सूर्यज्योतिबाट बाहिरिएका पवनकुमार भोलिदेखि आइएमई लाइफको सीईओ बन्ने
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सबाट बाहिरिएका पवनकुमार खड्का आइएमई लाइफको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्ने भएका छन् । सोमबार सूर्यज्योति लाइफबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिएका खड्का मंसिर ११ गतेदेखि आईमएई लाइफको सीईओ बन्ने भएका हुन् । आइएमई लाइफको सीईओ बन्नकै लागि खड्काले सूर्यज्याेति लाइफबाट राजीनामा दिएका हुन् । सूर्यज्योति लाइफमा उनले नायब कार्यकारी प्रमुख (डीसीईओ) बाट पदबाट शुक्रबार राजीनामा दिएका थिए । सोही दिन सूर्यज्योतिको बोर्ड बैठकले आज सोमबारदेखि लागू हुने गरी उनको राजीनामा स्वीकृति गरेको थियो । आजसम्म सूर्यज्योतिमा काम गरिरहेका उनको सो कम्पनीबाट आज बिदाइसमेत गरिएको छ । भोलिदेखि आइएमई लाइफमा आबद्ध भएर काम गर्ने खड्काले विकासन्यूजलाई बताए । उनले भने, ‘भोलिदेखि आइएमईमा आवद्ध हुन्छु, सीईओको कन्ट्याक्ट भोलि नै फाइनल हुन्छ ।’ तीन महिनादेखि आइएमई लाइफ व्यवस्थापकीय नेतृत्वविहीन छ । गत भदौ ९ गते कवि फुयाँलले सीईओ पदबाट राजीनामा दिएपछि कम्पनी नेतृत्वविहीन बनेको हो । त्यसपछि कम्पनीले सीईओका लागि विभिन्न जीवन बीमा कम्पनीका डीसीईओहरूसँग छलफल बढाएको थियो । बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम कम्पनीमा सीईओ पद रिक्त रहेको ३ महिनाभित्र पदपूर्ती गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम कम्पनीले खड्कालाई सीईओमा भित्र्याउने निर्णय गरेको हो । खड्काले तत्कालीन सूर्य लाइफको सीईओ भएर काम गरिसकेका छन् । साविक सूर्य लाइफ र साविक ज्योति लाइफ मर्जपछि उनी डीसीईओ भएर काम गरिरहेका थिए । बीमा क्षेत्रको १० वर्ष बढी अनुभव रहेका उनले नेपाल लाइफबाट बीमा क्षेत्रको करिअर सुरु गरेका हुन् । नेपाल लाइफमा नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम)बाट काम सुरु गरेका खड्का चिफ म्यानेजरबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि उनी विशाल सिमेन्ट कम्पनीको सीईओ बनेका थिए । उनी साविक सूर्य लाइफको सीईओ बनेर बीमा क्षेत्रमा फर्किएका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका खड्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) समेत हुन् । उनीसँग बीमा, सिमेन्ट उद्योग, हाइड्रोपावर, अडिट क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव रहेको छ ।
कल सेन्टरमा अवैध धन्दा चलाउने ३ विदेशी नागरिक कारागार चलान, कल सेन्टरको दुबई कनेक्सन
काठमाडौं । कल सेन्टरमा अवैध भन्दा चलाएको आरोपमा तीन विदेशी नागरिक कारागार चलान भएका छन् । कारागार चलान हुनेमा दुई चिनियाँ र एक फिलिपिनो नागरिक रहेका छन् । भिजिट भिसामा दुबई गएका नेपालीहरूलाई प्रयोग गरी अवैध भन्दा चलाएको आरोपमा तीनजना पुर्पक्षमा कारागार चलान भएका हुन् । ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निर्मला योङयाको सोमबारको इजलासले लिन क्वीनजिङ, डिङ जिहोङ र फिलिपिन्सकी महिला हानिपा सिन्सुएतलाई कारागार चलान गरेको हो । बाँकी धरौटीमा रिहा भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले जनाएको छ । सीआईबीले गत भदाैमा जावलाखेलस्थित एक अवैध कल सेन्टरमा छापा मारी ५० जनालाई पक्राउ गरेको थियाे । त्यतिबेला करिब अर्बको हाराहारीमा अवैध क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार भेटिएको थियो । पक्राउपश्चात अनुसन्धान गर्दै जाँदा कल सेन्टरको दुबई कनेक्सन देखिएको थियो । प्रहरीले कारागार चलान भएका तीन विदेशी नागरिकलाई दुई महिना हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरेको थियो । सुरुमा उनीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराधसंहिताको दफा २६२ अनुसार अभौतिक मुद्राको प्रयोग गर्न नहुने कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिएको थियो । संगठित रूपमा अवैध क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार धन्दा दुबईमा चलाएकाले उनीहरू सबैलाई दुबई प्रहरीले पक्राउ गरेर डिपोर्ट गरेको थियो । दुबईबाट डिपोर्ट भएपछि उनीहरूले त्यही धन्दालाई चिनियाँको योजनामा जावलाखेलमा सञ्चालन गरेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उक्त गिरोहले जावलाखेलस्थित जगदीश उपाध्यायको घर मासिक ३ लाख भाडामा लिई काम सुरु गरेका थिए । पक्राउ परेका ५० मध्ये ४२ लाई हाजिरी जमानीमा छाडेर ८ जनालाई मात्रै हिरासतमा लिएर सीआईबीले सुरुवाती अनुसन्धान गरेपनि पछि अनुसन्धानको क्रममा अन्यको पनि भूमिका देखिएपछि उनीहरूलाई पुन: हिरासतमा लिइएको थियाे ।
नेशनल लाईफको मिट द सीईओ कार्यक्रम सम्पन्न, ११० जना अभिकर्ता सम्मानित
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मिट द सीईओ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । इन्स्योरेन्सले मासिक योजना अन्तर्गत तोकिएको लक्ष्य पुरा गर्ने अभिकर्ताहरूलाई कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग साक्षात्कार सहितको डिनर कार्यक्रम ‘मिट द सीईओ’ सम्पन्न गरेको हो । बागतमी प्रदेशबाट योग्य भएका करिब ११० जना अभिकर्ताहरू, विभागिय प्रमुख, प्रदेश प्रमुख एवं शाखा प्रमुखहरूको सहभागितामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले लक्ष्य पुरा गर्ने सबै अभिकर्ताहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए साथै स्किमा व्यवस्था भए अनुरुप अर्लि क्वालिफायर विजेता र सर्टिपिकेट अफ एक्सिलेन्स प्राप्त गर्र्न सफल अभिकर्ताहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यस कार्यक्रममा छनौट हुने सम्पुर्ण अभिकर्ताहरूलाई प्रदेश स्तरिय सम्मान गर्ने क्रममा बागमती प्रदेशबाट छनौट हुने अभिकर्ताहरूलाई सम्मान गरेका हुन् । समारोहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले समय सान्दर्भिक योजनाहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा मिट द सीईओ स्किम ल्याइएको र नेपालभर बाट ३०० भन्दा बढि अभिकर्ताहरु छनौट भएको मा बागमती प्रदेशबाट मात्रै ११० जना अभकिर्ताहरू छनौट हुन सफल भएकोले यस स्किममा जोडिने सम्पुर्ण अभिकर्ताहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गरे ।
निर्माण सुरु भएको १० वर्षमा पनि बनेन पुल, स्थानीयलाई सास्ती
कुनौली । सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–६ स्थित मुतनीखोलामा बरदाही र कुरनमा गाउँलाई जोड्ने पुलको निर्माण थालिएको एक दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि पुल बन्न सकेको छैन । पुल नबन्दा यस क्षेत्रका बासिन्दलाई आवतजावतमा सास्ती भइरहेको छ । पुल नहुँदा कुरनमा, बरदाही, बनैनियाँ, मोहनपुर, रम्पुरा, फकिरा, कन्कटालगायतका स्थानीयलाई समस्या भइरहेको स्थानीयवासी रमानन्द शर्माले बताए । वर्षायाममा नदी छेउमै रहेको जनता प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई आवतजावतमा निकै समस्या भइरहेको उनले बताए । वर्षायाममा समस्या भएकाले यहाँका बालबालिका अर्को विद्यालय रोज्न बाध्य छन् । चार किलोमिटर टाढा रहेको विद्यालय जाने नदीमा पुल नहुँदा वर्षायाममा समस्या हुन्छ । हरेक वर्ष यस्तै समस्या हुने भएपछि विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनुका साथै कतिपयले विद्यालय छोडिरहेका छन् । राजगढ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमप्रकाश मण्डलले पनि यहाँ पुल नबन्दा स्थानीयलाई पालिका आउन पनि लामो दूरीको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । विसं २०६९ मा काठमाडौंस्थित नीलगिरी निर्माण सेवाले एक करोड सात लाख रुपैयाँमा पुल निर्माणका ठेक्का पाएर निर्माण काम सुरु गरेको थियो । दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने भनिए पनि छ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण हुनसकेको छैन । दुई वटा पिलर (वेल) मात्र बनाएर काम रोकिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय लहानले कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिसकेको छ । कार्यालय प्रमुख आशुतोष कर्णले निर्माण कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न नगरी अलपत्र पारेपछि ठेक्का तोडिएको बताए ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई समाज डेन्टल अस्पतालमा छुट, किस्ताबन्दीमा भुक्तानीको सुविधा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका ग्राहकले समाज डेन्टल अस्पतालमा छुट पाउने भएका छन् । यससम्बन्धी सम्झौतामा बैंकका ट्रान्जेक्सन बैंकिङ सेल्स तथा बिजनेश प्रमुख प्रकाश पौडेल र समाज डेन्टल अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक शंकु घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै, बैंकको क्रेडिट कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्दा १२ महिनासम्म किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न मिल्ने सेवा (ईएमआई) समेत प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतानुसार बैंकका ग्राहकहरूले समाज डेन्टलमा बैंकको डेबिट/क्रेडिट कार्ड र ग्लोबल स्मार्ट प्लस मार्फत भुक्तानी गर्दा ओपीडी दर्ता शुल्क, डाक्टरको परामर्श शुल्क र अस्पतालको आजीवन सदस्यता शुल्कमा शतप्रतिशत छुट पाउनेछन् । यसका साथै, बैंकका ग्राहकहरूले एक्सरे बाहेकका सम्पूर्ण सेवा शुल्कमा एकमुष्ठ १० प्रतिशत छुट पाउने बैंकले जनाएकाे छ । बैंकका अनुसार किस्ताबन्दी सेवाअन्तर्गत बैंकका क्रेडिट कार्डवाहकले समाज डेन्टल अस्पतालमा उपचार बापत खर्च १५ हजारदेखि अधिकतम ५ लाखसम्मको बिलमा ६ देखि १२ महिनासम्मको सरल किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
मुक्तिनाथ बैंकका ग्राहकलाई जेनो फार्मेसी र निर्भाना फिजियोथेरापीमा २५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्ना ग्राहकका लागि थप सेवा दिन लाजिम्मपाटमा मुख्य कार्यालय रहेको जेनो फार्मेसी प्रालि र निर्भाना फिजियोथेरापी एण्ड वेलनेस सेन्टरसँग व्यावसायिक सम्झौता गरेको छ । विभिन्न औषधी र स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा (फिजियोथेरापी, ओस्टियोप्याथी, नेचुरोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, अन्य) खरिद र डेलिभरीमा छुट प्रदान गर्न सम्झौता भएको हो । यस व्यावसायिक सम्झौतापश्चात मुक्तिनाथ विकास बैंकका कर्मचारी र ग्राहकले लाजिम्मपाट र भक्तपुर शाखा कार्यालयबाट विभिन्न औषधी र स्वास्थ्यसम्वन्धी प्रडक्ट खरिदमा २५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, बैंकले विकास बैंकले प्रर्वद्धन गरेको नेपालको पहिलो सामूहिक लगानी कोष मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड यही आउँदो मंसिर महिनाभित्र सार्वजनिक निष्कासनमार्फत् इकाई बिक्रीमा ल्याउने प्रमुख सूचना अधिकारी तीलबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । यस कोषको प्रवद्र्घक मुक्तिनाथ विकास बैंक र योजना व्यवस्थापक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ ।
बजेट घटाउने केन्द्र सरकार, गाली खाने स्थानीय जनप्रतिनिधि
काठमाडौं । देश संघीयतामा गएको झण्डै नौ वर्ष पुग्नै लागेको छ । नेपालमा हाल ७५३ वटा स्थानीय तह र ७ वटा प्रदेश कायम भएका छन् । प्रत्येक प्रदेशका आ-आफ्नै सरकार छन् । यस्तै, स्थानीय तहका पनि आ-आफ्नै सरकार छन् । एकमात्र संघीय सरकार जहाँबाट देशभरका स्थानीय सरकारलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट जाने गर्छ । यी तिनै तहका सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आर्थिक अधिकारको प्रयोग गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । अझ भन्नुपर्दा तीनै तहका सरकारको आ–आफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै आय प्राप्ति र आफ्नै खर्च प्रणाली छन् । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ-आफ्नो तहको बजेट बनाउने अधिकार दिए तापनि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट घटेर आएपछि स्थानीय तह समस्या परेका छन् । गत वर्षको तुलना यस आवमा काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा दुई अर्ब २० करोडको बजेट आयो । जसमा हरेक स्थानीय तहले प्रशासनिक तथा विकास निर्माणमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । ती सबै कामहरू सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत पर्छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सुवेदीका अनुसार यस वर्ष बजेट घटेर आएको छ । नगरको नीति तथा कार्यक्रम योजना बनाउँदा समस्या भएको छ । बजेट घटेर आउँदा नगरपालिकाको विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित बन्न पुगेका छन् । प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष २ अर्ब २० करोड बजेट आएकोमा यस वर्ष घटेर १ अर्ब ९६ करोडमात्रै आयो । बढेर आउनुको सट्टा घटेर आएपछि अहिले नगरमा अन्याैल सिर्जना भएको छ । सबै कुरा हामीले झेल्नुपर्छ । गाली हामीले खानुपर्छ । जनताहरूले सुनाउने गर्छन्, के गर्नुभयो ? बजेट कम छ । पैसा कत्ति पनि छैन । नगरपालिकाबाट केही हुनेवाला छैन ।’ यस्तै, नगरका क्रमश: १,२,३,४ नम्बर वडामा निर्माण सुरु गरिएका भौतिक पूर्वाधारका कामहरू बजेट अभावले पूरा नहुने देखिएको उनको भनाइ छ । नागरिकका आधारभूत पक्षलाई निरन्तरता दिनसमेत स्थानीय तहलाई समस्या हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । यस्तै, नुवाकोटको ककेनी गाउँपालिकामा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पालिकामा २-३ करोड कम आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष ७० करोड आएकोमा यस वर्ष ६७ करोड आएको अध्यक्ष तामाङ सुनाउछन् । ‘अहिले बजेट कम आयो । हामीले गत वर्षमा भन्दा यस वर्ष बढी आउँछ भनेर साेंचेका थियाैं, तर के गर्नु उल्टै घटेर आयो । त्यस्तै भयो । पालिकाका थुप्रै काम बजेटको अभावले सुस्त छन् । अब कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा दुबिधामा छौं,’ उनले भने । देशका सहरी तथा दिगो राजस्वका स्रोत भएका स्थानीय तहभन्दा पनि राजस्वको दिगो स्रोत नभएका र अल्पविकसित स्थानीय तह बजेट घटेर आएसँगै आर्थिक मारमा परेका बताउँछन् । स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा स्रोत–साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्यांकनको योजना निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा संयुक्त लगानी र सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रममा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ । तर, आम्दानी र राजस्वको स्रोतसमेत नभएका पालिकाहरूमा भने बजेट घटेर आएपछि काम गर्न निकै समस्या हुने गरेको स्थानीय तहको अनुभव छ । यसैगरी, बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा पनि आर्थिक अभाव देखिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र धामीले बताए । उनले भने, ‘हुन त जति बजेट आए पनि हुने कमै हो । तर के गर्नु ? जति बजेट आएको छ, यहीं अनुसारका योजनालाई अगाडि बढाइरहेका छौं । खास गरी पालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बाधा पुगेको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जसअनुसार, आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, उत्पादन तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भने स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँको विकाससँगै नागरिकका आधारभूत पक्षलाई समेत विशेष ध्यानमा राख्नु पर्दछ । जसको लागि यी कुरामा विकास बजेट र आर्थिक व्यवहार पनि बलियो हुनुपर्दछ । तर अहिले बजेट घटेसँगै स्थानीय तहले यी पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्न निकै समस्या भएको छ । बजेट घटेर आएसँगै दिगो राजस्वको स्रोत नभएका स्थानीय तहले स्थानीय विकास आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्यांकन गर्न नसक्दा आएको बजेटसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति र सहकारी संस्थासँग स्थानीय तहले समन्वय गर्न नसक्दा झन समस्या आएको हो । यस्तै, आर्थिक अभावको गुनासो गरिरहेका पालिकाले बजेट विनियोजन गर्दा वडामा कम बजेट पठाउने गरेसँगै वडा पनि उत्तिकै आर्थिक अभाव झेलिरहेका वडाप्रतिनिधिले गुनासो गर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा अन्य पालिकासँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्छ । मूलतः बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन तथा औजार खरिद, विपद् व्यवस्थापन र यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अन्य पालिकासँग समन्वय गर्नुपर्छ । यसैगरी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बस्ती विकास र भू-उपयोग योजना, पर्यटन प्रवर्द्धन र सांस्कृतिक विकास तथा संयुक्त उद्यममा अन्य पालिकासँग सहकार्य गर्नुपर्छ । तर पालिकाले यी विषयमा छिमेकी पालिकासँग सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्दा कतिपय पालिकाले पालिकाभित्रको फोहोरसमेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यसका अतिरिक्त आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा, स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय भगिनी सम्बन्धन, असल अभ्यासहरूको अनुभव आदानप्रदान, भौतिक तथा आर्थिक सहयोग र अन्य उपयुक्त विषयहरूमा अन्य पालिकाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर छिमेकी पालिकाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्दा र आफ्नो पालिकाभित्र दिगो राजस्वको स्रोत नहुँदा स्थानीय तहमा बजेट घटेसँगै आर्थिक मार परेको हो ।
नेपालमा पहिलो पटक इस्लामिक कला तथा वास्तुकलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
काठमाडौं । इस्लामिक कला तथा वास्तुकलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी भएको छ । मदर फाउन्डेसनको आयोजनामा काठमाडौंमा सम्मेलन भएको हो । सम्मेलनमा इस्लामिक कला, वास्तुकला तथा इस्लामिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी गरिएको छ । नेपालमा पहिलोपटक भएको सम्मेलनमा विभिन्न जिल्लाका इस्लामिक कला तथा वास्तुकला प्रयोग भएको धार्मिक मस्जिद, मठ मन्दिर, गुम्बा, तथा ऐतिहासिक धरोहरहरूको तस्वीर प्रदर्शन गरिएको छ । मदर फाउन्डेसनका संरक्षक तथा पूर्वन्यायाधीश डा. सलाहुदीन सिद्दिकीले यो सम्मेलनबाट कला तथा संस्कृतिको माध्यमले धार्मिक सद्भाव तथा सामाजिक एकतामा टेवा पुग्ने बताए । सम्मेलनमा रसिया, मरक्को, इरान, भारत, टर्की मलेसियाबाट सहभागीहरूले बनाएका सामाग्रीहरूको पनि प्रदर्शन भएका थिए । नेपालमा पहिलो पटक मुस्लिम महिला सिफत सिद्धिकी इस्लामिक क्यालीग्राफी प्रदर्शनी गरेका थिए । कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत विभिन्न देशका राजदूत पनि सहभागी भएका थिए ।
