भारतको बीआईएस प्रमाणपत्र सरह नेपालले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रले मान्यता पाउनुपर्छ : निजी क्षेत्र
काठमाडौं । नेपाल—भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने प्रश्ताव राख्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । पुस २५ र २६ गते काठमाडौंमा हुने बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग गरेको हो । केही महिनादेखि ब्युरो अफ इण्डियन स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र दिन भारतले ढिलाइ गर्दा नेपाली वस्तुको भारत निर्यातमा अवरोध देखिएको छ । भारतले जुत्ता, सिमेन्ट, प्लाइउड, जस्तापाता र सेनिटरी प्याड तथा कृषिजन्य वस्तु जस्ता नेपालमा उत्पादित सामान आयात गर्न ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्था बैठकमा प्राथमिकताका साथ राखेर अवरोध हटाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको माग छ । नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा वस्तुहरु निर्यात गर्दा भारतको बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । निजी क्षेत्रले नेपालकोे गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने निकायले जारी गरेको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनेगरी नेपाल सरकारले बैठकमा सहमति खोज्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात अवरोध हटाउनको लागि नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग राखेका छ । निजी क्षेत्रले कृषि वस्तुको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली निजी क्षेत्रले दुई देशबीचको पारवहन र व्यापार सुधारको लागि नेपालले भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन लगायतका विषय उठान गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन थप सुख्खा बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पु¥याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा गुणस्तर प्रमाणपत्र लिइसकेका वस्तुलाई भारतको बिआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबीच हुने व्यवसायीक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बैठकमा गैरभन्सारका कारणले आयात—निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको विषयले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए । तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा थप अन्य दुई सुख्खा बन्दरगाहमा पहुँच बिस्तार गर्नुपर्ने जानकारी दिए । अध्यक्ष ढकालले अन्य सुख्खाबन्दरगाहमा पहुँच पुग्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात र आयातको लागि सहज वातावरण बने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल र भारतबीच गुणस्तर प्रमाणपत्रमा फरक रहेको भन्दै त्यसमा नेपाल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणपत्र समान हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष ढकालले नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरु अलैंची, जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउने विषय उठान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बैठकले लगानीको लागि पनि सहजवातावरण बनाउने विषय छलफल हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले बैठकमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने विषय पनि उठ्न आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबीच हुने व्यवसायीक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ भन्ने छ । गैरभन्सारका कारणले आयात निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको छैन । तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा सुख्खा बन्दरगाहहरुमा अहिले दुई वटा प्रयोगमा छन्,’ उनले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) दिने विषय छिटो छरितो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालका उद्योगहरु ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) लिन तयार रहेको बताए । निर्यात हुने वस्तुहरुमा नेपाल गुणस्तर लिएर मात्रै उत्पादन गर्ने भएकाले नेपालमा गुणस्तर लिइसकेका वस्तुलाई पनि भारतको बिआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भारतले बिआईएस लिने तरिका सरल बनाउनुपर्ने भन्दै गुणस्तरहिन वस्तुहरु नेपालले पनि निर्यात नगर्ने बताए । नेपालले पनि गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने र गुणस्तरिय वस्तु नै निर्यात गर्ने गरेको दाबी गरे । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बीचमा ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा रहेको भन्दै व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली उत्पादन भारतमा निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा नेपालले पनि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात र आयात दुवै गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि प्रश्ताव राख्न सुझाव दिए । ‘कुनैपनि देशले आफ्नो गुणस्तर उत्पादन मात्रै आओस् भन्ने चाहन्छ । ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) दिने विषय छिटो छरितो बनाउनुपर्छ । नेपाल उद्योगहरु बिआइएस लिन तयार छौं । निर्यात हुने वस्तुहरुमा नेपाल गुणस्तर लिइसकेका हुन्छौं,’ उनले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि लामो समयको अन्तरालपछि नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ता हुनु सकारात्मक रहेको बताए । उनले नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापार पार्टनरको रुपमा भारत रहँदै आएको भन्दै कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको उल्लेख गरे । कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको भन्दै भारत र नेपालबीचको आयात निर्यातमा ठूलो खाडल रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बीचमा सन् १९९७ मा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको पालामा नेपाल र भारत पारवहन व्यापार सम्झौता भएको स्मरण गरे । उनले उक्त सम्झौताले नेपालको व्यापार वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरे । उनले बैंकमा नेपाल र भारतबीचको व्यापार पारवहनमा रहेको ट्यारिफ, गैर–ट्यारिफ र प्याराट्यारिफ बाधाहरू समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पारवहन व्यापार सम्झौता बमोजिम सीमामा स्वतन्त्र एवम खुला आवागमनको व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । २० प्रतिशत भ्यालु एडिसनका वस्तुहरु पनि भारत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उहाँले भारतको बिआईएस गुणस्तर वस्तुहरुमा भएको अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापार पार्टनरको रुपमा भारत रहँदै आएको छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको छ । भारत र नेपालबीचको आयात निर्यातमा ठूलो खाडल छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको छ,’ उनले भने । सरकारले नेपाल—भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकनसम्मका विषय उठाउने तय गरेको छ । नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन, विराटनगर–सुनौली–नौतनवा रेल सेवालाई निरन्तरता दिन र थप बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पु¥याउने एजेण्डा समेत राख्ने भएको छ । नेपाल—भारतबीच पारवहन तथा व्यापार सम्झौता भएको लामो समय भएपनि वर्षौंदेखि व्यापारमा समस्या रहेका छन् । बैठकमा २००९ को नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । व्यवसायीहरुले निकासीमा सहजीकरण, अलैंची, चिया र अदुवा जस्ता कृषि उत्पादन निर्यात अवरोध अन्त्य, भन्सार बिन्दुहरू, बन्दरगाह पहुँच बिस्तारमा जोड दिएका छन् । नेपाली कृषि उत्पादनमा भारतले लगाएको सन् २०१६ देखि लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क हटाउने पर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले राखेका माग र सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्नसके नेपाल भारत व्यापारमा सुधार हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले लिएको छ ।
चिसो बढेपछि विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा असर, विद्यालय बन्द
कञ्चनपुर । एक सातादेखि निरन्तररुपमा शीतलहर चलेपछि कञ्चनपुरका स्थानीय तहले विद्यालयमा बिदा दिएका छन् । शीतलहरका कारण अत्यधिक चिसो बढेपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिका, पुनर्वास नगरपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकाले विद्यालयमा बिदा दिएका हुन् । चिसोले विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुनुका साथै विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न थालेपछि विद्यालयमा बिदा दिइएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्टले बताए । उनका अनुसार नगर क्षेत्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा यही पुस २५ गतेदेखि पुस २८ गतेसम्मका लागि बिदा दिइएको छ । कृष्णपुर नगरपालिकाले जाडो बिदाबाट मिलान हुने गरी विद्यालयमा पुस २३ गतेदेखि २८ गतेसम्म बिदा दिएको जनाएको छ ।
काठेखोलामा ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको सुन्तला उत्पादन
ढोरपाटन । काठेखोला गाउँपालिका–६ का किसानले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रु पाँच करोड ४० लाखको सुन्तला बिक्री गरेका छन् । गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक अग्नि कँडेलका अनुसार यो गत वर्षको तुलनामा करिब रु दुई करोडले बढी हो । गत वर्ष यहाँका किसानले रु तीन करोड ५० लाख बराबरको सुन्तला बिक्री गरेको उनको भनाइ छ । यस वडामा मात्रै झण्डै ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती भइरहेको उनले जानकारील दिए। कँडेलले यस वर्ष नौ सय मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको बताए । सुन्तलामा कुनै पनि रोग नलाग्दा राम्रो उत्पादन बढेको र पालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्राविधिक सहयोग र तालिम समेत दिँदै आएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले गत वर्ष किसानलाई पाँच हजार पाँच सय सुन्तलाका विरुवा र तीन हजार कागतीका बिरुवा वितरण गरेको थियो । काठेखोला–६ का किसान लोकनाथ कँडेलले यस वर्ष रु १२ लाख ५० हजारको सुन्तला बेचिसकेको जानकारी दिँदै रु एक लाखको बिक्री गर्न बाँकी रहेको बताए । आफ्नो बगैँचामा तीन सय बोट सुन्तला रहेको र यस वर्ष दुई सय १० बोटले फल दिएको उनको भनाइ छ । किसान देवीलाल कँडेलले अघिल्लो वर्ष रु तीन लाखको सुन्तला बिक्री गरेको उल्लेख गर्दै अहिले रु चार लाखभन्दा बढीमा बिक्री भएको बताए । व्यापारी बगैँचामै आएर सुन्तला खरिद गर्ने भएकाले बजारीकरणको समस्या नभएको उनको भनाइ छ । रासस
समता घरेलु लघुवित्तको लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?
काठमाडौं । समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई कुल ५.२६ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । घोषित लाभांशमध्ये ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२६ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि) रहेको छ । हाल यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५९ करोड ९० लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । साथै, पुस २४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश जारी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति माग्ने र आगामी वार्षिक साधारणसभामा पारितका लागि पेस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
डल्ले च्याउको मूल्य बढ्दा, सिताके च्याउको मूल्य आधाभन्दा बढीले घट्यो
काठमाडौं । सिताके च्याउको मूल्य आधाभन्दा बढीले घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बुधबार थोकमा प्रतिकेजी अधिकतम रु आठ सयमा बिक्री भएको सिताके च्याउको मूल्य बिहीबार आधाभन्दा बढीले घटेर प्रतिकेजी तीन सय ३० मा बिक्री भइरहेको छ । समितिका अनुसार बुधबार थोकमा डल्ले च्याउ प्रतिकेजी अधिकतम रु दुई सय ८० तोकिएकामा आजका लागि रु तीन सय ३० तोकिएको छ । साथै घिउ सिमीको मूल्य आज प्रतिकेजी रु २५ ले घटेर रु ५० कायम भएको छ । आज गोलभेडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ८०, गोलभेडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, गोलभेडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३५, गोलभेडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु ४०, आलु रातो प्रतिकेजी रु ४५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७०, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु १००, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु २०, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु २५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु २०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु ३०, काउली तराई प्रतिकेजी रु १५, मूला रातो प्रतिकेजी रु २५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ३५, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ४० कायम भएको छ । यसैगरी, मकै बोडी प्रतिकेजी रु ७०, मटरकोसा प्रतिकेजी रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु ६०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ५०, तिते करेला प्रतिकेजी रु १००, लौका प्रतिकेजी रु ५०, परवर (तराई) प्रतिकेजी रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु २०, सलगम प्रतिकेजी रु १००, भिण्डी प्रतिकेजी रु १००, सखरखण्ड प्रतिकेजी ८०, बरेला प्रतिकेजी रु ४०, पिँडालु प्रतिकेजी रु ९०, स्कूस प्रतिकेजी रु ३५, रायो साग प्रतिकेजी रु २०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ६०, चमसुरको साग रु ६०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु ४०, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ६०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु ६०, बकुला प्रतिकेजी रु ९०, तरुल प्रतिकेजी रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु ८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु ३३० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ५०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ९०, सजिवन प्रतिकेजी रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ७०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ९०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु ८००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ९०, पुदिना प्रतिकेजी रु ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ८०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२०, गुन्दुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेको छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १७०, कागती प्रतिकेजी रु १४०, अनार प्रतिकेजी रु ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १२५, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १३०, काक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ९०,नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु ९०, अम्बा प्रतिकेजी रु ११०, लप्सी प्रतिकेजी रु ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी रु ५००, किबी प्रतिकेजी रु २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी रु २५०, अमला प्रतिकेजी रु ८० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी रु १३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी रु ८०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु १६०, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ५०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी रु ४५०, रुख टमाटर प्रतिकेजी रु १६०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु ३३० तोकेको छ ।
एचएमपिभी साधारण रुघाखोकी गराउने भाइरस हो, आत्तिनु पर्दैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चीनमा देखिएको भनिएको ‘मानव मेटाप्न्यूमो भाइरस’ (एचएमपिभी) को साधारण भाइरस भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी यसबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा गरिएका भ्रामक प्रचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस्ता हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ । ‘जाडो महिनामा श्वासप्रश्वासजन्य सङ्क्रमणको दर बढ्नु स्वाभाविक मानिन्छ, मानव मेटाप्न्यूमो भाइरस नयाँ भाइरस होइन, जुन नेपालमा विगतमा पनि देखिएको साधारण रुघाखोकी उत्पन्न गराउने भाइरस हो, जसको परीक्षण, निगरानी र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक क्षमता र तयारी नेपालले गरिसकेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्रालयले यस भाइरसबाट गम्भीर समस्या देखिने जोखिम कम रहेको र यसको सङ्क्रमण सामान्यतः कमजोर प्रतिरक्षा क्षमता भएका व्यक्तिहरू, साना बालबालिका र वृद्ध व्यक्तिहरूमा मात्र हुने सम्भावना रहेको जानकारीसमेत गराएको छ । तथापि मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, अस्पतालहरू र प्रयोगशालाद्वारा निगरानी तथा सजगता बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । एचएमपिभी, एम्प्क्सलगायत सङ्क्रामक रोगहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु उचित हुने भएकाले व्यक्तिगत सुरक्षाका उपाय (मास्क लगाउने, भीडभाडमा नजाने) अपनाउन मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ । यस्तै, बिरामीको नजिक/सम्पर्कमा नजान, साबुन पानीले हात धुन र स्वास्थ्यमा समस्या आइपरेमा अस्पताल गई चिकित्सकको उचित सल्लाह लिन र मन्त्रालयको हेल्लो स्वास्थ्य कल सेन्टर १११५ मा सम्पर्क गरी परामर्श लिन पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
खातामा प्यान अद्यावधिक गर्न एनआईसी एशिया बैंकको आग्रह
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो खातामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अध्यावधिक गर्न ग्राहकसँग अनुरोध गरेको छ । ग्राहकको खाताबाट गरिएको करकट्टीको विवरण ‘आयकर ऐन २०५८’ बमोजिम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्ने भएकोले बैंकको पोर्टल वा मोबाइल बैंकिङ एप मार्फत प्यान अद्यावधिक गर्न बैंकले आग्रह गरेको हो । आफूलाई पायक पर्ने यस बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट समेत आफ्नो खातामा प्यान अध्यावधिक गर्न सकिने प्रबन्ध मिलाइएको बैंकले जनाएको छ । यस बैंकबाट निक्षेपकर्ताको ब्याज भुक्तानी वापत काटिएको करलाई ई-टीडीएस रेकर्डमा जनाउनको लागि प्यान अत्यावश्यक रहेको बैंकको भनाइ छ ।
सुक्खा हिउँद र सन्निकट संकट, हिउँदमा खडेरी पर्ने सम्भावना
काठमाडौं । सामान्यतः हिउँदमा पानी पर्नु नियमित चक्र नै हो तर पछिल्ला केही वर्षयता त्यो चक्रमा खलबलिएको छ । खासगरी यसरी पर्ने आकाशेपानी तोरी, गहँ, मकै, तरकारी बालीका लागि लाभदायक मानिन्छ । जानकारहरू यस पटक पनि हिउँदमा लामो समयसम्म आकाशेपानी नपर्दा तराई तथा पहाडमा लगाइएका हिउँदे बालीका लागि प्रतिकूल अवस्था रहेको बताउँछन् । हिमाली क्षेत्रमा भने यस अवधिमा दुई पटकसम्म हिमपात हुँदा केही राहत भएको छ । यसले हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने आलुखेतीका लागि फाइदा पुगेको बालीविद्ले बताएका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि यस पटक पनि औसतभन्दा कम पानी पर्ने आकलन गरेको छ । विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले यस वर्षको हिउँदमा औसतभन्दा कम पानी पर्ने आंकलन गरिएको बताए । ‘विभागले यही मंसिर १५ देखि आगामी १६ फागुनसम्मको हावापानी आंकलन गर्दै देशभर औसतभन्दा कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेका छ’, उनले भने, ‘अहिले नै हिउँदमा पानी परेन, हिउँदे खडेरी भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन तर आजसम्मको अवस्था हेर्दा निकै कम पानी परेको छ ।’ प्रशान्त महासागरमा लानिना विकसित हुने क्रममा रहँदा र प्रिमनसुनको सुरुआती अवधिसम्म लानिना रहँदा यस वर्षको हिँदमा कम पानी पर्ने बताउँछिन्, विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेल । हिउँदको जनवरी–फेब्रुअरीमा अझ सुक्खा बढ्नसक्ने विभागले आंकलन गरेको उनले बताए । विभागका अनुसार हिउँद याममा कोशी प्रदेशको दक्षिणी भूभाग र मधेश प्रदेशको पूर्वी भूभागमा अझ बढी सुक्खाको सम्भावना रहेको छ । यसैगरी, विभागले एक महिनाअघि सार्वजनिक गरेको हावापानी आंकलनअनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णालीको दक्षिणी, लुम्बिनीका अधिकांश क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम पानी पर्नेछ । गण्डकीको पूर्वी तथा दक्षिणी, बागमती, मधेसको पश्चिमी र कोशीको पश्चिमी भूभागमा पनि सरदरभन्दा कम पानी पर्ने विभागको आंकलन छ। आगामी १६ फागुनसम्मको अवधिमा अर्थात् हिउँद याममा खडेरी पर्ने सम्भावना देखिएको छ । विभागका अनुसार हिउँदमा ६० दशमलव एक मिलिमिटर वर्षालाई औसत मानिन्छ । गत वर्ष पनि सरदरभन्दा कम वर्षा भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गत वर्ष हिउँदमा सरदरको १९ दशमलव आठ मिलिमिटर र ०७९ को हिउँदमा १२ दशमलव नौ मिलिमिटर मात्र पानी परेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सुक्खा बढ्दा उत्पादनमा ह्रास आउने खतरा बालीविद् डा. डिल्लीराम शर्माले हिउँद सुरु भएयता आकाशेपानी पर्न नसकेकाले पहाड र तराई क्षेत्रमा लगाइएको गहुँ, तोरी तथा अन्य हिउँदे बालीलाई असर गरेको बताए । ‘यस पटक विशेष गरी पहाड र तराईमा हिउँदे बालीका लागि मौसम प्रतिकूल रह्यो तर हिमाली क्षेत्रमा भने हिउँ परेकाले मौसम अनुकूल नै छ’, उनले भने, ‘तसर्थ विशेष गरी यो वर्ष तोरी र गहुँ जस्ता हिउँदे बाली उत्पादनमा कमी आउन सक्छ तर हिमालमा आलु उत्पादन भने बढ्न सक्छ ।’ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले कम पानी पर्ने आंकलनपछि कृषि मन्त्रालयले उत्पादनमा ह्रास आउँछ भने त्यसअनुसार पूर्वतयारी भने हुननसकेको जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीको भनाइ छ। ‘जल तथा मौसम विज्ञान विभागले कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले पनि हिउँदे बालीको उत्पादन घट्नसक्नो भनेको छ तर त्यसअनुसार पूर्वतयारी भने गरिएको देखिँदैन । पूर्वानुमानअनुसारको तयारी नगर्दा व्यवस्थापन गर्न नसकिने गरी संकट आउनसक्छ । तसर्थ पूर्व तयारीमा जुट्न आवश्यक छ’, उनी भन्छन् । डा. उप्रेती हिउँदमा पानी नपरे नेपालको कृषि प्रणाली, जलवायु चक्र र अर्थ प्रणालीमा प्रत्यक्ष तथा गहिरो असर पर्ने भन्दै असर न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति तय गर्न आग्रह गर्छन् । ‘हिउँदमा लगातार सुक्खा र खडेरी परिरहँदा यसको असर समग्र खाद्य चक्र र मूल्यवृद्धिमा पर्छ । त्यसले खाद्य संकट निम्तन सक्छ र अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुनसक्छ’, उनले भने, ‘कृषिमा आश्रित किसान हिउँदे जलवायुमा आएको परिवर्तनले सबैभन्दा मारमा पर्नेछन् । यसले भोकमरी, गरिबी र अनियन्त्रित बसाइँसराइलाई थप बढाउन योगदान गर्छ । त्यसैले समयमै योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढौँ ।’ जलवायु अनुकूलन आवश्यक वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिउँदे वर्षा कम भएको भन्दै कृषिक्षेत्रमा यसले प्रभावबाट अनुकूलनका क्रियाकलाप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि मन्त्रालय र सम्बद्ध सरोकारवालाले जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली प्रवद्र्धनका लागि जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले हिउँदे वर्षालाई पनि अब जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्ने र सोहीअनुसार अनुकूलनका क्रियाकलाप अगाडि बढाउन आवश्यक छ । जलवायु अनुकूलनको विषयमा कृषकमा चेतना बढाउने र जलवायुमैत्री कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ’, उनले भने । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावबाट बच्न वा जलवायुका असरसँग जुध्ने वा अनुकूलित हुने प्रक्रिया, उपाय र रणनीतिलाई जलवायु अनुुकूलन भन्ने गरिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने अत्यधिक गर्मी, सुक्खा, बाढी, चिसो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि र अल्पवृष्टिलगायत चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर अनुकूलनका कार्यक्रम लागू गरिन्छ । केही वर्षयता जलवायु परिवर्तनले मौसमी पात्रोमा फेरबदल आएसँगै सोहीअनुसार अनुकूलनका गतिविधिमा बढावा दिनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ, विपद् व्यवस्थापनविद् उप्रेती । ‘जलवायु परिवर्तनका असरका कारण हिउँदे वर्षा हराउँदै गएको छ । पहिला जुन ठाउँमा जुन रूपमा हिउँ पथ्र्यो अहिले त्यहाँ पनि समस्या देखिन थालेको छ । हिउँ पर्ने रेखामाथि सरेको छ । यी असरबाट बच्न अनुकूलनका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ’, उनले भने । जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली अपनाउन आवश्यक मौसममा हुने अनियमितताले नेपालमा कहिले धान उत्पादन त कहिले हिउँदे बाली उत्पादनमा ह्रास आउँदै गएको छ । अनियमित मौसमी परिवर्तनका कारण नेपालको कृषि क्षेत्रले ठूलो असर भोगिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्री जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षामा अनियमितता हुने हुँदा यस्ता घटनाहरू अझै बढ्दै जाने बताउँछन् । ‘जलवायुजन्य संकट बढ्दो छ, तसर्थ सुक्खा बढ्ने, हिउँदे खडेरी जस्ता जलवायुजन्य विपद् बढ्दै जानसक्छन्’, उनले भने, ‘जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीलाई अपनाउन नसक्ने हो भने धेरै मानिस कृषि पेसाबाट विस्थापित हुन सक्छन् । तसर्थ कम पानीमा पनि उत्पादन हुने र सुख्खा सहन सक्ने बालीबारे अध्ययन र प्रयोग हुन जरूरी छ । अनुकूलनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि र सिँचाइ सुविधाको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।’ बालीविद् शर्माले अझै पनि नेपालमा आकाशेपानीकै भरमा ७० प्रतिशत सिँचाइ हुने गरेकाले यसले उत्पादन वृद्धिमा असर गरेको बताए । ‘अहिले मुलुकको ३० प्रतिशत भूभागमा मात्र कुलो, नहर, डिप ट्युबवेल, बोरिङ, थोपा सिँचाइलगायत सुविधा पुगेको छ । बाँकी क्षेत्रमा त आकाशेपानीकै भरमा खेती गरिन्छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पानी परे राम्रो उत्पादन हुने र नआए ह्रास देखियो । तसर्थ यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्यो ।’ जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको तथ्याङ्कअनुसार करिब २५ लाख ३० हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये हालसम्म करिब १५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सिँचाइको संरचना निर्माण गरिएको छ । त्यसमध्ये करिब एक तिहाइ भूमिमा मात्र वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सकेको विभागद्वारा २०८० चैतमा प्रकाशित जलस्रोत तथा सिँचाइ वार्षिक पुस्तिकामा उल्लेख छ । ‘हाल ठूला बहुउद्देश्यीय अन्तर–जलाधार जल–पथान्तरणका केही आयोजना निर्माणका क्रममा र केही निर्माणको तयारीका क्रममा रहेका छन् । करिब ५० प्रतिशत सिञ्चित कृषिक्षेत्र किसानद्वारा व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीमा रहेका छन्’, पुस्तकमा उल्लेख छ, ‘निर्माण सम्पन्न भइसकेका साना आयोजना जलउपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्ने नीतिबमोजिम हस्तान्तरण गरिसकिएका छन् र सम्बद्ध संस्थाबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । मझौला तथा ठूला सिँचाइ आयोजना भने सरकार तथा जलउपभोक्ता संस्थाहरूको संयुक्त व्यवस्थापनको अवधारणाअनुरूप सञ्चालनमा रहेका छन् ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिक प्रणाली, परम्परागत कृषि प्रणाली, प्राकृति चक्र, मौसमी स्वभावमा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ । यो क्रम आगामी दिनमा थप गहिरिँदै जानेमा विज्ञ एकमत छन् । नेपाल जस्तो कमजोर भौगर्भिक अवस्थामा रहेको देशमा त्यसको असर थप बढी पर्नेमा पनि धेरैको चिन्ता छ । यसर्थ यी सबै पक्षलाई मध्यनजर गरी सिँचाइलगायत क्षेत्रमा स्थायी र दीर्घकालीन उपायहरूको खोजी र तयारी गर्न आवश्यक छ। रासस
