बजेट अभावले २८० खानेपानी आयोजना सुधार अधुरै
काठमाडौं । समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकी अधुरा रहेका र विविध कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका २ सय ८० वटा खानेपानी आयोजना सुधार बजेट अभावका कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । लामो समयदेखि निर्माण अधुरा रहेका खानेपानी आयोजनाका निर्माण पूरा गर्न र विविध कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका विभिन्न आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तीन अर्ब लागत जुटाउन नसक्दा सुधार गर्न नसकिएका हुन् । यसअघि पनि खानेपानी मन्त्रालयले ती अपूरा आयोजनाहरु सुधार गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले ती आयोजना सुधारका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएसँगै मन्त्रालयले वैदेशिक दातृ निकायसँग आग्रह गरेको थियो । दातृ निकायले समेत लागनीको चाहना नदेखाएपछि आवश्यक बजेट अभाव भएको हो । खानेपानी मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित सहरी विकास खानेपानी आयोजनाबाट करिब चार अर्ब रकम बच्न सक्ने जानकारी दिएको छ । बचेको रकममध्येबाट केही रकम यी आयोजना सुधारमा खर्च गर्न मन्त्रालयले एडिबीलाई आग्रह गरेको थियो । सहरी विकास खानेपानी आयोजना सन् २०२५ अप्रिल महिनामा सकिने भएकाले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने समय नहुँदा अधुरा आयोजना सुधारमा लगानी गर्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर मधु तिमिल्सिनाले तराई—मधेस खानेपानी सुधार आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट अभावका कारण सुधार अधुरै रहेको र तराईवासी खानेपानीको समस्याबाट गुज्रिरहेको बताए । ‘हामीले यी खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यक लागत जुटाउन धेरै पहल गरेका थियौँ तर यी आयोजना सम्पन्न गर्न लगानीको अभावले गति लिन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले चाहिँ प्राथमिकीकरणका आधारमा ती अधुरा आयोजना पूरा गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सहमति मागेका छौं, सहमति पाएमा आवश्यकताका आधारमा प्रथामिकीकरण गरेर काम अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेका छौँ ।’ उनले अधुरा तथा विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका खानेपानीका आयोजनाहरु सञ्चालनमा नआए तराईमा खानेपानीको अभाव बढ्दै जाने बताए । आवश्यक लागतका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल अगाडि बढाए पनि लागत नजुटेपछि ती आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा निश्चित नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सुधार गर्न आवश्यक दुई सय ८० खानेपानीका आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी आयोजना मधेस प्रदेशमा छन् । ‘मधेस प्रदेशमा १ सय ७६ वटा खानेपानी आयोजना विविध कारणले सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन, यसले गर्दा अहिले मधेस प्रदेशका बासिन्दा खानेपानीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा धर्नामै हुनुहुन्छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा ५१, कोशी प्रदेशमा ३६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा १९ खानेपानी आयोजना अपूरा तथा विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् ।’ खानेपानी आयोजना निर्माणमा आवश्यक लागतमध्ये २० प्रतिशत जनश्रमबाट जुटाउने नीतिगत व्यवस्था छ तर कार्यन्वयनमा चुनौती थपिँदा आयोजना निर्माण अधुरै रहेको उनको भनाइ छ । ‘जनश्रमका लागि सामान्य काम छुट्याइएको हुन्छ, जस्तै पाइप बिच्छ्याउने, पाइपलाई पुर्नेलगायत कामहरु स्थानीय बासिन्दालाई छोडेका हुन्छौँ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘त्यही कामका लागि युवा जनशक्ति गाउँगाउँमा नहुँदा श्रमदान जुट्न सकिरहेको छैन, समान्य सुधारका काम स्थानीय स्तरबाट हुन सकिरहेको छैन यसले चुनौती थपिँदै गएको हो ।’ उनका अनुसार कतिपय खानेपानी उपभोक्ताहरु खानेपानी महसुल भुक्तानी गर्न नचाहँदा नयाँ आयोजनाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । तिमिल्सेनाले बर्सेनि खानेपानी मन्त्रालयको घट्दै जाँदा खानेपानी समस्या समाधान गर्नका लागि यथेष्ट कार्यक्रम राख्न नसकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानी अभावका कारण तराईवासीले भोगिरहेको खानेपानी समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन । तिमिल्सिनाले अन्तरसरकारी निकाय, तीनवटै तहको सरकारबीचको समन्वयका आधारमा खानेपानीको समस्या समाधान कार्यक्रम तय गर्न सम्भव हुने बताए । आयोजनामा आवश्यक लागतमध्ये ८० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने र बाँकी २० प्रतिशत लागत जनश्रमबाट जुटाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ तर खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार जनश्रम नजुटेपछि केही आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै स्थानीय तहमा श्रम गर्ने जनशक्ति अभाव भएपछि जनश्रम जुटाउनै मुस्किल परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारको चालु आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएबमोजिम मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा देखिएको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले सुनकोशी–मरिन, सुनकोशी कमला तथा पश्चिमका जिल्लाहरूका लागि भेरी बबईबाट खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरी थोक वितरण प्रणालीको अध्ययन आगामी आवबाट गरिने उल्लेख छ । सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा तराई मधेसका बढी जनघनत्वलगायतका स्थानहरूमा डिप बोरिङमार्फत खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश छन् । तराई– मधेसमा हाल देखिएको पानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधान चुरे संरक्षण र ठूला थोक वितरण प्रणालीको निर्माण भएकाले मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले विभिन्न कारण अधुरा रहेका खानेपानीका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा उपभोक्ताले खानेपानी पिउनबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । ‘प्राथमिकताका आधारमा अधुरा खानेपानी आयोजना पूरा गर्नुपर्ने र रुग्ण आयोजनाको सुधार अगाडि बढाउन आवश्यक छ, बीस प्रतिशत श्रमदान अव्यावहारिक छ तर थोरै श्रमदान या श्रमदान दिन नसक्नेबाट रकम लिएर खानेपानी आयोजनामा जनताको लगानी हुँदा अपनत्व हुन्छ,’ उनले भने । उनले तीनवटै तहका सरकारहरुबीच खानेपानी व्यवस्थापनका क्रममा समन्वय अभाव हुँदा कतिपय स्थानमा खानेपानीका योजनाहरु नपाउने त कतिपय स्थानहरुहरूमा ‘डुप्लिकेसन’ हुने समस्या आइरहेको जानकारी दिए । संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकको व्यवस्था गरिएको छ तर नागरिकहरुले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्राप्त नतिजाअनुसार कुल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रूपमा धारा÷पाइप (घरपरिसरभित्र) प्रयोग गर्ने ३४ दशमलव ६ प्रतिशत र धारा÷पाइप (घरपरिसर बाहिर) २२ दशमलव चार प्रतिशत, ट्युबवेलरहाते पम्प २९ दशमलव आठ प्रतिशत, ढाकिएको इनाररकुवा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले प्रयोग गरेका छन् । दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहको जनसङ्ख्यालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्ने र स्वच्छ पानीको दिगो निष्कासन तथा आपूर्ति गर्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सबै नागरिकको स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा कार्यक्षेत्रको बाँडफाँट गरी खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको विकासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यो नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
घुमन्ते व्यापारमा रमाएका ‘काफ्ले बा’
शिव काफ्ले पाल्पा । बिहान उज्यालो हुनासाथ पिँठ्युमा कपडा बोकेर व्यापारका लागि गाउँ पस्ने जुम्लाका ‘काफ्ले बा’ अर्थात् शिव काफ्लेको दिनचर्या हो । गाउँमा उकालो ओरालो गर्दा कपडाको भारीले जिउ थकित भए पनि अनुहार भने जहिल्यै हँसिलो हुन्छ । हुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका–८ सिञ्जाका काफ्ले झण्डै डेढ दशकदेखि रामपुर र यसका आसपासमा कपडा को व्यापार गरिरहेका छन् । हरेक दिन ढाका टोपी, इस्टकोटकमा सजिएर पिँठ्युमा राडीपाखी, गलैँचा बोकेर गाउँगाउँमा पुग्छन् । जुम्लामा उत्पादन भएका राडीपाखी, गलैँचा, स्वीटर बोकेर गाउँका बस्तीमा व्यापार गर्नु उनको दिनचर्या हो । उमेरले पाँच दशक नाघेका काफ्लेलाई घुमन्ते व्यापारले अझै छोडेको छैन । उनको आफूले घुमन्ते व्यापार रहरले नभई बाध्यताले गरेको सुनाए । अहिले उनी पाल्पाको रामपुरमा कोठाभाडा लिएर यस आसपासका स्थानमा व्यापारका लागि पुग्छन् । उनले सुरुमा करिब पाँच वर्षजति भारतको अलमुढा, नैनताल, बागेश्वर, गढवाल, हिमाञ्चल, पिथरागढ, चम्पाव, डिडिहाटलगायत बजारमा राडीपाखीको व्यापार गरे । नेपाल फर्किएपछि उनी पोखरा, पर्वतको कुश्मा, बुटवल, तानसेनलाई व्यापारको केन्द्र बनाउने गरेका छन् । तानसेनमा व्यापार गर्ने क्रममा उनी रामपुर पुगेका हुन् । तानसेनमा व्यापार अलि कम हुन थाल्यो, तानसेनका एक जना बुबाले रामपुर ग्रामीण भेग भएकाले व्यापार व्यवसाय कम छ, त्यहाँका गाउँगाउँमा राम्रो व्यापार हुन्छ भनेपछि उनी त्यहाँ पुगेका हुन् । ‘म त्यही आशामा २०६८ सालतिर रामपुर आएर व्यापार सुरु गरेको हुँ, अहिलेसम्म पनि यहीँ निरन्तर लागिरहेको छु,’ उनले भने । रामपुरमा सुरुआतमा राम्रो व्यापार भए पनि पछिल्ला वर्षमा भने व्यापार घटेको उनको अनुभव छ। रामपुरमा व्यापारिक पसल बढ्दै जाँदा घुमन्ते व्यापारमा असर पुगेको उनको अनुभव छ । पछिल्लो समय गाउँघरमा हुने मेला महोत्सवले गर्दा पनि व्यापारमा कमी आएको उनको बुझाइ छ । उनको मुख्य व्यापार भनेको राडीपाखी हो । तर, अहिले बढीमात्रामा गलैँचा, तन्नाको व्यापार हुन्छ । गाउँमा कहिलेकाहीँ आउने व्यापारीले स्थानीयलाई ठग्दा आफूहरु जस्ता घुमन्ते व्यापारीप्रतिको विश्वास कम भएको उनको अनुभव छ । सुरुआती दिनमा गाउँगाउँमा पुग्दा डर, धम्की भोग्नुपरे पनि अहिले त्यसो नभएको उनको अनुभव छ । पहिला दिनमा २० हजारसम्म कमाई गर्ने गरेकामा अहिले व्यापार घटेर दिनमा बढीमा चार हजार जति कमाइ हुने गरेको उनी । ठूलो सपना छैन, सामान्य खाना, लाउन पुगेकामा यसमै खुसीका साथ जीवन बिताइरहेको उनले बताए । राडीपाखीका सामान जुम्लाबाट खरिद गरेर ल्याउछन् भने अन्य सामान काठमाडौँबाट खरिदगरी व्यापार गरिरहेका छन् । जुम्लामा राडीपाखी लिन उहाँ चार/चार महिनामा जान्छन् भने काठमाडौँमा महिनामा एक पटक पुग्छन् । राडीपाखी विशेषगरी पूजाआजामा प्रयोग गरिने भएकाले बजारका सामानभन्दा राडीपाखी नै ग्राहकले रोज्ने गरेको उनले बताए । राडीपाखी भेडाको ऊनबाट बनेको हुनाले पूजाआजाका लागि चोखो हुन्छ भन्ने विश्वास छ । काफ्लेको परिवारमा श्रीमती, एक छोरी, दुई छोरा छन् । उनीहरुको पालनपोषण, पढाइ खर्च काफ्लेको काँधमा छ । एक व्यक्तिको घुमन्ते व्यापारको कमाइले परिवारको गुजारा अहिलेसम्म चलेको उनी बताउँछन् । जेठो छोरो स्नातक अध्ययन पूरा गरी अहिले लोकसेवाको तयारीमा छन् । कान्छो छोरो एसइई उत्तीर्ण गरेपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरियन भाषा पढ्दैछन् । छोरी कक्षा ११ मा गाउँकै स्कुलमा अध्ययनरत रहेको उनले सुनाए । बाउबाजेको पालादेखि नै चलिआएको यो पेसा उनले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता दिएका हुन् । यसरी व्यापार गर्ने हिजोआज पुराना व्यक्तिले छाड्दै गएका छन् । बाउबाजेले गरेको पेसा आजसम्म धान्दै आएका काफ्ले यो पेसा आफ्ना सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्न इच्छुक भने छैनन् । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा पढ्ने रहर भए पनि पढ्न नपाएको उनको गुनासो छ । कक्षा १० सम्म पढेका काफ्ले आफूले दुःख गरेरै भए पनि छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्य बनाउने सपना बुनेर गाउँगाउँमा व्यापारमा खट्नुपरेको बताए । अहिले उनले रामपुरका अलवा पाल्पाकै पूर्वखोला, रम्भा, बगनासकाली गाउँपालिका, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका, मालुङ्गा, मिर्मी, बयरघारी, वालिङ, चिन्नेबास, गल्याङका गाउँसम्म व्यापार गर्छन् । घुमन्ते व्यापारमा उनको साथमा पहिला दुईरतीन जना साथी थिए, अहिले भने उनी एक्लै छन् ।
अनुचित लेनदेन भएको खुलेपछि फिर्ता भयो ७ कठ्ठा जग्गा
चितवन । अनुचित लेनदेन गरी लिइएको सात कठ्ठा जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा खैरहनी नगरपालिकाका अनुचित लेनदेनका पीडितलाई जग्गा फिर्ता गराउने सहमति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका नायब सुब्बा गोपिचन्द्र दवाडीले जानकारी दिए । दवाडीले भने, ‘पीडितले एक महिनाभित्र दुई करोड ४० लाख तिर्ने र पीडकले जग्गा फिर्ता गर्ने गरी सहमति जुटाएर पठाएका छौँ ।’ पीडकले पीडितसँग विसं २०७९ भदौमा जग्गा लिएका थिए । कार्यालयमा पछिल्लो पटक विसं २०८१ जेठ ११ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म ७० वटा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएका थिए । जसमध्ये पाँच वटा मुद्दा किनारा लागेका छन् । २७ वटा निवेदनमाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकाले प्रशासनले हेर्न नमिल्ने भएको उनको भनाइ छ । प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गर्नका लागि चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमानन्द भुसालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उजुरी फछर्यौट संयन्त्र गठन गरी छलफल सुरु भएको थियो । दवाडीले भने, ‘संयन्त्रले प्राप्त उजुरीमाथि प्राथमिकताका आधारमा छलफल गरेको छ । अब आपसी समझदारीबाट समाधान निकाल्छौँ ।’ विसं २०८० साउनयता विभिन्न समयमा आयोगले उजुरी आह्वान गरेको समयमा ९१ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । कुल ८६ वटा उजुरीको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको थियो ।
तरकारी खेती गरेर छोरछोरीलाई डाक्टर र इन्जिनियर बनाउँदै उर्मिला
उर्मिला डगौरा कञ्चनपुर । मेहनत र साहस गरियो भने हरेक कुरा सम्भव हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हुन् बेदकोट नगरपालिका-७ मन्दिरपुरकी उर्मिला डगौरा । तीन दशकअघि एक कट्ठा जग्गामा तरकारीखेती सुरु गरेकी उनले घर जग्गा जोड्नुका साथै छोरा रविन र छोरी रविनालाई उच्च शिक्षा पढाउन सफल भएकी छन् । उनले छोरा रविनलाई भारतको चण्ढीगढमा सफ्टवेयर इन्जिनियर पढाइरहेकी छन् भने छोरी रविना चितवन मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययन गरिरहेकी छिन् । ‘हामीले तरकारीखेतीबाट आम्दानी गरेरै छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाएका छौँ,’ उर्मिलाले भनिन्, ‘तरकारीखेती गर्न थालेको २०५२ सालदेखि हो ।’ २०५२ सालमा एक कट्ठा जग्गामा तरकारीखेती गरेकी उनले तरकारीखेतीकै आम्दानीले दुई वर्षपछि दुई कट्ठा जग्गा खरिद गरिन् । त्यसपछि आम्दानी गर्दै जग्गा थप्दै तरकारी खेती विस्तार गरेको उनको भनाइ छ । उनको मेहनतमा श्रीमान् रामबहादुरको ठूलो सहयोग छ। तरकारीखेतीसँगै स्थानीय लालपुर बजारमा उनका श्रीमानले किराना पसल सञ्चालन गरेका छन् । उक्त पसलमा आफ्नै खेतमा उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री गर्दै आएका छन् । ‘तरकारी र पसल गरेर हामीले जग्गा थप्दै गयौँ अहिले १५ कट्ठा जग्गा छ,’ उर्मिलाले भनिन् । छोरी रविनालाई डाक्टर पढाउन हालसम्म ६० लाख खर्च भइसकेको उनको भनाइ छ । सबै खर्च तरकारीखेतीबाटै धानेको उनले बताइन् । तरकारीबाटै सिजनमा दुई लाखसम्म बचत हुने उनको भनाइ छ । तरकारीखेती सुरु गरेको केही वर्षपछि महेन्द्रनगरको उदयदेव सहकारीले गाउँमै पुगेर उद्यम गरिरहेका महिलाको समूह गठन गर्यो । सहकारीले गठन गरेको तुलसी उदयदेव महिला केन्द्रमा उनी आबद्ध छन् । सरकारीले उक्त समूहमा आबद्ध तरकारीखेती गरिरहेका महिलाहरुलाई निःशुल्क प्राविधिक सहयोग गरेपछि खेती गर्न सहयोग पुगेको उनको अनुभव छ । रासस
टरिगाउँ विमानस्थलबाट अब मंगलबार पनि उडान हुने
दाङ । दाङको टरिगाउँ विमानस्थलमा अब मंगलबार पनि हवाई उडान हुने भएको छ । यसअघि प्रत्येक शुक्रबार मात्रै उडान हुँदै आएकामा नेपाल एयरलाइन्सले आगामी सातादेखि मंगलबार पनि उडान हुने भएको नेपाल वायुसेवा निगमका दाङ प्रमुख बलबहादुर सुनारले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब यस विमानस्थलबाट शुक्रबार दिउँसो १२ बजे र मंगलबार दिउँसो २ बजे उडान भर्नेछ । दसैँ तथा तिहारलगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गरी उडान बढाइएको प्रमुख सुनारले बताए ।
विद्यार्थीलाई पढाइसँगै काम पनि दिलाइरहेको आईएसएमटी
आईएसएमटी कलेजले आयोजना गरेको ‘जब फेयर’मा अन्तर्वार्ता दिँदै विद्यार्थी । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज काठमाडौं । अनामनगरका आयुस लम्साल शुक्रबार अन्तर्वार्ता दिनमै व्यस्त थिए । सधैं किताब बोकेर कलेज पढ्न जाने उनको आजको दिन विभिन्न कम्पनीका प्रश्नको उत्तर दिँदै बित्यो । कलेजमै पुगेका बज्र, लिपफ्रग र आकाश टेक टेक्नोलोजी कम्पनीमा उनले कामका लागि अन्तर्वार्ता दिए । उनलाई यो मौका दिएको थियो- उनी अध्ययनरत आईएसएमटी कलेजले । कलेजले यसरी नै दिएको अवसरले अहिले उनी खल्ती टेक्नोलोजी कम्पनीमा इन्टर्नसिप गरिरहेका छन् । उनलाई अब राम्रो कम्पनीमा काम गर्न मन छ । पढ्दै काम गर्दा पढेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्न पनि पाइने र पढाइ झन मजबुत हुने भन्दै आयुस कामको खोजीमा छन् । कलेजले विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप र कामको लागि ‘जब फेयर’ गर्न लागेको थाहा पाएपछि आयुसले विभिन्न चारवटा आईटी कम्पनीमा आवेदन दिएका थिए । सोही आवेदनअनुसार कम्पनीले बोलाउँदा उनी शुक्रबार कलेजमा अन्तवार्ता दिन पुगेका हुन् । ‘कलेजले दिएको यस्तै अवसरबाट म अहिले खल्तीमा इन्टर्न गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘योभन्दा राम्रो केही अवसर पाइन्छ कि भन्दै आज यहाँ आएको हुँ । सबै कम्पनीबाट राम्रो रेसपोन्स पाएको छु, हेरौं अब कुन कम्पनीमा काम गर्ने अवसर आउँछ । आयुस लम्साल । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज आयुसलाई राम्रो वातावरण भएको, सेवासुविधा राम्रो दिने र नाम चलेको कम्पनीमा काम गर्न मन छ । यस्ता खाले सुविधा दिने जुनसुकै कम्पनीले कामको लागि बोलाए आफू तयार रहेको उनी बताउँछन् । ‘मलाई पैसा मात्र होइन, मैले काम गर्ने कम्पनीमा कामसँगै व्यक्तित्व अनि क्षमता विकास होस् भन्ने चाहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले खल्तीबाटै धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएको छु, अब इन्टर्नमात्र होइन, म पढाइसँगै काम गर्न चाहन्छु ।’ काठमाडौंको तीनकुनेस्थित गैरीधारामा रहेको आईएसएमटी कलेजले शुक्रबार विद्यार्थीका लागि ‘जब फेयर’ कार्यक्रमको आयाेजना गर्याे । जहाँ नेपालका नाम चलेको विभिन्न १९ वटा कम्पनी थिए । कलेजले हरेक वर्ष विभिन्न कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै विद्यार्थीलाई कामको अवसर दिँदै आएको छ । पढ्दै काम गर्दै वा काम सिक्न चाहने विद्यार्थीका लागि कलेजले आईटी कम्पनीदेखि रेस्टुरेन्टलगायत विभिन्न कम्पनीमा जोडिदिने गरेको छ । सोही अवसरमा आईएसएमटी कलेजमा स्नातक तहमा अध्ययनरत वा ग्राजुएट भइसकेका विद्यार्थीले आफूलाई काम गर्न मन लागेको कम्पनीमा आवेदन दिएर अन्तर्वार्ता दिएका छन् । काठमाडौंको साँखुकी सरिता दाहाल अहिले आईएसएमटी कलेजमा बिएचएम दोस्रो सेमिस्टरमा अध्ययन गरिरहेकी छन् । होटल म्यानेजमेन्टमा अध्ययन गरिरहेकी उनलाई नेपालमै राम्रो रेस्टुरेन्टमा काम गर्न मन छ । उनी अहिले पढ्दै होटेल मेरियटमा इन्टर्न गरिरहेकी छन् । उनी योभन्दा राम्रो अवसरका लागि प्रयास गरिरहेकी छिन् । ‘काम पनि गर्नुपर्याे, पढ्न पनि पर्याे, कलेजले यो अवसर दिएकाले सजिलो भएको छ,’ सरिताले भनिन् । सरिता दाहाल । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज उनले याक एण्ड यति, एलिस रिसेप्सनलगायत विभिन्न चार कम्पनीमा अन्तर्वार्ता दिइन् । चारवटै कम्पनीमा दिएको अन्तर्वार्ता राम्रो भएकाे उनी बताउँछिन् । ‘कतिले हामी तपाईंलाई फेरि खबर गर्छौं भन्नुभयो, कुनै कम्पनीले कार्यालयमै बोलाउँछु भनेको छ,’ सरिता भन्छिन्, ‘आशा छ छनोट हुन्छु । यदि छनोट नभएपनि धेरै कम्पनीका मान्छेसँग चिनजान भयो यतिमै पनि खुसी छु ।’ कलेजमा हुने यस्ता कार्यक्रमले आफूलाई सहज भएको उनकाे भनाइ छ । सर्टिफिकेट बोकेर दौड्न पर्दैन नेपालका शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीले अध्ययन गरिसकेपछि हातमा प्रमाणपत्रस्वरूप सर्टिफिकेट थमाउँछन् । धेरै विद्यार्थी यही सर्टिफिकेट बोकेर कामको खोजीमा लाग्छन् । धेरैजसो विद्यार्थीले कुन कम्पनीमा कामको लागि आवेदन खुलेको छ भन्नेसमेत थाहा पाउँदैनन् । तर, आजभोलि केही यस्ता कलेज छन् जसले विद्यार्थीलाई पढाउँदै कामको अवसर पनि दिने गरेका छन् । किताबमा लेखिएका कुरा घोकाएर प्रमाणपत्र दिने शैक्षिक संस्थालाई आईएसएमटी जस्ता कलेजले चुनौती दिइरहेकाे छ । काठमाडौंको विशालनगरका सतसंग अधिकारी कलेजले दिएको यो अवसर विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘हामीले पढ्ने भनेको काम गर्न हो, हामीलाई मास्टर सक्न २५, २६ वर्ष लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यत्रो समयसम्म पढाइ सकेर काम गर्छु भन्दा समय सकिन्छ । हामीलाई पढाइ सकेर काम खोज्नुपर्ने चिन्ता छैन, कलेजले दिएको सुविधाले हामी काम गर्दै पढ्दै गरिरहेका छौं ।’ सतसंग अधिकारी । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज अधिकारीले कलेजले गत वर्ष गरेको यस्तै कार्यक्रमबाट मेरियट होटलमा इन्टर्न गर्ने अवसर पाएका थिए । यो कलेजमा पढ्ने धेरैजसो विद्यार्थी अहिले पढ्दै कमाउँदै गरिरहेका छन् । कलेज दिएको यस्तो सुविधाले अभिभावकलाई पनि आर्थिक भार कम पारेको विद्यार्थीहरू बताउँछन् । के भन्छन् कम्पनीहरू ? बज्र टेक्नोलोजी आईटी कम्पनी हो । यो कम्पनी स्थापना भएको १३ वर्ष भइसकेकाे छ । यसले बाहिरको सर्भिस बेस प्रोजेक्टको काम गर्छ । कम्पनीको ‘ट्रेनिङ सीप’ भन्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक जनशक्ति चाहिएको छ । यसका लागि कम्पनीले अहिले आईटी गरिरहेको, बिबीए पढिरहेको फ्रेस विद्यार्थी खोजिरहेको छ । यस्ताखाले कर्मचारी आवश्यक परेकाले कम्पनीको टोली कलेजमै आएको कम्पनीकी कर्मचारी रक्षा कोइरालाले बताइन् । उनी यसरी कलेजमा आएर छनोट गर्दा कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने दक्ष कामदार फेला पर्न सहज हुने बताइन् । अन्तर्वार्ता दिँदै एक विद्यार्थी । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज ‘अरूभन्दा हाम्रो कम्पनीमा काम गर्न गाह्रो छ, टप टेनलाई मात्र काम गर्ने अवसर हुन्छ,’ रक्षा भन्छिन्, ‘अहिलेको विद्यार्थी धेरै क्षमतावान छन्, आईटी क्षेत्रमा अझ निखार भएको हामीले भेटेका छौं । धेरैजना सहभागी हुनुभएको छ, योभित्रबाट पनि प्रतिस्पर्धा गराएर हामी उत्कृष्टलाई छनोट गर्नेछौं ।’ कलेजले गरेको यस्तो कार्यक्रमबाट विद्यार्थीलाई पनि चाहेको कम्पनीमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुने र कम्पनीलाई पनि आफूले चाहेको जस्तो कर्मचारी खोज्न सहज हुने उनकाे भनाइ छ । एलिस कम्पनी एण्ड कन्फ्रेन्सका प्रकाश थापा आईएसएमटीले राम्रो विद्यार्थी उत्पादन गर्दा कम्पनीलाई सजिलो भएको बताए । रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा उपत्यकामा सेवा दिँदै आएको यो कम्पनीका उपत्यकामा ठूला रेस्टुरेन्ट छन् । जहाँ होटल म्यानेजमेन्ट पढेका विद्यार्थीको आवश्यकता पर्छ । गत वर्ष पनि यही कलेजबाट छनोट गरिएका विद्यार्थीले इन्टर्नमा राम्रो काम गरिरहेको बताउँदै यो पटक पनि राम्रो कामदार छनोटका लागि कलेजमा पुगेको बताए । ‘नेपालमा पढ्ने बित्तिकै विद्यार्थी बाहिर जाने समस्या छ , कतिपय कम्पनीलाई राम्रो कामदार पाउन गाह्रो छ,’ प्रकाश भन्छन्, ‘यो कलेजले हामीलाई चाहेजस्तै विद्यार्थी दिन सकेको छ, हामी खुसी छौं ।’ टपटप आईटी कम्पनीमा आईएसटीका विद्यार्थी आईएसएमटीले हरेक वर्ष दुई पटक ‘जब फेयर’ कार्यक्रम गर्छ । जहाँ विद्यार्थीलाई शिक्षा सँगसँगै उसले गर्ने कामको खाेजी गरी विद्यार्थीलाई रोजगार प्रदान गरिरहेको छ । आईएसएमटी ग्रुपभित्र सञ्चालनमा रहेका ९ वटा कलेजमध्ये ७ वटा कलेजमा युकेको योग्यता (क्वालिफकेसन) दिइरहेको कलेजले दुईवटा कलेजमा भने त्रिभुवन विश्वविधालयअन्तर्गतअन्तर्गतको शिक्षा दिइरहेको छ । ९ वटै कलेजको उद्देश्य भनेको विद्यार्थीले पढ्दापढ्दै भविष्य सुरक्षित गराउनु रहेकोआईएसएमटीका बिजनेस डेभलपमेन्ट हेड वासुदेव वस्तीले बताए । वासुदेव वस्ती । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज उनका अनुसार कुनैपनि विद्यार्थीलाई कामको खोजीका लागि धेरै ठाउँमा भौतारिन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कलेजमै धेरै कम्पनी बोलाएर यो अवसर दिएको हो। जहाँ एक जना विद्यार्थीले कामको लागि तीन, चार कम्पनीमा बुझ्ने अवसर पाएका छन् । ‘यो कलेजको उद्देश्य भनेको पढाउनुमात्र नभइ पढाइसकेका विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित गर्नुपनि हो,’ वासुदेव भन्छन्, ‘यस्तो गर्दा विद्यार्थीले आफूलाई मन परेको कम्पनी र पद छनोट गरेर आवेदन दिन पाउँछन्, अर्को एकै ठाउँमा एकै दिनमा २०/२५ कम्पनीसँग भेट्ने अवसर पाउँछन् । यसले विद्यार्थीहरूलाई सजिलो हुन्छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा रहेका टप आईटी कम्पनीमा यो कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी पुगेका छन् । कलेजले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न कलेजमा पनि यस्तो अवसर दिँदै आएको छ । यसका लागि विभिन्न कर्पोरेट संघसस्थासँग सहकार्य गर्दै विद्यार्थीलाई काम गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।
स्काईवेलको आधिकारिक बिक्रेता जी मोटर्स हो, एलआरआर ग्रुपविरूद्ध कानुनी उपचार खोज्ने
काठमाडौं । जी मोटर्सले नेपालका लागि स्काईवेलको आधिकारीक बिक्रेता आफू रहेकाले भ्रममा नपर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै २०८० सालको नाडा अटो शोदेखि नै स्काईवेल ब्राण्डको प्यासेन्जर कार तथा एसयुभी प्रडक्टको प्रचारप्रसार तथा बिक्री वितरण जी मोटर्सले गरिरहेकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको हो । एलआरआर मोटर्स र एलआरआर ग्रुपले स्काईवेलको आधिकारीक आयातकर्ता आफू रहेको भन्दै मूल्यसूची नै सार्वजनिक गरेको थियो । एलआरआरको उक्त गतिविधिबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको समेत जी मोटर्सले जनाएको छ । स्काईवेल उत्पादक कम्पनी एवम् एक्स्पोर्ट डिभिजनले नेपालमा जी मोटर्सबाहेक अन्यले आधिकारिक बिक्रेताको जिम्मेवारी नपाएको दाबी जी मोटर्सले गरेको छ । साथै लिखित जानकारी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र भन्सार विभागमा समेत गराइसकेको जी मोटर्सले बताएको छ । ‘बजारमा ग्राहकलाई भ्रम फैलाउने, जी मोटर्सको ख्यातिलाई असर पुर्याउने, अर्बाैंको लगानी डुबाउने प्रपन्च गर्ने कार्य नगर्न एलआरआर ग्रुपलाई अनुरोध छ,’ जी मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक कैलाश बावु गेलालले भने, ‘यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्ने, झुठो सम्झौतालाई आधार बनाई वाणिज्य विभागसँगको मिलोमतोमा स्काईवेलका प्यासेन्जर कार तथा एसयुभी आयात गर्ने प्रयास गर्नु आफैमा गैरकानुनी छ ।’ प्रबन्ध निर्देशक गेलालले मूल्यसूचीको बारेमा भ्रामक सिर्जना गरेकोले कानुनी उपचारमा जाने बताए । असल नियतले कार्य गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले सधैं संरक्षणको नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै यस्ता भ्रामक सूचनाले व्यावसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने ग्रुपको भनाइ छ ।
पाकिस्तानी अदालतले अस्वीकार गर्याे खान दम्पती निर्दोष रहेको जाहेरी
काठमाडौं । पाकिस्तानको एक अदालतले पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीको भ्रष्टाचारको मुद्दामा सन् १९९९ को संशोधित राष्ट्रिय उत्तरदायित्व अध्यादेश अन्तर्गत आरोपमुक्त माग गर्दै दायर गरेको जाहेरी अस्वीकार गरेको छ । संशोधित राष्ट्रिय उत्तरदायित्व अध्यादेशको आधारमा खानले आफू विरुद्धको मुद्दा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् बैठकको आधारमा सुरु गरी कानुनले मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई संरक्षण गरेको बताएका छन् । पीटीआईका संस्थापक इमरान खानले दायर गरेको याचिकामा भनिएको छ, ‘यो मुद्दा ‘नेशनल अकाउन्टेबिलिटी अर्डिन्यान्स (एनएओ)’ को दायराभित्र पर्दैन भन्ने पूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै पनि ‘नेशनल अकाउन्टेबिलिटी ब्युरो (एनएबी)’ले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघी पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीका रूपमा आवेदकले डिसेम्बर ३, सन् २०१९ मा भएको क्याबिनेट बैठकको अध्यक्षता गरी झूटो र भ्रामक सन्दर्भ दायर गरेको देखिन्छ ।’ एनएबीले पूर्वप्रधानमन्त्री खानलाई उक्त प्रस्तावका लागि आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ र बदलामा झेलम जिल्लाको तहसील सोहवामा लगभग ४५८ कनाल (उत्तरी भारत र पाकिस्तानमा जग्गाको क्षेत्रफल मापन गर्ने एकाई) जमिन, पाकिस्तानी रूपैयाँ (पीकेआर) २८ करोड ५० लाख नगद र अल–कादिर युनिभर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्टका लागि चन्दासहित अन्य लाभहरू लिएको आरोप लगाएको छ । डन पत्रिकाले समाचारमा उल्लेख गरे अनुसार जाहेरीमा खान दम्पतिले सहयोगी फरहत शेहजादी मार्फत सह–अभियुक्त अहमद अली रियाजबाट व्यक्तिगत लाभको क्षतिपूर्तिका रूपमा २४० कनाल जग्गा प्राप्त गरेका थिए । सार्वजनिक पदाधिकारीको रूपमा, दान तथा अन्य सुविधा पूर्व प्रधानमन्त्री खानले आफू र पत्नीको व्यक्तिगत लाभका लागि अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको डनले लेखेको छ । अभियोजकका अनुसार खानले मन्त्रीपरिषद् सदस्यसँग तथ्य खुलासा नगरी गोप्य कागजातलाई सिल गरी अनुमोदन गर्न बाध्य पार्नुभएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री खानले सङ्घीय सरकारका कानुनीमामिला प्रवक्ता ब्यारिस्टर अकील मलिकले दिएको बयानले उनको आशङ्कालाई विश्वास दिलाएको बताए । याचिकाकर्ताहरूलाई सैन्य अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ, र पाकिस्तानी सेनाको अधिनियम १९५२ को प्रावधानहरू यस मुद्दामा आकर्षित हुन्छन् । खानले सङ्घीय कानून र न्याय मन्त्री आजम नजीर तरारको बयानलाई उल्लेख गर्दै पिटिआईविरुद्धको मुद्दा पञ्जाब सरकारको विशेषाधिकार हुने बताए ।
