डेङ्गी नियन्त्रणमा लाग्न प्रधानमन्त्रीको अनुरोध
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेङ्गी नियन्त्रणमा लाग्न समाजका सबै वर्गमा अनुरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार दिएको भिडियो सन्देशमा देशका केही जिल्लामा डेङ्गीको प्रभाव कायम रहेकाले त्यसको नियन्त्रणमा लाग्न सबैमा अनुरोध गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले हरेक शुक्रबार बिहान १०ः०० बजे ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्न सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरोकारवाला निकाय, निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, शिक्षण संस्था, सामाजिक अभियान्ताका साथै समाजका सबै वर्गको सक्रिय सहभागिताका निम्ति आग्रह गरेका छन् । उनले डेङ्गी सार्ने लामखुट्टेको नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको प्रजननस्थल पानी जम्ने स्थान भएकाले त्यस्ता स्थलको पहिचान गरी लामखुट्टेका लार्भा र प्युपा नष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘नागरिक स्वस्थ भएमा मात्र समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव छ, त्यसैले डेङ्गी नियन्त्रणको यस अभियानलाई सफल पार्न सबैलाई आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु’, सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।
विद्युत बक्यौता नतिर्ने तीन दर्जन उद्योगको लाइन काटियाे, आक्रामक बने कुलमान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगको पुनः लाइन काटेको छ । प्राधिकरणका अनुसार बिहीबार साँझ ८ बजेबाट विभिन्न उद्योगहरूको लाइन काट्न थालिएको हो । हालसम्म अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, एसआर फुड्स, श्याम प्लास्टिक, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, र बाबा जुट मिलको लाइन काटिएको बुझिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार साँझ उर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग भेटेका थिए । मन्त्रीसँगको भेटपछि उनले आधा दर्जन बढी उद्योगको लाइन काटेका हुन् । बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन क्रमश: काट्दै जाने तयारी प्राधिकरणको छ । उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न तीन महिनाको समय दिएर लाइन जोडिदिएको थियो । तीन महिनाको अवधि बिहीबार पूरा भएको छ ।
बजाजले ल्यायो मोटरसाइकल एक्सचेन्ज अफर, जुनसुकै ब्रान्डका मोटरसाइकलसँग साटफेर गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपालका लागि बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक एवं बिक्रेता हंसराज हुलास चन्द एण्ड कम्पनीले मोटरसाइकल एक्सचेन्ज अफर सार्वजनिक गरेकाे छ । यस योजनाअन्तर्गत जुनसुकै मोडल र जुनसुकै ब्राण्डको मोटरसाइकलसँग बजाजका जुनसुकै मोडलका मोटरसाइकल साटासाट गर्न सकिनेछ । एक्सचेन्ज अफरमा तुरुन्त फाइनान्सको व्यवस्था गरिनुका साथसाथै यस कार्यक्रमअन्तर्गत मोटरसाइकल साटासाट गरेका ग्राहकहरूलाई निःशुल्क बजाज मोटरसाइकलका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो योजना यही कार्तिक ८ गतेदेखि सुरु भएकाे छ । हंसराज हुलास चन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि का निर्देशक श्री अभिमन्यु गोल्छाले ग्राहककाे आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै याे याेजना सुरु गरेकाे जानकारी दिए । भण्डै ८० भन्दा धेरै देशमा बजाजले लोकप्रियता हासिल गरेको छ ।
दशैं र तिहारको मुखमा पौने १२ करोड रुपैयाँको तास आयात
काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ३ महिनामा नेपालमा ११ करोड बढीको तास आयात भएको छ । साउन, भदौ र असोज महिनामा ११ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बढीको तास आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ३७ लाख ८५ हजार ६०३ प्याकेट तास आयात भएको हो । जसमध्ये असोज महिनामा मात्रै ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँको तास आयात भएको छ । साउन र भदौ गरी २ महिनामा ६ करोड ११ लाख रुपैयाँको तास आयात भएको हो । नेपालमा दशैं र तिहारमा तास खेल्ने चलन रहेको छ । यस वर्ष असोजको अन्त्यतिर दशैं परेको थियो । दशैंका लागि पनि तासको माग बढेकाले असोजमा आयात धेरै भएको हो । केही व्यवसायीले तिहार र दशैंलाई लक्षित गरेर तास ल्याए भने केहीले दशैंपछि फेरि आयात गर्ने उद्देश्य राखेर तास आयात गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै चीनबाट तास आयात भएको छ । चीनबाट १० करोड ६ लाख रुपैयाँको ३७ लाख ६८ हजार ३७९ प्याकेट तास आयात भएको हो । यसैगरी, भारतबाट १ करोड १३ लाख रुपैयाँको २ लाख १६ हजार ४९६ प्याकेट र बाँकी तास अमेरीका, बेलायत लगायत देशबाट आयात भएको हो । उक्त तास आयातबाट ६ कराेड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेकाे छ ।
एनआईएमबीले पहिलो पटक नेपालमा भित्र्यायो भिसा वेयरेबल स्टिकर, पिओएस मेसिनमा छुवाएरै पैसा तिर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले नेपालमा पहिलो पटक भिसा वेयरेबल स्टिकर ‘एनआईएमबी पेवियर’ भित्र्याएकाे छ । राजधानीमा आयाेजित एक कार्यक्रममा भिसा वेयरेबल स्टिकरको आधिकारिक रूपमा लोकार्पण गरेकाे हाे । बैंकका अनुसार अब ग्राहकहरूले कुनै पनि पीओएस टर्मिनलमा वेयरेबल उपकरण ट्याप गरी छिटो र सुरक्षित सम्पर्क रहित कारोबार गर्न सकिनेछ । एआईएमबी पेवियरलाई कसरी दैनिक कारोबारलाई छिटो, सुविधाजनक र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले डिजाइन गरिएको छ भन्ने कुराकाे प्रस्तुत गरिएकाे थियाे । यसले ग्राहकहरूलाई भौतिक कार्डहरू वा मोबाइल वालेट बोक्न नपर्ने अर्को विकल्प प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार एनआईएमबी पेवियरले ग्राहकहरूलाई आफ्नो घडी, की–चेन, फोन केसजस्ता कुनै पनि व्यक्तिगत वस्तुमा वेयरेबल स्टिकर टाँस्न अनुमति दिन्छ, जसले यसलाई धेरै बहुउपयोगी र सुविधाजनक बनाउनेछ । ग्राहकहरूले कुनै पनि सम्पर्करहित पीओएस टर्मिनलमा उपकरण ट्याप गरेर छिटो र सुरक्षित दैनिक कारोबार गर्न सक्नेछन् । ५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिका सम्पर्करहित भुक्तानीमा अतिरिक्त सुरक्षा उपायको रूपमा पिनको आवश्यकता पर्छ । तीन महिनाभित्र एनआईएमबी पेवियर स्टिकरको लागि आवेदन दिने र यसलाई सक्रिय गर्ने ग्राहकहरूले सो अवधिमा १२ वटा पीओएस कारोबार पूरा गरेपछि आफ्नो वेयरेबल शुल्क (एनपीआर १,०००) फिर्ता पाउनेछन् । यो आधुनिक भुक्तानी समाधानलाई अपनाएर, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले आफूलाई प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा फरक बनाउन र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा उद्योगको अग्रणीको रूपमा आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । एनआईएमबी बैंक लामो समयदेखि नेपालका बैंकिङ सेवा दिँदै आएकाे छ । सन् २००३ मा बैंकले नेपालमा पहिलो पटक भिसा इलेक्ट्रोन डेबिट कार्ड जारी गरेको थियो ।
शिक्षामन्त्री मन्त्री विद्या भट्टराईका १०० दिन, ४२ उपलब्धि सार्वजनिक
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनको कार्य उपलब्धि बिहीवार सार्वजनिक गरेकी छन् । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग १०० दिनभित्र गर्नुपर्ने ८ वटा विषयमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेकी मन्त्री भट्टराईले आफ्नो १०० दिनका विभिन्न ४२ बुँदे उपलब्धि मन्त्रालयमा पत्रकार भेटघाट आयोजना गरेर सार्वजनिक गरेकी हुन् । उपलब्धिमा पाठ्यक्रम परिमार्जनको पहलदेखि दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतासम्म समेटिएका छन् । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिएको, विद्यालय तहको परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली सुधारको कार्ययोजना बनाएको मन्त्री भट्टराईले उल्लेख गरिन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मुख्य उपलब्धि स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा राष्ट्रिय प्रारूप स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भएको माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने सरकारको सोच अनुरूप कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विद्यालय तहको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधारको कार्ययोजना तयार भएको ख्वप विश्वविधालयको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल कानुन आयोगमा पठाइएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको। ९२४ वटा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नवीकरण गरिएको, उक्त संस्थाहरूको आवश्यकताअनुसार आकस्मिक निरीक्षण अनुगमन गर्ने र नवीकरण पत्र दिँदा स्वीकृति पत्र, राजस्व समेतका कागजातको परीक्षण गर्ने निर्णय गरिएको रेडियोधर्मी पदार्थ तथा विकीरण सुरक्षा सम्बन्धमा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि ६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन सम्पन्न भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पाठ्यक्रम सुधारको खाका तयार भएको विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना निर्माण भएको सीटीईभीटीका आङ्गिक शिक्षालयहरूबाट सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरी मधेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा फार्मेसी र नर्सिङको कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय र साझेदारीका लागि सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ सम्मिलित विषयगत समितिका तीनओटा बैठक सम्पन्न गरिएको मौजुदा विधालय शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी अपुग दरवन्दीको विश्लेषण साथ प्रस्ताव गर्न कार्यदल गठन गरिएको। शिक्षकसँग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा रहेको प्राविधिक धार कक्षा (९-१२) मा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको बिषयगत योग्यता निर्धारण गरिएको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५०-५० सिट निर्धारण गरी एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गरिएको मागको आधारमा २८८४ जनाको सिप परीक्षण सम्पन्न भएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि ओपन डेटा प्लेटफर्मको अवधारणा पत्र तयार भएको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्य थालनी भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पुनःसंरचनामार्फत समग्र परीक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि सुझाव पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको प्रारम्भिक बाल कक्षाको समयावधि र निजी विधालयद्वारा लिने गरेको शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव कार्यदल गठन भएको पुस्तक नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिको चरणमा रहेको। १२ वटा राष्ट्रिय सिप प्रमाणिका/राष्ट्रिय दक्षता प्रमाणिका निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। विद्यार्थीका लागि खुला तथा अनलाइन सिकाइको अवसर अभिवृद्धि गर्न दूर शिक्षा तथा खुला सिकाइ र सूचना प्रविधिको प्रयोगसँग सम्बन्धित सिकाइ चौतारीलाई व्यवस्थित गरी गरिएको सबै स्थानीय तहले एक वर्षभित्र स्थानीय तहको शिक्षा योजना तर्जुमा गर्नका लागि प्रशिक्षक प्रशीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिएको दृष्टिविहीन बालबालिकालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, बाल बिकास केन्द्रका सहजकर्ताका लागि बुटक्याम्प तालिम सञ्चालन, मेगा किचन सञ्चालन र बालबालिकाका लागि अनलाइन तथा श्रव्यदृश्य सामग्री विकासका लागि कार्यविधिका मस्यौदा तयार पारिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भई जिल्लागत कोटा निर्धारण गरी रकम पठाउने चरणमा रहेको विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० लाई विनियोजन ऐन, २०८१ बमोजिम परिमार्जन गरिएको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विश्वविद्यालयहरूको व्यबस्थापन, गुणस्तर र भौतिक सुधारका लागि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सम्पूर्ण विश्वविद्यालयसँग छलफल गरी सुधारको कार्य सुरु गरिएको, सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षकको स्तर निर्धारण गरिएको असोज ११/१२ को वर्षाबाट प्रभावित विद्यालयहरूको क्षतिको विवरण संकलन गरी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट कात्तिक ५ गतेभित्र र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट सो सम्बन्धमा द्रुत सर्वेक्षण गरी कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी निर्णय गरिएको विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा विनियोजित रु २ करोड र प्रत्येक पालिकामा विनियोजित ४-६ लाखसम्मको बजेटबाट तत्कालीन रूपमा विद्यालयको सरसफाइ र वैकल्पिक सिकाइ व्यवस्थालगायतका काम तुरुन्त प्रारम्भ गर्ने गरी योजना बनाइएको श्रमबजारको मागका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कनका लागि काम अघि बढाइएको मुगु जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा भई साक्षर घोषणा हुने जिल्लाको सङ्ख्या ६५ पुगेको जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालयको पुर्ननिर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको सीटीईभीटीका सम्बन्धमा प्राप्त गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि संयन्त्र तयार गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रदान गरिने समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइन आवेदन पेस गरेपश्चात् लाग्ने १८ दिनको अवधिलाई घटाएर पाँच दिनभित्रै प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन नहुँदै फाराम भरेका र नतिजामा नन ग्रेडेड (एनजी) मा परेका विद्यार्थीले फारम भर्दा तिरेको शुल्क आयोगवाट फिर्ता गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी वर्षदेखि वार्षिक परीक्षा प्रणालीअनुसार सबै सङ्कायहरूको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरू तयार गर्दा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा तयार गर्ने निर्णय गरेको। कक्षा १० उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी मध्ये २५०० जनालाई औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम प्रदान गर्न प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको
सिहंदरबार वैद्यखानाबाट ४० किसिमका औषधिको उत्पादन हुँदै
काठमाडौं । सरकारले सिहंदरबार वैद्यखानाबाट ४० किसिमका औषधिको उत्पादनको तयारी गरेको छ । बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सिहंदरबार वैद्यखानामा हाल १३ किसिमका आयुर्वेद औषधि उत्पादन भइरहेको र ४० किसिमका औषधिको उत्पादनको तयारी गरिएको बताएका हुन् । उनले सय दिनमा आफूले संघीय अस्पतालका उपकरणहरूको मर्मतसम्भारका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सम्झौता गरी अस्पतालका उपकरणहरूको मर्मत कार्य सुरु गरेको बताए । सहीद गंगालाल हृदय केन्द्र, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल र कान्ती बाल अस्पतालका बिग्रिएका उपकरणको मर्मतसम्भार अहिले जारी रहेको उनले बताए । मन्त्री पौडेलले हालसम्म ४ सय भन्दा बढी सामग्रीको मर्मतसम्भार भएको तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने आवश्यक उपकरणको इन्भेन्ट्री तयार भएको जानकारी दिए । मन्त्री पौडेलले औजार उपकरणको सदुपयोग एवं व्यवस्थापनका लागि कार्य योजना तयार गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भइ कार्य भइरहेको बताए । मन्त्री पौडेलका अनुसार औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन तर्जुमाका लागि अवधारणा पत्र स्वीकृतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन संशोधन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐनमा समय सापेक्षित संशोधनलाई मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाउनुपूर्व सम्बन्धित निकायहरुमा राय/सहमतिका लागि पठाइएको र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा रणनीति तर्जुमाका लागि निर्देशक एवं प्राविधिक कार्यसमिति गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको छ । मन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरूको सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क उपलव्ध गराउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सेवा प्रारम्भ भएको बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायरा विस्तार सहितको पूनर्संरचनाको प्रारुप तयार गर्न डा. शम्भू आचार्यको संयोजकत्वमा एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठन भई समितिबाट कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री पौडेलले सय दिनभित्र आफूले वीर अस्पतालमा १५ शैय्याको जलन उपचार वार्ड पुनः सञ्चालन गरी सघन जलन उपचार सेवा निःशुल्क शुरुवात गरेको, सातै प्रदेशबाट हुनेगरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान, नारायणी अस्पताल, वीरगञ्ज, कीर्तिपुर अस्पताल, कीर्तिपुर, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा, भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, वीरेन्द्रनगर र सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढीमा उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकका लागि कस्मेटिकबाहेक सघन जलन उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाएको पनि बताए ।
फ्रान्सद्वारा लेबनानलाई १० करोड युरो सहयोगको घोषणा
काठमाडौं । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोनले बिहीबार फ्रान्सले लेबनानलाई दश करोड युरो सहयोग गर्ने बताएका छन् । पेरिसले लेवनानलाई वित्तीय सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना गरेको सहायता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । युद्धको सकेसम्म चाँडो अन्त्य हुनुपर्ने र लेबनानमा युद्धविराम हुनुपर्नेसमेत उनले बताए। यसै सन्दर्भमा लेबनानी सरकारका प्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एक साथ समर्थन गर्न तथा तत्काल युद्धविराम लागू गर्न आह्वान गरेका छन् । फ्रान्सले लेबनानका लागि आधा अर्ब यूरो जुटाउने लक्ष्य राखेको छ जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रारम्भिक अपिलभन्दा दश करोड बढी हो । म्याक्रोनले आर्थिक योगदानको साथै, पेरिसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव –१७०१ अनुरूप लेवलानलाई गुमेको भुमि फिर्ता गर्न सेनालाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । म्याक्रोनले हमासको सन् २०२३ अक्टोबर–७ को आक्रमणको एक वर्ष पछि इजरायलले सेप्टेम्बरको अन्त्यमा दक्षिणी लेबनानमा इरान समर्थित हिजबुल्लाह विरुद्ध स्थलगत आक्रमण सुरु गरेको बताउदै अन्धाधुन्ध आक्रमण रोक्नु पर्ने जनाएका छन् । जर्मनीले पनि बिहीबार मानवीय सहायता अपिलमा लेवनानलाई ९६ मिलियन युरो योगदान गर्ने जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले सहभागीहरूलाई लेबनानी सशस्त्र सेनासहित (लेबनानका) सरकारी संस्थाहरू प्रति समर्थन र बलियो बनाउन आह्वान गरे । फ्रान्सले कूटनीति, मानवीय सहायता र लेबनानको आन्तरिक रक्षा राजनीतिलगायतका मामलामा चासो व्यक्त गर्दै अमेरिकालाई स्थायी युद्धविरामका लागि वार्ता गर्न २१ दिने अस्थायी युद्धविरामको वातावरण तय गर्न दबाब दिएको छ । रासस
