बंगलादेशमा विद्यार्थीको अन्तिम चेतावनीलाई प्रशासनद्वारा बेवास्ता, थप आन्दोलनको घोषणा
बंगलादेश । बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नेतृत्वको सरकारले विदार्थी नेतालाई रिहा गर्ने र आन्दोलनका क्रममा शाहदत प्राप्त गरेका नागरिकका आफन्तसँग माफी माग्ने अन्तिम चेतावनीलाई बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनरत बंगलादेशी विद्यार्थी समूहले सोमबारका लागि सडक प्रदर्शनको नयाँ आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । एएफपीलाई प्रहरी र अस्पतालबाट प्राप्त नयाँ तंथ्याकअनुसार यस महिना निजामती सेवाको भर्नामा आरक्षण (कोटा) प्रणालीको विरोधमा विद्यार्थीहरूले जुलाइमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा कैयौँ प्रहरी अधिकारीसहित कम्तीमा २०५ जनाको मृत्यु भएको थियो । यो भिडन्त हसिनाको १५ वर्षे कार्यकालको सबैभन्दा खराब घटना थियो तर सरकारले सेना परिचालन गरेर, कर्फ्यु लगाएर र देशव्यापी रूपमा इन्टरनेट बन्द गर्दै सम्भावित उथलपुथल हुनबाट रोकेको छ । सुरुमा विरोध प्रदर्शन गर्ने समूह ‘स्टुडेन्ट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसन’का कम्तीमा आधा दर्जन नेतालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि हजारौँ विद्यार्थीले उनीहरूको आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका थिए । ‘सरकारले हाम्रो आन्दोलनप्रति पूर्ण असंवेदनशीलता देखाइरहेको छ,’ समूहका संयोजक अब्दुल कादरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनले भने, ‘हामीले देशभर विरोध र्यालीको आह्वान गरेका छौं । हामी बंगलादेशका सबै नागरिकलाई हाम्रो मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन र हाम्रो आन्दोलनमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछौं ।’ विद्यार्थी अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसनका नेताहरूले आइतबार साँझसम्म प्रहरीले आफ्ना नेताहरूलाई रिहा नगरे एक हप्ता लामो आन्दोलन स्थगनको कार्यक्रमलाई सोमबारदेखि नै जारी राख्ने अन्तिम चेतावनी दिएका थिए । यस समूहको मागमा हिंसाका लागि हसिनाले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने, उनका कैयौँ मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने र अशान्तिको उत्कर्षमा रहेका देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू पुनः खोल्नुपर्ने पनि समावेश छ । बंगलादेशको दैनिक पत्रिका प्रोथोम आलोका अनुसार अशान्ति सुरु भएयता देशभर कम्तीमा नौ हजार व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ । सैनिकहरूले अझै पनि सहरी क्षेत्रमा गस्ती गरिरहेका छन् र राष्ट्रव्यापी कर्फ्यु जारी छ तर गत हप्ताको सुरुदेखि यसलाई क्रमिक रूपमा खुकुलो पारिएको छ । बंगलादेशमा जारी अशान्तिको चरमोत्कर्षमा रहेको बेला देशव्यापी रूपमा अवरूद्ध गरिएको मोबाइल इन्टरनेट सञ्जाल ११ दिनपछि आइतबार पुनः सञ्चालनमा आएको छ । सबै सरकारी जागिरको आधाभन्दा बढी हिस्सा निश्चित समूहका लागि आरक्षित गर्ने योजना पुनः लागू गरिएको विरोधमा यसै महिना प्रदर्शन सुरु भएको थियो । सरकारी आँकडाअनुसार करिब एक करोड ८० लाख युवा बंगलादेशीहरू बेरोजगार रहेको समय आएको यस कदमले गम्भीर रोजगारी संकटटको सामना गरिरहेका स्नातकहरूलाई गम्भीररूपमा दुःखी बनाएको छ । आलोचकहरूका अनुसार यो योजना सत्तारुढ अवामी लिगका वफादारहरूलाई भर्ना गर्न दुरूपयोग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत हप्ता आरक्षित जागिरको सङ्ख्या कटौती गरेको थियो तर कोटा पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने प्रदर्शनकारीहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको थियो । सन् २००९ देखि बङ्गलादेशमा शासन गर्दै आएकी ७६ वर्षीया हसिनाले ‘वास्तविक विपक्षी दल’को सहभागिता नभएको गत जनवरीमा भएको चुनावमा लगातार चौथो कार्यकालका लागि अनुमोदित भएका थिए। उनको सरकारमाथि अधिकारवादी समूहहरूले राज्यका संस्थाहरूको दुरुपयोग गरी सत्तामा आफ्नो पकड बलियो बनाउन र विपक्षी कार्यकर्ताहरूको गैरन्यायिक हत्यालगायत असहमतिलाई निस्तेज पार्न प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्रको बैठक बिनानिष्कर्ष सकियो
काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी गठित संयन्त्रको बैठक सकिएको छ । सोमबार बिहान सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठक आगामी बिहीबार बस्ने गरी सकिएको हो । छलफलमा संयन्त्रका सदस्य नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सहभागी थियो। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायतको उपस्थिति थियो। एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले आगामी बिहीबार फेरि बैठक बस्ने गरी बैठक सकिएको जानकारी दिए । ‘मूल ऐन, विधेयक र उपसमितिको प्रतिवेदन हेर्ने कुरा भएको छ, त्यसलाई एकीकृत गरी उठेका प्रश्नलाई पनि एकीकृत गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘सबै तयारी गरेर आगामी बिहीबार ८ बजे गृह मन्त्रालयमै बैठक बस्छौं ।’ अहिलेसम्म भएका छलफलको मस्यौदा तयार पारेर आगामी दिनमा त्यसमाथि छलफल केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ छ । यसअघि गत शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
आफूलाई धर्मगुरु दाबी गर्ने पुष्कर खतिवडा पक्राउ
काठमाडौं । आफूलाई ‘धर्मगुरु’ बताउँदै आएका पुष्कर खतिवडालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । धुम्बाराहीस्थित मण्डिखाटारबाट उनलाई पक्राउ गरिएको हो । उनलाई घरबाटै पक्राउ गरेर अहिले महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तमा राखिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी वसन्त रजौरेले जानकारी दिए । उनले आफ्नो घरमा यज्ञ गर्दै गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलगायत नेताहरूको नाममा यमपूजा गर्दै होम हाल्ने तयारीसमेत गरेको आरोप लगाइएको छ । उनलाई विद्युतीय अपराध अन्तर्गतको कसुरमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
गर्मी छ, छाता छोड्नुहुन्न (फोटोफिचर)
काठमाडौं । देशभर वर्षासँगै गर्मी पनि बढिरहेको छ । पानी पर्न छाडेपछि लागेको घाम तेजिलो छ । छाला पोल्ने खालको छ । नेपालमा गर्मी र तातो महशुस गराउने घाम असोजको मध्यसम्म लाग्ने गरेको छ । यो जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा हो भन्ने विश्लेषण छ । गर्मीमा स्वास्थ्यलाई ध्यान दिन जरुरी छ । घामको उष्म किरण छेक्न छाता ओढ्नुको विकल्प छैन । घाम छेक्न छाता ओढेर आफ्नो गन्तव्यतिर हिँडिरहेका सर्वसाधारणहरुलाई हामीले तस्बिरमा कैद गरेका छौं ।
निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस प्रधानको अनुमोदनबारे निर्णय लिन बोलाइएको बैठक सर्यो
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानबारे निर्णय गर्न बोलाइएको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक सरेको छ । सोमबार बिहान ११ः३० बजे बस्ने गरी तय भएको बैठक सोमबार अपराह्न ५ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । प्रधानलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्को गत असार २ को बैठकले आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । प्रधानविरुद्ध आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत महिलामाथि सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म लगातार यौन हिंसा गरेको एउटै विषयका चारवटा उजुरी परेका थिए । समितिले असार १९ गते पीडित महिलालाई नै बोलाएर उजुरी र घटनाको बारेमा सोधपुछ गरेको थियो । पीडित महिलाले आफूमाथि प्रधानले यौन दुराचार गरेको प्रमाणसहित भनाइ राखेकी थिइन् । पीडितको बयानपछि प्रधानले आफ्नो चरित्रमाथि प्रश्न गर्ने जवाफ संसदीय समितिलाई नरहेको जवाफ दिएका थिए ।
चेम्बरको साइबार सुरक्षा सल्लाहकार चिरञ्जीवी अधिकारी नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श आईटी सफ्टवयर तथा टेक्नोलोजी समितिको साइबार सुरक्षा सल्लाहकारमा क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी नियुक्त भएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपालको साइबार सुरक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेका अनुभवी अधिकारीलाई मनोनयन गरेका हुन् । अधिकारी क्यान महासंघको महासचिव, सेन्टर फर साइबार सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इन्नोभेशनका निवर्तमान अध्यक्ष, इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालका अध्यक्ष हुन् । विगत दुई दशकदेखि साइबर सुरक्षा विषयमा प्राध्यापन समेत गर्दै आएका अधिकारी हाल सफ्ट्वरिका कलेज र टेक्सास कलेजमा अध्यापन गर्दै आएका छन् । अधिकारीले प्राविधिक रूपमा विभिन्न ग्लोबल सर्टिफिकेट प्राप्त गरेका छन साथै इन्फर्मेसन सेक्युरिटी, आईटी गभर्नेन्स, साइबर सेक्युरिटी, साइबर सेक्युरिटीमा एआई र इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमका महत्वपूर्ण विषयमा काम गरेका छन् । चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले साइबार सुरक्षाको विषयमा आवश्यक सहयोग, सुझाव पाउने विश्वास लिएको उल्लेख गरेका छन् । चेम्बर अफ कमर्शका आईटी सफ्टवयर तथा टेक्नोलोजी समितिका अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठ रहेका छन् ।
इजरायलमा श्रमिक पठाउने सम्झौतप्रति जेटीयूसीसीको आपत्ति, तत्काल फिर्ता लिन माग
काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले युद्धग्रस्त मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिक पठाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । जेटीयूसीसीले युद्धग्रस्त मुलुक इजरायल, अफगानिस्तान लगायतका देशमा नेपाली श्रमिक पठाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको हो । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बहानामा युद्धग्रस्त मुलुक इजरायल, अफगानिस्तान लगायतका देशमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र नेपालका लागि इजरायली राजदुत हनन गोडर गोल्डबर्गरबीच भएको भेटवार्तामा नेपाली केयर गिभरहरूको संख्या बढाउने सहमति भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले रोजगारीको नाममा जान्दाजान्दै पनि युद्धग्रस्त मुलुकमा श्रम स्वीकृति दिँदै श्रमिक पठाउने कुरा मानवीयतामाथिको अन्याय भएको बताए । उनले युद्धग्रस्त देशबाट नेपाल फर्किन चाहने नेपालीलाई फर्काउन नसकेको अवस्थमा पुनः युद्धग्रस्त देशमा श्रमीक पठाउने कुरा जायज नरहेको बताए । उनले युद्धग्रस्त मुलुकमा श्रमिक पठाउने विषय संवेदनशील रहेको भन्दै युद्धग्रस्त देशमा श्रमीक पठाउन हतार गर्न नहुने बताए । अध्यक्ष कुँवरले देशमा रोजगारीको अवस्था भयावह रहेको भए पनि युद्ध नभएका देशमा श्रम सम्झौता गरेर श्रमिक पठाउन सकिने बताए । श्रमिकहरूले मर्यादित र शोषण नहुने गरी काम पाउने देशमा श्रमिक पठाउनु उचित हुने बताए । सकेसम्म देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको पनि उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकमा गुणाकरलाई शक्तिशाली विभाग, पौडेललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टलाई अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी दिएका छन् । गभर्नर अधिकारीले आइतबार उनलाई अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी दिएका हुन् । यसअघि डा. भट्टले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए । अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएपछि डा. भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको हाे। भट्टले यसअघि पनि अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । डा. भट्ट यसअघि भुक्तानी प्रणाली विभागको प्रमुख थिए । भुक्तानी प्रणाली विभागमा भने वरिष्ठ निर्देशक विनोदराज आचार्यलाई कायमुकायमको जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवक्तामा रामु पौडेल नियुक्त भएका छन् । कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई आज (साउन १४ गते) देखि लागु हुने गरी राष्ट्र बैंकको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको हो । प्रवक्ता पौडेलले अर्थशास्त्रमा एमफिल र व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तरसम्मको उपाधि हासिल गरेका छन् । साथै, उनले बैंक सुपरिवेक्षण विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
