अध्यादेश ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पारित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले यही माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा फास्ट ट्र्याकबाट अध्यादेश पारित गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै भने, ‘राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ, अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाउने निर्णय गरेको छ ।’ आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याउने सरकारको संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश जारी गरेको स्पष्ट गरे । बैठकले विभिन्न कार्यक्रम गरी ‘सहिद दिवस’ मनाउने समेत निर्णय गरेको छ ।
६ महिनामा ४ अर्बको स्याउ आयात, ४३ करोडको अनार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँ बढीको स्याउ आयात भएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बढीको स्याउ आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ४ करोड किलो स्याउ आयात हुँदा ८६ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । नेपालमा विशेषगरी भुटान, चीन र भारतबाट स्याउ आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सबैभन्दा धेरै चीनबाट आयात भएको छ । चीनबाट ३ करोड किलो स्याउ ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमा आयात भएको हो । साथै भारतबाट १ करोड किलो स्याउ ८० करोड ८० लाख रुपैयाँमा आयात भएको छ । ४३ करोडको अनार आयात चालु आवको पौष मसान्तसम्म ४३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको अनार आयात भएको छ । ३८ लाख किलो अनार आयात हुँदा ८ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ । नेपालमा चीन र भारतबाट अनार आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सबैभन्दा धेरै भारतबाट आयात भएको छ । भारतबाट ३९ करोड रुपैयाँ बढीको अनार आयात भएको छ । यसैगरी, चीनबाट ४ करोड रुपैयाँ बढीको अनार आयात भएको विभागले जनाएको छ ।
गरिमा विकास बैंकका ग्राहकलाई वात्सल्य नेचुरल आईभिएफमा छुट
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेड र वात्सल्य नेचुरल आईभिएफबीच उपचार पद्धतिमा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको तर्फबाट लाजिम्पाट क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय प्रबन्धक रमेश रिजाल र वात्सल्य नेचुरल आईभिएफको तर्फबाट डिजिटल तथा मिडिया म्यानेजर नविन विष्टले उक्त छुट सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । पछिल्लो समयमा मानवीय जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, तनाव, खानपिन एवं बढ्दो उमेरले युवा पुस्ताहरुमा वृद्धि हुँदै गईरहेको निसन्तानपनको उपचारका लागि नेपालमा लामो समय देखि ख्याती प्राप्त वात्सल्य नेचुरल आईभिएफसँग विशेष छुट प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरिएको हो । सम्झौता पश्चात यस विकास बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरुले वात्सल्य नेचुरल आईभिएफमा निसन्तान सम्बन्धी उपचारको प्याकेजमा एकमुष्ठ १० हजार प्याथोलोजी परीक्षणमा १० प्रतिशत र औषधीमा ५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । विकास बैंकका खातावाल ग्राहक, डेविट तथा क्रेडिट कार्डहोल्डरहरुले वात्सल्य नेचुरल आईभिएफको सम्पूर्ण आउटलेटहरुबाट उक्त छुट प्राप्त गर्ने जनाएको छ ।
लुम्बिनी विकास बैंकले सहारा फुटबल एकेडेमीलाई दियो २ लाख ४५ हजार
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकले सहारा फुटबल एकेडेमीलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कायक्रम अन्तगत सहारा एकेडेमी पोखराद्वारा दोबिल्लामा सञ्चालित सहारा फुटबल एकेडेमीलाई विगत वर्षहरुमा गरिरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिदै आथिक सहयोग स्वरुप २ लाख ४५ हजार रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा बैंक सञ्चालक समितीका सदस्य रामचन्द्र सिग्देल र अर्जुन थापाले संयुक्त रुपमा साहारा फुटबल एकेडेमीका अध्यक्ष केशव राज वराललाई सहयोग रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त अवसरमा सञ्चालक अर्जुन थापाले साहारा फुटबल एकेडेमीमा आश्रित विद्यार्थी बाल–बालिकाहरुलाई सहयोग गर्न पाउनु खुसीको कुरा रहेको बताए । साथै एकेडेमीले खेलकुदको उन्नतिको लागि निकै राम्रो र प्रशंसनीय कार्य गर्दै आएकोमा प्रशंशा समेत गरे । लुम्बिनी विकास बैंकले प्रदान गरेको आर्थिक सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्दै साहारा क्लबका अध्यक्ष वरालले सहयोग रकम एकेडेमीमा आश्रित बाल–बालिकाहरुको खाजा र खानाका लागि खर्च गरिने बताए । कार्यक्रममा बैंकका पोखरास्थित शाखाहरुका प्रवन्धकहरु, क्लबका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्ण बहादुर गुरुङ , उपाध्यक्ष चित्र बहादुर पुन, कोषाध्यक्ष विनु राना मगर, सह—कोषाध्यक्ष अशोक लालचन, पुर्व सह— कोषाध्यक्ष लिल बहादुर थापा, पुर्व अध्यक्ष विक्रम थकाली र सल्लाहकार सुनिल गुरुङ लगायतका सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
सरकारले तोकेको निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सकको असहमति, २४ घण्टाभित्र निर्णय सच्याउन माग
काठमाडौं । सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच भएको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताप्रति चिकित्सकहरूले असहमति जनाएका छन् । आफूहरूको माग विपरीत निर्वाह भत्ता सम्झौता गरिएको भन्दै चिकित्सकहरू ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले मंगलबार चिकित्सा शिक्षा आयोगमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफूमाथि गरेको सहमति र आफूहरूको मागअनुसार भत्ता नतोकेकाले यो निर्णय मान्य नहुने बताए । उनले भने, ‘हामीले पटक-पटक आफ्ना गुनासा सबै निकायलाई सुनायौं, माग समाधान हुने आश्वासन पनि देखाइयो । तर, अहिले आएर विभिन्न बहानामा हामीमाथि उस्तै अन्याय भयो, यो सह्य हुँदैन ।’ समितिले सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेको निर्णयका विषयमा २४ घण्टाभित्रै पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले पटक-पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, उपाध्यक्ष र अध्यक्षद्वयलाई हामीमाथि भइरहेको शोषणको विषयमा जानकारी गराउँदै आफ्ना माग राख्यौं । देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको ऐक्यबद्धता पनि आयो । तर, अहिले सरकार पनि निजी मेडिकलसँग मिलेर हामीमाथि अन्याय गर्यो ।’ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको २४ घण्टाभित्र सुनुवाइ नभए २४ घण्टापछि अत्यावश्यक सेवाहरु बाहेक सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ । के भएको थियो सहमति ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गरेको छ । सोमबार राति दुवै मन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षरमा निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । जसमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । के थियो आवासीय चिकित्सकको माग ? निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) को एमडी, एमएस, एमडीएस गर्ने चिकित्सक आवासीय चिकित्सक हुन् । उनीहरूले ३६ घण्टा निरन्तर काममा खटिनुपर्ने बाध्यता छ । काम अनुसारको पारिश्रमिक नभएको र अब सरकारी आवासीय चिकित्सकले पाउने सरकारी मेडिकल अधिकृत (आठौं तह) बराबर तलब सुविधा हुनु पर्ने उनीहरूको माग हो । लामो समयदेखि यही माग गर्दै आएका चिकित्सकहरूले अहिले पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आफ्ना माग तोडमोड गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । मंगलबार चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका चिकित्सकहरूले आफ्नो मागको सुनवाइ नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र
सिटिजन्स बैंक र बाईकर्स क्याफेबीच समझदारी
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र बाईकर्स क्याफेबीच समझदारी भएको छ । बैंक र नक्सालमा रहेको बाईकर्स क्याफेबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले बाईकर्स क्याफेमा १५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
एकदिनमै विश्वको एआई उद्योग हल्लाउने डीपसीकका संस्थापक को हुन् ? कति छ उनको नेटवर्थ ?
काठमाडौं । चिनियाँ कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) स्टार्टअप डीपसीक अचानक चर्चाको केन्द्रमा आएको छ । यो स्टार्टअपले २४ घण्टामै विश्वको एआई उद्योगलाई हल्लाइदिएको छ । यसको कारणले चिप निर्माण गर्ने अमेरिकी कम्पनी एनभीडीयालाई करिब ६०० अर्ब डलरको घाटा भयो । डीपसीकका संस्थापक लियाङ वेनफेङ हुन्, जसको नेटवर्थ अर्बौं छ । के हो डीपसीक ? डीपसीक चीनको एआई स्टार्टअप हो, जसलाई यसको नवीन प्रविधिका लागि चिनिन्छ । लियाङ वेनफेङ यसको संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । हालै यो स्टार्टअपले आफ्नो एआई च्याटबोट डीपसीक–आर वान सार्वजनिक गरेको थियो । सार्वजनिक भएलगत्तै यसले हंगामा मच्चायो । ओपनएआईको च्याटजीपीटीलाई पछि पार्दै यो अमेरिकाको एप्पलको एप स्टोरमा सबैभन्दा धेरै रेटिङ पाउने निःशुल्क एप बन्यो । डीपसीक साधारण एआई होइन । डीपसीक एउटा अत्याधुनिक भाषा मोडल हो, जसले तपाईंले सोधेको कुनै पनि प्रश्नमा व्यक्तिगत अनि सन्दर्भअनुसारको सटीक जवाफ दिन सक्छ । यसलाई नयाँ पुस्ताको ‘कूल किड’ मानिएको छ, जो ओपन एआईको च्याटजीपीटी र गुगलको जेमिनीलाई चुनौती दिन तयार छ । सिलिकन भ्यालीमा डीपसीकलाई ‘पूर्वको रहस्यमय शक्ति ‘ भनेर चिनिन्छ । यो चीनको एआई दौडमा कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास गरिएको छ । कम खर्चमा तयार गरिएको मोडल लियाङले यो च्याटबोट मोडल ६० लाख डलर (करिब ८३.२ करोड रुपैयाँ) मा तयार गरेका छन् । तुलनामा च्याटजीपीटी बनाउन ६ करोड डलरभन्दा बढी खर्च भएको थियो । गुगलको एआई च्याटबोट बनाउन पनि ठूलो खर्च भएको थियो । डीपसीकको कम लागतका कारण यो विश्वभर चर्चाको विषय बनेको हो । मात्र दुई वर्ष पुरानो कम्पनी लियाङको कम्पनी डीपसीक मात्र दुई वर्ष पुरानो हो । उनले यो २०२३ मा सुरु गरेका थिए । यसअघि पनि उनले एआईसँग सम्बन्धित थुप्रै कम्पनीहरू सुरु गरिसकेका छन् । उनी एक सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । उनका पिता एउटा प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक थिए । उनले २०१३ मा हाङझाउ याकेबी इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट स्थापना गरेका थिए । त्यसको दुई वर्षमा उनले झेजियाङ जियुझाङ एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सुरु गरे । त्यसैगरी, उनले २०१९ मा हाई-फ्लायर एआई स्थापना गरे, जसले १० अर्ब युआनभन्दा बढीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्छ । बजारमा असर डीपसीकको लोकप्रियताले अन्य एआई कम्पनीहरूमा प्रभाव पारेको छ । अमेरिकी चिप कम्पनी एनभीडीयाका सेयरमा १७ प्रतिशतको गिरावट आयो । लियाङको नेटवर्थ कति छ ? लियाङ वेनफेङको नेटवर्थबारे सार्वजनिक रूपमा धेरै जानकारी छैन । केमिकल सिटी पेपर वेबसाइटका अनुसार ४० वर्षीय लियाङको नेटवर्थ ३.२ बिलियन डलर (करिब ४४.८ हजार करोड रुपैयाँ) छ । उनको परिवारमा श्रीमती र दुई सन्तान छन् । उनले आफ्नो सफलताको श्रेय आफ्नो श्रीमती र सन्तानलाई दिन्छन् । चिनियाँ एआई मोडल डीपसीकको फन्दामा अमेरिका, सामान्य पृष्ठभूमिका लियाङ ‘मास्टरमाइन्ड’
देशलाई पछ्यौटेपनबाट उन्नतस्तरमा लान सरकार अग्रसर छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशप्रति आम रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताएका छन् । यही माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केही गरौँ भन्ने युवालाई स्वदेशमा काम गर्ने उचित वातावरण दिन, जनताका सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन र उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट गरे । उनले जारी अध्यादेशबाट २९ वटा कानुनमा संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै अब छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई यही हिउँदै अधिवेशनबाट कानुन निर्माण गरी विधि र प्रक्रियाका आधारमा देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल सरकारको गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि अध्यादेश जारी भएका थिए । एमाले संददीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा तथ्य र तर्कका आधारमा संयमित र जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन तथा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सांसदलाई आग्रह गर्दै अरूले गलत आरोप र भ्रम छरेमा रचनात्मक र सशक्त प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिए । राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताका पक्षमा स्पष्टताका साथ सरकार प्रस्तुत हुने बताउँदै उनले मुलुकको उन्नतिसहित जनताको सुशासनका पक्षमा नीतिगत स्पष्टता र व्यवहारिक रूपमा दृढताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित, मित्रतापूर्ण, आशड्कारहित ढङ्गबाट पारस्परिक लाभका आधारमा सम्बन्ध सुदृढ गर्दै छिमेकीको विकासको लाभ लिनेगरी अघि बढ्ने बताए । उनले नेपालले छिमेक सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई देखिने र सुनिने बनाउने पनि बताए । ‘केही भएन भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ । हामीले सरकारका नेतृत्व गरिरहँदा असाधारण रूपमा काम गर्नुपर्दछ । अहिलेको संयुक्त सरकार आगामी निर्वाचनसम्म जानेछ । सरकार आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो भनेर गरिएको प्रचारको कुनै अर्थ छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘श्रीलङ्का र बङ्गलादेशका उदाहरणका कुरा गरे पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक अरू प्रकारका अराजकताका बाटोबाट परिवर्तनको अपेक्षा सम्भव छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने र स्वीकार्यताको दायरा बढाउने क्रममा यसअघि नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा समावेश गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विद्यमान संविधानसँग असहमत रहेका पक्षसँग पनि संवाद गरेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याइएको स्मरण गरे । ‘अहिले सबै शक्ति मूलतः मूलधारको राजनीतिमा छन् । राष्ट्रिय राजनीति लोकतान्त्रिक मूलधारको एउटा ‘ट्र्याक’मा अगाडि बढेको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले आफूहरु मानवतावाद र विश्व शान्तिका पक्षमा रहेको र जलवायु परिवर्तनको असरप्रति सजग हुँदै वातावरणीय सुरक्षामा ध्यान दिएर छिट्टै सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागिएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई पछ्यौटेपनबाट उन्नतस्तरमा लान अग्रसर रहेको वर्तमान सरकारलाई सरकारलाई सहयोग गर्न सबैसँग अनुरोध गरे । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ल्याएका अध्यादेश र विद्यमान कानुनमा गरिएको संशोधनको आवश्यकताबारे प्रकाश पारेका थिए ।
