५० लाख ३३ हजार तीन सय ७३ रुपैयाँ रहेको थियो । नियमित महसुल भुक्तानी गर्ने ग्राहक ६२ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेका केन्द्रले जनाएको छ । रासस
सांसद न्यौपानेको प्रश्न : सिंहदरबारमा हाफपाइन्ट र चप्पल लगाउने सर्वसाधारणलाई किन प्रवेश दिइएन ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले सिंहदरबारमा सर्वसाधारण जनतालाई हाफपाइन्ट र चप्पल लगाएर प्रवेश गर्न नदिइएको भन्दै सरकारको जवाफ माग गरेकी छन् । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद न्यौपानेले संसद भवनमा सर्वसाधारण जनतालाई चप्पल र हाफपाइन्ट लगाएर प्रवेश नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन् । उनले सांसदहरुले जुनसुकै प्रकारको पोशाक लगाएर पनि आउनसक्ने तर सर्वसाधारणको पोशाक हेरेर रोकिने गरेको भन्दै त्यसो गर्नु नहुने बताइन् । सांसद र मन्त्रीहरुले कस्तो पोशाक लगाएर आउनुपर्ने हो भन्ने रुलिङ हुनुपर्ने जानकारी दिइन् । ‘यो संसदमा मर्यादित ड्रेस लगाएर आउने हामी कतिजना छौँ ? हामी साडीमा आउँछौँ कि ? कोट, पाइन्ट, टाई लगाएर आउँछौँ कि ? नेपालका सांसद र मन्त्रीले कस्तो ड्रेस लगाउँछ ? बाहिरतिर पनि हेरौँ । संसद पस्दा हामीले कस्तो ड्रेस लगाएर पस्नुपर्छ भन्ने सभामुखबाट रुलिङ होस् । सर्वसाधारण जनतालाई के कारणले रोक्यो त्यसमा म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, उनले भनिन् । उनले सर्वसाधारण जनतालाई पोशाकका कारण सिंहदरबार र संसद भवन दुवै ठाउँमा रोकिएको भन्दै यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानबिन गर्छ : गगन थापा
काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सहकारी संस्था वचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पनि छानबिन गर्ने बताएका छन् । सूर्यदर्शन सहकारीलगायतका सहकारीबाट गोर्खा मिडियाले लिएको रकम अपचलन अभियोगमा समितिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई पनि बयानमा बोलाएर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बताएका हुन् । गोर्खा मिडिया सञ्चालन गर्ने त्यसका मालिक जिवी होस् कि, छवि होस् कि, रवि होस् कि कवि होस् सबैलाई बोलाएर छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने महामन्त्री थापाले विश्वास व्यक्त गरे । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले सो छानबिन समितिका बसेका सबै सदस्यहरुले त्यसका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्ने अपेक्षा समेत आफ्नो पार्टीले गरेको बताए । महामन्त्री थापाले गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट आएको सबै रकमको पनि समितिले छानबिन गर्नुपर्ने बताए । महामन्त्री थापाले सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र निर्दोषलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले नगद लाभांश घोषणा गरेको छ । इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । इन्स्योरेन्सको आइतबार बिहान बसेको सञ्चालक समिति बैठकले २१.०५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७२ करोड ८९ लाख ९२ हजार ९०० रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त नगद लाभांशमा १.०५५ बराबरको रकम कर प्रयोजनका लागि हुने नेप्सेले बताएको छ । प्रस्तावित लाभांश नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरण र इन्स्योरेन्सको आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि सेयरधनीले प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
