एनआरएनएको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा: सर्वोच्चले जारी गर्यो कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको आधिकारिकता विवादमा आरके शर्मासहित ४ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेकाे हाे । साथै दुबै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको छ । भदौ २६ गते आधिकारिकता माग गर्दै आरकेसहित ४ जनाले दायर गरेका थिए भने उक्त रिट निवेदनको अर्को बिहीबारका लागि तोकिएपनि न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा हेर्न नमिल्ने भएको थियो । रिट निवेदनमा बद्री केसीले अदालतलाई नै गुमराहमा राख्ने काम गरेको र वैधानिक रूपमा ११ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आफू अध्यक्ष निर्वाचित भएकाले आधिकारिकता दिन शर्माले माग गरेका छन् । तर हाल केसीले आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको भन्दै बालुवाटारस्थित कार्यालयबाट कामकारबाही गर्दै आएका छन् । दायर रिटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाइ गैरआवासीय नेपाली संघको विवादको स्थायी समाधानका लागि ११ औं महाधिवेशनबाट विधिवत रूपमा निर्वाचित हामी निवेदकहरूलाई काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।’ यसैगरी, बद्री केसीलगायतले अदालतलाई नै गुमराहमा राखी आफूलाई अनुचित लाभ पुर्याउने र वास्तविक सरोकारवालालाई गुमराहमा राख्ने काम गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने आदेश दिन समेत माग गरिएको छ । साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफूलाई अध्यक्षको हैसियतमा काम कारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशको पनि माग शर्माले गरेका छन् । गत अक्टोबरमा राजधानीको होटल सोल्टीमा भएको निर्वाचनमा बद्री केसी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । तर, त्यतिबेला अध्यक्षका प्रत्याशीहरू शर्मा र महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरेका थिए । यसैगरी, बद्री केसीले विवादकै बीच अध्यक्षको शपथ लिएपछि केसी र श्रेष्ठले मिलेर होटल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेका थिए भने शर्मालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो । त्यसयता एनआरएनएमा विवाद चर्किएकै बेला सर्वोच्च अदालतले गत २०८० चैत २१ मा १० औं र ११ औं महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गरेको थियो भने २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले फैसलामा टेकेर केसीलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाएपछि उनी अदालत गएका थिए । सो मुद्दामा साउनमा २२ मा अदालतले परराष्ट्रको पद अवैध भएको ठहर गरेपछि केसीले फेरि आफूले आधिकारिकता पाएको भन्दै कामकारबाही थालेका थिए ।
प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्दैछौं : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारणलाइनको क्षमता विस्तारमा सरकार लागिरहेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चकोतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा दार्चुला र बझाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा विभिन्न राजनीतिक दलले आइतबार बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युतकाे प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । ‘विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारणलाइनको समस्या देशभर छ,’ उनले भने, ‘उक्त समस्यालाई समाधान गर्न प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्दैछौं ।’ ऊर्जामन्त्री खड्काले जलविद्युत् केन्द्र र प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा देखिएका वन र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले नीतिगत तहबाट काम गरिरहेको उल्लेख गरे । दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछामलगायत सुदूरपश्चिममा उत्पादित विद्युतकाे आन्तरिक खपतसँगै बाँकी भारतमा निर्यात गर्नेगरी सरकारले क्षमता विस्तार गर्न लागेको उनले स्पष्ट पारे । ऊर्जामन्त्री खड्काले आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएकाले उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न बाधा पर्ने ऐन, कानुन, नीतिनियमलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न खोजिएको उल्लेख गरे । उनले एक वर्षभित्र सुदूरपश्चिमका ग्रामीण भूभागमा विद्युतीकरण गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए । दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद एवं पूर्वमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात गर्नका लागि यथाशीघ्र प्रसारणलाइन निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने सहमति भइसकेकाले चमेलिया नदी जलाधार, सेती नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न गर्न पहल गरिदनुपर्ने आग्रह गरे । साथै निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने भएकाले सोहीअनुसार संरचना निर्माण गर्न बडूले सरकारसमक्ष माग गरे । भेटमा नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहनुभएका सांसद बडूसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का नेता एवं बझाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भानुभक्त जोशी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता एवं पूर्वसांसद गणेशसिंह ठगुन्ना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेश चन्द, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता नरबहादुर विष्टलगायत उपस्थित थिए ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकले किशोरीहरूलाई दियो आत्मरक्षा सम्बन्धि तालिम
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले राष्ट्रिय बाल दिवस २०८१ को उपलक्षमा काठमाडौं उपत्यकामा २०० भन्दा बढी किशोरीहरूलाई सुरक्षा र आत्मरक्षा तालिम दिएको छ । रकिडपावर नेपालको आयोजना र लक्ष्मी सनराइज बैंकको सौजन्यमा काठमाडौं उपत्यकाका तीनैवटा जिल्लाहरूमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गर्दै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत कक्षा ८, ९ र १० का २०० भन्दा बढी किशोरीहरुलाई सुरक्षा र आत्मरक्षा तालिम प्रदान गरिएको थियो । तालिम प्रदान गरिएका विद्यालयहरु (क्रमशः) गान्धी आदर्श माध्यमिक विद्यालय, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका काठमाडौं, श्री सिद्धि मंगल माध्यमिक विद्यालय, महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुर र आदर्श माध्यमिक विद्यालय सानोठिमी भक्तपुर रहेका थिए । तालिम गत भाद्र २५, २०८१ देखी भाद्र २८, २०८१ सम्म सञ्चालन गरिएको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्रधान अध्यापकहरू, सहायक प्रधान अध्यापकहरू, शिक्षकहरू लगायत लक्ष्मी सन्राइज बैंकका शाखा प्रमुखहरूको उपस्थितीमा उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको थियो ।
रजिस्ट्रार पदका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रार पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । आइतबार एक सूचना निकालदै विश्वविद्यालयले दरखास्त माग गरेको हो । रजिस्ट्रार पदमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता र मापदण्ड पुगेका योग्य नेपाली नागरिकलाई दस दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । यसका लागि शैक्षिक प्रशासनमा विशिष्टता प्राप्त गरेको, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वा कम्तीमा दस वर्ष सेवा पुगेका सह–प्राध्यापक भएको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ । आवेदनमा योग्यता र मापदण्डहरू खुलाइएको वैयक्तिक विवरण पेस गर्नुपर्ने, बढीमा तीन हजार शब्द सम्मको विश्वविद्यालय सुधार सम्बन्धी अवधारणा पत्र पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा २५ बमोजिम रजिस्ट्रारको नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेकाले इच्छुक व्यक्तिलाई निवेदन सहित योग्यता र मापदण्डहरूको स्क्यान प्रति इमेलमा पठाउँनुपर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
मितेरी सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा सीआइबीको अनुसन्धान सुरु
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएको रकम अनियमितताबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ । उक्त संस्थामा भएको रकम अनियमितताबारे निवेदन परेपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) का प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उक्त संस्थामा रकम अपचलन भएका विषयमा हामीकहाँ उजुरी परेपछि हामीले अहिले हामीले मुख्य रुपमा सहकारीका कर्मचारी र सञ्चालक समितिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएका छौं ।’ सो सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले सहकारीको महाप्रबन्धक रहेका बेला ज्योति गुरुङले १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गत साउन महिनामा उजुरी दर्ता गरेको जनाइएको छ ।
‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक’ माथि तल्लो सदनको संशोधनमा राष्ट्रियसभाको सहमति
राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा सहभागीहरू । तस्बिर: रत्न श्रेष्ठ/रासस काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति प्रदान गरेको छ । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले प्रस्तुत गरेकाे ‘प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति गरेको हो । त्यसअघि बैठकमा सो विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफल भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट यही भदौ २४ गते उक्त विधेयक संशोधनसहित पारित भएको थियो भने विसं २०७९ मङ्सिर २० गते दर्ता भएको सो विधेयक गत असार १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो। सरकारले दक्ष, सिर्जनशील, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत उत्पादन गर्न गैरसरकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानी सो विधेयक संघीय संसदमा पेस गरेको थियो । अन्तरविधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्टस्)मा आधारित बहुविधागत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोतको उत्पादन गर्न मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वविद्यालयका रुपमा उक्त संस्था स्थापना गर्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७’का सम्बन्धमा त्यहाँबाट प्राप्त सन्देश जानकारी गराई टेबुल गरेका थिए । बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले ‘विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ र सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले ‘सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गरे । सभामा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही भदौ ३१ गते अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ ।
आप नेता केजरीवालले पदबाट राजीनामा दिने
काठमाडौं । दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आम आदमी पार्टीका राष्ट्रिय संयोजक अरविन्द केजरीवालले दुई दिनपछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने आइतबार घोषणा गरेका छन् । उनले दिल्लीका जनताले आफूलाई ‘इमानदार’ प्रमाणित नगरेसम्म मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने बताएका छन् । यदि जनताले आफूलाई भोट दिए भने यो आफ्नो ‘इमान्दारिता’को प्रमाण पत्र हुने उनले बताए । आम आदमी पार्टी (आप) को कार्यालयमा पार्टी कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले भने, ‘म दुई दिनपछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन गइरहेको छु। जनताले आफ्नो निर्णय नदिएसम्म म मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने छैन । म हरेक घर र गल्लीमा जान्छु तर जनताबाट निर्णय नआएसम्म मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने छैन ।’ उनले अगाडि भने, ‘निर्वाचन केही महिनापछि हुन्छ । यदि तपाईंलाई केजरीवाल इमानदार लाग्छ भने मलाई भोट दिनुहोस् र लाग्दैन भने नदिनुहोस् । म चुनावबाट अनुमोदित भएपछिमात्र मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्नेछु। तपाईंको मत मेरो इमान्दारिताको प्रमाण हुनेछ ।’ दुई दिन पहिले जेलबाट जमानतमा रिहा भएका मुख्यमन्त्री केजरीवालले भने, ‘आगामी फेब्रअरीमा निर्वाचन हुने बताइएको छ । म महाराष्ट्रको चुनावसँगै नोभेम्बरमा चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दछु।’ ‘निर्वाचन नहुञ्जेलसम्मका लागि पार्टीबाट अर्को कोही मुख्यमन्त्री बन्ने र यसका लागि आगामी दुई वा तीन दिनमा विधायकहरूको बैठक बस्नेछ र बैठकले अर्को मुख्यमन्त्रीको निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने । केजरीवालले केन्द्र सरकारले भाजपाले चुनाव हारेका राज्यका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने सूत्र अपनाएको आरोप पनि लगाए । उनले राजिनामाबारे आफूमाथि उठाइएको प्रश्नबारे भने, ‘केजरीवालले जेलबाट किन राजीनामा नदिएको भनेर प्रश्न उठेको छ । मैले लोकतन्त्र बचाउन चाहन्थेँ त्यसैले राजीनामा नदिएको हुँ ।’ दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आम आदमी पार्टीका राष्ट्रिय संयोजक अरविन्द केजरीवाल शुक्रबार राति तिहाड जेलबाट छुटेपछि शनिबार पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग बैठक गरेको र आइतबार पार्टी कार्यालयमा उपस्थित भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले दिल्लीको कथित मदिरा नीति प्रकरणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको मुद्दामा उनलाई जमानत दिएको केही घण्टापछि शुक्रबार साँझ उनी तिहाड जेलबाट रिहा भएका थिए । रासस
कुमारी बैंकले गर्यो १० लाख रुपैयाँको बीमा रकम भुक्तानी
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले परिवार सुरक्षा बचत खाता योजनाअन्तर्गत खाताका हकवालालाई १० लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा रकम भुक्तानी गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिका- २, चितवन निवासी सुस्मा श्रेष्ठको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएपश्चात उनका श्रीमान ईन्द्र नारायण श्रेष्ठलाई बीमावापतको १० लाख रकम हस्तान्तरण गरिएको हाे । उक्त रकम कुमारी बैंक लिमिटेडको पोखरा बसपार्क शाखाबाट हस्तान्तरण गरिएको थियो । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेनस लिमिटेडबाट बीमा दावी रकम प्राप्त भएपश्चात कुमारी बैंक लिमिटेडमार्फत सो रकम भुक्तानी गरिएको थियो । कुमारी बैंकले कुमारी परिवार सुरक्षा बचत खातामा आकर्षक बीमा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस खातामा खातावालासहित परिवारका चारजना सदस्यहरूले २६ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । सो खातामा आकस्मिक दुर्घटना, मृत्यु, पूर्ण शारीरिक अशक्तता, चिकित्सा उपचार र घातक रोगहरूका लागि बीमा सुविधा प्रदान गरिन्छ । कुमारी बैंकले विगत ५ वर्ष देखि ग्राहकहरूको सुविधाका लागि परिवार सुरक्षा बचत खाता योजनामार्फत बिमालगायत अन्य सुविधा दिँदै आएकाे छ । विगत २३ वर्ष देखि निरन्तर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको कुमारी बैंकले आफ्ना देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१८ एटिएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ५७ शाखारहित बैंकिङ इकाइहरूमार्फत आफ्ना ग्राहकवर्गलाई अत्याधुनिक तथा प्रभावकारी सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
