आयोगले सार्वजनिक गर्यो ३८० पेजको प्रतिवेदन : कर बढाउनेदेखि ब्याज घटाउनेसम्मको सुझाव {प्रतिवेदनसहित}
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल संयोजक रहेको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल समक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सुझाव प्रतिवेदनमा विभिन्न क्षेत्रमा कर तोक्ने, कम भएको क्षेत्रमा बढाउनेदेखि करको दायरा विस्तारसम्मको सुझाव दिएको छ । यस्तैm निर्यातको आम्दानीमा पनि १० प्रतिशत कर कायम गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज ५ वर्षसम्मका लागि स्थिर राख्न पनि सुझाव दिएको छ । आयोगले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताहरू बाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्ने सुझाव दिएको हो । यस्तो छ सुझाव प्रतिवेदन
सुनरा स्कुटरको नयाँ वर्ष अफर : ६० हजारसम्म छुट, निःशुल्क बीमा र हेल्मेट
काठमाडौं । नेपाली नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा इलेक्ट्रिक स्कुटर ब्रान्ड सुनराले ग्राहकहरूका लागि छुट योजना सार्वजनिक गरेको छ । 'सुपर सेभ अफर' अन्तर्गत ग्राहकहरूले सुनराका विभिन्न स्कुटर मोडेलहरूमा ६० हजार रुपैयाँसम्मको छुट पाउनेछन् । अफर अन्तर्गत के.५ मोडेल १ लाख ६९ हजार ९०० रुपैयाँमा, रोबो–ए ३ लाख २० हजार ९०० रुपैयाँमा र एचडब्ल्युएके २ लाख ३६ हजार ९०० रुपैयाँमा उपलब्ध छन् । साथै, प्रत्येक स्कुटरमा निःशुल्क बीमा, फ्री हेल्मेट र रोड ट्याक्स कम्पनीले तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो अफर सीमित अवधिको लागि मात्र लागू हुनेछ । इच्छुक ग्राहकहरूले नजिकको सुनरा शोरूममा सम्पर्क गरी यो अफरको लाभ लिन सक्नेछन् ।
सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्याउन सुझाव, सरकारी कलेजमा छात्रवृत्तिको कोटा घटाउनुपर्ने
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सबै तहका सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य हवकास हुने समय बढाउन सुझाव दिएको छ । आयोगले हाल रहेको ५८ वर्षको उमेरहदलाई बढाएर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको हो । आयोगले सामाजिक सुरक्षामा हुुने कुल खचएको आगामी ५ वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत र संघीय सरकारको बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा कम रहने गरी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यस्तैस संघ संस्थाहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व रकम र बजेटमा नियमित रुपमा विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गरी प्राकृतिक विपद्मा परेका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा दीगो व्यवस्थापन गर्ने सुझाव पनि दिएको छ । मेडिकल शिक्षामा सरकारी कलेजहरुमा विद्यार्थी संङ्ख्याको ७५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति गर्ने गरिएोमो विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी २५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र २५ प्रतिशतलाई आंशिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
नेपाल बैंक लिमिटेड र भक्तपुर इन्टरनेशनल हस्पिटलबीच छुट सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्मचारी र ग्राहकहरूलाई भक्तपुर इन्टरनेशनल हस्पिटलमा उपचार सेवाहरूमा विशेष छुट प्रदान गर्न दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको छ । यस सम्झौताअनुसार, बैंकका कर्मचारीहरू र खाता भएका ग्राहकहरूले अस्पतालका विभिन्न सेवाहरूमा ५ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । नेपाल बैंक लिमिटेडका बजारीकरण तथा अनुसन्धान डिभिजन प्रमुख विश्वराज भण्डारी र भक्तपुर इन्टरनेशनल हस्पिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामजी कुमार श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौताले बैंकका कर्मचारीहरू र ग्राहकहरूलाई अस्पतालबाट प्रदान गरिने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरूमा विशेष छुट प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । यस सम्झौताले बैंकका कर्मचारीहरू र ग्राहकहरूलाई उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच बढाउने विश्वास लिइएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्ना कर्मचारी र ग्राहकहरूको स्वास्थ्य र कल्याणप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै यस्ता साझेदारीहरू गर्दै आएको छ ।
पाँच वर्षसम्म वृद्धभत्ता नबढाउन सुझाव, उमेर सीमा पनि ७० वर्ष पुर्याउनुपर्ने
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताहरू बाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्ने सुझाव दिएको हो । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा १५ मा रहेको भत्ता नपाउने अवस्थामा “नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानबाट अवकाश प्राप्त वा विदेशमा काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले विदेशमा काम गरेको निकायबाट नियमित मासिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति थप गर्ने सुझाव दिएको छ । आगामी ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । यस्तै, सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र संग आवद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकिकृत तथ्याङ्क तयार पार्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदान गरेका सामाजिक सुरक्षाको पनि तथ्याङ्क एकिकृत रूपमा राख्ने, दोहोरो पर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नगराउने र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सबै खालको सामाजिक सुरक्षाको एकिकृत तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामा सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाइ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्ने, ५ वर्षमुनि बालबालिकाहरूलाइ बाल भता हाल २५ जिल्लामा मात्र प्रदान गरिएकोमा गर घरपरिवारहरूमा उपलब्ध हुने गरी सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने, गरिब घरपरिवार पहिचानको लागि गरिब परिचय पत्रलाई आधार बनाउने सुझाव दिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक व्यवसाय र संघ संस्थाहरूलाइ उत्प्रेरित गर्ने स्वास्थ्य बीमाको हालसम्मको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने र स्वास्थ्य बीमाको बढ्दो भार सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा हानी गर्ने सुर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बीमा कोषमा जम्मा गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सबैभन्दा सस्तो बन्दा, यस्तो छ सागसब्जी र फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ४०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ३०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ९० कायम गरिएको छ । यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तितो करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ७०, घिरौला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, सलगम प्रतिकेजी रु ७०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ७० कायम गरिएको छ । यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ८०, चमसुरको साग रु १००, तोरी प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ९०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १४०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३०० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ । निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १८०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ८०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६५, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २८०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु १००, उखु प्रतिगोटा रु १००, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५० तथा अमला प्रतिकिलो रु १३० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १४० र राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।
निर्यातमा पनि १० प्रतिशत कर लगाउन सुझाव, ५ वर्षसम्म कर्जाको ब्याज स्थिर गर्नुपर्ने
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले निर्यातमा कर लगाउन सुझाव दिएको छ । आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल समक्ष सुझाव बुझाउँदै निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशतमात्र आयकर लगाउने सुझाव दिएको हो । आयोगले कर कानून तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढंगले नलगाउने, स्थानीय तहमा तिर्ने करहरू पनि प्यान नम्बरसंग आवद्धता गर्ने, कर मुद्धा तथा विवादहरू समयमा नै सल्टाउने र करका दरहरू अहिले नै उच्च रहेको सन्दर्भमा गैर कर राजस्व बढाउने रणनीति लिनु पर्ने सुझाव दिएको हो । भारतको भंसार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई मध्यनजर राखेर नेपालको भंसार शुल्क समयानुकल परिवर्तन गर्नु पर्ने, शुल्क, विनिवेश र लाभांशबाट बढी भन्दा बढी सरकारको आय बढाउनु पर्ने, विद्युतीय भुक्तानीमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर रु ५ हजारसम्मको भुक्तानीको हकमा हटाउने र राजस्वमा चाप परिरहेको स्थितिमा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाइ शेयर बिक्री गर्ने सुझाव दिएको हो । यस्तैm यसले पुँजी बजारको विकासमा पनि सहयोग पुराउने र निजी क्षेत्र पनि संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा संलग्न हुँदा यी संस्थाहरूको व्यवस्थापकिय क्षमता पनि सुधार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता संस्थानहरूको शेयर विदेशी लगानी कर्ताहरूलाई पनि बिक्री गर्दा प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता हस्तान्तरणका साथै बजार विस्तार पनि हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, आयोगले ब्याज अनुदान दिने गरी प्रवाह गरिने सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने काम संघीय सरकारले नगरी स्थानीय तहले गर्न उपयुक्त हुने र बैकिङ प्रणालीका प्रशस्त तरलता रहेको र निजी क्षेत्रले कर्जा माग नबढाइ रहेको अवस्थामा सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजना तोकी पूर्वाधार वण्ड जारी गरेर लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको लागि ऊर्जा बण्ड जारी गरेर लगानी गर्नु पर्ने राय दिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध सहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम शुरु गर्ने, सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको पनि कर्जा सूचना एकिकृत ढंगले राख्ने र कर्जा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्ने राय आयोगको छ । उत्पादनमुलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ताहरूलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने । सो अनुरुपको नियामकीय व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख छ । ‘अर्थतन्त्रमा आफ्नै विशेषता भएका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरू हुने गर्दछन् । तिनीहरूको उत्पादन चक्र, नगद प्रवाहको चक्र, र जोखिमको स्थिति फरक फरक हुने गर्दछ । कर्जा लगानी गर्दा अधिकेन्द्रित जोखिम नआउने गरी बैंकहरूले अर्थतन्त्रका फरक फरक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको लागि विशिष्टता हासिल गर्ने,’ प्रतिवेदनमाम भनिएको छ । बैकिङ क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा युवाहरूमा उद्यमशीलता विकासको कार्य गर्ने, यसले गर्दा नयाँ उद्यमीहरू सिर्जना हुने भै कर्जा माग बढ्ने र विद्यालय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता एवम् वित्तीय शिक्षा समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एक दर्जन बढी ऐन खारेज, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले प्रतिवेदन पेश गरेको छ । सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरी आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष अन्तिम प्रतिवेदन पेस गरेको हो । यसअघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्न पर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखिने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले बताए । निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियामा पनि उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको विषय मुख्य रूपमा उठाइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकट ग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ । तर, सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउपर्ने बताइएको छ । आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, सीमा रहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने मान्यता लिएको छ । संरचनात्मक अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुन आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ । ‘नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित प्रणालीले अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउँदैन, सिर्जनालाई कुण्ठित गर्छ । त्यसकारण समग्र अर्थतन्त्र संचालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । प्रत्येक नागरिकमा क्षमता छ र त्यो क्षमता प्रयोग गर्न दिँदा व्यक्तिलाई मात्र होइन । पुरै समुदाय र राष्ट्रलाई लाभ पुग्छ भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ,’ उनले भने । अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि संचालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनियतामा सुधार नल्याइ क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसक्ने भएकोले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव पेस गरेको छ । आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकोले यी विषयमा गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रम हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ । मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढंगले काम गर्नु पर्ने र सीमा रहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्ने आयोगको धारणा रहेको छ । सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेकाले आयोगले सार्वजनिक वित्तका सीमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको छ । यसैगरी नेपाल सरकारका कतिपय निकायहरूले आवधिक सुधारका रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका र परिणाम देखिने गरी सुधार गरेकाले त्यस्ता विषयमा पनि आयोगले सुधारलाई समर्थन जनाउँदै थप केही उल्लेख गरेको छैन । प्रत्येक निकायले निकाय गत र कार्यगत सुधारका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउनु पर्छ भन्ने आयोगको सुझाव रहेको छ । ६ महिनाको निर्धारित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकोले कतिपय आर्थिक विषयमा आयोगले पर्याप्त अध्ययन गर्न नभ्याएकाले प्रतिवेदनमा समावेश नगरिएको खनालले बताए ।
