भारतीय बजेट : कम कमाउने प्राथमिकतामा, नेपालमा पनि मोबाइलको मूल्य घट्ने
काठमाडौं । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरेकी छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो पटक सत्ता सम्हालेपछिको यो तेस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट हो । भारतीय बजेटले ३ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेलाई कर नलगाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री सीतारमणले ३-७ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले ५ प्रतिशत, ७-१० लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले १० प्रतिशत कर, १०-१२ लाख रुपैयाँसम्म १५ प्रतिशत कर, १२-१५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत कर, १५ लाखभन्दा माथिका लासिग ३० प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ । अर्थमन्त्री सीतारमणले आयकर ऐनको छ महिनामा समीक्षा गरिने बताएकी छन् । भारतीय सरकारले औपचारिक क्षेत्रहरूमा पहिलो पटक रोजगार सुरु गर्नेहरूको लागि सरकारले महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ । यस्तै, बजेटमा पूँजी लाभ छुटको सीमा २५ हजार बढाएर अब एक लाख २५ हजार बनाइएको छ । लङ्ग टर्म क्यापिटल गेन कर अर्थात एक वर्षभन्दा माथिको लगानीमा लाभ १० प्रतिशतबाट बढाएर १२.५ प्रतिशत गरिएको छ । शर्ट टर्म क्यापिटल गेन करको सीमा २० प्रतिशत गरिएको छ । पहिले यो १० प्रतिशत थियो । यस्तै, भारतीय बजेटमा औषधि र मेडिकल उपकरणहरूमा कस्टम ड्युटी घटाउने घोषणा गरिएको छ । यसले क्यान्सरसँग सम्बन्धित केही औषधिहरूको मूल्यमा कमी आउने देखिन्छ । फोन र चार्जरमा पनि कस्टम ड्युटी १५ प्रतिशतले घटाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अब भारतमा मोबाइलको मूल्य सस्तो हुनेछ । भारतमा मोबाइलको मूल्य सस्तो भएपछि नेपालमा पनि मूल्य घट्न सक्छ । किनकि नेपालमा सबैभन्दा बढी मोबाइल भारत र चीनबाट आयात हुन्छन् । सुन र चाँदीमा भन्सार शुल्क ६ प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरिएको छ भने २५ महत्वपूर्ण खनिजहरूमा सीमा शुल्कमा छुट दिइएको छ । भारतमा सुनको भन्सार शुल्क घट्दा अब भारतबाट नेपालमा सुन तस्करी हुने सम्भावना बढ्न सक्छ । विगतमा नेपालबाट भारतमा सुन तस्करी हुने गरेको थियो । यस्तै, बजेटले अमोनियम नाइट्रेटमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशतले बढाएको छ भने नन–बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकमा भन्सार शुल्क २५ प्रतिशतले बढाइएको छ । सेयर बजारमा एक वर्षभन्दा कम समयका लागि गरिएको लगानीमा कर १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत गरिएको छ । सेयर बजारमा एक वर्षभन्दा बढी समयका लागि गरिएको लगानीमा कर १० प्रतिशतबाट बढाएर १२.५ प्रतिशत गरिएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरिन् । केही विशेष प्रकारका टेलिकम उपकरणहरूमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत गरिएको छ ।
मदन पुरस्कारका लागि ५ पुस्तक छनाेट, पुरस्कार राशि कति ?
काठमाडौं । यस वर्षको मदन पुरस्कारका लागि ५ कृति छनोटमा परेका छन् । ३०४ पुस्तकमध्येबाट पाँच कृति छानिएको मदन पुरस्कार गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले जानकारी दिए । उत्कृष्ट ५ मा परेका कृतिमा भक्त स्याङतानको ‘डम्फुको आत्मालाप’, जीवन क्षेत्रीको ‘नुन-तेल’, भावेश भुमरी र प्रणिता चामलिङको ‘भावलिपि’, मोहन मैनालीको ‘मुकाम रणमैदान’ र रोशन थापा ‘नीरव’को ‘सन्त्रासका साठी दिन’ छन् । यी ५ कृतिहरूमध्येबाट एउटालाई विसं २०८० सालको मदन पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । २०७५ सालबाट मदन पुरस्कारको राशि ४ लाख रुपैयाँ रहँदै आएको छ ।
सूर्योदय वोमी लघुवित्तको एफपीओमा २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ संकलन, कतिले दिए आवेदन ?
काठमाडौं । सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एफपीओमा साढे १६ लाख बढीले आवेदन दिएका छन् । लघुवित्तको एफपीओमा मंगलबार अन्तिमदिनसम्म १६ लाख ५६ हजार ८२६ जना लगानीकर्ताले २ करोड ३८ लाख ३७ हजार ९ सय कित्ताका लागि २ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको हो । उक्त आवेदन लघुवित्तले माग गरेको भन्दा ५१० गुणा बढी हो । लघुवित्तले साउन ४ गतेदेखि आज साउन ८ गतेसम्म ४६ लाख ७२ हजार ९५४.५० रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँका दरले ४६ हजार ७२९ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंकले एक आपसमा गाभ्ने/गाभिनका लागि अन्तिम स्वीकृती पत्र प्रदान गर्दा दिएको निर्देशन बमोजिम कुल जारी पूँजीमा सर्वसाधारण समूहको हिस्सा ३० प्रतिशत पुर्याउन लघुवित्तले एफपीओ जारी गरेको हो । साविकको सूर्योदय लघुवित्त र वोमी लघुवित्त मर्जरपश्चात् बनेको सूर्योदय वोमी लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ९१ करोड ७ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा पुँजी संरचनामा संस्थापक समूहको ७०.३६ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २९.६४ प्रतिशत कायम छ । सर्वसाधारण समूहको हिस्सा ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भएकाले लघुवित्तले एफपीओ जारी गरेको हो । लघुवित्तको एफपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेको छ । केयर रेटिङ्ग नेपालले लघुवित्तलाई केयर एनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले लघुवित्तको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
निर्माण व्यवसायीको मागप्रति सरकार सकारात्मक छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
काठमाडौं । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माण व्यवसायीले राखेका जायज मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसहितको टोलीले गरेको भेटमा उनले आफू निर्माण व्यवसायीका समस्याबारे जानकार रहेको र समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘विकास निर्माणमा व्यवसायीको भूमिकालाई मैले राम्रोसँग बुझेको छु, समस्या समाधनका लागि मैले प्राथमिकताका साथ पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने । उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई बधाई दिँदै निर्माण व्यवसायी ममहासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनको विषयमा पनि उपप्रधानमन्त्री सिंहको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । ‘हामीले उपप्रधामन्त्रीज्यूसमक्ष आफ्ना माग राख्यौँ, हाम्रो समस्यामा उपप्रधानमन्त्रीज्यु सकारात्मक देखिनुभएको छ,’ उनले भने । सो अवसरमा महासंघले उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई सफल कार्यकालका लागि शुभकामना समेत दिएको थियो ।
एम्बुलेन्समा रङ, साइरन र अन्य संकेतमा एकरूपता ल्याउन निर्देशन
फाइल फाेटाे काठमाडौं । सरकारले देशभरिका एम्बुलेन्सको रङ, साइरन र अन्य संकेतमा एकरूपता ल्याउन निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रादेशिक एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति र जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिलाई परिपत्र गर्दै त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बद्रीराज ढकालले राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका–२०७८ को दफा १५ ले निर्देशित गरेको मापदण्डअनुसार एकरूपता नआएको भन्ने जनगुनासो आइरहेकाले प्रादेशिक र जिल्लास्तरमा रहेका एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिलाई मापदण्डको पालना गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन अनुमति नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशिकामा एम्बुलेन्सले राष्ट्रिय प्रदूषण मापदण्ड अनिवार्य पालना गरेको, एम्बुलेन्सको पहिचान हुने आवाज (साइरन), रातो लामो रङको संकेत बत्ती जडान भएको, एम्बुलेन्समा एम्बुलेन्स शब्द अगाडि उल्टो अक्षरबाट र तीन अंकको १०२ टेलिफोन नम्बर अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा लेखिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै सरकारबाट राजस्वमा छुट प्राप्त एम्बुलेन्स भनेर स्पष्ट देखिने गरी लेखिएको, एम्बुलेन्सको वर्गीकरण खुल्ने गरी वर्ग उल्लेख भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
राजमार्गको पहिरो रोक्न त्रिपालको सहारा
बाजुरा । अविरल वर्षाका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध छन् । लगातारको वर्षाले पटक–पटक अवरुद्ध भएको साँफे-मार्तडी राजमार्गमा पर्ने बडीमालिका नगरपालिका–९ कारागार नजिकैको पहिरो रोक्न त्रिपालको सहारा लिइएको छ । पहिरो नरोकिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार सुरक्षाकर्मी लगाएर पहिरो गएको ठाउँमा त्रिपाल बिछ्याएको हो । अविरल वर्षाका कारण भिरालो जमिनमा पहिरो नरोकिएपछि जिल्ला प्रशासन र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा पहिरोमाथि त्रिपाल विछ्याइएको हो । लगातारको वर्षाका कारण पहिरोले सडक अवरुद्ध भएपछि कुनै विकल्प नहुँदा त्रिपाल बिछ्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले बताए । उनका अनुसार सडक डिजिभन कार्यालय साँफेबगरलाई पहिरो गएको ठाउँमा पर्खाल निर्माण गर्न अनुरोध गरेपनि वर्षाका कारण सम्भव नभएपछि त्रिपाल हालेर सडक जोगाउने कार्य गरिएको हो। सदरमुकामकै सडक बन्द हुँदा समस्या हुने भएकाले त्रिपालको सहारा लिएको प्रजिअ पौडेलले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माणाधीन उत्तरी चार पालिका जोड्ने मार्तडी– कोल्टी सडक पनि तीन सातादेखि अवरुद्ध छ । बाउली र अनाइ खोलामा पानीको प्रवाह बढेको र मार्तडी कोल्टी सडकको जिल्लीमा पहिरो जाँदा अवरुद्ध भएको उक्त सडक खुलाउन सम्बन्धित निकायले प्रयास नगरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
वैदेशिक रोजगारी महाशाखालाई आन्तरिक रोजगार महाशाखामा परिणत गर्दैछौँ : श्रममन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगारी महाशाखालाई परिवर्तन गरेर आन्तरिक रोजगार महाशाखा बनाउने बताएका छन् । मंगलबार संसद भवन परिसरमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगारी महाशाखा विदेश पठाउने मात्रै भयो भन्ने भ्रम पैदा भएको भन्दै अब त्यसको रिस्ट्रक्चर गरी आन्तरिक रोजगार महाशाखा बनाउने बताए । आन्तरिक रोजगार महाशाखा बनाएपछि मुलुकभित्रै रोजगारीको लागि जिम्मेवार निकायको रुपमा निर्माण गर्ने जानकारी दिए । यस्तै, उनले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगार दशकको अभियानको रुपमा मनाउने गरी तयारी भइरहेको पनि बताए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई कसरी फर्काउने र उनीहरुलाई स्वदेशमै कसरी रोजगारी दिने भन्ने मुख्य चुनौति रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले त्यसलाई रिस्ट्रक्चर गरेर मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन गरेर आन्तरिक रोजगार महाशाखा भनेर अब मुलुकभित्रै रोजगारीको लागि जिम्मेवार निकायको रुपमा निर्माण गर्नेछौँ, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई कसरी फर्काउने, कसरी यहाँ रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ध्यान हुन्छ’, उनले भने । मन्त्रालयले प्रत्येक पालिका अन्तर्गतको रोजगार सेवा केन्द्रलाई रोजगार हबको रुपमा विकास गर्न लागेको बताए ।
अर्थमन्त्रालयले भन्यो : जतिसक्दो छिटो एसटीआई स्थापना हुनुपर्छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) आवश्यक पर्ने बताएको छ । मन्त्रालयले सहकारीमा प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै अब यो क्षेत्रको सुधारका लागि जतिसक्दो छिटो एसटीआई आवश्यक पर्ने बताएको हो । अर्थमन्त्रालयले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गदै सहकारी क्षेत्रमा संकट आउनुको प्रमुख कारण नै कमजोर नियमन रहेको धारणा उल्लेख गरेको हा । वित्तीय सहकारीको नियमन फितलो हुँदा अहिले संकट सिर्जना भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । अब यो समस्यको समाधान गर्न जतिसक्दो छिटो एसटीआई निर्माण गर्नु पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले अहिले सहकारीको नियमनका लागि सहकारी प्राधिकरण नै स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
