पेट्रोल/डिजेलको मूल्य घट्यो, यस्तो छ नयाँ मूल्य
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाएको छ । निगमले पेट्रोलको ५ रुपैयाँ र डिजेलको प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ मूल्य घटाएको हो । । घटाइएको मूल्य आज राति १२ बजेदेखि लागु हुने निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका अनुसार अब नयाँ मूल्य पेट्रोलको प्रतिलिटर १६५ र डिजेल १५५ रुपैयाँ कायम भएको छ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएसँगै नेपालमा पनि मूल्य घटेको निगमको भनाइ छ । एलपीजी सिलिण्डरको मूल्य भने यथावत छ ।
लोडसेडिङ हुँदा खुसी हुने जमातले मेरो विरोध गरे : कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल लोडसेडिङ हुँदा खुसी हुने जमातले आफ्नो विरोध गरेको गुनासो गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालमा लोडसेडिङ हुँदा खुसी हुने जमात धेरै रहेको बताए । उनले प्राधिकरण घाटामा जाँदा र लोडसेडिङ हुँदा खुसी हुने जमातले पछिल्लो समय विरोध गर्दै गलत सूचना फैलाइरहेको दाबी गरे । उनले केही जिम्मेवार पदाधिकारीले प्राधिकरणको हिसाबकिताबप्रति आशंका व्यक्त गरेको बताए । उनले महालेखा परीक्षकका तीनवटा संस्थाले अडिट गरेको हिसाब पारदर्शी रहेको भन्दै गलत हुन नसक्ने दाबी पनि गरे । उनले प्राधिकरण सरकारको ठूलो संस्था भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक नै काम गरिरहेको धारणा राखे । उनले प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेको नाफा पारदर्शी रहेको भन्दै कुनै मिथ्या तथ्यांकका आधारमा नभएको दाबी गरे । उनले आठ वर्षअघि ३५ अर्ब सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण २५ प्रतिशत विद्युत् महसुल घटाएर ४७ अर्ब नाफामा पुग्नु सुखद भएको उल्लेख गरे । उनले २५ अर्बको विद्युत् महसुल घटाएर पनि प्रत्येक वर्ष १३ अर्ब नाफामा जानु भनेको प्राधिकरणले आम्दानीमा क्रान्ति गरेको दाबी गरे । उनले विद्युत् महसुल बढाएर नभई घटाएर नाफामा गएको पनि बताए । उनले सामाजिक दायित्वलाई हेरेर २२ लाख ग्राहकलाई प्राधिकरणले छुट दिएको तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसको सोधभर्नासमेत नगरेको बताए । उनले यो वर्ष २५ अर्बको विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै नेपालले विद्युत् आयातभन्दा विद्युत् निर्यात बढी गरेको बताए ।
महालेखा परीक्षकको ६१औं प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेस
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा महालेखा परीक्षकको ६१औं प्रतिवेदन पेस भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले महालेखा परीक्षकको ‘६१औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०८१’ सभासमक्ष पेस गरेका हुन् । सञ्चारमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित लिखित प्रश्नको उत्तर टेबुल गरेका हुन् । बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा हेरफेरसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराएका छन । त्यसैगरी, सार्वजनिक तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ‘कर्णाली प्रदेशका भूकम्पप्रभावित जिल्लाको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०८१’ सभा समक्ष पेस गरेकी छन् । स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमनबाट पुनःनिर्माण, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम लक्षितरूपमा अघि बढ्न नसकेको र प्रभावकारी नदेखिएको शर्माले बताइन् । बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक-२०७९’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष जानकारी गराइ टेबुल गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ २ गते आइतबार दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ ।
भारतको केपीएमजीले गर्ने भयो १० ठूला बैंकको अडिट, यी बैंकले दिए धेरै कर्जा
काठमाडौं । भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालिले नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ । १० वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्न भारतीय केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ अडिट (लेखापरीक्षण) फर्म छनोट भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको शर्तअनुसार १० वटा बैंकको लेखापरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको आह्वान अनुसार नेदरल्याण्ड, भारत र पाकिस्तानका गरी विभिन्न ५ वटा बाह्य लेखापरीक्षक प्रारम्भिक छनोट भएका थिए । नेदरल्याण्ड्सको डिलोइट फाइनान्सियल एड्भाइजरी, ज्वाइन्टभेन्चर कम्पनी सीएसी (प्राइस वाटरहाउस कुपर), एसआरबिए एण्ड बिके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (एसआर ब्याट्लीबोइ एण्ड एसोसिएट), भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ र पाकिस्तानको केपीएमजी इस्लामाबाद लेखापरीक्षणका लागि छनोट भएका थिए । तर, ती ५ अडिटफर्ममध्ये प्राविधिक रूपमा योग्य केपीएमजी एसुरेन्स छनोट भएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्ली राम पोख्रेलले बताए । लेखापरीक्षकको योग्यता, अनुभव र क्षमताका आधारमा छनोट गरिएको हो । छनोट भएको केपीएमजी एसुरेन्स अडिट फर्मले केही समयपछि ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण थालनी गर्नेछ । बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा लगानीका विषयमा अडिट फर्मले अध्ययन तथा मूल्यांकन गर्नेछ । ‘५ वटा फर्म छानिएका थिएm जसमध्ये प्राविधिक रूपमा योग्य केपीएमजी छनोट भएको हो, सेप्टेम्बर १ मा फाइनान्सियल पर्पाेजल खुला हुनेछ, त्यसपछि कम्पनीले १० ठूला बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्नेछ,’ उनले भने, ‘कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गरेका छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको शर्त अनुसार लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्नु परेको हो ।’ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने १० वटा बैंकहरूमा नबिल बैंक पहिलो नम्बरमा छ । यस्तै ग्लोबल आइमएई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक र कृषि विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को चौथो त्रैमासको तथ्याङ्क अनुसार नबिलले ३ खर्ब ७३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइमएईले ३ खर्ब ६९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाले ३ खर्ब ७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, कुमारीले २ खर्ब ७३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, एनआईसी एशियाले २ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । यस्तै लक्ष्मी सनराइजले २ खर्ब ५० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्यले २ खर्ब ४८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ, हिमालयनले २ खर्ब ३२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, प्रभुले २ खर्ब २५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र कृषि विकासले २ खर्ब १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
तीन महिनाभित्र विकासको लहर ल्याउने गरी योजना बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी तीन महिनाभित्र विकासको लहर ल्याउने र नयाँ कीर्तिमान राख्खे खालका ठोस योजना ल्याउन निर्देश दिएका छन् । मन्त्रालयहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा, चालु आर्थिक वर्षका बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनका साथै सरकारको एक सय दिनभित्र गरिने मुख्य कामबारे बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको प्रस्तुतिपछि सम्बोधन गर्दै उनले देश र जनताका लागि गर्नुपर्ने र गर्न खोजिएका कामका सम्बन्धमा अझ व्यवस्थित र ठोस तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले विकास खर्च शतप्रतिशत गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने धारणा राखे । ‘हामी जागिर खाइरहेका छैनौँ, देश र जनताको सेवा र विकासका लागि काम गरिरहेका छौँ, भावी सन्ततीका लागि काम गरिरहेका छौँ, यो सेवाको तुलना पारिश्रमिकसँग हुनसक्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य निर्धारण काल्पनिक नभइ वस्तुगत हुनुपर्छ, पूरा गर्न कठिन हुन्छ भनी कमजोर लक्ष्य राख्न हुन्न ।’ उनले अबका तीन महिनामा इतिहासका विगतमा भन्दा बढी मेहनतका साथ काम गरेर देखाउनुपर्ने समय आएको बताए । ‘धेरै काम गर्दा समस्या आउँछन्, अख्तियारमा बयान दिनुपर्ला भनेर नडराऔँ, गल्ती वा भ्रष्टाचार गरिएन भने कुनै समस्या आउँदैन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन, व्यवासायिक तालिम, विषादी र मिसावटरहित खाद्य पदार्थको आपूर्ति गराउन, उपकरण र स्रोत साधनको पूर्ण उपयोगमा ध्यान दिन निर्देशन दिए । उनले एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा कामका लागि गएको फाइलमा बढीमा तीन दिनभित्र काम गर्न, सूचना र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिन, श्रमिक निर्यातभन्दा पनि उद्यमशीलता र रोजगारी सृजनामा लाग्न, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई जनता रोजगार कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्न, मातृशिशु स्वास्थ्यमा सुनौला हजार दिनको मान्यतालाई ध्यान दिन, समग्रमा मान्छेको आम्दानीको बाटो बढाउन सम्बन्धित मन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गराए ।
विश्व बैंकले बजेटरी सहायता वृद्धि गर्ने
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई प्रदान गर्ने बजेटरी सहायता वृद्धि गर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग बिहीबार भएको भर्चुअल बैठकमा विश्व बैंकका दक्षिण एशिया क्षेत्रका लागि उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरले बजेटरी सहयता वृद्धि गर्ने बताएका हुन् । सो अवसरमा उपाध्यक्ष रेजरले लगानीको वातावरण, आर्थिक सुधार, रोजगारी वृद्धि लगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्न सुझाव दिएका थिए । सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा स्थिर सरकार गठन भएकाले थप लगानीका लागि वातावरण तयार भएको उल्लेख गर्दै आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए । साथै, उनले यसका लागि नेपालले विश्व बैंकसँग थप सहकार्य गर्न चाहेको पनि बताए । विश्व बैंकले गत आर्थिक वर्षमा बजेटरी सहायताका रूपमा नेपाललाई २०५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो । विश्व बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृ निकाय हो । प्रत्येक वर्ष नेपालले बैंकबाट बजेटरी ऋण तथा अनुदान लिंदै आएको छ । बैंक नेपालको माग बमोजिम सहायता बढाउन सहमत भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलसँगै अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा, बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल, अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरे लगायतको सहभागिता थियो ।
नेशनल लाइफको ब्रान्च मेनेजर्स एनुअल कन्फरेन्स ‘शेपिङ द फ्यूचर’ सम्पन्न
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ‘शेपिङ द फ्यूचर’ भन्ने नाराका साथ ४ दिने ब्रान्च मेनेजर्स एनुअल कन्फरेन्स चितवनस्थित होटल सोल्टी वेस्टेण्डमा सम्पन्न गरेको छ । उक्त सम्मेलन कम्पनीका अध्यक्ष प्रेमाराज्यलक्ष्मी सिंहको सभापतित्वमा आयोजना गरिएको थियो । अध्यक्ष सिंहले आव २०८०/८१ मा कम्पनीले प्रथम बीमाशुल्कसहित समग्र सूचांकमा कम्पनीका बीमित, अभिकर्ता, व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूको अथक मेहनत, परिश्रम र लगनशिलताको कारणले उत्कृष्टता हासिल गरेको बताइन् । यसका लागि उनले सबैलाई बधाई ज्ञापन गरिन् । साथै, उनले आव २०८०/८१ मा उत्कृष्ट व्यवसाय गर्दै तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्ने शाखालगायत सबैभन्दा बढी प्रिमियम संकलन गर्ने शाखा र उत्कृष्ट ठहरिएका ५ शाखालाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरेकी थिइन् । जीवन बीमा व्यवसायसँग सम्वन्धित विभिन्न पाटोहरू र जीवन बीमा कम्पनीका चुनौतीहरुको विवेचना गरी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को लागि लक्ष्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सम्मेलनमा विभागिय प्रमुख तथा देशैभरिबाट प्रदेश प्रमुख, शाखा प्रमुख र मार्केटिङ कर्मचारीहरू गरी २०० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेशप्रसाद खत्रीले कम्पनीको व्यवसाय वृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व र चुनौतीलाई आत्मसाथ गर्दै आपसी समन्वय गरी अगाडि बढेको कारणले नै कम्पनीको उच्च बोनसदरलाई यथावत राख्न सकिएको र प्रथम बीमाशुल्क ५०० करोडभन्दा बढी संकलन गर्न सफल भएको तथा अन्य सबै सुचांकहरूमा पनि सकरात्मक वृद्धि गर्न सम्भव हुनुमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिनुहुने सम्पुर्ण बीमित, अभिकर्ता र कर्मचारीहरु, बधाईको पात्र रहेको बताए । साथै, उनले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो सफलतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौति थपिएकोले उक्त चुनौती पुरा गर्न यस सम्मेलन लाभदायक रहने विश्वास व्यक्त गरे । यसैगरी, नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक सविता थापाले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिदै बीमालाई माध्यम बनाएर विभिन्न बहानामा सम्पत्ती शुद्धिकरण गर्न सक्ने भएकोले सो तर्फ सचेत रहन आग्रह गरिन् । उपस्थित कर्मचारीहरुलाई यथेष्ट मनोरञ्जन प्रदान गरिएको सो सम्मेलनमा प्रदेश स्तरिय फुटबल प्रतियोगिता लगायत सांगितिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएको थियो ।
डेंगी नियन्त्रण गर्ने विषयमा स्वास्थ्यमन्त्रीले गरे उपत्यकाका मेयरहरूसँग छलफल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले काठमाडौं उपत्यकामा डेंगी नियन्त्रण गर्ने विषयमा उपत्यकाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन् । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा डेंगी संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै महामारीको रूप लिनसक्ने जोखिम देखिएपछि नियन्त्रणका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न मन्त्री पौडेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा मन्त्री पौडेलले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर डेङ्गीे नियन्त्रण गर्न सकिने बताए । उनले नीतिगत निर्णय र थप सहकार्यका लागि मन्त्रालय तयार रहेको उल्लेख गरे । ‘उपत्यकामा डेंगी नियन्त्रण हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘आम नागरिकलाई जोगाउन सहकार्य जरुरी छ ।’ साउनदेखि फैलिएको डेंगी भदौ र असोजमा थप फैलन सक्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री पौडेलले भयावह हुन नदिन स्थानीय तहबाट साथ र सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताए । उनले सरसफाइको कमीका कारण संक्रमण फैलने भएकाले मन्त्रालयले देशैभर सातामा एक दिन एकै समयमा सफाइ अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए । उक्त सफाइ अभियानमा स्थानीय तह र प्रदेशको साथ मिलेमा देशैभर सफाइ अभियान थालिने बताए । हाल मन्त्रालयले डेंगी जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सातै प्रदेशका अस्पतालमा बेग्लै डेस्क स्थापना गरी उपचार थालेको छ । अब उपचारसँगै थप संक्रमण हुन नदिन वडा तहसम्म सचेतना विस्तार गर्न उनले आग्रह गरे । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई हरसम्भव साथ दिने प्रतिबद्धता उनले जनाए । मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंहले जमेको पानी मात्र कम गर्न सकिए संक्रमण न्यूनीकरणमा धेरै सहयोग हुने धारणा राखे । छलफलमा सहभागी काठमाडौं, भक्तपुर तथा ललितपुरका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले आफ्ना तर्फबाट भएका प्रयासहरूको जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले डेंगी तथा हैजा नियन्त्रणमा हातेमालो गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरूले पनि एक्लाएक्लै काम गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीलाई पहिलोपटक मन्त्रालयले महामारी नियन्त्रणको छलफलमा सम्झेको छ,’ नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले भनिन्, ‘हामी डेंगी नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न तयार छौँ ।’ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले खानेपानीको गुणस्तर कायम नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्न तथा निजी अस्पतालहरुबाट तथ्यांकमा सहयोग प्राप्त नगरेकाले मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
