साना किसानको नाफा १९.१८ प्रतिशत बढ्यो, १४ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मङ्गलबार सम्पन्न २३औँ वार्षिक साधारण सभाले १४ प्रतिशत लाभांश गरेको छ । सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले प्रस्ताव गरेको १३.३ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश ०.७ प्रतिशत गरी कुल १४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव साधारण सभाले पारित गरेको हो । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेकामा आव वर्ष २०८०/८१ मा १९.१८ प्रतिशतले वृद्धि भई नाफा ९२ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी आव २०७९/८० मा कुल सञ्चालन आम्दानी १ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आव २०८०/८१ मा ३१ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । संस्थामा मुलुकका ७७ जिल्लाका ५४६ स्थानीय तहमा १ हजार ६९२ साझेदार संस्था आवद्ध छन् । कूल १२ लाख ३३ हजार ६८४ परिवारलाई लघुवित्त सेवा पुर्याएको आएको संस्थामा ८० प्रतिशत महिला सहभागिता छ ।
औद्योगिक विकासका लागि नास्ट र महासंघले वैज्ञानिक सहकार्य गर्ने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नास्ट)बीच मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि वैज्ञानिक सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । नाष्टकातर्फबाट महासङ्घसँग सहकार्यका लागि विभिन्न अनुसन्धान तथा विकास, प्रविधि नवप्रवर्तनका निम्ति सञ्चालित विद्यावारिधि शोधवृत्ति र छात्रवृत्ति, अनुसन्धान अनुदानमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पेस भएको छ । नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डा दिलीप सुब्बा र महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच सहकार्यका विविध क्षेत्रबारे छलफल भएको हो ।नास्टले महासङ्घसँग गरेको प्रस्तावमा नवप्रवर्तन वृत्ति, युवा वैज्ञानिकलाई अनुसन्धान सहयोग, ब्रेन पुलिङ, स्नातकोत्तर शोध अनुदान, वैज्ञानिक सङ्घसंस्था आर्थिक सहयोग, वैज्ञानिक यात्रा अनुदान, विद्धतवृत्तिजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा औद्योगिक क्षेत्रले आर्थिक योगदानमार्फत साझेदारको भूमिका गर्न सक्ने विषय छन् । यस्तै उद्योग क्षेत्रबाट इच्छा गरिएका विषयमा उद्योगको प्रायोजनमा नास्टबाट अनुसन्धान तथा विकास परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने, अनुसन्धान तथा विकास इकोसिस्टम तथा इनोभेसन इकोसिस्टम सेन्टरको स्थापना र सञ्चालनमा साझेदारी तथा नवप्रर्वतनलगायत विषयमा नास्टले महासङ्घसँग सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको छ । छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले नास्टले महासङ्घसँग गर्न खोजेको सहकार्यका विषय स्वागतयोग्य भएको बताउँँदै प्रस्तावित विषयमा अध्ययन गरेर अघि बढ्न सकिने बताए । यस्तै नास्टका उपकुलपति प्रा डा सुब्बाले नास्टले प्रस्तावित गरेका विषयमा सहकार्य गर्नसके देशको औद्योगिक विकासमा सकारात्मक योगदान गर्न सकिने बताए । ‘हामीसँग वैज्ञानिकहरुको टोली छ । देश विदेशमा रहेका अन्य वैज्ञानिकहरु पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु सबैको ज्ञानलाई अनुसन्धान तथा विकासमा लगाउन सकिन्छ । यसका लागि महासङ्घ नै उपयुक्त संस्था हो भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ उनले भने ।
माओवादीको धारणा : सहकारी ठगीमा सरकारको सौतेनी व्यवहार, कुलमानमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप
chandaकाठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकले विभिन्न १६ वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ । आइतबार सुरु भएको बैठक मंगलबार सम्पन्न गर्दै १६ वटा प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैठकले सहकारी ठगी कारबाही सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन निकट व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने सरकारको पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण रवैयाको विरोध गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । माओवादी पार्टीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र सहकारी पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा लघुवित्त पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरेको छ । यस्तै, सरकारको तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको, तीव्र विरोध गर्दछ र यस प्रकारका स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप बन्द गर्न पनि माग गरेको छ । बैठकले पछिल्लो समय बढ्दै गएको महँगीप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण जनजीवन थप कष्टप्रद बन्दै गएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछ र तत्काल मूल्यवद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ, किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न तथा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको ज्याला वृद्धिका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।’ प्रस्तावमा भनिएको छ । यस्ता छन् १६ बुँदे प्रस्ताव १. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति नेपाली जनताद्वारा सञ्चालित ऐतिहासिक जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनहरूका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता, घाइते अपाङ्गप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ र उहाँहरूका आदर्शलाई पछ्याउदै अगाडि बढ्ने दृढ संकल्प व्यक्त गर्दछ। २. हालै कीर्तिशेष हुनुभएका हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री पदम राई (भोजपुर), जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका केन्द्रीय सदस्य पार्वती दुलाल (कञ्चनपुर), लक्ष्मण यादव (सप्तरी), तुलसा बुढाथोकी (रुकुम पश्चिम) र इन्द्रविलाश पौडेल (चितवन) प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ तथा राष्ट्र, जनता, आन्दोलन र पार्टीको हितमा उहाँहरूले पु¥याउनु भएको योगदानप्रति कदर एवं सम्मान व्यक्त गर्दछ । ३. गत १६ मंसिरमा सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा विजयी हुनुहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै सदस्यहरूसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँगको सहकार्यमा विजयी सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ र उक्त निर्वाचनमा सहयोग, समर्थन र मतदान गर्ने मतदाताहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछ। ४. सार्वभौम संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने र देशलाई दुई दलीय तानाशाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको निरङ्कुश प्रवृत्तिको घोर विरोध गर्दछ र तत्काल संघीय संसद र प्रदेश सभाहरूको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । साथै, संघीयताको कार्यान्वयन र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती सेवा, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा लगायतका प्रस्तावित विधेयकहरू तत्काल पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछ । ५. सरकारको तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको, तीव्र विरोध गर्दछ र यस प्रकारका स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछ । ६. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ र तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरूको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न जोडदार माग गर्दछ । ७. जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण जनजीवन थप कष्टप्रद बन्दै गएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछ र तत्काल मूल्यवद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न तथा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको ज्याला वृद्धिका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । ८. हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बजेटमा प्रस्तावित त्रिभुज आर्थिक परियोजना, दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित दलित विशेष प्राधिकरण स्थापना, द्वन्द्वबाट प्रभावित जनताका लागि अघि सारिएको शान्ति कोष, प्रवासबाट स्वदेश फर्किएर उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको उद्देश्य राखेर बजेटमा उल्लेखित रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, रेमिट हाइड्रो, कैलालीको गेटामा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना, कर्णाली तथा हिमाली क्षेत्रको समृद्धि लगायत दूरगामी महत्त्वका आयोजनाहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछ। ९. काठमाडौं उपत्यका लगायतका बाढी प्रभावित जिल्लाहरूमा अस्थायी आवास, आवासहरू, सरकारी कार्यालयहरू तथा विद्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ । गत वर्ष जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा अस्थायी आवास निर्माणको अन्तिम किस्ताको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार भएको ठहर गर्दछ र तत्काल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ। साथै, यो बैठक जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँगै तराई मधेशका जिल्लाहरूमा बढ्दो शीतलहर र हिमाली जिल्लाहरूमा हिमपातको कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमबाट सुरक्षित रहन आम जनसमुदायसँग विशेष अपिल गर्दछ । प्रकोपको जोखिम, रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी तथा राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । साथै जलवायु परिवर्तनका असरहरूको व्यवस्थापनमा हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले थालेको अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी र राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दछ। १०. सहकारी ठगी कारबाही सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन निकट व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने सरकारको पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण रवैयाको विरोध गर्दछ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र सहकारी पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा लघुवित्त पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ । ११. सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गर्दछ । १२. सामन्तवादको पीडादायी अवशेषको रूपमा रहेको मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न कानुन निर्माण, उच्चस्तरीय आयोग गठन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा मिटरब्याज पीडितहरूलाई सम्मिलित गरी सहजीकरण समिति गठनमार्फत हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छानबिन र न्याय निरुपणको काम बन्द भएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने कार्यलाई अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै पीडिततहरूको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरिरहने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । १३. प्यालेस्टेनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वतन्त्र एवम सार्वभौम राज्यको मागलाई उचित ठहर गर्दछ र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘दुई राज्य समाधान’को प्रस्तावलाई समर्थन गर्दछ । इजरायलबाट गाजा क्षेत्रमा भइरहेको नरसंहारको भत्र्सना गर्दै पश्चिम एशिया र मध्यपूर्व लगायत विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गैरहेको तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण ढंगले समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गर्दै हमास समूहले कब्जामा लिएका विपिन जोशीको रिहाई एवं मध्यपूर्व लगायतका ठाउमा रहेका लाखौ नेपालीहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि थप कूटनीतिक पहल बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । १४. देशका विभिन्न भागमा देखिएका सीमासम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि कूटनीतिक पहल थप प्रभावकारी बनाउन माग गर्दछ। १५. देशका विभिन्न क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकामाथि भएका हिंसाका घटनाको भत्र्सना गर्दै दोषीहरूमाथि कडा कारवाही, पीडितहरूको कानुनी उपचारको सुनिश्चिता तथा महिला एवं बालबालिकामाथि हिंसा अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्दछ। १६. बेलायती सेनामा काम गरेका नेपालीहरूले लामो समयदेखि समान तलब, समान पेन्सन र सुविधाका लागि आएका मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ । साथै बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
सहकारी ठगीमा खुसुक्क चार घण्टा बयान
काठमाडौं । सहकारीको बचत ठगीमा आफू संलग्नता इन्कार गर्दै आएका धनराज गुरुङसँग नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले दोस्रोपटक बयान लिएको छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति गुरूङसँग सीआईबीले मंगलबार चार घण्टा निरन्तर बयान लिएको हो । उनी १२ बजे सीआईबीमा पुगेका थिए । सीआईबीका अधिकृतहरुले १ बजेदेखि उनको बयान लिन सुरु गरेका थिए । उनले बयानमा सहकारीको बचतको विषयमा आफूलाई केही पनि थाहा नभएको र तिनुपर्ने रकम भने तिरिरहेको बताएका छन् । उनले बाँकी रहेको रकम पनि अझै तिर्दै जाने बयान दिएका छन् । यसअघि कात्तिक २८ गते पहिलो बयान लिइएको उनीसँग मंगलबार दोस्रो पटक बयान लिइएको हो । तर, उनले दोस्रो बयानमा पनि आफ्नो संलग्नता सहकारी ठगीमा नरहेको बताएका छन् । सीआईबीले मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएको रकम अनियमितताबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । मितेरी सहकारी संस्थामा रकम अपचलन भएका विषयमा उजुरी परेपछि सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो । गुरूङ ललितपुरको मितेरी सहकारीकी व्यवस्थापक ज्योति गुरूङका श्रीमान् हुन् । तर, गुरुङले श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद भइसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । सहकारी व्यवस्थापक रहेकी ज्योतिविरूद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी भइसकेको छ । ज्योतिले सहकारीको १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बचत अपचलन गरेको आरोप छ। सो सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले भने यो ठगीमा धनराजको पनि संलग्नता रहेको बयान दिँदै आएका छन् । धनराजले भने २०७७ मै आफूले श्रीमती ज्योतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेकोले त्यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बयान दिँदै आएको बुझिएको छ । उनले ज्योतिको गल्तिमा आफूलाई नजोड्न आग्रह गरेको पनि बुझिएको छ । अहिले धनराजको श्रीमती ज्योति फरार छिन् । धनराजले कागजीरूपमा मात्रै ज्योतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको विषय पनि चर्चामा छ । सहकारीका अन्य भीआईपी आरोपितसँग खुलेआम बयान लिँदै आएको प्रहरीले धनराजसँग भने गुपचुपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।समाचारमा चार घण्टा हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ : सम्पादक सम्बन्धित सामग्री : सीआईबीसँग धनराजको निरन्तर ५ घण्टा बयान …त्यसपछि सुरु भयो धनराजमाथिको खोजतलास सहकारीमा नक्कली डिभोर्स गरेर अर्बौं ठग्ने सुधीरदेखि धनराजसम्म
पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत हुने अनुमान, निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक
काठमाडाैं। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासको आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । कार्यालयले मंगलबार चालु आव पहिलो त्रैमासको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गर्दै वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको हो । गत आव अन्तिम चौमासको तुलनामा भने अर्थतन्त्र ०.२ प्रतिशतमात्र विस्तार हुने अनुमान कार्यालयको छ । सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल हुने उल्लेख गरेको छ । मौसमी प्रभाव समायोजित तथ्यांकका आधारमा आधारभूत मुल्यको त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब करिब बराबर रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चालु आवको प्रथम त्रैमासिकमा कुल १८ ओटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये ६ वटामा भएको ऋणात्मक वृद्धिको प्रभाव तथा अन्य क्षेत्रको सामान्य वृद्धिको कारणले समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन झिनो अंकले मात्र वृद्धि हुने अनुमान गरिएको हो । यद्यपी, विद्युत र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा भने उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान कार्यालयको छ । पहिलो त्रैमासमा सबैभन्दा उच्च दरले वृद्धि भएको क्षेत्र विद्युत् र ग्यास रहेको देखिएको छ । कार्यालयका अनुसार यो क्षेत्रको वृद्धिदर २१.४ प्रतिशत छ । दोस्रो स्थानमा यातायात र गोदाम रहेको छ । कार्यालयले आवास तथा भोजन क्षेत्रको वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि दर ५.७ प्रतिशत, प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्र वृद्धिदर ५.४, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सेवा वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यस्तै, थोक तथा खुद्रा व्यापार ०.५ प्रतिशत, औद्योगिक वस्तु उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर २.३ प्रतिशत, शिक्षा ०.४ प्रतिशत, स्वास्थ्य ४.१ प्रतिशत, घरजग्गा कारोबारमा ३.१ प्रतिशत र कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशतमात्र रहने अनुमान छ । यस्तै,पहिलो त्रैमासमा निर्माण क्षेत्र ०.६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने कार्यालयको अनुमान छ ।
भाटभटेनीद्वारा प्रवर्द्धित एग्रिवस्तुले किसानसँगको सहकार्यमा उत्पादन र भण्डारण सुरु गर्ने
काठमाडौं । चितवन र धादिङमा उत्पादित तरकारी र फलफूल खेर जान नदिन एग्रिवस्तु चिस्यान केन्द्रले किसानहरूसँग सहकार्य गर्दै उत्पादनको खरिद र भण्डारण सुरु गर्ने जनाएको छ । चिस्यान केन्द्रले पहिलो चरणमा ५ सय मेट्रिक टन (५ हजार क्विन्टल) गाजर खरिद गरी बजारमा पठाउने र भण्डारण गर्ने तयारी गरेको छ । भाटभटेनी सुपर मार्केटद्वारा प्रवर्द्धित एग्रिवस्तु चिस्यान केन्द्रले किसान, किसान समूह र कृषि सहकारीसँग समन्वय गर्दै सिधै तरकारी खरिद गर्न थालेको भाटभटेनीका चिफ अपरेटिङ अफिसर पानु पौडेलले जानकारी दिए । चिस्यान केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक आशिष शर्माका अनुसार चितवन र धादिङका किसानहरूका लागि यो पहलले ठूलो राहत पुर्याउने छ । ‘चितवन तरकारी उत्पादनका लागि प्रख्यात छ । तर, आधुनिक चिस्यान केन्द्रको अभावमा किसानले उत्पादन खेर फाल्नुपरेको समस्या समाधान गर्न पहिलो चरणमा गाजर खरिद गर्न लागेका छौं,’ शर्माले भने । तरकारी मात्र नभइ चिस्यान केन्द्रले हाल सुन्तला र जुनारको बिक्री वितरण र भण्डारणसमेत सुरु गरेको छ । करिब २ सय मेट्रिक टन सुन्तला र जुनार स्याङ्जा, पाल्पा, गोर्खा र सिन्धुलीलगायतका जिल्लाहरूबाट खरिद गरिएको छ । खरिद गरिएका फलफूल र तरकारी प्रशोधन गरेर मात्रै बजारमा पठाइने व्यवस्था गरिएको शर्माले जानकारी दिए । किसानलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ एग्रीवस्तुले विभिन्न जिल्लाहरूमा यस्ता गतिविधि विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । हाल भाटभटेनी सुपर मार्केटसँग सहकार्य गरी उपभोक्तालाई ताजा र स्वास्थ्यकर तरकारी तथा फलफूल आपूर्ति गर्ने योजना अघि सारिएको छ । किसानले आफ्नो उत्पादनका लागि सुनिश्चित बजार पाउनुका साथै उत्पादन खेर जाने समस्या समाधान हुने छ । अर्कोतर्फ उपभोक्ताले ताजा र स्वास्थ्यकर तरकारी तथा फलफूल प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ‘किसानलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउँदै आम उपभोक्तालाई स्वास्थ्यकर तरकारी उत्पादन आपूर्ति गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ शर्माले थपे । पौडेलले पनि किसानको उत्पादन सिधै भाटभटेनीका सबैजसो स्टोरबाट उपलब्ध हुने बताए । चिस्यान केन्द्रले उत्पादक र उपभोक्ताबीचको दूरी घटाउँदै दुवै पक्षलाई लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सुन्तला, जुनार र तरकारी उत्पादनको यस्तो व्यवस्थापनले जिल्लाका कृषकहरूको आत्मविश्वास बढाउनुका साथै कृषिमा नवप्रवर्तन गर्ने सम्भावना देखाएको आम उपभोक्ताको बुझाइ छ । दुर्गम तथा अति दुर्गममा फल्ने रैथाने कृषि उत्पादनहरू पनि सिधै कृषकहरूबाट खरिद गरेर एग्रिवस्तुले प्रशोधन तथा प्याकिङ गरी बिक्री वितरण सुरु गरेको प्रबन्ध निर्देशक शर्माले जानकारी दिए ।
केएनपी नेरोलेकद्वारा सडक सुरक्षामा सहयोग
काठमाडौं । केएनपी नेरोलेक पेन्ट्सले काठमाडौंको फर्पिङमा ट्राफिक प्रभागलाई सडक सुरक्षाको लागि चाहिने आवश्यक सामग्री प्रदान गरेको छ । केएनपी नेरोलेक पेन्ट्स गुणस्तरमा मात्र नभई, सामाजिक जिम्मेवारी र सामुदायिक सेवामा पनि प्रतिबद्ध देखिन्छ । सडक दुर्घटनाहरू बढ्दै जाँदा नेरोलेकले ‘नो हर्न प्लीज’, ‘नो स्टपिङ’, ‘स्पीड लिमिट’ र ‘नो पार्किङ’ जस्ता सडक साइनबोर्डहरू प्रदान गरेको छ । यी साइनबोर्डहरूले ट्राफिक उल्लंघनका घटनाहरू घटाउनका साथै पैदलयात्री र चालकहरूको सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । जापानको सर्वोत्कृष्ट पेन्ट कम्पनी केएनपी नेरोलेकले समाजको भलाइमा योगदान पुर्याउन नयाँ लक्ष्य राखेको छ । सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनि यात्री र चालकहरूको लागि सुरक्षित सडक सुनिश्चित गर्न केएनपी नेरोलेक निरन्तर प्रतिबद्ध छ । केएनपी नेरोलेकले संसारको सर्वोत्कृष्ट, पर्यावरणमैत्री पेन्टहरूको साथसाथै नवप्रवर्तनशील उत्पादनहरू प्रदान गरी नेपालको पेन्ट उद्योगलाई सुधार गर्दै स्वास्थ्य र दिगोपनको समर्थन गरिरहेको छ ।
सिमेन्टको मूल्य बढाएको भन्दै सरकारले पुनः उत्पादकलाई बोलायो, उद्योगी भन्छन् : मूल्य ८५० पुगेको हल्ला मात्रै हो
काठमाडौं । उद्योगीहरूले सिमेन्टको मूल्य हाललाई बढाएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन् । पछिल्लो समय सिमेन्ट प्रतिबोरा ५ सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले जानकारी दिएको छ । बजारमा ६ सयमा पाइने ओपीसी सेमिन्टको मूल्य हाल ८५० परिरहेको कुरा हल्ला भएको संघका पूर्वमहासचिव केशव उप्रेतीले बताए । उनले सिमेन्टको मूल्य ५ सयदेखि ६ सयसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । उनले भने, ‘हामीले सिमेन्टको मूल्य बढाएका छैनौं । बजारमा जुन हल्ला छ । त्यो सबै ठेकेदारले चलाएको हावा कुरा हो । अहिले सिमेन्ट ५ देखि ६ सयमा बिक्री गरिरहेका छौं । गत वर्षको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने यहीं समयमा त्यति बढाएका छैनौं । बढीमा ५ प्रतिशत मात्रै बढाएका छौं । जुन यो स्वाभाविक हो । यसमा बजारमा हल्ला फैलाउनु गतल हो ।’ पूर्वमहासचिव उप्रेतीले ठाउँअनुसार मूल्य फरक भएको बताए । उनले भने, ‘ओपीसी सिमेन्ट ७ सय पीपीसीको ६ सयमा बिक्री गरिरहेका छौं । काठमाडौंमा कम पर्छ भने अन्य ठाउँमा बढी पर्न सक्छ ।’ उनले वर्षातको सिजनमा निर्माण कार्य कम हुने र बिक्री पनि कम हुने भएर सिमेन्टको मूल्यमा ह्रास भएको बताए । त्यही बेला घटाएको मूल्यलाई हाल बढाएको उनको दाबी छ । सिमेन्टको मूल्य बढीमा ७ सय भन्दामाथि नलिएको पूर्वमहासचिव उप्रेतीको भनाइ छ । बजारमा फैलिएको हल्लाप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको उनले जनाए । उनले सरकारले यसबारे बैठक बोलाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसबारे बृहत मिटिङ बस्नेछ । हामीलाई उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले छिट्टै मिटिङ बस्ने भनेको छ । मन्त्रालयले मूल्यबारे सबै विवरण मागेको छ । यसको खर्च सबै हिसाब गरेर निर्णयमा पुग्नेछौं । त्यसपछि मिटिङबाट सिमेन्टको मूल्य तोकिनेछ ।’ यस्तै, हाल सिमेन्ट उद्योगहरू मारमा रहेको बताउँदै उनले जुन अवस्था हाललाई छ, त्यही अवस्था रहने हो भने दर्जनाैं उद्योग नै बन्द हुने दु:खेसो व्यक्त गरे । उता सिमेन्टको मूल्य बढ्दै गइरहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । सम्बन्धित सामग्री : निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उद्योगीबीच तनाव बढ्दै सरकारले ४० अर्ब नतिरेपछि निर्माण व्यवसायीहरू सरकारविरुद्ध खनिए सिमेन्टको मूल्यमा सरकार तटस्थ, निर्माण व्यवसायी र उत्पादक संघबीच नै सहमतिको खाका
