भारतबाट आलु किन्दा बाहिरियो ५ अर्ब, १ अर्बको प्याज आयात
काठमाडौं । आलु र प्याज भान्सामा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने तरकारी हो । हामीले दैनिक रूपमा आलु र प्याजको प्रयोग गरी तरकारी बनाउने गर्छौं । तर आलु र प्याजमा पनि आत्मनिर्भर हुन नसक्दा यसको आयात बढ्दै गएको छ । भारत र चीनबाट नेपालमा आलु र प्याज आयात हुने गरेको छ । यसरी आउनेमध्ये बीउ, ताजा वा चिसो, सुकेको आलु र प्याज रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा २० करोड किलो आलु आयात भएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढीको आलु आयात हुँदा ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै आलु भारतबाट ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बढीको आयात भएको छ । साथै चीनबाट २१ लाख रुपैयाँ बढीको आयात भएको छ । १ अर्बको प्याज आयात नेपालमा मागभन्दा धेरै कम उत्पादन हुँदा बर्सेनि विदेशबाट अर्बौं रुपैयाँको प्याज आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । भारत र चीनबाट खानाका लागि ताजा तथा सुकेको प्याज आयात गरिएको हो । चालु आवको पौष मसान्तसम्म १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बढीको प्याज आयात भएको छ । विभागका अनुसार ३ करोड ९९ लाख किलो प्याज आयात हुँदा ३३ करोड रुपैयाँ बढीको राजस्व संकलन भएको छ । सबैभन्दा धेरै भारतबाट १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बढीको आयात भएको छ । यसैगरी चीनबाट १ करोड रुपैयाँ बढीको प्याज आयात भएको छ ।
‘भोको पेटले भगवान बन्न नसकिँदो रहेछ’
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, त्यही क्षेत्रमा आवद्ध चिकित्सक र शिक्षकले किन पटक–पटक आन्दोलनको परीक्षण गर्नुपर्छ । सरकारले नै बढी प्राथमिकता दिएको क्षेत्रका स्टेक होल्डरले राखेका माग पुरा गर्न सरकार किन तदारुकता देखाउँदैन ? यो विषय गहन र गम्भीर सवालका रुपमा र्सिजन हुन थालेको छ । कहिले पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी, कहिले पारिश्रमिकको माग त कहिले विभिन्न कानुन तथा बिधेयकहरु संशोधनको माग राख्दै उनीहरु सडकमा निस्किन्छन् । एउटा सिर्जनात्मक र बौद्धिक वर्ग हुने यी दुई क्षेत्रका शिक्षक र चिकित्सक किन सडक मात्रै रोज्छन् ? सिर्जनात्मक तवरले किन मागहरु राख्दै यो पनि अर्को गम्भीर सवाल हो । यो समाचार सामग्रीमा यिनै विषयको जवाफ खोज्ने प्रयास गरिएको छ । अहिले फेरि शिक्षक र चिकित्सक सडकमा छन् । निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक माइतिघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेका छन् भने नेपाल शिक्षक महासंघले पनि सडक रोजिरहेको छ । आइतबारदेखि विभिन्न विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेको शिक्षक महासंघले फागुन १९ गतेदेखि काठमाडौंमा दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । आवासीय चिकित्सकहरूले भने देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन जारी राखी शुक्रबारदेखि माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छन् । सडकमा चिकित्सक एक वर्ष पहिले पोखराको मणिपाल अस्पतालमा एक आवासीय चिकित्सकमाथि भएको घटनापछि देशभरका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । गत भदौमा हेटौंडामा पनि दुई जना चिकित्सकमाथि हातपात भयो । विभिन्न ठाउँमा चिकित्सकमाथि कुटपिट हुँदा देशभरका स्वास्थ्यकर्मी आक्रोशित भए । निरन्तर घटना दोहोरिन थालेपछि आवासीय चिकित्सकहरू काम छोडेर सडकमा उत्रिए । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति गठन गरियो । यो समितिले आफूमाथि भएको दुव्यवहारमात्र होइन श्रम शोषणको मुद्दा पनि उठायो । चिकित्सकहरूले पाँच दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन गरेपछि तत्कालीन सरकारले सम्झौता गर्यो । त्यो बेला माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए । उनको संयोजकत्वमा भएको वार्ता समितिले ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । चिकित्सकको सुरक्षा र सेवासुविधासम्बन्धी अध्ययन समिति पनि गठन भयो । सो समितिले आवासीय चिकित्सकहरूलाई आठौं तहको मेडिकल अधिकृत सरह सेवा सुविधा दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले यही निर्देशन बमोजिम निजी मेडिकल कलेजलाई स्वमूल्यांकन (सेल्फ अप्राइजल) फारम भर्दा सेवासुविधा सुनिश्चित गर्न भन्यो तर निजी मेडिकल कलेज तयार भएनन् । पटक–पटकको दबाबपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, चिकित्सा शिक्षा आयोग, निजी मेडिकल कलेजको छलफल भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको निर्णय गर्न शिक्षा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयलाई जिम्मा दिए । शिक्षामन्त्री विद्यादेवी भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले भत्तासम्बन्धी विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै चिकित्सकहरू फेरि आन्दोलित छन् । उनीहरूले गरेको निर्णयमा आवासीय चिकित्सकको मासिक भत्ता पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ तोकेका थिए । उनीहरूले यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाए । आवासीय चिकित्सकले यो रकम स्वीकार्य नहुने भन्दै निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न भन्यो तर कुनै निकायले नसुन्दा बाध्य भएर उनीहरू सडकमा उत्रिएका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा.शेषराज घिमिरे काम छोडेर सडकमा आउन कुनै रहर नभएको गुनासो गर्छन् । उनी आफूले गरेको कामको पारिश्रमिक माग्न पनि सडकमा आउनुपरेको भन्दै दुःख सुनाउँछन् । उनले भोको पेटमा भगवान बन्न नसक्ने बताउँदै बाध्यताले सडक रोजेको बताए । ‘बिरामीले हामीलाई भगवानको दर्जा दिएका छन्, हामी त्यसलाई स्वीकार्छौं । तर, पेट भोको राखेर भगवान बन्न नसिकिँदो रहेछ, हामी बाध्य भएर सडकमा आएका हौं,’ उनले निराश भने । सडक तताउने तयारीमा शिक्षक बेला बखत आन्दोलन गर्ने अर्को बौद्धिक वर्ग हो शिक्षक । गत वर्ष शिक्षकहरूले आन्दोलनमात्रै गरेनन्, सडकमै उत्तानो परेर सुते । विद्यालय बन्द गरी देशभरका सबैखाले शिक्षक संघीय राजधानी काठमाडौं आए । यसो गर्नुको पछाडि कारण थियो– विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही बुँदा । तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०८० भदौमा सदनमा दर्ता गरे । जसमा शिक्षाको हरेक अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने उल्लेख थियो । तर, यो प्रस्ताव नेपाल शिक्षक महासंघलाई मन परेन । उसले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने, शिक्षामा बजेट २० प्रशित छुट्याउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै उसले आन्दोलन सुरु गर्यो । अन्ततः असोजमा आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच सहमति भयो । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएको वार्ता समितिले शिक्षकको १०-१० वर्षमा आवद्यिक बढुवा हुने, सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गरिने, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने लगायतका ६ बुँदे सहमति भयो । तर, अहिलेसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन संसदबाट पारित हुन सकेको छैन । नेपाल शिक्षक महांसघले तत्काल शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने भन्दै फेरि दबाब दिन सुरु गरेको छ । यो हिउँदे अधिवेशनबाट तत्काल ऐन पारित नभए सडकमा पुग्ने चेतावनीसहित शिक्षक महासंघले दबाब बढाएको हो । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले राज्यलाई दबाब दिन विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बताए । २०८० भाद्र २९ गते संसदमा पेस भएको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म जारी हुन नसकेको भन्दै सुवेदीले यो अधिवेशनबाट जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेसम्म ऐन पारित नहुनु राज्य यो विषयमा कति जिम्मेवार छ भन्ने प्रमाणित हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले चाह्यो भने फास्ट ट्र्याकमै गएर पनि ऐन ल्याउन सक्छौं । तर, यहाँ इच्छा र चाहना कसैको देखिएन ।’ उनले यो हिउँदे अधिवेशनबाट पारित नभए फेरि सडक नै तताउने चेतावनी दिए । शिक्षकका आन्दोलन कार्यक्रम नेपाल शिक्षक महासंघले माघ २० गते आइतबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै सुरु गरेको आन्दोलनका कार्यक्रममा फागुन १९ गतेदेखि सडकमा प्रदर्शन गर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार पहिलो दिन सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आयातकार रातो स्टिकर प्रयोग गरी ‘२०८१ को हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्’ भन्दै स्टाटस लेखेर आन्दोलन गरेको छ । यस्तै, माघ २५ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे ७ सय ५३ वटै पालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारी गरेको छ । यस्तै, माघ २९ गते हरेक विद्यालयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने, माघ ३० गते हातमा कालोपट्टी बाँधी खबरदारी जुलुस प्रदर्शन गर्ने, फागुन २ गते ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने योजना बनाएको छ । यस्तै, फागुन १७ गते काठमाडौंमा कालोपट्टीसहित खबरदारी जुलुश निकालेर फागुन १९ गते काठमाडौं केन्द्रित दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने योजना बनाएको छ । शिक्षकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले भने हतारमा शिक्षा ऐन जारी नहुने बताए । उनले शिक्षकले भने जस्तो तत्काल यही हिउँदे अधिबेशनबाट ऐन पारित हुने सम्भावना नभएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कुनै व्यक्तिका माग पुरा गर्न हतार गर्नु हुँदैन, हामीले व्यक्तिभन्दा देश र राष्ट्रको हित हुने कुरा सोंच्नुपर्छ, यो विषयमा हामी गम्भीर भएर छलफल गरिरहेका छौं । उनीहरूको सेवासुविधाको लागि मात्र भएको भए हामी वर्षे अधिवेशनमै पारित गरी सक्थ्यौं, तर हामीले देशको शिक्षा प्रणाली नै बनाउनु छ ।’ सभापति थापाले विद्यालय शिक्षाका विषयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा पुगेर हरेक व्यक्तिसँग छलफल गरेर सुझाव ल्याएको भन्दै अब यो विषयमा छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । ‘हामीले हरेक व्यक्ति, जनप्रतिनिधिको सुझाव संकलन गरेर आएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सायदै अरू समितिले यतिसम्मको छलफल गरेको छैन होला, हामीले शिक्षा विधेयकलाई शिक्षकका घरघरसम्म पुगेर छलफल गरिरहेका छौं । सकेसम्म कोही कसैलाई मर्का नपर्ने गरी असल शिक्षा आवोस् भन्ने तरिकाले काम गरिरहेका छौं । उपचार र पढाउने कुरामा सम्झौता हुँदैन शिक्षक र चिकित्सक सडकमा आउनु राम्रो नभएको विज्ञहरूको तर्क छ । पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली समाजले मानेको बौद्धिक वर्ग पटक-पटक सडकमा आउनु राम्रो नहुने बताउँछन् । बिरामीको उपचार छोडेर चिकित्सक र बालबालिकाको भविष्य बनाउन छोडेर शिक्षक सडकमा आउन नहुने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षकले बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्छ, शिक्षक समाजको दस्ता हो, राष्ट्र निर्माता पनि हो, अझ चिकित्सकलाई ईश्वर मानिन्छ, हामी ज्यानदाता नै मान्छौं, उहाँहरूले पेशागत समस्यालाई छोडेर आन्दोलन गर्न हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बरु उनीहरूले वैचारिक आन्दोलन गर्न सक्छन्, विकासको लागि शिष्ट तरिकाले माग राख्न सक्छन् तर आवासीय पेश छोडेर आन्दोलनमा जानु उचित होइन ।’ चिकित्सकले उपचार गर्ने र शिक्षकले पढाउने कुरामा सम्झौता गर्न हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘प्रत्येक पेशाको आ–आफ्नै नैतिकता र आचरण छन्, यो नै छोड्यो भने पेशा नै रहदैन, उहाँहरूले आन्दोलन गर्ने भनेको सरकारलाई झकझकाउने हो । सरकार सबैको साझा संस्था हो, उसले आम नागरिकको हितका लागि काम गर्छ, जायज माग सरकारले सुन्छ पनि सुन्नु पनि पर्छ ।’
ए, बी र सी डिभिजन फुटबल क्लब र गोल्डकप विजेता क्लबलाई ललितपुर महानगरको सम्मान
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले ए, बी र सी डिभिजन फुटबल क्लब र गोल्डकप विजेता क्लबहरूलाई सम्मान गरेको छ । महानगरले डिभिजनका फुटबल क्लब र गोल्डकप विजेता क्लबहरुलाई क्षमता अभिवृद्धिसँग फुटबल खेलमा उत्कृष्ट भएकोमा महानगरले आर्थिक सहयोगसहित सम्मान गरेको हो । ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले क्लबहरूलाई सम्मानपत्रसहित चेक हस्तान्तरण गरे । गोल्डकप विजेता क्लब चर्च ब्वाइज युनाइटेड, फुटबल क्लबलाई २० लाख हस्तान्तरण गरिएको छ । यो क्लबले अर्ना छैठौं झापा गोल्डकप २०८०, १४ औं कन्ट्रोल इटहरी गोल्डकप २०८०, सातौं अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रित मेयर भोजपुर गोल्डकप, २०८१, प्रथम झापा क्लब, २०८१, एघारौ.फाल्नुनन्द गोल्डकप हासिल गरेको थियो । यसैगरी, बिग्रेड ब्वाईज क्लबलाई आठ लाख हस्तान्तरण गरिएको छ। बिग्रेड ब्वाइज क्लबले छैठौं बेलबारी अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्डकप र अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रण प्रथम इन्ट्रा पथरी शनिश्चरे गोल्डकप खुल्ला नकआउट फुटबल नकआउट प्रतियोगितामा गोल्डकप हासिल गरेको थियो । सम्मानित हुनेमा ए डिभिजन क्लब अन्तर्गत थ्री स्टार क्लब, जावलाखेल युथ क्लब, फ्रेण्डस क्लब, सातदोबाटो युवा क्लब, चर्च ब्वाइज युनाइटेड रहेका छन् । बी डिभिजन क्लब अन्तर्गत च्यासल युवा क्लब, ब्रिगेड ब्वाइज क्लब, खुमलटार युवा क्लब रहेका छन् । डी डिभिजन क्लब अन्तर्गत खालीबारी फुटबल क्लब, झम्सिखेल युथ क्लब, पुल्चोक स्पोर्टस क्लब, सानेपा क्लब रहेका छन् । ए डिभिजन क्लब अन्तर्गत रहेका ५ वटा क्लबहरू प्रत्येकलाई ५/५ लाखका दरले, बी डिभिजन क्लब अन्तर्गत रहेका ३वटा क्लब प्रत्येकलाई ३/३लाखका दरले र सी डिभिजन क्लब अन्तर्गत रहेका ४ वटा क्लब प्रत्येकलाई २/२ लाखका दरले चेक हस्तान्तरण गरिएको छ । महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले यो सहयोग खेलाडी र क्लबलाई प्रोत्साहन गर्न महानगरले खेल क्षेत्रमा गरेको महत्त्वपूर्ण र ठूलो लगानी भएको बताए। सामाजिक विकास समितिका संयोजक तथा महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले क्लब सञ्चालन गर्नु, खेलाडीको संरक्षण गर्नु जिम्मेवारीपूर्ण काम भएको बताए। ललितपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखादास श्रेष्ठले खेलाडीकोसम्मान गर्दै सहयोग गर्न पाएको खुशी लागेको बताए ।
दुष्कर्मको अन्धकार हटोस् : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रकाश र ज्ञानकी प्रतीक सरस्वतीप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गरेका छन् । वसन्तपञ्चमी तथा सरस्वती पूजाको शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले अज्ञान, उत्तेजना र दुष्कर्मको अन्धकार हटोस्, प्रकाश र ज्ञानकी प्रतीक सरस्वतीलाई नमन गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘आज वसन्तपञ्चमी, वसन्तपञ्चमीलाई हामी श्रीपञ्चमी पनि भन्छौँ । श्रीपञ्चमी, सरस्वती पूजा– बालबालिकाको अक्षरारम्भ गर्ने दिन । बोटबिरुवामा पनि अब नयाँ पालुवा पलाउन थाल्छ, चराहरू वसन्ती भाकामा गाउन थाल्छन्, यस ऋतुमा मानिसको मन पनि प्रमोदित हुन्छ ।’ उनले प्राचीन शास्त्रमा शब्दलाई ब्रह्म, अक्षरलाई अनन्त र नादलाई यन्त्र मानिने गरेको उल्लेख गर्दै सरस्वतीको वीणाबाट उत्पन्न ध्वनिलाई नै ब्रह्माण्डको आवाज ओमकार ध्वनि मानिँदै आएको उल्लेख गरेका छन् ।
ज्योति विकास बैंकद्वारा चितवनस्थित खैरहनी माध्यमिक विद्यालयलाई सहयोग
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले चितवन जिल्ला, खैरहनी वडा नं. ६ मा अवस्थित खैरहनी माध्यमिक विद्यालयलाई बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थापित ‘हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोष’ मार्फत ३० थान डेस्क-बेञ्चहरू प्रदान गरेको छ । बैंकले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारमा योगदान पुर्याउने तथा समग्र शैक्षिक अनुभवमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ उक्त सहयोग उपलब्ध गराएको हो । यस सहयोग पश्चात, विद्यार्थीहरूले डेस्क-बेञ्चको उपयोग गरेर सहज रूपमा अध्ययन गर्ने वातावरण निर्माणमा सुधार हुने बैंकले अपेक्षा गरेको छ । विद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा ज्योति विकास बैंकका तर्फबाट बैंकका पर्सा शाखाका प्रबन्धक यज्ञ राज भट्टद्वारा विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोपाल प्रसाद शर्मालाई उक्त डेस्क-बेञ्चहरु हस्तान्तरण गरिएको हो। कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरू तथा बैंकका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानाध्यापक गोपाल प्रसाद शर्माले शिक्षामा गुणस्तरीय पूर्वाधारको महत्वमा जोड दिँदै सकारात्मक र समृद्ध शैक्षिक वातावरण निर्माणमा बैंकको सहयोग प्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । डेस्क-बेञ्चहरूको व्यवस्था भएसँगै जिर्ण अवस्थामा रहेका डेस्क-बेञ्चहरूका कारण विद्यार्थीहरूलाई हुने असुविधाको अन्त्य भएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । ज्योति विकास बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत देशका विभिन्न ठाउँमा सामाजिक कार्यहरु निरन्तर रुपमा गर्दै आइरहेको छ ।
आलु, बन्दा, काउली, घिउ सिमीलगायत अधिकांश तरकारीको थोक मूल्य सस्तियो
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले साेमबारका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी ७०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी ३०, आलु रातो प्रतिकेजी ४०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी ३४, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी ६५, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी ५०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी २०, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी १५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी १२, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी १८, काउली (तराई) प्रतिकेजी १५, मूला रातो प्रतिकेजी ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी ४०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी ४० कायम भएको छ । यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकेजी ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी ७०, टाटे सिमी प्रतिकेजी ४०, तिते करेला प्रतिकेजी ११०, लौका प्रतिकेजी ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी २०, सलगम प्रतिकेजी १००, भिण्डी प्रतिकेजी १००, सखरखण्ड प्रतिकेजी ८०, बरेला प्रतिकेजी ४०, पिँडालु प्रतिकेजी ९०, स्कूस प्रतिकेजी ४०, रायो साग प्रतिकेजी १२, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ४५, चमसुरको साग ४५, तोरीको साग प्रतिकेजी २५, मेथीको साग प्रतिकेजी ४०, प्याज हरियो प्रतिकेजी ४०, बकुला प्रतिकेजी ७०, तरुल प्रतिकेजी ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी ८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी ३८० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकेजी ३५, चुकुन्दर प्रतिकेजी ८०, रातो बन्दा प्रतिकेजी ६०, सजिवन प्रतिकेजी २५०, जिरीको साग प्रतिकेजी ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी ९०, सेलरी प्रतिकेजी ४००, पार्सले प्रतिकेजी ८००, सौफको साग प्रतिकेजी ८०, पुदिना प्रतिकेजी ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी ८०, इमली प्रतिकेजी १६०, तामा प्रतिकेजी १००, तोफु प्रतिकेजी १२०, गुन्द्रुक प्रतिकेजी ३०० तोकेको छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी ३००, केरा (दर्जन) १७०, कागती प्रतिकेजी १६०, अनार प्रतिकेजी ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी १३५, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी १००, जुनार प्रतिकेजी ११०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी १३०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ५०, निबुवा प्रतिकेजी ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी १००, अम्बा प्रतिकेजी १२०, लप्सी प्रतिकेजी ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी ५००, किबी प्रतिकेजी २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी २५०, अमला प्रतिकेजी ७० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी ४०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी ७०, लसुन हरियो प्रतिकेजी ८०, हरियो धनिया प्रतिकेजी ५०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी ४५०, रुख टमाटर प्रतिकेजी १५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी ८०० तोकेको छ ।
नारायणघाट-बुटवल सडक विस्तारले गति लिँदै
नवलपुर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाइएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटवल खण्ड विस्तारको कामले तीव्रता पाएको छ । नारायणघाट बुटवल सडक योजना पूर्वीखण्डका सूचना अधिकारी इञ्जिनीयर शिव खनालले अहिले पूर्वीखण्डको विभिन्न १८ स्थानमा कालोपत्र गर्नेगरी काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘यो फेब्रुअरी महिनामा गैँडाकोटबाट दुम्कीबासम्म एकतर्फी कालोपत्र पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुल र कल्भर्ट रहेका ठाउँ बाहेकका सडकमा कालोपत्र गर्नेगरी १८ ठाउँमा काम भइरहेको छ ।’ पूर्वीखण्डमा पर्ने ६५ किलोमिटर सडकमध्ये पुल र कल्भर्टको भाग करिब तीन किलोमिटर रहेको भन्दै उनले अहिले गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्म ४० किलोमिटर एकतर्फी कालोपत्र भएको बताए । दुई लेनतर्फ भएको सडकको कालोपत्रको गणना गर्दा भने करिब ६४ किमी सडक कालोपत्र भएको उनको भनाइ छ । अब करिब २२ किमी सडक कालोपत्र गरेको अवस्थामा नारायणघाटबाट दाउन्नेसम्म एक लेन सडकमा कालोपत्रको काम सकिने सूचना अधिकारी इञ्जिनीयर खनालले बताए । ‘यो महिना दाउन्नेसम्म नै एकतर्फी कालोपत्र गर्ने योजना हो,’ उनले भने, ‘दाउन्ने क्षेत्रमा १०३ वटा कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले हामी दुम्कीबाससम्म कालोपत्र सक्ने गरी लागेका छौँ ।’ दाउन्नेको साँघुरो सडकमा कल्भर्ट निर्माण गर्दा सवारीसाधन एकतर्फी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै दाउन्नेसम्म कालोपत्र गर्न केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । सडक विस्तारका लागि ग्रेडर, लोडर, एक्साभेटरसहित १८ स्थानमा पाँच सय ५० जना श्रमिकले धमाधम काम गरिरहेका उनको भनाइ छ । हालसम्म सडकको भौतिक प्रगति ५३ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको भन्दै उनले एक महिनाको अवधिमा एक दशमलब ४३ प्रतिशत प्रगति भएको बताए । ‘जनवरीमा पाँच किलोमिटर कालोपत्र थपियो, थप १२ किमी कालोपत्रको तयारी भएको छ,’ उनले भने, ‘गैँडाकोटको नारायणीको पुल नजिकै, डण्डा, सिजी, अरुणखोला बजार क्षेत्रमा कालोपत्रको लागि धमाधम काम भइरहेको छ ।’ दुम्कीबासको जङ्गल क्षेत्रको करिब आठ किलोमिटर क्षेत्रमा पनि कालोपत्र गर्नेगरी काम भइरहेको सूचना अधिकारी इञ्जिनीयर खनालले बताए । यस खण्ड निर्माणको लागि ग्लोबल बोलपत्रमार्फत चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड’लाई ठेक्का परेको थियो । विसं २०७५ माघ २२ मा सरकार र निर्माण कम्पनीबीच विसं २०७९ साउन २२ भित्र काम सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । एक सय १४ किमी सडकलाई गैँडाकोट–दाउन्ने (६५ किलोमिटर) र दाउन्ने–बुटवल (४९ किमी ) गरी दुई खण्डमा विभाजन गरी आह्वान गरिएको बोलपत्रमा दुवै खण्ड निर्माणको जिम्मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । विसं २०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलबाट दुवै खण्डको शिलान्यास गरेपछि सडक विस्तारको औपचारिक काम सुरु भएको थियो । निर्धारित समयमा एक चौथाइ पनि काम नसकेपछि पहिलो पटक २०८० साउन ८, दोस्रोपटक २०८१ साउन ८ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीले कोभिड, निर्माण सामग्रीको अभावलगायत विभिन्न समस्या देखाउँदै तीन पटकसम्म ठेक्का सम्झौताको म्याद थप गराएको छ । आगामी साउन ८ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले तेस्रो पटक म्याद थप गरेको छ । म्याद थप गरिएको चार महिना काम नै नगरी समय तिाएको निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गर्ने गरी पत्राचार गरेपछि डिसेम्बर २०२४ बाट पुनः काममा फर्किएको थियो । दुई लेनमा रहेको सडकलाई चार लेनमा विस्तार गरी दुई–दुई लेनको बीचमा ‘ग्रीनरी’ राखिनेछ । तीन मिटरकोबीच भागमा बिरुवा लगाउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ । सडक विस्तारपछि दुवैतर्फ सडकको चौडाई ७/७ मिटरको हुनेछ । बजार क्षेत्रमा ६÷६ मिटरको ‘सर्भिस लेन’ समेत निर्माण गरिनेछ । बजार क्षेत्रको १७.६ किलोमिटर सडकमा अतिरिक्त सर्भिस लेन निर्माण हुनेछ । बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रु चढाउन र ओराल्न सर्भिस लेन बनाइने योजनाले जनाएको छ । सडकको ४२.७ किमी खण्ड चार लेनको हुनेछ भने दाउन्ने खण्डको पाँच किमी सडक तीन लेनको हुने जनाइएको छ । रासस
आवासीय चिकित्सकहरुद्धारा आज ओपीडी सेवा ३ घण्टा बहिस्कार
काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरुले आज ओपीडी सेवा तीन घण्टा बहिस्कार गरेका छन् । सरकारीसरह पारिश्रमिक माग गर्दै आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरुले आज बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म देशभरका मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानबाहेकका स्वास्थ्य संस्थानमा ब्यानर/प्लेकार्डसहित प्रदर्शन र ओपीडी सेवा बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन् । ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’का अध्यक्ष डा. शेषराज घिमिरेले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शनलाई पनि जारी राख्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्,‘ हामीले पटक पटक मागपारिश्रमिक माग गर्यौँ, तर सरकारले हामीमाथि विभेद यथावत राख्ने योजना बनायो, यो हामीलाई सह्य छैन ।’ उनले पहिलो दिन सोमबार विरामीलाई धेरै मर्का नपरोस् भनेर तत्काललाई तीन घण्टामात्र ओपीडी सेवा बहिस्कार गरेको भन्दै उनले आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरे आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा पूर्णरुपमा ठप्प पार्ने चेतावनी दिए । यसअघि ‘पेन डाउन’ र आ–आफ्नो संस्थामा एप्रोनसहित प्रदर्शन गरेका चिकित्सकले माग पुरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि त्यो पारिश्रमिक कम भएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।
