कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओमा लालबहादुर थिङ
काठमाडौं । कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकले १८ महिनापछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पाएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको असोज ३० गते सबेको बैठकले लालबहादुर थिङलाई सीईओमा नियुक्त गरेको हो । थिङ आगामी चार वर्षका लागि बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका हुन् । यसअघि त्रिलोकध्वज जोशीले विसं २०८० साउन २५ गते राजीनामा दिएपछि कायमुकायम सीईओको जिम्मेवारी बिपिनराज पोख्रेललाई दिइएको थियो । तर, बैंकले करिब १८ महिनापछि सीईओ पाएको हो ।
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, तोलाको १ लाख ६२ हजार ४००
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले दिनप्रति दिन नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । बिहीबार सुनको मूल्य बुधबारको तुलनामा तोलामा ६०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार तेजीबी सुनको मूल्य तोलामा ६०० रुपैयाँले बढेर १ लाख ६२ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्यमा परिवर्तन भएको छैन । चाँदी आजका लागि भने प्रतितोला एक हजार नौ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार हुने गरी निर्धारण भएको छ ।
१५ प्रतिशत लाभांश पारित गर्न स्वावलम्बन लघुवित्तले डाक्यो साधारण सभा
काठमाडौं । लाभांश पारित गर्न स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ । लघुवित्त सञ्चालक समितिको असोज ३० गते बसेको बैठकले कात्तिक ३० गते बिहान ११ बजे काठमाडौंमा २३औं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको हो । लघुवित्तको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको १४.२५ प्रतिशतका दरले २० करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७५ प्रतिशतका दरले १ करोड ८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । बोनस सेयर वितरणपश्चात् लघुवित्तको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । यस्तै, सभाले सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवदेन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक तोक्ने, सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट रिक्त रहेको सञ्चालक पदको निर्वाचन गर्नेछ । सभाले पुँजी वृद्धिअनुरूप हुने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने र कुनै उपयुक्त संस्थासँग मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेछ । साधारणसभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ लघुवित्तले कात्तिक ९ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले कात्तिक ८ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले साधारणसभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
वीरगञ्जबाट मोटरसाइकल आयात ७६ प्रतिशतले बढ्यो
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सारबाट चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा ७६ दशमलब ८६ प्रतिशतले मोटरसाइकलको आयात बढेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार आव २०८०/८१ को भदौ महिनासम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सात हजार एक सय २० वटा मोटरसाइकल आयात भएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको भदौं मसान्तसम्मको अवधिमा वीरगञ्ज नाकाबाट चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको आयातमा कमी आएको भए पनि दुई पाङग्रे सवारीसाधनको आयात बढेको प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले बताए । चालु आवको भदौ मसान्तसम्ममा दुई अर्ब सात करोड ८४ लाख २२ हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने १६ हजार तीन सय ८४ वटा मोटरसाइकल आयात भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको भदौं मसान्तसम्मको अवधिमा भने एक अर्ब १३ करोड ५४ लाख ६४ हजार मूल्य पर्ने नौ हजार दुई सय ६४ वटा मोटरसाइकल आयात भएका थिए । आव २०८०/८१ को भदौ मसान्तसम्ममा २३ करोड ९० लाख चार हजार मूल्य पर्ने १२ लाख ६५ हजार छ सय २७ वटा मोटरसाइकल९मोपेडसहित०को पार्टपूर्जा आयात भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३४ करोड १७ लाख २२ हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने १६ लाख ६१ हजार पाँच सय ३१ वटा मोटरसाइकल (मोपेडसहित)को पार्टपूर्जाहरु आयात भएको छ ।
आपतमा सन नेपालको राहत : दैनिक ४ रुपैयाँभन्दा कम दुर्घटना र गम्भीर रोग लाग्दा आर्थिक राहत
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सन मेडिकेयर : आपतमा राहत नामको बीमा सुविधा ल्याएको छ । कम्पनीले बीमितको आकस्मिक स्वास्थ्य आपतमा आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन यो सुविधा ल्याएको जनाएको छ । यो आफैमा प्राथमिक बीमा पोलिसी भने होइन । यो राइडर पोलिसि भएको कम्पनीले जनाएको छ । अर्थात अन्य बीमा पोलिसीजस्तै सावधिक जीवन बीमा, बाल समृद्ध जीवन बीमा, म्यादी जीवन बीमाजस्ता बीमा योजना खरिद गरेको अवस्थामा यो पोलिसी पनि सँगै लिन सकिेन्छ । यस योजनाले कभरेज गर्ने दुर्घटना तथा रोगहरू १. सडक, घर वा कार्यालय स्थलमा हुने दुर्घटना २. एपेन्डिसाइटिस ३. प्यान्क्रियाटाइटिस ४. हृदयघात ५. मस्तिष्कघात ६. विद्युतीय तथा अन्य जलन ७. डुबान ८. खाद्य विषाक्तता वा विषाधिबाट हुने संक्रमण ९. आन्द्रामा रगत बग्ने १०. कीरा/सर्प टोकाइ ११. तापघात १२. मस्तिष्कमा चोट १३. गर्भाशय बाहिरको गर्भ १४. मानसिक स्वास्थ्य संकट १५. घाउमा संक्रमण कम्पनीले माथि उल्लेखित दुर्घटना तथा रोगहरू लागेको खण्डमा एक लाख रुपैयाँ बीमितलाई भुक्तानी दिन्छ । बिरामीको शल्यक्रिया गरिएको अवस्थामा अस्पतालमा रहँदा २ दिनसम्म २५ हजार रुपैयाँका दरले कुल ५० हजार रुपैयाँ बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिने जनाएको छ । त्यसपश्चात थप ५ दिनसम्म दैनिक १० हजार रुपैयाँका दरले ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी कम्पनीले बीमितलाई दिन्छ । शल्यक्रियाबिना अस्पतालमा रहँदा हरेक १० दिनसम्म १० हजार रुपैयाँका दरले एक लाख रुपैयाँ कम्पनीले भुक्तानी दिने कम्पनीले बताएको छ । यसका लागि १ हजार ३९३ रुपैयाँ वार्षिक बीमाशुल्क तिरेर यो पोलिसी खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । यो राइडर सुविधा खरिद गरेको हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नवीकरणको मूल्य पनि १ हजार ३९३ रुपैयाँ नै पर्ने गर्दछ । अर्थात हरेक दिन ३ रुपैयाँ ८१ पैसा जम्मा गरेर यो सुविधा खरिद गर्न सकिने छ । यस कारण लिने सन मेडिकेयर सुविधा बीमा कम्पनीले यो सुविधा लिनुका कारणहरू पनि खुलाएको छ । बीमा कम्पनीले आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याहरूको लागि यो सुविधा आवश्यक रहेको बताएको छ । अचानक देखा पर्ने रोग, चोटपटक, दुर्घटनालगायतमा यो सुविधा अतिआवश्यक छ । आपतकालीन अवस्थामा तत्काल उपचारको आवश्यकता हुन्छ, जसका लागि यो सुविधा जरुरी पर्न सक्छ । सन नेपालको यो राइडर सुविधाले धेरैलाई राहत मिल्नसक्ने बताएको छ । अस्पताल रहँदा तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान गर्न पनि यो राइडर सुविधा आवश्यक छ । अस्पताल भर्ना हुने समयमा आर्थिक सहायताको आवश्यकता पर्न सक्छ, विशेषगरी नगद उपलब्ध नभएको अवस्थामा बीमाले अस्पताल भर्ना भइसकेपछि उपचारको लागि आवश्यक रकम तुरुन्तै उपलब्ध गराउँछ, जसले गर्दा बिरामी र परिवारले वित्तीय चिन्ता लिनु पर्दन । चिकित्सा खर्च धेरैजसो अप्रत्यासित हुन्छ, जसले वित्तीय तनाव निम्त्याउन सक्छ । बीमा कम्पनीको यो सुविधाले यस्ता अप्रत्यासित खर्चहरूको भारलाई कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, जसले गर्दा उपचार र स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको कमी आउँदैन र आर्थिक समस्यासँग जुध्नु पर्दैन । नेपालको लागि अग्रगामी बीमा समाधानका लागि पनि यो सुविधा आवश्यक छ । सबैलाई वर्ग तथा समुदायलाई बीमामा जोड्नका लागि पनि यो बीमा योजना आवश्यक रहेको बीमा कम्पनीको भनाइ छ । मेडिकेयरका विशेषताहरू १. अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाभन्दा फरक योजना हो । देशको कुनै पनि अस्पतालमा भर्ना भएपछि यो योजनाअन्तर्गत भुक्तानी पाइन्छ २. बिलको खर्चभन्दा पनि अस्पताल भर्ना भएको आधारमा दाबी भुक्तानी पाइन्छ ३. अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको ३० दिनसम्म दाबी पेस गर्न सकिने ४. यो सुविधा पाउनका लागि अस्पतालमा २४ घण्टा भर्ना भएको हुनुपर्ने छ ५. यो राइडर सुविधा हरेक वर्ष नवीकरण गर्न सकिन्छ दाबी भुक्तानी लिने प्रक्रिया दाबी भुक्तानीका लागि बीमितले बीमा कम्पनीमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदनमा बीमालेख नम्बर, उपचारको प्रकार, अस्पताल भर्ना भएको मिति र डिस्चार्ज भएको मिति उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, बीमितको नागरिकताको फोटोकपी, इमर्जेन्सी टिकट, एडमिसन र डिस्चार्ज समरी, मेडिकल रिपोर्ट, बीमितको बैंक खाताको चेकको फोटोकपी, बैंक खाता नम्बरलगायत उल्लेख गरेर बीमा कम्पनीमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । आफूलाई पायक पर्ने सन नेपालको जुनसुकै शाखामा गएर वा माथि उल्लेख गरिएको कागजात पत्रसहितको निवेदन कम्पनीको क्लेम डिपार्टमा इमेल गर्नुपर्छ ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदन : विवाहपछि ६८ प्रतिशत महिलाले छाड्छन् जागिर, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले विवाहपछि जागिर गर्ने भारतीय महिलाको संख्या घटेको देखाएको छ । अर्थात् महिलाले ‘म्यारिज पेनाल्टी’ को सामना गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विवाहपछि पुरुषले कुनै काम गरेमा त्यसलाई राम्रो मानिन्छ । तर, महिलाको हकमा भने अवस्था बिल्कुल उल्टो रहेको विश्व बैंकको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश परिवारले आफ्ना नवविवाहित बुहारीलाई जागिर गर्न दिँदैनन् । विवाहअघि महिलाले बाबुआमाको घरमा काम गरिरहेको भए पनि विवाहपछि भने जागिर छोड्न लगाइने गरेका कारण महिलाको रोजगारी दर निरन्तर घट्दै गएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार भारतमा विवाहपछि महिला रोजगारी दर १२ प्रतिशतले घटेको छ, जुन सन्तान नभएको अवस्थामा पनि विवाहपूर्व महिला रोजगारी दरको झण्डै एक तिहाइ हो । उल्टो विवाहपछि पुरुषको रोजगारीको दर १३ प्रतिशतले बढेको छ । ‘भारत र माल्दिभ्समा बच्चा नभएका महिलाहरूमा विवाहको नियम विवाहपछि पाँच वर्षसम्म कायम रहन्छ । अर्कोतर्फ महिलालाई बालबालिकाको जिम्मेवारीसँग पनि जोडिएको देखिन्छ । जसका कारण महिलाले काम गर्न पाएका छैनन् वा जागिर छाड्नुपरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतमा मात्रै नभई सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा महिलाको रोजगारी दरमा गिरावट आएको छ । प्रतिवेदनले दक्षिण एसिया ‘महिला, रोजगारी र विकास’ मा केन्द्रित रहे पनि महिलाको रोजगारी दर घटेको देखाएको छ । सन् २०२३ मा दक्षिण एसियामा काम गर्ने उमेरका महिलामध्ये ३२ प्रतिशतमात्रै कार्यरत थिए । जहाँ पुरुषको रोजगारी दर ७७ प्रतिशत थियो । यस्तो अवस्थामा महिलाको सहभागिता निकै कम रह्यो । प्रतिवेदनमा महिलाको श्रमशक्ति सहभागिता दरलाई पुरुषको बराबरीमा पुर्याउने हो भने कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा वृद्धि हुने उल्लेख छ । यसो गर्दा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय कुल ग्राहस्थ उत्पादन १३ देखि ५१ प्रतिशत बढी हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ । एजेन्सी
पशुपति धर्मशाला खाली गर्ने कार्य रोक्न पर्यटनमन्त्रीको निर्देशन, कोषभन्दा पहिले मारवाडीको हातमा पत्र
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मारवाडीको कब्जामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको काम रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पाण्डेले असोज ३० गते ‘शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ओलीकै जिल्लाका एमाले कार्यकर्ता एवं मारवाडी सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलको निरन्तरको दबाबमा मन्त्री पाण्डेले कोष सञ्चालक परिषद्को असोज २२ गते पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेका हुन् । साथै पाण्डेले कात्तिक ४ गते परिषद् बैठक राख्ने भनेका छन् । कोषभन्दा पहिले मारवाडीको हातमा पत्र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई असोज ३० गते बुधबार लेखेको पत्र मारवाडी सेवा समितिले बुधबारै प्राप्त गरेको छ । कोषका एक सदस्यका अनुसार बिहीबार बिहान १० बजे कार्यालय खुल्दा उक्त पत्र कोषले प्राप्त गरेको छैन । मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीले विभिन्न सञ्चारकर्मीलाई ‘हामीले जित्यौं, पशुपति धर्मशाला हाम्रै हो’ मन्त्रालयको पत्र पठाइरहेका छन् । तर मन्त्रालयले कोषलाई लेखेको पत्र मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीलाई कसले दियो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । मन्त्रालयको गोपनीयतामा सवाल उठ्ने गरी मारवाडीले पत्र सार्वजनिक भएपछि धार्मिक अगुवाहरूले मन्त्रीमाथि नै छानबिनको माग गरेका छन् । पत्रको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको च.नं. ३३२ मिति २०८१ असोज २३ को शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिने विषयमा गृह मन्त्रालयमा पत्राचार भई यस मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा लेखिँदैछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को मिति २०८१ असोज २० गते बसेको बैठकको निर्णय नं. २ को कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँबाट भए गरेका कार्यहरूले आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा उक्त पत्रबाट समेत बुझिन आएकोले परिषद बैठकबाट भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यहाँबाट गरिएका कार्यहरू परिषदको अर्को बैठकबाट निर्क्याैल नभएसम्म स्थगन गर्न गराउनुहुन र त्यहाँबाट भए गरेका कार्यहरूको विषयमा छलफल गर्न मिति २०८१ कार्तिक ४ गते आइतबार विहान ९ः०० बजे पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको बैठक यस मन्त्रालयको बैठक कक्षमा बस्ने गरी बोलाउनुहुन पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ११ को उपदफा ११.१ बमोजिम परिषद्का अध्यक्ष एवं माननीय मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको व्यहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ ।’ गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति गौशाला धर्मशाला राज्यको सम्पत्ति भएकाले कानुन अनुरूप फिर्ता ल्याउने प्रष्ट पारेको छ । कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको गौशाला धर्मशालामा कुनै व्यक्ति वा समूहलाई नदिने, गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने जनाएको हो । कोषले कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई कौडीको भाउमा राज्यको सम्पत्ति सुम्पिन नमिल्ने निष्कर्षसहित स्थानीय सरकारसँग सहकार्य आरम्भ गरिएको बताएको छ । कोषले पशुपति क्षेत्र विकास कोष नै अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था भएकाले विधि, कानुनबमोजिम गौशाला सञ्चालन गरिने बताएको छ । कोषले मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गतेको सम्झौतापछि जग्गा कब्जा गरेर व्यापारिक प्रयोजनले प्रयोग गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाका सन्दर्भमा उठेको मोहियानीको सवाल पनि प्रष्ट पारेको छ । गौशाला २०२१ को नापीमा उल्लेख छ । २०४२ को नापीमा गाईगोठ र धर्मशाला भनेर नापी भएको थियो । २०५८ मा मारवाडी सेवा समिति दर्ता भएको हो । ‘यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समिति दर्ता हुँदा २०४२ को नापी निस्सामा उल्लेख भएको गाईगोठ र धर्मशालाको नामसँग मिल्ने गरी मारवाडी सेवा समिति नेपालले नयाँ संस्था दर्ता गराएको देखिन्छ । मोहियानी हक कानुनी हक हो, त्यसैले कानुनबमोजिम मात्र प्राप्त र समाप्त हुन्छ । गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथको सम्पत्ति हो, मोहियानी लाग्दैन,’ कोषले भनेकाे छ । २०२१ मा सरकारले घरघरमा गएर जग्गाधनीको नाम, जग्गाको विवरण, जोताहा मोहीको पारिवारिक सदस्यको नामावली उल्लेख गरी १ नम्बर लगत तयार भएको थियो । त्यही लगतअनुसार नापीको समयमा सर्वसाधारणको सूचनाका लागि २ नम्बर अनुसूची नापी टोलीले प्रकाशित गरी त्यसैका आधारमा वास्तविक मोही पहिचान गरी भूमि सूधार कार्यालयले जोताहाको अस्थायी निस्सा प्रदान गरेको थियो । २०२१ को नापी तथा २०४२ को नयाँ सरकारी नापीमा पनि धर्मशाला क्षेत्रलाई मारवाडी समुदायको कुनै पहिचान जनाउने गरी नाप नक्सा नभएको कोषले जनाएको छ । ‘तत्कालीन समयमा गौशाला धर्मशाला शब्द मिसाएर मिल्दोजुल्दो हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल नामको संस्था दर्ता गरेको देखिन्छ । यो २०५८ सालमा भएको हो,’ कोषले भन्यो । २०५८ अघि कुनै कानुनी व्यक्तिको अस्तित्व छैन । २०५८ पछि कुनै कानुनी व्यक्ति खडा गरिए पनि व्यक्तिले २०५३ पुस २४ गते भएको भूमिसम्बन्धी ऐन चौंथो संशोधनले मोहियानी हक प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार हुन सक्दैन । कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले २०४६ वैशाख २२ गते तत्कालीन अमालकोट कचहरीका प्रमुख द्वारे लालध्वजको सहीछापबाट वितरित ‘मोही दर्ता प्रमाणपुर्जा’ को मोही महलमा ‘श्रीपशुपति गौशाला धर्मशाला’ उल्लेख भएको बताए । उनले अहिले यो नामको कुनै कानुनी संस्था नरहेको र अमालकोट कचहरी हाल कोष नै रहेकाले मोही पुर्जामा उल्लिखित ‘गौशाला धर्मशाला’ श्रीपशुपतिनाथ अन्तर्गतकै गौशाला धर्मशाला रहेको प्रष्ट पारे । राज्यकै निकायको खबरदारी प्रवक्ता अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५ चैत ३० गते गरेको निर्णयअनुसार २०६६ वैशाख १४ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष, श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र तत्कालीन संस्कृति तथा पुनर्संरचना मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएर पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्न भनेको थियो । उनले आयोगले सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएको र अनन्तकालसम्म कुनै संस्थालाई प्रयोग गर्न दिइरहनु न्यायोचित नदेखिएको, कोषले पाउने भनिएको वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ अत्यन्तै न्यून भएको र समयसापेक्ष नदेखिएकाले नयाँ सम्झौता गर्न उचित हुने सुझाव दिएको बताए । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार आयोगको निर्णय विशेष अदालत काठमाडौंले सदर गरेपछि समितिले सर्वोच्च अदालतमा ‘अख्तियारको कार्यक्षेत्र होइन’ भनी मुद्दा दायर गरेको थियो तर सर्वोच्चले सम्झौताको समयावधि किटान गरी समसामयिक रूपमा भाडा निर्धारण गरी पुनः सम्झौता गर्न आदेश दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकले पनि कोषलाई समितिले बुझाउने भाडा न्यून रहेकाले नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने निष्कर्ष दिएको थियो । २०६२/६३ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिले कोषलाई दिएको निर्देशनमा ‘छ महिनाभित्र गौशाला धर्मशाला आफैले सञ्चालन गर्नुपर्ने’ भनेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको २०७८ को ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन र २०७९ को ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत सोहीअनुसार सुझाव दिइएको छ । यस्तो छ इतिहास विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दूध कटुवा नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । साबिक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ ‘क’ को कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी दुई आना र कि.नं. ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ । २०६० मा समितिसँगको सम्झौतामा वर्षको ५१ हजार रुपियाँ लिने भनिएको छ तर मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन । सहयोग पनि लिइँदैन । समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० मा भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसअघि कोषले सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुन २०८० जेठ १२ गते नै मारवाडी सेवा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो तर समितिले करार नवीकरण गर्न चासो देखाएन । सम्झौता खारेजीको निर्णयपछि समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ शीर्षकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ गते फैसला गर्दै कोष सञ्चालक परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला गरेको हो । समितिको दाबी नपुग्ने फैसलापछि कोषले असोज २२ गते महानगरसँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको छ ।
जसले माटोका भाँडा बेचेर १० लाखसम्म कमाउँछन्
धरान । इटहरी उपमहमनगरपालिका-६ का सुरज पण्डितले माटोका भाँडाकुँडाबाट मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । गाउँघरदेखि सहरबजारतिर माटोको भाँडाकुँडा प्रयोगमा कम आए पनि आफूले पुर्ख्याैली पेसा छोड्न नसकेको र यसबाट निराश हुने अवस्था नरहेको बताए । ‘हामी सबै परिवार माटोको भाँडा बनाउँछौँ, हाम्रा बाजेहरूले पहिलेदेखि बनाउँदै यही काम गर्दै आउनुभएको हो । पुर्ख्याैली पेसा हो अहिले पनि यही भाडाँकुडा बनाएरै घरखर्च पुगेको छ, आम्दानीको स्रोत नै यही हो,’ उनले भने । उनको इनरुवामा माटोको भाँडा बनाउने आरन छ, त्यहाँ बनाका भाडाँकुडा इटहरी लिएर बच्ने गरिएको छ । धेरै व्यापारीले आरनमै आएर खरिद गरी लिने गरेको पनि उनले सुनाए । यसरी बनाउने भाँडाका लागि आवश्यक माटो भने विराटनगरको बर्जुताल क्षेत्रबाट ल्याउने गरेको पण्डितले जानकारी दिए । उनले भने, ‘जस्तो पायो त्यस्तो माटोले भाडाँ बन्दैन, नजिकै राम्रो माटो पाउन गाह्रो छ । एक ट्रयाक्टर माटोको रु १२ हजारदेखि १८ हजारसम्ममा ल्याउने गरेका छौँ, एक गाडी माटोले रु १ लाख ५० हजार मूल्य बराबर माटोका सामान बनाउन सकिन्छ । घरमा सबै खर्च कटाएर पनि रु ८० हजारभन्दा बढी मासिक आम्दानी हुने गरेको छ ।’ पण्डितले माटोको सामान उत्पादन गर्न सकेमा बिक्रीका लागि बजारको समस्या खासै नरहेको बताए । ‘धेरैजसो व्यापारीले कारखानामै आएर सामान लिन्छन्, पसलबाट पनि उति नै बिक्री हुन्छ । धेरैजसो मागका सामान बनाउने भएकाले इटहरी बाहिरका ग्राहकले पनि माग गर्छन्’, उनले भने, ‘पूर्वको झापा, मोरङ, पाँचथर, इलाम, खादबारी, फिदिम, धनकुटादेखि भोजपुरसम्म मागअनुसार गाडीमार्फत उठाउने गरेका छौँ ।’ पण्डितका अनुसार बजार र ग्राहकको मागअनुसारका सामग्री बनाउन सके भाँडा व्यवसायबाट राम्रो कमाइ हुन्छ । आफूले रक्सी बनाउने पैनि, गमला, गाग्रो, पाला, कलश, दियो, फूलदानी, दही जमाउने भाँडा, फिल्टर, खुतुर्के, गिलासलगायत सामान बनाउने गरेकाले सामान बिक्री हुँदैन कि भनेर कहिल्यै चिन्ता गर्नु नपरेको उनकाे भनाइ छ । “एक/दुईवटा सामान बोकेर गाउँ डुल्नुपर्ने अवस्था छैन, घर खर्चका लागि कमाउन त्यति धेरै गाह्रो हुन्न”, पण्डितले भने । हाल एउटा पैनि ६ सयदेखि दुई हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ भने गमला ३० रुपैयाँदेखि आठ सय रूपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ । साना–साना सामान दर्जनका हिसाबले बिक्री हुन्छ । जसमा २० रुपैयाँदेखि लिएर एक हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको उनले बताए । अन्यत्र मजदुरी गरेर दुःखले कमाउनुभन्दा पुख्र्यौली पेसाबाटै कमाइ राम्रो छ । तीन दशकदेखि भाँडा बनाउँदै आएका छौँ,’ पण्डितले भने । इटहरी उपमहानगरपालिका-६ का व्यापारी युवराज काफ्ले पछिल्लो समय माटोका भाँडा थोरै स्थानमा मात्रे बनाउने गरिएकाले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले विगत दुई वर्षदेखि माटोको भाँडाकुँडा व्यापार सुरु गरेको र सिजनअनुसार आम्दानी राम्रै हुने बताए । ‘माटोका भाँडा भनेको जन्मदेखि मृत्युसम्म नै आवश्यक पर्छ । सिजनअनुसार सबै माटोको सामग्री बिक्री हुन्छ, अहिले दियो, कलश धेरै बिक्री हुने गरेको छ,’ काफ्लेले भने । ‘इनरुवा, विराटनगर, भारतलगायत ठाउँबाट सामान खरिद गरी बिक्री गर्ने गरेको छु । मासिक रु ३० हजारसम्म भाँडा बिक्रीबाट आम्दानी हुन्छ ।’ रासस
