देशभरका कम्प्युटर क्लबकाे सहकार्यमा ‘लर्निङ उत्सव’को आयोजना गरिँदै
काठमाडौं । कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेजले दशैंतिहार बिदामा ‘लर्निङ उत्सव’ अभियान आयोजना गर्ने भएको छ । कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेजको केईसी इलेक्ट्रोनिक्स क्लबको नेतृत्वमा कम्प्युटर क्लब र देशभरका दर्जनभन्दा बढी क्लबहरूको सहकार्यमा ‘लर्निङ उत्सव’ नामक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिने बताइएको छ ।क यो कार्यक्रम घटस्थापनादेखि भाइटीकासम्म अर्थात् ३२ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ, जहाँ सहभागीहरूले ३० दिनसम्म लगातार आफ्नो सीप अभिवृद्धि गर्नेछन् । आयोजकका अनुसार कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई बिदाको समयमा केही समय छुट्याएर नयाँ र उपयोगी सीप सिक्न प्रोत्साहित गर्नेछ । पाँच प्रमुख विधामा आधारित यो उत्सवमा इलेक्ट्रोनिक्स, क्लाउड कम्प्युटिङ, एआई र डाटा साइन्स, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, र साइबर सेक्युरिटी समावेश गरिएको छ, जसले उनीहरूको भविष्यलाई सशक्त बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ । यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूको लामो बिदालाई थप फलदायी बनाउनु र उनीहरूलाई नयाँ सीप सिक्न प्रेरित गर्नु हो । केईसी इलेक्ट्रोनिक्स क्लबका अनुसार, यस पहलले विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत र व्यावसायिक विकासमा सघाउ पुर्याउनुका साथै केही समय छुट्याएर नयाँ कुरा सिक्न सकिने वातावरण बनाउने आयोजकले बताएको छ । निरन्तर लगनशीलताका साथ ३० दिनको चुनौती पूरा गर्ने सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । साथै, उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेहरूलाई आकर्षक उपहार र पुरस्कार पनि दिइने आयोजकको भनाइ छ । कार्यक्रम घटस्थापनादेखि सुरु भए तापनि, इच्छुक सहभागीहरूले फारम १८ गतेसम्म भर्न सक्नेछन् । १८ गतेपछि सहभागी हुनेले भने ३० दिनको अवधिमा नियमित रूपमा सिकाइमा समय छुट्याउनु पर्ने आयोजककले बताएको छ ।
मारवाडी सेवा समितिको अदालतमा हार, पशुपतिले पायो नौ रोपनी नौ आना जग्गा फिर्ता
काठमाडौं । पशुपति गौशाला धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएको हो । समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बाँस्कोटाले समितिका अनुसार दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएको हो । यससँगै कोष र समितिबीच भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको छ । मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौंको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको छ । कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले अदालतको फैसलाले पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको बताए । ‘वर्षको ५१ हजार तिरेर व्यापारिक लाभका लागि पशुपति गौशाला धर्मशाला प्रयोग भएको थियो । हाम्रो लामो प्रयासपछि कौडीको भाउमा कब्जामा रहेको सम्पत्ति फिर्ता भएको छ । अब धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गरिने छ,’ उनले भने । सम्झौतापत्रमा के थियो ? श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । तर मारवाडी सेवा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दुध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दुध बेच्ने गरेको छ । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ । सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता हुँदा कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरी थिए । स्वार्थ बाँझिने गरी सम्झौता गराएका चौधरीले आफूनिकट मारवाडी सेवा समितिलाई भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति कौडीको भाउमै सुम्पिएका थिए । सम्झौताअनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाउँदै आएको छ । ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजीको निर्णय लिएको थियो । डा. थापाले पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीका लागि र नन्दीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि सञ्चालन गरिएको बताउँदै अदालतको फैसलापछि धर्मशाला व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुने जानकारी दिएका छन् ।
कसरी बन्यो नबिल उत्कृष्ट बैंक ?
काठमाडौं । ‘संस्थाप्रति लगाव, झुकाव अनि आत्मीयता । संस्था मेरो र मेरा लागि हो । संस्थाको लागि होइन, आफ्नो लागि काम गर्छाैं । एक/दुई वर्ष काम गरेर छाड्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छैन ।’ नबिल बैंकका कर्मचारीहरूको याे नै सबैभन्दा बलियो ‘स्ट्रेन्थ’ हो । कर्मचारीहरूको यही लगाव र झुकावले नबिल बैंकले ४० वसन्त पार गरिसकेकाे छ । जसरी बैंकले नम्बर वानको ताज सम्हालेको छ, त्यसको श्रेय कर्मचारीहरूलाई नै जान्छ । ‘त्यसैले त नबिल बैंकको कर्मचारी हुँ भन्दा गर्व महसुस हुन्छ,’ एक कर्मचारीले भने । ‘नबिल बैंकमा प्रवेश गरेपछि सितिमिति छाड्दैनन्, अन्य प्रतिस्पर्धी बैंक तथा संस्थामा जानुभन्दा कि विदेश जान्छन् कि आफै व्यापार व्यवसाय गर्न रुचाउँछन्,’ जनशक्ति विभाग प्रमुख दिवश कार्की भन्छन्, ‘अहिले पनि अधिकांश बैंकबाट धेरै कर्मचारी बाहिरिए तर, नबिलबाट छाड्ने कर्मचारीको संख्या न्यून छ ।’ उनका अनुसार नबिलमा जागिर गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा अन्य बैंकका कर्मचारीहरूमा रहेको देखिन्छ । जसको मुख्य कारण भनेको कर्मचारीले पाउने सेवासुविधा र ग्रोथ रहेको उनले जानकारी दिए । त्यसैले नै काम गर्न थप उत्साह र जाँगर चल्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘कर्मचारीको योगदानले ४० वर्षदेखि नम्बर वान बैंकको ताज सम्हालिरहेको छ, बैंकले कर्मचारीको सबै आवश्यकता पुरा गर्दै आएको छ । संस्थामा आन्तरिक र बाह्य वातावरण सन्तुलन छ, बैंकको लक्ष्य के छ, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कस्ता चुनौती भोग्नुपर्छ भनेर कर्मचारीलाई जानकारी गराइन्छ,’ जनशक्ति विभाग प्रमुख कार्की भने, ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधि आइसक्यो । पुरानै सिप, अनुभवबाट संस्थालाई सञ्चालन गर्दा पछि परिन्छ । त्यसैले भइरहेका कामलाई निरन्तरता दिई बजार परिस्थितिअनुसार प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं ।’ न्यूनतम र अधिकतम तलब नबिल बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानालाई गत वर्ष १ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तलबभत्ता भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षका सीईओलाई २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको थियो । तर, बैंकले सीईओबाहेकका कर्मचारीलाई अधिकतम तलब कति दिन्छ भन्ने प्रश्नमा उनी बताउँछन्, ‘उच्च व्यवस्थापकहरुलाई मासिक प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म तलब भुक्तानी गर्दै आएको छ । नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीको सुरुवाती तलब २७ हजार रुपैयाँ छ । त्यही नै बैंकको सबैभन्दा न्यूनतम तलब हो ।’ अधिकांश बैंकका कर्मचारीहरुले सरकारले तोके बमोजिमका सेवा सुविधा, तलबभत्ता, बोनस पाउँछन् । सञ्चालन नाफाको १० प्रतिशत कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्नुपर्ने प्राबधान छ । नबिल बैंकको नाफा बैंकिङ क्षेत्रकै उच्च भएकाले कर्मचारीको बोनस सुविधा पनि उच्च रहेको जनशक्ति विभाग प्रमुख कार्कीले बताए । ‘नबिलमा तलबबाहेकका सुविधा असाध्यै राम्राे छ, त्यसैले कर्मचारीहरू असन्तुष्ट हुँदैनन् । अन्य बैंकको तुलनामा नबिलमा धेरै कर्मचारी पनि छैनन्, कम जनशक्तिमा ‘नम्बर वान’ बैंकका रूपमा उभ्याएका छौं,’ उनले गर्व गर्दै भने, ‘संस्थाको आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार जनशक्ति निर्धारण गरिन्छ ।’ जनशक्ति विभाग प्रमुख कार्कीका अनुसार बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्मचारीहरूलाई ४ अर्ब ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ तलबभत्ता भुक्तानी गरेको थियो । बैंकमा २ हजार २५२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । साथै सो आवमा बैंकले कर्मचारीहरूका लागि ४४१ वटा कार्यक्रम गरेर ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेको थियो । बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कर्मचारी सेवा विनियमावलीको प्रावधानभित्र रही सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको छ । गत आवमा बैंकले ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई कर्जा प्रदान गरेको तथ्यांक छ । कर्मचारीको स्वागतदेखि बिदाइसम्म मान्छेको जन्मदेखि मृत्युसम्म जुन पद्धति छ, जनशक्ति व्यवस्थापन पनि सोही चक्रमा घुमिरहन्छ । कुनै एक जना मान्छेलाई संस्थामा कर्मचारीका रूपमा भर्ना गराउनु उसको जन्म र सो कर्मचारीले अवकाश पाउनु मृत्यु सरहजस्तै हो । ‘मान्छे जन्मेपछि लालनपालन, पोषणदेखि पढाइलगायत उसको वृद्धि विकास गर्नुपर्छ । कर्मचारीको जीवनमा पनि उसको सेवासुविधा र उचित मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कर्मचारीको पदअनुसार जिम्मेवारी दिइन्छ, प्रोत्साहित गर्न रिवार्ड इन्सेन्टिभ आवश्यक पर्छ,’ जनशक्ति विभाग प्रमुख कार्कीले भने । बैंकिङ उद्योगमा नबिलको रिवार्ड इन्सेन्टिभ सबैभन्दा अब्बल छ । अन्य बैंकको तुलनामा कर्मचारी छाड्ने दर न्यून छ । यसबाट नै कर्मचारी खुसी, काम गर्न इच्छुक र उत्साहित छन् भन्ने प्रष्ट देखाएको उनले बताए । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, काउन्सिलिङलगायत थप क्रियाकलापका लागि बैंकको सीईओ, विभागीय प्रमुखहरू उत्तिकै जिम्मेवार हुने गरेको उनले सुनाए । ‘कर्मचारीलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ, त्यसका लागि विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था मिलाउने, काम गर्ने भवन चिटिक्क पार्ने, स्वच्छ वातावरण, कृर्ची, कम्प्युटर सबै उपलब्ध गराइन्छ,’ जनशक्ति विभाग प्रमुख कार्कीले भने । अवकाश विभिन्न तीन कारण पहिलाे- उमेर हद (उमेर पुगेपछि), दाेस्राे- स्वेच्छिक राजीनामा र तेस्राे- निष्काशन गरेपछि हुन्छ । तर, बैंक छाड्नेभन्दा अवकाश पाउने कर्मचारी धेरै रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘कर्मचारी छाड्ने कम छन्, यसले बैंकमा कर्मचारी कति खुसी छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ ।’ कोरोना र मर्जरले फेरियो संरचना कोरोनाअघिसम्म नबिल बैंकमा एउटा संरचना, रणनीति थियो, सोही अनुरूप काम गरिरहेको थियो । तर, कोरोनापश्चात् सबै संघसंस्थाले रणनीति, संरचना परिवर्तन गरे । अचानक परिवर्तन गर्दा अर्काे सेटमा काम गर्नुपर्ने भयो । साथै मजर एक्विजिशनले पनि काम गर्नेशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो । अन्य बैंक मर्जरका माध्यमबाट ठूला भएपछि आफ्नो शाख जोगाउन कर्मचारीलाई कामको दबाब परेको उनको भनाइ छ । तर, विगत एक वर्षदेखि पुनः आफ्नै लयमा फर्किएको जनशक्ति विभाग प्रमुख कार्कीको दाबी छ । ‘बजार स्थिर हुँदा जनशक्ति रणनीति धेरै परिवर्तन गर्नुपर्दैन, कर्मचारीको निरन्तर वृत्ति विकासका कार्य भने आवश्यक पर्छन् । कर्मचारीको अपेक्षा र बजारको स्थिति हेरेर रणनीति बनाइन्छ,’ उनले भने, ‘मर्जरपछि अधिकांश बैंकमा विवाद भएपछि हामीलाई सचेत गरायो र सही ढंगले व्यवस्थापन गर्याैं ।’ उनका अनुसार साविक नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) का कर्मचारी र नबिल बैंकका उच्च व्यवस्थापकले कर्मचारी व्यवस्थापन सहज रूपमा टुङ्ग्याए । मर्जरपछि क्षमता, सीप अनुसारको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी प्रदान गरियो । बैंकअघि नै सजक भएपछि मर्जरपछि विवाद आउनबाट नबिल जोगिएको उनी बताउँछन् । ‘नबिल र एनबीको जस्तो सफल मर्जर अन्य बैंकमा हुन सकेको छैन । किनभने मर्जरमा कुनै विवाद सिर्जना भएन, पारदर्शी भएरै कर्मचारी एकीकरण गरियो । देशभरिका शाखामा केन्द्रबाटै हेरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गरियो । केन्द्रबाट पनि मान्छे पठाइयो । ठाउँको ठाउँ तालिम तथा काउन्सिङ व्यवस्था भयो,’ जनशक्ति विभाग प्रमुख कार्की भने । कर्मचारी आन्दोलित हुँदैनन् बैकिङ क्षेत्रका कर्मचारी निकै अनुशासित देखिन्छन् । तैपनि बेलाबखत तिनै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्छन् । कर्मचारीहरूले प्रत्येक २ वर्षमा आफ्नो सेवासुविधा वृद्धिको माग राख्ने अधिकार छ । तर, कहिलेकाहीं उनीहरूको माग पुरा नहुन सक्छ । त्यतिबेला कर्मचारीहरू आन्दोलित हुने स्थिति आउँछ । तर, नबिल बैंकका कर्मचारीहरू भने आन्दोलनमा चासो राख्दैनन् । ‘कुनै समस्या आयो भने संवादका माध्यमबाट टुंग्याइन्छ, यदि कर्मचारी आन्दोलित भए संस्था बिग्रिन्छ, संस्था बिग्रिएपछि अन्ततः कर्मचारीलाई नै घाटा हुने हो, त्यसैले नबिलमा कुनै पनि किसिमका आन्दोनल ठप्प छन्,’ उनले भने । ‘जुन कर्मचारी चुनौतीसँग बढी जुध्न सक्छ, जाेसँग क्षमता धेरै छ, जिम्मेवारी पनि बढी दिएको छ र उचित मूल्याङ्कन गरेको छ भने १०/२० हजार तलब वृद्धिले अर्थ राख्दैन । जिम्मेवारी थप गर्दा पनि प्रोत्साहित गर्छ,’ जनशक्ति विभाग प्रमुख कार्कीले विभिन्न कर्मचारीका अनुभव सुनाउँदै भने, ‘आफूले गरेको काम अनुसार सेवा सुविधा पाएको छ कि छैन भनेर बाह्य रूपमा पनि तुलना गर्छ । अरू संस्थामा आफूसरह काम गरेको कर्मचारीले धेरै सुविधा पाएको छ भनेर हेरिरहेको हुन्छ, यसलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्छ ।’ कर्मचारीले पाउने सेवासुविधा र कार्यसम्पादन क्षमतामा पारदर्शी भएर सन्तुलन कायम राखेको उनले बताए । सेवासुविधा र कार्यसम्पादनमा सन्तुलन कायम राख्न प्रक्रियागत र वितरणगत न्याय पारदर्शी र न्यायोचित छ भने कर्मचारी सन्तुष्ट हुने उनको भनाइ छ । कर्मचारीलाई योगा कर्मचारी संस्थाका मेरूदण्ड हुन् । त्यसैले उनीहरू मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्छ । बैंकले शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा फिट बनाउन विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको छ । आर्ट अफ लिभिङ फाउण्डेसनसँग सम्झौता गरेर बैंकले कर्मचारीलाई रिफ्रेस गराइरहेको छ । ‘व्यावसायिक वृद्धिका साथै स्वास्थ्य पनि महत्त्वपूर्ण हो, कामको बोझलाई कम गर्न रिफ्रेसका लागि योगा अभ्यास, मेडिटेसन पनि गर्नुहन्छ,’ जनशक्ति विभाग प्रमुख कार्कीले भने, ‘जस्तो काम गर्दैगर्दा दवाव भयो भने आँखा चिम्म गरेर लामो स्वास लिँदा केही सहज हुन्छ । महिला दिवसका अवसरमा ‘वेमन इन मोसन’ को नारा दिएर महिला कर्मचारीहरूलाई सेल्फ डिफेन्सको तालिम पनि दिएका छौं ।’
नेपालमा बनेको हुन्डाई भेन्यू ईको बिक्री वितरण सुरु, १० वर्षसम्म निःशुल्क सर्भिसिङ
काठमाडौं । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशनले भेन्यू ई भेरियन्टको उत्पादन पनि सुरु गरेको छ । कर्पोरेशनले २०२४ मे बाट भेन्यू एस र एसएक्स उत्पादन सुरु गरेको थियो । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन, नेपालको लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलको एक भगिनी संस्था हो । कम्पनीले नेपालमा हुन्डाई भेन्यूको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिएसँगै हुन्डाई नेपाल : मेड फर युअर जर्नी क्याम्पेन पनि सुरु गरेको थियो । हालसम्म करिब २५० गाडी आफ्ना डिलरमार्फत बिक्री गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । हुन्डाई भेन्यू ईको प्रारम्भिक मूल्य सीमित अवधिको लागि ४० लाख ९६ हजार कायम गरिएको छ । यद्यपि यसमा हाल चलिरहेको दशैंतिहारलक्षित योजना र थप डिस्काउन्ट नहुने कम्पनीले जनाएको छ । हाल नेपालमा उपलब्ध भेन्यूका अरू भेरियन्टहरूको मूल्य भेन्यू (एस) १.२ को ४४ लाख ९६ हजार र भेन्यू (एसएक्स) १.२ को मूल्य ५३ लाख ५६ हजार कायम गरिएको छ । कम्पनीले मेड इन नेपाल हुन्डाई भेन्यूमा १० वर्षको निःशुल्क सर्भिसिङ र ३ वर्षको वारेन्टी प्रदान गर्ने जनाएको छ । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन, नेपालमा लक्ष्मी ग्रुपको लगानी तथा हुन्डाई मोटर कम्पनीसँगकाे प्राविधिक सहकार्यमा स्थापना भएको हो ।
यो हो संसारकै महँगो चियादानी, मूल्य कति ?
काठमाडौं । चियाको कित्ली (चियादानी) पनि करोडौंको हुन्छ ? यो सत्य हो भन्ने थाहा पाएर तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ । विश्वको सबैभन्दा महँगो कित्लीको मूल्य यति छ कि यो मूल्यले भारतको नोएडा-एनसीआरमा १ करोड मूल्यका दुई दर्जन अपार्टमेन्ट किन्न सकिन्छ । यो कित्लीलाई ‘द इगोइस्ट’ भनेर चिनिन्छ । सन् २०१६ मा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्सले यसलाई संसारको सबैभन्दा महँगो कित्ली घोषित गरेको थियो । यो कित्ली कसरी विलाशिता र कलाको प्रतीक हो र यसको पछाडि कसको हात छ ? बेलायती–भारतीय अर्बपति निर्मल सेठियाको एन सेठिया फाउन्डेसनले ‘द इगोइस्ट’ नामको चियाको कित्ली बनाएको हो । यो कित्ली प्रसिद्ध कारिगर फुल्वियो स्कावियाद्वारा डिजाइन गरिएको हो । यसलाई बनाउन १८ क्यारेट सुन, चाँदी, १ हजार ६ सय ५८ हिरा र ३ सय ८६ माणिकजस्ता रत्न तथा धातुको प्रयोग गरिएको छ । कित्लीको सबैभन्दा विशेष कुरा यसको ६.६७ क्यारेट थाई रुबी हो जुन यसको बीचमा सेट गरिएको छ। यसको ह्यान्डल विशेष रूपमा हात्तीको दाँतबाट बनेको छ । २०१६ मा यस कित्लीको मूल्य २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । यो कित्ली धन र भव्यताको प्रतीक हो । कोलकाताबाट लन्डनमा बसोबास गरेका निर्मल सेठियाको भारतीय सम्पदासँग गहिरो सम्बन्ध छ । उनी भारत, बेलायत, अफ्रिका र रुसजस्ता धेरै देशहरूमा शिक्षा, धर्म र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परोपकारी योगदानका लागि परिचित छन् । करिब ६ अर्ब ५० करोड पाउन्डको सम्पत्तिका साथ उनी बेलायतका धनी व्यक्तिमध्ये एक हुन् । एजेन्सी
‘भुक्तानी नपाए २० हजार प्राविधिक र लाखौं मजदुरको हात दशैंमा रित्तो हुन्छ’
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले करिव ४५ अर्ब रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । भुक्तानी माग्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरू विभिन्न निकायहरु धाईरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकार बनेको दुई महिना पूरा हुँदा पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले रकम भुक्तानीको लागि प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । तर सरकार भने निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी निरन्तर भइरहेको बताएको छ । सरकारले करिव २० अर्ब बढी रकम निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी रकम दशैँअघि दिने कोशिस भइरहेको बताउँदै आएको छ । निर्माण व्यवसायीहरू नयाँ सरकारले गरेका प्रतिवद्धताअनुसार समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्ने र अन्य समस्या समाधान गरी सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने आश्वासन दिएपनि दुई महिनासम्म सम्बोधन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको छ । विगतमा दशैँअघि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिने गरेको थियो । तर यो वर्ष भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायीहरूसँग जोडिएका प्राविधिकदेखि मजदुरहरुलाई तलब दिनसक्ने अवस्था नरहेको उनीहरुको भनाई छ । साथै चाडपर्वको मुखमै विपद्जन्य घटनाका कारण परिस्थिति सहज बनिरहेको छैन । १५ हजार सक्रिय निर्माण व्यवसायी, २० हजार प्राविधिक र लाखौं मजदुरलाई निर्माण व्यवसायीहरूले दशैँको लागि तलब दिनसक्ने अवस्था नभएको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले विभिन्न निकायबाट ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएको बताए । उनले शिथिल अवस्थामा रहेको निर्माण क्षेत्र पछिल्लो बाढी पहिरोको कारण थप मारमा परेको बताए । दशैंमा प्राविधि र मजदुरलाई तलब भत्ता समेत दिन नसक्ने अवस्थामा व्यवसायीहरू रहेको बताए । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नदिँदा लाँखौं मजदुरहरूको विचल्ली हुने अवस्था आएको जानकारी दिए । उनले करिव २ हजार बढी सक्रिय व्यवसायीहरूले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको बताए । मुलुकमा आएको प्राकृतिक विपत्तिले पनि निर्माण व्यवसायीहरूलाई थप प्रभावित बनाएको बताए । बाढी पहिरोको कारण मुलुक भर निर्माणका सामग्री र आयोजनाहरू अस्तव्यस्त भएको बताए । अहिलेकोअवस्थामा दशैँमा निर्माणसँग सम्बन्धित लाखौं मजदुरको चुलो बाल्नुपर्ने भएपनि सरकारलाई भुक्तानी दिएको कारण व्यवसायीहरू संकटमा रहेको जानकारी दिए । उनले सरकारबाट भुक्तानी नआएसम्म सप्लाई र मजदुरहरूलाई व्यवसायीहरूले भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्रमा जोडिएका १५ देखि २० हजार प्राविधि र लाखौं मजदुरहरू प्रभावित हुने बताए । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिँदा मजदुरहरूले रमाइलोसँग दशैं मनाउन नपाउने अवस्था सिर्जना हुन लागेको जानकारी दिए । सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेको १५ देखि २० हजार प्राविधि र त्यही अनुसारका व्यवसायी र लाखौं मजदुरहरु प्रभावित हुनछन् । उनीहरुले जसरी दशैं मनाउनुपर्ने हो त्यही अनुसार दशैं मनाउन नपाउने देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले त्यो खालको वातावरण दिनसक्ने अवस्था छैन’, उनले भने । निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष राम्जी पन्तले नारायणी नदी व्यवस्थापनको काम गरेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको ३० करोड बढी भुक्तानी आउन बाँकी रहेको बताए । उनले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि बजेट नभएकाले भुक्तानी पाउन नसकेको बताए । पछिल्लो समय ८९ प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरू सडकमा आएको जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीहरूको सरकारले समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा व्यवसायीहरूले प्राविधिक, मजदुर र बैंकको किस्ता समेत तिर्न नसकेको उनको भनाई छ । उपाध्यक्ष पन्तले यो वर्षको लागि निर्माण व्यवसायीहरूको लागि दशैं सुखद् नभएको बताए । बैंकहरूबाट थप ऋण लिएर मजदुर प्राविधिकलाई तलब दिने सोचिरहेको जानकारी दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपमहासचिव शिवहरी घिमिरेले निर्माण व्यवसायीहरुसँग हजारौं मजदुर र उनीहरुका परिवार आश्रित रहेको बताए । उनले मजदुर र मजदुरका परिवारको लागि यो वर्षको दशैँमा सरकारले भुक्तानी नदिएको कारण तलव दिनसक्ने अवस्था नभएको बताए । निर्माण व्यवसायीहरूसँग जोडिएका अन्य सप्लार्सहरूको समेत भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । घिमिरेले सरकारले व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिने छाट नदेखेको भन्दै दशैंमा मजदुरहरूको हात खाली पठाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताए । बैंकबाट ऋण लिने सिमामा समेत सकिएकाले तलब दिनसक्ने अवस्था नभएको जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायी प्रमोद लामिछानेले पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको समयमा भुक्तानी दिन नसक्दा व्यवसायी मात्रै नभएर निर्माणसँग जोडिएका सप्लायर्सदेखि मजदुरसम्म प्रभावित भएको बताए । उनले भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी मात्रै नभएर धेरै पक्षलाई असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । निर्माण व्यवसायीहरूसँग जोडिएका मजदुर परिवारको दशैंमा तलब नपाउँदा बिचल्ली बन्ने अवस्था आउने बताए । गत वर्षदेखि सरकार र मन्त्रीहरू भुक्तानी दिने आश्वसन दिने तर काम नगर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । वागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङले सरकारले पूर्णरुपमा निर्माण व्यवासायीको भुक्तानी दिन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए । सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धि हजारौं मजदुरहरूले यो वर्षको दशैंमा तलब नपाउने अवस्था रहेको बताए । दशैंैंअघि पूर्ण रुपमा भुक्तानी पाउने आशा व्यवसायीहरूमा मरेर गएको जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायी संघ भक्तपुरको अध्यक्ष विजयकुमार देउजाले पनि निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउँदा मुलुको समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेको बताए । दशैंैंअघि भुक्तानी नपाए निर्माण क्षेत्रका मजदुरहरुमा ठूलो प्रभाव पर्ने जानकारी दिए । दशैंअघि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नदिए लाखौं मजदुर प्राविधिले तलब पाउने अवस्था नभएको दाबी गरे । उनले सरकारले दशैंअघि भुक्तानीको व्यवस्था गरी निर्माण मजदुरले खुशीका साथ दशैँ मान्ने वातावरण बनाउन माग गरे ।
म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण
म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीमा ८९ लाख रुपैयाँको लागतमा सात कोठाको दुईतले स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण भएको छ । स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका वडाअध्यक्ष यामप्रसाद घर्तीले नयाँ भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । ‘वडा कार्यालय र स्वास्थ्यचौकी साँघुरो भवनबाट सञ्चालन गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको थियो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यचौकी निर्माण भएपछि सेवा प्रवाह सहज भएको छ ।’ सातवटा वडा रहेको धवलागिरि गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष वडा नं १ गुर्जा र वडा नं ३ मुनामा पनि स्वास्थ्यचौकीको नयाँ भवन निर्माण गरेको थियो । वडा नं ७ ताकममा पाँच शय्या क्षमताको अस्पताल भवन निर्माणाधीन छन् ।
वैकल्पिक मार्ग खोलेर मन्थली-काठमाडौं आवागमन
मन्थली । मन्थलीबाट दोलखाको किर्नेटार-चरिकोट हुँदै काठमाडौंसम्मको आवागमन बुधबार साँझदेखि खुलेको छ । गत बिहीबारदेखि शनिबारसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण गएको बाढीले किर्नेटार हाइड्रोपावर नजिक तामाकोशी नदीले कटान गरेको थियो । पाँच दिनपछि अस्थायी रूपमा किर्नेटारमा रहेको खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुलको बीच भाग हुँदै नेपाली सेनाको क्याम्प क्षेत्रको भित्री भागबाट ट्रयाक खोलेर सडक सञ्चालनमा ल्याइएको हो । रामेछापको मन्थलीबाट दोलाखाको किर्नेटार–चरिकोट–मुडे हुँदै सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौर हुँदै काठमाडौं आवतजावत गर्ने गरिन्छ । वर्षाका कारण सुनकोशीको बाढीले सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित पुल बगाएपछि र दोलखाको किर्नेटारको बाटो तामाकोशीले कटान गरेपछि मन्थली–काठमाडौं आवागमन शनिबारदेखि अवरुद्ध थियो । सडक खुलाउन जिल्लाका सबै राजनीतिक दल, संघीय र प्रदेशका पूर्व तथा वर्तमान सभा सदस्य, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, समाजसेवीलगायत सबैको पहल रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले बताए । सडकमार्ग खुलेपछि दसैँका लागि जिल्ला भित्रिने मानिस र खाद्यान्नलगायत अन्य सामग्रीका लागि सहज भएको छ । यसअघि खुर्कोटको पुल निर्माण नहुँदा पनि रामेछापवासी यही बाटो भएर मन्थली–काठमाडौं आवतजावत गर्थे । काठमाडौंबाट नेपालथोक हुँदै खुर्कोटको पुल तरेर मन्थली जान एक सय २६ किमी पार गर्नुपथ्र्यो भने यस मार्गमार्फत यात्रा गर्दा मन्थली–काठमाडौंका लागि दुई सय किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ ।
