१ लाखसम्मका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाउने, सेवा शुल्क पनि घट्यो
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई निर्देशन दिँदै १ लाखसम्मको कर्जा अपलेखन गर्दा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको हो । ‘ऋणी र ऋणसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरिसकेको हुनुपर्नेछ । तर १ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा अपलेखन गर्दा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुनेछैन ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रुपमा राख्न पाइने छैन । साथै संस्थाले बचत÷निक्षेप खाता सञ्चालन गरे वापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । लघुवित्तले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापट सहितको वार्षिक कार्ययोजना संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई हरेक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागसमक्ष अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनगको अनुगमनका सम्बन्धमा सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले त्रैमासिक समीक्षा गरी त्रैमास समाप्त भएको ३५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्नेछ ।
ऋण असुलीमा कठोर विधि नअपनाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बचत लिँदा कति प्रतिशत ब्याजदर दिएको हो लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई निर्देशन दिँदै बचत लिँदा बचतको ब्याजदर समेत ग्राहकहरूलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । साथै ग्राहकको सहमति नलिई निजको खाताबाट कुनै रकम कट्टा गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि कुनै किसिमको अपमानजनक एवं कठोर विधि नअपनाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । लघुवित्त संस्थाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्धी जानकारी वा सूचनामा प्रयोग गर्ने भाषा सरल र स्पष्ट बनाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । ग्राहकसँगको कारोबारमा प्रयोग हुने कागजातहरु ग्राहकले सजिलै पढ्न वा बुझ्न सक्ने बनाउनुपर्नेछ । आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा प्रयोग हुने कागजातहरु अंग्रेजी भाषामा समेत तयार गर्न सकिनेछ ।
कृषिलाई प्रथामिकता नदिदाँ आयात बढ्यो, जनता कृषि भूमिको रूपमा घोषणा गर्न मान्दैनन्
काठमाडौं । तीन तहको सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकता नदिँदा कृषिजन्य उपजहरुको आयातमा वृद्धि हुँदै गएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियान र एशोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्ट (अनाज)को संयुक्त आयोजनामा गरिएको कृषिको समकालिन अवस्थामाथि पत्रकारहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले मुलुकमा भएको बढ्दो आयात र कृषिजन्य उपजको उत्पादनमा भएको कमिले गर्दा देशमा आर्थिक संकट पनि बढ्दै गएको बताएका हुन् । कार्यक्रममा बगमती प्रदेशकी सांसद विमला पोख्रेलले तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकता नदिँदा देशभित्र कृषिक्षेत्र संकटउन्मुख रहेको बताइन् । राजनीतिक विचारका कारणले गर्दा पनि कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसकेको भनाइ उनको छ । पोख्रेलले भनिन्, ‘हाम्रो तीन तहका निकायमा विभिन्न राजनीतिक विचार भएका व्यक्तिहरु हुनुहन्छ । त्यसकारण एउटाले गरेको निर्णय अर्कोले खरोज गर्दा दिगो कृषि विकास भएको छैन्, यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ ।’ टोखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रकाश अधिकारीले सरकारको दिगो योजना नहुँदा कृषि क्षेत्रमा भनेजस्तो प्रगाति नभएको बताए । उनले आजभन्दा ४० वर्षअघि सरकारले कृषि क्षेत्र र अवास क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेको भए कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने दाबी गरे । आम नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न हुने हुटहुटी भएकाले कृषि क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने दिर्घकालिन सोच नराखेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘स्थानीय तहहरुले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य अधार बनाएर अघि बढाए देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र आयात समेत रोकिन्छ ।’ अधिकारीले राज्यले कृषि क्षेत्रतर्फ बनाउने नीतिमा समेत ध्यान नदिएको आरोप लगाए । उनले राज्यले कृषि क्षेत्र तर्फ बनाएका अधिकांश कानुनहरु कृषिको विकासको लागि बाधक हुँदा कतिपय स्थानीय तहहरुले सोच अनुरुप काम गर्न नसकेको बताए । नगरपालिको कृषियोग्य भूमि घोषणा गर्न जनतासँग सर्वेक्षण गरेको भएपनिजनताले आफ्नो टोखामा कृषियोग्य भूमि कम भएको जानकारी गराए । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा समस्याहरु विकारल रहेको बताउँदै अगामी दिनमा अझै ठूलो छलफलको आवश्यकता रहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेर काम गरे देशको आर्थिक अवस्था समेत मजबुत हुने र आयात प्रतिस्थापन हुने दाबी गरे । ‘हामीले कृषि क्षेत्रका समस्याहरुको बारेमा छलफल गर्छौ । तर, सरकारले यसलाई प्रथामिकतामा दिएको छैन । त्यसैले पत्रकार र अभियानको सहकार्यमा कृषिको विकासमा हातेमालो गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका अध्यक्ष पंचकाजी श्रेष्ठले राज्यका तीन तहका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई कम प्रथामिकता नदिँदा कृषिमा क्रान्ती नभएको बताए । तनहुँमा कृषि फार्म चलाउँदै आएका पूर्वपत्रकार नारायण वाग्लेले सरोकारवालाले किसानको मुद्दाको विषयमा वहस गरेर यसलाई निरन्तर दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘किसानको मुद्दामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ भने कृषिमा देखिएका समस्याहरुमा निरन्तर कलम चलाएर यस क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान गर्नतर्फ पहल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ ।’ आफ्नो कृषि रिपोर्टिङको अनुभव सुनाउँदै वाग्लेले भने, ‘मैले ३० वर्षको पत्रकारितामा खाद्यान्नको समाचार लेखेर सम्मान हुने अवसर पनि पाएँ । तर, वास्तवमा मैले नै कृषि बिटलाई प्राथमिकता दिएको रहेनछु, अहिले आफैले फार्म चलाउँदा थाहा पाएँ कि किसानका पीडा कस्ता हुँदा रहेछन् ।’ कृषि विज्ञ कृष्ण प्रसाद पौडेलले स्थानीय स्रोत साधनमा आधरित परम्परागत एकिकृत खेती प्रणाीलाई उन्नत बनाउने मार्गचित्र मुख्य प्रस्थानविन्दु रहेको बताए । उनले मुलुकलाई आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको प्रवद्र्धनबाट आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी र आम्दानीमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुन समेत आग्रह गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले मिडियाले विगतदेखि नै समाज परिवर्तनको भूमिका खेलेकाले कृषिमा पनि परिवर्तनको लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् । उनले तीन तहका सरकारमा अधिकार र कर्तव्य जाँदा कुन तहले के कुरामा प्रथामिकता दिएको छ भन्ने विषयमा समिक्षा गर्न समेत आवश्यक रहेको बताए । अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्यले सञ्चारकर्मीहरुले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि निरन्तर कलम चलाएको र अगामी दिनमा सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले सञ्चारमाध्यमहरुले उठाएका विषयहरुले गर्दा कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको बताउँदै सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासका लागि आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरु निरन्तर गर्ने बताए ।
ह्यारिसलाई राष्ट्रपति बनाउन २० करोड डलर सङ्कलन, समर्थन बढ्दै
काठमाडौं । अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको अभियानले गत साता सम्भावित डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा ह्यारिस देखा परेपछि २० करोड जुटाएको छ । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध उनको दौडमा यो अचम्म पार्ने उपलब्धि हो । आइतबार आफ्नो पछिल्लो कोष सङ्कलनको घोषणा गरेको अभियानले चन्दाको ठूलो हिस्सा अर्थात् ६६ प्रतिशत सन् २०२४ को चुनावी चक्रमा पहिलोपटक योगदानकर्ताहरूबाट आएको बताएको छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनले दौडबाट बाहिरिने घोषणा गरेपछि र ह्यारिसलाई समर्थन गरेपछि उक्त अभियान बनाइएको थियो । एक लाख ७० हजारभन्दा धेरै स्वयंसेवकले ह्यारिस अभियानलाई फोन बैंकिङ, प्रचार र अन्य गेट–आउट–द–भोट प्रयासहरूमा सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निर्वाचन हुन एक सय दिन बाँकी छ । अभियानका सञ्चार निर्देशक माइकल टायलरले भने, ‘उपराष्ट्रपति ह्यारिसका लागि गति र ऊर्जा वास्तविक छ र यो दौडमा आधारभूत कुराहरू पनि छन्, यो निर्वाचन धेरै नजिक हुनेछ र केही राज्यमा थोरै मतदाताहरूले निर्णय गर्नेछन् ।’ ह्यारिसले शनिबार म्यासचुसेट्सको पिट्सफिल्डमा अभियान सुरु गर्दै सयौँ मानिसलाई धन सञ्चय अभियानमा आकर्षित गरिन् । उक्त स्थानमा राष्ट्रपति बाइडेन डेमोक्रेटिक टिकटको शीर्ष स्थानमा रहँदा अभियान सुरु गरिएको थियो । अभियानका अनुसार सुरुमा चार लाख डलर उठाउने अपेक्षा गरिए पनि करिब १४ लाख डलर सङ्कलन भयो । बाइडेन दौडबाट बाहिरिएपछि ह्यारिसले तुरुन्तै डेमोक्रेटिक समर्थन प्राप्त गरिन् । जुन २७ मा ट्रम्पविरुद्ध लज्जास्पद बहस प्रदर्शनपछि बाइडेनको उम्मेदवारी असफल भएको थियो । पूर्वसभामुख न्यान्सी पेलोसी, सिनेटका बहुमत नेता चक सुमर, हाउस डेमोक्रेटिक नेता हकिम जेफ्रिज, पूर्व हाउस माइनरिटी ह्विप जिम क्लाइबर्न, पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र पूर्वविदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले ह्यारिसलाई तुरुन्तै समर्थन गरिन् । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा र उनकी श्रीमती मिशेल ओबामाले शुक्रबार आफ्नो समर्थनको घोषणा गरेका छन् । ह्यारिसले शनिबार कोष सङ्कलन कार्यक्रममा चुनावी दौडमा ‘अन्डरडग’ रहको बताएकी छिन् । तर, उनको अभियानले गति लिइरहेको छ । बाइडेनको बहिर्गमन र ह्यारिसको समर्थनपछि पहिलो २४ घन्टामा चन्दादाताहरूबाट १५ करोड डलर हासिल गरेको डेमोक्रेटिक राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो सुपर पिएसी फ्युचर फरवार्डले गत साता घोषणा गरेको थियो । ह्यारिस पार्टीको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा देखा पर्नु भएपछि आफूहरूले समर्थनमा वृद्धि देखेको डेमोक्रेटिक हाउस र सिनेटका उम्मेदवारहरूले बताएका छन् ।
३५० रुपैयाँमा एशियन लाइफले पौने ३ लाख कित्ता सेयर बेच्दै
काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले पौने ३ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २ लाख ७१ हजार ४६ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको हो । संस्थापक सेयरधनीबाट आफ्नो नाममा रहेको सेयरहरू बिक्री गर्नका लागि निवेदन आएपछि कम्पनीले बीमकको संस्थापक सेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ बमोजिम बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएका कम्पनीले जनाएको छ । उक्त संस्थापक सेयर खरिद गर्न इच्छुक हाल कायम संस्थापक सेयरधनीलाई प्राथमिकता दिएको थियो । तर, कुनै संस्थापक सेयरधनीले उक्त सेयर खरिद नगरेकाले सर्वसाधारणलाई बिक्री खुला गरिएको हो । उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले १५ दिनभित्र केन्द्रिय कार्यालय मैतीदेवी काठमाडौंमा निवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता ३५० रुपैयाँ तोकेको छ ।
भारतको अर्थतन्त्र ५० खर्ब डलर पुर्याउने मोदीको घोषणा
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार केन्द्र र राज्य सरकारहरू मिलेर सार्वजनिक कल्याणका लागि समन्वयात्मक प्रयासहरू गरेको अवस्थामा सरकारले विकसित भारतको लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम हुने बताएका छन् । आइतबार समापन भएको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यमन्त्री परिषद्को दुईदिने बैठकमा उनले विकसित भारतको अवधारणाका लागि सम्पदाको संरक्षण र विकासको विरासतको निर्माण महत्त्वपूर्ण भएको र यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए । भाजपाको सुशासन एजेन्डाअन्तर्गत यस्ता मुख्यमन्त्री परिषद्को बैठकहरू नियमित रूपमा आयोजना हुन्छन् । यो वर्षको दोस्रो बैठक थियो । भेटमा प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रलाई ५० खर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने, विकासका कार्यक्रममा जनसहभागिता बढाउने, सरकारी योजना जनतामाझ पुर्याउन विभिन्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, गृहमन्त्री अमित शाहलगायत राष्ट्रिय नेताहरू सहभागी थिए । नड्डाले भने, ‘यी बैठकबाट हामीले तीनवटा फरक उपलब्धिहरू पाउँछौँ । पहिलो, हामीले हाम्रा सफल प्रधानमन्त्री र अन्य वरिष्ठ नेताहरूको बृहत् अनुभवको फाइदा लिन सक्छौँ ।’ उक्त भेटमा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले नयाँ शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे चर्चा गरे । बैठकमा प्रदेश सरकारबाट अपेक्षा राखेका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । परिषद्को प्रारम्भमा भाजपा शासित राज्यहरूका नवीन र सुशासन केन्द्रीत केही छनोट गरिएका प्रयास प्रस्तुत गरिएको थियो । छलफलमा महाराष्ट्र र हरियाणाका केही विशेष परियोजनाहरूबारे पनि छलफल भएको थियो ।
युरो र पाउण्डको मूल्य बढ्यो, डलर र खाडी मुलुकको मुद्रा स्थिर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार (साउन १४ गते) का लागि अमेरिकी डलरको खरिददर १३३.६७ रुपैयाँ तोकेको छ भने बिक्रीदर १३४.२७ रुपैयाँ तोकेको छ । हिजोको तुलनामा आज डलरको मूल्य स्थिर रहेको हो । आज युरोपियन युरो एकको खरिददर १४५.१५ रुपैयाँ तोकेको छ भने बिक्रीदर १४५.८० रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १७२.०९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७२.८६ रुपैयाँ तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७.५४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८७.९३ रुपैयाँ, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६.६२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९७.०५ रुपैयाँ तोकिएको छ । हिजो आइतबार युरोपियन युरो एकको खरिददर १४५.११ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४५.७६ रुपैयाँ, बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १७१.९७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७२.७५ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७.६६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८८.०५ रुपैयाँ, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६.७३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९७.१६ रुपैयाँ थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कतारी रियाल एकको खरिददर ३६.६६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.८२ रुपैयाँ, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.६३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५.७९ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६.३९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.५६ रुपैयाँ, मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २८.७० रुपैयाँ र बिक्रीदर २८.८३ रुपैयाँ तोकिएको छ । यी देशको मुद्राको मूल्य हिजो आइतबार पनि सोही दरमा कारोबार भएको थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको सय दिने दौड सुरु, ट्रम्पलाई पछि पार्लिन त ह्यारिसले ?
काठमाडौं । अमेरिकी निर्वाचनको एक सय दिने दौड आइतबार सुरु भएको छ । यो निर्वाचन हत्या प्रयास र राष्ट्रपति जो बाइडेनको आश्चर्यजनक निकासले परिवर्तन गरेको अभियानको अन्तिम काम थियो । बाइडेनको उम्मेदवारीलाई लिएर हप्तौँको आन्तरिक कलह र निराशापछि डेमोक्रेटहरू उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसपछाडि एकजुट भएका छन् । यो नोभेम्बर ५ को दौडमा मौलिक रूपमा आकार दिँदै रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराउने सम्भावना बनिरहेको थियो । ह्यारिसको उम्मेदवारीले स्पष्ट रूपमा डेमोक्रेटिक अभियानलाई पुनः बलियो बनाएको छ । अभियानले आइतबार २० करोड डलर सङ्कलन गरेको बताएको छ । वाल स्ट्रिट जर्नलको नयाँ सर्वेक्षणअनुसार ह्यारिसले काला, ल्याटिनी र युवा मतदाताहरूको बढ्दो समर्थनका साथ ट्रम्पसँग बाइडेनको ६ अङ्कको घाटालाई २ अङ्कमा मात्र सीमित गरेका छन् । तर, जर्नल सर्वेक्षण गर्ने रिपब्लिकन सर्वेक्षणकर्ता डेभिड लीले डेमोक्रेटहरूलाई दौडको चक्करमा नपर्न चेतावनी दिएको छ । “सन् २०२० को निर्वाचनको तुलनामा डोनाल्ड ट्रम्प यो निर्वाचनमा धेरै राम्रो स्थितिमा हुनुहुन्छ”, उनले भने । राष्ट्रिय स्तरमा दौड अत्यन्त सुस्त हुँदा राष्ट्रपतिका लागि इलेक्टोरेल कलेज प्रणालीको गणितलाई हेर्दा अझै पनि ट्रम्पलाई फाइदा छ । सन् २०१६ को निर्वाचनमा हिलारी क्लिन्टनमाथि मुलुकभर ३० लाख मतपत्रले देशव्यापी लोकप्रिय मत गुमाए पनि ट्रम्प विजयी भएका थिए । “हामी यो दौडमा पछि छौँ”, शनिबार कोष सङ्कलन कार्यक्रममा ह्यारिसले स्वीकार गर्दै भने, “तर जन–सञ्चालित अभियान हो र हामीसँग गति छ ।” अगस्टको मध्यमा डेमोक्रेटिक सम्मेलनले ह्यारिसको उम्मेदवारीको उल्लासपूर्ण उत्सवका साथ उक्त गतिलाई जारी राख्ने प्रयास गर्नेछ । जुन २७ मा बाइडेनको निराशाजनक बहसले उनको पार्टीभित्र चिन्ता र घबराहटको वातावरण देखाइरहेको थियो । पेन्सिलभेनियामा एक चुनावी अभियानमा ट्रम्पको असफल हत्या प्रयासको केही दिनपछि रिपब्लिकन राष्ट्रिय सम्मेलनमा ७८ वर्षीय ट्रम्पका पछाडि एकताको निर्दोष प्रदर्शन देखिएको थियो । अवज्ञाको सुरुआती प्रदर्शनपछि बाइडेन अपरिहार्यताअघि झुक्नुभयो र गत साता चुनावी दौडबाट बाहिरिए । ५९ वर्षकी युवा ह्यारिसले आफ्नो टोपी रिङमा फ्याँक्नुभयो र दुई अलोकप्रिय, वृद्ध, सेता पुरुष उम्मेदवारहरूबीच बासी प्रतिस्पर्धालाई गतिशील र अप्रत्याशित प्रदर्शनमा परिणत गरिन् । नोभेम्बर ५ को अन्तिम परिणाम सम्भवतः युद्धको मैदानमा करिब एक लाख स्वतन्त्र, अनिर्णित मतदाताहरूले निर्धारण गर्नेछन् । उनीहरूका अनुसार दुर्व अभियान आगामी तीन महिनामा व्यापक रूपमा लक्षित हुनेछन् ।
