सुप विश्वविद्यालय स्थापनाको १४ वर्ष : १७ हजार विद्यार्थीले घरछेउमै पाउँछन् उच्च शिक्षा
महेन्द्रनगर । महिनौं दिनको आन्दोलन र संघर्षपछि स्थापना भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापनाको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा विसं २०६७ मा स्थापना भएको विश्वविद्यालयको शिक्षा सेवा अहिले यहाँका ९ वटै जिल्लामा विस्तार भएसँगै आर्थिक अवस्था न्यून भएका परिवारका विद्यार्थीले पनि रोजेको विषय घर आँगनमै अध्ययनसम्मको वातावरण बनेको छ । महेन्द्रनगरमा केन्द्रीय क्याम्पससहित सुदूरपश्चिमका नौवटा जिल्लामा गरी १६ आङ्गिक क्याम्पस रहेको विश्वविद्यालय आगामी योजनामा एमबीबीएस, हर्बल साइन्स र बिएस्सी नर्सिङसम्मको अध्ययन भित्र्याउने लक्ष्यसहित अघि बढेको छ । कुल १७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विश्वविद्यालयका विद्यावारिधिसम्मको अध्ययन अहिले भइरहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष विष्टले जानकारी दिए । ‘डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना भएर त्यहाँ विश्वविद्यालयले एमबीबीएस पढाउने विषय पनि अघि बढेको छ’, विष्टले भने, ‘अध्ययनका लागि अन्यत्र जाने क्रम मुलुकमै बढे पनि यहाँ न्यून आयस्रोत भएका परिवारका विद्यार्थीहरुले घर आँगनमै उच्च शिक्षा पाएका छन् ।’ विसं २०६९ मा महेन्द्रनगरस्थित सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयमा समायोजन गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरिएको थियो । विश्वविद्यालयको स्थापनापछि उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विद्यावारिधिका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यहाँ अहिले मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय, व्यवस्थापन संकाय, शिक्षाशास्त्र संकाय, विज्ञान तथा प्रविधि संकाय, इन्जिनियरिङ संकाय र कृषि विज्ञान संकायका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । सुदूरका पहाडी जिल्लामा समेत उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय स्थापनापछि सहज भएको विष्टको भनाइ छ । दुर्गम मानिने बाजुरा, अछाम, दार्चुलालगायत अन्य पहाडी जिल्लामा विश्वविद्यालयले सहज रुपमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कुनै समय भौगोलिक विकटता र सडक पूर्वाधार नहुँदा काठमाडौं उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जान सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई निकै सकस थियो । त्यो बेला अध्ययनका लागि भारतीय बाटो प्रयोग गरेर मुलुकको राजधानी अध्ययनका लागि पुग्ने बाध्यता मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तनसँगै अन्त्य हुँदै गएको छ । विसं २०५० को सेरोफेरोमा कर्णालीयता महेन्द्र राजमार्गमा २२ पक्की पुल बनेपछि स्थलमार्गबाट मुलुकका अन्य भू–भागसित जोडिएको सुदूरपश्चिममा हरेक क्षेत्रको विकासले गति लिँदै गएको अवस्था हो। सुदूरपश्चिममा शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकासले नै यहाँका विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि राजधानी र अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुँदै गएको विश्वविद्यालयका पूर्वडिन डा टेकराज पन्तले बताए। उनले कुनै समय सुदूरपश्चिमेली जनताले उच्च शिक्षाका अध्ययन गर्न धेरै समस्या झेल्नु परेको बताए । विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु कठिन विषय भएको जनाउँदै उनले आवश्यक जनशक्ति स्रोत अभाव हुने गरेको बताए । ‘सफल सञ्चालन हुन अझै बाँकी छ, आजको शिक्षा आवश्यकताको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘आधुनिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ ।’ उनले राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्ने र आत्मनिर्भर बनाउने किसिमको शिक्षाको आवश्यकता रहेको बताए। शिक्षा पद्धतिबाट राष्ट्रलाई लाभ हुनसक्ने विषयमा थप पहल हुनुपर्ने डा. पन्तको भनाइ छ । रासस
न्युजिल्याण्ड : इन्जिनमा आगलागीपछि विमानको सकुशल अवतरण
न्युजिल्याण्ड । अस्ट्रेलियाको मेलबर्नका लागि उडेको यात्रुवाहक विमानलाई न्युजिल्याण्डमा सकुशल अवतरण गराइएको छ । विमानको इन्जिनमा आगलागीपछि इन्जिन बन्द हुँदा विमानलाई एक्कासी अवतरण गराउनुपरेको हो । क्विन्सटाउनबाट उडेको करिब ५० मिनेटपछि भर्जिन अष्ट्रेलिया बोइङ ७३७–८०० जेट विमान न्युजिल्याण्डको इन्भरकार्गिल शहरमा अवतरण गरिएको हो । क्विन्सटाउन विमानस्थलकी प्रवक्ता क्याथरीन निन्डका अनुसार विमानमा सवार यात्रुको सङ्ख्या र इन्जिनमा आगलागी हुनुको कारण तत्काल थाहा हुन सकेको छैन । भर्जिन अष्ट्रेलियाले इमेलमार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो घटना विमानमा ‘चरा ठाक्किएपछि’ भएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।’ करिब ५३ हजार जनसङ्ख्या रहेको क्विन्सटाउन न्युजिल्यान्डको दक्षिणी टापूमा स्कीइङ, साहसिक पर्यटनका लागि लोकप्रिय गन्तव्य हो । न्युजिल्यान्डको उड्डयन नियामक निकायले आफ्नो वेबसाइटमा भनेको छ, ‘न्युजिल्यान्डका विमानस्थलमा प्रति १० हजार चार चरा ठोक्किने अध्ययनले देखाएको छ ।’ चारा विमानको कुन भागमा ठोक्कियो, चराको आकार कस्तो थियो भन्ने कुरा यसको गम्भीरता फरक–फरक हुन्छ तर यसलाई विमान चालकको अनुभव र भनाइको आधारमा विश्लेषण गरिन्छ । रासस
संसदका कर्मचारीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति
काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सेचतक महेश बर्तौलाले संसदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको साझा युनियनले प्रस्तुत गरेका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सबैको सहमति भएको जानकारी दिएका छन् । सोमबार सभामुखसहित दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग भएको छलफलपश्चात उनले कर्मचारीहरूले उठाएका माग न्यायोचित रहेको भन्दै पूराना नियम समय सान्दर्भिक रूपमा संशोधन गर्नका लागि सरकार सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिएका हुन् । ‘कर्मचारीहरुले उठाएका न्यायोचित मागहरू पूरा गर्नुपर्छ, मागहरू पूरा गर्नका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ, धेरै पुराना नियम आजको समयका लागि सान्दर्भिक छैनन्, ती विषयहरू पनि समयानुकुल गर्नको लागि सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी सकारात्मक छौं र अर्थमन्त्रीलगायतसँग भोलि नै छलफल गर्ने साथै कर्मचारीलाई आन्दोलनको तहमा पुग्ने अवस्था नबनाउने कुरामा हाम्रो छलफल भयो ।’ उनले कर्मचारी युनियनले संसदभित्रका सेवासँग र विकाससँग जोडिएका ११ बँदे माग लिएर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भन्दै कार्यक्रम फिर्ता लिनको लागि बैठक बसेको बताए । संसदको नियमित गर्नुपर्ने कामको लागि बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा पनि यस्तो समस्या आएको हो कि भनेर यसतर्फ छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
लोमान्थाङमा च्याङग्राको भुवा प्रशोधन केन्द्र स्थापना
म्याग्दी । मुस्ताङको लोमान्थाङमा पश्मिनाको कच्चापदार्थका रुपमा प्रयोग हुने च्याङग्राको भुवा प्रशोधन केन्द्र स्थापना भएको छ । नेपाल पश्मिना उद्योग संघले लोमान्थाङमा सञ्चालन गरेको भुवा संकलन केन्द्रमा प्रशोधन गर्ने उपकरण जडान गरेको हो । संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले पश्मिनाको गुणस्तर सुधार गर्न भुवाको धुलो र फोहर झार्ने (डिडस्टिङ) औजार जडान गरिएको बताए । ‘किसानले संकलन केन्द्रमा ल्याउने भुवालाई तत्कालै प्रशोधन गरेर काठमाडौंका उद्योगमा पठाउने व्यवस्था मिलाएका हौँ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं लगेर भुवा प्रशोधन गर्दा तौल घट्ने र झन्झटिलो थियो । अबदेखि किसानले आफै भुवा प्रशोधन गरेर केन्द्रमा बेच्न सक्छन् ।’ भुवा प्रशोधन गर्ने उपकरणको उद्घाटन आइतबार नेपालका लागि बेलायती राजदूत रब फेनले गरेका हुन् । नेपाली च्याङ्ग्राको भुवाबाट उत्पादन हुने पश्मिनालाई फार्मदेखि फेसनसम्मको मूल्यशृङ्खलामा ब्राण्डिङ गर्न प्रशोधन केन्द्रको उपकरणले सहयोग पुग्ने राजदूत फेनले बताए । नेपाली पश्मिनालाई बेलायतको बजारमा प्रवद्र्धनका लागि सघाउने प्रतिबद्धता उनले जनाए । च्याङग्राको भूवा पश्मिनाका लागि (क) श्रेणीको कच्चापदार्थ हो । भेडा र चौंरीको तुलनामा च्याङ्ग्राको भूवा गुणस्तरीय मानिन्छ । प्रत्येक वर्ष सानो परिमाणमा उत्पादन हुने पश्मिनाको माग विश्व बजारमै बढ्दो छ । राम्रो गुणस्तरको पश्मिनाका लागि आकर्षक मूल्य तिर्न खरिदकर्ता तयार भएकाले च्याङ्ग्रापालक किसानले भुवाबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङले बताए । नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अनुसार नेपालबाट वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँको पश्मिना निर्यात हुन्छ । वार्षिक एक सय ९५ टन पश्मिना बनाउन आवश्यक भूवाको धागो आयात गरिन्छ । विदेशबाट कच्चापदार्थ आयात घटाउन मुस्ताङ, मनाङ, डोल्पा, मुगु, हुम्लालगायत जिल्लाका किसानबाट पछिल्लो दुई वर्षयता च्याङ्ग्राको भूवा खरिद गर्न थालिएको पश्मिना उद्योगी भीम शेरचनले जानकारी दिए । संघले मुस्ताङबाट वार्षिक दुई मेट्रिक टन भूवा संकलन गरेर लैजाने गरेको छ । बजारको सुनिश्चितता नभएकाले मुस्ताङका किसानले यसअघि च्याङ्ग्राको भुवा बेच्ने गरेका थिएनन् । भुवा निकाले पनि बिक्रिका लागि बजार नपाइने समस्या थियो । नेपाल फाइबर प्रोसेसिङ उद्योगले लोमान्थाङमा भूवा संकलन र काठमाडौंमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेको छ । बैशाख–जेठ–असार महिना च्याङग्राको शरीरबाट भूवा निकाल्ने याम हो । मुस्ताङको मुक्तिनाथ, कागबेनी, छुसाङ, जोमसोम, चैले, घमी, चराङ, लोमान्थाङलगायतका ठाउँका किसानले व्यावसायिक च्याङग्रापालन गरेका छन् । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मुस्ताङका अनुसार जिल्लामा ५२ हजार च्याङ्ग्रा पालिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय पश्मिना विशेषज्ञ, कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत नेपाल पशु प्रजनन तथा आनुवांशिक अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल पश्मिना सङ्घ र च्याङ्ग्रा पश्मिना किसान सङ्घको समन्वयमा गुणस्तर परीक्षण गरी मुस्ताङी च्याङग्राको भूवा उपयुक्त भएको पुष्टि गरेको थियो । नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार मङ्गोलियामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट मुस्ताङी च्याङग्राको भूवाको गुणस्तर पश्मिनाको कच्चापदार्थको रुपमा प्रयोग गर्न उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ । परीक्षणपछि नेपालमा च्याङ्ग्राको भूवा पाइने सन्देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवाह भएको, च्याङ्ग्रापालन विस्तार र पश्मिना उद्योगको सम्भावना बढेको लोमान्थाङका किसान छिरिङ वाङदी गुरुङले बताए । रासस
भारतमा लक्जरी अपार्टमेन्ट किन्ने बढे, कम मूल्यका घर हुँदैनन् बिक्री
काठमाडौं । भारतका ८ प्रमुख सहरहरूमा जनवरी-मार्च त्रैमासिकमा ६० लाख रुपैयाँसम्मको किफायती घरको बिक्री ४ प्रतिशतले घटेर ६१ हजार १ सय २१ युनिटमा झरेकाे छ । लक्जरी अपार्टमेन्टहरूको उच्च मागले किफायती घरहरूको बिक्रीमा गिरावट आएको बताइएको छ । रियल इस्टेट डाटा विश्लेषण गर्ने कम्पनी प्रोपइक्विटीका अनुसार जनवरी-मार्च २०२३ मा मुम्बई महानगर क्षेत्र, बैंगलोर, दिल्ली–एनसीआर, हैदरावाद, पुणे चेन्नई, कोलकाता र अहमदाबादमा ६३ हजार ७ सय ८७ किफायती घरहरू बिक्री भएका थिए । तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा २ लाख २६ हजार ४ सय १४ किफायती घर बिक्री भएको थियो । २०२० मा कोभिड महामारीको बीचमा १ लाख ८८ हजार २ सय ३३ इकाईमा बिक्री घटेको थियो । यद्यपि, २०२१ र २०२२ मा बिक्री बढेर क्रमशः २ लाख १७ हजार २ सय ७४ र २ लाख ५१ हजार १ सय ९८ इकाई पुगेको थियो । तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ को जनवरी-मार्चसम्ममा देशका यी आठ सहरमा ६० लाख रुपैयाँसम्मको नयाँ घरको आपूर्ति ३७.९० प्रतिशतले घटेर ३३ हजार ४२० युनिट पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यी सहरहरूमा कुल ५३ हजार ८ सय १८ नयाँ किफायती घरहरू उपलब्ध गराइएको थियो । एजेन्सी
ट्यांकर चालक संघको हडताल फिर्ता, आजैदेखि इन्धन सहज हुने
काठमाडौं । सरकारसँग चारबुँदे सहमतिपछि आन्दोलनरत नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दुई पक्षबीच भएको वार्तामा चारबुँदे सहमति भएको छ । बजारमा आजैदेखि इन्धनको सहज आपूर्ति हुने नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए । आयल निगमका सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा वाणिज्य सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको रोहवरमा भएको वार्तामा सहमति जुटेको हो । सहमतिपत्रमा निगमका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्ट र संघका अध्यक्ष ईश्वर लामाले हस्ताक्षर गरे । नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघको सातबुँदे मागलगायत यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्याको समाधान गर्ने गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निगमका नायब कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन र अखिल नेपाल पेट्रोलियम तथा ग्यास श्रमिक संघका प्रतिनिधित्व हुने गरी एक उपसमिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल आयल निगमले व्यवसायीहरुलाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा ट्यांकर चालक/सहचालक तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यवसायीले गर्नेगरी सहमति भएको छ । हाललाई आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने र उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी पेट्रोलियम पदार्थको सहज ढुवानी गर्ने सहमति भएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरुको पालना सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने विषयमा पनि दुई पक्ष सहमत भएका छन् । नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले विभिन्न सातबुँदे माग राख्दै अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा हडताल गरेपछि आइतबारदेखि उपत्यकाका पेट्रोलपम्पहरुमा डिजेल तथा पेट्रोल अभाव देखिएको थियो । इन्धन सहज आपूर्ति रोकिएसँगै पेट्रोल पम्पहरुमा सवारी साधनको लाइन लागेको थियो । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ तथा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ ले पेट्रोलियम पदार्थलाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राखेको छभने यी सेवामा बन्द तथा हडताल गर्न वर्जित छ, तर चालकहरु विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
‘नदी धमिलिने बित्तिकै मेलम्ची बन्द गर्छाैं’
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठूलो वर्षा भई मेलम्ची नदी धमिलो हुन थालेपछि मेलम्ची खानेपानी बन्द गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ । मनसुनजन्य विपद्बाट आयोजनामा हुनसक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न नदी धमिलिने बित्तिकै खानेपानी बन्द गर्ने तयारी गरिएको हो । समितिले गत जेठ ३१ गते आयोजना बन्द गर्ने तयारी गरेको थियो । बागमती प्रदेशमा मनसुन सक्रिय हुन समय लाग्ने भएपछि खानेपानी वितरणलाई निरन्तरता दिइएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल बागमती प्रदेशमा मनसुन सक्रिय भएसँगै वर्षा हुन थालेको छ । मनसुन सक्रिए भए पनि ठूलो वर्षा नभएकाले मलम्ची बन्द नगरिएको समितिले जनाएको छ । यदी ठूलो वर्षा भएर मेलम्ची नदी धमिलो हुन सुरु भएमा सोको १० मिनेटभित्र मेलम्ची बन्द गर्न सकिने समितिका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछानेले बताए । ‘हिजो नै मेलम्ची खानेपानी आयोजना बन्द गर्ने तयारी गरेका थियौँ, तर वर्षा सुरु नभएकाले बन्द गरेनौँ’, उनले भने, ‘यदि अचनाक ठूलो वर्षा हुने सम्भावना देखियो भने जुनसुकै समयमा पनि हामी बन्द गर्ने छौँ ।’ लामिछानेका अनुसार दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपत्यकावासीलाई वितरण गरिने भनिए पनि हाल मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट दैनिक २० करोड लिटर हाराहारीमा पानी वितरण भइरहेको छ । उपभोक्तालाई खानेपानीको अभाव भइरहेको बेलामा तत्काल बन्द गर्नु उपयुक्त नरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई परामर्शदाता र एसियाली विकास बैंकले मेलम्ची बन्द गर्नुपर्छ, नभए आयोजनालाई मनसुनी विपत्तीले क्षति गर्छ भन्दै आउनुभएको छ’, कार्यकारी निर्देशक लामिछानेले भने, ‘अब ठूलो वर्षा सुरु भएर मेलम्ची खोला धमिलो हुन थालेपछि आयोजना जोगाउन पनि बन्द गर्नुपर्छ, आयोजना जुनसुकै बेला पनि बन्द गर्नका लागि हामी तयारीमा छौँ ।’ ठूलो वर्षा नहुञ्जेल आयोजनाको पानी उपभोक्तालाई वितरण गरिराख्ने उनले जानकारी दिए । मनसुनजन्य विपत्तिबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई जोगाउन सरकारले वर्षा सुरु भएसँगै बन्द गर्ने र वर्षा सकिएपछि खोल्दै आइरहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिरहेको छ भने यसले बाढीपहिरोलगायत मनसुनजन्य घटना बढ्नसक्ने भन्दै समयमा नै सतर्कता अपनाउन सरोकार भएकालाई अनुरोध गरिरहेको छ । रासस
तनहुँमा पुँजीगत खर्च ११ महिनामा ५० प्रतिशत मात्र
डुम्रे । चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा तनहुँमा पुँजीगत तर्फको बजेट आधा मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा वर्षभरिका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट आधा खर्च भएको हो । चालु आवको ११ महिना अर्थात् जेठ मसान्तसम्ममा विनियोजित बजेटको ५० दशमलव १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । संघबाट प्राप्त तीन अर्ब ८१ करोड २४ लाख १४ हजार आठ सय २९ रुपैयाँमा ११ महिना अवधिमा ४६ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च भएको कोलेनिकाका कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार चालुतर्फ ८२ दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ नौ अर्ब १६ करोड १४ लाख ६७ हजार छ सय १३ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा सात अर्ब ५४ करोड तीन हजार चार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित विकास बजेट संघको भन्दा नौ प्रतिशत बढी खर्च भएको छ । प्रदेशको पुँजीगततर्फ ५५ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ६० करोड ३७ लाख छ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा एक अर्ब ४४ करोड ४५ लाख ४१ हजार तीन सय १४ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशमा चालुतर्फ ८६ करोड ५८ लाख २९ हजार नौ सय ८० रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४७ करोड ५८ लाख ५४ हजार छ सय ३२ रुपैयाँ अर्थात् ५४.९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि सुरुको त्रैमासिकमा बोलपत्र प्रक्रिया हुने, त्यसपछि बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु गर्न तीन महिना लगाउने र कामको रफ्तार नबढाउनेलगायतका कारणले विकास बजेटको खर्च न्यून देखिएको कोष नियन्त्रक भट्टराईले बताए । कार्यालयका अनुसार ११ महिनामा संघ र प्रदेशको गरी ५० दशमलव १८ प्रतिशत विकास (पुँजीगत) बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट छ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख २० हजार आठ सय २९ रुपैयाँमा तीन अर्ब २१ करोड ९८ लाख ७३ हजार आठ सय ६० रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै चालुतर्फ भने ७९ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु तर्फ रु दश अर्ब दुई करोड ७२ लाख ९७ हजार पाँच सय ९३ विनियोजन भएकामा आठ अर्ब एक करोड ५८ लाख ५८ हजार एक सय चार रुपैयाँ अर्थात् ७९ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
