पक्की सडकले सुगम बन्दै खजुराका ग्रामीण बस्ती
राँझा । पक्की सडक निर्माणसँगै जिल्लाको खजुरा गाउँपालिकाका ग्रामीण बस्ती सुगम बन्दै गएका छन् । खजुरा–१ मा भारतीय सीमाक्षेत्रसँगै जोडिएको जलपोखरी, सैनिकलगायत राधापुरका बस्तीसम्म पक्की सडक निर्माण भएका छन् । परसपुर–गौघाट सडकको विकल्पमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको बेलभार–राधापुर हुँदै सीतापुरसम्मको पक्की सडकले खजुरा–१ क्षेत्रको स्वरुप परिवर्तन भएको स्थानीय भीम ओलीले बताए । ‘पहिला कच्ची बाटो हुँदा आवतजावतमा कठिनाइ हुने गथ्र्यो, अहिले पक्की सडकले यहाँका गाउँबस्ती पनि सुगम हुँदै गएका छन्’, ओलीले भने, ‘गौघाट–परसपुर मुख्य सडकअन्तर्गतको किरणनाला पुल भत्किएपछि अहिले यस क्षेत्रका सबैजसो सैनिक–बेलभार सडकबाट आवतजावत गर्ने गरेका छन् ।’ गाउँमा पक्की सडक बनेपछि अहिले चहलपहल बढेको स्थानीय न्याउलीडाँडा निवासी अञ्जली सुनारले बताए । निर्माणाधीन परसपुर–गौघाट सडक अलपत्र परेपछि अहिले खजुरालगायत बर्दियाको जमुनी क्षेत्रमा जाने सर्वसाधारणले यही सडक प्रयोग गर्न थालेका छन् । पक्की सडक बनेपछि राधापुरबाट आधा घण्टामा सदरमुकाम नेपालगञ्ज पुग्न सकिने उनले उल्लेख गरे । ‘राधापुर क्षेत्रका दुर्गम गाउँबस्तीमा फराकिला सडक बनेर सवारीसाधन गुड्लान भनेर धेरैले सोचेकै थिएनन्, अहिले विकासले गति लिएको छ’, सुनारले भने, ‘बेलभार–राधापुर पक्की सडक निर्माण भएपछि यससँगै जोडिएका गाउँ बस्ती पनि सुगम भएका छन् ।’ आठ वडा रहेको खजुरा गाउँपालिकाको वडा नं १ भारतीय सीमासँग जोडिएको छ । पक्की सडक निर्माणले राधापुरका गाउँबस्ती सुगम भएका गाउँपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नं २ का वडाध्यक्ष धनीराम ओलीले बताए । खजुरामा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ । ‘यहाँका नागरिकको आवागमन सहजताका लागि सडक तथा पुल निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखीर काम थालेका छौँ, लगातारको प्रयासले अहिले गाउँपालिकामा पक्की सडक बनिरहेका छन’, गाउँपालिका प्रवक्ता ओलीले भने, ‘गाउँपालिकाको बजेटले मात्रै पूर्वाधार विकास सम्भव नभएकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसमक्ष योजना पेस गरेका छौँ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा पनि निर्माणाधीन पक्की सडकका योजनालाई सम्पन्न गर्ने र केही नयाँ सडक कालोपत्र गर्नेगरी योजना निर्माण भएका उनले जानकारी दिए । रासस
१ घण्टा बन्द भएको बजारमा पौने १६ अर्बको कारोबार, १८ बैंकमा सर्किट
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति ल्याएपछि पुँजी बजारमा हरियाली छाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति खुकुलो र सेयर बजारसँग सम्बन्धित नीतिलाई सहज बनाएपछि लगानीकर्ता उत्साहित बनेका हुन् । हुन त नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि बजार निरन्तर उकालो लाग्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सहज व्यवस्था गरेपछि पुँजी बजार उकालो लाग्न थप बल पुगेको देखिन्छ । साताको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा दुई पटक सर्किट ब्रेक लागेको छ । बिहान ११ बजे खुलेको एक मिनेटमै नेप्से परिसूचक ३.९९ प्रतिशत अर्थात् १०२.६८ अंक बढेर २ हजा ६७०.८२ अंकमा पुग्यो । नेप्से ४ प्रतिशत बढेपछि २० मिनेटका लागि बन्द भयो । पहिलो सर्किटपछि खुलेको केही मिनेटमै पुनः दोस्रोपटक सर्किट लागेर थप ४० मिनेटका लागि सेयर बजार बन्द भएको थियो । दोस्रो सर्किटमा नेप्से परिसूचक ५.०२ प्रतिशत अर्थात् १२९.०७ अंक बढेर २ हजार ६९७.२१ अंकमा पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा लगाइएको २० करोड रुपैयाँको क्याप हटाएपछि लगानीकर्तामा रौनकता छाएको हो । २० करोडको क्याप हटाउँदा सेयर बजारमा प्रवाह हुने कर्जा बढ्ने लगानीकर्ता बताउँछन् । जसकारण आइतबारको सेयर बजार बढेको उनीहरूको तर्क छ । आइतबार अन्तिम समयमा नेप्से परिसूचक ४.४१ प्रतिशत अर्थात् ११३.४२ अंक बढेर २ हजार ६८१.५६ अंकमा पुगेर बन्द भएको छ । यस अवधिमा ३१८ कम्पनीको ४ करोड ३ लाख १४ हजार ५१७ कित्ता सेयर १ लाख ६३ हजार ८१० पटक खरिदबिक्री हुँदा १५ अर्ब ८१ करोड ५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत असार मसान्तसम्मकाे ब्याज आम्दानी साउन मसान्तसम्म असुल भएमा गत वर्षको आम्दानीभित्र बाध्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थासँगै नेप्सेको बैंकिङ समूहमा उछाल आएको छ । नेप्सेमा १२ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशत बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने १० वटा कम्पनीको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, सानिमा बैंक, एनएमबी बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्राइम बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक,उपकार लघुवित्त, हाथवे इन्भेष्टमेन्टको सेयर मूलय १० प्रतिशत बढेको हो । यस्तै एभरेष्ट बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, कुमारी बैंकको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशत बढेको हो । यस्तै एनआईसी एशिया बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, निफ्रा बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सिद्धार्थ बैंकको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । नेप्सेका अनुसार आइतबार बैंकिङ समूह ९.८९ प्रतिशत, विकास बैंक समूह ४.८७ प्रतिशत, फाइनान्स समूह १.२९ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन समूह ०.४६ प्रतिशत, जलविद्युत समूह ०.८३ प्रतिशत, इन्भेष्टमेन्ट समूह ५.७५ प्रतिशत, जीवन बीमा समूह ४.२४ प्रतिशत, म्यानुफ्याक्चरिङ एण्ड प्रोसेसिङ समूह १.७२ प्रतिशत, म्युचुअल फण्ड समूह १.३८ प्रतिशत, अन्य समूह ३.१९ प्रतिशत र ट्रेडिङ समूह २.६२ प्रतिशतले बढेको छ । तर, लघुवित्त समूह भने ०.१८ प्रतिशतले घटेको छ । आज कुमारी बैंकको सेयर कारोबार सर्वाधिक भएको छ । यस बैंकको ३६ करोड १० लाख रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकको ३४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँ र हाथवे इन्भेष्टमेन्टको २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।
एक वर्षमा १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत निर्यात
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आवको साउनदेखि असारसम्म १ अर्ब ९४ करोड २६ लाख युनिट विद्युत भारतर्फ निर्यात गरी १६ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभीभीएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभीभीएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । निर्यात गरिएको विद्युतको औषतदर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ७२ पैसा छ । प्राधिकरणले गत आवमा १६ अर्ब ८१ करोड ३ लाख रुपैयाँको विद्युत आयात गरेको छ । सुख्खायाममा खोला तथा नदीहरूमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युतगृहहरूबाट विद्युत उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गत आवमा भारतबाट १ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख युनिट विद्युत आयात गरिएको हो । हिउँदयाममा आयात गरिएको विद्युतको औसतदर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ १७ पैसा छ । गत आवमा आयातभन्दा १२ करोड २३ लाख रुपैयाँको बढी विद्युत भारततर्फ निर्यात भएको छ । यसैगरी, ऊर्जाका आधारमा आयातभन्दा १० करोड ९१ लाख लाख युनिट बढी विद्युत निर्यात भएको हो । निर्यात गरिएको परिमाण आयातभन्दा बढी भएकाले भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रवेश पाएको तीन वर्षमा नै नेपाल विद्युतको खुद निर्यातकर्ता बनेको छ । आव २०७९/८०मा भारतबाट १९ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँको विद्युत आयात भएको थियो भने १० अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँको निर्यात गरिएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी केही वर्ष अझै हिउँदका केही महिनाको आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न विद्युत् आयात गर्नु परेतापनि अब निर्यातको परिमाण बढ्दै जाने बताए । ‘६/७ वर्षअघिसम्म विद्युत आयातकर्ताको मात्र अवस्था थियो, ३ वर्षअघिबाट भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत निर्यात सुरु गरेता पनि निर्यातभन्दा आयात बढी भई खुद आयातकर्ता बन्ने अवस्था थियो, अब गत आवबाट खुद आयातकर्ताबाट निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था बनेको छ, थोरै परिमाणमा खुद निर्यातकर्ता भएता पनि यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा कोशेढुंगा हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘विद्युतको पर्याप्त उपलब्ध हुँदा देशभित्र विद्युतीय सवारीसाधन र इन्डक्सन चुलोको प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा गिरावट आउँदा र विद्युत निर्यात परिमाण बढ्दा नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुगेको छ, यसबाट देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।’ नेपालले भारतको इनर्जी एक्सेचेन्जको डे अहेड मार्केटमा सन् २०२१ मे १ मा प्रवेश पाएको थियो । सुरुमा विद्युत आयात अनुमति पाएको नेपालले सन् २०२१ नोभेम्बर ३ मा निर्यातकर्ताका रूपमा पनि प्रवेश पाएको थियो । हाल नेपालले मिडियम टर्म, डे अहेड र रियल टाइम मार्केटमा दैनिक करिब ७ सय मेगावाट विद्युत भारतमा बिक्री गरिरहेको छ । प्राधिकरणले १६ वटा आयोजनाहरूबाट उत्पादित ६९० मेगावाट विद्युत निर्यात अनुमति पाएको हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मध्यकालीन सम्झौताअनुसार थप ४ सय मेगावाट विद्युत निर्यात अनुमति पाउने चरणमा रहेको उल्लेख गरे । ‘हरियाणा र बिहार राज्यलाई बिक्री गर्ने गरी थप ४०० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न भारतको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति आउने चरणमा छ, बंगलादेशसँग पनि छिट्टै सम्झौता गरी यसै वर्षबाट ४० मेगावाट निर्यात गर्दैछौं’, घिसिङले भने, ‘लिऊ या तिर’ सर्तसहित विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता गरिएका निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण लाइनमा समस्या आउँदाको अवस्थामाबाहेक सारभूत रूपमा खेर गएको छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको आईटी विज्ञमा असगर अली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सूचना तथा प्रविधि विज्ञ (आईटी) मा असगर अलीलाई नियुक्त गरेका छन् । अली यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा आइटी विज्ञको जिम्मेवारीमा थिए । अली अवैतिकको भूमिकामा रहने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारको भूमिकामा रहँदा पनि राज्यबाट कुनै सेवा तथा सुविधा नलिने बताइएको छ । अलीले गत बिहीबारबाट नै आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सचिवालयमा अधिकांश पूरानै टिमका सदस्यलाई यसपटक पनि दोहोर्याएका छन् ।
सांसदहरू भन्छन् : हवाई र सडक दुर्घटना रोक्न सरकारले विशेष ध्यान देओस्
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका संसदहरुले हवाई र सडक दुर्घटना हुन नदिन विशेष ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ काँग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईं, एमालेकी सचेतक सुनिता बराल लगायतका सांसदहरुले हवाई र सडक दुर्घटना हुन नदिनका लागि विशेष ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद बजगाईंले सौर्य एयरलाईन्सको विमान दुर्घटना र त्रिशुली नदीमा भएको बस दुर्घटनामा परी धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्दै सो अवस्था आउन नदिनका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलेको ध्यानाकर्षण समेत गराए । सरकारले हवाई दुर्घटना हुँदा शोक व्यक्त गर्दै आधा राष्ट्रिय झण्डा झुकाएको तर त्रिशुलीमा बस दुर्घटना हुँदा त्यस्तो नगरेर विभेद गरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाए । सांसद बजगाईले भने, ‘नेपालको हवाई सेवाको लागि सरकारसँग परामर्श गरेर सम्माननीय सभामुखज्युले यस विषयमा रुलिङ नै गर्नुपर्छ । तर ६५ जनाको ज्यान गएको बस दुर्घटनाको बारेमा विभेद भयो भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । सम्माननीय सभामुखज्युलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो विषयमा रुलिङ गरिदिनु पर्यो ।’ एमालेकी सचेतक बरालले सरकारले हवाई र सवारी दुर्घटना हुन नदिनका लागि विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताइन् । हवाई दुर्घटना हुन नदिनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सचेत गराउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए । सचेतक बरालले भनिन्, ‘हवाई दुर्घटना र सडक दुर्घटनाका बारेमा विशेष ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । हवाई मार्गबाट दुई मिनेट पनि उड्न नपाउँदै भएको दुर्घटनाले हामीलाई विक्षिप्त मात्रै बनाएको छैन, ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।’ सचेतक बरालले हवाई दुर्घटना हुन नदिनका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्थानै गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताइन् ।
दिगो ऊर्जा आपूर्तिका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा बढाउनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तन र यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्ष प्रविधि उपयुक्त भएको विज्ञहरू धारणा राखेका छन् । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ (रिकोन)को सातौँ वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा विज्ञहरूको सो राय आएको हो । नेपाल भूकम्पीय जोखिम उच्च भएको तथा बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोप अत्यधिक हुने देशमध्ये पर्ने भएकाले देशको ऊर्जा प्रणालीलाई दिगो र सुरक्षित बनाउनका लागि ऊर्जा मिश्रणको आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्दै मिश्रित ऊर्जामा नवीकरणीय ऊर्जाको हालको अनुपातलाई वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ । दिगो ऊर्जा आपूर्तिका निम्ति राष्ट्रिय प्रसारणमा लघु जलविद्युत् आयोजनालाई जोड्न ढिलाइ गर्न नहुने जनाइएको छ । लघु जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जडान गर्ने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको र प्राविधिक रूपमा पनि सम्भव रहेकाले अब राज्य, दातृ निकाय र समुदायको ठुलो श्रम र वित्तीय लगानी भइसकेका लघु जलविद्युत्को स्तरोन्नति गरेर व्यावसायिक उत्पादन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ । राष्ट्रिय प्रसारणमा लघु जलविद्युत् आयोजनालाई जोड्दा स्थानीय अर्थतन्त्र, दिगो ऊर्जा आपूर्ति र वातावरणीय संरक्षणलगायतका सन्दर्भमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको सुझाव छ । त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत परिचालन गरी स्वदेशी प्रविधि र सीपबाट जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न, वन जङ्गल विनाश रोक्न, जैविक इन्धनको खपत कम गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ रहेको पनि विज्ञहरूले बताए । रिकोनको सातौँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभाव र नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू परिचालन गरी जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न व्यापक रूपमा प्रविधि परिचालन गर्न विभिन्न नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम र निजी क्षेत्रको लगानी, सहभागिता साथै सरकार र विकास साझेदारहरूका साथ सहकार्य गर्न आयोजित कार्यशाला पनि आयोजना गरिएको थियो । त्यस्तै उक्त अवसरमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासका लागि उच्च योगदान दिने व्यक्तित्वलाई सम्मान गरियो । सम्मानितहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरू श्यमलाल वैद्य, मदन बस्नेत, प्राडा गोविन्दराज पोखरेल, डा नारायण चौलागाई, डा रामप्रसाद धिताल, डा मधुसुदन अधिकारी रछन् । त्यस्तै पूर्वमन्त्री गणेश साह, विज्ञहरू प्राडा जगन्नाथ श्रेष्ठ, प्राडा रमेशकुमार मास्के, सुरेन्द्रभक्त माथेमा विश्व भूषण अमात्य, लैंगिक अभियन्ता तथा नवीकरणीय ऊर्जाविज्ञ डा. इन्दिरा शाक्य, व्यवसायीहरू, नवीन भुजेल, शेखर अर्याल र परिसंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्ण रन्जितकार छन् । साधारण सभाले कुशल गुरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । नयाँ कार्यसमितिमा गुणराज ढकाल निवर्तमान अध्यक्ष, केशवराज खनाल उपाध्यक्ष, ऋषभराज आचार्य महासचिव, तेजनारायण ठाकुर सचिव र कृष्णप्रसाद पराजुली कोषाध्यक्ष निर्वाचित बनेका छन् । त्यसैगरी कार्यसमिति सदस्यहरूमा गोकुल गौतम, एवबहादुर मगर, हरिनारायण गौतम, अर्चना सिंह र प्रकाश लामिछाने छन् ।
निर्मला कुर्मी हत्याका आरोपित मन्त्री बादशाहलाई हटाउन डा. केसीको माग
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले बाँकेकी निर्मला कुर्मीको हत्या आरोपित बादशाह कुर्मीलाई प्रदेशको मन्त्री बनाएकोमा विरोध जनाएका छन् । डा. केसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बलात्कारका आरोपित बादशाहलाई मन्त्री बनाएर नेपाली कांग्रेसले दण्डहीनतालाई प्रशय दिएको बताएका छन् । ‘केही दिनअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनका वेला निर्मला कुर्मीको बलात्कार तथा हत्याका मुख्य आरोपी तथा सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिश गरेका बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएर देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक भनिने राजनीतिक दलले दण्डहीनतालाई अर्को उचाइमा पुर्याएको छ,’ केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । डा. केसीले बादशाहलाई तत्काल प्रदेशको मन्त्रीबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘तुरुन्त बादशाह कुर्मीलाई प्रदेशको मन्त्रीबाट हटाएर उनीमाथि चलिरहेको छानबिन र अनुसन्धानलाई निष्पक्ष तथा तीव्र बनाउन हामी सरकारको तथा नेपाली कांग्रेस पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’ सँगै उनले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन, पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डका लागि ऐन बनाउन, एकीकृत प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन जारी गर्न, गेटालगायत सबै प्रदेशमा सरकारी कलेज वा प्रतिष्ठान बनाउन, इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
जलविद्युत र घरजग्गा व्यवसायीको मागलाई मौद्रिक नीतिले उपेक्षा गर्यो : व्यवसायी
काठमाडौं । व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिले जलविद्युत र घरजग्गा व्यवसायीहरूको मागलाई उपेक्षा गरेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि शुक्रबार जारी मौद्रिक नीतिले जलविद्युत र घरजग्गा व्यवसायीहरूको मागलाई उपेक्षा गरेको बताएका हुन् । उनीहरुले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दुवै क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेको आरोप लगाए । व्यवसायीहरूले घरजग्गा व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्दा विगतको जस्तै घरजग्गा कारोबारमा विकृति आउँछ भन्ने भ्रममा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश नगरेको आरोप घरजग्गा व्यवसायीहरुको छ । मुलकलाई समृद्ध बनाउने क्षेत्र ऊर्जा भन्ने तर कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुले बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले इप्पानले राखेको दुई वटा मागलाई समेत मौद्रिक नीतिमा समावेश नगराइएको बताए । मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्तालाई कुनैपनि आकर्षित र सहजीकरण गर्ने नीति नआएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्तालाई कुनैपनि आकर्षित र सहजीकरण गर्ने नीति आएकोप्रति इप्पानको गम्भीर आपत्ति रहेको उल्लेख गरे । राष्ट्र बैंकका गर्भनरबाट समेत पटक पटक निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेगरी नीति ल्याउने सार्वजनजिक घोषणा गरे पनि मौद्रिक नीतिमा कतै पनि माग सम्बोधन नहुनु निजी क्षेत्र विरोधी भएको आरोप लगाए । मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने प्रपञ्च भएको बताए । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने भनिए पनि मौद्रिक नीति दुवैमा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको बताए । निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारको व्यवहार र शैली ठिक उल्टो गतिमा अघि बढेको स्पष्ट संकेतहरु देखिन थालेको बताए । १० वर्षभित्र छिमेकी राष्ट्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली दीर्घकालीन रुपमा निर्यात गर्ने दुई देशबीचको सम्झौतालाई कार्यान्वयनका लागि सहायता पुग्नेगरी मौद्रिक नीति नआउनुले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामाथि नै निजी क्षेत्र शशंकित भएको जानकारी दिए । ‘हाम्रो माग ३९ सय मेगावटका आयोजनाहरु पीपीए भएर फाइनान्स क्लोजर नभएर बसेका छन् । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्ने एउटा मात्रै जलविद्युत क्षेत्र हो, जलविद्युतको लागि वार्षिक २ प्रतिशत वृद्धि गरेर २० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका थियौं’, उनले भने । नेपाल घरजग्गा आवास तथा विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले मौद्रिक नीति तुलानामत्मक रुपमा लचिलो आएको बताए । उनले लचिलो मौद्रिक नीति आएपनि घरजग्गा कारोबार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको बताए । घरजग्गा व्यवसायीहरुका मागलाई मौद्रिक नीतिले कतै पनि समावेश नगरेको बताए । समग्र मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेका व्यवस्थाहरुले पनि घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुने अवस्था देखिए पनि घरजग्गा कारोबारलाई मात्रै प्राथमिकता राखेर मौद्रिक नीति नआएको जानकारी दिए । ‘घरजग्गामा धेरै ठूलो लगानी रहेको छ । घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुने थियो, सामान्य रुपमा समावेश भएका कुराहरुले घरजग्गालाई चलायमान बनाउँछ’, उनले भने । उनले घरजग्गा कारोबारमा खुकुलो बनाउँदा पहिलाको जस्तै घरजग्गामा बुम ल्याउँदा र विकृति ल्याउने सोच्नु गलत भएको बताए । धेरै ठूलो पुँजी घरजग्गा कारोबारमा अड्किएको भन्दै मौद्रिक नीतिले सहजिकरण गर्ने अपेक्षा सफल नभएको जानकारी दिए ।
