बंगलादेशको रोजगारीमा आरक्षणसम्बन्धी प्रावधानबारे सुनुवाइ हुने
बंगलादेश । बंगलादेशमा व्यापक हिंसा भड्किएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणको विषयमा दायर गरिएको अपिलबारे आइतबार सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रहरी र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबीच देशव्यापी झडप हुँदा १५१ जनाको मृत्यु भएको छ । उच्च अदालतले सन् २०१८ मा आरक्षणसम्बन्धी सरकारको सर्कुलर खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि देशभर विरोध प्रदर्शन र झडप भएको थियो । विद्यार्थीहरूको मागको जवाफमा, सरकारले सुनवाईमा आरक्षण सुधारमा बहस गर्ने योजना बनाएको छ । यद्यपि, आन्दोलनरत नेताहरू र वृहत्तर राजनीतिक स्वार्थहरूबीचको मतभेदका कारण यसले हिंसा रोक्ने वा नरोकिने भन्नेमा अनिश्चितता छ । हालैको हिंसामा सयौं मानिसको मृत्यु भएको छ, जसका कारण सरकारले कफ्र्यू लगाउन र सेना परिचालन गर्न बाध्य भएको छ । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विद्यार्थीहरूको मुद्दाप्रति समर्थन जनाएका छन् । तर अदालतको आगामी फैसलाबाट निराश नहुन आग्रह गरेका छन् । यसैबीच, विपक्षी बिएनपीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताइरहेको छ । सरकारी जागिरका लागि राजनीतिकरण गरिएको भर्ना कोटाको विरोधमा यसै साता सुरु भएको विरोध प्रदर्शन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालको सबैभन्दा खराब अशान्तिमा परिणत भएको छ । दङ्गा प्रहरीले सुव्यवस्था कायम गर्न नसकेपछि बङ्गलादेशका विभिन्न शहरमा सैनिकले गस्ती गरिरहेका थिए भने बिहीबारदेखि देशव्यापी इन्टरनेट सेवा काटिएपछि बाहिरी दुनियाँमा सूचना प्रवाहमा निकै कमी आएको छ । सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद जागिरको कोटा खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अपेक्षित निर्णय गर्नुअघि आइतबार सुनुवाइ सुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री हसिनाका विरोधीहरूले उनको सरकारले न्यायपालिकालाई आफ्नो इच्छाअनुसार झुकाएको आरोप लगाएका छन् । उनले यसै हप्ता जनतासामु यो योजना खारेज हुने संकेत दिएका छन् । तर बढ्दो दमन र बढ्दो मृत्यु दरपछि अनुकूल फैसलाले उर्लेको जनआक्रोशलाई शान्त पार्ने सम्भावना कम छ । राष्ट्रव्यापी कफ्र्यूको अवज्ञा गर्दै राजधानी ढाकामा शनिबार भएको विरोध प्रदर्शनस्थलमा २४ वर्षीय व्यवसायी हसिबुल शेखले भने, ‘यो अब विद्यार्थीको अधिकारको कुरामा मात्र सीमित रहेन ।’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो माग सरकारको राजीनामाको हो ।’ यस महिनाको अशान्तिको उत्प्रेरक एक प्रणाली हो जसले पाकिस्तानविरुद्ध १९७१ को मुक्ति युद्धका भूतपूर्व सैनिकहरूका बच्चासहित विशिष्ट समूहहरूको लागि आधाभन्दा बढी निजामती सेवाका पदहरू आरक्षित गर्दछ । आलोचकहरूका अनुसार यो योजनाले सन् २००९ देखि देशमा शासन गरिरहेकी र जनवरीमा लगातार चौथो पटक चुनाव जितेकी ७६ वर्षीया हसिनाप्रति वफादार परिवारलाई फाइदा पुर्याउँछ । हसिनाको सरकारमाथि अधिकारवादी समूहहरूले सत्तामाथि आफ्नो पकड बलियो बनाउन राज्यका संस्थाहरूको दुरुपयोग गरेको र विपक्षी कार्यकर्ताहरूको गैरन्यायिक हत्यासहित असहमतिलाई निस्तेज पारेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । रासस
ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ : रघुजी पन्त
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेमा सांसद रघुजी पन्तले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य चाहिने व्यवस्था हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनका लागि घण्टौ लाईन बस्नुपर्ने अवस्था देशभर भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद पन्तले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई परेको मर्कालाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय परिचय पत्र मेरो विचारमा ७० वर्षभन्दा माथिलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र लिइराख्नुपर्छ भनेर जोड दिइराख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । त्यसैले जनतालाई परेको यो मर्कालाई सामान्य नठानौं । यसलाई गृह मन्त्रालयले तुरुन्त एउटा सर्कुलर पठाएर हटाउने काम गरोस् ।’ सांसद पन्तले मुलुकको राष्ट्रियताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई सुदृढ बनाउने काममा पनि सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर अघि बढनुपर्ने बताए ।
आन्दोलन चर्किएपछि स्वदेश फर्किए बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी
काठमाडौं । बंगलादेशमा आरक्षण कोटाको विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्किएका छन् । आइतबार बिहान उनीहरु त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै स्वदेश फर्किएका हुन् । अहिलेसम्म करिब ८ सय विद्यार्थी विमानस्थल र स्थलमार्ग हुँदै स्वदेश फर्किएको सरकारले बताएको छ । बंगलादेशमा जारी आन्दोलनका कारण ३५ जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । बंगलादेशमा सरकारी सेवामा रहेको कोटा प्रणाली खारेजीको माग गर्दै भएको आन्दोलनका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । आन्दोलन थप भड्किएपछि बंगलादेश सरकारले शनिबारदेखि नै कफ्र्यू आदेश जारी गरेको छ । बंगलादेशमा रहेका अन्य नेपालीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा रहन र बाहिर ननिस्किन आग्रह गरिएको छ । बंगलादेशबाट आज नेपाल फर्किएका विद्यार्थी सदीक्षा बस्नेतले आफूहरु एमबिबिएस पढ्न ३ महिनाअघि मात्रै गएको बताइन् । उनले अहिले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना पनि देश छोडेर स्पेन भागेको खबर पाएको बताइन् । ‘एमबिबिएस पढ्न ३ महिनाअघि मात्रै गएका थियौँ । यस्तो अवस्था आएपछि हामी तीन चार दिनअघि देखि नै आउन खोजेका थियौँ । ढाकाको कलेज हो हाम्रो, हामीलाई नोटिस आएको दिनदेखि नै धेरै नै साथी फर्किसक्नुभएको छ, हामीलाई कलेजले सेभ छ भनिरह्यो’, उनले भनिन् । त्यस्तै अर्का दुई विद्यार्थीले आफूहरुकै छेउछाउमा मानिसहरु मरिरहेको जानकारी पाएपछि आफूहरु त्रस्त बनेको बताए । उनीहरुले आफूहरुलाई एम्बेसीको सवारीसाधनले विमानस्थलसम्म छोडेको बताए । त्यस्तै अर्की विद्यार्थी आदना सुवेदीले एम्बेसीले स्वदेश फर्काउन कुनै सहयोग नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । उनले फोन गर्दा समेत बंगलादेशस्थित नेपाली दुतावासले नउठाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘एम्बेसीले सहयोग गरेन, गाडी पठाएन, एम्बेसीले फोन पनि उठाएन ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै बंगलादेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू सम्बन्धमा अनलाइन निवेदन दिन अभिभावकसँग अनुरोध गरेको छ ।
कांग्रेसले माग्यो उपसभामुखको राजीनामा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको राजीनामा मागेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले राजीनामा मागेका हुन् । उनले उपसभामुखले ५ जनालाई अमेरिकाको भिसा दिनको लागि सिफारिस गर्न पत्र लेखेपछि राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई संसद्को कमाण्ड गर्न सुहाँउछ कि सुहाँउदैन भन्दै प्रश्न गरे । ‘संसदभन्दा बाहिर बसेर छानबिनमा सहयोग गर्नुस् । संसद्सँग साइनो नै नभएका व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको भन्दै खतिवडाले उपसभामुखको कक्ष कन्सल्टेन्सी नबनाइयोस् । यो कन्सल्टेन्सी नबनाइयोस्,’ उनले भने । उनले पैसा लिएर सदनको मर्यादालाई समेत ख्याल नगरी मानव तस्करी गरेको आरोप लगाए । ‘संसदमा सूचना बेच्ने यही छन् भनेको एक जनाले भनेको सुनेको थिएँ। सूचना बेच्ने त देखिनँ मान्छे बेच्ने चाहिँ यतै छन् कि क्या हो अनुसन्धान हुनुपर्छ । संसद चुप लागेर बस्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘उपसभामुखलाई अनुरोध गर्छु, इज्जतका लागि भएपछि संसदको बाटोबाट टाप कस्नुभएका हुन्छ ।’
युसएआइडीको नेपाल निर्देशकमा क्याटी नियुक्त
वासिङ्टन डिसी । नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएको अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडीको नेपाल मिसन निर्देशकमा क्याटी डोनोहोइ नियुक्त भएका छन् । नियोगकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समान्था पावरले शुक्रबार युएसएआइडीको मुख्यालय डिसीमा उनको शपथ गराएका छन् । कार्यक्रममा नेपाली दूतावासकातर्फबाट कायममुकायम राजदूत कुमार खरेलले सहभागिता जनाएका थिए । उक्त अवसरमा खरेलले युएसएआइडीसँग नेपालको विकास साझेदारीको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि अमेरिकी सहयोगको निरन्तरताका लागि अनुरोध गरे । कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समान्था पावरले विगत वर्षमा आफूले नेपाल भ्रमण गर्दाको बखतको विविध पक्षका बारेमा स्मरण गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै, प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु भएको छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १५५ बमोजिम प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । उक्त प्रस्तावलाई आजै निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । त्यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने विषय पनि कार्यसूचीमा रहेको छ ।
पुतलीबजार : खरको छानामुक्तदेखि डिजिटलसम्मको यात्रा
काठमाडौं । पुतलीबजार नगरपालिका स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकाम स्याङ्जा बजारमा अवस्थित नगरपालिका हो । २०५३ सालमा साविकका स्याङ्जा पुतलीबजार, करेन्डाँडा, सतुपसल, गणेशपुर र चण्डीकालिका गरि पाँच वटा गाउँ विकास समितिहरु मिलेर यस नगरपालिकाको स्थापना भएको हो । स्याङ्जा जिल्लामा पर्ने पुतलीबजार नगरपालिका नेपालका ७५३ वटा स्थानीय सरकारमध्येको एक हो । यो पालिका यस जिल्लाको सदरमुकामका रुपमा समेत रहेको छ । पालिका आधिखोलाको काखमा रहेको छ भने सिद्धार्थ राजमार्ग कोरिडोरमा पर्दछ । पुतलीबजार नगरपालिका धार्मिक तथा पर्यटकीय रूपमा पनि उतिकै महत्वपूर्ण छ । पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको नगरप्रमुख तुलसीराम रेग्मी बताउँछन् । उनका अनुसरा नेपाल सरकारले दिएको दिवा खाजा १५ रुपैयाँमा पालिकाले १० रुपैयाँ थपेर विद्यार्थीहरुलाई दैनिक २५ रुपैयाँको खाजा उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षा (इन्जिनियर) अध्ययन गर्नको लागि नगरपालिकाभित्रका १४ वडाका २/२ जना गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीलाई वार्षिक प्रतिव्यक्ति १ लाख ५ हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको उनी बताउँछन् । नगरपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा ई- हाजिरीको व्यवस्था लागु गरिएको छ भने विद्यार्थीलाई पोशाक वितरण र पुस्तकालय स्थापना समेत गरिएको छ । ‘पालिकाले विद्यालयका बालबालिकाको मुटु र आँखाको स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि उपचारको व्यवस्था गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि अन्तर्क्रिया र क्षमता विकास तालिम पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौं ।’ एसईई र कक्षा ८ मा उत्कृष्ट नम्बर वा जीपीए ल्याउने विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीलाई सम्मान र नगद पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । यसले विद्यार्थी तथा शिक्षक दुवैको मनोबल उच्च हुने उनको भनाइ छ । पालिकाद्वारा विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको उनी बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवातर्फ भने पालिकाले रक्तसेवा सञ्चालन गरेको छ । चाहिएको बेला जो कोहीले यस बैंकबाट रगत लिन सकिने व्यवस्था पालिकाले गरेको छ । साथै पालिकामा रहेको अस्पतालमा डाइलासिस सेवा सञ्चालन गरिएको उनले बताए । उनका अनुसरा माझी, बोटो, कुमाललगायतका सीमान्तकृत एवं विपन्न वर्गका जनताहरूको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ । निःशुल्क मुटु जाँच शिविर सञ्चालन तथा शल्यक्रिया सेवा प्रदान गर्ने, गर्भवतीलाई क्याल्सियम वितरण गर्ने, स्वास्थ्य आमा पोषिलो खाना कार्यक्रमअन्तर्गत सुत्केरीलाई १५ सय रुपैयाँ प्रदान गर्ने लगायत कार्यक्रमहरू पनि पालिकाले सञ्चालन गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थातर्फ ई हाजिरी तथा अनलाइन रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङ प्रणाली आरम्भ गरेको उनले बताए । ‘पालिकाभित्रका ३ वटा स्वास्थ्य संस्थामा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अस्पतालमा पालिकाको तर्फबाट चिकित्सक नियुक्ति गरिएको छ ।’ पालिकाले कृषि क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । पालिकाले किसानलाई हाते ट्याक्टर अनुदानमा उपलब्ध गराउने गरेको छ । त्यस्तै पालिकाले सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरेको छ । सिताके च्याउ उत्पादन र प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ भने सुन्तलाको कलमी बिरुवा उत्पादनका लागि हाइटेक नर्सरी स्थापना गरेको उनी बताउँछन् । पालिकाले प्लान्ट क्लिनिकका माध्यमद्वारा बाली संरक्षण गरेको छ । साथै तरकारी संकलन केन्द्र समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । पालिकाले एक घर एक करेसाबारी र एक टोल एक नर्सरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोदो खेती गर्ने किसानलाई पालिकाले अनुदानको व्यवस्था गर्दै आएको छ । पालिकाले कृषिलाई जोड दिने क्रममा प्रत्येक वडामा कृषि र पशुका प्राविधिक खटाइएको उनले बताए । यति मात्रै होइन किसानहरूलाई अन्य थुप्रै सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । किसानलाई प्लास्टिक टनेलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, धान र मकैको बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान, कृषि हाट बजार स्थापना, आलुको बीउ बीजन र कुखुराको चल्ला वितरण, माटो परीक्षण, किसानलाई सेलर, हलर (सानो मिल) मा अनुदान लगायतका कार्यहरु गर्दै आएको छ । पालिका कृषिलाई यान्त्रिकीकरणमा रुपान्तरित गर्न र व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख रहेको उनले बताए । पालिकाले पशुतर्फ पनि थ्प्रै कामहरू गर्दै आएको छ । पालिकाले सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने पशु स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन गरेको छ । पालिकाले पशु वधशाला निर्माण गरेको र घरदैलोमा पशु स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा सेवा प्रदान गरेको उनको दाबी छ । नगर प्रमुख तुलसी रेग्मी र उपमेयर देवी अर्याल । पशुहरुमा देखिने महामारी रोग नियन्त्रण गर्नमा सक्रिय भूमिका खेलेको छ भने पशु खोप कार्यक्रम निःशुल्क सञ्चालन गरेको उनी बताउँछन् । त्यस्तै, व्यावसायिक कृषकहरुलाई पशुपालन तालिम दिने, बाख्रा वितरण गर्ने, फर्म दर्ता गरी बाख्रा पालन, भैँसी पालन गर्ने किसानहरुलाई प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान दिने, डाले घाँसको बीउ निःशुल्क वितरण गर्ने लगायतको काम पालिकाले गरिरहेको छ । पालिकाले सुशासनको क्षेत्रमा पनि राम्रो काम गरिरहेको नगरप्रमुखको भनाइ छ । पालिकाले नेपाल सरकारले लागू गरेको पाम्स (जिन्सी व्यवस्थापन) सफ्टवेयर लागू गरेको छ । वडा सचिवहरुलाई पञ्जीकरणको तालिम दिनुको साथै आम नागरिकमा पनि चेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए । पालिकाले पुराना पञ्जीकरणका अभिलेखलाई डिजिटाइज्ड गरेको छ भने वडा कार्यालयमा प्रत्येक महिनाको ३ गते नियमित बैठक बस्ने निति लिएको छ । ‘पालिकालाई एउटा नियमा हिडाउँन सक्यौं भने मात्रै हामी पनि सिस्टममा हुन्छै भन्ने हाम्रो सोचाइ हो,’ उनले भने । पालिकाले प्रविधिलाई जोड दिँदै डिजिटल पालिका घर नक्सा कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ । पालिकाले अनुगमन कोष हटाई खर्च कटौती गरेको उनले बताए । साथै अनलाइन बिल्डिङ पर्मिट प्रणाली लागू गरेको छ । पालिकाले अनलाइन कर प्रणाली लागू, डिजिटल नागरिक बडापत्र जारी, ई हाजिरी वडा, स्वास्थ्यमा र स्कूलमा विस्तार, नागरिक सहायता कक्ष, स्तनपान कक्षलगायत आरम्भ गरेको छ । यस पालिकामा वडामै योजना सम्झौता हुने गरेको उनी बताउँछन् । पालिकाले सामाजिक सुरक्षातर्फ भने ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बैंकबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिकलाई तीर्थयात्रा, ज्येष्ठ नागरिकको मोतियाविन्दुको अपरेसन, अपांगता भएकामध्ये क वर्गलाई स्याहार भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । उनका अनुसरा सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरूको नामावाली वेबसाइटमा प्रकाशित गर्ने र पालिकाले स्कूल भर्नामा जन्मदर्ता अनिवार्य गर्ने काम गरेको छ । साथै, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएकालाई परिचयपत्र वितरण गरेको छ । पुतलीबजार नगरपालिकाले महिलाको आयआर्जनका लागि सिलाइ-बुनाइ तालिम दिने गरेको उनी बताउँछन् । ‘पालिकामा कोहीपनि महिलाहरू बेरोजगार बस्न नपरोस् भनेर सिलाइ बुनाइ तालिम सञ्चालन गर्दै आएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुनी परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, नगरभित्रका हरेक वडामा पुग्ने सडक निर्माण, फोहोर संकलन, वर्गीकरणका लागि सरसफाइ केन्द्र खडा गर्ने लगायतका कामहरू हामिले गरिरहेका छौं ।’ याे पालिका खरको छानामुक्त पालिकाको रुपमा समेत चिनिएको छ । पालिकाले मगर दिवसमा बिदा दिने गरेको छ । मगर समूदायको बाहुल्यता भएका कारण मगर दिवसमा बिदा दिने गरिएको रेग्मी बताउँछन् । विदेशबाट फर्किएमा व्यक्तिहरूलाई आफ्नै गाउँमा बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिन विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई प्रत्साहनको व्यवस्था गरिएको उनी बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई वोर्यर बाख्रा वितरण गर्ने, साझेदारीमा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा भौतिक संरचना निर्माण, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई परामर्श सेवा दिने, वैदेशिक रोजगारीमा अंगभंग भएका वा मृत्यु भएकाको परिवारलाई कल्याणकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने लगायतका काम पालिकाले गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार पुतलीबजार नगरपालिकामा ११ हजार ८८१ घर धुरीमा ४१ हजार ७४३ जनाको बसोबास रहेको छ । नगरपालिकाको जनघनत्व २८४ र साक्षरता ८२.८ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नयाँ संरचना अनुसार पुतलीबजार नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल १४७.१९ वर्ग कि मिटर रहेको पालिकाको साइटमा उल्लेख छ ।
निर्वाचित हुन पाइन्न भन्ने सन्देश दिन राजाले बिपीलाई जेल हाले : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई तत्कालीन राजाले निर्वाचित हुन पाइन्न भन्ने सन्देश दिन जेलमा थुनेको टिप्पणी गरेका छन् । बिपी कोइरालाको ४२औं स्मृति दिवसका अवसरमा आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले डेढ दशकमा सबै जनतालाई प्रधानमन्त्री सो सरहको जीवनयापन गर्ने अवस्थामा पुर्याउँछु भनेकैले बिपीलाई जेलमा हालिएको बताए । ‘झूटा आरोप र मुद्दाका आधारमा बिपीलाई जेल हालियो, कांग्रेसले गद्दीमा ल्याएर राखेका राजाले बिपीलाई बिनाकारण जेल हाले, बिपीले सत्यको मार्ग हिँडेर जीवनभर मूल्य चुकाउनुभयो, सत्य बोल्ने र सही काम गर्ने हो भने मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले उहाँ अघि बढ्नुभएको थियो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । जनताले लगाएको कपडाका साथै जनताको अवस्था देखाउँदा बिपीका बाबु कृष्णप्रसाद र आमा दिव्या कोइरालालाई पनि राणा शासकले सर्वस्व हरण गरी निर्वासनमा पठाएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । बिपीले भिन्न विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गरेको उनको भनाइ छ । बिपीले विसं २०३५ मा बिबिसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा तर्कसहित स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय एकताको सवाल उठाएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । अहिलेको पुस्तालाई कथाजस्तो लाग्ने बिपीको जीवनकथा पढ्न रोमाञ्चक भए पनि भोग्न सहज नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । ‘जीवनमा संघर्ष गरेरै बिपीले राजनीति र साहित्यलाई नयाँ उचाइमा लग्नुभयो, बिपीका बेलाको बलिदान र संघर्ष अहिलेको पुस्तालाई कथाजस्तो लाग्नसक्छ, त्यस्तै संघर्ष गरेकैले बिपी कालजयी व्यक्तित्व बन्नुभयो,’ उनले भने । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विसं २०८० को बिपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कारबाट राजनीतिक दर्शन विधातर्फ किशोरकुमार अधिकारी र होमनाथ दाहाललाई पुरस्कृत गरे । संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको पुरस्कारको राशी दुई लाख रुपैयाँ नगद, प्रमाणपत्र र दोसल्ला छ । यसैगरी, साहित्यिक विधातर्फको बिपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार प्रा।डा। योगेन्द्रप्रसाद यादव र प्रा।डा। हरिप्रसाद शर्मा पराजुलीलाई संयुक्त रुपमा प्रदान गरिएको थियो । पुरस्कारको राशी दुई लाख नगद, प्रमाणपत्र र दोसल्ला रहेको छ । मन्त्रालयले विसं २०७८ देखि यो पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ ।
