मर्जरको हुटहुटी, पाउँदैनन् पार्टनर
काठमाडौं । डेढ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरका लागि इच्छुक देखिएका छन् । हालसम्म वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेका डेढ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेर आफू मर्जरको लागि तयार रहेको सन्देश वित्तीय क्षेत्रमा दिएका छन् । यद्यपि ती संस्थाले विगतका साधारण सभामा पनि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएका थिए । मर्जरको प्रस्ताव पारित गरे पनि हालसम्म मर्जर भने भएका छैनन् । विभिन्न कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाको विशेष प्रस्ताव अध्ययन गर्दा चारवटा वाणिज्य बैंक, सातवटा विकास बैंक र पाँचवटा फाइनान्स कम्पनीले मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेका छन् । यसले ती बैंक तथा वित्तीय संस्था अझै पनि मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि तयार रहेको बुझ्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधारण सभाले कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने तथा गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न आवश्यक सहमति र सम्झौता गर्ने, प्रचलित नियम, कानुन बमोजिम बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्य गर्न गराउन सभाले सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने अभ्यास छ । वाणिज्य बैंकहरूमा नेपाल एसबीआई बैंक, सिटिजन्स बैंक, नबिल बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गरेका छन् । नेपाल एसबिआई बैंकको हालै सम्पन्न ३१औं वार्षिक साधाण सभाले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गरेको हो । साथै बैंकले विगत ६ वर्षदेखि मर्जर प्रस्ताव पारित गर्दै आए पनि हालसम्म मर्जरको सम्झौता भने गरेको छैन । बैंकको ३०औं २९औं २८औं, २७औं, २६औं वार्षिक साधारण सभाले मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, यस अवधिमा बैंकले कुनै पनि संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसनको सम्झौता गरेको छैन । सिटिजन्स बैंकले पनि १८औं वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस बैंकले १२औं वार्षिक साधारण सभादेखि निरन्तर मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गर्दै आएकाे छ । हालसम्म वाणिज्य बैंकसँग मर्जर नगर्ने बैंकमध्येमा सिटिजन्स बैंक पनि पर्छ । यस बैंकले पनि पार्टनर खोजिरहेको मर्जर प्रस्तावबाट बुझ्न सकिन्छ । नबिल बैंकको ४०औं वार्षिक साधारण सभाले पनि कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा जान सक्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । तत्कालीन नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेको दोस्रो वर्ष नै बैंकले मर्जर प्रस्ताव अघि सारेको थियो । अहिले नबिल पनि मर्जरमा जान सक्ने सम्भावना मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रस्ताव पारितले देखिएको छ । प्राइम बैंकले सातौं वार्षिक साधारण सभादेखि निरन्तर मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । बैंकको १७औं साधारण सभाले पनि मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेको छ । उसो त यो अवधिमा बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभिसकेको छ । अझै बैंकले थप मर्जर गर्ने तयारीका साथ १७औं वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको बुझ्न सकिन्छ । १७ वटा विकास बैंकहरूमध्ये हालसम्म साधारण सभा गरेका मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, गरिमा विकास बैंक, ज्योति विकास बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकले वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका छन् । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको १९औं वार्षिक साधारण सभाले कुनै एक वा सो भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिनेसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरी कार्यअघि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । यस बैंकले पनि १३औं वार्षिक साधारण सभादेखि हालसम्म नियमित रुपमा मर्जर प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । गरिमा विकास बैंकको १८औं वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित भएको छ । यस बैंकले पनि १२औं साधारणसभाबाट नियमित मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । ज्योति विकास बैंकको १७औं वार्षिक साधारण सभाले पनि मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस्तै बैंकको ११ औं वार्षिक साधारण सभादेखि नियमित रूपमा मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । यस्तै, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको १७औं वार्षिक साधारण सभाले पनि मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस बैंकले पनि ११औं साधारण सभादेखि निरन्तर मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्टको २०औं वार्षिक साधारण सभाले पनि मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस बैंकले पनि औं वार्षिक साधारण सभादेखि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ भने शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले पनि १०औं वार्षिक साधारण सभादेखि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । यस बैंकको १६औं वार्षिक साधारणसभाले पनि मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको १८औं वार्षिक साधारण सभाले पनि मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस बैंकले पनि १२औं साधारण सभादेखि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । सिन्धु विकास बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले भने वार्षिक साधारण सभा बोलाउन बाँकी छ । यसअघिको वार्षिक साधारण सभाबाट भने यी बैंकले मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका थिए । यस्तै, नेपाल फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र मञ्जुश्री फाइनान्सले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गरेका छन् । नेपाल फाइनान्सको ३२औं वार्षिक साधारण सभाले मर्जरको प्रस्ताव अघि सारेको छ । यस फाइनान्सले पनि विगत चार वर्षदेखि मर्जरको नीति अगाडि सारिरहेको छ । यस्तै, समृद्धि फाइनान्सले पाँच वर्ष, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सले विगत सात वर्ष र मञ्जुश्री फाइनान्सले विगत आठ वर्षदेखि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । तर, मर्जर भने हुन सकेको छैन । यस्तै, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले पनि मर्जरको प्रस्ताव गरेको छ । पोखरा फाइनान्स, बेस्ट फाइनान्स, जानकी फाइनान्सले वार्षिक साधारण सभा बोलाउन बाँकी छ । तर, यी फाइनान्स कम्पनीकाे अघिल्ला वार्षिक साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका थिए । कुनै समय ३२ वटासम्म पुगेका वाणिज्य बैंकको संख्या हाल २० वटामा झरिसकेको छ । अघिल्लो वर्ष मात्रै ७ दर्जन वाणिज्य बैंक मर्जरमा गएका थिए । कुनै समय ९०/९० को हाराहारीमा रहेका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी हाल घटेर १७/१७ वटामा झरेका छन् । धमाधम मर्जर तथा एक्विजिसन गराएको नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउनतर्फ लागेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनका माध्यमबाट लघुवित्त संस्थाहरू हाल ५२ वटामा सीमित छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या उच्च भएपछि विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति अघि सारेको थियो । मर्जर तथा एक्विजिसनमा सामेल भएका संस्थालाई थप सुविधा दिने राष्ट्र बैंकको नीतिले संख्या घट्न ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । केही संस्थालाई दबाब दिएरै भए पनि राष्ट्र बैंकले मर्जरमा सामेल गराएको थियो । राष्ट्र बैंकको नजरमा हाल कायम रहेका बैंकको संख्या घटाउने नभएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने स्वतस्फूर्तरूपमा मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् ।
यूएसएआईडी ‘कट्टर पागलहरूद्वारा चलाइएको’ ट्रम्पको भनाइ, बन्द गर्ने मस्कको दावी
काठमाडौं । अर्बपति एलन मस्कले सोमबार आफू र राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्प मिली अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । ‘सरकारी दक्षता विभाग’का प्रमुख मस्कले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूरानाे ट्वीटर)मा यूएसएआईडी बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन् । ‘हामी यसलाई बन्द गर्दैछौं,’ उनले भने । ‘हामी यूएसएआईडी बन्द गर्ने प्रक्रियामा छौं,’ उनले थपे । मस्कले कंग्रेसको स्वीकृति बिना संघीय एजेन्सी बन्द गर्न ह्वाइट हाउसको केकस्तो कानुनी अधिकार छ भन्नेबारे केही भनेनन् । उनले यस विचारमा ‘राष्ट्रपतिको पूर्ण समर्थन’ रहेको पनि उल्लेख गरे । ‘यूएसएआईडीको कुराको सन्दर्भमा मैले उनी (राष्ट्रपति) सँग विस्तृत रूपमा छलफल गरें । उनले यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति जनाए । मैले उनलाई केही पटक जाँच गरें र भनें, ‘के तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ? उनले हो भनेर जवाफ दिए ‘, ट्रम्पले भने । ट्रम्पले आइतबार मस्कले ‘राम्रो काम गरिरहेको’ र यूएसएआईडीलाई ‘एक झुण्ड कट्टर पागलहरूद्वारा चलाइएको’ भनी आलोचना गरे । यद्यपि ट्रम्पले कंग्रेसको सहमति भए वा नभए पनि एजेन्सी बन्द गर्ने योजना बनाएको भन्ने कुराचाहिं खोलेका छैनन् । एनबीसी न्यूजले रिपोर्ट गरेअनुसार, ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले यूएसएआईडीलाई विदेश विभागको अधिकारअन्तर्गत राख्ने बारे छलफल गरेका छन् । यस कदम जसलाई डेमोक्रेटिक सांसदहरू र कानुनी विशेषज्ञहरूले एजेन्सी स्थापना गर्ने कंग्रेसद्वारा अपनाइएको कानुनको उल्लंघन हुने तर्क गरेका छन् । ट्रम्पले ९० दिनको समीक्षापश्चात लगभग सबै अमेरिकी विदेशी सहायता रोक्ने पनि बताइसकेका छन् । कंग्रेसले खासगरी विदेशी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रित धार्मिक संस्थाहरूका लागि वार्षिक रूपमा यूएसएआईडीलाई खर्च गर्न पैसा विनियोजन गर्छ । कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसको गत महिनाको रिपोर्टअनुसार आर्थिक वर्ष २०२३ को लागि यसको बजेट लगभग ४० अरब डलर थियो । राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले कंग्रेसले विदेशी सहायताको पुनर्गठन पारित गरेपछि १९६१ मा कार्यकारी आदेशद्वारा यूएसएआईडी स्थापना गरेका थिए । स्रोतका अनुसार मस्कको घोषणा शनिबारको एक असामान्य घटनापछि आएको हो । शनिबार यूएसएआईडीका कर्मचारीहरूले मस्कको सरकारी दक्षता विभागका कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित यूएसएआईडी प्रणालीहरूमा पहुँच गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेका थिए । यद्यपि यूएसएआईडीका सुरक्षा निर्देशक र उनका उपनिर्देशकलाई प्रशासनिक बिदामा राखिएको थियो । स्रोतका अनुसार दक्षता विभागका कर्मचारीहरूले यूएस मार्शल्सलाई बोलाउने धम्की दिएका थिए । अन्तत: कर्मचारीहरू सुरक्षित प्रणालीहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्षम भए । तर उनीहरूले कुन जानकारी प्राप्त गर्न सके भन्नेबारेमा स्पष्ट छैन । गत हप्ता नै ट्रम्प प्रशासन र मस्कका कर्मचारीहरूले यूएसएआईडीको आमूल परिवर्तन गर्ने योजना बनाएकाे स्पष्ट भइसकेको थियाे । यूएसएआईडीमा ५० भन्दा बढी करियर सिभिल सर्भेन्टहरूलाई गत सोमबार प्रशासनिक बिदामा राखिएको थियो । यूएसएआईडीको विगतमा मस्कको कम्पनीहरूमध्ये एक स्पेसएक्ससँग साझेदारी थियो । एजेन्सीले २०२२ मा रसियाको आक्रमणपछि युक्रेनको सरकारलाई ५ हजार स्टारलिंक स्याटेलाइट इन्टरनेट टर्मिनलहरू प्रदान गर्न स्पेसएक्ससँग साझेदारी गरेको घाेषणा गरेकाे थियाे । तर सोमबार मस्कले यूएसएआईडीलाई ‘आशाहीन’ को उपमा दिए । यतिमात्र हाेइन उनले यसलाई ‘किरा भएको स्याउ होइन, तर वास्तवमै किराहरूको बल मात्र’ रहेको पनि बताए । १९७४ को संघीय कानुन जसलाई ‘इम्पाउन्डमेन्ट कन्ट्रोल एक्ट’ भनिन्छ, यसका अनुसार राष्ट्रपतिले सामान्यतया कंग्रेसले स्वीकृत गरेको कोष रोक्न सक्दैन । केही ट्रम्प सहयोगीहरूले कानुन असंवैधानिक छ भन्ने तर्क गर्छन् । यसले अदालतमा सम्भावित लडाइँकाे संकेत गर्छ । ट्रम्पको आदेशले नेपालका ३०० बढी संस्था अलमलमा, डेढ खर्ब बढी अनुदान प्रभावित ट्रम्पको भन्सार महसुल : प्रतिशोधमा क्यानडा र मेक्सिको, वार्ताको तयारीमा चीन
निजगढ विमानस्थल उच्च प्राथमिकता दिएर बनाउनुपर्छ : मन्त्री पाण्डे
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले निजगढ विमानस्थललाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार सरोकार दर्पणको लोकर्पण विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले निजगढ विमानस्थल ठूलो महत्वको विमानस्थल रहेको भन्दै निजगढ विमानस्थल बनाउनसके संसारलाई देखाउन मिल्ने खालको हुने बताए । उनले निजगढ विमानस्थल बनाउन विभिन्न बाधाहरु रहेको भन्दै मास्टरप्लानअनुसार विमानस्थल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले निजगढ विमानस्थल नबनि फास्टट्र्याको पूर्णता नहुने उल्लेख गरे । महत्वकांक्षाको चाङ नेपालको नेतृत्व कर्ताहरुसँग रहेको भए पनि पूरा गर्न कठिनाइ रहेको बताए । उनले मध्यपहाडी राजमार्गमा १० वटा स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर अघि बढाएको परिकल्पना अहिलेसम्म ५४ वटा पुगेको तर सम्पन्न गर्न कठिन रहेको बताए ।
नाडाको सहयोगमा पोखरामा वाडा अटो शो आयोजना हुने
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालको सहयोगमा पोखरामा अटो शो आयोजना हुने भएको छ । नाडाले आफ्नो संस्थागत सदस्य पश्चिमाञ्चल अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएशन (वाडा) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपेन्द्र कोइरालाले नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीसँग आवश्यक सहयोगको लागि आग्रह गरे । सो क्रममा नाडाले वाडाका नव निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई स्वागत तथा सम्मान गरेको छ । सो भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा उक्त अटो शोको सम्भाव्यता र मोडालिटिका सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा छलफल भएको थियो ।
नर्वेको बजारमा विद्युतीय कारको बिक्री ९६ प्रतिशत
काठमाडौं । शून्य उत्सर्जन सवारी साधनहरू मात्र बेच्ने यो बर्षको लक्ष्य नजिक जनवरीमा नर्वेमा दर्ता भएका लगभग ९६ प्रतिशत नयाँ कारहरू विद्युतीय रहेको स्क्यान्डिनेभियाली मुलुक नर्वेले जनाएको छ । नर्वेली सार्वजनिक सडक प्रशासन (ओएफभी) का अनुसार गत महिना दर्ता भएका नयाँ कारमध्ये ९५.८ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनले ओगटेको छ । रिचार्जेबल हाइब्रिड मोडलसहित विद्युतीय कारको हिस्सा ९६.८ प्रतिशतले बढेको छ । ‘नर्वेले जनवरीमा कूल नौ हजार ३४३ नयाँ कारहरू बिक्री गरेकोमा आठ हजार ९५४ वटा विद्युतीय सवारी साधन थिए,’ ओएफभीले जानकारी दिएको छ । ओएफभीका निर्देशक ओयविन्ड सोलबर्ग थोरसेनले भने, ‘हामीले योभन्दा पहिले कहिल्यै विद्युतीय कारले यति धेरै हिस्सा ओगटेको जानेनौँ । यदि बाँकी वर्ष यस्तै रह्यो भने हामी चाँडै नै २०२५ को लक्ष्यको नजिक पुग्नेछौं ।’ ‘हामी विद्युतीय कारहरूलाई नै शत प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देख्न चाहन्छौँ । लक्ष्यमा पुग्नका लागि अन्य मोडेलहरू भन्दा विद्युतीय कार छनौट गर्न लाभदायक बनाउने प्रोत्साहनहरू ल्याउन आवश्यक हुनेछ,’ उनले थपे । सबैभन्दा धेरै बिक्री भएका ५० मोडलमध्ये दुई वटा मात्र गैर–विद्युतीय थिए र त्यो पनि पहिलो ३३ औं स्थानमा आएको थियो । नर्वेमा, विद्युतीय कारहरू धेरै करहरूबाट मुक्त छन् र यसले तिनीहरूलाई भारी कर लगाइएको आन्तरिक इन्धन दहन कारहरूविरुद्ध प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । उनीहरूले सडक कर छुट, सार्वजनिक कार पार्कहरूमा निः शुल्क पार्किङ र सार्वजनिक यातायात ट्राफिक लेनको प्रयोगबाट पनि लाभ उठाएका छन् । विद्युतीय कारको विक्री उच्च भएसँगै सामान्य कारहरूमा दिइएका केही कर छुट र प्रोत्साहनहरू वर्षौँदेखि फिर्ता लिइएको छ । ओएफभीका अनुसार जनवरीमा नर्वेमा दर्ता भएका नयाँ कारमध्ये डिजेल कारको हिस्सा १.५ प्रतिशत र पेट्रोल कारको हिस्सा ०.४ प्रतिशत मात्र थियो । फोक्सवागन आईडी ४ र निसान अरियालाई पछि पार्दै टोयोटा बिजेड फोर एक्स सबैभन्दा बढी बिक्री भएको थियो। तुलनात्मक रुपमा हेर्दा सन् २०२० पछि पहिलो पटक घटेको युरोपमा विद्युतीय कारको हिस्सा सन् २०२४ मा १३.६ प्रतिशत मात्र थियो भने गत वर्षको डिसेम्बर महिनामा यसको हिस्सा १५.९ प्रतिशत रहेको थियो । रासस
प्रदेशमा पर्यटन: होटल र होमस्टेले आर्थिक चलायमान, वेडिङ र बर्थिङ हबले रोमाञ्चकता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ वटा प्रदेशमा पर्यटकीय दृष्टिकोणले विभिन्न सम्भावना रहेको प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ६ वटा प्रदेशको आर्थिक प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्दै त्यहाँ विभिन्न सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको हो । कुन प्रदेशमा कस्तो सम्भावना ? कोशीमा होटल तथा रिसोर्टको सम्भावना नेपालको पर्यटन रणनीति २०१६-२०२५ को दोस्रो चरण २०२१-२०२५ अन्तर्गतमा नयाँ उत्पादनहरूलाई एकीकृत गर्नमा जोड दिइने रणनीति लिइएकाले सोबाट फाइदा लिन सकिने साथै सन् २०२५ मा २५ लाख २२ हजार ४० पर्यटक आउने अपेक्षा गरिएकाले कोशी प्रदेशमा रहेका विभिन्न पर्यटकीय गन्तब्यहरूमा सुविधा सम्पन्न होटल, रिसोर्ट, लज तथ होमस्टेहरू सञ्चालन गर्न सके पर्यटकहरूको बसाई अवधि लम्ब्याउन तथा पर्यटकले गर्ने खर्च बढाउन सकिने भएकोले आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा उच्च गुणस्तरको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरूको माग बढिरहेको सन्र्दभमा कोशी प्रदेशको प्रमुख सहरहरूमा निजी र सार्वजनिक शैक्षिक संस्था तथा अस्पतालहरूको विस्तार हुन सक्ने सम्भावना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय निकायहरूमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको तथा प्रत्येक जिल्लामा निजी अस्पताल र क्लिनिकहरू खुल्ने क्रम बढेसँगै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरूमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार हुने देखिन्छ साथै ग्रामिण क्षेत्रहरूमा टेलिमेडिसिन सेवा र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि ई-लर्निङ सेवा सुरु गर्न सक्ने देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, साहसिक महत्वका स्थलहरूको पहिचान, समुचित प्रर्वद्धन, विकास तथा प्रचारप्रसारका साथै पर्यटन पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने गरेकोले आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्र यस प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहकको रुपमा विस्तार हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्टरनेटको पहुँच विस्तारसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायहरूले पर्यटनबाट भन्दा बढी अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको सन्र्दभमा कोशी प्रदेशमा पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रका नयाँव्यवसायहरू सुरु गर्न सकिने तथा सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तार भई वित्तीय सेवाको पहुँच बढ्दै गएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा कम हुँदै जाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेशको सान बढाउन सक्छन् धार्मिक स्थल मधेश प्रदेशमा सिम्रौनगढ, गढीमाई मन्दिर, जनकपुरको जानकी मन्दिर, जलेश्वर महादेव र सप्तरीको छिन्नमस्ता मन्दिर जस्ता ऐतिहासिक एवम् धार्मिक महत्वका तीर्थस्थलहरू रहेकाले यस प्रदेशमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन विकासको राम्रो सम्भावना रहेको छ । मधेश प्रदेश ताजा माछाको लागि लोकप्रिय रहेको तथा हवाई र स्थलमार्गको सुगम पहुँच रहेकोले स्तरीय होटल तथा रेष्टुरेन्टको स्थापना गरेमा माछापालन हुने स्थानहरूमा मत्स्य पर्यटन लगायतका पर्यटकीय विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपयुक्त भौगोलिक संरचना रहेकोले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद क्षेत्रलाई समावेश गरी एकीकृत पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ । जनकपुर क्षेत्रमा रहेको पोखरी तथा तालतलैयाहरू लगायत शहरको उचित सरसफाई र श्रृंगार गरी पर्यटक आकर्षित गर्न सकेमा यसबाट समेत पर्यटन क्षेत्रको विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ । भारतसँग खुल्ला सिमाना भएकोले पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सके स्तरीय भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सकिने उच्च सम्भावना रहनुका साथै मधेश प्रदेश कृषि तथा माछापालनमा अग्रस्थानमा रहेकाले कृषिलाई आकर्षक र आधुनिक व्यवसायको रुपमा विकास गरी कृषि पर्यटन लगायतका पर्यटकीय विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्यटकको ठूलो गन्तव्य बन्न सक्छ गण्डकी नेपाल सरकारको आ.व. २०८१/८२ को बजेटले सोह्र लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित सातै प्रदेश समेटिने गरी टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य, इकोहिल स्टेशन, धार्मिक स्थलको दर्शन गर्न यातायात सेवाको सञ्चालन, प्रयोगविहीन विमानस्थललाई साहसिक पर्यटकीय खेलमा प्रयोग, जनकपुरलाई वेडिङ हव, लुम्बिनीलाई बर्थिङ हव लगायतका कार्यक्रमहरु समेटेकोले सोको कार्यान्वयनबाट गण्डकी प्रदेशमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले कास्की जिल्लाको पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिसकेको तथा गण्डकी प्रदेश आफैमा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले सुविधासम्पन्न होटल तथा लजहरु लगायत पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्न सकेमा पर्यटनबाट रोजगारी, आय बढाउन सकिने सम्भावना देखिएको उल्लेख छ । पोखरा अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरुपमा संचालनमा ल्याउन सकेमा यस प्रदेशमा आन्तरिक तथा बाह््रय पर्यटकको आगमन बढ्न सक्ने तथा उत्तर दक्षिण लोकमार्गकोरुपमा रहेको कालीगण्डकी कोरिडोरकोकाम द्रुत गतिलेअघि बढेकाले निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् सडकमार्गबाट चीन र भारतसँग सोझैसम्बन्ध कायम हुने भएकाले भारतीय र चिनिया पर्यटकहरूको आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने सम्भावना रहेनुका साथै नेपाली कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनलाई समेत सहजै निर्यात गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस प्रदेशको सबै स्थानीय तहहरूमा वाणिज्य बंकै का शाखा स्थापना भइसकेको साथै बकै वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेकाले सम्पूर्ण जनताहरुमा वित्तीय पहुँच थप विस्तार हुदै जाने तथा यस प्रदेशलाई रहेको गण्डकी विश्वविद्यालयलाई माइनिङ बायोडाइभर्सिटी तथा हाइड्रोपावरको विशिष्टकृत अध्ययन/अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्न सके तथा मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजमा बाह्य मुलुकहरूबाट समेत विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकेमा यस प्रदेशमा शैक्षिक क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ट्रेकिङको हब बन्न सक्छ लुम्बिनी नेपाल सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरु जस्तै लुम्बिनीलाई बर्थिङ हव, बुटवल– भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन र बुटवलमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखिएको हुँदा यस प्रदेशमा सेवा क्षेत्रको उल्लेखनीय वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । आधारभूत पूर्वाधार विकास गरी राप्ती तथा कालीगण्डकी नदीमा ¥याफ्टिङ्ग, ग्रामीण क्षेत्रमा ट्रेकिङ, पर्वतारोहण, तथा साइकल यात्रा सम्बन्धि पूर्वाधारहरु निर्माण हुन सकेमा साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न सकिने, तिलौराकोट, लुम्बिनी र देवदह क्षेत्रहरुमा थप पूर्वाधारहरु निर्माण गरी धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको रुपमा विकास गर्न सकेमा आन्तरिक एवम्वाह्य पर्यटकहरुको आगमनमा वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरु घुमाउने प्रयोजनका लागि तालिम प्राप्त गाईडको व्यवस्था गर्न सकेमा सेवा क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना छ । पर्यटकीय स्थलहरुको कमाण्डर कर्णाली पर्यटन व्यवसायको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस प्रदेशमा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्वका पर्यटकीय स्थलको पहिचान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नमा तिनै तहका सरकारी निकायहरुको ध्यानाकर्षण भएमा साथै उक्त विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यविधिमा सम्बोधन भएमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको तीव्रतर विकास गरी कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्दै समग्र कर्णालीबासीको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिने उच्च सम्भावना रहेको छ । यस प्रदेशमा रारा, शे-फोक्सुण्डो, कुपिण्डे, स्यार्पु, पचाल झरना, बुलबुले ताल, काँक्रेविहार, सिँजा सभ्यता र पञ्चकोशी लगायतका प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व बोकेका पर्यटकीय क्षेत्रहरु रहेकोले पर्यटन पूर्वाधारहरुको विकास र बिस्तार गरी आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिने उच्च सम्भावना रहेको । यस प्रदेशको हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा इन्टरनेटको न्यून पहुँच भएको अवस्थामा इन्टरनेटको विस्तारको उच्च सम्भावना रहेको छ । त्यस्तै, सुर्खेत विमानस्थललाई स्तरोन्नती गरी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरु डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला तथा रुकुम पश्चिममा यात्रुवाहक हवाई सेवा नियमितरुपमा सञ्चालन गर्न सकेमा यस क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार–प्रसार हुन गई आय तथा रोजगारी बढ्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सर्वसाधारणको पहँुच र वित्तीय साक्षरतामा आएको सुधारले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास हुने क्रम बढ्दो रहेकोले सो क्षेत्रमा कर्जा बिस्तारको सम्भावना उच्च रहेको उल्लेख छ । सुदूरपश्चिममा लगानी बढाउन आवश्यक नेपाल राष्ट्र बैंकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पर्यटनमा विविध सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण एवम् प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेकोले आन्तरिक एवम्बाह्य पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भई प्रदेशको आर्थिक विकास एवम् रोजगारीमा टेवा पुग्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा जनसंख्याको अनुपातमा कर्जा लगानी कम रहेकाले कर्जा लगानीमा वृद्धि गरी आर्थिक गतिविधि तथा रोजगारीका अवसरहरु बढाउन सकिने, प्रदेशका सातदेवीहरू डिलासैनी, निङ्लासैनी, मेलौली, शैलेश्वरी, बडिमालिका, उग्रतारा र त्रिपुरासुन्दरीलाई धार्मिक सर्किटको रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण एवं प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेकोले आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भई प्रदेशको आर्थिक विकास एवं रोजगारीमा टेवा पुग्न सक्ने उल्लेख छ । कैलालीको गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना भएपश्चात गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनुका साथै यी पूर्वाधारहरुको सञ्चालनले आसपासका क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्ने र यस प्रदेशमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य विकास भएकाले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत् सेवा क्षेत्रलाई थप इकमर्स व्यवसायतर्फ चलायमान बनाउन सकिने बताइएको छ ।
भारतमा अम्रिसो बेच्दा भित्रियो साढे ५७ करोड, २८ करोडको अदुवा निर्यात
काठमाडौं । नेपालबाट अम्रिसो निर्यात हुँदा साढे ५७ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा ६६ लाख किलो अम्रिसो निर्यात भएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म ५७ करोड ७४ लाख रपैयाँ बढीको अम्रिसो निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । उक्त अम्रिसो भारतमा निर्यात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । २८ करोडको अदुवा निर्यात अदुवाको स्वादले तरकारी र मासुलगायत परिकारमा विशेष स्वाद आउने भएकाले यसको प्रयोग गरिन्छ । अदुवा औषधीजन्य गुणसमेत भएकाले विभिन्न औषधीमा समेत प्रयोग गर्ने हुने गरेको छ । अदुवा विश्वमै उत्कृष्ट र लोकप्रिय मसला बाली हो । यसलाई नगदे बालीको रूपमा पनि लिइन्छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म २४ लाख किलो अदुवा निर्यात भएको छ । विभागका अनुसार २८ करोड १९ लाख रुपैयाँ बढीको अदुवा निर्यात भएको छ । नेपालबाट अदुवा भारत र स्वीट्जरल्यान्ड निर्यात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विभागका अनुसार भारतमा २४ लाख ४० किलो र स्वीट्जरल्यान्डमा १० किलो अदुवा निर्यात भएको छ ।
कलंकको रुपमा रहेको गरिबीलाई छिटो हटाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल समृद्ध देश बन्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल समृद्ध देश बन्ने आधारहरू धेरै रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपाल गौरवपूर्ण खोज अध्ययन, अनुसन्धान गरेका विद्वान पूर्खाहरुको देश भएको उल्लेख गर्दै स्वाधिन र स्वाभिमानी देश भएको बताए । उनले नेपालको भूगोल उर्वर रहेको र भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यक विविधता पनि नेपालसँग रहेको बताए । नेपालले तेल र फलाम खानीहरूको उत्खनन् गरिहेको भन्दै कलंकको रूपमा रहेको गरिबीलाई छिटो हटाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘एआईको जमानामा एउटा कलंकको रुमपा रहेको गरिबी छ, त्यसलाई सकेसम्म छोटो समयमा समाप्त पार्नुपर्दछ। यस देशलाई समृद्ध नेपाल बनाउनु पर्दछ, धनी जनता बनाउनु पर्दछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
