विकासन्युज

ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई चितवनको जंगल भिल्ला रिसोर्टमा छुट

काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकका ग्राहकहरुलाई चितवनको कसरास्थित जंगल भिल्ला रिसोर्टमा छुट दिइने भएको छ । दुई पक्षबीच भएको सम्झौता अनुसार रिसोर्टमा पाइने फुड एन्ड वेबरेजसहित रुम चार्जमा ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई १५ प्रतिशतसम्म छुट हुनेछ । ज्योति विकास बैंकले यसअघि कमलपोखरीस्थित प्रख्यात अचार घर, दरबारमार्गको महोत्सब रेष्टुरेन्ट एन्ड बार, हात्तीसारको नेपाल हाउस रेष्टुरेन्ट एन्ड बार तथा कमलादीको क्याफे लायन हर्ट तन्दुरी किचेनमा आफ्ना ग्राहकलाई १० प्रतिशतसम्मको छुट दिने गरी सम्झौता गरेको छ । संस्थागत सुशासनलाई शिरोपर गर्दै समाजप्रति उत्तरदायी यस विकास बैंकले नवीनतम चिन्तनका साथ समाजको अभ्युदय र दिगो परिवर्तनको संवाहक बन्दै समस्त नागरिकको जीवन जाज्वल्यमान बनाउने उद्देश्यलाई सधैं उच्च प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।

टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको करिब ३० करोडको क्षति

काठमाडौं । केही दिनअघि निरन्तर वर्षाका कारण सिर्जित बाढीपहिरो, डुबानलगायत समस्याबाट टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको करिब ३० करोड बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको क्षतिको विवरण अझै पूर्ण रुपमा आइसकेको छैनभने टेलिफोन सेवा प्रदायक दुई कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (एनटिसी) र एनसेल आजिअटा लिमिटेड ९एनसेल० को मात्र करिब  २२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिको अनुमान गरिएको छ । ‘एनटिसीको करिब १५ करोड रुपैयाँ र एनसेलको करिब सात करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण आएको छ । त्यस्तै, हालसम्म १५ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट विवरण संकलन भइसकेकामा यस्ता कम्पनीहरुको करिब साढे सात करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ’, प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा प्रदीप पौड्यालले भने । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट थप क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको पनि उनले बताए । बाढीपहिरो, डुबान, चट्ङ्याङलगायत समस्याबाट विद्युत् आपूर्ति अवरोध भएका कारण मुलुकको धेरै स्थानमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा पनि अवरुद्ध भएको थियो । विद्युत् आपूर्ति सहज भएसँगै क्रमशः दूरसञ्चार सेवा पनि पुनः सञ्चालनमा आएको डा पौड्यालको भनाइ छ । पोल ढल्ने, तार चुँडिनेलगायत समस्या देखिएका ठाउँमा द्रुत टोली खटाएर सेवा सुरु गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको पनि उनले जानकारी दिए । टेलिफोन र इन्टरनेट अत्यावश्यक वस्तु भएकाले यस्तो सेवा अवरोध नहोस् भन्नका लागि प्राधिकरण चनाखो रहेको पनि उनले बताए ।

अमेरिकाका ५० हजार बढी मजदुर हडतालमा, दैनिक ५ अर्ब डलर नोक्सानी हुने

काठमाडौं । अमेरिकामा बन्दरगाह मजदुरहरू हडतालमा उत्रिएका छन् । हडतालमा उत्रिएका मजदुरको संख्या ५० हजारभन्दा बढी छ । अमेरिकामा सन् १९७७ पछि यति ठूलो संख्यामा मजदुर हडताल भएको यो पहिलो पटक हो । यी बन्दरगाहहरूले अमेरिकाको कुल आयातको करिब ४० प्रतिशत व्यवस्थापन गर्छन् र यो हडतालले अमेरिकालाई प्रतिदिन ५ अर्ब डलरसम्मको नोक्सानी पुर्‍याउन सक्छ । ठेक्का सम्झौता असफल भएपछि बन्दरगाहका कर्मचारी हडतालमा उत्रिएका हुन् । गत जुन महिनामा बन्दरगाह मजदुरहरूको संगठन आईएलएले संयुक्त राज्य समुद्री गठबन्धनसँगको वार्ता स्थगित गरेको थियो । यदि यो हडताल एक महिनासम्म जारी रह्यो भने यसले अमेरिकालाई १ खर्ब ३० अर्ब डलर नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ । हालको सम्झौताअन्तर्गत संघ सदस्यहरूले प्रतिघण्टा २० देखि ३७ डलरसम्मको ज्याला पाउँछन् । उनीहरू यो ज्याला आगामी ६ वर्षमा ३२ प्रतिशतले वृद्धि गर्न चाहन्छन् । हाल अमेरिकामा आयातको लगभग ३८ प्रतिशत पूर्वी र खाडी तटीय बन्दरगाहबाट आउँछ । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक जेपी मोर्गनका अनुसार यो हडतालले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई हरेक दिन ३ अर्ब ८० करोड डलरदेखि ४ अर्ब ५० करोड डलरको नोक्सानी पुर्‍याउन सक्छ । यी बन्दरगाहहरू विशेष गरी कृषि उत्पादनहरूको आयातका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । गत वर्ष यी बन्दरगाहहरूबाट २६ लाख ७० हजार टन सोयाबिन आयात भएको थियो भने १९ लाख ५० हजार टन पोल्ट्री आएको थियो । यदि यो हडताल लामो समयसम्म जारी रह्यो भने यसले फेरि एक पटक खाद्य मुद्रास्फीति बढाउन सक्छ । यी बन्दरगाहहरूबाट सामान आयात गर्ने कम्पनीहरूमा वालमार्ट, आइकिया, होम डिपो, डलर जनरल र अमेजन समावेश छन् । साथै, निर्यात बजार पनि धेरै हदसम्म यी बन्दरगाहहरूमा निर्भर छ । यी बन्दरगाहबाट १९ लाख १० हजार टन सामान चीन निर्यात हुने गरेको छ । त्यसैगरी, इन्डोनेसियामा १३ लाख टन, भियतनाममा १० लाख ८० हजार टन, पोर्टो रिकोमा ९ लाख ८० हजार टन, ताइवानमा ८ लाख ३० हजार टन, टर्कीमा ४ लाख ७० हजार टन र पाकिस्तानमा ३ लाख १० हजार टन सामान निकासी हुने गरेको छ । यो अमेरिकाबाट पाकिस्तानमा जलमार्गबाट ​​हुने निर्यातको ८१ प्रतिशत हो । यी बन्दरगाहबाट प्रत्येक वर्ष ३८ लाख टन केरा आयात हुने गरेको छ, जुन कुल आयातको ७५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, ९० प्रतिशत चेरी, ८५ प्रतिशत डिब्बाबन्द खाना, ८२ प्रतिशत तातो खुर्सानी र ८० प्रतिशत चकलेट यी बन्दरगाहबाट आउँछन् । यसको मतलब यो हडतालले सर्वसाधारणलाई पनि महँगीमा पार्न सक्छ । अमेरिकामा हालैका वर्षहरूमा यो सबैभन्दा ठूलो हडताल हो । यसले चीन, पाकिस्तानलगायत विश्वका धेरै देशलाई असर गर्न सक्छ । एजेन्सी

सभामुख घिमिरेको आग्रह- सरकारले सहकारी छानविन समितिको प्रतिवेदन अविलम्व कार्यान्वयन गरोस्

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन अविलम्व कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधवार समितिको अनुसन्धानको क्रममा सहयोग पुर्‍याउने विभिन्न व्यक्तिलाई कदरपत्र वितरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले समितिको प्रतिवेदन सरकारले अविलम्व कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभाले प्रतिवेदनसभामा पेश हुनासाथ सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भन्दै प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरी सहकारीहरूलाई ठीक ढंगले सञ्चालन गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने बताए । सभामुख घिमिरेले भने, ‘सरकारले सहकारी छानविन समितिको प्रतिवेदन अविलम्व कार्यान्वयन गरोस् । प्रतिनिधिसभाले सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदन बुझाएकै दिन त्यहींबाट हस्तान्तरण गरिसकेको स्थिति छ । त्यसैले अब यसलाई कार्यान्वयन गर्दै नेपालमा सहकारीलाई ठीक ढंगबाट सञ्चालन गर्ने कामको जिम्मेवारी सरकारले छिट्टै पूरा गर्न सकोस् ।’ उनले समितिले समझदारीका साथ प्रतिवेदन ल्याएर संसदीय समितिले दलीय दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर समस्या केन्द्रित भएर काम गर्नसक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेकाे पनि बताए । उपसभामुख इन्दिरा रानाले समितिले विवेकपूर्ण र न्यायोचित रुपमा सत्यतथ्यमा आधारित भएर प्रतिवेदन ल्याएको विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले समितिले कसैप्रति लक्षित नभइ कसैको दबाबमा नपरी प्रतिवेदन ल्याएको भन्दै विश्वास व्यक्त गरिन् । उपसभामुख रानाले प्रतिवेदनले सहकारी पीडितहरूको आँशु पुछिनुपर्ने पनि बताइन् ।

माथिल्लो तामाकोशीको स्थलगत अनुगमनमा उच्च अधिकारीहरू, विद्युत् उत्पादन अनिश्चित

  काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका जलविद्युतगृहहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीबाट जतिसक्दो चाँडो विद्युत् उत्पादन सुरु गर्न पहल थालिएको छ । गत शुक्रबार र शनिबारकाे अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोले दोलखाको बिगु गाउँपालिका- १ लामाबगरस्थित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्रको बाँध क्षेत्रका संरचना (हेडवर्क्स)मा ठूलो क्षति पुर्‍याएकाे थियो । बाँधस्थलभन्दा केही तल दायाँतर्फ रहेको नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रुम) भवन, बालुवा थिग्राउने पोखरी (डिस्याण्डर) र बाँधबाट डिस्याण्डरसम्म पानी पुर्‍याउने भूमिगत नहर (कल्भर्ट)मा ठूलो क्षति पुगेको छ । कन्ट्रोल रुम भवन र त्यहाँ रहेका उपकरणहरू पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । डिस्याण्डरमा रहेका दुईवटा पोखरीमा लेदो, गेग्रान, ठूल्ठूला ढुंगा थुप्रिएका छन् । दुईवटा पोखरी प्रत्येकमा ७५/७५ हजार घनमिटर लेदो, ढुङ्गालगायत थुप्रिएको अनुमान गरिएको छ । कन्ट्रोल रुम भवन, डिस्याण्डर र कल्भर्ट रहेको स्थानभन्दा माथिबाट खसेको पहिरोका कारण ती संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको हो । कन्ट्रोल रूपमा कार्यरत कम्पनीका दुई कर्मचारी र सुरक्षाका लागि खटिएका दुई सैनिक गरी चार जनाको मृत्यु भएको थियो । खहरे खोलामा अझै माथिबाट लेदो आइरहेको र ढुङ्गासमेत खसिरहेको छ । अविरल वर्षाका कारण तामाकोशी नदीमा पानीको बहाव उच्च भएपछि शुक्रबार साँझ ७ बजेबाट विद्युत् उत्पादन उत्पादन बन्द गरिएको थियो । बाँधका सम्पूर्ण ढोका (गेट)हरु खुल्ला गरिएको थियो जसका कारण आयोजनाका संरचनाको सम्भावित क्षति रोकिएको थियो । बाँधबाट डिस्याण्डरबीचमा रहेको कल्भर्टमा पुगेको क्षति अझै यकिन गर्न सकिएको छैन । विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्रको प्रवर्द्धक कम्पनीले दैनिक चार करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाइरहेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, सचिव सुरेश आचार्य, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोली विज्ञ समूहसहित मंगलबार आयोजनास्थल पुगी पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिकाे जानकारी लिएको छ । टोलीले संरचनाहरूको मर्मत सम्भार गरी विद्युतगृह सञ्चालन गर्ने विभिन्न विकल्पबारे विज्ञ समूह र कम्पनी व्यवस्थापनसँग छलफल गरेको थियो । टोलीमा जलविद्युत् केन्द्रको सम्पत्ति बीमा गरिएको राष्ट्रिय बीमा संस्थानका सर्भेयरहरू पनि सहभागी थिए। राज्यमन्त्री तामाङले माथिल्लो तामाकोशी बन्द हुँदा समग्र राष्ट्रलाई नै ठूलो क्षति भइरहेकाले हरेक उपाय अवलम्बन गरी विद्युत् उत्पादन जतिसक्दो छिट्टो सुरु गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको राज्यमन्त्री तामाङले उल्लेख गरे । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पहिरोले नियन्त्रण कक्ष, डिस्याण्डर, कल्भर्टलगायतका संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको देखिएको बताए । अझै पनि खहरे खोलामा बाढी आइरहेको र उक्त संरचनाहरू रहेको स्थानभन्दा माथि ठूल्ठूला ढुङ्गाहरू देखिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले उक्त क्षेत्र अझै जोखिमयुक्त रहेकाले लाइडार सर्भेमार्फत समग्र रूपमा भौगर्भिक अध्ययन गरी जोखिम पहिचान गर्न लागिएको बताए । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मोहनप्रसाद गौतमले विज्ञ समूहबाट विद्युतगृह सञ्चालन गर्न विभिन्न सुझाव प्राप्त भएको र उक्त सुझावलाई समेटेर मर्मत सम्भारका उपाय अवलम्बन गरी कार्ययोजनाका साथ काम सुरु गरिसकिएको बताए । उनले विद्युतगृह रहेको गोङ्गरबाट बाँधस्थलतर्फ जाने प्रवेश सडकअन्तर्गत काभ्रे भीर नजिक करिब एक सय मिटर सडक भासिएकाले आगतजावत असहज भएको बताए ।

वैदेशिक रोजगारमा विदेश पठाउने भन्दै लाखौँ रकम ठगी गर्ने तीनजना पक्राउ

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी ग्रिस, दुबईलगायत देशमा पठाइदिने भन्दै लाखौँ रकम ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा भक्तपुर नगरपालिका–९ गच्छे टोल घर भई काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–७ बस्ने ३४ वर्षीय सुदनराज अमात्य, नुवाकोट तादी गाउँपालिका–३ घर भई काठमाडौं टोखा नगरपालिका–९ नयाँ बसपार्क बस्ने २८ वर्षीया अन्जना चौलागाईं र गुल्मी मालिका गाउँपालिका–६ घर भई ललितपुर महानगरपालिका–२ गोदावरी बस्ने ३५ वर्षीया विन्दु केसी रहेका काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी उपरीक्षक काजीकुमार आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पक्राउमध्ये सुदनले एकजना पीडितबाट पाँच लाख रुपैयाँ, अन्जनाले एकजना पीडितबाट दुई लाख ९० हजार रुपैयाँ र विन्दुले एकजना पीडितबाट एक लाख पाँच हजार रुपैयाँ लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने पीडितको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो ।’ सुदनलाई पुतली सडकबाट, अन्जनालाई नयाँ बसपार्कबाट र विन्दुलाई ललितपुरको गोदावरीबाट पक्राउ गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुले जनाएको छ । पक्राउ परेकालाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको सूचना अधिकारी आचार्यले बताए ।

जोयलङ र एसआरएम ब्रान्डका विद्युतीय गाडी किन्न रिलायन्सले ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने

काठमाडौं । जोयलङ र एसआरएम ब्रान्डका विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने ग्राहकलाई रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडले ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने भएको छ । नेपालका लागि जोयलङ र एसआरएम ब्रान्डका विद्युतीय गाडीको अधिकृत विक्रेता पूजा कन्स्ट्रक्सन नेपाल र रिलायन्स फाइनान्सबीच व्यावसायिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा पूजा कन्स्ट्रक्सन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक बिजुक्छे र रिलायन्स फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समाजप्रकाश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापश्चात यी दुवै ब्रान्डका विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने ग्राहकले रिलायन्सबाट सजिलैसँग ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउनेछन् । फाइनान्स कम्पनीले आकर्षक र प्रतिस्पर्धी ब्याजदर, लचिलो ऋण अवधिका साथै सम्पूर्ण प्रक्रियामा व्यक्तिगत परामर्शसमेत दिनेछ । यो सहकार्यले जोयलङ र एसआरएम ब्रान्डका विद्युतीय सवारीसाधन किन्न चाहने ग्राहकलाई थप सुविधा हुने जनाइएकाे छ । ७० प्रतिशतसम्मको कर्जा सुविधाले वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास लिइएकाे छ । हायर पर्चेज शीर्षकको उक्त कर्जा ग्राहकले रिलायन्स फाइनान्सको काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सीतापाइला शाखाबाट र उपत्यकाबाहिरको हकमा सबै शाखाबाट लिन सक्ने कम्पनीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पूजा कन्स्ट्रक्सन विशाल ग्रुपअन्तर्गतको कम्पनी हो ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता, ६० वटा काम सम्पन्न गर्ने उद्देश्य

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । मन्त्री अधिकारीले गत २७ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेबमोजिम अधिकारीले पनि सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । यो आर्थिक वर्षभित्र भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण क्षेत्रका ६० वटा महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्ने उद्देश्य कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालय मातहतका सह—सचिव र विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले लिएका लक्षित उद्देश्य सामूहिक प्रयासबाट सम्भव हुने भएकाले आ-आफ्नो तहबाट जिम्मेवार, पारर्दशी र नतिजामुखी भएर काम गर्न निर्देशन दिए । योजनाहरू बन्ने तर अपेक्षाकृत कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले मन्त्रालयको गरिमा नबढ्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । सचिव पोख्रेलले कार्यसम्पादनमा उल्लेखित ६० वटै विषय कार्यान्वयनमा आफू प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै भूमि आयोग गठन गरी भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू क्रमिकरूपमा समाधान गर्ने र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा आसा जगाउने गरी काम गर्ने सचिव पोख्रेलको भनाइ छ । सचिव अधिकारीले यो कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित विषयहरू कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सम्बन्धित महाशाखा र विभागसँग पनि आफूले कार्यसम्पादन सम्झौता गरी निरन्तर पहलकदमी लिने प्रतिवद्धता जनाए ।