बेनेलीको दशैंलक्षित योजना सार्वजनिक, बाइक खरिद गर्दा १ लाखसम्मको छुट
काठमाडौं । नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता केटीएम इन्टरनेसनल ट्रेडिङले दशैंतिहारको उपलक्ष्यमा नयाँ याेजना सार्वजनिक गरेकाे छ । कम्पनीका सेल्स तथा मार्केटिङ म्यानेजर नबराज घिमिरेका अनुसार ‘चढौं बेनेली, बाँडौं खुसी योजना’मा ग्राहकहरूले बेनेली बाइकको खरिदमा १ लाख रुपैयाँसम्मको छुट पाउन सक्नेछन् । याेजनाअनुसार बेनेली स्कूटर १२५ सिसी २ लाख ५० हजार रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ भने बेनेली १८० एस ३ लाख ३० हजारमा किन्न सकिनेछ । ग्राहकहरूले १२ हजार रुपैयाँमा बेनेली ब्रान्डको हेलमेट निःशुल्क पाउनेछन् । साथै पुरानो बाइक एक्सचेन्ज गर्दा अतिरिक्त ३० हजार रुपैयाँको मूल्याङ्कन गरिनुका साथै सम्पूर्ण बीमा तथा आर्थिक वर्षको कर पनि कम्पनीले निःशुल्क रूपमा बेहोर्नेछ । केटीएम इन्टरनेसनल ट्रेडिङले बेनेली बाइकसँगै सुनरा इलेक्ट्रिक सवारीसाधनहरू पनि बिक्री गर्दै आइरहेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र उकास्न एआईको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाको जोड
काठमाडौं। सूचना प्रविधिको युग सुहाउँदो नेपालको बिजनेसलाई थप बढाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । काठमाडौंमा सनवे कलेज र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘एआई र डाटा साइन्सः एआई र डाटा विज्ञानः डिजिटल युगमा सशक्त बनाउँदै नेपाली व्यवसाय’ प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारबालाले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले एआई नै अबको बिजनेस बढाउने साधन हुने जिकिर गरे । उनले भने, ‘यो डिजिटल दुनियाँमा अब एआईको जसले भरमग्दुर सदुयोग गर्नसक्छ, उसैको बिजनेसले फड्को मार्छ। त्यसकारण एआई प्रविधिलाई सदुपयोग गर्नुस् र फाइदा उठाउनुस् ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, आइटी कमिटीका अध्यक्ष विज्ञानराज शर्माले नेपालका शैक्षिक क्षेत्रहरू एआईका रिसर्च र विकास गर्नका लागि ठूलो अवसर बन्न सक्ने बताए । उनले भने, ‘ एआईको रिसर्च र अनुसन्धान गर्नका लागि नेपाली शैक्षिक क्षेत्रलाई ठुलो अवसरको रुपमा आउनेछ । यसले प्रविधि र प्रडक्टलाई एकसाथ अगाडि बढ्न थप मद्दत गर्नेछ। साथै व्यापार र लगानी दुवै सुरक्षित बनाउन सहयोग हुनेछ ।’ अबको नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी उद्योग र विश्वविद्यालयको खाडल एआईले पूरा गरिदिने क्यान महासंघका महासचिव एव साइबर सेक्युरिटी विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘भविष्यमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्न र उद्योगहरूलाई चलायनमान बनाउन एआईको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ जसमा विश्वविद्यालय क्षेत्र पनि संलग्नता हुनेछ । यसले उद्योग र शिक्षालाई आपसमा सँगसँगै लैजान पनि अहम भूमिका एआईले गरिदिनेछ ।’ यसले बजार, व्यापार र शिक्षाको लागि उर्वर रर ऊर्जावान बनाउने एआई एउटा महत्वपूर्ण कडीको रुपमा स्थापित हुने अधिकारीको भनाइ छ । यस्तै, वाइज याकका सहसंस्थापक डा. हेमन्त श्रेष्ठले एआईलाई स्थानीय उद्योगमा कसरी लागु गर्न सकिन्छ भनेर आफ्ना अनुभवहरू सुनाएका थिए । सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक डा. रोशन कोजुले डेटा साइन्सले सरकारलाई दिने दीर्घकालीन सेवा र फाइदाका बारेमा अनुभवहरू साटेका थिए । काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डा. मनोज शाक्यले शैक्षिक क्षेत्र अब एआईका कारण खोज र अनुसन्धानमा लागेर उद्योगलाई सघाउन सक्ने अवसरको रूपमा परिवर्तन हुन सक्ने बताए । खल्तीका सीईओ विनय खड्काले भने एआईले नेपाली विजनेसलाई सजिलैसँग माथि उठाउन मद्दत गर्ने दाबी गरे । उनले यसको लागि खल्ती प्लेटफर्म नै अहिलेको महत्वपूर्ण पेमेण्डको रूपमा स्थापित भइरहेको पनि बताए । सन् २०१० मा स्थापना भएको सनवे कलेजले ४ वर्षे एआई र डेटा साइन्सको कोर्ष बेलायतको बर्मिङगन युनिभर्सिटीको सहकार्यमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । जसमा एक वर्ष पेसागत सुरक्षा र उद्योग र शैक्षिक क्षेत्रको खाडललाई पुर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
आरविवि म्युचुअल फण्डको लाभांश सिधै बैंक खातामा जम्मा
काठमाडौं । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङले म्युचुअल फण्डका इकाईधनीहरूको बैंक खातामा लाभांश जम्मा गरेको छ । आरविवि म्युचुअल फण्डअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका आरविवि म्युचुअल फण्ड १ र आरविवि म्युचुअल फण्ड २ ले इकाईधनीलाई नगद लाभांश बैंक खातामा जम्मा गरेको हो । यी दुई म्युचुअल फण्डको कोष प्रवर्द्धक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र योजना व्यवस्थापक आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ रहेको छ । दुईवटै योजनाले इकाईधनीलाई असोज ८ गतेबाट इकाईधनीहरूको हितग्राही खातामा अद्यावधिक बैंक खातामा आईपीएस मार्फत् लाभांश जम्मा गरेको हो । लाभांश जम्मा गर्दा नियमअनुसार लाग्ने कर कट्टा गरिने कम्पनीले जनाएको छ । आरविवि म्युचुअल फण्ड १ ले ३.८१ प्रतिशत र र आरविवि म्युचुअल फण्ड २ ले ८.७४ प्रतिशत इकाईधनीहरूलाई लाभांश वितरण गरेको हो । इकाई धितो राखेका इकाईधनीले प्रतिफल प्राप्त गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट फुकुवा पत्र अनिवार्य पेश गरेपश्चात मात्रै प्रतिफल जम्मा गरिने कम्पनीले बताएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री महतको नीतिले ५० अर्बको गलैंचा उद्योग धराशायी
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अर्थशास्त्री पनि हुन् । उनले अमेरिकाको इलिनोइसको कर्बोन्डेलस्थित दक्षिणी इलिनोइस विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका छन् । उनी आर्थिक क्षेत्रको विज्ञ हुन् । तर, उनै विज्ञ अर्थशास्त्रीले गर्दा गलैंचा व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा मात्र पुगेका छैनन्, यस क्षेत्र नै ध्वस्त हुने चिन्ता बढेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतले आफ्नाे कार्यकालमा गरेकाे गलत नीतिले निर्यात व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत उनले निर्यात व्यवसायी र गलैंचा व्यवसायीको डाढ सेक्ने काम गरे । नेपालको चुलिँदो व्यापार घाटालाई मलहम लगाउने प्रयास गरिरहेको गलैंचा व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार कर र निर्यात वस्तुमा पाइने अनुदान कटौती गरेर त्यस क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन अर्थमन्त्री डा. महत उद्दत भए । गलैंचा बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ ‘उल’ नेपालमा उत्पादन हुँदैन । यो तिब्बत र न्यूजिल्याण्डबाट आयात गरिँदै आइएकाे छ । नेपालमा उल भित्र्याइ गलैंचा बनाएपश्चात विदेशमा निर्यात हुन्छ । ९९ प्रतिशत गलैंचा विदेशमा नै बिक्री गरिन्छ । यसरी विदेशमा निर्यात हुने वस्तु निर्माणका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थ उल, सिलिकन आदिमा विगतका वर्षमा भन्सार कर लाग्ने थिएन । २०७९ चैत १७ गते अर्थमन्त्री बनेका डा. महतले ती कच्चा वस्तुको आयातमा कर लगाए । यसैगरी, सरकारले गलैंचाको ऊनी धागो कटाइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिँदै आएको थियो । जसले गलैंचा उद्योग निर्यातको एक खम्बाको रूपमा स्थापित भएको थियो । तर, अर्थका विज्ञ डा. महतले सो खम्बा ढाल्ने काम गरे । उनले आव २०८०/८१ को बजेटमार्फत गलैंचाको ऊनी धागो कटाइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा मूल्य अभिवृद्धि लागू गरे । यसका साथै नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु निर्यातबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने कर ५० प्रतिशत छुट सरकारले दिँदै आएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले यस्तो छुट पनि नदिने नीति ल्याए । अर्थात गलैंचा व्यवसायीले निर्यातबाट हुने आम्दानीको कर शत प्रतिशत नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था लादे । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतको नीतिको असर: डा. महतअघिका अर्थमन्त्रीहरूले गलैंचाकाे विषयमा केही हेरफेर गरेका थिएनन् । अझ उनीहरूले त निर्यात व्यवसायीलाई प्रोत्साहन हुने, अनुदान दिनेजस्ता उदाहरणीय काम गरेका थिए । डा. महतको उक्त नीतिले गलैंचा व्यवसाय पूर्णरूपमा ध्वस्त हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । निर्यात व्यवसायी महासंघ र नेपाली गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले डा. महतको उक्त नीतिले गलैंचा व्यवसायी पलायन हुने, लाखौंको रोजगारी गुम्ने र निर्यात घट्नुका साथै व्यापार घाटा बढ्ने बताए । यसका साथै उनले हाल नेपाली गलैंचा उद्योगमा ५० अर्ब बढी लगानी रहेको बताउँदै उक्त ५० अर्बको उद्योग धराशायी हुने चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारको उक्त नीतिले विदेशी गलैंचा उत्पादकसँग नेपाली उत्पादकले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको अध्यक्ष गुरुङकाे भनाइ छ । भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धि र अनुदान कटौति गर्दा उत्पादन महँगो पर्न गएको उनले बताए । उत्पादन महँगो पर्दा त्यसको मूल्य पनि बढ्ने हुनाले अन्य देशका उत्पादकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेको उनले सुनाए । यस कारणले निर्यात पनि घटिरहेको, विदेशमा माग पनि घटेको उनकाे भनाइ छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि गलैंचा निर्यात परिमाण र निर्यात रकम दुवैमा घटेको देखाएको छ । विभागका अनुसार गलैंचा निर्यात परिमाण १५.८५ प्रतिशतले घटेको छ । आव २०७९/०८० मा ४ लाख ९२ हजार ३३५ स्क्वायर मिटर गलैंचा निर्यात भएको थियो । आव ०८०/८१ मा ४ लाख १४ हजार २९२ मिटर मात्रै निर्यात भयो । अर्थात, आव ०७९/०८० मा ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको गलैंचा निर्यात भएकोमा आव २०८०/०८१ मा निर्यात ८.०८ प्रतिशतले घटेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आव ०८०/०८१ मा निर्यात १० अर्ब ५७ करोडमा खुम्चिएको छ । रोजगारी घट्यो, व्यवसायी पलायन : नेपाली गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अनुसार आव २०७९/०८० मा गलैंचा उद्योग क्षेत्रमा ७ लाख बढीले रोजगारी पाएका थिए । तर, अहिले गलैंचाको माग र उत्पादन घटेसँगै रोजगारी पनि घटेको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा यस क्षेत्रमा २८ प्रतिशतले राेजगारी गुमेको छ । हाल गलैंचा उत्पादन उद्याेगमा ५ लाख जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन् । रोजागारीसँगै व्यवसायी पनि पलायन हुने अवस्था आएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘८ सय जति व्यवसायी छन् । एक जना व्यवसायीले कम्तीमा १० करोड लगानी गरेको छ । उक्त लगानी भएका कारणले मात्र अहिलेसम्म व्यवसायी देखिने गरी पलायन भएका छैनन् । तर केही व्यवसायीले यस क्षेत्र छोडिसकेको अवस्था छ । सरकारको नीति नसच्चिए व्यवसायी पलायन तीव्र रूपमा हुन्छ, ’ उनले भने ।
केयूमा तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै, २ सय विद्वान सहभागी हुने
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) मा २५औं अन्तर्राष्ट्रिय बहुजातीय साहित्य सम्मेलनको आयोजना हुने भएको छ । केयू र बहुजातीय साहित्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘द सोसाइटी फर द स्टडी अफ द मल्टी इथ्निक लिटरेचर अफ द वर्ल्ड (एमईएलओडब्ल्यू)’ को संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन हुन लागेकाे हाे । सम्मेलन असोज ११ गतेदेखि १३ गते (सेप्टेम्बर २७ देखि २९, २०२४) सम्म हुनेछ । समय र स्थानको सीमा नाघ्दै साहित्यिक सम्बन्धहरूलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यकासाथ विश्वभरका सांस्कृतिक साहित्य अनुसन्धाता, लेखक, प्राध्यापक, समीक्षक र विद्यार्थीहरू सदस्य रहनेअन्तर्राष्ट्रिय संस्था एमईएलओडब्ल्यू सन् १९९७ मा स्थापना भएको थियाे । एमईएलओडब्ल्यूकी अध्यक्ष प्रा. मञ्जु जाइड्का भारतबाट विद्वानहरूको टोलीसहित नेपाल आइसकेकी छन् । सम्मेलनमा साहित्य र प्राकृतिक परिवेशको सम्बन्धलाई प्रगाढ रूपले चित्रण गर्दै प्राकृतिक परिवेशको बुझाइले मानव जीवनमा के-कस्ता प्रभाव पार्छन् भन्नेलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक सम्मेलनमा करिब ८० राष्ट्रिय १ सय २० अन्तर्राष्ट्रिय गरी जम्मा दुई सय सहभागीहरू रहनेछन् भने करिब १ सय २० वटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुनेछन् । सम्मेलनको उद्घाटनमा भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयका प्रा. कृष्णन उन्नी र नेपालको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा. अम्मराज जोशीले मुख्य सम्बोधन गर्नेछन् । सम्मेलनमा साहित्य र यसको प्रकृतिसँगको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर प्रा. कृष्णचन्द्र शर्मा, प्रा. आनन्द शर्मा, प्रा.रामचन्द्र पौडेल र प्राध्यापक जीवलाल सापकोटा लगायतको समूह छलफल गर्नेछन् । प्रस्तुत कार्यपत्रहरूले वातावरण, पहिचान, आध्यात्मिकता, काल्पनिकता, वन-बाटिका, वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक दृश्य र सौन्दर्य जस्ता उप-शीर्षकहरूमा भएका अनुसन्धानहरूको चर्चा गर्दै साहित्यिक कृति र जनजातीय परम्पराहरूको विभिन्न पृष्ठभूमिलाई उजागर गर्नेछ । सम्मेलनमा पहाड र पर्वतारोहण, समतल क्षेत्र र सम्भावनाहरू, मरुभूमि, उजाडपन, रहस्य, जोखिम, नदी र तिनिहरूका प्रतिबिम्बहरू, महासागरहरू तथा नियात्रा जस्ता विषयहरूसमेत समेटिनेछन् । सम्मेलनले साहित्य, संस्कृतिलगायत परिस्थिति र परिवेशको सम्बन्धलाई नयाँ बौद्धिक दृष्टिकोणबाट हेर्दै मानव, संस्कृति र पर्यावरणको सम्बन्धको खोज र विश्लेषणमा नयाँ दिशा दिने विश्वास लिइएको छ । यसका अलावा मान्छेहरूको आधुनिक प्रविधिसँग बढिरहेको निकटताबीचको सम्बन्धर विश्वभर फैलिएको व्यवसायिकीकरणको बढ्दो प्रभावलाई समेत सम्मेलनले प्राथमिकता दिने केयूले जनाएकाे छ ।
युनिलिभर नेपालले १७१४ प्रतिशत लाभांश दिने, वार्षिक साधारणसभा कहिले ?
काठमाडौं । युनिलिभर नेपालले १७१४ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बुधबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि १७१४ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको हो । कम्पनीले १७१४ प्रतिशत नै नगद लाभांश दिन लागेको हो । लाभांश घोषणासँगै उक्त बैठकले वार्षिक साधारणसभा पनि बोलाएको छ । कार्तिक १२ गतेका लागि कम्पनीले साधारणसभा आह्वान गरेको हो । साधारणसभा प्रयोजनार्थ असोज २८ देखि कार्तिक १२ गतेसम्म कम्पनीले बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थात असोज २७ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र लाभांश पाउँछन् । नेप्सेको दोस्रो कारोबार बजारमा युनिलिभर सबैभन्दा महँगो कम्पनी हो । जसको एक कित्ता सेयरको मूल्य ५० हजार ३ सय ९८ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।
२ महिनामा निर्जीवन बीमाको व्यापार करिब ८ अर्ब, अर्ब क्लबमा सलिको मात्रै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दुई महिना (साउन र भदौ) मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले करिब ८ अर्ब रुपैयाँको व्यापार गरेका छन् । ४ लघुसहित १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ७ अर्ब ८५ करोड ७० हजार रुपैयाँ बढीको व्यापार गरेका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै व्यापार सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) ले गरेको छ । सलिकोले एक अर्ब एक करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । सलिको यो दुई महिनामै अर्ब रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गर्ने एक्लो कम्पनी बनेको छ । यसैगरी, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ८१ करोड ३३ लाख, शिखर इन्स्योरेन्सले ७२ करोड ३४ लाख, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ६० करोड २३ लाख, नेको इन्स्योरेन्सले ५८ करोड ८९ लाख, आइजीआई प्रुडेन्सियलले ५८ करोड १ लाख, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ५४ करोड ५३ लाख र एनएलजी इन्स्योरेन्सले ४८ करोड १६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । कुन कम्पनीको व्यापार कति ?
आर्थिक वृद्धि र जीवनस्तर सुधारका लागि यातायात पूर्वाधार अत्यावश्यक छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री अवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वृद्धि तथा नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि यातायात पूर्वाधार अत्यावश्यक रहेको बताएका छन् । चीनको राजधानी बेइजिङमा आयोजित ग्लोबल सस्टेनबल ट्रान्सपोर्ट फोरमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले दिगो एवं भरपर्दो यातायात प्रणालीको विकास र उपयोगप्रति नेपालको दरिलो प्रतिबद्धता रहेको र यस क्षेत्रमा नेपालले काम गरिरहेको बताएका हुन् । नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार सडक सञ्जालको अतिरिक्त रेलमार्ग, हवाइयातायात तथा आधुनिक पोडवेको महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले दिगो यातायात पूर्वाधार विकासका लागि स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी विस्तार गर्ने आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । यातायात पूर्वाधार विकासबाट आमनागरिकको जीवनयापन र आवागमनमा सहजता पुग्ने मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिस्पर्धी बन्दै जाने, स्वदेशी उत्पादनले मुलुकभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँच प्राप्त गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । उनले व्यवस्थित शहरीकरण तथा बस्ती विकाससहित सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा पनि योगदान पुग्ने विचार व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले वातावरणमैत्री एवं दिगो यातायातका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार गर्ने नेपालको नीति रहेको जानकारी गराए । यसका लागि विद्युतीय सवारीको आयातमा राजस्व सहुलियतसहित यस सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणका कार्य अगाडि बढाइएको, मुलुकभित्रै विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि तथा लगानी आकर्षित गर्ने उनको भनाइ छ । आजदेखि सुरु भएको ग्लोबल सस्टेनबल ट्रान्सपोर्ट फोरमको कार्यक्रममा नेपाल लगायत विभिन्न देशका उच्च राजनीतिक तहका प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता छ । नेपालकोतर्फबाट अर्थमन्त्री पौडेलसहित चीनका लागि नेपालका कार्यबाहक राजदूत सुरेन्द्र यादव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराई लगायतका अधिकारीहरू सहभागी हुन् ।
