चेपाङ समुदायलाई कृषिमार्फत आत्मनिर्भर बनाउँदै कालिका नगरपालिका
चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिकाले यहाँको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा जुटेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बाँझो रहेको जमिनमा खेती गरी उब्जनीले यो समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिका लागिपरेको हो । कालिका नगरपालिकाका तीनवटा वडा पहाडी भूभागमा पर्दछन् । ती वडामा चेपाङ समुदायको बसोबास छ । यस क्षेत्रका बारीमा उत्पादित अन्नले वर्ष दिन खान पुग्दैन । नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार चिउरीसहितका फलफूल, अदुवा, हलेदोजस्ता मसलादार खेतीका बीउ र बिरुवा उनीहरूलाई वितरण गरी कृषिमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन लागिएको हो । स्थानीय रूपमा मल पाइने भएकाले गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरेर बीउ र बिरुवा वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न थालिएको उनले बताए । पहाडी भूभागमा परम्परागत बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ । नगरपालिकाले परम्परागत बाली उत्पादन गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न कार्यक्रम ल्याएको नगरप्रमुख रेग्मीले उल्लेख गरे । नगरपालिकाले हेफरमार्फत महिला समन्वय समितिसँग सहकार्य गरेर परम्परागत बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । तत्कालीन सिद्धि गाउँ विकास समितिमा पर्ने अहिलेको कालिका–९, १० र ११ मा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सैपाङ, कोलार, राजवाङ, कल्याणचौर, मजबाङ्ग, रन्तेस, छेरवाङ्ग, क्राइलिङलगायत गाउँमा कागती, निबुवा, हलेदो, अदुवा, पिडालुलगायत नगदेबाली लगाउन लागिएको नगरप्रमुख रेग्मीले बताए । परम्परागत बाली प्रवर्द्धन गर्न कागनो, सामा, कोदो, फापर, मास, गहत, मस्याङलगायत बाली लगाउन पनि सहयोग गरिने उनको भनाइ छ । यस वर्ष रु ३० लाख बराबरको सहयोग गर्ने योजना नगरपालिकाको छ । समितिले ५० प्रतिशत लगानी गर्दै छभने बाँकी नगरपालिकाले गर्नेछ । स्थानीय समुदायलाई परम्परागत बालीका बारेमा बुझाउने, बीउ उपलब्ध गराउने, प्रविधि सिकाउने र बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने रेग्मीले बताए । उनले भने, ‘हामीले परमपरागत बालीको उत्पादनमा वृद्धि गरेर बजारीकरणमा सहयोग गर्दछौं ।’ प्रभावकारितालाई हेरेर आगामी वर्ष रकम थप गर्दै लगिने उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘मागेर खाने परम्परालाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादन र आयआर्जन बढाउन कार्यक्रम ल्याएका हौं ।’ जनचेतना अभिवृद्धि गरेर आफ्नो बारीमा आफै परिश्रम गरेर उत्पादन बढाउनेतर्फ उत्प्रेरित गर्न आफूहरू लागेको नगरप्रमुख रेग्मीले बताए । उनीहरूको जीवनस्तर उकासिएसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनयापनमा सहज हुने अपेक्षा लिइएको उनले उल्लेख गरे ।
शिक्षामा नेपाल अब अगाडि बढ्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षाको पछौटेपनलाई हटाउन सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले शिक्षा क्षेत्रलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विशेष पहल गर्ने बताए । शिक्षाको परिस्थितिमा सकारात्मक व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । शिक्षालाई बालबालिकाको तहदेखि मजबुत आधार बनाउने काममा सरकार लागेको उल्लेख गरे । उनले नयाँ पुस्ताका बालबालिकाहरू असक्षम नरहेको भन्दै उनीहरूले रुचाएको शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा दिने तरिकामा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘अहिलेको विद्यमान शिक्षाको पछौटेपनलाई हटाउन सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, सरकार लागि परेको छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामा नेपाल अब पछाडि पर्न नहुने बताए । शिक्षा, सीप, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पछाडि परेको यथार्थलाई बदल्नुपर्ने जानकारी दिए ।
शिक्षा दिवस : सिप र उद्यम नारामै सीमित, विद्यार्थी विदेश जान विवश
काठमाडौं । सरकारले बुधबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउँदैछ । ‘ज्ञान, विज्ञान, सिप, उद्यम र मौलिकता : साझेदारी र प्रणालीगत सक्षमता’ भन्ने नारासहित विभिन्न ठाउँमा शिक्षा दिवस मनाइँदैछ । सरकारले यस वर्षको शिक्षा दिवसमा जुन किसिमको नारा राखेको छ त्यो भने नारामै सीमित छ । नेपालका शिक्षा प्रणाली न सिपमूलक देखिन्छ नत उद्यमशिलतामा जोड नै । परिणामस्वरूप कक्षा १२ पास गर्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरू सिप र पैसाका लागि विदेश जान विवश भइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालको शिक्षा पद्धतिमै प्रश्न उठिरहेको बेला सरकारले यस पटकको शिक्षा दिवसमा ‘ज्ञान, विज्ञान, सिप, उद्यम र मौलिकता : साझेदारी र प्रणालीगत सक्षमता’ भन्ने नारालाई अगाडि सारेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सिप र उद्यमको विषय जोडतोडका साथ उठिरहे पनि व्यवहारमा सार्थकता पाउन सकेको छैन । कतिपय निजी विद्यालय तथा कलेजले केही अभ्यास थाले पनि त्यो पर्याप्त छैन । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाभित्र सीमित राखेर किताबको कुरा घोकाउने परम्परागत शैली अपनाइएको छ । वर्षभरि लगाएर पाठ्यपुस्तक सकाउने र त्यसको परिणाम तीन घण्टाको परीक्षाबाट दिने प्रवृतिले सिप, उद्यम र मौलिकतालाई जोड दिएको पाइँदैन । आजभोलि प्रविधिसहितको शिक्षासँगै सिप र उद्यमशीलतासहितको शिक्षामा जोड दिइएको खासै पाइँदैन । कतिपय शैक्षिक संस्थाले सीप सिकाएपनि प्रयोग गर्ने ठाउँ नहुँदा अर्काे समस्या छ । यस्ता विविध कारणले विद्यार्थी विदेश पलायन हुनेक्रम बढिरहेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक टीकाराम पौडेल धेरैजसो विद्यार्थीलाई भाषाकै कारण पनि पढाइमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘एउटा बालकले घरमा बाआमाले जुन भाषा बोलेको छ, त्यही बुझ्छ । यहाँ घरमा एउटा, विद्यालयमा अर्को भाषा हुँदा बच्चाको बुझाइमा फरक पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले मौलिकताको कुरा गर्दा कला, भाषा र संस्कृति शिक्षामा समावेश गरेको पाइँदैन ।’ उनी सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमका विद्यार्थी एसईई दिएर शहर पस्दा भाषाकै कारण एक वर्षसम्म समस्यामा पर्ने गरेको बताउँछन् । अहिले विद्यालयमा पनि मातृभाषाबाट पढाइ हुने कुराको चर्चा भएपनि विद्यालयमा लागु नहुँदा विद्यार्थीलाई समस्या हुने गरेको प्राध्यापक पौडेल बताउँछन् । विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञानसँगै व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक पर्छ । पढाइ सकी सर्टिफिकेट लिने र पछि काम खोज्ने दिन अहिले नरहेको बताउँदै विज्ञहरू पढाइसँगै काम गर्नसक्ने सीप क्षमता विद्यार्थीमा हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला अहिले पनि धेरै शैक्षिक संस्थामा पाठ्यक्रममा भन्दा पनि पाठ्यपुस्तकमा जोड दिएर सिकाइ हुने गरेको बताउँछन् । अहिले केही स्थानीय तहले आफ्नो परम्परागत, सिप र प्रविधि यस्तो छ भन्दै पाठ्यक्रम बनाएर सिकाएको बताउँदै शिक्षाविद् कोइरालाले केही संस्थाले प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । अर्का शिक्षाविद् विनय कुशियत नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा शिक्षण सिकाइ हेर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी ज्ञान संज्ञानात्मकसँग मात्र जोड्ने गरेको बताउँछन् । उनले शिक्षाले सिप, अभिव्यक्ति, समालोचानात्मक सोंच विचारसँग जोड्नुपर्नेमा शैक्षिक संस्थाहरू ल्याब सामग्री, फिल्ड स्टडीमा अझै जान नसकेको उनी बताउँछन् । कोर्स पूरा गर्ने, शिक्षकले जानेको कुरा भटभट्याउने यसबाट विद्यार्थीले सिक्ने परम्पराबाट नेपालका शैक्षिक संस्था अझै चलेको बताउँदै शिक्षाविद् कुशियत यस्तो सिकाइबाट विद्यार्थी सिपमूलक शिक्षाबाट टाढिएको बताउँछन् । ‘शिक्षा प्रणालीमा जुन खालको सिकाइको प्रणाली छ, यसमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि शिक्षकलाई त्यहीअनुसारको तालिम दिनुपर्छ, त्यहीअनुसारको सामग्री निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो नहुँदासम्म सिकाइ राम्रो हुँदैन ।’ केही शैक्षिक संस्थाको प्रयास प्राध्यापक टीकाराम पौडेल पहिलेको भन्दा अहिले सरकारी र निजी विद्यालयले सिपलाई जोड दिन थालेको बताउँछन् । उनी १० वर्षयता हेर्दा सिकाइमा सुधार भएको बताउँछन् । काठमाडौं महानगर, बुटवल उपमहानगरलगायत केही ठाउँमा विद्यालय तहको शिक्षा राम्रो भइरहेको बताउँदै उनले ती ठाउँका विद्यार्थीको एसईईको नतिजा पनि राम्रो आएको बताए । प्राध्यापक पौडेलले भने, ‘केही ठाउँका विद्यालयमा अपेक्षा गरेअनुसारको सुधार हुन सकेको छैन । तर, पहिलेको भन्दा अहिले व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिएको पाइन्छ ।’ अक्सब्रिज कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुंगाना अहिले धेरैजसो संस्थाले विद्यालय शिक्षादेखि नै उद्यमशीलता र सीपसँग जोडेर अध्यापन गराइरहेको बताउँछन् । सीप, संस्कार अनि प्रविधिसहितको शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने प्याब्सनकै नारा रहेको बताउँदै उनले विद्यार्थीको प्रविधिसहितको सिपमा बढी जोड दिएको बताए । ‘अहिले पाठ्यक्रममै प्राक्टिकल नम्बर राख्नुपर्ने तय छ, यसो हुँदा पनि विभिन्न शैक्षिक संस्थाले सिपलाई जोड दिएका छन्,’ अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘यो कुरालाई विद्यार्थीको व्यवहारमा उतार्ने किसिमले विभिन्न विधाजस्तै खेलकुदका विधा, गीत संगीतका विधा जहाँबाट विद्यार्थी गरिखान सक्छन्, त्यही विधामा संस्थाले जोड दिएका छन् ।’ उनी अहिले कक्षाकोठाको पठनपाठन मात्र सिकाइको आधार हो भन्ने कुराबाट बाहिर आएर विद्यार्थीसँग सीप आवश्यक छ भन्ने कुरामा सञ्चालकहरूको ध्यान दिएको बताउँछन् । अहिले निजी क्षेत्रमा अधिकांश विद्यालयले शैक्षिक क्यालेण्डरमा र वार्षिक शैक्षिक योजनामा सीपसँग जोडिएका पाठ्यक्रम डिजाइन गरेर अघि बढिरहेको जानकारी दिए । केही वर्षभित्र सबै विद्यालयले यसको सिको गर्ने अध्यक्ष ढुंगानाको दाबी छ । ’सबै ठाउँ एकनास नहुन सक्छ,’ अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘शहरमा प्रविधिको कुरा, ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिका कुरा, हिमाली भेगमा जडीबुटीका विषय होलान् । सीप विकाससँग जोड्ने ठाउँ अनुसारका कुरा बिस्तारै आउँछन्, अहिले एक किसिमको सुरुवात चाहिं भएको छ । ’ हुनुपर्ने के हो ? अहिले सिप र सिकाइको कुरा गर्दा प्रविधिको कुरा धेरै सुनिन्छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो । सिप प्रविधिभित्रको विज्ञान के हो ? गणित के हो ?, सामाजिक के हो ?, अर्थशास्त्र के हो ? त्यसको राजनीति के हो ? त्यसको सांस्कृतिक के हो ? भन्नेबारे जानकारी हुन आवश्यक हुने जानकारहरू बताउँछन् । विद्यार्थीलाई आफ्नो मौलिक ज्ञान जुन छन् ती के–कस्ता छन् ?, कृषिमा के ज्ञान छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य , प्रविधि, विज्ञानमा के छन् वा नैतिकताको कुरामा के छन् भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु उत्तिकै आवश्यक छ । शिक्षाविद् कोइराला अहिले केही न केही मानिसले आंशिक रूपमा खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । ‘चाहे संगीतको कुरा होस् या वाद्यवादनको या कुनै अरू क्षेत्र । केहीले प्रयास गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘ती छुटफुट मान्छेले खोजिरहेका कुरालाई संकलन गरेर त्यसलाई अगाढि बढाउने ठाउँ नहुँदा झन समस्या हुने गरेको छ ।’ कतिपय नेपालीले वाद्यवादनका थुप्रै कुरा संकलन मात्र नभइ मौलिक सामग्रीको संकलन गर्दा पनि लगेर राख्ने कहाँ भन्ने टुंगो नभएको उनले बताए । पीएचडी गरिरहेका केही व्यक्तिले भने अहिले यस्ता खालका खोज गरिरहेका छन् । छिटफुटरूपमा कुनै व्यक्तिले यस्तो खोजी गरेको भएपनि शैक्षिक संस्थाबाट भने यस्तो कुनै काम गरेको पाइँदैन । के हुन्छ स्थानीय तहको भूमिका ? अहिले शिक्षालाई कस्तो बनाउने, कस्तो सिप आफ्नो पालिकाभित्रका विद्यार्थीलाई आवश्यक छ भन्ने विषयमा जानकार हुन स्थानीय तहलाई आवश्यक देखिन्छ । कस्ता विद्यालय बनाउने ? ती विद्यालयबाट कस्ता विद्यार्थी बनाउने ? भन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यस्तो कार्यको चासो जो सुकैले गर्दा हुन्छ । तर यसको संयोजन पालिकाले गर्नुपर्छ । संविधानले यो अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई दिएको छ । यो अधिकारबाट स्थानीय तहले ज्ञान, सीप र प्रविधिको कुरा खोज्नुपर्ने शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन् । नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलितका सीपहरूमा भएको सीपलाई उद्यमीकरण अनि आधुनिकीकरण गर्ने आदि इत्यादि भनेको छ । यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम पालिकाको हो । पालिकाले विद्यालय, शिक्षकहरूसँग सहकार्य गरेर यो काम गर्न सक्यो भनेमात्र विद्यार्थीले सीप सिक्न सक्ने कोइरालाको सुझाव छ । शिक्षाविद् कुशियत यो सबै कुरा गर्नुपर्ने काम भनेको स्थानीय तह र शिक्षकको भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शिक्षक मोटिभेट हुनुपर्याे, आफैले पनि विधि छान्नुपर्याे र पाठ्यक्रमले पनि त्यहीअनुसारको सामग्री निर्माण गर्नुपर्याे र तिनै सामग्रीबाट सिकाइनुपर्याे । यसो गर्न सक्यो भने हामीले सोंचेजस्तो र चाहेजस्तो शिक्षासहितको सीप दिन सकिन्छ ।’
सानिमा रिलायन्सले बोलायो वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीले असोज २३ गते बुधबारका लागि सभा आह्वान गरेको हो । कम्पनीका अनुसार नयाँ बानेश्वरमा रहेको अनमोल बैंक्वेटमा बिहान ११ बजेदेखि सभा सुरु हुनेछ । उक्त वार्षिक साधारणसभाका लागि असोज ११ गते एक दिनका लागि दर्ता पुस्तिका (बुक क्लोज) बन्द हुने कम्पनीले जनाएको छ । यस्ता छन् सभाका विशेष प्रस्तावहरू: १. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम विद्यमान चुक्ता पूँजी ४,१८,४०,००,०००।- (अक्षरेपी ४ अर्ब १८ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र) को १८. ३८११ प्रतिशतका दरले हुने रकम ७६,९०,६५,२२४ ।- ( ७६ करोड ९० लाख ६५ हजार २ सय २४) बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्ने र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लि. र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि. एक आपसमा गाभिई एकीकृत कारोबार भएको मिति २०७९/१२/०९ देखि २०८१/०६/१० सम्म यस कम्पनीको शेयर नियमअनुसार खरिद बिक्री दर्ता खारेज भई नयाँ कायम हुन आएका शेयरधनीहरूले नियमअनुसार प्राप्त गर्ने बोनस शेयरमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने लाभाशं कर रकम दाखिला भएपछि सम्बन्धित शेयरधनीहरूको डिम्याट खातामा बोनस शेयर दाखिला गर्ने सम्बन्धमा । २. प्रस्ताव नं १ मा प्रस्ताव गरे बमोजिमको बोनस शेयर वितरणपश्चात हुने शेयर संरचना बमोजिम जारी पूँजी वृद्धि गरी ४,९५,३०,६५,२२४।- (अक्षरेपी ४ अर्ब ९५ करोड ३० लाख ६५ हजार २ सय २४) र चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी ४,९५,३०,६५,२२४।- (अक्षरेपी ४ अर्ब ९५ करोड ३० लाख ६५ हजार २ सय २४ रुपैयाँ) पुऱ्याउने र सोही बमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा । ३. सञ्चालकहरूको सुविधा परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा । ४. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५ (ग) बमोजिम आ.व. २०७९।०८० मा साबिक रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि. तथा सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत भएका खर्च अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा । ५. उपरोक्त बमोजिम पारित सामान्य तथा विशेष प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि पेस हुँदा नियमनकारी निकायबाट कुनैपनि विषयमा संशोधन वा परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन वा कैफियत प्राप्त भएमा सोसमेत मिलाई संशोधन वा परिवर्तन गर्न तथा अन्य कार्यहरूसमेत गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
डिशहोमले सार्वजनिक गर्याे नयाँ योजना, इन्टरनेट जोड्दा तीन महिना बोनस
काठमाडौं । डिशहोमले यो वर्षको चाडमा आफ्नो इन्टरनेट जोड्ने नयाँ ग्राहकहरूका लागि ‘खुसीकाे सेलिब्रेसन’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । डिशहोमले योजनाअन्तर्गत २०० तथा ३०० एमबीपीएसको वार्षिक रिचार्ज वा नयाँ कनेक्सन गर्दा थप ३ महिना बोनस ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्न लागेको हो । यस याेजनाकाे लाभ उठाउन ग्राहकहरूले नजिकको डिशहोम डिलर वा हट लाइन नं. ०१–५९७०३६५ मा सम्पर्क गर्न सकिने कम्पनीले जनाएकाे छ । स्थापनाको छोटो अवधिमै साढे तीन लाख बढी ग्राहकहरूलाई डिशहाेमले इन्टरनेट सेवा दिइरहेको छ ।
अब सरकारले वृद्धभत्ता दिन सक्दैन : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अब सरकारले वृद्ध भत्ता दिन नसक्ने बताएका छन् । बुधबार ललितपुरमा गणेशमान सिंह मेमोरियल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरले आयोजना गरेको २७ औं गणेशमान सिंह स्मृति दिवसमा बोल्दै उनले अबको १० वर्षपछि सरकारले वृद्ध भत्ता दिन नसक्ने बताएका हुन् । उनले मान्छेलाई रोग लाग्न नदिने कुरामा बढी जोड दिनुपर्ने बताए । अहिले समाज को मान्छे बिरामी हुन्छ र त्यसको सुविधाका बारेमा बोल्न पाइन्छ भनेर पर्खिए जस्तो देखिएको जानकारी दिए । यस्तै, उनले उपचारात्मक पद्धतिमा केही कुरा भइरहेको र चासो पनि बढेको उल्लेख गरे । निरोधात्मक पद्धतिमा कसैले पनि चासो नदेखाएको बताए । यस्तै रूपमा अघि बढ्ने हो भने नेपालमा अबको २० वर्षभित्र ५० वर्ष भन्दा माथिको संख्या बढी हुने दाबी गरे । खाद्य स्वास्थ्यको मुख्य विषय भएपनि स्वास्थ्यसँग जोड्न नसकिएको जानकारी दिए । ‘मान्छेलाई रोग लाग्न नदिने कुरामा जोड दिनुपर्छ, हामीले खाएको खानाले स्वाथ्यमा असर गरेको हुन्छ । क्यान्सर किन भयो, किड्नीमा समस्या किन आयो ? हामीले के खाइरहेका छौँ, हाम्रो फुड ह्याबिट कस्तो छ ? खाने वस्तु कस्तो छ र ? कति खाइरहेका छौँ ? चाहिने जति छ की, धेरै खाइरहेका छौँ, थोरै खाइरहेका छौँ की ? थोरै खानु पनि समस्या हो, धेरै खानु पनि समस्या हो’, उनले भने । मन्त्री पौडेलले अस्पतालहरूले स्वास्थ्य चेतना विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए । देशमा कुनैपनि कुरामा अनुसन्धान नहुने भन्दै भइरहेका अध्ययन संस्थानमा पनि अनुसन्धान नहुने गरेको जानकारी दिए ।
सानिमा रिलायन्सले भन्याे: मर्जरपछि सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले आफै कर तिर्नुपर्छ
काठमाडौं । साविकको सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफ मर्जर भएपछि बनेको कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले लाभांश कर आफै भुक्तानी गर्नुपर्न भएको छ । उक्त दुई कम्पनीबीच एक आपसमा मर्ज भएर एकीकृत कारोबार भएको मिति २०७९ चैत ९ गतेपछि सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताले लाभांश कर आफै भुक्तानी गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त दुई कम्पनी मर्ज भएर सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी बनेको थियो । जसको एकीकृत कारोबार २०७९ चेत ९ गते सुरु भएको थियो । मर्जर हुनुपूर्व अर्थात २०७९ चैत ९ गतेदेखि नै कायम सेयरधनीलाई भने लाभांश कर छुट रहने छ। आयकर ऐन, २०५८ अनुसार मर्जर भएका कम्पनीलाई लाभांश कर छुट हुने व्यवस्थाअनुसार मर्जर पूर्व कायम सेयरधनीलाई बोनस सेयरवापतको कर छुट भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले केही दिनअघि आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को सञ्चित मुनाफाबाटा चुक्त पुँजीको १८.३८११ बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, कम्पनीले लाभांश कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश वितरण नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । त्यसबारे कम्पनीले स्पष्ट पारेको हो । यसबारे विकास न्यूजसँग कुरा गर्दै कम्पनीका एक नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘दुई कम्पनी मर्ज भएर एकीकृत कारोबार भएको मिति २०७९ चैत ९ गतेभन्दा पहिलादेखि सेयर कायम हुने सेयरधनीले कर तिर्नु पर्देन । तर, उसले पनि एकीकृत कारोबारपछि खरिद गरेको सेयरबाट हुने लाभांशको भने कर तिर्नु पर्छ ।’ अर्थात एकीकृत कारोबार सुरु भएपछि कायम सेयरको लाभांश वापतको कर स्वयम लगानीकर्ताले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जीडब्ल्यूएम नेपालले गर्यो ट्यांक सिरिजको बुकिङ खुला
काठमाडौं । जीडब्ल्यूएम नेपालले आफ्नो बहुप्रतीक्षित ट्यांक ब्रान्डको बुकिङ खुला गरेको छ । जीडब्ल्यूएम नेपालले एसयुभी ट्यांक ५०० र एसयुभी ट्यांक ३०० काे बुकिङ खुला गरेकाे हाे । दुवै गाडीमा एचइभी प्रविधि समावेश गरिएकाे छ । ट्यांक ब्रान्ड चीनमा १८ मार्च २०२२ मा आधिकारिक रूपमा लन्च भएको थियो । ट्यांक ५०० र ट्यांक ३०० मोडललाई इन्डोनेशिया, थाइल्याण्ड, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका, अष्ट्रेलिया, र न्युजिल्यान्ड जस्ता देशमा सार्वजनिक गरिएकाे छ । ट्यांक ५०० र ट्यांक ३०० नेपालमा २.० एल टर्बो पेट्रोल एचइभी मोडलमा उपलब्ध छन् । दुवै गाडीमा ९ स्पीड स्वचालित ट्रान्समिसन छ र २५८ केडब्ल्यू पिक पावर र ६४८ एनएम टर्क प्रदान गर्छन् । ट्यांक ३०० को मूल्य एक करोड पचासी लाख र ट्यांक ५०० को मूल्य दुई करोड पच्चीस लाख रुपैयाँ रहेकाे छ । जीडब्ल्यूएम कम्पनी विश्वभर ८० भन्दा बढी सहायक कम्पनीहरूसँग काम गरिरहेको छ । लगातार ६ वर्षसम्म यस कम्पनीले वार्षिक रूपमा १० लाखभन्दा बढी गाडी बिक्री गर्दै आइरहेकाे छ ।
