थ्री एक्स थ्री कर्पोरेट बास्केटबल सिजन- २ को शीर्ष प्रायोजक ‘भाटभटेनी सुपरमार्केट’
काठमाडौं । गेटसेटगेम-एरोस सोलुसन प्रालिको खेल व्यवस्थापन शाखाले भाटभटेनी सुपरमार्केट थ्री एक्स थ्री कर्पोरेट बास्केटबल प्रतियोगिता घोषणा गरेको छ । प्रतियोगिता फागुन १७-१८ गते मम्बा स्पाेर्ट्स सेन्टर, काठमाडौंमा आयोजना हुनेछ । १६ कर्पोरेट टोलीहरू लिग-कम-नकआउट ढाँचामा प्रतिस्पर्धा गर्दै उपाधि जित्न मैदानमा उत्रनेछन् । गत वर्षका विजेता इजी सर्भिसेज र उपविजेता भाटभटेनी सुपरमार्केट पुनः आफ्नो उपाधि बचाउन फर्कँदैछन् । एरोस सोलुसनका प्रबन्ध निर्देशक राजजङ्ग थापा भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई शीर्ष प्रायोजकको रूपमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । यस प्रतियोगिताका थप साझेदार प्रायोजकहरू- पेपे पिज्जा ‘फुड पार्टनर’, ऊप्स, आइ लाइक इट ‘मनोरञ्जन पार्टनर’, मम्बा स्पोट्र्स सेन्टर ‘कोर्ट पार्टनर’ र ह्याम्स अस्पताल ‘मेडिकल पार्टनर’ रहेका छन् । सबै कर्पोरेट संस्थाहरूलाई आफ्नो टिम दर्ता गर्न र आफ्नो बास्केटबल सीप प्रदर्शन गर्न आमन्त्रण गरिएको छ । सीटहरू पहिलो दर्ता, पहिलो प्राथमिकता आधारमा उपलब्ध गराइनेछ । टिम दर्ता मिति फेब्रुअरी २४ मा बन्द हुने जनाइएको छ । दर्ताका लागि गेटसेटगेम नेपालका सामाजिक सञ्जाल पेजहरू भ्रमण गर्न सकिन्छ । गेटसेटगेम- एरोस सोलुसनको खेल व्यवस्थापन शाखा हो, जसले सफल खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आइरहेको छ ।
दाजुभाइ राम-लक्ष्मणले १० करोड लगानीमा ल्याए ‘कता हो’, अब तपाईंले भुल्नुहुने छैन ठेगाना
काठमाडौं । कुनै साथी या आफन्तको घरमा जानुपर्यो, ठ्याक्कै कहाँनिर हो भन्ने थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा साथीले दिएको ठेगानासम्म पुग्नलाई फोन गरेर सोधेको–सोध्यै गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ साथीको घर मूल सडकबाट भित्र छ भने चोकसम्मै डाक्नुपर्छ । यसरी सोध्ने र जवाफ दिँदा-दिँदै हामी आजित भइरहेका हुन्छौं । यस्तै खालका समस्यालाई हल गर्न राम-लक्ष्मण कस्सिए । प्रविधि र नवप्रवद्र्धन क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएका यी दुई दाजुभाई अनुसन्धानमा कस्सिए । अन्ततः आजभन्दा ६ वर्षअघि दाजुभाइको दिमागमा घुमेको त्यही विषयले आज सार्थकता पाएको छ । अर्थात ‘कता हो’ भन्ने प्रश्नको जवाफस्वरूप ‘कता हो ठेगाना प्रणाली’ को विकास भयो । ६ वर्षअघि राम र लक्ष्मण यस प्रणालीलाई कसरी बनाउने भनी अलमलिएका थिए । त्यतिबेलै दुई दाजुभाइको दिमागमा नेपालको परिवेश सुहाउँदो खालको सिस्टम बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । ‘कता हो’ ठेगाना प्रणालीको अवधारणा कसरी आयो भन्ने प्रश्नमा एपका संस्थापक एवं अनुसन्धानकर्ता राम रिमाल भन्छन्, ‘हामी यहीँ देशका नागरिक हौं, बाहिर हिँड्दा ठेगानाको समस्यासँग हामी पनि ठोक्कियौं, घरमा मान्छेलाई बोलाउनुपर्यो, घर गल्लीभित्र हुन्छ, चोकमा बसेर कुरेर बस्नुपर्यो । यो अवस्था लाजमर्दो छ । यो समस्याको समाधान सरकारले गर्नुपर्ने हो, जुन काम उहाँहरूबाट हुन सकेन । सरकारले नगरेपछि हामीले सुरु गरौं न त भनेर कस्सियौं ।’ बीचमा काम रोकेर पुनः सुरु हुन त नेपाल सरकारले ठेगाना प्रणालीको हकमा कामै नगरेको होइन । घरघरमा नम्बर प्लेट बाँड्ने काम एक समयमा भएको थियो । सरकारले हुलाक वस्तु वितरणको लागि आधिकारिक ठेगानाको रूपमा गुगल कोडमा आधारित ठेगाना प्रणाली सुरु गर्यो । यसले प्रत्येक घर वा कार्यालयको विशिष्ट स्थानलाई ६ वा ७ अक्षरको कोडमार्फत चिनाउँछ । ‘हुलाक वस्तु वितरणको लागि गुगल प्लस कोडसम्बन्धी कार्यसञ्चालन प्रक्रिया २०७७’ कार्यविधिसमेत ल्यायो । सरकारले यो काम अगाडि बढाएसँगै रामलक्ष्मण आफ्नो प्रोजेक्टबाट पछि हटे । कार्यविधि नै बनेपछि सरकारले राम्रै गर्ला, बेकारको झमेलामा किन पर्नु भनेर आफ्नो प्रोजेक्टबाट पछि हटेको उनीहरूले सुनाए । तर, सरकारले बनाएको गुगल प्लस कोड एक वर्ष पनि राम्रोसँग चल्न सकेन । सुरुवातमा केही ठाउँमा यो कोड राखिएको भएपनि त्यसले निरन्तरता पाउन नसकेपछि राम र लक्ष्मण आफ्नो प्रोजेक्टलाई पुनः सुरु गर्ने सोचका साथ फर्किए । यी दुई दाजुभाइको मनमा उपत्यकामा मात्रै नभएर देशैभरि ठेगाना प्रणालीको विकास गराउनु थियो । त्यसको लागि देशैभर इन्टरनेट बिना नै चल्न सक्ने पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने भयो । उक्त पूर्वाधार बनेपछि गुगल या जुनसुकै एप आएपनि÷गएपनि कुनै फरक नपर्ने ढंगबाट यो ठेगाना प्रणालीको अवधारणा ल्याएको रामले बताए । राम ‘कता हो’ ठेगाना प्रणाली एप नभएर डिजिटल पूर्वाधार भनेर परिभाषित गर्छन् । ‘यो एप नभएर डिजिटल पूर्वाधार हो । जुन नेपालको डिजिटल पब्लिक इन्फ्राक्ट्रक्चर हो (डीपीआई) हो । यो ठेगानाको पूर्वाधार बनाएपछि ठेगानासँग सम्बन्धित भएर विभिन्न काम गर्न पाउँछौं ।’ हाम्रो देशमा नगरपालिका, गाउँपालिकाको नाम दोहिरिएका, तेहरिएका छन् । नाम मात्रै नभएर सरकारले वितरण गर्ने घर नम्बर प्लेटमा समेत एकरूपता छैन । यो गल्ती आफ्नो नयाँ प्रोजेक्टमा दोहोरिन दिनुहुन्न भन्ने कुरामा दुबैजना सचेत थिए । सुरुवातमा रामलक्ष्मणले ‘कता हो’ को अवधारणा बनाउँदै गर्दा घरको ठेगाना मात्रै दिने ढंगबाट प्रोजेक्ट सुरु गरेका थिए । काम गर्दै जाँदा अरू सुविधाहरू पनि थप्नुपर्ने देखिएपछि थपिएको संस्थापक राम सुनाउँछन् । अवधारणा बनिसकेपछि उनीहरूले सुरुमा देशभरका विभिन्न ठाउँलाई स–साना टुक्रामा विभाजन गरे । हिँडेर जाँदा पनि कुनै समस्या नहोस् भन्ने हिसाबले ३.५/२.८ मिटरको एउटा ग्रिड बन्न सक्ने गरी परिकल्पना गरेको रामले सुनाए । ‘हामीले यो सिस्टम नेपालभरि अफलाइन चल्ने बनाउनुपर्यो भनेर लाग्यौं । अफलाइन चल्दा इन्टरनेटको प्रयोग गर्नुपरेन । मान्छेले अफलाइनबाट ठेगाना आदानप्रदान गर्न सक्ने भए,’ उनले भने । रामप्रसाद रिमाल । मोबाइल चलाउन नजान्नेहरूले पनि यो सिस्टम चलाउन सक्नेगरी के गर्न सकिन्छ भनेर सोचिसकेपछि उनीहरूले त्यही सिस्टममा भ्वाइसबाट ठेगाना आदानप्रदान गर्ने परिकल्पना सुरु गरे । ठेगानालाई व्यवस्थित बनाउन ‘फर्मुला’ ३.५/२.८ मिटर ग्रिडमा ठेगाना बनाउँदा देशभर १४ अर्ब लोकेसनलाई व्यवस्थित बनाउन मोबाइलमा राख्न नमिल्ने देखिएपछि ठेगाना प्रणाली ‘कता हो’ एपलाई अफलाइनबाटै चलाउन डाटाबेस राख्नुपर्ने अवस्था देखियो । त्यसपछि फर्मुला बनाएर ठेगानालाई व्यवस्थित बनाएको रामले बताए । उनका अनुसार उक्त फर्मुलाले ठेगानाको कोड आफै अटो जेनरेट गर्दिन्छ । त्यही कोडलाई रियल टाइममा सेयर गर्न सकिने सिस्टम बनाइयो । त्यसको लागि मोबाइलको जीपीएस मात्रै प्रयोग गरे पुग्ने भयो । त्यसरी हरेक ग्रिडलाई फर्मुुलाको आधारमा नामकरण नेपाली भाषामै गरे । यो ठेगाना तीन सेकेण्डभित्र भनिसक्नुपर्छ । ठेगाना सेयर भइसकेपछि त्यसको आधारमा गुगल म्यापको प्रयोग गरी भनेकै ठाउँमा सिस्टमले पु¥याईदिन्छ । सुरुवाती चुनौती डिजिटल ठेगाना प्रणाली सुरु गर्दै गर्दा राम र लक्ष्मणले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो । उनीहरूको लागि पहिलो र ठूलो चुनौती भनेकै सरकासँग थियो । नयाँ ठेगाना प्रणाली ल्याउनु अगाडि सहकार्य गर्नुपर्यो भनेर सरकारको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका उनीहरूले सरकारबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएनन् । ठेगाना प्रणालीको विकास भइसकेपछि पनि सरकारलाई निःशुल्क चलाउन दिन्छौं, अरूलाई पनि बाँड्नमा सहजीकरण गर्दिनु भनेर पत्राचार गरे । तर पत्रको कुनै जवाफ पाएनन् । राम भन्छन्, ‘हामीले बनाएको डिजिटल ठेगाना प्रणाली सञ्चार मन्त्रालयलाई निःशुल्क वितरण गर्छौं, लिइदिनुस् भन्यौं, सायद नयाँ भएर पनि उहाँहरूले लिन मान्नुभएन । उहाँहरूको पनि आफ्नै योजना भएर हुन सक्छ । कुनै जवाफ नआएपछि निःशुल्क चलाउन दिऊँ भनेर हामी लाग्यौं ।’ सरकारले यो सिस्टमलाई मान्यता नदिँदा असफल हुन्छ कि भन्ने डर रामलक्ष्मणको मनमा थियो । ‘नगरपालिकामा जाँदा पनि अनुमति खै ? भनेर प्रश्न गर्दा उहाँहरूसँग काम गर्न गा¥हो भयो,’ रामले भने, ‘नेपाल सरकारले गुगल प्लस कोडलाई मान्यता दिएको छ । हामीले बनाएको कोड फर्मुलाबाट तयार भएको कोड हो, गुगल कोड होइन । यो बुझाउनै हामीलाई ठूलो चुनौती भयो ।’ अहिले यो चुनौतीबाट पार भएका छन् रामलक्ष्मण । उनीहरूका अनुसार अहिले सञ्चार मन्त्रालयबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । सरकारले अहिले गुगल प्लस कोडको ठाउँमा नेपाली कोड प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ भने नम्बर प्लेटहरू बनाउन पनि अनुमति दिइसकेको छ । यो कम्पनीको लागि ठूलो सफलता भएको दुबैजना सुनाउँछन् । रामलक्ष्मण ग्रुपले सामना गर्नुपरेको अर्को चुनौती हो– गुगल, एप्पलजस्ता कम्पनीसँगको प्रतिस्पर्धा । धेरैले डिजिटल ठेगाना प्रणालीलाई गुगल म्याप जस्तो बुझ्ने गरेकोले यो त्यस्तो नभएको उनीहरू प्रष्टयाउँछन् । यसको उद्देश्य प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि नागरिकलाई सहज सुविधा दिन खोजेको उनले बताए । यस्ता छन् सुविधा नेपालमा नेपालीद्वारा नै निर्मित ‘कता हो’ नेपालकै पहिलो डिजिटल ठेगाना प्रणाली हो । नेपालमा तीन चार वटा म्यापहरू प्रयोगमा भएपनि ठेगाना नै दिने प्लेटफर्म यो मात्रै भएको रिमाल बताउँछन् । यसमा घरको ठेगाना दिनेदेखि विभिन्न फिचरहरू राखिएको छ । ‘कता हो’ डिजिटल ठेगाना प्रणालीभित्रका केही प्रिमियम सर्भिसबाहेक बाँकी सेवाहरू निःशुल्क गरिएको छ । यो ठेगाना प्रणाली डाउनलोड गरेर जो सुकैले आफ्नो घरको ठेगाना र कोड निःशुल्क दर्ता गर्न सक्छन् । कसैको ठेगाना चाहेको छ भनेपनि यो प्रणालीभित्र सहजै खोज्न सकिन्छ । घरको ठेगाना प्लेट बनाउन सकिन्छ । यसको मुख्य विशेषता भनेकै यो एप प्रयोग गर्नको लागि दर्ता हुनैपर्छ भन्ने छैन । गेष्ट युजरले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सबै सेवाहरू निःशुल्क गर्दा त्यसको मूल्य कम हुने भएकाले कम्पनीले केही प्रिमियम सर्भिस राखेको छ । साथै कतिले निःशुल्क दिँदा यो ठेगाना प्रणालीमाथि शंका पनि गर्ने र कम्पनी पनि चल्नका लागि प्रिमियम सर्भिस राखेको रामले प्रष्ट्याए । उनले भने, ‘यो सिस्टममा हामीले जुन कोड बनाएका छौं, त्यो कोडलाई निःशुल्क बाँड्दा के फाइदा भयो भनेर धेरैले सोध्छन् । एक त हामीले फाइदाका लागि यो सिस्टम बनाएकै होइनौं । अर्को सेवाहरू निःशुल्क दिँदा डाटा बेच्लान् कि भनेर शंका गर्ने र प्रभावकारी पनि कम देखियो । सबै निःशुल्क गर्दा भोलि कम्पनी डुब्ने चुनौती हामीलाई छ ।’ लक्ष्मणका अनुसार नम्बर प्लेट बनाउँदा र प्रिन्ट गर्दा चार्ज लाग्दैन । तर भौतिक रूपमै नम्बर प्लेट चाहियो भनेर अर्डर गर्दा त्यसमा केही चार्ज लाग्छ । ठेगाना प्रणालीभित्रै कुन प्रकारको नम्बर प्लेट लिने भनेर छान्न सक्ने सुविधा छ । प्रणालीभित्र विभिन्न मर्चेन्ट कम्पनीहरू आवद्ध छन् । ती कम्पनीबाट प्लेट मगाउन सकिन्छ । अर्को विशेषता नम्बर प्लेट प्रयोग गर्ने नागरिकले आवश्यकताअनुसार नम्बर प्लेटमा क्यूआर कोड राख्न सक्छन् । डोर बेल नहुने घरमा क्यूआर कोड राखियो भने त्यसमा स्क्यान गर्नेबित्तिकै मोबाइलमा घण्टी बज्छ । जसले गर्दा घण्टी बजाइराख्नुपर्ने या फोन गरेर कसैलाई बोलाइरहनुपर्ने आवश्यकता नहुने लक्ष्मणले बताए । यो सुविधा लिनका लागि पनि केही शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । ठेगाना प्रणालीबाटै इन्ड्राइभ गर्न सकिने सुविधासमेत रहेको छ । जसले गर्दा छुट्टै इन्ड्राइप एप प्रयोग गरिरहनुपर्दैन । एसओएस सुविधा पछिल्लो समय गाउँघर होस् या सहरबजारमा बाआमा मात्रै घरमा बस्ने, छोराछोरी बाहिर बस्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ । बिरामी पर्दा या कुनै आपत् पर्दा सहयोग गर्न आउने मान्छेसम्म हुँदैन । यो समस्यालाई मध्यनजर गरेर ठेगाना प्रणाली एपभित्र एसओएस सुविधा राखिएको लक्ष्मण बताउँछन् । आपत्विपद् पर्दा जस्तो एम्बुलेन्स बोलाउनुपर्यो, आगलागी हुँदा दकमल या कुनै पनि समस्या पर्दा एसओएसमा क्लिक गरेर सहयोग लिन सक्छन् । एसओएसमा क्लिक गरेपछि यी सेवाप्रदायकसँग सञ्चार हुन्छ र त्यहाँबाट सहायता प्राप्त गर्न सकिन्छ । समस्या पर्दा सरकार सधैं तत्पर हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैले आपद् पर्दा सहयोग गर्न आउन सक्ने नजिकको दुई जनाको नम्बर एसओएसमा राख्न सक्ने सुविधा पनि यस प्रणालीभित्र छ । ‘हामी सधैं घरमै हुन्छौं भन्ने हुँदैन । घरभन्दा बाहिर जुनसुकै ठाउँमा हुँदा समस्या पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले सहयोग गर्न सक्ने गरी सिस्टमा सुविधा राखिएको हो,’ लक्ष्मणले भने । त्यसका लागि ७५३ वटै पालिकामा एसओएसको सप्टवेयर तयरा भइसकेको उनले बताए । हार्डवेयर भने अहिले तार्केश्वर नगरपालिकाबाट भर्खर सुरु भएको उनको भनाइ छ । एसओएसजस्तै आपद्विपद् पर्दा सहयोग लिन सकिने सुविधा हो सामुदायिक साइरन । कता हो ठेगाना प्रणालीबाट यो सेवा लिन सकिन्छ । आपद्मा पर्ने व्यक्तिले साइरन बजाएपछि नामसहित समुदायमा साइरन बज्छ । जसले गर्दा साथमा कोही नभएपनि नजिककै छिमेकी सहयोग गर्न आइपुग्छन् । नागरिकको आँखा सरकारसँग सिधा नागरिको संवाद गर्न सकिने विशेषता ठेगाना प्रणालीभित्र राखिएको छ । यसले सरकारसँग नागरिकलाई सिधै जोडिदिन्छ । कहीं कतै अन्याय भइरहेको छ, दुर्घटना भएको छ या कुनै अनियमिता भइरहेको छ भने त्यो कुरा नागरिकले सिधै सरकारसँग राख्न सक्छन् । नागरिकको आँखाले देखेका कुरा बोलेर, लेखेर र फोटो खिचेर सरकारसामु पु¥याउन सकिने सुविधा हो नागरिको आँखा । यो प्रणालीभित्र जोडिएका पालिकाहरूमा मात्रै यो सन्देश पुग्न सक्छ । सबै पालिकालाई ठेगाना प्रणालीभित्र जोड्ने रामलक्ष्मण ग्रुपको लक्ष्य रहेको छ । यो सेवा प्रयोग गर्ने हरेक नागरिकको डिटेल नगरपालिका या पालिकास्तरमा रेकर्ड भइरहेको हुन्छ । यसले भोलि बैंकमा केवाइसी भर्दा गलत सूचना दिएको छ भने सहजै पत्ता लाग्छ । जसले गर्दा बैंकमा गलत विवरण दिनेको संख्यामा कमी आउँछ । कता हो ट्याग : हराएको सामानको सुरक्षा कतिपटक जानअञ्जान, भुलबस हाम्रो महत्वपूर्ण सामान हराउने, छुट्ने हुन्छ । त्यस्तो बेलामा हराएको सामान पाउने मान्छेले दिन चाहेर पनि सम्पर्क गर्ने माध्यम नहुँदा प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन । यस्तो समस्यालाई समाधान होस् भनेर ठेगाना प्रणालीमा कता हो ट्याग सुविधा राखिएको छ । जुन ट्याग प्रयोग गरेर नागरिकले आफ्नो सामानलाई सुरक्षित बनाउन सक्छन् । आफनो महत्त्वपूर्ण सामानमा यो ट्याग लगाउन सक्छन् । केही गरी सामान हराइहाल्यो भने पाउने व्यक्तिले त्यसमा लगाएको ट्याग क्यूआर गर्न सक्छन् र त्यसभित्र रहेको ठेगानामा सम्पर्क गरेर सामान बुझाइदिन सक्छन् । रिमालका अनुसार यो ट्याग २० रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयाँसम्ममा उपलब्ध रहेको छ । ठेगाना प्रणालीभित्रैको तीनवटासम्म ट्याग निःशुल्क रूपमा पाइन्छ । बाँकी ट्यागलाई प्रयोग गर्नुपर्यो या लिनुपर्यो भने छुट्टै शुल्क तिनुपर्छ । अहिले रामलक्ष्मण ग्रुपले ट्याग तयार गरी पसल पसल पठाउने तयारी गरिरहेको छ । कुुन पसलमा ट्याग पाइन्छ त्यसको जानकारी पनि प्रयोगकर्ताले ठेगाना प्रणालीभित्रैबाट लिन सक्छन् । यसबाहेक सवारीसाधनमा पनि ट्याग राख्न सकिन्छ । दुर्घटना जुनसुकै हुन सक्छ । दुर्घटना हुँदा थप खतराबाट बचाउन र परिवारसँग सम्पर्क गर्नको लागि यो ट्यागले मद्दत गर्ने रामले बताए । यो ट्याग सय रुपैयाँमा किनेर आफ्नो साधनमा टाँस्न सकिन्छ । ट्यागभित्र प्रयोगकर्ताले आफ्नो नाम, नम्बर ब्लड ग्रुप र सम्पर्क गर्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । दाजुभाइ राम र लक्ष्मण । केही गरी दुर्घटना भइहाले विशेषगरी पुलिसले सवारीसाधनमा टाँसिएको ट्याग स्क्यान गर्छन् र आफन्तलाई सम्पर्क गर्न सक्छन् । ‘सवारीसाधनमा ट्याग लगाउनुको फाइदा निकै ठूलो छ । दुर्घटनामा पर्दा ट्राफिक प्रहरीले ट्याग स्क्यान गरेर व्यक्तिको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । पुलिसले नम्बर सँगै ब्लड गु्रप देख्छ । यसले समयमै आफन्तसम्म पुग्ने र विरामीलाई आवश्यक ब्लड दिन सहज हुन्छ । यो ट्याग हामीले उपलब्ध गराउँदैछौं,’ उनीहरूले भने । सकारात्मक प्रतिक्रिया रामलक्ष्मण ग्रुपअन्र्तगत ‘एड्रेसग्राफ नेपाल प्रालि’मार्फत निर्मित ‘कता हो’ डिजिटल ठेगाना प्रणालीको आधिकारिक लञ्च भएको छैन । गत वर्ष क्यान इन्फोटेक मेलामा कम्पनीले सप्टवेयर लञ्च गरेको थियो । आधिकारिक रूपमा लञ्च नभएपनि यो ठेगाना प्रणालीको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । यो एपबारे विस्तारै मान्छेहरूले चासो दिन थालेको रिमाल बताउँछन् । प्रयोग गर्नेहरूबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुने गरेको राम सुनाउँछन् । ‘यही क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले धेरै राम्रो सिस्टम भनेर सराहनीय गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणबाट भने कसरी चलाउने भनेर प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ ।’ यो ठेगाना प्रणाालीको मुख्य उद्देश्य नै आमसर्वसाधारणले प्रयोग गरुन् भन्ने उद्देश्यले विकास गरेको हुँदा उनीहरूले सहज तरिकाबाट प्रयोग गर्न सक्ने गरी नै सिस्टम बनाइने उनीहरू सुनाउँछन् । ‘भोलि आपद्विपदमा सहयोग र मुख्य गरी पालिका युजर हो । गाउँपालिका नगरपालिकालाई वेब इआरसी दिइरहेका छौं । ११/१२ लाख नगरबासी कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका छन्,’ उनीहरूले भने । आमसर्वसारणपछि यो सिस्टम पालिकाले चलाओस् भन्ने उद्देश्य रामलक्ष्मणको छ । पालिकाले नै नम्बर प्लेटहरू लिइदिए यसले नागरिकलाई सहज हुन्छ, जुनसुकै पालिकाले यो सिस्टम प्रयोग गरेर ठेगाना बनाउन सक्ने उनले बताए । ६ वर्षअघि अवधारणासहित सुरु भएको ‘कता हो’ डिजिटल ठेगाना प्रणालीको लागि रामलक्ष्मणले हालसम्म १० करोड लगानी गरिसकेका छन् । अबको तीन वर्षमा ५० करोडसम्म लगानी पु¥याउने योजना उनीहरूको छ । सेवा विस्तारको तयारी रामलक्ष्मण ग्रुपले डिजिटल ठेगाना प्रणालीमा थप सर्भिस थप्ने तयारी गरिरहेको छ । तीमध्ये एक हो ‘कता हो’ बाटै कुन एरियामा फोहर उठाउन आउँदैछ भनेर एपबाटै हेनै सकिने सिस्टम । यो सुविधापछि कतिबेला फोहर आउँछ भनेर कुरिरहनुनपर्ने र फोहरको व्यवस्थापन सहजै हुने राम बताउँछन् । फोहोर कलेक्सन गर्न आउनेले बिहानै सिट्टी फुक्छन् तर फोहर संकलन १० बजे पनि हुँदैन । यसको व्यवस्थापनको लागि पनि यो सिस्टम राख्ने तयारी भइरहेको हो । त्यसबाहेक गुगलमा भएको सर्भिस ठेगाना प्रणालीमा थप्ने तयारी गरिरहेका लक्ष्मणले बताए । ‘बिजनेस रजिस्टेसन गर्ने सोचमा छौं । जुन सर्भिस थपिएपछि प्रयोगकर्ताले सहजै आफूले खोजेको रेष्टुरेन्ट, बैंकजस्ता सर्भिस सहजै प्राप्त गर्न सकुन्,’ उनले भने । एक महिनामभित्र आधिकारिक रूपमा लञ्च गर्ने योजना उनीहरूको छ । त्यसमा थप विशेष फिचर हालेर योजना छ । ‘एक महिनाभित्र नसकेपनि आगामी वैशाख १ गते नयाँ रूप दिएर फर्मल लञ्च गरौं भन्ने सोच छ । त्यसमा कतिवटा सर्भिस ओपन गर्न सक्छौंण्, ओपन गरेर लञ्च गर्ने छौं,’ उनीहरूले भने । डेटा सुरक्षा यो सिस्टम अफलाइनमा चलाउन सक्ने भएकाले डाटा सुरक्षित भएको रामलक्ष्मण बताउँछन् । लोकेसन सेयर, एसओएसजस्ता फिचर चलाउनको लागि अनलाइन हुनुपर्दैन । अनलाइनबाट चलाउने फिचरको लागि पनि सेक्युर लेयर प्रदान गरेको रामले जानकारी दिए । यसमा डाटा चोरी हुने, ह्याग हुने खत्तरा न्यून रहेको उनी सुनाउँछन् । डेटा ह्याक नहोस् भन्नको लागि ‘इन टु इन इन्क्रिप्सन’ राखिएको छ । यसरी इन्क्रिप्सन राख्दा अरूले डेटा पाइहाल्यो भने पनि अर्कोले हेर्न नमिल्ने उनले बताए । यसमा डेटा लिंक हुन सम्भावना न्यून हुनुको कारण यसमा कम्युनिकेसनको फिचर छैन । यो एप सुरक्षित भएकाले ढुक्कले चलाउन सकिने उनीहरू बताउँछन् । ५० करोड लगानी पुर्याउने राम र लक्ष्मणको मुख्य उद्देश्य यो एपलाई धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूमा पु¥याउनु रहेको छ । त्यस्तै, नेपालमा यो सिस्टमलाई स्थापित गरेर विदेशमा बेच्ने योजना उनीहरूको छ । ‘नेपालबाट यो एपमार्फत पैसा कमाउनुभन्दा पनि स्थापित गर्न मात्रै खोजेका छौं, हाम्रो टार्गेट अन्तर्राष्ट्रियस्तर हो । नेपालजस्तो चार अर्ब मानिसको हातमा ठेगाना छैन । ती मान्छेहरुको हातमा यो एप पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य हो । यो सोचले पनि हामीले काम गरिरहेका छौं,’ लक्ष्मणले भने । उनीहरूले अहिले जापानसँग टिओसी गरिसकेका छन् । जापानले यो ठेगाना प्रणाली जाँच गरिसकेको र सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उनीहरू बताउँछन् । अन्य मुलुकमा पनि पनि एपसम्बन्धमा कुरा भइरहेको छ । ६ वर्षअघि अवधारणासहित सुरु भएको ‘कता हो’ डिजिटल ठेगाना प्रणालीको लागि रामलक्ष्मणले हालसम्म १० करोड लगानी गरिसकेका छन् । अबको तीन वर्षमा ५० करोडसम्म लगानी पुर्याउने योजना उनीहरूको छ । ‘कता हो’ मा एक अर्ब लगानी बनाएर आईपीओमा जाने तयारीसमेत रामलक्ष्मणको छ । ‘हामी एक अर्ब प्लस लगाानी गर्ने सोचमा पनि छौं । सकेसम्म आफ्नै पुँजीमा सम्भव नभएको अवस्थामा आइपिओमार्फत लगानी जुटाउने हाम्रो योजना छ,’ लक्ष्मणले भने । यो एपभित्र १८ वटा सेवा भएपनि अहिले प्रयोगकर्ताको लागि आधा दर्जनभन्दा कम सर्भिस खुला गरिएको छ । यति गर्दा पनि बजारको माग बढ्दो भएकाले छिट्टै नै आधिकारिक रूपमा एप लञ्च गर्ने तयारी रहेको रामले बताए । अहिले ४३ हजारभन्दा बढीले यो एप डाउनलोड गरिसकेको लक्ष्मणले जानकारी दिए । त्यस्तै, २६/२७ हजार प्लेट बनिसकेको छ । जसमध्ये १४/१५ हजार प्रिन्ट भइसकेको छ । नेपालभरि लगभग प्लेट पुगिसकेको छ । त्यसबाहेक रामलक्ष्मणले यस यस सिस्टमभित्र जिरो नलेज प्रुफ प्रविधि इन्टिग्रेड गर्ने तयारी गरेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीबाट ४० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भए पछि ४० अर्ब तरलता खिच्ने भएको छ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत मंगलबार ४० अर्ब बराबर तरलता खिच्न लागेको हो । केन्द्रीय बैंकले २१ दिनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत तरलता खिच्न लागेको हो । निक्षेप संकलन दरमा स्थायी निक्षेप सुविधा दिएको केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत पनि तरलता खिचिरहेको छ । मंगलबार बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ–ब्याज २८ फागुनमा भुक्तानी हुनेछ । निक्षेप संकलन उपकरणको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुनेछ । बोल गर्न सकिने रकम न्यूनतम १० करोड र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् ।
प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणः केआईआईटीका ३ अधिकारी निलम्बन र २ सुरक्षागार्ड बर्खास्त
काठमाडौं । भारतको ओडिसा राज्यस्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) का तीन अधिकारी निलम्बन र दुईजना सुरक्षा कर्मचारी बर्खास्तमा परेका छन् । केआईआईटीले विज्ञप्ति जारी यस्तो जनाएको हो । विज्ञप्तिमा दुईजना सुरक्षा कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको, दुई जना वरिष्ठ होस्टेल अधिकारी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्यालय (आईआरओ) का एक जना वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीलाई पूर्ण अनुसन्धानका लागि निलम्बन गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, कर्मचारीहरूले विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म चाँडो क्याम्पसमा फर्कन अधिकतम प्रयास गरिरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । केआईआईटी विश्वविद्यालयमा बी टेक सीएससी तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत २० वर्षीया प्रकृति लम्साल १६ फेब्रुअरीमा मृत भेटिएकी थिइन् । उनको मृत्युपश्चात् नेपाली विद्यार्थीहरूले न्यायको माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसपश्चात विश्वविद्यालयले सबै नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजबाट निकालेको थियो । लम्सालमाथि सोही कलेजमा अध्ययनरत एक युवकले दुव्र्यवहार गर्ने गरेको बताइएको छ । मानसिक तनाव झेल्दै आएकी लम्सालले आफूमाथि भएको ज्यादतीको बारेमा कलेज प्रशासनलाई बताउँदै आएपनि प्रशासनले सुनुवाइ नगरेको पाइएको छ ।
प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणबारे सत्यतथ्य छानबिनको माग
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कलिङ्गा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत बुटवलकी छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणबारे सत्यतथ्य छानबिनको माग गरेका छन् । आजको राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै लम्सालको रहस्यमय मृत्युले सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सत्यतथ्य छानबिन गरी उचित न्याय प्रदान गर्न गम्भीर रुपमा यथाशीघ्र गम्भीर कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । दाहालले उक्त कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि सहज वातावरण बनाउन पहल गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरुले लम्सालको मृत्यु प्रकरणबारे गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम पासवानले लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । ‘सोही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी अड्विक श्रीवास्तवले पटकपटक दिइरहेको मानसिक यातनाबारे प्रमाणसहित कलेज प्रशासनमा पेस गर्दा पनि सुनुवाइ नहुँदा लम्सालले आत्महत्या गर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘नेपाल सरकराले कूटनीतिक पहल गरेर अलपत्रमा परेका विद्यार्थीहरुको उद्धार गर्नुपर्छ ।’ अर्का सांसद कृष्णबहादुर रोकायले पनि नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा आवाज उठाउँदा अन्य नेपाली विद्यार्थी माथि दमन भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘विद्यार्थीहरुलाई जबर्जस्ती रुपमा घर पठाउने काम भइरहको छ’, उनले भने, ‘कूटनीतिक पहलबाट मृत्यु प्रकणको छानबिन गर्न लगाउने, विद्यार्थीलाई त्यहीँ पढ्न सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले लम्सालको पार्थिक शरीर आफन्तलाई हेर्न नदिनु अन्याय भएको भन्दै लम्सालको न्यायका लागि आवाज उठाउँदा कलेज प्रशासनले दमन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । ‘विद्यार्थीहरुसँग पैसा थिएन, टिकट थिएन, तर गलहत्याएर निकालियो, नेपाली विद्यार्थीहरु रेलबे स्टेसनमा अलपत्र परेको घटना अमानवीय र असंवेदनशील हो’, उनले भनिन्, ‘प्रकृतिले आफूलाई अभद्र व्यवहार भएको भन्दै उजुरी दिए पनि विश्वविद्यालयले साथ नदिँदा उनले आत्महत्या गर्नुपरेको छ ।’ सांसद मोहम्मद खालिदले लम्सालको मृत्यु प्रकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जिम्मेवार केआइआइटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत अन्य विद्यार्थीहरुको सुरक्षाका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले पनि लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल होस्टेलमा मृत फेला पर्नुभएको छ, लम्सालको सत्यतथ्यको छानबिन गर्नुको सट्टा जबर्जस्ती दमन गरिएकामा दुःख लाग्यो’, उनले भने, ‘सत्यतत्य छानबिनका लागि सरकारले पहल गरियोस्, दोषीलाई कडा कारबाही गरियोस् ।’ यस्तै सांसद तुलसाकुमारी दाहालले पनि कडाइका साथ छानबिनको माग गरेकी थिइन् । रासस
अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा बुढानीलकण्ठबाट २४ जना भारतीय पक्राउ
काठमाडौं । अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा काठमाडौंको बुढानीलकण्ठबाट २४ जना भारतीय पक्राउ परेका छन् । गत राति बुढानीलकण्ठ नगरपालिका- ३ गैरीगाउँस्थित एक घरबाट उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार आरोपीहरूले १ अर्ब ६४ करोड ३९ लाखको कारोबार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । विभिन्न कम्पनीका मोबाइल ८८ थान, ल्यापटप १० थान र नगद ८१ हजार घरबाट बरामद गरेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । अनलाइन जुवा खेलाइरहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । घर भाडामा लिएर उनीहरूले लाइनमार्फत जुवा खेलाउने गर्दै आइरहेका थिए।
जलविद्युतमा लगानी होइन व्यवस्थापनको चुनौती छ : अर्थ सहसचिव भण्डारी
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी रहेको बताउँछन् । उनले निजी क्षेत्रको विकासलागि सरकारी संयन्त्रले सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा नीतिगत अस्थिरता समस्या भएको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रालयले लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहजिकरण गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाको राजश्व, कर र सहुलियतको विषय बजेटबाटै व्यवस्थागरी अघि बढिरहेको बताए । नेपालको जलविद्युतका आयोजना विकास गर्नकालागि लगानीको समस्या भन्दापनि व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नकोलागि लगानीको समस्या भन्दापनि व्यवस्थापनको चुनौती छ,’ उनले भने,‘एकै वर्षमा ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक नभएकाले वार्षिक लगानी बढ्दै जाँदा रकम जुट्छ।’ त्यसैगरी, नेपाल धितोपत्र बोर्डका उप निर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक सेयर निष्काशनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत आयोजना सूचीकृत भएको बताए। केसीले आर्थिक विकासकोलागि पूँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको सेयर संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको बताए । धितोपत्र बोर्डले पूँजी परिचालनको विषयमात्र भएकोमा अब ऋण परिचालन गर्ने विषयमा व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकारहरू अझै असक्षम
काठमाडौं । मुलुक तीन तहको संरचनामा गएपछि मुलुकले छिटो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएपनि प्रदेश संरचना भने कमजोर देखिएको छ । आफ्नो मौलिकतामा नभई संघीय सरकारको सिको गर्दै स्रोतको सही अनुमान नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरुले चालु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना बाँकी नरहँदा आफैँले ल्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेका छैनन् चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने कुनैपनि प्रदेशले कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छैनन् । सात प्रदेशमध्ये बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा असफल मधेस सरकार हो । ४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा २ अर्ब ४६ करोड अर्थात कुल बजेटको ५.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । खर्चको ठूलो हिस्सा मधेस सरकारले चालु खर्चमै गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने कोशी प्रदेश हो । यो वर्षका लागि कोशी सरकारले ३५ अर्ब २७ करोडको कुल बजेट ल्याएकोमा ८ अर्ब ७६ करोड अर्थात कुल बजेटको २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको वागमती सरकारले चालु आ.व.को ६ महिनामा १० अर्ब ५० करोड अर्थात १६.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल देखिएको छ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम सरकारहरु पनि आफूले ल्याएको बजेट खर्च गर्न सफल देखिएका छैनन् । उनीहरुको खर्च पनि निराशाजनक छ । गण्डकी सरकारले कुल विनियोजत बजेटको १९.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने लुम्बिनिले १९.३४ प्रतिशत, कर्णालीले विनियोजित बजेटको १५.१४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले १४.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मौलिकता देखिँदैन संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको सिलिङ पठाएसँगै प्रदेश सरकारहरु बजेट निमार्णको गृहकार्यमा जुट्छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले हरेक वर्षको असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेट, कार्यक्रमहरु हेर्ने हो भने धेरैजसो केन्द्र सरकारका कार्यक्रमहरुको सिकोमा देखिन्छन् । धेरै प्रदेशको बजेट सडक, पूर्वाधारदेखि वितरणमुखी कार्यक्रममा छुट्टाइएको हुन्छ । उनीहरुको बजेटमा कुनै मौलिकता देखिँदैन । केन्द्रको सिको गर्दै ल्याइएको बजेट खर्चमा उनीहरु चुक्दै जाँदा प्रदेश सरकारहरुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारहरु केन्द्रको सिको गर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसकेको अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताए । उनकाअनुसार प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन गर्न योजना र व्यवस्थापन हेर्ने प्राविधक कर्मचारीसहितको जनशक्ति छैन । सरकारहरु समेत पटकपटक फेरिदाँ र मन्त्रालयहरु टुटाउने, फुटाउने गर्दा पनि त्यसको असर परेको छ । उनले बजेट बनाउने शैली संघदेखि तल्लो तहको सरकारसम्मै ठिक नभएको बताए। उनले भने, ‘बजेट बनाउने शैली संघमा पनि वैज्ञानिक भएन, प्रदेशमा पनि भएन । खासगरी पुँजीगत बजेटका लागि पहिला योजनाहरु छनोट हुनुपथ्र्यो । परियोजना बैंक तयार हुनुपथ्र्यो । त्यसमा डिटेल अध्ययन भएको हुनुपथ्र्यो । त्यो भएन ।’ उनकाअनुसार सबैकुरामा सम्भाव्यता अध्ययन भएर त्यसको आधारमा मध्यकालिन खर्च संरचना हुनुपर्ने, मध्यकालिन खर्च संरचनाले जुनजुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट र स्रोत सुनिश्चिता भएको क्षेत्रलाई बजेटमा राख्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि ति कुराहरु कागजमै सिमित भएको गुनासो गरेका छन् । उनले भने, ‘बजेट बनाउने बेला हचुवाको भरमा बनाउने र कसको ठूलो भयो भनेर होडबाजी चल्ने गरेको छ । स्रोत प्राप्तिको सुनिश्चिता छैन । आफ्नो काम गर्ने क्षमता समेत ख्याल नगरी बजेट बनाइयो ।’ आफ्नो मौलिकतामा आधारित भएर बजेट बनाउने र खर्च गर्ने सामथ्र्यता प्रदेश सरकारले राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
