नागरिकको योगदानमा आधारित बिमा प्रणाली बनाउनुपर्छ :स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकको योगदानमा आधारित बीमा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । संसारभरि नागरिकको योगदानमा आधारित नभएको बीमा प्रणाली नभएको दाबी गर्दै उनले अमेरिका युरोप लगायतका विकसित मुलुकमा पनि यही प्रणाली लागू भएको बताए । गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमाले १ लाख बराबरको सेवाले केही राहत भए पनि पूर्ण र व्यवस्थित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अव यसलाई पूर्ण र व्यवस्थित बनाउन प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले एकद्वार प्रणालीबाट नागरिकको योगदानमा आधारित प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए । १ लाखबाट ५ लाख पुर्याउने मन्त्री पौडेलको योजनामा कसरी पुर्याउने, यसको स्रोत के हो ? नागरिकले कसरी यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूले सल्लाहसहितको रिपोर्ट मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको छ । अब मन्त्रालयले त्यहीअनुसार काम गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । उनले अब यसको कार्यान्वयनमा कुनै अफ्ठेरो नरहेको तर भन्ने बित्तिकै लागू हुन नसक्ने बताए । ‘यसमा सञ्चय कोष जोड्न पर्यो, सामाजिक सुरक्षा कोष जोड्न पर्यो, प्रहरीको कल्याणकोष जोड्न पर्यो, तलब खाने निजी क्षेत्र, सरकार क्षेत्रका नागरिकले केही योगदान गर्ने स्थिति हुनुपर्यो । कर तिर्नेले केही प्रतिशत यहाँ दिनुपर्यो,’ मन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘नागरिकले अत्यधिक प्रयोग गर्ने सिमकार्ड पेट्रोल डिजेल सबैबाट ५० पैसा जाने व्यवस्था गर्नुपर्यो । नागरिकको योगदानमा आधारित नभएको बीमा प्रणाली संसारमा सायदै होला तर योगदानमा आधारित प्रणालीमात्र छ ।’ अहिले नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी गरेको ७ अर्ब हो । तर यहाँ सात साता ४९ अर्बले पनि नपुग्ने अवस्था छ । यस्तै, अवस्था रहने हो भने अब अर्को वर्षदेखि बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै मन्त्री पौडेलले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । अर्को प्रसंगमा उनले स्वास्थ्य बीमामा निजी अस्पताललाई पनि आवद्ध गराउन सकिने बताए । ‘कसैले पैसा तिरेर उपचार गराउँछ भने उसले कहाँ उपचार गराउने भन्नेबारे निर्णय गर्न पाउँछ । अस्पतालले यसका लागि प्याकेज बनाउन सक्छ, त्यसमा मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ । मूल्य निर्धारण गर्दैगर्दा निजी अस्पतालले त्यो मूल्यमा उपचार गराउन तयार भयो भने निजी अस्पताललाई बीमासँग नजोड्नु पर्ने कुनै कारण छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जुन अस्पतालले राम्रो सेवा सुविधा दिन्छ, बीमाले त्यो अस्पतालमात्रै रोज्न सक्छ , सेवामा सन्तुष्ट भएन भने बीमाले आफ्नो सूचीबाट हटाइदिन सक्छ ।’ बीमाले कुन अस्पताल सूचीकृत गर्ने भन्ने कुरा चाहिं कुन अस्पतालले सन्तुष्ट हुने गरी सेवा प्रदान गरेको छ, त्यो आधारमा अस्पताल सूचीकृत गर्ने उनको भनाइ छ । बीमाले तोकेको आवश्यक मापदण्डको पालना गरेको अवस्थामा सरकारी र निजी सबै अस्पताल बीमामा जोडिने स्थिति हुनुपर्ने बताए । मापदण्ड पालना नगरेका सरकारी अस्पताल पनि यसमा जोडिन नसक्ने बताए । यो ढंगबाट बीमालाई विकास गर्ने स्थिति बन्नुपर्ने र त्यसपछि अहिले जति उपचार संस्थाहरू खोलिएका छन्, ती सबै संस्था दिगो हुने बताए । अहिले नेपालमा अस्पतालको संख्या १० हजार बढी छ । यीमध्ये कति अस्पतालले सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छ कि छैन, अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न रहेको बताए । ‘अस्पताल भनेपछि उपकरण, पूर्वाधार र जनशक्तिमा पनि पूर्ण हुनुपर्छ, योमध्ये कुनैमा अपूर्ण भएको अस्पताल हुन हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी कहाँ दैनिक चार हजार जना उपचार गर्न जाने मान्छे छन् । तर एमआरआई नै छैन भने त्यो पूर्ण होइन । पूर्ण क्षमता भएका अस्पताललाई व्यवस्थित गर्न बीमाले धेरै ठूलो सहयोग पुर्याउन सक्छ ।’
मैनादेवी फाउण्डेशन र कुमारी जबबीच काठमाडाैं ट्र्यास कलेक्सन रेस- २०२५ को लागि सहकार्य
काठमाडाैं । गैरनाफामूलक संस्था मैनादेवी फाउण्डेसन (एमडीएफ) र रोजगारी पोर्टल तथा मानव संशाधन परामर्शदाता कुमारी जब प्रालिबीच काठमाडौं ट्र्यास कलेक्सन रेस (केटीसीआर) २०२५ को लागि मुख्य प्रायोजकको रूपमा सहकार्य भएको छ । पुस २७ गते आयोजना हुने काठमाडाैं ट्र्यास कलेक्सन रेस २०२५ केवल दौड मात्र नभएर परिवर्तनका लागि एक अभियान हो । तीनकुनेबाट सुरु हुने यस कार्यक्रममा सहभागीहरूले जोडी बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र ५ किलोमिटरसम्म फोहोर सङ्कलन गर्नेछन् । यस अभियानले स्वास्थ्य, समुहगत कार्यको भावना र वातावरणीय जिम्मेवारीलाई एकसाथ जोड्दै हरियालीको महत्त्व र जलवायु परिवर्तनविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो वर्षको ट्र्यास कलेक्सन रेसमा ३०० भन्दा बढी स्वयंसेवकहरू परिचालन हुने भएका छन् भने ३ हजारभन्दा बढी नागरिक सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । मानव संशाधन व्यवस्थापन (रोजगारी, विकास र प्रर्वद्धन)मा नेपालको अग्रणी संस्थाको पहिचान बनाएको कुमारी जबले एक दशकदेखि जनमानसमा सेवा पुर्याउँदै आएको छ । यस सहकार्यमार्फत कुमारी जबले रोजगार निर्माणमा मात्रै नभई समाजमा वातावरणीय सचेतना फैलाउन पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको छ । मैनादेवी फाउन्डेसनले विगत ३ वर्षदेखि यस अभियान सन्चालन गर्दै आएको छ । तीनकुनेबाट बिहान ७ बजे सुरु भएर माइतीघरमा समापन हुने यस अभियानमा सहभागीहरूले दौडँदै फोहोर संकलन गर्ने गरेका छन् । यसरी संकलन गरिएको फोहोर काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारका नाममा २१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा तीन पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सर्लाही गोडैता नगरपालिका-१० का २८ वर्षीय राकेशकुमार रावत, काभ्रेपलाञ्चोक रोशी गाउँपालिका-११ का ३३ वर्षीय दुधराज थिङ र दाङ तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका-५ का ३४ वर्षीया प्रभा श्रेष्ठ रहेका छन् । काठमाडौंं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले राकेशलाई काठमाडौं महानगरपालिका-९ बाट शुक्रबार, दुधराजलाई ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका-९ बाट र प्रभालाई ललितपुर महानगरपालिका-१० बाट आइतबार पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकामध्ये राकेशले मौरिसस पठाइदिन्छु भन्दै एक जना पीडितबाट छ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, दुधराजले क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै एक जना पीडितबाट सात लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रभाले सिङ्गापुर पठाइदिन्छु भन्दै एक जना पीडितबाट सात लाख आठ हजार रुपैयाँ लिई सम्पर्कबिहीन भएको भन्ने पीडितहरूको उजुरीको आधारमा पक्राउ गरिएको हो । उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको प्रहरीको भनाइ छ ।
इटाली र स्पेसएक्सबीच १.५ अर्ब युरोको सुरक्षा सेवा सम्झौतामा छलफल
अर्बपति एलन मस्क र इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी । काठमाडौं । इटालीले सरकारलाई सुरक्षित दूरसञ्चार उपलब्ध गराउनका लागि एलन मस्कको स्पेसएक्ससँग १.५ बिलियन यूरो (१.५५ बिलियन डलर) को सम्झौतामा अग्रिम वार्ता गरिरहेको ब्लूमबर्ग न्यूजले उल्लेख गरेको छ । यस विषयमा छलफल चलिरहेको र अन्तिम सम्झौता नभएको स्रोतले जनाएकाे छ । यद्यपि यो परियोजनालाई इटालीको गुप्तचर सेवा र रक्षा मन्त्रालयले अनुमोदन गरिसकेको छ । यो परियोजनाले सरकारी टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाहरूको लागि उच्चस्तरीय इन्क्रिप्शन, भूमध्यसागर क्षेत्रमा इटालियन सेनाका लागि सञ्चार सेवा, र आतंकवादी आक्रमण वा प्राकृतिक प्रकोपजस्ता आपतकालीन अवस्थाहरूमा उपग्रह सेवाहरूको प्रयोग समावेश गर्नेछ । इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले आइतवार अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेट्न फ्लोरिडाको मार-ए-लागो निवासमा अचानक भ्रमण गरेपछि यो समाचार आएको हो । मेलोनी र अर्बपति एलन मस्कसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ । पाँच वर्षे उक्त सम्झाैता पारित हुने बुझिएको छ । यी पनि पढ्नूहोस् : एक समय ‘स्पेसएक्स’ बचाउन मस्कले गाडी बेचे, अहिले संसारकै मूल्यवान स्टार्टअप कम्पनी स्पेसएक्सको वृद्धि अधिक विस्फोटक, टेस्लालाई पछि पार्ने स्टारलिंकलाई चुनौती दिँदै चिनियाँ स्याटेलाइट प्रोजेक्ट, अरू पनि प्रतिस्पर्धामा
मधेशको कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले सामेबार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले उनीहरुबाट १ करोड विगो दाबी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधामका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख र कृषि ज्ञान केन्द्र, धनुषाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञविरुद्ध सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य विकास कार्यक्रमको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । नकली बिलका आधारमा भुक्तानी दिने र स्पेसिफिकेशन अनुसारको सामान खरिद नगरेको विषयमा आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । प्रस्ताव छनोट समितिले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, महोत्तरीबाट निर्धारित समयमा प्रक्रियामा संलग्न नगरेको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्राली, महोत्तरीलाई सहभागी गराउने आदेश दिएको थियो। समितिले प्रस्तावको सूचीमा समावेश गर्न नहुने फार्मलाई सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्राली, महोत्तरीको एक मात्र प्रस्तावको लागि पुनः बैठक बसेर म्यादपछि प्राप्त भएको प्रस्तावलाई प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गरी छनौट गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषाका तत्कालीन सचिव डा. सिंह, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ र कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन प्रमुख शंकरप्रसाद साह, मन्त्रालयकै कृषि प्रसार अधिकृत अमरचन्द्र मण्डल, सहलेखापाल ब्रजेशकुमार साह, युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालीका सञ्चालक लक्ष्मीनारायण यादवविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । आयोगले मन्त्रालयकै अन्य कर्मचारी र पशु चिकित्सक रंजितकुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाश कुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालय, धनुषाका तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकासकुमार साहलाई आधा सजाय हुन मागदाबी गरेको छ ।
नागरिकलाई औषधिमा कम खर्च हुने स्थिति निर्माण गर्न जरुरी छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकलाई औषधिमा कम खर्च हुने स्थिति निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । सोमबार कान्ति बाल अस्पतालको ६३ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले नागरिकलाई औषधिमा कम खर्च गर्ने स्थिति निर्माण गर्ने कोशिस गरिरहेको बताए । कान्ति बाल अस्पतालका लागि अघिल्लो वर्ष झन्डै ८०/८१ करोडको बजेट छुट्याइएको तर इआईए हुन नसकेर प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भएपनि अब छिटै काम अघि बढ्ने बताए । बाल उपचारलाई सातै प्रदेशमा बिस्तार गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘सातै प्रदेशमा बाल उपचारलाई बिस्तार गर्ने नेतृत्वदायी भुमिका गर्ने इन्स्ट्युसनका रुपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ । बाल उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सबै जनशक्ति उत्पादन हुने स्थिति यहाँ बन्नुपर्छ’, उनले भने । मन्त्री पौडेलले कान्ति अस्पतालमै काम गर्ने चिकित्सकका कारण अस्पताल परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
रुसमा नयाँ यात्रुवाहक कारको बिक्री २०२४ मा ४७ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । रुसमा सन् २०२४ मा नयाँ यात्रुवाहक कारहरूको बिक्री ४७ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ लाख ५५ हजार इकाइ पुगेको रुसी उद्योग र व्यापार मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । तर, २०२५ मा उच्च मुद्रास्फीति र स्क्र्यापेज शुल्कका कारण कारको मूल्य बढ्ने भएकाले बिक्रीमा करिब १० प्रतिशतले गिरावट आई १.४३ १४ लाख ३० हजार इकाइमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि पश्चिमी कार निर्माता कम्पनीहरूले रुसी बजार छोडेका थिए । त्यसपश्चात् चिनियाँ निर्माताहरूले उत्पादनको खाली ठाउँ भरेका थिए, जसले २०२२ मा घटेको बिक्रीलाई पुनःस्थापित गर्न मद्दत पुर्याएको छ ।
५० अर्बको कोष बन्दै, बैंक र बीमा समेतको लगानी
काठमाडौं । सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया थालेको छ । परम्परागत लगानीका स्रोतका अतिरिक्त वैकल्पिक स्रोतहरूको पहिचान र उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ ‘वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ को मस्यौदा बनिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अहिले विधेयक मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा रहेको र के कस्ता व्यवस्था राखेर मन्त्रिपरिषदमा पठाउने भन्ने टुङ्गो अझै नलागेको बताए । ‘विधेयकको मस्यौदा निर्माणको क्रममा छ, सरोकारवालासँगको छलफल चलिरहेको छ । मन्त्रिपरिषदमा कस्तो मस्यौदा जाने भने टुङ्गो लागिसकेको छैन,’ उनले भने । सरकारी, सार्वजनिक र निजी साझेदारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत विभिन्न तरिकाले वित्तीय स्रोत जुटाइने परम्परागत शैलीको विकल्प खोजिनुपर्ने र नयाँ स्रोत पहिचान तथा प्रयोगमा ल्याइनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि सरकारले लगानीका वैकल्पिक स्रोत खोज्ने उल्लेख गरेको छ । व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने उल्लेख छ । यसरी मुलुकको समृद्धि, दीगो विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न परम्परागत लगानीका अतिरिक्त वैकल्पिक वित्तको परिचालनको आवश्यकता औंल्याइदै आइएको थियो । सोहीअनुसार विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपुँजी कोषलगायत विभिन्न वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो । वैकल्पिक वित्त स्रोत भन्नाले विभिन्न माध्यमबाट कोष खडा गर्ने प्रक्रियालाई समेट्छन् । यसअन्तर्गत कुनै परियोजना विशेषका लागि लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट स्वपुँजी (इक्विटी), ऋण, वा दुवै प्रकारको रकम सङ्कलन गरेर ‘क्राउडफण्डिङ’ गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रत्याभूति लिएर परियोजनाका लागि विशेष ऋण उठाउने, स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट दीर्घकालीन पुँजी सङ्कलन गरी लगानी कोष खडा गर्नु पनि वैकल्पिक वित्तको प्रमुख उपाय हुन् । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैर-आवासीय नेपालीबाट तोकिएको रकम सङ्कलन गरी विप्रेषण कोष (रेमिट फण्ड) खडा गर्ने कार्य पनि वैकल्पिक वित्तको स्रोत हुन जान्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर २७४ मा ‘विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन फण्ड स्थापना गर्ने र उक्त कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रुपमा समेत स्पेसल पर्पस भेहिकलमार्फत् उपयोग गर्ने’ उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत लिएर ऋण वा ऋणपत्र जारी गर्न जमानत कोष खडा गर्न सकिने विषयलाई पनि वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा समेटिएको छ । साथै, कुनै निकाय वा परियोजनाको सम्पत्ति वा कारोबारलाई मौद्रिकरण गरी त्यस्तो निकायले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाका लागि परियोजना कोष खडा गर्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ । यसबाहेक, अन्य तोकिएका उपाय अपनाई आवश्यक कोष खडा गर्ने प्रावधानहरू पनि वैकल्पिक वित्त स्रोतअन्तर्गत समावेश छन् । वैकल्पिक वित्त परिचालनबाट जम्मा भएको रकम रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, उल्लेख्य आर्थिक प्रतिफल दिने वा कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउने परियोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास, निर्माण वा कार्यान्वयनका लागि प्रयोग हुने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरूङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुख्खा वन्दरगाह वा सूचना प्रविधि पार्क) निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तका स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, सहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, केबुलकार, रज्जुमार्गलगायत संरचना निर्माण एवम् सञ्चालनका लागि यस्ता कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ । विधेयकको मस्यौदाअनुसार निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिकऔनिजी साझेदारी अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्नेछ । यद्यपि, १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएको परियोजनामा भने कोषबाट लगानी गर्न नसिकने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजना, ऋण वा जमानत वापत धितो दिन नसक्ने परियोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिभेञ्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजना, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्ववयन गर्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्नेछैन । त्यस्तै, कोषको बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनुभन्दा कम्तिमा तीन वर्षअघि आधारभूत सेयरधनी, साझेदार, सञ्चालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ । मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ भने चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । कोषमा नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउनेछन् ।
