श्रमिकको शुल्क तोक्नेदेखि हवाई भाडा घटाउन माग, महिला कामदार पठाउन अनुमति दिनुपर्ने
काठमाडाैं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले विभिन्न ६ वटा माग राखेका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभिन्न ६ वटा माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । संघले व्यवसायीको सेवा सुल्क र कामदारको लागत निर्धारण, मागपत्र प्रमाणीकरण, हवाई टिकटको घटाउनुपर्ने, जापान, इजरायल र कोरियाको रोजगारी, महिला कामदार पठाउन अनुमति प्रदान गर्ने र म्यानपावरले १०० संख्या कामदार अनिवार्य पठाउनु पर्ने विषयमा केही सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सेवा शुल्क निर्धारण संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुका लागि लागत शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । हाल खाडीका केही मुलुक र मलेसियाका लागि फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था रहेको छ । यसले गर्दा कामदार नै मर्कामा पर्ने गरेको संघको दाबी रहेको छ । संघका प्रथम उपध्याक्ष दिक बहादुर खत्रीले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको प्रावधानले श्रमिक र राज्यलाई नै नोक्सान भएको बताए । उनले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको प्रावधान ७ प्रतिशतमात्र कार्यन्वयन भएको दाबी गर्दै ९३ प्रतिशत श्रमिकले लाखौँ रकम तिर्न बाध्य भएको बताए । तसर्थ सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । म्यानपावर व्यवसायीले १० हजारको रसिद बनाएर लाखौँ रुपैयाँ लिने गरेको र सो रकम करको दायराभन्दा बाहिर भएकाले राज्यलाई पनि घाटा भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कुनै पनि श्रमिकलाई खाडी मुलुक वा मलेसिया जाँदा न्यूनतम एक महिनाको तलब ४५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लागु गर्नुपर्ने र यसो गर्दा श्रमिक र राज्य फाइदा पुग्नेछ । मागपत्र प्रमाणिकरणमा समस्या संघले मागपत्र प्रमाणिकरणमा समस्या भएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले यूरोपका विभिन्न देशबाट कामदारको माग आएको तर ति देशमा नेपालको राजदूतावास नभएकाले मागपत्र प्रमाणिकरण नभएको बताए । यस्तै दूतावास भएको देशहरु जर्मन र अष्ट्रियाले पनि विगत १८ महिनादेखि मागपत्र प्रमाणिकरण बन्द गरिदिँदा त्यस देशमा कामदारको माग भए पनि नेपाली कामदार जान पाएका छैनन् । उक्त देशमा संस्थागत रुपमा कामदार पठाउन नपाउँदा बिचौलिया र कन्सल्टेन्सी हावी भएको उनको दाबी छ । उनका अनुसार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत गर्न लगाएर कन्सल्टेन्सीले यूरोप लगायत जापान र कोरियासम्म कामदार पठाइरहेका छन् । यसले गर्दा म्यानपावर व्यवसायीहरु धरासायी बन्न पुगेको उनको भनाइ छ । हवाई टिकटको मूल्यवृद्धि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमीकहरुले अत्यन्त महँगो दरमा विदेश जाने हवाई टिकट खरिद गर्नु परेका कारण र हवाई कम्पनीहरुले दिनदिनै भाडा वृद्धि गरेकाे विषयमा संघले ध्यानाकर्षण गराएकाे छ । नेपालबाट मलेसिया र मध्यपूर्वका गन्तव्य मुलुकमा दैनिक रुपमा १५ सय कामदार बैदेशिक रोजगारमा गएका कारण एयरलाइन्सहरुको व्यापार वृद्धि भएको भन्दै संघले कृतिम अभाव खडा गरी कालोबजारी गरेर अस्वभाबिक रुपमा टिकटको मुल्य बृद्धि गरिएको संघको भनाइ छ । टिकटमा सिण्डिकेट गर्ने र पर्यटक आउने मुख्य समयमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई स्तराेन्नतिकाे बाहानामा दैनिक १० घण्टा बन्द गरिएको कारण देखाउँदै हवाई कम्पनीहरुले समान्यत: ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँमा नियमित पाउने टिकटलाई अहिले ७० देखि ८० हजार रुपैयाँ पुर्याएकाे संघकाे दाबी छ । यसले श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने भएकाले वैदेशिक रोजगारीको अवसर समेत गुम्ने र यसले बिदेशि मुद्राको सञ्चिति साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने अवगत संघको भनाइ छ । जापान, इजरायल र कोरिया रोजगारका सम्बन्धमा सरकारले जापान, इजरायल र कोरियामा कृषि, उद्योग, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा इजाजतपत्रवाल संस्था मार्फत कामदार पठाउने गरि कार्यविधि २०८० बनाएको भए पनि सो कार्यविधि कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हुँदा उक्त कार्यविधिहरु कार्यान्वय ल्याउन सरकार सहजकर्ता भएर इजाजतपत्रवाला व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी व्यवसाय गर्ने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष जापानमा उच्च सीप भएका कामदार पठाउन कार्यविधि बनाएको थियो । कोरियामा ई-सेभेन भिसा म्यानपावर कम्पनीबाट पठाउने भन्दै कार्यविधि बनाएको थियो । तर, पछि सरकार परिवर्तन भयो । र मन्त्रालयको जिम्मेवारी डोल प्रसाद अर्यालले लिए । उनले पूर्वमन्त्री शरदसिंह भण्डारीले बनाएको कार्यविधि उल्ट्याए । गत साउनदेखि फेरि मन्त्रालयको नेतृत्वमा भण्डारी फर्किए । उनले ई-सेभेन भिसा सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरे । उक्त कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र जापानको पूर्व कार्यविधि पनि ब्युत्याउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । महिला कामदार पठाउन अनुमति प्रदान गर्ने मलेसिया मुलुकबाट महिला कामदारको माग भएको हुँदा सरकारले आवश्यक अध्ययन गरि तत्कालै संस्थागत रुपमा महिला कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाइदिन संघले माग गरेकाे छ। संघका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम ३ हजार पठाउने लक्ष्य राखेका कम्पनीलाई ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख रूपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी, वार्षिक ३ हजारभन्दा बढी ५ हजार सम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेका कम्पनीलाई १ करोड नगद र ३ करोड बैक ग्यारेन्टी गरि जम्मा ४ करोड र वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखेका कम्पनीलाई २ करोड नगद र ४ करोड बैक ग्यारेन्टी गरि ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बाध्यकारी १०० काे सीमा हाल कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले वर्षमा १०० जना श्रमिकलाई विदेश पठाउन नसकेको खण्डमा सो म्यानपावरले कामदार पठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने माग संघको छ । उल्लेखित मागहरु पुरा नभए वैदेशिक रोजगार व्यवसाय धरासायी हुने संघको जिकीर छ । वार्षिक १४ खर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउन भूमिका खेलेको याे क्षेत्र धरासायी हुँदा राज्यलाई पनि त्यसको असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
सिभिल सहकारीका १६ सय पीडितले सात अर्ब बचत मागे
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सिभिल सहकारीका एक हजार ६०० पीडितले करिब सात अर्ब रुपैयाँ बचत माग गरेका छन् । बागमती प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सिभिल सहकारी पीडितका लागि माग दाबीको निवेदन दिन जारी गरेको ३५ दिने सूचना सोमबार सकिएको थियो । सोमबार एक हजार ६०० पीडितले सात अर्ब रुपैयाँ दाबी गरेको समितिका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले जानकारी दिए । सिभिल सहकारीलाई बागमती प्रदेश सरकारले २०८० भदौ २१ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ अनुसार सिभिललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । सिभिललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले २०८० पुस २२ गते समिति गठन गरेको थियो । समितिमा हाल अध्यक्षसहित तीन सदस्य छन् । बाँकी तीन सदस्य भने पदपूर्ति हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ अहिले पनि जेलमा छन् । तामाङले सहकारीबाट रु सात अर्ब ऋण लिएको कागजातबाट देखिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । समितिले अनामनगरमा कार्यालय खोली गत असारदेखि काम सुरु गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले यही कात्तिक ११ गते कीर्तिपुरको दर्शन सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
९२ ब्रोकर कम्पनीले नवीकरण गरे सदस्यता
काठमाडौं । २ धितोपत्र व्यापार (स्टक डिलर)सहित ९२ वटा धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीले सदस्यता नवीकरण गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले २ वटा स्टक डिलर र ९० वटा ब्रोकर कम्पनीको सदस्यता नवीकरण गरेको जनाएको छ । नेप्सेले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि स्टक डिलर र ब्रोकर कम्पनीको सदस्यता नवीकरण गरेको जनाएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार (खरिद र बिक्री) गर्न नेप्सेबाट २०८१ असोज मसान्तसम्म स्टक डिलर र ब्रोकर कम्पनीले सदस्यता नवीकरण गरेका हुन् । नेप्सेका अनुसार धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर) संस्था नागरिक स्टक डिलर कम्पनी र नबिल स्टक डिलरले आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरेका हुन् । यस्तै, समित कार्य गर्ने ब्रोकर ८८ वटा र पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकर २ वटा रहेका छन् ।[pdf id=522208]
कुलमान आफ्नो निर्णयबाट ‘ब्याक’, उद्योगमा काटिएका लाइन जोड्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेटिकेटड तथा ट्रंक लाइन विवादमा काटिएका विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको प्राधिकरण बोर्डको बैठकले बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णय गरेको हो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टाइम्स डे (टिओडी) मिटरिङ आधारमा १५ दिनभित्र उठाउने निर्णय गरेको थियाे । सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सो निर्णय गरेर निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियाे । बैठकले सोमबार दिउँसो १२ बजेभित्र उद्योगमा यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटिदिएको बिजुली लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको थियाे । तर, प्राधिकरणले आज मात्रै बैठक बसेर लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ८ कात्तिकमा बक्यौता विवाद रहेका उद्योगहरूको लाइन काटिदिएका थिए ।
एकीकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत
काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले एकीकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक विनोदबहादुर सिंहले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको आन्तरिक लेखा परीक्षण भएकोमा १४ अर्ब ९७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु औल्याइएको छ । त्यसैगरी राजस्वतर्फ ४ करोड २८ लाख, कार्य सञ्चालन कोषतर्फ ३५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेश्की १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
माउन्टेन ईभी सार्वजनिक, एकैपटक १०० वटा डेलिभरी
काठमाडौं । फोटन नेपालले नेपालका लागि विशेष डिजाइन गरिएको आफ्नो उत्कृष्ट माउन्टेन ईभीको १०० वटा सवारीसाधनहरू एकैपटक डेलिभरी गर्दै नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ । नेपालको जटिल भौगोलिक आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको यो ईभीमा ५३.५८ किलोवाट ब्याट्री समावेस गरेको छ । जसले पूर्ण चार्जमा ३०० किलोमिटरको सम्मको ड्राइभिङ्ग रेन्जको दिन्छ । साथै, यसमा १३० किलोवाट अधिकतम पावर, ३३० अधिकतम टर्क, र २५ प्रतिशत ग्रेडेबिलिटी रहेको छ । नेपाली बजारमा यस्ता विशेषताहरू भएको पहिलो विद्युतीय सवारी साधन बनेको छ । एमएडब्लू वृद्धि समूहका निर्देशक विवेक सिकरिया भन्छन्, ‘आज हामी नेपाली बजारमा फोटन माउन्टेन ईभी भ्यान लन्च गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुशी छौं यो एक नवीनतम विद्युतीय सवारी साधन हो । जसले नेपालको सवारी साधन क्षेत्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने छ। नेपालका चुनौतीपूर्ण सडकहरूलाई मध्यनजर गर्दै माउन्टेन भी विशेष सुविधाहरूमा उपलब्ध रहेको छ ।’ एमएडब्लू वृद्धि समूहका सीईओ तुषार गुप्ता भन्छन्, ‘फोटन लगातार १९ वर्षसम्म चीनको शीर्ष ब्रान्डको रूपमा स्थापित रहेको, भारतमा सबैभन्दा धेरै ईभी बसको रुपमा बिक्री भएको, १ लाख भन्दा बढी व्यवसायिक सवारी साधनहरूको रुपमा निर्यात र दक्षिण अमेरिकामा अग्र स्थानमा स्थापित भएको छ । माउन्टेन ईभी आनो सेग्मेंटको एक उत्कृष्ट सवारीसाधन हो जुन नेपालका लागि निर्माण गरिएको ह।’ माउन्टेन ईभी १४ देखि १६ सीट सम्मको विभिन्न मोडलहरूमा उपलब्ध छ, जसमा अत्यधिक स्पेस र आरामदायी हाई रुफको सुविधा छ।
कतार एयरवेजद्वारा गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट सेवा सुरु
काठमाडौं । कतार एयरवेजले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मंगलबारदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ । दोहाबाट आएको कतार एयरवेजको एयर बस ३३० मंगलबार अपराह्न उक्त विमानस्थलमा अवतरण गरेको गौतमबुद्ध विमानस्थलले जनाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले एयर बस ३३० बाट गौतमबुद्ध विमानस्थलमा कतार एयरवेजले पहिलोपटक व्यावसायिक उडान गरेको बताए । कतार एयरवेजले अब नियमित रुपमा दोहा–भैरहवा–काठमाडौं–दोहा ‘रुट’मा एक उडान गर्नेछ । उक्त विमान कम्पनीले आगामी मङ्सिर १५ गतेसम्म गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडानको अनुमति पाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । कतार एयरसँगै गौतमबुद्ध विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ । यसअघि उक्त विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्स, फ्लाई दुबई, थाई एयर एसिया र जजिराले सेवा प्रारम्भ गरिसकेका छन् ।
चीनमा २०२३ मा २.४४ ट्रिलियन चुरोटको खिल्ली बिक्री, सरकारी कम्पनी नै धूम्रपान नियन्त्रणमा बाधक
काठमाडौं । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चुरोट कम्पनी ‘चीन नेशनल टोबाको कर्पोरेसन’ ‘चीन टोबाको’ लाई मानिन्छ, जसको बारेमा सायदै मानिसले सुनेका होलान् । चीन टोबाकोले चीनको चुरोट उत्पादन र बिक्रीमा लगभग एकाधिकार राखेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पछिल्ला चार वर्षदेखि चीनमा खुद्रा चुरोट बिक्री बढ्दै गइरहेको र सन् २०२३ मा २.४४ ट्रिलियन चुरोट खिल्ली बिक्री भएको जनाइएकाे छ । २०२८ सम्ममा २.४८ ट्रिलियन खिल्ली चुराेट बिक्री हुने अनुमान युरोमोनिटरले गरेको छ । युरोमोनिटरले स्लिम चुरोटको लोकप्रियता बढ्दै गएको पनि उल्लेख गरेकाे छ, जसलाई धेरैजसो ‘कम टार’ भएको भनेर प्रचारप्रसार गरिन्छ । साथै विभिन्न प्रकारका स्वादयुक्त चुरोटहरू पनि बढिरहेको देखिन्छ । चीन टोबाकोले प्रवर्द्धन गरेका यी प्रवृत्तिले विश्वव्यापी रूपमा चुरोट बिक्री घटिरहेको समय चीनको धूम्रपान बजारलाई भने सुदृढ बनाएको हाे । २०१९ देखि २०२३ सम्ममा विश्वभरमा वार्षिक चुरोट बिक्री लगभग २.७ % घटेर ५.१८ ट्रिलियनमा पुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का अनुसार चीनमा ३० करोडभन्दा बढीले धूम्रपान गर्छन्, जसले विश्वका कुल धूम्रपानकर्ताको लगभग एक-तिहाई हिस्सा ओगटेका छन् । यद्यपि बेइजिङले धूम्रपान दर घटाउन प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि यसले चुरोट बिक्रीमा खासै प्रभाव पारेको छैन । चीनको स्टेट टोबाको मोनोपोली एडमिनिस्ट्रेशन (एसटीएमए) ले २०२३ मा चीनको चुरोट उद्योगले १.५ ट्रिलियन युआन (२१० अर्ब अमेरिकी डलर) को राजस्व आर्जन गरेको बताएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.३ % ले बढी हो । चीन टोबाकोले देशको टोबाको उत्पादन र बिक्रीमा ९७ % हिस्सा ओगटेको अनुमान छ । २०१९ मा चीन टोबाकोले २० देशमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरेको थियो, जसमा बिक्री कार्यालय, उत्पादन कारखाना र विशेष चुरोट खरिद कम्पनीहरू समावेश थिए । २०२३ मा चीनको चुरोट निर्यातमा २२.२% ले वृद्धि भएको जनाइएकाे छ । विश्वको दोस्रो ठूलो टोबाको कम्पनी फिलिप मोरिस इन्टरनेशनलले २०२३ मा ३५.२ अर्ब अमेरिकी डलरको आम्दानी गरेकाे जनाइएकाे छ । चीन टोबाकोको अवस्थामा भने उद्योग र सरकारी नीतिबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ । कम्पनीको स्थापना १९८२ मा एक केन्द्रीय योजनाअन्तर्गत विशेष उद्देश्यका साथ गरिएको थियो । चीनको एसटीएमए देशको टोबाको नियन्त्रण नीतिको निर्धारणमा सिधै संलग्न छ । चीन टोबाको एक कम्पनी र नियामक निकाय दुवैको रूपमा काम गर्दै आएकाले यसले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । एक विज्ञका अनुसार चीन टोबाकोले यो आन्तरिक स्थितिकाे फाइदा उठाउँदै सरकारभित्र आफ्नो प्रभावलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरी टोबाकाे नियन्त्रण नीतिको अपनाइमा अवरोध पुर्याइरहेको छ । २०१४ सम्म यो विशाल संस्थाले पाँच लाखभन्दा बढी कर्मचारी राखेको थियो र ३३ प्रान्तीय टोबाको निगरानी ब्यूरो, ५७ चुरोट उत्पादन गर्ने कम्पनी र एक हजारभन्दा बढी साना व्यवसायहरूलाई नियन्त्रण गरेको थियो । बाथ युनिभर्सिटीका अनुसार यो कम्पनीले चीनको कर राजस्वमा १२% सम्म योगदान गरिरहेको अनुमान गरिएको छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
