जातजातिको नाममा आगो बाल्ने दुष्प्रयत्न नगर्न सांसद भट्टराईले दिए चेतावनी
काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले जातजातिको नाममा आगो बाल्ने दुष्प्रयत्न नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको नाममा आगो बाल्न सकिन्छ कि भनेर दुष्प्रयत्न नगर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई चेतावनी दिएका हुन् । संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि गर्न लागेको बताए । पश्चगमनका लागि संविधान संशोधन नगर्ने स्पष्ट पारे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई आज एकाएक जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, मधेस, दलित र महिलाको याद आएको भन्दै तपाईको लागि हतियार बोक्ने रोल्पाका मगर कहाँ छन् ? भनि प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री दाहालका लागि हतियार बोकेका तमाम दलित युवाहरु कहाँ छन् ? भनेर पनि प्रश्न गरे । आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि देशको राष्ट्रियतलाई उधिन्ने काम नगर्न पनि चेतावनी दिए । उनले भने – ‘संविधानमाथि कतिपय ठाउँबाट हमला भइराखेको छ । म प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, उहाँलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु, र यो संसदमार्फत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई, दिदीबहिनीहरुलाई हामी आश्वस्त गर्न चाहान्छौँ, संविधानको पुनरावलोकन अर्थात् संविधान संशोधन ०७२ सालको संविधानको अग्रमगनको लागि हो ।’ सांसद भट्टराईले संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको समेत सहभागिता र सहयोग चाहिने भन्दै यस बारेमा छलफल गर्ने बताए । संविधान संशोधनभन्दा बाहिर गएर दाहालले विद्रोह गर्नु सम्भव नभएको पनि बताए ।
रेमिट्यान्सको रकममा रमाउन छाडौँ
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रस्तावित बजेट एक हजार ७५१ अर्ब रुपैयाँ भए तापनि संशोधनगरी यस वर्ष १ हजार ५३० अर्बमा घटाइएको छ । यसै सन्दर्भमा, आव २०८१/८२ मा १ हजार ८६० अर्बको प्रस्तावित बजेट संसद्बाट पास भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । यसमा वैदेशिक अनुदान आव २०८०/८१ मा ५० अर्ब रुपैयाँ प्रस्तावित भए पनि यसवर्ष जेष्ठसम्म ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त हुनु दुःखको कुरा हो । हामीले विदेशसँग आर्जन गर्न नसकेको विश्वसनीयता र अरू स्रोतहरू समेत अनुमान गरिएको तुलनामा उठ्न नसक्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो । मुलुकको राजस्व आशातीत परिचालित हुन नसक्नु, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, स्वदेश र विदेशबाट ऋण प्रस्तावित कार्यान्वयन हुन नसक्नु तथा साँवा र ब्याज राष्ट्रले तिर्ने ऋणको भार बढ्दै जानु यो परिस्थितिमा अबको समृद्धिको यात्रामा चुनौतीका विषय हुन् । संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था मूलतः लोककल्याणकारी चरित्रको उदार, खुला र प्रतिस्पर्धी हो । तर, संविधानमा जे व्यावस्था भए पनि कार्यान्वयमा समस्या भने देखिन्छ । यसै विषयमा हामीले विकास प्रयासमा देखिएका चुनौतीहरूको विश्लेषण गरेका छाैँ । गरिबी र असमानता : गरिबी र असमानता नेपालको विकासको प्रमुख बाधक हुन् । ग्रामीण क्षेत्रका जनताले पर्याप्त सुविधा र अवसरहरू प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा शहरी क्षेत्रका जनताहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी सुविधा र अवसरहरू पाउँदैछन् । आर्थिक असमानताले सामाजिक असन्तुलन पैदा गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच सीमित छ, जसले गर्दा गरिबीको चक्रलाई तोड्न कठिनाइ भएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य : शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरूको अभाव विकासको लागि अर्को ठूलो बाधा हो । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा आधारभूत सुविधाहरूको कमी छ । शिक्षण स्तर सुधार गर्न र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न सरकारले पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच सीमित छ, जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा समस्या भएको छ । रोजगारी र व्यवसाय : रोजगारी र व्यवसायको कमीले पनि नेपाललाई आर्थिक रुपमा पछि पारेको छ । युवा वर्ग बेरोजगार छ । यसले गर्दा उनीहरूको क्षमताको सही प्रयोग हुन सकेको छैन । व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न र स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ । बेरोजगारीले गर्दा युवा विदेसिन बाध्य छन् । यसले देशमा ‘ब्रेन ड्रेन’को समस्या उत्पन्न गरेको छ । देशको विकासका लागि युवा शक्तिलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सरकारले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । पूर्वाधार विकास : पूर्वाधार विकासमा पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ । यातायात, सञ्चार, विद्युत् आदि क्षेत्रहरूमा लगानीको आवश्यकता छ । ग्रामीण क्षेत्रका लागि विशेष पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् । यसले गर्दा गाउँगाउँमा पनि विकासको पहुँच पुग्न सकोस् । नेपालको भौगोलिक विविधता र कठिनाइका कारण पूर्वाधार विकास चुनौतीपूर्ण छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा यातायात र सञ्चारको पहुँच सीमित छ । यसलाई सुधार गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्दछ । सुशासन र पारदर्शिता : सुशासन र पारदर्शीता विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । भ्रष्टाचारले विकास प्रयासहरूमा अवरोध पुर्याइरहेको छ । प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सरल र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । यसले गर्दा जनताले सरकारप्रति विश्वास कायम गर्न सकून् । नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा फैलिएको छ । यसले विकास प्रयासहरूमा गम्भीर अवरोध पुर्याइरहेको छ । प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्नुपर्दछ । पारदर्शीता र जवाफदेहीता बढाउन सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले मिलेर काम गर्नुपर्छ । वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन : वातावरण संरक्षण विकाससँगै अघि बढ्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय हो । वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै विकास रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्छ । यसले गर्दा भविष्यका पिँढीहरूलाई स्वस्थ र सुरक्षित वातावरण मिलोस् । नेपाल प्राकृतिक स्रोतहरूले धनी देश हो । यिनको सही संरक्षण र व्यवस्थापन नगर्ने हो भने वातावरणीय सङ्कट उत्पन्न हुन सक्छ । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले संयुक्त प्रयास गर्नुपर्छ । सामाजिक न्याय : सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता विकासको आधार हो । सबै वर्ग र समुदायलाई समान अवसर र सुविधाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लैङ्गिक समानता, जातीय समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा समाजको हरेक तप्काले विकासको लाभ प्राप्त गर्न सकोस् । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो । यहाँ विभिन्न जाति, भाषा र संस्कृतिका मानिसहरू बसोबास गर्छन् । यिनको अधिकार र अवसरको समान सुनिश्चितबिना विकास सम्भव छैन । लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । दलाल पुजीवादको विकास : सन् १०८० को शुरुदेखि नै नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा उच्च व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा, बढ्दो बजेट घाटा, मुद्रास्फीति, तथा घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्यो । सन् १०८५ मा नेपालमा पनि आर्थिक सुधारका नाममा राज्यको भूमिका घटाउने र खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाउने अवस्था आयो । व्यापार, वित्तीय र विनिमय प्रणालीको उदारीकरण यसैबेलादेखि सुरु भयो । नेपालको समाजवाद निर्माण : अहिले नेपाल एकातिर प्रतिस्पर्धी राजनीति, खुला समाज, खुला व्यापार, निजी क्षेत्रको वाहुल्य भएको अर्थतन्त्र, वाह्य सहायतामा आधारित सार्वजनिक वित्त स्थिति, उच्च लगानीका लागि बाह्य पूँजीमाथिको निर्भरता तथा अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको कमजोर अवस्थितिका बीचमा छ भने अर्कातिर उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको विकास, सामाजिक सुरक्षा र समृद्धिको बाटोबाट छिटोभन्दा छिटो समाजवादतर्फ सङ्क्रमण गर्नुपर्ने आकांक्षामा पनि छ । मुलुकी संहिता कार्यान्वयन, संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रतिस्पर्धी र समाजप्रति जिम्मेवार निजी क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थलगायतका आधारभूत सामाजिक सेवामा राज्यको दरिलो उपस्थिति, आर्थिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षामा राज्यको उत्तरदायी भूमिका, उत्पादनका साधनमा बहुसङ्ख्यक जनताको पहुँच, राष्ट्रिय उद्योगको विकास र न्यायपूर्ण उत्पादन सम्बन्धबाट समाजवादतर्फ अघि बढ्नु आजको मार्गचित्र हो । मुख्य सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र वन, कृषि शिक्षा : वनको सदुपयोग अझै विस्तारीत रुपमा हुन सकेको छैन । वन पैदावरलाई उपयोग गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ । काठजन्य सामग्री आयातबाट अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । आयात रोक्ने एउटा उपाय भनेको वन पैदावरको सही उपयोग पनि हो । त्यस्तै कृषि प्रदन देश नेपालमा व्यावसायिक कृषि गर्नु अनिवार्य बनेको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी कृषि अहिलेको आवश्यकता हो । त्यस्तै, विद्यार्थीको सिकाइको स्तर सुधार्न नसक्नु नेपालको शिक्षा प्रणालीको सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । अर्थतन्त्रसँग जोड्न नसक्नु पनि यसको गम्भीर समस्या हो । यसले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले गरेको लगानीबाट न्यून प्रतिफल प्राप्त भएको छ । शिक्षाको गुणस्तरमा देखिएका यी यावत् समस्याका कारण शिक्षाले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षाकृत योगदान दिन सकेको देखिँदैन । यस विषयमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान र गरमागरम सार्वजनिक बहस निर्माण हुन नसक्नु नेपालका लागि अर्को विडम्बना हो । समृद्धिका लागि ठोस कदम : यी सबै मुद्दाहरूलाई मध्यनजर राख्दै नेपालले आफ्नो विकास प्रयासहरूलाई अघि बढाउनुपर्छ । सामाजिक न्याय र समृद्धिको लागि ठोस कदमहरू चाल्न आवश्यक छ, जसले गर्दा सबै नेपालीले विकासको लाभ प्राप्त गर्न सकून् । विकास प्रयासहरूमा सबैको सक्रिय सहभागिता र सहयोगले मात्र देशलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन सकिन्छ । समग्र नेपालको हाल चलिरहेको आर्थिक ढाँचामा पुनरावलोकन गरी वैदेशिक व्यापारबाट सामान आयात गर्ने, भ्याटबाट राजश्व सङ्कलन गर्ने, रेमिट्यान्सको पैसा विदेश पठाइ राजस्व उठ्दा रमाउने सोचलाई परिवर्तन गरी नेपालको विशिष्टमा आधारित हरित अर्थतन्त्र, पानी, वन, कृषि, जडीबुटी, वन्यजन्तु र पर्यावरणीय पर्यटनलाई सम्वद्र्धन–प्रवद्र्धन गर्ने सकिने र छरिएको पुँजी एकीकृत भई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुँदै स्वाभिमानी अर्थतन्त्रको निर्माण र आफ्नै मौलिकतामा आधारित समाजवादउन्मुख बाटोमा अर्थतन्त्रलाई लैजान सकिन्छ । नेपाललाई सामाजिक न्याय र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन यी चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ । समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सबै क्षेत्रबाट एकजुट प्रयास आवश्यक छ । देशको समग्र विकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, सुशासन, वातावरण संरक्षण र सामाजिक न्यायमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसरी मात्र हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ । रासस (डा देवकोटा बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्)
राष्ट्रिय सभामा ठूलो दललाई किनारा लगाएर संविधान संशोधन सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा खेलवाड नगर्न आग्रह गरेका छन् । समावेशीतालाई खारेज गर्ने मनासायले नयाँ गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै उनले सम्पूर्ण महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अल्प संख्यकलाई सम्मान गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरे । प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल भएको स्पष्ट पारे । ‘साथीहरूलाई मेरो विनम्र प्रश्न छ, संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा यस्तै तरिकाले हुन्छ छलफल ? त्यो तरिकाले पाउँछ जनताको स्वीकार्यता ? राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई किनारा लगाएर सम्भव छ संविधान संशोधन ?’ कताकता तपाईहरूले स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोज्नुभएको षड्यन्त्रको गन्ध आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्थिरताको कारण देखाएर समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्नुभएको कि भन्ने शङ्का गरे । ‘संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔं । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाएर जाउँ । उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौं,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विपन्न वर्गको राज्यसंरचनामा प्रतिनिधित्व बढाऔं । महिला, उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व यो संविधानको आत्मा हो । यसलाई खोसेर फेरी महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु र मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकलाई पहिले जस्तै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वविहिन बनाउने षड्यन्त्र किमार्थ सफल हुनेछैन ।’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हिजो जसको प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक र निरंकुश शासकहरूको दयामा निर्भर थियो, आज त्यो सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ । हिजो महिला प्रतिनिधित्व राज्य र दलहरूको विमर्शको विषयसम्म थिएन, आज केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानबाटै सुनिश्चित भएको छ ।’ ‘महिला, दलित, आदिवासी जनजाति माननीयज्यूहरू, सङ्ख्या पुगोस नपुगोस्, इतिहासमा तपाईंहरूको भूमिका दर्ज होस् भनेर पनि मैले विश्वासको मतको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रतिगमनविरूद्ध प्रतिरोध सुरू गरेको हुँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यो सङ्ख्याको पहल होइन, प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल हो । साथ दिने नदिने तपाईहरूको विवेकको विषय भयो तर मलाई जनताप्रति भरोसा छ, जनताको साथ प्राप्त हुनेछ ।’ [pdf id=496760]
विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल जारी
काठमाडौं ।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल जारी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधनसहित प्रस्तुत बैठकमा उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि दलीय आधारमा छलफल प्रारम्भ भएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रस्तावका लागि दुई घण्टा निर्धारण गरेका छन् । छलफलपश्चात् मत विभाजनका आधारमा मतदान हुनेछ ।
नबिल बैंकले ल्यायो ‘द नबिल ढुक्क घर कर्जा’ योजना
काठमाडौं । नबिल बैंकले ४१ औँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा ‘द नविल ढुक्क घर कर्जा’ योजना ल्याएको छ । शुक्रबार ४१ औँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममार्फत बैंकले यस्तो योजना ल्याएको हो । बैंकले यस योजना सात वर्षे अवधिको कर्जाको ब्याजदर ८.४ प्रतिशत र १० वर्ष अवधिको कर्जाको ९.४ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । योजना जुलाई १२ देखि ४० दिनसम्म मान्य हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकले नयाँ खाता खोल्दा विभिन्न सुविधाको अफर समेत ल्याएको छ । जुलाई १२ देखि अगस्ट २० सम्म नयाँ खाता खोल्दा एटिएम शुल्क, क्रेडिट कार्ड, लकर चार्ज, एन बैंक तथा एनबैंक एपको शुल्क ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । साना तथा मझौला उद्यममा एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा आधार दरमा एक प्रतिशत प्रिमियममा दिने र कृषि तथा उत्पादनमुलक उद्योगमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा आधारमा दरमा १.५ प्रतिशत प्रिमियममा उपलब्ध गराउने भएको छ । कार्यक्रम बोल्दै नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवालीले विगतमा काठमाडौं केन्द्रित बैंककका रुपमा चिनिएको बैंक अहिले देशभर फैलिएको बताए । उनले ४० वर्षमा नविल बैंक डिजिटल रुपमा समेत सबै नेपालीको बैक बन्न सफल भएको बताए । यस्तै, उनले बैंकहरुले अब नाफा कमाउने र ब्यालेन्स सिट वृद्धि मात्रै नभइ दिगो विकासका लागि काम गर्न आवश्यक भएको बताए । बैंकहरु जिम्मेवारी भएर राष्ट्रियताको लागि काम गर्न जरुरी भएको बताए । ज्ञवालीले आगामी दिनमा नविल बैंकले सस्तो, सुलभ र सहज सेवा ग्राहकलाई दिने गरी सेवा दिने जानकारी दिए । नबिल बैंकले स्थापनादेखि आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ सेवालाई विशेष प्राथमिकता दिएर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । बैंकले सन् १९८४ मा नेपाल अरब बैंकका नाममा स्थापना भएको नबिल बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा पृथक पहिचान बनाएको छ ।
२४ घण्टामा पहिरोका कारण १५ जनाको मृत्यु, टिकट काटेर मात्रै यात्रा गर्न सरकारको आग्रह
काठमाडौं । विगत २४ घण्टामा नेपालमा पहिरोका कारण १५ जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् सम्बन्धी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सडक विभाग, यातायात व्यवसायी लगायतका सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बिहीवारदेखि शुक्रबार दिउँसोसम्म बाट कास्कीमा ११ जना, म्याग्दी २ जना, चितवनमा १ जना गरी कुल १५ जनको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए । साथै काठमाडौंबाट गौर र वीरगञ्जबाट काठमाडौं आउने दुई वटा रात्री बस पहिरोले बगाएको सो बसमा रहेकाहरुको बारेमा खोजि जारी रहेको बताए । बसमा कति सवारी थिए भन्ने यकिन तथ्यांक नभएकाले अहिलेसम्म विवरण प्राप्त हुन नसकेको बताए । यातायात व्यवसायी, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार एवं स्थनीय सरकारले पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । ‘काठमाडौंबाट गौर र वीरगञ्जबाट काठमाडौं आउने दुई वटा रात्री बस सिमलटारी भन्ने ठाउँमा दुर्घटना भएको छ । ज्यादै दुःखद् घटना भएको छ । गाडी खस्यो तर कति यात्रु भन्ने कन्फ्युजन भयो । टिकट नलिइकन यात्रा गर्न दिनुभएन, यात्रुले पनि गर्नुभएन’, उनले भने । उनले टिकट नलिइकन यात्रा गर्न नदिन र यात्रुले पनि टिकट नलिकन यात्रा नगर्न आग्रह गरे । सुरक्षा बलले पनि बसहरुको विभिन्न ठाउँमा चेकजाँच गर्न आग्रह गरे ।
क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा ढोका खुलेको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा नेपालको ढोका खुलेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार विश्वासको मत लिने क्रममा उनले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि लोभलाग्दो छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो दोस्रो कार्यकालमा देशले कहालीलाग्दो विद्युत्भार कटौतीबाट मुक्ति पायो । त्यतिखेर त्यो कसैले नसोचेको विषय सम्भव भएको थियो’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब विद्युत्मा पहुँच नभएको नागरिक बाँकी छैन । विद्युत् ऊर्जाको जडित क्षमता करिब तीन हजार दुई सय मेगावाट पुगेको छ भने केही महिनामैँ करिब पाँच सय मेगावाट थप हुने चरणमा छ । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी हालसम्म करिब १० हजार मेगावाटका आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ ।’ उनले हरेक वर्ष करिब एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने ठाउँमा नेपाल पुगेको बताए । प्रधानमन्त्रीले सरकारी निकायबाट ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणको तयारी पूरा भएको जानकारी दिए ।
नयाँ सरकार पनि संविधान नमिची बनाउनु होला : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद बचाउन नेपाली काँग्रेसलाई आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै संविधान नकुल्चेसम्म बहादुर भइँदैन भन्ने मान्यता बोकेकाहरुले संसद नै निल्ने प्रयास गर्ने बताए । काँग्रेसलाई संविधान मिच्नेतिर नलाग्न आग्रह गरे । नयाँ सरकार पनि संविधान नमिची बनाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘म काँग्रेस–एमालेका साथीहरूलाई पनि सहकार्यको बधाइसहित केही भन्न चाहन्छु । संविधान नकुल्चेसम्म बहादुर भइँदैन भन्ने मान्यता बोकेका साथीहरूले संसद नै निल्ने प्रयास गर्न सक्छन् । हिजो हामी मिलेर जोगाएका हौं । अब पनि जोगाउनुहोला र आफू पनि जोगिनुहोला ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा संसद काँग्रेस र नकेपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर जोगाएको भन्दै अब पनि जोगाउन आग्रह गरे ।
