मातृ-बाल मृत्युदर : करोडौं लगानी, नतिजा नगन्य
काठमाडौं । उनी कसैलाई गुहार माग्दै थिइन् । सँगै बसेका दुई÷तीन जना दिदीबहिनीको मालिसले उनको पीडालाई शान्त पार्ने सामथ्र्य पुगेको थिएन । लामो व्यथाले श्वास सुकिसकेको थियो, शरिर गलिसकेको थियो । भइँमा लर्छम्म पल्टिएर दुखाइलाई सहनुको विकल्प थिएन । उनी आशामा थिइन्– ‘यो सुन्दर संसारमा एउटा सुन्दर बच्चालाई जन्म दिएर खुसी बनुँ ।’ तर, दार्चुलाकी द्रोपती जागरीको त्यो सपना व्यथामा लुटियो । उनको निधन भयो । परिवार शोकमा पर्यो । दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका १ आरु खोलाकी द्रोपदीलाई सुत्केरी व्यथाले मृत्युसम्म पुर्यायो । घरबाट वडा कार्यालयमा रहेको सिती स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्दा उनकोे होस उडिसकेको थियो । भौगलिक रुपमा टाढा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रको उपचार नपाइ उनले बेहोस् अवस्थामा ज्यान गुमाउनु पर्यो । ‘स्वास्थ्य केन्द्र पुग्न नै ३/४ घण्टा समय लाग्छ, सुत्केरी महिलालाई बोकेर लिन थप कठिन छ, विगतको तुलनामा केही सहज भए पनि समस्या भने ज्यूँकात्यूँ छन्, ‘दुःखी हुँदै स्थानीय उर्मिला बोहराले भनिन्, ‘विगकटका कुरा सुन्ने कोही भएनन्, महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने विडम्वना छ ।’ गत पुसको अन्तिम साता बझाङमा गर्भवती महिला र नवजात शिशुको बाटोमै मृत्यु भयो । केदारस्यूँ गाउँपालिका १ की सविता बोहोरालाई सुत्केरी व्यथा लाग्दा स्वास्थ्य संस्था लैजाने क्रममा क्रममा उनी बाटोमै सुत्केरी भइन् । तर अत्यधिक रक्तस्राव हुँदा न सविता बाँचिन् न त उनले जन्माएको सन्तान । सवितालाई रातिदेखि नै व्यथा लागेको थियो । तर सासू र अन्यलाई दुःख हुने भन्दै उनले कसैलाई भनिनन् । जसका कारण आफ्नो प्राण नै त्याग्नुपर्यो । उसो त बझाङमा यस्तो घटना हुनु नौलो कुरा होइन । बर्सेनि दुई–तीन जना महिलाले यसैगरी बाटामै प्राण त्याग्दै आइरहेका छन् । यस्ता घटना हिमाली र पहाडी भेगका महिलाले भोगिरहँदै आएका छन् । उसो त यो समस्या कुनै नयाँ होइन, सयौँ वर्षदेखि भोग्दै आएको स्वास्थ्य समस्या हो । यो समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको पनि होइन । तर प्रयास अझै पूर्णरूपमा सफल हुन सकेको छैन । जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्यदर घटाउन विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । यस्ता कार्यक्रममा बर्सेनि करोडौं रकम खर्च भइरहे पनि बीसको उन्नाइस हुन सकेको छैन । आमा-शिशु कार्यक्रम सरकारले आमा र शिशुको मृत्युदर रोक्न आमाशिशु कार्यक्रम सुरु गरेको वर्षौं भयो । आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको पनि होइन । कार्यक्रमले मातृ र नवजात शिशुको मृत्युदर निकै कम गरेको छ । तर अझै पनि यस्ता घटना हुन भने रोकिएको छैनन् । परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गगतको मातृ तथा नवशिशु शाखा प्रमुख डा. गौरीप्रधान श्रेष्ठ मातृ र नवशिशु मृत्युदर पहिलेको भन्दा धेरै कमी भए पनि पूर्णरूपमा रोक्न सफल नभएको स्विकार्छिन् । उनी ७ वटै पालिकाका ७ सय ५३ वटै वडामा विभिन्न कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिइन् । पूर्णरूपमा मृत्युदर रोक्न सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने उनको राय छ । पहिलाको तुलनामा महिला स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य जाँचसमेत गर्न नआउने सुत्केरी पनि घरमै गराउने गरेको बताउँदै प्रमुख श्रेष्ठ पहिलेभन्दा अहिले धेरै सचेत भइसकेको दाबी गर्छिन् । ‘पहिलेजस्तो अवस्था अब रहेन, मान्छे आफ्नो स्वास्थ्यप्रति निकै सचेत भइसकेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘आजभोलि मान्छे शिक्षित भए, सके आफै खोजी गरी आउँछन्, नभए भनेको कुरा सुन्छन् । तर, कतिपय ठाउँमा अझै सचेतना नहुँदा यस्ता घटना घटिरहेका हुन् ।’ सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका यस्ता खालका कार्यक्रम निकै खर्चिलो हुने भएकाले बजेट पर्याप्त नभएको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ । शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार आमा शिशु कार्यक्रमका लागि सरकाले हरेक वर्ष करोडौंको बजेट छुट्याउँछ । तर यति रकम पर्याप्त नहुने भन्दै स्थानीय तहहरूले बारम्बार फोन गरिरहन्छन् । ती कर्मचारी भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमै पनि धेरै ठाउँबाट फोन आइसकेको छ, हामीले ती जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँछौँ तर, रकम कति दिन्छ, के गर्छ, यो त मन्त्रालयको काम हो ।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा स्थानीय तहमा १ अर्ब ५७ करोड र प्रदेशमा १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । गत आव २०८०/२०८१ मा परिवार कल्याण महाशाखाले स्थानीय तहमा १ अर्ब ७१ करोड, प्रदेश अस्पतालमा १ अर्ब ३ करोड बजेट बिनायोजन गरेको थियो । गत आवभन्दा यो वर्ष रकम कम वितरण गरेका बताउँदै ती कर्मचारीले यो पर्याप्त नभएको बताए । ३ हजार ५ सय बढी बर्थिङ सेन्टर सरकारले मातृ–शिशु मृत्यदर कम गर्नका लागि ३ हजार ५ सय बढी बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सन् २००५ देखि यो कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर वर्थिङ सेन्टरको सुरुवात भएको थियो । जसअनुसार हरेक वडा अथवा केन्द्रमा पायक गर्ने गरी वर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिँदै आइएको छ । जहाँ सरकारले प्रशिक्षित जनशक्ति र प्राविधिक उपकरणसमेत उपलब्ध गराएको छ । अझै पूर्णरूपमा महिला बर्थिङ सेन्टरमा बच्चा जन्माउन नपुग्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। शून्य होम डेलिभरी बर्थिङ सेन्टर स्थापना सँगसँगै सरकारले जिरो होम डेलिभरी –शून्य होम डेलिभरी) अर्थात घरमा हुने सुत्केरीलाई शून्यमा झार्ने कार्यक्रम चलायो । जसको उद्देश्य कुनै पनि महिलालो घरमा बच्चा नजन्माई स्वास्थ्य संस्था नै पुगून् भन्ने थियो । यो कार्यक्रम विशेषगरी तत्कालीन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले नेतृत्व गर्दै हरेक वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना मात्र नभइ सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सक्रिय रूपमा सुरु गरेको थियो । महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा प्रोत्साहन गर्दै घरमा प्रसूति गराउने परम्परालाई अन्त्य गर्ने अभियान एकताका खुब चल्यो । कतिपय वडा र साविकका गाविस जिरो होम डेलिभरी घोषणासमेत भएका थिए । जब देशमा संघियता आयो । स्वास्थ्यको सबै अधिकार स्थानीय तह मातहत गए । घोषणा कार्यक्रम सेलाएको छ । जिल्लामा रहेका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र केन्द्र पनि स्थानीय स्तरका समस्याबारे त्यति जानकार रहेको पाइँदैन । हवाई उद्धार पनि यता महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दूर्गमका गर्भवती महिलाको उद्धार गर्ने कार्य पनि गरिरहेको छ । जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी ज्यान जोगाइरहेको छ । देशभरका १९ जिल्लामा पूर्ण र २९ जिल्लामा आंशिक गरी ४८ जिल्लामा यो कार्यक्रम जारी छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म ७ सय ९० महिलाको उद्धार गरी ज्यान जोगाइएको छ । आव २०७५/०७६ बाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत ७ सय ९० महिलाको उद्धार गरी ज्यान जोगाउन २२ करोड ५८ लाख खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गैर जिम्मेवार स्थानीय तह यस्ता किसिमका कार्यक्रममा करोडौं रुपैयाँ खर्च भए पनि समस्या भने अझै उस्तै छन् । सरकारले स्थापना गरेका बर्थिङ सेन्टरमा न आवश्यक उपकरण छन् न त दक्ष जनशक्ति नै । करोडौं खर्च गरे पनि यस्ता कार्यक्रम खासै प्रभावकारी नभएको बैतडीकी एक स्वास्थकर्मीले भनिन् । नाम नबताउने सर्तमा उनले भनिन्, ‘यहाँका बर्थिङ सेन्टरको अवस्था दयनीय छ । कतिपय भएका भवनमा उपकरण छैनन्, कतिपयमा अनमी नर्स पनि छैन । भएका कतिपय ठाउँका भवन त भत्किएका पनि छन् ।’ यस्ता विषयमा प्रश्न गर्दा सम्बन्धित निकाय भने जवाफ दिन पन्छिँदै आएका छन् । उनीहरू सबै अधिकारी स्थानीय तहलाई गइसकेको भन्दै जवाफ पनि स्थानीय तहले दिनुपर्ने बताउँछन् । जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयको जवाफ पनि यस्तैखालको आउँछ । पालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी भए नभएको, उपकरण भए नभएको हेर्ने अधिकार सबै स्थानीय तहलाई छ । तर स्थानीय तहले पाएको अधिकार सबै प्रयोग गर्न नसकेको गुनासोहरू पनि उत्तिकै आइरहेका छन् । बर्थिङ सेन्टरमा न पर्याप्त जनशक्ति न उपकरण बैतडी जिल्लामा अहिले १ सय ५७ वटा बर्थिङ सेन्टर छन् । १० वटा पालिका रहेको जिल्लामा कतिपय बर्थिङ सेन्टरमा न पर्याप्त जनशक्ति छ न त उपकरण नै । नाम मात्र खोलिएका यस्ता बर्थिङ सेन्टरमा वर्षमा एक जना महिला पनि सुत्केरी हुन पुग्दैनन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी विपिन लेखक यो समस्या बैतडीको मात्र नभइ अधिकांश स्थानको रहेको बताउँछन् । ‘जनशक्ति नभएको, उपकरण नभएकोलगायतका गुनासा सुनिरहन्छ तर, यसमा हाम्रो कुनै भूमिका रहदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय पालिकाले राम्रो काम पनि गरिरहेका छन्, कर्मचारी पनि भर्ना गरेका छन् तर, कुनै पालिकाले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।’ उता बझाङमा पनि ९४ वटा बर्थिङ सेन्टर छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बझाङका अनुसार १२ वटा पालिकामा अधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, बर्थिङ सेन्टर गरी १ सय १७ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । तर त्यहाँ बर्सेनि गर्भवती महिला तथा नवजात शिशुको मृत्यु भइरहन्छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बझाङका प्रमुख लालबहादुर धामी स्वास्थ्य संस्था बढेपनि गुणस्तर बढ्न नसकेको बताउँछन् । संघीयता आउनुपूर्व ४७ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेको बझाङमा हाल १ सय १७ स्वास्थ्य संस्था र तीनवटा निजी अस्पताल भएपनि नागरिक खुसी हुने गरी सेवा लिन सकिरहेका छैनन् । बझाङमा अहिले न स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ न स्वास्थ्य संस्थाको तर पनि यस्त दुर्घटना भइरहेको भन्दै धामी भन्छन्, ‘यहाँ काम गर्नुपर्छ, सेवा दिनुपर्छ भन्ने मनोवृति भएन, अर्को कुरा स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी दक्ष बनाउने भन्ने बारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम भएनन् । जसले गर्दा भए हुन्छ नभए हुँदैन भन्ने मानसिकता छ ।’ उनका अनुसार हरेक पालिकाले कर्मचारी राखेपनि आवश्यक उपकरणको भने अझै अभाव छ । धामी यसका लागि प्रदेश र संघले कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिन आवश्यक रहेको बताउँछन् । अनुगमन र मुल्यांकनको पाटो कमजोर हुँदा पनि गुणस्तरीय सेवामा कमी भइरहेको उनी औंल्याउँछन् । बझाङमा गर्भवती महिलासँगै नवजात शिशुको मृत्यु पनि उच्च रहेको छ । दिगो व्यवस्थापनमा चुनौती सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न सरकारले सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युलाई प्रतिलाख ७० भन्दा कममा झार्नुपर्छ । तर अहिले प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ आमाको मुत्यु हुन्छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार यो तथ्यांक आएको हो । जसमा प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर लुम्बिनी प्रदेशमा पाइएको छ । लुम्बिनीमा प्रति १ लाख जीवित जन्ममा २ सय ७ आमाको मृत्यु हुने गरेको छ । यसैगरी, कर्णालीमा १ सय ७२, गण्डकीमा १ सय ६१, कोशीमा १ सय ५७, मधेशमा १ सय ४०, सुदूरपश्चिममा १ सय ३० र बागमतीमा ९८ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाको मातृ तथा नवशिशु शाखा प्रमुख डा. गौरी प्रधान एकल प्रयासले यो सम्भव नहुने बताउँछिन् । यता विज्ञहरू भने मातृ मृत्युदर घटाउने दायित्व राज्यकै भएको बताइरहेका छन् ।
लाइन्स क्लब अफ काठमाडौं सिद्धार्थ एभरग्रीनले नुवाकोटमा हेल्थ क्याम्प गर्ने
काठमाडौं । लाइन्स क्लब अफ काठमाडौं सिद्धार्थ एभरग्रीनले नुवाकोटमा हेल्थ क्याम्प गर्ने भएको छ । लाइन्स क्लबको आयोजनामा आगामी फागुन ३ गते नुवाकोटको बेलकोटगडी नगरपालिका वडा नं. ३ मा हेल्थ क्याम्प आयोजना हुने भएको हो । यस क्याम्पमा १५० जना महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच गरिने बताइएको छ। क्लबकी अध्यक्ष कल्पना बस्नेतले भनिन्, ‘महिलाहरूको स्वास्थ्यको सुधार गर्न हामी चाहन्छौ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर परिक्षण जस्तो महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नाले महिलाहरूको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सक्छ र भविष्यमा विभिन्न गम्भीर रोगहरूको बेलैमा रोकथाम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’ यस क्याम्पको लागि स्थानीय वडाको वडा अक्ष्यक्ष कौशिला पुडासैनीले समेत सहयोग गर्ने वचनवद्वता व्यक्त गरेकी छिन् । क्लबकी प्रथम उपाध्यक्ष तथा इ–ग्लोबल एजुकेशन कन्सल्टेन्सीकी सीइओ गीतान्जली शिवाकोटीले आफ्नो कन्सल्टेन्सीबाट २५ हजार रुपैयाँको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामी सबै मिलेर समुदायको स्वास्थ्य र भलाइको लागि काम गर्दैछौं ।’ कार्यक्रमको सञ्चालन क्लबकी सचिव सुष्मा आचार्यले गरेकी थिइन् । यस कार्यक्रममा क्लबका अन्य सदस्यहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो, जसले क्याम्पको उद्देश्य र समुदायको स्वास्थ्य सेवामा योगदान पुर्याउने महत्त्वलाई जोड दिएको थियो । यस क्याम्पले बेलकोटगडी नगर पालिकाका महिलाहरूलाई बेलैमा उपचार गरि स्वस्थ जीवनयापन गर्न सक्ने कुरामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा राख्दै क्लबले सकेसम्म सबैलाई यो स्वास्थ क्याम्पमा सहभागी हुनको लागि अनुरोध समेत गरेको छ ।
सुन्तला बेचेर २० लाख आम्दानी
म्याग्दी । बेनी नगरपालिका- ३ मरेकका किसान पदमबहादुर खत्रीले सुन्तलाखेतीबाट यस वर्ष रु २० लाख आम्दानी गरेका छन् । भारतीय गोर्खा सैनिकबाट सेवानिवृत्त भएर २१ वर्षअघि सुन्तलाखेती सुरु गरेका खत्रीका बगैँचाका तीन सय बोटले उत्पादन दिन्छन् । हुर्किरहेका थप पाँच सय बोटले केही वर्षपछि उत्पादन दिनेछन् । ‘गत वर्ष रु १३ लाखको सुन्तला बिक्री भएको थियो,’ उनले भने, ‘यसपालि उत्पादन बढेकाले रु २० लाखको सुन्तला बिक्री भएको हो ।’पोखराका व्यापारीलाई बगैचाबाट प्रतिकिलो रु ७५ का दरले सुन्तला बिक्री गरेको खत्रीले बताए । खत्री जिल्लामा सुन्तलाखेतीबाट धेरै आम्दानी गर्नेमध्ये एक हुनुहुन्छ । खत्रीसहित मरेकका किसानले यस वर्ष सुन्तला बिक्री गरेर रु एक करोड ५० लाख आम्दानी गरेका छन् । मरेकका रहेको २१ मध्ये २० घरपरिवारले सुन्तलाखेती गरेका छन् । प्रतिघर न्युनतम रु एक लाखसम्मको सुन्तला बेचेका छन् । ‘गत वर्ष रु ८० लाखको सुन्तला बिक्री भएको मरेकमा यसपालि उत्पादन दोब्बरले बढेको थियो,’उनले भने,’फल लाग्ने बिरुवा थपिएका, क्षेत्रफल विस्तार, दाना झर्ने समस्या कम भएको, बगैँचा व्यवस्थापन र अनुकूल मौसमका कारण सुन्तला उत्पादन बढेको हो ।’ माघको पहिलो साता सुन्तला टिपेर निख्रिएपछि किसान बगैँचा व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । उत्तरपूर्व फर्किएको भिरालो पाखामा रहेको मरेकका बासिन्दा दुई दशकअघिसम्म परम्परागत खाद्यबाली खेती गर्दथे । वर्षभरि दुःख गरेर उब्जाएको खाद्यबालीले छ महिना पनि पुग्दैनथ्यो । रोजगारी नहुनेहरू काम र आम्दानीका लागि विदेश र सहरबजार जाने चलन थियो । अहिले मरेकको पाखा सुन्तला बगैँचाले भरिएको छ । वर्षमा १८ मुरी धान फलाउने इन्द्रबहादुर थापाले १४ रोपनीमा गरेको सुन्तल खेतीबाट वार्षिक रु १० लाखसम्म आम्दानी हुने बताए । तीन वर्ष कतारमा काम गरेर फर्किएका मरेकका ४९ वर्षीय कृष्णबहादुर घर्तीले यसपालि सुन्तला बेचेर रु छ लाख आम्दानी गरे । ‘सुन्तलाखेती गरेपछि घरव्यवहार चलाउन विदेश जानुपरेको छैन,’ उनले भने,’जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएको छ ।’ अन्य ठाउँको तुलनामा रसिलो र स्वादिलो भएकाले मरेकका सुन्तला बजारमा सहजै बिक्री हुने व्यापारी राजन तामाङले बताए । पोखरा, काठमाडौं, हेटौँडाको बजारमा यहाँको सुन्तला खपत हुने गरेको उनले बताए । कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र बेनी नगरपालिकाको कृषि शाखाले मरेकमा सुन्तलाखेतीको विस्तारमा सहयोग गर्दै आएका छन् । अनुदानमा नयाँ बिरुवा वितरण, बगैँचा व्यवस्थापन, साना सिँचाइ कार्यक्रममार्फत किसानलाई सहयोग गरिँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बास्तोलाले बताए । बेनी नगरपालिका- ३ का वडाध्यक्ष पदम पुनले साविक भकिम्ली गाविसको मरेक, राखु, हल्लेगौडा र पानीस्वाँरालाई सुन्तलाको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको बताए । सुन्तला बजारीकरणका लागि सडक स्तरोन्नति गरेर यातायातलाई सहज बनाउने, सिँचाइ र प्रविधि सहयोगका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारका निकायमा समन्वय तथा पहल गरेको बताए । रासस
क्रेस्ट माइक्रो लाइफको आईपीओ बिक्री खुला, क-कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाडौं । क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले आज माघ १५ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ७५ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशतले हुन आउने २२ करोड ५० लाख रुपैयाँको २२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये पहिलो चरणमा १० प्रतिशतले हुन आउने २ करोड २५ लाख रुपैयाँको २ लाख २५ हजार कित्ता सेयर श्रम स्वीकृती लिई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई बिक्री खुला गरिएको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले माघ २९ गतेसम्म कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबि एस क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो सेयरमार्फत् लगानीकर्ताहरुले आईपीओमा आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
रुकुमको आठविसकोटमा एनएमबि बैंकको नयाँ शाखा विस्तार
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले रुकुम स्थित आठविसकोटमा आफ्नो नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । माघ १४ गते आठबिसकोट नगरपालिकाका मेयर रवि केसी र एनएमबि बैंकका नायब महाप्रबन्धक प्रमोद दाहालले संयुक्त रुपमा बैंकको २०२औं शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । सर्वसाधारणलाई सरल र सहज रुपमा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ सो स्थानमा नयाँ शाखा विस्तार गरिएको बैंकले जनाएको छ । आठविसकोट शाखा मार्फत स्थानीय, सर्वसाधारण, व्यावसायिक फर्म, कम्पनी तथा संघ संस्थाले गुणस्तरीय सेवा उपभोग गरी लाभान्वित हुने र यस क्षेत्रको समग्र आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बैंकले जनाएको छ । आठविसकोट शाखा सहित, एनएमबि बैंकले हाल देशभरी २०२ शाखाहरु, १८६ एटिएमहरु र १० एक्सटेन्सन काउन्टरहरु मार्फत उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गदै आइरहेको छ ।
उपत्यकामा पहिलोपटक चन्द्रागिरिले सुरु गर्याे नागरिकताको अनलाइन सिफारिस सेवा
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले नागरिकताको अनलाइन सिफारिस सुरुवात गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र पहिलोपटक नगरपालिकाले वडा नं १२ बलम्बुबाट सो सेवाको थालनी गरेको हो । यसका लागि गृहमन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको समन्वय र सहकार्यमा नगरपालिकाले कार्यपालिका सदस्य एवं १५ वटै वडाका सचिवलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरेको थियो । नगरप्रमुख घनश्याम गिरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले चन्द्रागिरि–१२ बलम्बु निवासी अनुज महर्जन र टिसा श्रेष्ठलाई अनलाइन सिफारिस प्रदान गरेर सो सेवाको सोमबार थालनी गरे । गृह मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म २८ जिल्लाका दुई हजार वडाले अनलाइन सिफारिस सुरुवात गरिसकेका छन् । मन्त्रालयले नागरिकता प्राप्ति प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने ध्येयले विसं २०८० देखि नवलपरासीको गैँडाकोटबाट सो सेवा सुरु गरेको थियो भने यो कार्य सबै पालिकाबाट कार्यान्वयनमा आउने जनाएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सबै वडामा यही हप्तादेखि नागरिकताको अनलाइन सिफारिस सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवालाई अनलाइनमार्फत प्रदान गर्ने नीतिअनुरुप हाल नक्सापास, राजस्व र पञ्जीकरण सेवा अनलाइनमार्फत भइरहेको छ । नगरप्रमुख गिरीले नगरपालिकाले आफ्ना सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै जाने नीति लिएको र विद्युतीय हस्ताक्षर (डिजिटल सिक्नेचर) छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले नागरिकताको अनलाइन सिफारिस हुँदा नाम, थर, ठेगानालगायत अन्य आवश्यक कुरा अशुद्ध हुने समस्या सकेसम्म अन्त्य हुने र सेवाग्राहीले बिनाझन्झट सेवा पाउने बताए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौंका मुक्तिराम रिजालले काठमाडौं उपत्यकाभित्र पहिलोपटक चन्द्रागिरि नगरपालिकाले नागरिकताको अनलाइन सिफारिस सेवा सुरु गरेको र यो सेवा काठमाडौंका सबै पालिकामा कार्यान्वयमा ल्याइने जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयका कम्प्युटर इञ्जिनियर दिवस कार्कीका अनुसार नागरिकताको अनलाइन सिफारिस सेवाले नागरिकता प्राप्तिमा थप सहजता हुने छ । हाल वंशज, वैवाहिक, अङ्गीकृत र गैरआवासीय नागरिकताका लागि अनलाइन सिफारिस लिन सकिने छ । चन्द्रागिरि–१२ का वडाध्यक्ष न्हुच्छेबहादुर महर्जनले नागरिकताको अनलाइन सिफारिस सेवाले सेवाग्राहीलाई नागरिकता प्राप्तिका लागि थप सहज बनाएको बताए ।
अधिकांश देशको मुद्राको भाउ बढ्यो, स्वीस फ्रयाङ्क १५४.३४ रुपैयाँ
काठमाडौं । मंगलबार अमेरिकी डलरसहित अधिकांश देशको मुद्राको भाउ बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३७.८६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३८.४६ रुपैयाँ तोकेको छ । आज युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४४.९३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४५.५६ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७२.४३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७३.१८ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५३.६७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५४.३४ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६.८२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८७.२० रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६.०३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९६.४५ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०२.६४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०३.०९ रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ८.९६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.०० रुपैयाँ र चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९.०१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.०९ रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६.७५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.९१ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७.८१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.९८ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ४.१० रुपैयाँ र बिक्रीदर ४.१२ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३७.५३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.७० रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१.४९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३१.६२ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद ९.६३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.६७ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२.५९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२.६५ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.४२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.५१ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.७० रुपैयाँ र बिक्रीदर १७.७८ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४७.६७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४४९.६२ रुपैयाँ, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६५.६८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६७.२७ रुपैयाँ, ओमानी रियाल एकको खरिददर ३५८.०९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५९.६५ रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
हिमालयन लाइफको पुँजी ९.१४ अर्ब, १४ प्रतिशत लाभांश पारित गर्न डाक्यो साधारण सभा
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले १७ औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको माघ १४ गते बसेको बैठकले फागुन ११ गते काठमाडौंमा बिहान साढे १० बजे साधारण सभा डाकेको हो । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ८ अर्ब २ करोड ३ लाख ८३ हजार रुपैयाँको १४ प्रतिशतका दरले १ अर्ब १२ करोड २८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर पारित गर्नेछ । बोनस सेयरमा लाग्ने कर सेयरधनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बोनस सेयरपश्चातु कम्पनीको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब १४ करोड ३२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, खर्च अनुमोदन गर्ने र लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक तोक्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले माघ २५ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज तोकेको छ । त्यसैले माघ २४ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायमा सेयरधनीहरुले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
