मनाङको सदरमुकाम चामेमा बस पुग्यो, नयाँ वर्षदेखि नियमित सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । बेँसीसहर-चामे खण्डमा बस सञ्चालनका लागि परीक्षण गर्न सदरमुकाम चामेसम्म पहिलो पटक बस पुर्याइएको छ । लमजुङ सदरमुकाम बेँसीसहरबाट यात्रु लिएर बेँसीसहर–पोखरा सञ्चालन हुने ना ६ ख ९५७९ नं को बस पहिलो पटक सदरमुकाम चामे पुगेको हो । सफल रूपमा बस चामे पुगेपछि मनाङबासीमा खुसी छाएको छ । आगामी नयाँ वर्षदेखि मनाङ सदरमुकामसम्म नियमित रूपमा बस सञ्चालन गर्ने तयारी भएसँगै निजी क्षेत्रको एकल प्रयासमा चामेसम्म बस पुर्याइएको बस सञ्चालक सुरेश घिमिरेले बताए। उनका अनुसार अन्नपूर्ण पदयात्राका लागि आउने विदेशी पर्यटकलाई लिएर उक्त बस यही चैत ७ गते चामे पुगेर हो । ‘सुरुमा यात्रु लिएर मनाङ जाने प्रस्ताव आउँदा जाने कि नजाने अन्योल थियो । मनाङमा निर्माणाधीन मनाङ-मर्स्याङ्दी जलविद्युत्का सामान लिएर १० चक्के ट्रकसमेत सहज रूपमा पुग्ने गरेका पाएपछि यात्रुसहित बस लैजान सकिन्छ भन्ने लागेर पठाका थियौँ । जाँदाआउँदा कुनै समस्या भएन,’ उनले भने । घिमिरेका अनुसार चालक विनोद रिमालले सहज रूपमा बसलाई चामेसम्म पुर्याएर फर्किएका छन् । मनाङको सडक साँघुरो र अधिकांश भाग कच्ची भए पनि अनुभवी चालक भए बस सञ्चालनमा समस्या नहुने भन्दै नयाँ र कम अनुभव भएका चालक उक्त खण्डमा नखटाइने उनले बताए । सञ्चालक घिमिरेले स्थानीय प्रशासन तथा मनाङबासीको साथ पाए आफूले नियमित रूपमा बेँसीसहर-चामे खण्डमा यात्रुवाहक बस सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे । ‘हामीले सडकको अवस्था हेरेका छौँ । अहिले परीक्षणका क्रममा अनुभव पनि भयो । अब नियमित बस सञ्चालन गर्न समस्या छैन, अनुमति पाए बस सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लामा यात्रुवाहक बस सञ्चालनको तयारी थालेको छ । गत फागुन २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको समन्वयात्मक बैठकले बेँसीसहरबाट चामेसम्म आगामी वैशाख १ गते नयाँ वर्षदेखि सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातृका आचार्यले जानकारी दिए । यसका लागि स्थानीय प्रशासनले डुम्रे-बेँसीसहर-चामे सडक आयोजना र अन्य सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी लाई आवश्यक निर्देशन जारी गरिएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । डुम्रे-बेँसीसहर-चामे आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनीयर सतिश सुवेदीले सडकमा ट्राफिक सङ्केत राख्न प्रशासनबाट अनुरोध आएपछि आवश्यक सङ्केत निर्माणका लागि ठेकेदारलाई काममा लगाइएको बताउँदै केही समयमा ती सङ्केत तयार भई सडक छेउमा गाडिने जानकारी दिए । डेढ दशकअघि मोटर सञ्चालन हुन थालेको मनाङमा हालसम्म बोलेरो, टाटासुमो जस्ता साना सवारीसाधनले मात्र यातायात सेवा दिइरहेका छन् । बेँसीसहरबाट चामेसम्मको करिब ६४ किलोमिटर सडकमा यात्रा गर्न अहिले बोलेरोले प्रतियात्रु १ हजार २५० रुपैयाँ भाडा लिने गर्दछन् । ५ जना यात्रु अट्ने जीपले १०/१५ जनासम्म यात्रु र मालसामन बोक्दा यात्रा जोखिमपूर्ण बन्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । बस सञ्चालनमा ल्याउन सकिएमा स्थानीयलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै महँगो भाडाको मारमा परेका स्थानीय र पर्यटकलाई आर्थिक भार कम हुनेछ । बेँसीसहर–चामे सडकअन्तर्गत बेँसीसहरबाट खुदीसम्मको ७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । खुदीभन्दा माथि चामेसम्म ठाउँठाउँमा १० किलोमिटर सडक ढलान गरिएको छ । बाँकी ४७ किलोमिटर कच्ची सडक रहेकामा साँघुरा घुम्तीमा मर्मत गरी बस सञ्चालनको तयारी गरिएको मनाङ प्रशासनले जनाएको छ ।
दोस्रो चौमासमा ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, बैंकिङ ६.६ प्रतिशत र घरजग्गा ३.१ प्रतिशतले बढ्ने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासिकमा ५.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अनुमान हासिल भएको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बुधबार चालु आवको दोस्रो त्रैमासिकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) सार्वजनिक गर्दै यातायातलगायत केही क्षेत्रमा राम्रो सुधार देखिए पनि जिडिपीमा सामान्य वृद्धि हासिल भएको जनाएको हो । यद्यपि, यो मौसमी प्रभाव समायोजन नगरिएको वृद्धिदर हो । दोस्रो त्रैमासिकको मौसमी प्रभाव समायोजनपछिको जिडिपी वृद्धिदर भने २.२ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । ‘दोस्रो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्रको धनात्मक वृद्धि हुनुमा यातायात, निर्माण क्षेत्र, कृषि, विद्युत् उत्पादन तथा वितरणमा भएको वृद्धिसँगै वित्तीय मध्यस्थताको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा भएको वृद्धि प्रमुख कारक रहेका छन्,’ कार्यालयले भनेको छ, ‘खासगरी यस अवधिमा शिक्षा, आवास तथा भोजन र अन्य सेवा क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि हुन नसकेकाले अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सामान्य रहन गएको अनुमान रहेको छ ।’ मौसमी प्रभाव समायोजित तथ्याङ्कका आधारमा कुल १८ ओटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये दुईओटामा ऋणात्मक वृद्धिको अनुमान गरिएको छ । विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा ४.८ प्रतिशत र आवास तथा भोजन क्षेत्रमा २.७ प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धि देखिएको छ । मौसमी प्रभाव समायोजन नगरिएको तथ्याङ्कअनुसार यातायात तथा भण्डारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापको सबैभन्दा धेरै १४.२ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्र ९.५ प्रतिशत वृद्धिदरसहित दोस्रो धेरै वृद्धि हुने औद्योगिक क्षेत्र रहेको छ । यसैगरी, निर्माण सामग्रीहरूको आयात तथा घरेलु उत्पादनको वृद्धिसँगै निर्माण क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ९.१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत र निक्षेप तथा कर्जामा भएको वृद्धिका कारण वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर ६.१ र सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत मात्र हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । ‘धानको उत्पादनमा भएको वृद्धिका साथै तरकारी, अमिलो जातको फलफूल तथा हिउँदे फलफूल र पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ,’ सार्वजनिक विवरणमा भनिएको छ । अर्थतन्त्रको दोस्रो ठूलो क्षेत्रका रूपमा रहेको थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादनमा भएको वृद्धि तथा प्रमुख व्यापारजन्य वस्तुको आयातमा भएको वृद्धिका कारण केही विस्तार देखिएको जनाइएको छ । यस्तै, औद्योगिक वस्तुको उत्पादनमा क्रमिक सुधार आएका कारण उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार हुन गएको प्रारम्भिक अनुमान छ । दोस्रो त्रैमासिकमा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा २.२, स्वास्थ्य ३.१, घरजग्गा कारोबार ३.१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
८ महिनामा ८ अर्ब ३१ करोड ९१ लाख राजस्व असुली
काठमाडौं । तनहुँस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ८ अर्ब ३१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ । यो रकम निर्धारित लक्ष्यमा १ प्रतिशतले कम हो । कार्यालयलाई ८ अर्ब ४० करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य दिइएकोमा ९९ प्रतिशत लक्ष्य पूरा भएको उक्त कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीले बताए । कार्यालयले चालु आवमा १४ अर्ब ९३ करोड ५४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ असुली गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तनहुँ कार्यालयमा २५ हजार करदाता करको दायरमा समाहित छन् । यहाँ लमजुङ, गोर्खा र मनाङका उद्यमी-व्यवसायीले पनि राजस्व दाखिला गर्दै आएका छन् ।
कुलमानले ‘फेक प्रोफिट’ देखाएको भन्दै श्वेतपत्र जारी गर्ने प्राधिकरणको निर्णय, पीपीए पनि खुल्ला
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्य पदभार ग्रहण गरेकै दिन सञ्चालक समितिको बैठक बसेर मुख्य दुइटा निर्णय गरेको बुझिएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अबको एक महिनाभित्र प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय भएको छ । प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फेक वित्तीय विवरण तयार पार्न लगाएर देखाएर आम्दानी र नाफा बढी देखाएको भन्दै अब सबै विवरण छर्लङ्ग पार्न श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो । यस्तै, नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर)मा जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खोल्ने निर्णय बैठकले गरेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।
गभर्नरका आकांक्षीले धमाधम राजीनामा दिँदै, ज्ञानेन्द्रको ‘एक्जिट’पछि प्रकाश पनि ताते
काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छान्नका लागि तीव्र तयारी अगाडि बढाउँदा गभर्नरका आकांक्षीहरुले पनि गभर्नर बन्नका लागि रस्साकस्सी गरिरहेका छन् । गभर्नर बन्नका लागि लामो समयदेखि लविङ गरिरहेका विभिन्न व्यक्तिहरुले अन्तिमघडिमा आएर थप दौडधूप बढाएका हुन् । उनीहरुले गभर्नरका लागि लबिङ बढाउनकै लागि अहिले काम गरिरहेको ठाउँबाट राजीनामा दिएर राजनीतिक भेटघाट बढाएका छन् । यही दौडमा नबिल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईआ) ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना पनि छन् । उनले नबिल बैंकबाट राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । लामो समयदेखि राजनीतिक लबिङमा लागेका उनी उसो त विगत दुई सातादेखि विदामा थिए । गत सोमबार राजीनामा दिएर उनी बैंकबाट औपचारिक रुपमा बाहिरिएका हुन् । उनले आफू गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धामा भएकोले पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् । प्रतिस्पर्धामा जाँदा टप थ्रीमा पर्नका लागि पनि वाणिज्य बैंकका सीईओले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने कारणले ढुङ्गानाले राजीनामा दिएका हुन् । धेरैले ढुङ्गाना काँग्रेस निकट भनेर चिन्ने गरेका छन् । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले पनि गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा लाग्नका लागि राजीनामा दिएका हुन् । हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएकाे जानकारी आएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले जानकारी दिए । श्रेष्ठले काम आयोगमा गरेपनि सेवा सुविधा भने राष्ट्र बैंकको बुझ्दै आएका थिए । उनी एमाले निकट मानिन्छन् । श्रेष्ठ आगामी जेठमा ५८ वर्षको उमेरहदका कारण राष्ट्र बैंकबाट अवकास हुँदैछन् । त्यसैले पनि उनलाई राजीनामा दिन सजिलो भएको हो । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भइसकेको व्यक्ति गभर्नरको लागि योग्य हुने कानूनी व्यवस्था छ । ‘हेर र पर्ख’को अवस्थामा भट्ट र शेरचन यस्तै, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्ट पनि गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । तर, उनले भने अहिलेसम्म राजीनामा नदिएको जानकारी दिए । ‘गभर्नरका लागि मेरो पनि इच्छा हो । तर, अहिलेसम्म राजीनामा भने दिएको छैन,’ डा. भट्टले विकासन्युजसँग भने । उसो त बैंकिङ क्षेत्रमै काम गरिरहेका प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन पनि गभर्नर बन्ने दौडमा रहेको बुझिएको छ । तर, उनले पनि हालसम्म राजीनामा दिएका छैनन् । उनी राजनीतिक लबिङमा भने रहेको बुझिएको छ । डा. भट्ट र शेरचन पछिल्लो माहोललाई नियालिरहेका छन् । उनीहरु हेर र पर्खको अवस्थामा छन् ।
कुलमान सर्वाेच्च गएपछि हितेन्द्र पनि पुरानो मुद्दा टुंग्याइदिन माग गर्दै अदालत पुगे
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरेको दाबी गर्दै उनी बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेका हुन् । हितेन्द्र शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई सोही स्थानमा राख्नुपर्ने घिसिङको माग छ । उनले नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितमान शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका हुन् । घिसिङ अदालत पुगेसँगै यता नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्य पनि आफ्नो पुरानो मुद्दा टुंग्याइदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । तत्कालीन समयमा आफूलाई हटाएर नियुक्ति पाएका घिसिङको नियुिक्त बदर माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए । आफूले हालेको रिट निवेदनको विषय छिट्टै टुंग्याइदिन भन्दै उनी आज फेरि सर्वाेच्च पुगेका हुन् । घिसिङविरुद्ध प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । २०७८ सालदेखि सर्वोच्च धाउन थालेका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्य माघको अन्तिममा अनिवार्य अवकाश भएका थिए । २०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए ।
५० करोडको १० तले भवनमा एकाएक आगलागी, क्षतिको फेहरिस्त बुझ्न काठमाडौंबाट सर्भेयर जाँदै
काठमाडौं । इटहरी बजारको मुख्यचोकमा रहेको १० तले इटहरी सेन्ट्रल प्लाजा (व्यावसायीक भवन)मा बिहान आगलागी भयो । बिहान साढे ९ बजेतिर बिजुलीको लाइन सर्ट भएर आगो सुरु भएको थियो । नियन्त्रण गर्न खोज्दाखोज्दै आगोले उग्ररूप लिन थाल्यो । तत्काल आगो नियन्त्रणमा लिने सामान जुटाउन सम्भव भएन । आगो फैलिँदै होटलबाट रेस्टुरेन्टतर्फ अघि बढ्यो । सेन्टर प्लाजा नामले परिचित सो भवनमा एक्कासि आगो लागेपछि भवनभित्र हताहत भयो । आगो लागेको सूचना पाउनासाथ नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीसहित स्थानीय बासिन्दा उद्धार कार्यमा जुटे । भवनभित्र रहेका मानिसलाई बाहिर ल्याउने र आगो निभाउने प्रयास गरियो । तर, भवनको मध्यभागमा आगो लागेकाले माथिल्लो तलामा रहेका मानिसहरूको उद्धार गर्न सम्भव भएन । उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी, सुनसरीका अध्यक्ष जीवन पराजुलीले भने, ‘बिहान ९ बजेतिर सेन्ट्रल प्लाजाको अफिसबाट लाइन सर्ट भएर आगो सुरु भएको हो । नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि विकराल रूप लियो । समयमा सबै सामान जुटाउन गाह्रो भयो । भवनको पाँचौं तलामा आगो लागेपछि ग्यासका सिलिण्डर पड्किन थाले ।’ उनका अनुसार भवनभित्र फसेका मानिसहरूको सकुशल उद्धार गर्न र छिटो आगो नियन्त्रण गर्न नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरियो । भवनभित्र फसेका केही मानिसलाई डोरीको सहायताबाट बाहिर ल्याइयो । आगो नियन्त्रणका लागि सुनसरी, धरानसहित विभिन्न ठाउँका २०/२५ वटा दमकल प्रयोग गरियो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाका गरी ४/५ सय जना खटिएका थिए । ‘आगो निभाउन धौधौ भयो । आगो निभाउने उपकरणहरूको अभावका कारण आगो निभाउन समस्या भयो । क्रेनको सहायताले ५ तलामाथि लैजानु पर्ने थियो । तर, लैजान सक्ने अवस्था थिएन । धुँवा र धुलोका कारण अक्सिजनको कमी हुन थाल्यो । अन्ततः होटलमा बसेका गेष्टहरूलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरियो । कसैलाई डोरीबाट ल्याइयो । मानवीय क्षति भएन । तर, करोडौंको क्षति भएको छ,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीका अनुसार सेनाको हेलिकप्टरसहित विपद् सुरक्षा समितिले भवनभित्रबाट ११ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार आगलागीको कारण खुलिसकेको छैन । तर, विद्युत सर्ट भएर आगो लागेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । भवनको मध्यभागबाट आगोलागी भएकाले भवनमा चर्किएको प्रहरीले जनाएको छ । अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार आगो निभाउन धौधौ भएपनि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, संघसंस्था, व्यापारीसहितको सक्रियताले नियन्त्रणमा आएको छ । इटहरीमा विगतका वर्षहरूमा पनि आगलागीका घटना भएको उनले स्मरण गरे । तर, घटना घटिसकेपछि मात्रै चेतना आउने र केही समयपछि बिर्सने गरेको उनको भनाइ छ । ‘इटहरीमा योसहित ४ वटा ठूला आगलागी भए । म आफै पनि आगलागीपीडित हो । लक्ष्मीपूजाको समयमा २ पटक आगलागी भएको हो । त्यतिबेला निभाउने प्रयास गर्दा पनि घर जलेर नष्ट भएपछि मात्रै आगो नियन्त्रणमा आएको थियो । हामीसँग पर्याप्त उपकरण छैन,’ उनले भने, ‘मानवीय क्षति भएन । तर, करोडौंको क्षति भएको छ । यदि आगो अर्काेतिर सल्केको भए इटहरी जलेर नष्ट हुने थियो ।’ आगोको तापले भवन चर्किएको उनले बताए । ‘सिमेन्टले वाल छोडेको छ । ग्यास पड्किएको २/३ ठाउँमा वाल चर्किएको छ । त्यसलाई पुनः बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सिनेमा हलमा त्यति धेरै क्षति पुगेको छैन । होटल तथा रेस्टुरेन्टमा भने ठूलो क्षति पुगेको छ ।’ विभिन्न सामाजिक संघ संस्थामा आवद्ध राजेश श्रेष्ठले २०७५ असोजमा ५० करोड लागतमा सेन्ट्रल प्लाजा सञ्चालनमा ल्याएका थिए । यसबाहेक उनको चिउरा मिल पनि छ । इटहरी सेन्ट्रल प्लाजाका सञ्चालक सिद्धार्थ श्रेष्ठले भने, ‘धुवाँ आएपछि के भएको रहेछ भनेर हेर्न गएँ । तर, धुवाँ बढ्दै गयो । त्यसपछि विकराल बन्यो ।’ उनका अनुसार इटहरी सेन्ट्रल प्लाजाभित्र श्रेष्ठ आफैंले होटल बरण्डा सञ्चालन गरेका छन् । साथै सपिङ मल र २ क्यूएफएक्स सिनेमा हल पनि सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए । भवनभित्र २०/२५ वटा पसल भने भाडामा सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘भवन १० तलाको हो । ४ तलासम्म मल छ । ६ तलदेखि ९ तलासम्म होटल हो । होटल, मल सबै हामीले चलाउँदै आएका छौं । पसल अरूलाई भाडामा दिएको छ,’ उनले भने, ‘क्षतिको विवरण आउन बाँकी छ । समय लाग्छ ।’ उक्त भवनको बीमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा गरिएको उनले बताए । आगलागी भएको जानकारी बीमा कम्पनीलाई गराइसकेको र क्षतिको विवरण संकलन गर्न काठमाडौंबाट सर्भेयर जाने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।
खस्केको बजारलाई मूल्य बढाएर बिजनेस गर्ने रणनीतिमा उद्योगी, एमआरपी लागू गर्न असहमत
सिमेन्ट उद्योगीहरु । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । सरकारको मौन समर्थनमा सिमेन्टको मूल्य बढाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उद्योगीहरूको रफ्तार रोकिएको छैन । केही महिनाअघि मात्रै प्रतिबोरा साढे पाँच सय रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको मूल्य अहिले साढे आठ सय पुगिसकेको छ । तर, अझै पनि उद्योगीको मूल्य बढाउने मनसाय हटेको छैन । सरकारको मौन समर्थन पाइरहेका उनीहरुले सिमेन्टमात्रै होइन, डण्डीको भाउ पनि ह्वात्तै बढाए । अहिले उद्योगीहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले सीमा नाघेको छ । फागुन १८ गतेअघि डण्डीको मूल्य ८७ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर १ सय ५ रुपैयाँ पुर्याइएकाे छ। मूल्य बढेको विषय सञ्चारमाध्यममा पटक-पटक आइसकेपछि सरकार झस्कियो र उद्योगीलाई बोलाएर मूल्य समायोजन गर्न निर्देशन दिएको हौवा फैलायो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उत्पादकले तोकेको मूल्यलाई नै अन्तिम उपभोग्य मूल्य मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले उद्योगीले सुरुमा सिमेन्टको मूल्य बढाएको र हाल डन्डीको मूल्य पनि बढाएको बताइन्छ । सिमेन्ट र डण्डीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नतोकिँदा उपभोक्ताहरू महँगीकाे मारमा परेका छन् । उद्योगीले फेरि सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य लोडसेडिङको बहाना बनाएर बोरामा ४० रुपैयाँ तथा डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो ७ रुपैयाँले बढाएका छन् । उपभोक्ता यहीं महँगीको मारमा परेपछि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उद्योगीहरूलाई बोलाएरै एमआरपी तोकेर मात्रै सिमेन्ट बजारमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । सिमेन्टको किन मूल्य बढेकाे विषयमा उद्योगीले डिलरलाई दोष लगाउँदै आएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्कीले हालसम्म सिमेन्ट र डण्डीमा अधिकतम खुद्रा मूल्य नताेकिँदा उपभाेक्ता महँगीकाे मारमा परेकाे बताए । उनका अनुसार उद्योगीहरूलाई कानुनले नै अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरआपी राख्न बाध्य बनाए पनि उद्याेगीले साे व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । ‘ढिलो भएपनि उद्योगीहरूले एमआरपी लागू गर्नैपर्छ, यहाँ जति पनि गुनासाहरू छन् ती सबै सम्बोधन गर्नका लागि जसरी पनि एमआरआपी लगाउनुपर्ने नियम छ, यदि एमआरआपी नलगाइकन वस्तुहरू बजारमा ल्याइए भने ती सबै जफत हुनेछन्,’ उनले भने । उद्योगमा कच्चा पदार्थ, श्रमिक मूल्य, पूँजीको ब्याजदरलगायत उत्पादनमा जति पनि खर्च हुन्छ त्यो कटाएर त्यहीं मूल्यलाई उद्योगीहरूले एमआरआपी मूल्य मान्नुपर्ने तथा अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सूचना अधिकारी कार्कीले एमआरआपी मूल्य लगाइसकेपछि बाहिर जहाँ बिक्री हुन्छ, त्यहाँ ढुवानी खर्च जोडेर बिक्री गर्नुपर्ने बताए । उद्याेगीहरूले भने सरकारसँग सिमेन्टको कच्चा पदार्थ ‘क्लिङ्कर’ अभावले एक पटकमात्रै मूल्य बढाउनु परेकाे बताएका छन् । डिलरवालाहरूले भने साताको दुई पटक उद्योगबाटै सिमेन्टको मूल्य बढेर आएपछि मूल्य बढाउनु परेकाे बताएका छन् । यस्तै, वस्तुको लेवल निर्धारण गर्ने र लेवलमा सबै प्रकारका लागत र कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य, व्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोग्य अवधि तोक्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । एमआरपी मूल्य लागू गर्न भने उद्योगी असहमत भएको बुझिएको छ । नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका पूर्वमहासचिव केशव उप्रेतीले एमआरपी मूल्य तोक्न नसकिने बताए । उनका अनुसार यो पटक-पटक उठाइएको विषय भए पनि लागू गर्न नसकिने धारणा राखे । उनले भने, ‘ठाउँअनुसार ढुवानी गर्न समस्या हुन्छ । सिमेन्टको मूल्य काठमाडौंमा कम मूल्यमा बिक्री हुन्छ भने जुम्लामा बढी हुन्छ । यो ठाउँ हेरेर हुन्छ । त्यसकारण एमआरपी मूल्य तोक्न सकिने अवस्था छैन ।’ उनले मूल्य तोक्ने विषय यसअघि नै सहमति भएपनि कार्यान्वयन गर्न कठिन भएकाे बताए । उनका अनुसार गत साउनमा सिमेन्टको मूल्य जति भए पनि बोरामा १ सय १५ रुपैयाँ बढाउने गरी सहमति भएको जानकारी दिए । नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले पनि एमआरपी लागू गर्ने विषयमा असहमति जनाए । उनले यो व्यवस्था लागू गरेमा उपभोक्ता झन ठगिने धारणा राखे । ‘यो अन्योलको विषय हो । जुन व्यावहारीक रूपमा असम्भव छ । यो सिमेन्ट हो, कुनै दालभात तरकारी होइन । कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै मूल्य हुन्छ,’ उनले भने । सिमेन्टको ढुवानी भाडा ठाउँअनुसार फरक हुने भएकाले कतै कम कतै बढी हुने उनको तर्क छ । ६० अर्बको सिमेन्ट व्यापार ३० अर्बमा झर्यो, कुन उद्योगीको वर्चस्व बढी ?
