सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारको राजस्व संकलन एक महिनामा ३ अर्ब ७५ करोड
वीरगञ्ज । सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ३ अर्ब ७५ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । भन्सार विभागले कार्यालयलाई चालु आवको साउनमा ४ अर्ब ७३ करोड ३१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयले सो अवधिमा लक्ष्यको ७९.२८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ७५ करोड २२ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले चालु आवको पहिलो महिनामा राजस्व संकलन उत्साहजनक देखिएको दाबी गरे । ‘चालु आवको साउनमा राजस्व संकलनमा औसतमा उत्साहजनक देखिएको छ, भदौको समग्र राजस्व संकलनले आगामी दिनको दिशानिर्देश गर्नेछ,’ उनले भने । भन्सार विभागले कार्यालयलाई गत आवको साउनमा ४ अर्ब २४ करोड ६३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेकामा सो अवधिमा लक्ष्यको ९६.०१ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७ करोड ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । कार्यालयको गत आवको साउनको तुलनामा चालु आवको साउनमा राजस्व संकलन ३२ करोड ४७ लाख ८४ हजार रुपैयाँले घटेको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत बरुवालले गत आवको साउनको तुलनामा चालु आवको साउनमा समग्रमा राजस्व संकलनमा केही कमी आएको बताए । कार्यालयले आव २०७९÷८० को साउनमा भने ३ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख २ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
सरसफाइमा लाखौं खर्च गर्दै आएको व्यास नगरपालिकाले फोहरलाई मोहोरमा बदल्दै
तनहुँ । व्यास नगरपालिकाले खेर गइरहेको फोहर व्यवस्थापन गरी आम्दानी गर्न थालेको छ । पहिलो चरणमा नकुहिने फोहरलाई मोहरमा बदल्ने सोचसहित सुक्ष्म रूपमा वर्गीकरण गरी बिक्री गर्न थालेको हो । विगत लामो समयदेखि नकुहिने फोहरलाई खाडल खनेर पुर्दै आएकामा हाल कार्यालय परिसरमै व्यवस्थापन गरी बिक्री गरिरहेको वन, वातावरण तथा सरसफाइ शाखा प्रमुख कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । नगरपालिकाले ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सिसाको बोतल बिक्री गरिसकेको छ । अन्य प्लाष्टिक, कपडा, फलाम र सिसाजन्य वस्तु बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । नगरपालिकाले न्यूनतम दररेट कायम गरी १५ दिनको सूचना जारी बोलपत्र आह्वान गरेको हो । जसअनुसार रेडबुललगायत आल्मुनियम प्रतिकेजी ५०, फलाम प्रतिकेजी २८, टीन २०, पानीको बोतल तथा अन्य बोतल २०, कपडा चार रुपैँया ५० पैसा, कपी १५, किताब १४ दररेट कायम गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले यसअघि वडा नं ३ मादी नदी किनारस्थित भतेरीमा नकुहिने फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । त्यस क्षेत्रको सम्झौता अवधि सकिएकाले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म कार्यालय परिसरबाटै फोहर व्यवस्थापन गर्न लागिएको व्यास नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम गैरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार फोहर व्यवस्थापनका लागि व्यास नगरपालिकाको पुरानो सभाहल र बाहिरी क्षेत्रमा ट्रस निर्माण गरी फोहर वर्गीकरण गरिएको छ । नगरपालिका क्षेत्रमा हाल दैनिक १५ टन नकुहिने र सात टन कुहिने फोहर संकलन हुने गरेको छ । कुहिने फोहरलाई व्यास–१० स्थित गौ संरक्षण केन्द्र भतेरीमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । नकुहिने फोहरको दिगो व्यवस्थापनका लागि वडा नं १३ मा जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गैरेले प्लाष्टिक, सिसा, कपडा र फलामलगायत नकुहिने वस्तुलाई छ किसिमले सुक्ष्म वर्गीकरण गरी बिक्री गर्ने योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए । यसबाट मासिक १ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरसफाइ शाखाका कर्मचारी परिचालन गरी नकुहिने वस्तु वर्गीकरण थालिएको उनले बताए । भारतबाट किनेर ल्याएको ‘बेलिङ’ मेसिन नगरपालिका परिसरमा जडान गरी नकुहिने प्लाष्टिकजन्य, फलामजन्य र कागजजन्य वस्तुलाई ठूलो आकारबाट सानो आकार बनाउने काम भइरहेको छ । उक्त मेसिनले ठूलो आकारको वस्तुलाई दाबेर सानो आकार बनाउनुका साथै आफैले ‘ब्यान्डिङ’ गर्ने नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । सरसफाइ क्षेत्रमा लाखौँ खर्च गर्दै आएकामा अब फोहरबाट आम्दानी गर्ने लक्ष्यअनुरूप प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
ताप्लेजुङ गोल्डकप : टिकट बिक्रीबाट १३ लाख बढी आम्दानी
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण दोस्रो ताप्लेजुङ गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा टिकट बिक्रीबाट अहिलेसम्म १३ लाख ६३ हजार ७ सय रुपैयाँ संकलन भएको छ । प्रतियोगिताको सेमिफाइनलसम्मको खेलहरूमार्फत उक्त रकम संकलन भएको हो । आयोजक लाखेजात्रा सञ्चालन समितिका कोषाध्यक्ष निरोज श्रेष्ठका अनुसार शुक्रबार र शनिबार दुई दिनमा मात्रै सेमिफाइनल खेलहरूबाट ६ लाख ५२ हजार ८ सय रुपैयाँ संकलन भएको थियो । शनिबारको खेलबाट मात्र ३ लाख ४४ हजार र शुक्रबारको खेलबाट ३ लाख ८ हजार ८ सय रुपैयाँ संकलन भएको उनले जानकारी दिए । यसअघि, क्वार्टरफाइनल चरणका चार खेल सम्पन्न हुँदा ७ लाख १० हजार ९ सय रकम संकलन भएको थियो । सेमिफाइनल खेलका लागि टिकट दर प्रतिव्यक्ति २ सय तोकिएको थियो भने क्वार्टरफाइनल खेलमा १ सय राखिएको थियो । फाइनल खेल यही भदौ १० गते सोमबार सम्पन्न हुनेछ । फाइनल खेल हेर्नका लागि टिकट दर २ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको आयोजकले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष देवराज गुरुङले यस वर्ष टिकट बिक्रीबाट २० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । प्रतियोगिताको विजेताले ट्रफी, मेडल, प्रमाणपत्रसहित रु पाँच लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले २ लाख ५० हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन् । टिकट बिक्रीबाहेक प्रतियोगिताका लागि अन्य माध्यमबाट आर्थिक सहयोग संकलन भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
नेपालमा आयात हुने वस्तुको गुणस्तर मापन अनिवार्य लागु गर्नुपर्छ : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरुको गुणस्तर मापन अनिवार्य लागु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले नेपालमा हाल करिब एक हजार १५० वटा वटा वस्तु तथा सेवाहरुमा नेपाल गुणस्तर निर्धारण गरिए पनि सामान्यतया नेपालमा ५ हजार भन्दा बढी वस्तुहरु आयात हुने गरेको बताए । अधिकांश आयातित वस्तुहरु कस्तो गुणस्तरका छन् भन्ने नै यकिन नरहेको जानकारी दिए । उनले यसले उपभोक्ता अधिकार हनन हुनुका साथै स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरुको बजारलाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको उल्लेख गरे । आयातित वस्तुमा निगरानी नहुने गरेको पनि बताए । स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण र आम मानिससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता वस्तुहरु गुणस्तरीय हुन आवश्यक भएको बताए । भारतसँग धेरै व्यापार हुने भएकाले भारत गुणस्तर र नेपाल गुणस्तर ऐन एक अर्कालाई मान्य हुनेगरी समझदारीका लागि पहल गर्न अनुरोध गरे । ‘नेपालमा आयात हुने वस्तुहरुको गुणस्तर मापन अनिवार्य लागू गर्न पनि अनुरोध गर्दछु । भारतसँग धेरै व्यापार हुने भएकाले भारत गुणस्तर र नेपाल गुणस्तर ऐन एक अर्कालाई मान्य हुनेगरी समझदारीका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्दछु’, उनले भने । अध्यक्ष अग्रवालले आयातित वस्तुमा पनि लेभलिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए । आयातित वस्तुमा लेभलिङ लगाइएको तर भन्सार पास भएपछि मात्रै लगाइने गरेको भन्दै आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै लेभलिङ गर्न माग गरे । उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तुलाई खरिद गर्ने कुरा कडाईका साथ लागू गर्न आग्रह गरे ।
८ वर्षमा तीन गुणा बढ्यो विद्युत खपत
काठमाडौं । मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमितरूपमा विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युत (ऊर्जा) खपत तीन गुणा बढेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) (२०७२/०७३) मा ३ अर्ब ७२ करोड युनिट ऊर्जा खपत भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १० अर्ब २ करोड युनिट पुगेको छ । आठ वर्षको अवधिमा देशभित्रको विद्युत खपत ६ अर्ब ५१ करोड युनिट वृद्धि भएको हो । आठ वर्षअघि विद्युत खपत वृद्धिदर नै ऋणात्मक थियो । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ग्रार्हस्थतर्फ ४ अर्ब ३१ करोड र औद्योगिक ग्राहकतर्फ ३ अर्ब ६९ करोड युनिट विद्युत खपत भएको छ । बाँकी विद्युत अन्य समूहका ग्राहकले खपत गरेका हुन् । आठ वर्षअघि १३१ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत गत आवसम्म आइपुग्दा ४०० युनिट पुगेको छ । आठ वर्षअघि वर्षायाममा समेत दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङ थियो । हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने प्रक्षेपण थियो । २०७३ को कात्तिकबाट काठमाडौं उपत्यका हुँदै क्रमिकरूपमा देशका प्रमुख सहरहरूका गार्हस्थ्यतर्फका ग्राहकको र त्यसपछि औद्योगिक ग्राहकको लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको थियो । २०७५ वैशाखबाट सिङ्गो मुलुक लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको थियो । ८ वर्षअघि ५८ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र विद्युत पुगेको थियो । अहिले ९९ प्रतिशतमा विद्युत पुगेको प्राधिकरणाले जनाएकाे छ । विद्युतको पहुँच पुगेका घरपरिवारमध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र २ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । आव वर्षअघि विद्युत्का ग्राहक करिब ३० लाख रहेकामा हाल सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यपछि पर्याप्त निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युत खपत बढेको बताए । ‘ठूला तथा साना उद्योगहरूले निरन्तर विद्युत आपूर्ति पाइरहेका छन्, यसअवधिमा उद्योगहरुको धैरे लोड स्वीकृत गरिएको छ, खाना पकाउनलगायत घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग बढेको छ, निजी तथा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढिरहेको छ, विद्युतीकरण व्यापकरूपमा गरिएको छ जसका कारण आन्तरिकरूपमा विद्युतकाे खपत बढिरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । निर्देशक घिसिङले हरेक वर्ष विद्युत माग बढेसँगै विद्युत आपूर्तिमा चुनौती थपिएकाे बताए । उनले भने, ‘त्यस्ता चुनौती र समस्याको समाधान गरी उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित विद्युत आपूर्ति देशका प्रमुख शहरहरूलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरु योजना तयार गरी क्रमिकरूपमा कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।’ उनले आन्तरिकरूपमा विद्युतकाे खपत बढाउने, उत्पादन वृद्धि गरी आयात घटाउने र निर्यात वृद्धि गर्ने गरी काम भइरहेको उल्लेख गरे । आर्थिक वर्षमा २०७२/०७३मा ३ अर्ब ७२ करोड युनिट रहेको विद्युत खपत आव २०७३/०७४मा २८.४७ विन्दुले बढी ४ अर्ब ७७ करोड युनिट पुगेको थियो । आव २०७४/०७५मा विद्युत् खपत ५ अर्ब ५६ करोड, २०७५/०७६मा ६ अर्ब ३० करोड युनिट, २०७६/०७७मा ६ अर्ब ४२ करोड, २०७७/०७८ मा ७ अर्ब २८ करोड युनिट भएको थियो । यसैगरी, २०७८/०७९मा ८ अर्ब ८४ करोड, २०७९/०८० मा ९ अर्ब ३५ करोड र २०८०/८१मा १० अर्ब २ करोड युनिट विद्युत खपत भएको थियो । आव २०७९/८०को तुलनामा आव २०८०/८१मा विद्युत खपत करिब १० प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षमा पिक डिमाण्ड (विद्युत बढी माग हुने समय) अघिल्लो आव २०७९/८० को तुलनामा ११.३४ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको थियो । गत आवको जेठ १६ गते देशभित्रको सबैभन्दा बढी विद्युतकाे माग रेकर्ड गरिएको थियो । उक्त दिन पिक डिमाण्ड २ हजार २१२ मेगावाट पुगेको थियो । वर्षायामका ६ महिना विद्युत भारतर्फ निर्यात गर्ने अवस्था बने पनि हिउँदमा नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत उत्पादन घटी केही महिना देशभित्रको माग धान्न विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाे प्राधिकरणकाे भनाइ छ । तर, प्रणालीमा आयात गरिएको ऊर्जाको परिमाण भने घट्दै गएको छ । गत आवमा प्रणालीमा आयाति ऊर्जाको हिस्सा १४.६८ प्रतिशत रहेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ८.५७ प्रतिशत विन्दुले कम हो । विद्युत निर्यात ४४ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको छ । गत आवमा भारतबाट १ अर्ब ९० करोड युनिट अर्थात १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात गरिएको थियो । तर, यही अवधिमा १ अर्ब ९५ करोड युनिट विद्युत भारतर्फ निर्यात गरी १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । गत आवमा आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँको बढीको विद्युत निर्यात गरी खुद विद्युत आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता बनेको थियो ।
टेलिग्रामका संस्थापक तथा सिइओ पावेल डुरोव पक्राउ
काठमाडौं । टेलिग्राम मेसेजिङ एपका अर्बपति संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) पावेल डुरोवलाई शनिबार साँझ पेरिस बाहिर बोर्जेट एयरपोर्टबाट पक्राउ गरिएको छ । निजी जहाजबाट फ्रान्सको बुर्जेट एयरपोर्टमा अवतरण गरेका उनलाई प्रहरीले एयरपोर्टबाटै पक्राउ गरेको हो । उनलाई टेलिग्रामसँग सम्बन्धित मुद्दामा पक्राउ गरिएको बताइएको छ । प्रहरीको अनुसन्धान टेलिग्राममा मध्यस्थकर्ताहरूको कमीमा केन्द्रित थियो । मध्यस्थकर्ताको अभावले मेसेजिङ एपमा आपराधिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिएको उनीमाथि आरोप छ । डुरोव रुसी-फ्रान्सेली अर्बपति हुन् । पक्राउ परेका डुरोवमाथि आइतबारदेखि अनुसन्धान सुरु गरिने बताइएको छ । एजेन्सी
डिएआईमा एमच्यामको मेम्बर लर्निङ सिरिज
काठमाडौं । अमेरिकी लगानीमा नेपालमा सञ्चालित व्यवसायहरूको छाता संस्था अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स (एमच्याम)ले आफ्नो सदस्य डिएआईमा मेम्बर लर्निङ सिरिज कार्यक्रम गरेको छ । एमच्यामले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूसँग गर्ने नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत बिहीबार डिएआईमा १२ औं मेम्बर लर्निङ सिरिज कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । कार्यक्रममा डिएआईकी नेपाल प्रतिनिधि निलु बस्न्यातले नेपालमा विपतका कारण ठूलो धनजनको क्षति भइरहेकाले रोकथाम र न्यनिकरणका लागि थप स्रोत र साधनको परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । त्यसका लागि डिएआईले विपत् रोकथाम पूर्वतयारी, स्थानीयलाई तालिम, नीति निर्माण, जोखिम बीमा, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सचेतना लगायतका कार्य गर्दै आएको उनले बताइन् । कार्यक्रममा डा. गोपाल तिवारीले युएसएआईडीले नेपालमा सञ्चालन गर्दै आएको तयार नेपाल परियोजनामा निजी क्षेत्रको योगदानबारे चर्चा गरे । ‘परियोजनाले उद्यमशीलताका लागि अवसर सिर्जना गरेको तिवारीले बताए । यस परियोजनामार्फत ३५ भन्दाबढी व्यवसाय विस्तार भइसकेको छ’, उनले भने । अहिले युएसएआईडीले उनीहरूलाई आवश्यक अन्य सहयोग समेत गरिरहेको छ । हरित व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको परियोजनाले करिब ७ सय जनालाई व्यवसाय निरन्तरता व्यवस्थापन तालिम समेत दिएको तिवारीले बताए । विपत् व्यवस्थापन र न्युनीकरणको आवश्यकताबारे प्रस्तुतीकरण दिएका सुमन शाक्यले परियोजनापश्चात् स्थानीयमा विभिन्न परिवर्तन आएको बताए । डिएआई सन् २०१६ देखि नेपालमा सञ्चालनमा रही विभिन्न परियाजनाहरू मार्फत दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा टेवा पुर्याउदै आएको छ । संस्थाले नेपालसहित विभिन्न १ सय ५० भन्दाबढी मुलुकमा विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ । युएसएआईडी संगको साझेदारी अन्तर्गतका तीन परियोजनाहरूले नेपालमा विपद व्यवस्थापन, खानेपानीको स्रोत व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ । एमच्याम नेपालमा अमेरिकी लगानीका ५० भन्दाबढी व्यवसायिक संस्था आवद्ध छन् । स्थापनाको २ वर्षमै एमच्याम नेपालले युएस च्याम्बर्स अफ कमर्सको आवद्धता पाइसकेको छ । पर्यटन, सूचना प्रविधि र ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित संस्थाले नेपालका लागि वैदेशिक लगानी भित्राइ दुई देशबीचको व्यापारमा टेवा पुर्याउँदै आइरहेको छ । कार्यक्रमको समापनमा बोल्दै एमच्याम नेपालका अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठले एमच्याम मेम्बर्स लर्निङ सिरिज र एक्पर्स्ट लर्निङ सिरिज अमेरिकाको काम गर्ने संस्कृतिलाई नेपालमा रूपान्तरण गर्ने उत्तम तरिका भएको बताए । उनले सदस्य तथा सरोकारवाला माझ गरिने यस्तो कार्यक्रम बढी अर्थपूर्ण र लाभमूलक हुने बताए । साथै व्यवसायिक एकीकरणलाई जोड दिन समेत यस्ता कार्यक्रमले भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा एमच्याम नेपालका अमिर थापाले कार्यक्रममार्फत अमेरिकी लगानी, प्रविधि र प्रतिभाको रूपान्तरणमा एमच्याम नेपालको योगदानबारे बताए । कार्यक्रमले विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका र नेपालको उद्यमशील समुदायबीचको सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ छ । थापाले नेपाल र अमेरिकाबीचको ७७ वर्षदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन यस कार्यक्रमले सहयोग पुर्याइरहेको बताए ।
चेक अनादर गर्नेलाई २ वर्ष कैद गर्छौं : अर्थमन्त्री, सांसद भन्छन्- जेल नकोचौं, जरिबाना बढी तोकौं
काठमाडौं । चेक अनादर (चेक बाउन्स) गर्नेलाई २ वर्ष कैद सजाय हुने गरी कानुनी व्यवस्था भइरहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । आइतबार अर्थ समितिको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक २०८० (दोस्रो संशोधन) मस्यौदाको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई जरिवाना तथा कैदको सजाय गर्न आवश्यक भएकाले दण्ड रकम तोकिएको हो । उनका अनुसार पछिल्लो समय बैंकिङ कसुर तथा चेक अनुदारका घटना बढ्दै गएका छन् । साथै अधिकतम् ५० लाखसम्म बिगो भएमा २ वर्ष कैदको व्यवस्था कायम हुने बताइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारी बैंकले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नलिई कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था बनिरहेको बताए । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा सांसद पदम गिरिले भने चेक अनादरको विषय जटिल रहेको र आगामी दिनमा ठगिनेलाई सहयोग पुग्ने बताएका छन् । साथै सो विद्येयकको दफावार छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा सांसद स्वर्णिम वाग्ले चेक अनादरका मुद्दामा जेल कोच्नेभन्दा पनि जरिवाना रकम बढाउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार जरिबाना रकम बढी भयो भने उसले दुष्कर्म गर्न सक्दैन । बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए । बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० मा चेक अनादरको सजायलाई बैंकिङ कसुर बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार खातामा पैसा नभए पनि चेक जारी गर्ने अथवा भएपनि चेक साट्न पर्याप्त रकम नभएको अवस्था प्रमाणित भएमा त्यस्तो चेक जारी गर्नेलाई २ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विगतमा चेक बाउन्सको सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या पर्दै आएको थियो ।
