शिक्षकहरू सडकमा गइरहनुपर्ने थिएन, विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै आउँछ : ओली
रुपन्देही । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन चाँडै ल्याउन तत्पर रहेकाले शिक्षकहरू आन्दोलनमा बसिरहनु नपर्ने बताउनुुभएको छ । नेकपा (एमाले) ले रुपन्देही जिल्ला कमिटीले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको जागरणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार सबै क्षेत्र र समुदायका समस्या र आवाजलाई सुन्ने खालको सरकार भएकाले आन्दोलतमा रहिरहन नपर्नेमा जोड दिएका हुन् । ’समस्याहरू छन् तर सडकमा गइरहनुपर्ने थिएन । म शिक्षकहरूलाई शिक्षा ऐन चाँडै आउँछ भन्न चाहन्छुु । तपाईंहरूले आफ्ना समस्या मात्रै राष्ट्रको हित र आर्थिक अवस्थालाई पनि हेरेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । अर्काे प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुुलपतिले अन्य माध्यमबाट पठाएको राजीनामा यकिन गरेर स्वीकृत गरेको जनाउँदै उपकुलपतिसँग आफ्नो भिडन्त भयो भन्ने खालका प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट गरे ।
ग्रीन ट्याक्सोनोमी र क्लाइमेट फाइनान्सिङबारे इप्पान र पायोनियरबीच समझदारी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र पायोनियर एल असोसिएट्स (पीएलए) बीच जलविद्युत आयोजना विशेष ग्रीन ट्याक्सोनोमीसम्बन्धी नीति अध्ययनका लागि समझदारी भएको छ । शुक्रबार इप्पान सचिवालय, कमलादीमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र पायोनियर एलका सञ्चालक अनुपराज उप्रेतीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी औपचारिक रूपमा सहकार्यको शुरुवात गरेका हुन् । सरकारले २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको रोडम्याप अघि सारेपछि त्यसका लागि आवश्यक पुँजी ग्रीन फाइनान्सिङमार्फत ल्याउन सकिने सम्भावनालाई देख्दै इप्पानले यो अध्ययन अघि सारेको हो । इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले यस अध्ययनले सरकारलाई ग्रीन फाइनान्सिङसम्बन्धी नीतिगत निर्णयमा मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा, कृषि र पर्यटन नेपाल विकासका प्रमुख क्षेत्र भए तापनि ऊर्जाबाट छिटो नतिजा देखिने भएकाले निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमा विशेष जोड दिएको बताए । उनले ग्रीन ट्याक्सोनोमीसम्बन्धी अध्ययन पनि यही लक्ष्यअनुसार अघि बढाइएको उल्लेख गरे । पायोनियर एलका सञ्चालक अनुपराज उप्रेतीले इप्पानसँग सहकार्य गर्दै ग्रीन ट्याक्सोनोमीसम्बन्धी अध्ययन गर्न पाउँदा उत्साहित भएको बताए । उनले यसअघि विद्युत ऐनसम्बन्धी अध्ययन पनि गरिसकेको जानकारी दिँदै ऊर्जा क्षेत्रको गहिरो अध्ययनमा आफूहरू निरन्तर संलग्न रहेको बताए । सम्झौताअनुसार पायोनियरले मुख्य रूपमा तीन विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गर्नेछ । जलविद्युत आयोजना विशेष ग्रीन ट्याक्सोनोमीसम्बन्धी गाइडलाइन निर्माण गर्ने, नेपालको हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी ग्रीन ट्रान्जिसन वकालत गर्ने, जलविद्युत आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्न क्लाइमेट, ग्रीन र इनर्जी फाइनान्सिङका अवसरहरूको खोज गर्ने रहेकाे छ । यस अध्ययनले नेपालको जलवायु–अनुकूल ग्रीन ट्याक्सोनोमी मोडल निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ । अध्ययनमा विश्वका उत्कृष्ट मोडलहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरिनेछ र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त मोडल सिफारिस गरिनेछ । त्यस्तै, अध्ययनमा कार्बन ट्रेडिङसम्बन्धी मुद्दाहरूको समेत समावेश हुने बताइएको छ । यसले निजी जलविद्युत आयोजना र सरकारबीच सहकार्यको पुल निर्माण गर्ने र आवश्यक नीति तथा संस्थागत संरचनाबारे पनि सिफारिस गरिनेछ । अध्ययन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले संयुक्त कार्यसमिति गठन गरिनेछ, जसमा पायोनियरबाट चार र इप्पानबाट तीन जना सदस्य रहनेछन् । यो कमिटीले आगामी अगस्ट २०२५ (भदौ २०८२) भित्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नेछ र इप्पानलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । सम्झदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा इप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष आनन्द चौधरी, महासचिव बलराम खतिवडा, कार्यसमिति सदस्य टीएन आचार्य, सुमन जोशी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतम सहभागी थिए । पायोनियर एलका तर्फबाट सञ्चालक अनुपराज उप्रेती र आर्या अर्याललगायत सहभागी थिए ।
२ लाख डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशीलाई घर किन्न दिने सुझाव
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको छ । आयोगले २ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने वा नेपाली बैंकमा निक्षेप राख्ने विदेशी लगानीकर्तालाई निश्चित सर्तसहित नेपालमा घर वा फ्ल्याट खरिद गर्न दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आवास प्रयोजनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिए विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमै बसोबास गर्न सहज हुने र लगानीको वातावरण थप आकर्षक बन्ने आयोगको तर्क छ । साथै, घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न दर्तावाला एजेन्सीमार्फत मात्र कारोबार गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । यसले रियल इस्टेट क्षेत्रमा पारदर्शिता र कानुनी स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रसाईंलाई १२ दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो अनुमति
काठमाडौं । विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले १२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । प्रसाईंसँग उनका बडिगार्ड दीपक खड्का पनि पक्राउ परेका छन् । उनलाई पनि १२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । प्रसाईंलाई आजै बिहान झापाको भद्रपुर विमानस्थलबाट काठमाडौं ल्याइएको हो । भारतको आसाम राज्यबाट पक्राउ भएका प्रसाईंलाई आज नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली भारतका विभिन्न ठाउँ पुगेको थियो । अन्ततः उनले सार्वजनिक भिडियोको आधारमा प्रहरीले उनलाई आसाममा भेटेर पक्राउ गरेको हो । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि भन्दै प्रसाईंले चैत १५ गते तीनकुनेमा हिसांत्मक आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनका कमाण्डर पनि उनै थिए । सो हिंसात्मक प्रदर्शनबाट दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका थिए । आन्दोलनकारीले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाट गरेको थियो । घटनाले उग्र रूप लिएपछि प्रसाईं घटनास्थलबाटै फरार भएका थिए । उनी भक्तपुर-धुलिखेल-सिन्धुली हुँदै झापा पुगेका थिए । उनले झापाबाट आफू चढेको गाडी फिर्ता पठाएर त्यहाँबाट भारत फरार भएको प्रहरीको अनुसन्धानले खुलेको छ । नेपालबाट भारत फरार भएपछि उनले सामाजिक सञ्जालबाट भिडियो पनि सार्वजनिक गरेका थिए । उनको सोही भिडियोहरूले गर्दा नै प्रहरी उनीकहाँ पुग्न सफल भयो ।
सञ्चालकको सेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गलत-निर्जीवन बीमा व्यवसायी
काठमाडौं । नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझासँग शुक्रबार भेटवार्ता गरेको छ । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष ओझालाई भेटेर बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गरेको हो । अध्यक्ष ओझासँगको भेटका क्रममा संघले निर्जीवन बीमा व्यवसायमा देखिएको नीतिगत कठिनाइबारे ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । सञ्चालकहरूको स्वामित्वमा भएको सेयर कम्पनीमा राजीनामा पछि पनि १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको हो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७९ को नियम ३८ (१ क) अनुसार संगठित संचालकले पदमा बहाल रहादाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकास पाएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको संघको भनाइ छ । निर्जीवन बीमा व्यवसायीसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेयर बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्तै अव्यवहारिक रहेको जानकारी गराउँदछौं । कम्पनीमा कायम रहेका सवै सेयरधनी जस्तै सञ्चालकहरू पनि लगानीकर्ता नै रहेको र सेयरधनीहरूको साधारणसभाबाट निर्वाचित भई उनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधत्व गरेकै आधारमा सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था न्यायोचित नभएको जानकारी गराउँदछौं ।’ संघका अध्यक्ष सहितको पदाधिकारी टोलीले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई सो प्रावधान सच्याउनका लागि आग्रहसमेत गरेको छ । लगानीको दृष्टिकोणबाट कम्पनीका अन्य सेयरधनीको वित्तीय स्वार्थ र सञ्चालकहरूको वित्तीय स्वार्थमा कुनै फरक नरहेको संघका अध्यक्ष मल्लले बताए । सञ्चालकहरूले अन्य सेयरधनी सरह नै कम्पनीमा लगानी गरेपछि त्यसको उपयोग गर्नबाट सञ्चालकहरूलाई वञ्चित गर्ने कार्य न्यायोचित नभएको संघले उल्लेख गरेको छ । कुनै व्यवसायीले आफ्नो चल सम्पति बिक्री गर्न नपाउने परिस्थितिमा उद्यम, व्यवसायको विविधिकरण लगायत अत्यावश्यक घरायसी कार्यमा समेत अवरोध सिर्जना हुने अध्यक्ष मल्लले बताए । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति संचालकको पदमा बहाल रहुन्जेल र सो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोही संस्थाको कुनै पनि प्रकारको सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी सञ्चालक पदमा बहाल रहेकै बखत सेयर स्वामित्वको ५० प्रतिशत सम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौं ।’ सेयर बिक्रीसम्वन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले लगानीको वातावरणमा समस्या सिर्जना गर्नुका साथै वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्साबारे पनि संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘बीमा ऐन २०७९ को दफा दुईमा पुनर्बीमा भन्नाले कुनै एक बीमकले आफूले धारणा गर्ने जोखिम भन्दा बढि अंशको जोखिम पुनर्बीमकले वा अर्को बीमकले ब्यहोर्नेगरी त्यस्तो बीमकसंग गरिएको करार सम्झनुपर्दछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, ऐनको दफा ८० मा समेत सोही व्यवस्था गरिएको छ । साथै अर्को तफमा देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रूपमा पुनर्बीमा गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर स्वदेशमा स्थापित दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई सुरुदेखिकै जोखिममा ६/६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ ।’ उक्त व्यवस्था ऐनको मर्म अनुकूल नभएको हुदा ऐनको व्यवस्था बमोजिम बीमा कम्पनीहरुले धारण गर्न मञ्जुर गरेको जोखिम बाहेक बााकी हुन आउने जोखिमको मात्रै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरदिन पनि संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझासंगको भेटमा अध्यक्ष मल्लसहित पदाधिकारीहरू आजाद श्रेष्ठ, रमेश निरौला, बालकृष्ण श्रेष्ठ र कुनाल कयल सहभागी थिए ।
मिस्टरबिस्ट जसले यूट्यूबबाटै कमाउँछन् वार्षिक ११ अर्बभन्दा बढी
काठमाडौं । यूट्यूबबाट कमाइको बारेमा तपाईंले धेरै उदाहरण सुन्नु भएको होला । जस्तै फलानाले धेरै पैसा कमायो, अहिले महँगा गाडी चढ्ने गरेको छ, ठूलो घर बनाएको छ । तर एउटा यूट्यूबर यस्तो पनि छ, जसले यो प्लेटफर्मबाट धेरै कमाइ गरेर ठूला व्यापारीहरूलाई पनि पछि पारेको छ । हामी कुरा गर्दैछौं मिस्टरबिस्टको जसको लोकप्रियता यूट्यूबको कारणले सारा संसारमा फैलिएको छ । रिपोर्टअनुसार उनले यति धेरै पैसा कमाइसकेका छन् कि ठूला–ठूला हलिउड स्टार्सको भन्दा पनि बढी सम्पत्ति हुन सक्छ । यो सबै उनले अनलाइन काम गरेर हासिल गरेका हुन् । यूट्यूबमा उनका सब्सक्राइबर्सको संख्या पनि अकल्पनीय छ । यूट्यूबमा मिस्टर बीस्टका सब्सक्राइबर्सको संख्या ३८४ मिलियन (अर्थात् करिब साढे ३८ करोड) पुगेको छ । अरू युट्युबरहरू झैं उनी हरेक दिन भिडियो अपलोड गर्दैनन् । कहिलेकाहीं महिनामा ३ वटा त कहिलेकाहीँ १ मात्र भिडियो अपलोड गर्छन् । तर उनका भिडियोहरूमा धेरै भ्यूज आउँछन् । एउटा भिडियोमा औसत १०० मिलियनभन्दा बढी भ्यूज हुन्छ । फ्यानहरू उनीहरूको भिडियोको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन् । २ हप्ता अघि उनले अपलोड गरेको नयाँ भिडियोले ८८ मिलियन भ्यूज पाइसकेको छ । उनी कस्ता खालका भिडियो बनाउँछन् ? मिस्टरबिस्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन इन्फ्लुन्सरको रूपमा चिनिन्छ । उनका भिडियोहरूमा ट्रेन्डिङ र भाइरल टपिक्स समेटिएको हुन्छ । उनका धेरै भिडियोहरू साहसिक किसिमका हुन्छन् । चाहे गुफामा बस्ने होस् वा इजिप्टको पिरामिडमा समय बिताउने, मिस्टरबिस्ट सधैं केही अनौठो, भिन्न विषयवस्तुका भिडियो लिएर आउँछन् र दर्शकलाई आकर्षित गर्छन् । यही कारणले उनका भिडियोहरू लामो समयसम्म यूट्यूबमा चर्चित रहन्छन् । मानिसहरूले ती भिडियोहरू हेर्छन्, जसबाट मिस्टरबिस्टलाई ठूलो आम्दानी हुन्छ । एक वर्षमा कति कमाउँछन् ? मिस्टरबिस्टको कमाइका बारेमा फोब्र्स र सेलिब्रेटी नेटवर्थ जस्ता रिपोर्टहरूले देखाउँछन् कि उनले अनलाइन कामबाट ठूलो सम्पत्ति जोडेका छन् । उनी यूट्यूबबाट कमाइ गर्नुका साथै विभिन्न ब्रान्डहरूसँग काम गर्छन्, जसबाट उनलाई आम्दानी हुन्छ। रिपोर्टअनुसार जुन २०२३ देखि जुन २०२४ सम्म उनले करिब ८५ मिलियन डलर (११ अर्ब ३० करोड ५० लाख नेपाली रुपैयाँ ) कमाएका छन् । उनको नेटवर्थ ५५० मिलियन (७३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ) भन्दा बढी भएको बताइन्छ । भनिन्छ कि यूट्यूबबाहेक उनले अन्य विभिन्न व्यवसायहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । टिकटक किन्न चासो मिस्टरबिस्टको नाम पछिल्लो समय तब फेरि चर्चामा आयो, जब केही रिपोर्टहरूमा भनियो कि उनले अमेरिकाभित्र टिकटकको बिजनेस किन्नमा रुचि देखाएका छन् । उल्लेखनीय कुरा के हो भने टिकटकलाई अमेरिकामा आफ्नो बिजनेस बेच्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । तर अन्तिम निर्णय नभएकाले टिकटकलाई ७५ दिनको म्याद थप गरिएको छ । यदि मिस्टरबिस्टले टिकटकको अमेरिकी कारोबारमा हिस्सा पाए भने त्यो उनको लागि ठूलो सफलता हुन सक्छ।
सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने नबिल बैंक सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नबिल बैंक लिमिटेडलाई आफ्नो ५९औँ वार्षिक साधारणसभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवस, २०८१ को अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकका रुपमा सम्मान गरेको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीलाई उक्त सम्मानपत्र प्रदान गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा कारोबार क्षेत्रका तर्फबाट सबैभन्दा बढी कर दाखिला गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा नबिल बैंकले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै प्रमाणपत्रसहित बैंकलाई सम्मान गरिएको हो । नेपाल सरकारले पनि यस वर्षको राष्ट्रिय कर दिवसको उपलक्ष्यमा बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकका रूपमा नबिल बैंकलाई प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरेको थियो । नबिल बैंक यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८०, आव २०६७/६८, आव २०७०/७१, आव २०७१/७२, आव २०७३/७४, आव २०७५/७६, आव २०७६/७७ र आव २०७७/७८ मा पनि सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकका रुपमा सम्मानित भइसकेको छ । नबिल बैंक लिमिटेड नेपालको निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंक हो । बैंकले जिम्मेवार संस्थाका रूपमा समग्र देश तथा समाजको विकासमा योगदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । नबिलले २४ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीहरूलाई देशभरिको २६८ शाखा र ३२० एटिएम मेसिनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नवीनतम सेवाको सुरुवात गर्न अग्रणी भूमिका खेलेको नबिल नेपालको बैंकिङ विकासको इतिहासमा कोसेढुङ्गाको रूपमा काम गर्दै आएको छ ।
सरकारलाई 'ब्याड बैंक' खोल्न आयोगले दियो सुझाव
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारले ब्याड बैंक (सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी) खोल्न कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यो सिफारिस गरेको हो । अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली कमजोर, निष्क्रिय कर्जा बढ्दो, र गैरबैंकिङ सम्पत्ति सञ्चय हुने प्रवृत्तिका कारण यस्तो सुझाव आएको आयोगको भनाइ छ । त्यसैले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न ब्याड बैंक खोल्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्ने बताइएको हो । आयोगले यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ मा सम्बन्धित व्यवस्था राख्न सकिने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, आयोगले ई–केवाईसी प्रणाली लागू गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार बनाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यसले डिजिटल पहुँच, निगरानी प्रणाली र सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियामकीय व्यवस्था, संस्थागत सुशासन, र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न जोड दिँदै चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनलाई आर्थिक क्षेत्रको प्रकृतिअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सुझावहरू कार्यान्वयनमा आएमा वित्तीय प्रणाली थप प्रभावकारी, पारदर्शी र स्थायित्वपूर्ण हुने आयोगको विश्वास छ ।
