हुबहु बाफियाजस्तै बन्यो वित्तीय सहकारी ऐनको मस्यौदा, यस्तो छ ९४ पेज लामो १४७ दफाको ड्राफ्ट
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले प्राधिकरण गठनका लागि मस्यौदा नै तयार गरेको छ । मन्त्रालयले ९४ लामो १४७ दफाको ड्राफ्ट तयार गरेको हो । मन्त्रालयले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्राधिकरण गठनको लागि ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) ऐन २०८१ को’ को मस्यौदा तयार अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत पाइसककेको जानकारी दिएको छ । मस्यौदाको परिच्छेद एक मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भिक उल्लेख छ । परिच्छेद दुईमा प्राधिकरणको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको छ । परिच्छेद तीनमा आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था, परिच्छेद चार इजाजत तथा वर्गीकरण, परिच्छेद पाँचमा पुँजी, पुँजीकोष र तरल सम्पत्तिको व्यवस्था उल्लेख छ । यस्तै, परिच्छेद ६ मा वित्तीय कारोबार सञ्चालन, परिच्छेद सातमा कर्जा प्रवाह तथा असुली, परिच्छेद आठमा नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, परिच्छेद ९ मा समस्याग्रस्त वित्तीय सहकारी सम्बन्धि व्यवस्था, परिच्छेद ११ मा वासलात लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन र परिच्छेद १२ मा लेखा, अभिलेख विवरण तथा प्रतिवेदन सम्बन्धि व्यवस्था छ । लागि ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) ऐन २०८१ को को मस्यौदा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनजस्तै बनेको छ । सहकारीको दर्ता, काम कारवाही तथा जरिवाना, वित्तीय विवरण सार्वजनिक, मर्जर तथा एक्विजिसन लगायत धेरै विषयहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमै भएको व्यवस्था सरह छन् । सहकारी भनिएपनि अब वित्तीय सहकारीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह नै सञ्चालन हुनेछन् । सम्बन्धित सामग्री : सहकारीको ब्याजदर प्राधिकरणले नै तोकिदिने, मर्जरमा प्रोत्साहन, सञ्चालकलाई १० लाख जरिवानादेखि ५ वर्ष कैद सहकारीमा पनि बैंकजस्तै वर्गीकरणको व्यवस्था, गाडी किन्न ऋण दिन पाउने, यस्तो बन्यो प्राधिकरणको मस्यौदा सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरण बन्ने, यस्तो बन्दैछ दोस्रो तहको नियामक [pdf id=503242]
प्रधानमन्त्रीलाई मुकुलका १५ बुँदे सुझाव- एक पटक नागरिकता त्यागेकाको नियुक्ति रोक्नेदेखि अरु के-के छन् ? (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निलम्बित महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ बुँदे लिखित सुझाव बुझाएका छन् । सुझावमा उनले यसअघि रास्वपा महामन्त्रीकै रूपमा ३८ जिल्ला घुमेर तयार पारेको प्रतिवेदनसम्बद्ध विषयहरू समेटेका छन् । उनले पछिल्लो पटक चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको एजेण्डामा पनि सुझाव दिएका छन् । प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति, उपरराष्ट्रपति पद खारेज हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । ‘इन्तु, किन्तु, परन्तु केही नलगाइ प्रदेश खारेज हुनुपर्छ, जनतामा प्रदेश संरचनालाई लिएर व्यापक निराशा र आक्रो छ,’ उनले सुझावमा भनेका छन् । ढकालले यसअघि रास्वपा महामन्त्री हुँदै यी विषयहरू समेटिएको एक प्रतिवेदन तयार पारेर पार्टीमा बुझाएका थिए । ‘थ्रेस होल्ड बढाउने, एउटै मतपत्रमा निर्वाचन गर्ने, एक पटक समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित व्यक्ति फेरि समानुपातिक निर्वाचित हुन नपाउने जस्ता व्यवस्था गरे वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नै सुधार गर्न सकिनेछ,’ सुझावमा अघि भनिएको छ । साथै, उनले एक पटक नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले फेरि नागरिकता लिए त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः मनोनयन वा नियुक्त गर्न नहुने तर्क पनि गरेका छन् । एक महिना लगाइ ३८ जिल्ला पुगेर तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएपछि उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो । प्रतिवेदनमा समेटिएका अति संवेदनशील विषयहरू पार्टीभन्दा पहिल्यै मिडियामा लगेको भन्दै उनलाई काबाही गरिएको प्रष्टोक्ति रास्वपाले दिएको थियो । यस्ता छन् ढकालका १५ सुझावः [pdf id=503237]
नबिल बैंकले सञ्चालनमा ल्यायो एसएसई फेलोशिप कार्यक्रम, चौथो चरणको आवेदन खुला
काठमाडौं । नबिल बैंकले ‘नबिल स्कुल अफ सोसियन इन्टरप्रेनरसिप’ (एसएसई) फेलोसिप कार्यक्रमको चौथो ब्याच २०२४ का लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । तेस्रो ब्याचको सफलतापछि बैंकले चौथो ब्याचको कार्यक्रमका लागि आवेदन माग गरेको हो । सामाजिक परिवर्तनका लागि नवीनतम सोच भएका १८ वर्षभन्दा माथिका नेपाली नागरिकले २०८१ साल भदौ १४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, वातावरण संरक्षण, र सूचना प्रविधि लगायत कुनै पनि क्षेत्रमा नवीनतम सोच भएका र उद्यम गर्न चाहिने सीप तथा तालिमको खोजीमा रहेका उद्यमीहरुका लागि निशुल्क तालिमको लागि आवेदन खुला गरेको हो । इच्छुक व्यक्तिहरूले बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध फारम भरेर वा क्युआर कोड स्क्यान गरेर आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । यो कार्यक्रम बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ । यो कार्यक्रम नबिल बैंक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायअन्तर्गतको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको सहकार्यमा ६ महिनासम्म चल्नेछ । आवासीय र प्रयोगात्मक ढाँचामा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममा सहभागीहरूले सामाजिक उद्यमको सम्पूर्ण व्यावसायिक चक्रमा आवश्यक तालिम प्राप्त गर्नेछन् । तालिमपछि, उनीहरूले आफ्नो उद्यमको प्रकृतिअनुसार विज्ञहरूको सहयोगमा व्यावहारिक चुनौतीहरूको समाधानका लागि आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्नेछन् । यसले दीर्घकालीन सफलता प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । हालसम्म, नबिल एसएसई अन्तर्गत ५६ जना सामाजिक उद्यमीले तालिम प्राप्त गरी ८० प्रतिशतले उद्यम स्थापना गरेका छन् भने ११ सय ८४ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएको बैंकले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री लेखकसँग भारतीय विदेश सचिवको भेटवार्ता
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा सोमबार भएको उक्त भेटवार्तामा उनीहरूबीच द्विपक्षीय हित र चासोका विषयमा छलफल भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भेटमा गृहमन्त्री लेखकले नेपाल र भारतबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहीआएको उल्लेख गर्दै विदेश सचिव मिस्रीको कार्यकालमा यो सम्बन्ध थप विस्तार र सुदृढ हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । भारत नेपालको सुरक्षा, पूर्वाधार, उर्जा, जलश्रोतलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण विकास साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भारतले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको क्षमता अभिवृद्धिसहित नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा पुर्याएको सहयोगका लागि विदेश सचिव मिस्रीलाई धन्यवाद दिए । सो अवसरमा गृहमन्त्री लेखकले नेपालको भूमि आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । गृहमन्त्री लेखकले नेपालमा भारत सरकारबाट भएको लगानीको पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूति हुने जनाउँदै सीमाक्षेत्रमा देखिने गरेको अपराध र लागूऔषध अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि आपसी समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सो अवसरमा भारतीय विदेश सचिव मिस्रीले सीमा व्यवस्थापन, सीमापार हुने अपराध तथा दुवै मुलुकका नागरिकको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने र आफ्नो तर्फबाट समेत सहयोग हुने स्पष्ट पारे । साथै, उनले नेपालको सुरक्षा निकाय र अध्यागमन प्रशासनलाई सुदृढ बनाउन भारत सरकारका तर्फबाट सक्दो सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सचिव मिस्रीले गृहमन्त्री लेखकको कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिँदै नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण र दौत्य सम्बन्ध आगामी दिनमा थप बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिकलगायत धेरै समानता रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनहरूमा पनि यो सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने उल्लेख गरे । भारतीय विदेश सचिव मिस्री परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्सालको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आइतबार यहाँ आइपुगेका हुन् । विदेश सचिव मिस्री दुईदिने भ्रमण सम्पन्न गरी आजै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
इलाम आउने पर्यटक संख्यामा वृद्धि, एक वर्षमा डेढ लाखले घुमे
फिक्कल । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा इलाम आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ । छिमेकी जिल्ला झापाबाट मेची राजमार्गको इलाम प्रवेशद्वारमा रहेको पर्यटन सूचना केन्द्र जोरकलश रोङको तथ्यांकअनुसार आव २०८०/८१ मा १ लाख ४१ हजार ५ सय १७ जना पर्यटक इलाम भित्रिएका छन् । गत साउन १ देखि असार मसान्तसम्म १ लाख १७ हजार ७ सय ४० आन्तरिक र २३ हजार ७ सय ७७ जना विदेशी पर्यटक इलाम भित्रिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी गगन घिमिरेले जानकारी दिए । सबैभन्दा कम भदौमा ९ सय १८ र सबैभन्दा बढी पुसमा ३६ हजार १ सय २३ जना पर्यटक इलाम घुम्न आएको सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिए । पर्यटन सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आव २०७९र८० मा १ लाख ३३ हजार ४ सय ४५ पर्यटक भित्रिएका थिए । त्यसअघि आव २०७८/७९ मा १ लाख २९ हजार ५ सय ८१ पर्यटक इलाम घुम्न आएका थिए । कोरोना संक्रमणका बेला आव २०७८/७९ मा २९ हजार ८ सय ११ जनामात्र इलाम घुम्न आएका थिए । ‘जोरकलश प्रवेशद्वारबाट भित्रिएका पर्यटकको तथ्यांकमात्र हामीसँग छ, अन्य क्षेत्र माई नगरपालिकाको सुखानी, माङसेबुङ गाउँपालिकाको बाँझो, सूर्योदय नगरपालिकाको पशुपतिनगरबाट हजारौँ पर्यटक भित्रिने गरेका छन्,’ सूचना अधिकारी घिमिरेले भने, ‘कोरोनाकालपछिका पछिल्लो वर्षहरूमा जिल्ला भित्रिने पर्यटकको संख्या बढ्दो छ ।’ कोरोनाकालपछिका वर्षहरूमा जिल्लाका दर्जनौँ पर्यटकीयस्थल घुम्न एवं अवलोकन गर्न जिल्ला बाहिरबाट आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको संख्या बढेको पाइएको हो । इलामका पर्यटकीय क्षेत्रहरू झण्डीडाँडा, अन्तुडाँडा, कन्याम, फिक्कल, पशुपतिनगर, सन्दकपुर, माईपोखरी, ढापपोखरी, पाटेनागी, भालुढुङ्गा, पानीटार, कुइभिर, गजुरमुखी, माङमालुङ, लारुम्बा, अन्धराजा अन्धरानीजस्ता क्षेत्रमा बर्सेनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटक घुम्न आउने गरेका छन् ।
हिमालय एयरलाइन्सले कुवेतमा पुनः उडान सुरु गर्ने
काठमाडौं । हिमालय एयरलाइन्सले आउँदो अगस्ट २० देखि कुवेतमा आफ्नो सिधा उडान पुनः सुरु गर्ने भएको छ । कुवेतमा कार्यरत र बसोबास गर्ने नेपालीहरूको अत्यधिक मागलाई सम्बोधन गर्दै एयरलाइन्सले आफ्नो सीधा उडान पुनः सुरु गर्न लागेको हो । यो सिधा उडानले दुई राष्ट्रका नागरिक–नागरिकबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, पर्यटन र व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने कम्पनीको विश्वास छ । ग्राहक अनुभवलाई सुदृढ बनाउन कम्पनीले कुवेतका लागि जनरल सेल्स एजेन्ट पार्टनरको रूपमा सिजर्स ट्राभल ग्रुपलाई नियुक्त गरेको छ । सुरुमा सातामा एक उडान मात्र गर्ने कम्पनीले माग भएसँगै थप्दै लैजाने योजना छ । पहिलो उडान काठमाडौंबाट मध्यरात १२ बजेर ४० मिनेटमा उड्ने जहाज स्थानीय समयअनुसार कुवेत बिहान ३ बजेर १५ मिनेटमा पुग्नेछ । त्यसैगरी कुवेतबाट स्थानीय समय बिहान ४ बजेर १५ मिनेटमा उडान भर्ने र स्थानीय समयअनुसार बिहान ११ बजेर ५० मिनेटमा काठमाडौं अवतरण हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेल र भारतीय विदेश सचिवबीच भेट, दुईदेशीय सम्बन्धबारे छलफल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा उनीहरूबीच आर्थिक तथा विकास सहायता, चालु आयोजनाको तीव्रता, दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । भारतीय विदेश सचिव मिस्री दुई दिने भ्रमणका क्रममा आइतबार काठमाडौं आइपुगेका थिए । उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग आइतबार नै शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
बागमतीमा ९७ अर्ब र कर्णालीमा ५ अर्बको बीमा बजार, विकटमा बीमा विस्तार गर्ने अभियान ‘फ्लप’
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रकाे नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले दुरदराजमा पनि बीमा पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि त्यसमा सफलता नमिलेको देखिएको छ । प्राधिकरणले गाउँ-गाउँसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउने नीति अवलम्बन गरे पनि कार्यान्वयनमा भने केही सुस्सता देखिएको हो । प्राधिकरणले गाउँ–गाउँमा बीमा विस्तार गर्ने र पहुँच पनि विस्तार गर्ने अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांक हेर्दा प्राधिकरणको उक्त नीतिले सार्थकता नपाएको हाे । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने गत आवमा बीमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित भएको देखिन्छ । कम्पनीहरू सहर केन्द्रित हुँदा पिछडिएको तथा दुर्गम भेगका मानिस बीमाको पहुँचभन्दा टाढा छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार देशकै ठूलो सहर अर्थात राजधानी रहेको प्रदेश बागमतीमा मात्रै बीमा कम्पनीहरू केन्द्रित छन् । गत आवमा बीमा क्षेत्रको कुल व्यापार कबिर १ खर्ब ९७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको भएको छ । यो जीवन र निर्जीवन दुवै तर्फको व्यापार हो । जसमध्ये करिब आधा अर्थात ४९.१४ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा केन्द्रीत छ । बागमतीमा ९७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको व्यापार हुँदा कर्णालीमा जम्मा ५ अर्ब रुपैयाँको मात्र व्यापार भएको तथ्यांकले देखाउँछ । देशकै पिछडिएको मानिएको कणाली प्रदेशमा बीमाको व्याापार हिस्सा जम्मा २.५० प्रतिशत मात्र छ । के भन्छन् जानकार ? बीमा विज्ञ रमेशकुमार भट्टराईले बीमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित हुनुलाई स्वभाविक रूपमा लिएका छन् । उनले बैंकिङ क्षेत्रको उदाहरण दिँदै बीमाको ५० प्रतिशत व्यापार बागमती केन्द्रित हुनुलाई स्वभाविक भएको बताएका हुन् । उनका अनुसार देशको सबैभन्दा धेरै अर्थतन्त्र चलायमान हुने र बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने बागमती प्रदेशमा नै हो । बैंकको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै निक्षेप बागमतीबाट नै संकलन हुने उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘बीमाको ५० प्रतिशत बागमतीमा हुनु स्वभाविक नै हो ।’ तर, उनले यतिमा नै सन्तुष्ट भएर बस्न नहुने बताए । गाउँमा बीमाको अझै धेरै सम्भावना भएकाले कम्पनीहरू गाउँ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनका अनुसार जीवन बीमा बजार एजेन्टमा आधारित हुने भएकाले गाउँसम्म एजेन्टहरू पुगेर बिजनेस ल्याउने गरेको बताए । ‘जीवन बीमक गाउँमा पुगेका छन्, निर्जीवन कम्पनीहरू पनि गाउँ पस्नुपर्छ ’, उनले भने, ‘प्रदेश संरचना बनेपछि गाउँतिर पनि आर्थिक चलायमान हुँदै गएको भन्दै अब गाउँमा पनि बीमाको व्यापार बढ्नेछ ।’ यता नेपाल बीमा प्राधिकरणका निवर्तमा कार्यकारी निर्देशक तथा बीमा विज्ञ राजुरमण पौडेलले भने बागमती र कर्णाली प्रदेशबीच तुलना गरेर बीमाको विस्तार गाउँमा पुग्यो पुगेन भनेर भन्न नमिल्ने बताए । देशको राजधानीसमेत रहेको बागमतीमा धेरै आर्थिक क्रियाकलाप हुने भएकाले यस क्षेत्रमा बीमाको व्यापार धेरै हुनु सामान्य भएको बताए । तर, उनले कर्णाली लगायतका क्षेत्रहरूमा बीमाको विस्तार भने र सोचेअनुसार नभएको स्वीकार गरे । प्राधिकरणले गाउँ-गाउँमा विस्तार गर्ने अभियान चलाएर केही हदसम्म गाउँमा बीमाको व्यापार बढ्न थालेको भएता पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । कर्णाली लगायत केही क्षेत्रमा भौगोलिक बनावटले पनि सोचे जस्तो बीमाको पहुँच पुर्याउन नसकिएको उनी बताउँछन्। तर, बिस्तारै गाउँ–गाउँमा बीमाको पहुँच बढ्दै जाने आशा उनले व्यक्त गरे ।