लेवनानमा शान्ति सेनामाथि आक्रमण, उपरथी ढकाल घाइते
काठमाडौं । युनिफिल लेवनानमा शान्ति सेनामाथि आक्रमण भएको छ । लेवनानको राजधानी बेरुतमा शान्ति सेनाका डेपुटी फोर्स कमाण्डर नेपाली सेनाका उपरथी चोकबहादुर ढकाललगायत सुरक्षाकर्मी सवार सवारी साधनमा उत्तेजित भीडले आक्रमण गरेको हो । नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार घाइते भएका उपरथी ढकाललाई ‘यूएन लेभल-३’ अस्पतालमा पुर्याइएको थियो । अस्पतालले उनको स्वास्थ्य जोखिममुक्त रहेको जनाएको छ । उपरथी ढकाल कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्कने क्रममा थिए । घटनाका सम्बन्धमा युनिफिल मिसन मुख्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दक्षिणी लेवनानमा सुरक्षा र स्थिरता स्थापना गर्न सेवा गरिरहेका शान्ति सैनिकमाथि भएको आक्रमणबाट स्तब्ध भएको जनाएको छ । शान्ति सैनिकमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले लेवनान सरकारलाई घटनाको तत्काल अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाहीको माग गरेको छ । लेवनानका प्रधानमन्त्री र लेवनिज आर्मड फोर्सले तत्काल अनुसन्धान गरी संलग्न व्यक्ति तथा समूहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन् ।
३०% कम खर्च गर्ने भौतिकमन्त्री भन्छन्- नेपालको सडक यातायात सुरुङ युगमा प्रवेश गर्यो
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल २८.१५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको २ सय दिन पुगेको अवसरमा मन्त्रालयद्वारा गरिएका कार्यको जानकारी सार्वजनिक गर्दै चालु आव सकिन ५ महिना मात्र रहँदा अझै ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न बाँकी रहेको जनाइएको हो । चालु आवमा मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ ७ अर्ब ४८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १ खर्ब ४३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ गरी १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन रहेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीबीच पहिलो १ सय दिन (असोज ६ सम्म) सम्पन्न गर्ने १० र दोस्रो १ सय दिन (माघ १७ सम्म)मा सम्पन्न गर्ने १२ वटा मुख्य कार्यक्रम र तिनको लक्ष्यसहित सम्झौता गरिएको थियो । यातायात पूर्वाधारको विकास र यातायात प्रणालीको नीतिगत व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी रहेको यस मन्त्रालयले आफू र मातहतका सडक विभाग, रेल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल पानीजहाज कार्यालयमार्फत सम्पादन भएका मुख्य कार्य, हासिल भएका उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पहिलो १ सय दिनका लागि निर्धारित १० र २ सय दिनका लागि निर्धारित १२ कामका क्षेत्रमा किटान गरिएको लक्ष्यहरूको प्रगति लक्ष्य उन्मुख रहेको दाबी गरे । ‘यस अवधिमा मन्त्रालयले कतिपय ठूला आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या र स्रोत साधनको सीमितताका बाबजुद उच्च प्रतिफल हासिल गर्न आवश्यक सबै प्रयत्न गरेको छ, आगामी दिनमा आयोजना व्यवस्थापनका समस्या समाधान गरी जनअपेक्षा पूरा गर्न अझै प्रभावकारी ढङ्गले लाग्नेछौँ,’ उनले भने । हालसम्मका मुख्य प्रगति हालसम्म कुल कालोपत्रस्तरको नयाँ सडक दुई लेनको २४६ किलोमिटर र दुई लेनमाथिको ३०.५८ किलोमिटर सम्पन्न भएको मन्त्रालयको प्रगतिमा देखिएको छ । यसैगरी ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर निर्माण माघ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकामा ८२ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको, काम गर्ने क्रममा देखिएका केही प्राविधिक विषयलाई सम्बोधन गरी आगामी चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको मन्त्री दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालको सडक यातायात क्षेत्र सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको र सोही सिलसिलामा सिद्धबाबा मार्गको मुख्य सुरुङ खन्ने कार्यमध्ये चालु आवमा ८७६ मिटर सम्पन्न भएको छ । ‘उक्त सुरुङमार्गको सम्पूर्ण १ हजार १२६ मिटर खन्ने कार्य सम्पन्न भई प्रधानमन्त्रीबाट भर्चुअल रूपमा अन्तिम ब्रेकथ्रु भइसकेको छ । यसबीचमा काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत धेद्रे सुरुङमार्गको पनि ब्रेकथ्रु भएको छ,’ उनले भने, ‘नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । सम्पन्न हुनासाथ सुरुङमार्गबाट यातायात सञ्चालन गर्नेगरी ‘मोडालिटी’ तयार भइरहेको छ ।’ नेपाली सेनाबाट निर्माणाधीन तराई-मधेस द्रुतमार्गको काम तीव्र ढङ्गले अगाडि बढेको छ । काठमाडौंतर्फको प्रस्थान विन्दु खोकना क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरोकार भएकाहरूसँग छलफल भइरहेको मन्त्री दाहालले जानकारी दिए । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सबै जिल्ला सदरमुकामलाई बाह्रै महिना राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्नेगरी यातायातको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको योजनाअनुसार काम भएको उल्लेख गरे । उजले सदरमुकामसँग जोड्न बाँकी हुम्लाको सिमिकोट जोड्नका लागि खार्पुनाथस्थित चुवाखोलामा बेलिब्रिज जडान गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिई कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । उनकाका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरको विभिन्न खण्डमा ५६ किमी सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा ७८.५ किमी सम्पन्न भएको छ । माघ मसान्तसम्ममा ४१ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ‘हेम्जा-नयाँपुल सुरु-ङमार्ग र कास्कीको विस्तृत सम्भाव्य अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ । दुम्कीबास-बर्दघाट सुरूङमार्गको विस्तृत डिजाइन सम्पन्न भएको छ । तमोर कोरिडोर (चतरा-मुलघाट-सुभाङखोला) खण्डमा १४ किमी कालोपत्र गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । रानी-विराटनगर-धरान खण्डको तरहरा-सेउती खण्डको पाँच दशमलव तीन किमी सडक चार लेनमा कालोपत्र गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भेडेटार-रवि-राँके खण्डमा केही सडक कालोपत्र भई निर्माण र विस्तार भइरहेको छ,’ सचिव शर्माले भने । सालझन्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडकअन्तर्गत खुर्साने, पाल्पाबाट पटौटी, अर्घाखाँचीसम्म विभिन्न स्थानको कार्य सम्पन्न भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणघाट-बुटवल खण्ड लामो समयदेखि निर्माण अवरुद्ध भइरहेकामा विभिन्न तह र चरणमा भएको छलफलपश्चात हाल निर्माणले तीव्रता लिएको छ । यसैगरी बुटवल चन्द्रौटा सडकको ६९ किमीमध्ये बुटवल गोरसिङ्गे खण्डको ५० किमी सडक चौडा गर्न ठेक्का सम्पन्न भई निर्माण सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रानी-विराटनगर-किमाथाङ्का (कोशी राजमार्ग) ट्रयाक खोल्ने कार्य भई यो सडक चीन, भारत र नेपालको त्रिदेशीय सडक सञ्जालका रूपमा जोडिएको छ । पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन-पोखरा पूर्वी खण्डमा ४.७५ किमी तथा पश्चिम खण्डमा ८.६८ किमी सडक चार लेन कालोपत्र सम्पन्न भई निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सचिव शर्माले गत आवमा भएको कामको भुक्तानी दायित्व रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरिसकिएको र यस आवमा सृजित दायित्व भुक्तानी गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । यातायात व्यवस्थापनतर्फ जिपिएस जडान गर्ने सम्बन्धमा यातायात तथा सवारी क्षेत्रका सम्बन्धित ‘स्टेकहोल्डर’सँग छलफल र परामर्शबाट प्रतिबद्धतासमेत प्राप्त भई सार्वजनिक सवारीसाधनमा जिपिएस जडान निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । माघ मसान्तसम्म १ लाख ६९ हजार ४३९ थान लाइसेन्स (स्मार्ट कार्ड) प्रिन्ट गरी वितरण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । माघ मसान्तसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ३७ हजार ९५४ थान उत्पादन र ७ हजार ४७६ थान जडानका लागि यातायात कार्यालयमा वितरण गरिएको छ । जल यातायाततर्फ सुनकोशी र नारायणी नदीमा जलयान सञ्चलनका लागि अवरोध हटाउने तथा निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा कोशी नदीमा अवरोध हटाई जलयान सञ्चालन भइरहेको र नारायणगढमा रहेको नारायणी नदीको पुलबाट देवघाटसम्म जलमार्ग विस्तार कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८१, सार्वजनिक सडकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१, सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ र सडक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१ को मस्यौदा सुझाव तथा रायका लागि सातवटै प्रदेशमा पठाइएको छ । रामेछाप र सिन्धुली जिल्ला जोड्ने खुर्कोटस्थित सुनकोशी नदी पुल, अरनिको राजमार्गस्थित लिपिङ पुल, अरनिको राजमार्गस्थित खाँगदल पुल, उदयपुर र खोटाङ जोड्ने फोक्सिङटारस्थित सुनकोशी नदी पुल, धादिङ जिल्लास्थित आँखुखोलामा पुल, बेलिब्रिज निर्माण गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । बिपी राजमार्गलगायत बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको स्थायी रूपमा निर्माण तथा मर्मत र वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट तथा स्रोत सुनिश्चितता गर्न र यस आवका लागि ६ अर्ब रुपैयाँको बजेट निकासा हुन अर्थ मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुनै पनि निकायमा फाइल एक टेबलमा ७ दिनभन्दा बढी राखेमा कारबाही हुने
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निजी क्षेत्रसँग आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान गरी अघि बढ्ने बताएका छन् । मन्त्रालयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका प्रमुख मोतिलाल दुगडसहितको टोलीसँग भएको भेटमा मन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रले के चाहेको हो ? त्यो यथार्थ बुझ छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधान गरिने उल्लेख गरे । ‘अब बजेट बनाउने काम सुरु हुन लागेको छ । बजेट बनाउने क्रममा निजी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानका विकल्पको खोजी गर्नेछौँ,’ उनले भने । मन्त्री भण्डारीले पछिल्लो समय कुनै पनि निकायमा फाइल एक टेबलमा सात दिनभन्दा बढी राखेमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी सर्वसाधारण तथा उद्योगी व्यवसायीको विषयमा चिन्तित छौँ । विद्यमान समस्या समाधान गर्न र देशलाई उन्नतितर्फ अघि बढाउन योजनाबद्ध काम गरिरहेका छौँ ।’ मन्त्रालय सुधार कार्यक्रममा लामो छलफल हुँदा निजी क्षेत्र नआएको भन्दै उनले किन नआएको भनी प्रश्न गरे । ‘बजेटमा सधैँ निजी क्षेत्रले राम्रो छ भनेर स्वागत गर्ने तर पछि कार्यान्वयनको क्रममा विरोध गर्ने गरेका छन् । यो नकारात्मक परम्परा हो, यसको अन्त्य जरुरी छ,’ उनले भने । मन्त्री भण्डारीले उद्योगी व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्दै विद्यमान समस्या समाधानका लागि आफू सधैँ तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयलाई दिने करलगायत परामर्शको तयारीका लागि एमालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागलाई सुझावपत्र ल्याउन उनले आग्रह गरे । अहिलेको सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल र संवादका माध्यमबाट औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गरेको भन्दै कतिपय योजनाहरू निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । एमालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले सरकारको संस्थानका रूपमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनको खाका तय गर्न आग्रह गरेको थियो । कतिपय उद्योगले उल्लेख्य प्रतिफल दिन नसकेको भन्दै सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) ढाँचामा सञ्चालन गर्न उक्त टोलीले सुझाव दिएको थियो । विभाग प्रमुख मोतिलाल दुगडले बुटवल धागो उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, जडीबुटी कम्पनी, नेपाल औषधि लिमिटेडलगायत मुलुकमा औद्योगिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेका संस्थान भए पनि प्रतिफल दिन नसकेका बताए । उनले ती उद्योगहरूमा रहेका सम्पत्ति सरकारको नाममा सेयर कायम हुने गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव दिए । सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐनहरू संशोधन गरेको विषयमा विभाग प्रमुख दुगडले प्रशंसा गर्दै निजी क्षेत्रले राखेका माग र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्नेगरी संशोधन भएको बताए । ‘त्यसको हामी स्वागत गर्छौँ । निजी क्षेत्रको भवना बुझेर अध्यादेश आएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ,’ उनले भने । निजी क्षेत्रको समस्या सुन्ने सरोकारवाला निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेकाले सबै किसिमका समस्या समाधान गर्न छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । भेटमा उद्योगी व्यवसायी किशोर प्रधानले पछिल्लो समय स्वदेशी बजारमा उद्योगी व्यवसायी टिक्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले पुँजी पलायन भइरहेको बताए । पछिल्लो समय व्यावसायिक वातावरण बिग्रदै गएको विषयमा उजले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
संसदमा जनताका विषयवस्तु उठाएर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : सांसद कंसाकार
प्रतिनिधिसभामा आएको दुई वर्षभयो । यो दुई वर्षको कार्यकाल मेरो लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण नै रह्यो । किन भने म करिब ११ वर्ष अगाडि तेजाब आक्रमणबाट पीडित भएको व्यक्ति हुँ । त्यसपछि दुई वर्ष जति कुमारी बैंकमा काम गरेँ । मलाई पहिला राजनीतिक क्षेत्र मन पर्दैनथ्यो । मन नपराइनपराइ पनि केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले राजनीतिमा आएको हो । राजनीतिमा आएपछि धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ । हिजोको दिनमा सडकमा आन्दोलन गरेर हरेक कुराको लागि आवाज उठाइरहेकी थिएँ । त्यही आवाज मैले आज सदनमा उठाइरहेको छु । सदनमा बसेर जनताको काम गर्न पाइरहेको छु । हिजो म जस्तै एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको लागि आवाज उठाइरहेको हुन्थे भने आज सम्पूर्ण देश र जनताका लागि आवाज उठाइरहेको छु । जनताको पक्षमा कानुन निर्माणका लागि पहल गरिरहेको छु । संविधान जारी भएको करिब १० वर्ष भएको छ । यो १० वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ भन्ने त होइन, तर केही कार्यान्वयन भएको छ । तर जब कानुन बन्छ, त्यो कानुन व्यावहारिक रूपमा हेर्दा अदालती प्रक्रियासम्म मात्र रहन्छ । कानुन बनाउने मात्रै होइन कि सांसद भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विसं २०७७ तिर तेजाबसम्बन्धी अध्यादेश आयो । त्यसका लागि कानुन पनि बनेको छ । कानुन बनिसकेपछि अदालती प्रक्रिया मात्रै भयो । जस्तो, ८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद भन्ने कुरा आएको थियो । अदालतले फैसला सुनायो, कैद पनि तोकियो तर पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति भएन । आज पनि तेजाब खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको छ । तेजाब लिनका लागि हामी सामान्य परिचयपत्र वा कुनै पनि कागजात लिएर जाँदैनौँ । तर अध्यादेश र कानुनअनुसार आफ्नो परिचय नखुलाई तेजाब किन्न पाउनुहुन्न । तेजाब बेच्नेले पनि किन्ने मान्छेको पूरा विवरण लिएर मात्रै किन्न पाउँछ । कानुन यति कडा बनाइएको छ । तर कार्यान्वयन फितलो छ । संसद्मा जनताको सवाल अधिकतम उठाइएको छ । तर जनताको विषयवस्तु उठाएर मात्रै के नै हुन्छ र ? कानुन पनि चाहिन्छ । जनताका समस्या समाधन गर्नेतर्फ कानुनले ध्यान दिनुपर्छ । विषयवस्तु उठाउने मात्रै भन्दा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मुलुकको सुशासन र समृद्धिको निम्ति कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्छ । निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलका नेताले जनतासमक्ष जुन प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन्, अधिकांश अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन भएकै हुँदैन । केही समयअघि सरकारले नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने भनेको थियो । तर आज पनि बैंकबाट रकम ट्रान्सफर गर्दा ११-१२ रूपैयाँ काटेको हुन्छ । मन्त्री, सांसद आफैँले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर बोलेको कुरा कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैले मुलुकलाई सुशासन दिँदै समृद्धितर्फ लैजाने हो भने राजनीतिक दलका नेताले भाषण मात्रै गरेर हुँदैन । कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । युवालाई रोजगारीको कुरा गर्दा मैले पटकपटक संसद्मा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि कुरा उठाउँदै आएकी छु । यो उद्योग बन्द भएको छ महिना भयो । देशमा चल्दाचल्दै बन्द भएका धेरै उद्योगहरू अहिले पनि बन्द भएका छन् । ती उद्योगलाई सरकारले फेरि सञ्चालन गरेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी उद्योगहरू चलि नै रहेका छन् । तर सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योग किन बन्द भइरहेका छन् ? त्यसबारेमा सरकारले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारहरूले नै भएका कलकारखाना र उद्योगहरू बन्द गरेर युवालाई विदेश जान बाध्य बनाउँदै छन् । एकातिर सरकारले युवालाई रोजगारी दिन्छौँ भनिरहेको हुन्छ, अर्कोतिर भएका उद्योगहरू धमाधम बन्द गर्दै गएको पाइन्छ । यसरी त युवालाई रोजगारी दिन सकिँदैन, देशभित्रै युवालाई राख्न सकिन्न । रोजगारीका लागि सरकारले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हेटौँडा कपडा उद्योग, रबर उद्योग, नेपालको गलैँचा विश्वमै प्रसिद्ध छ । रोजगारी सिर्जना गर्न गाह्रो छैन । तर सरकारसँग गर्ने तत्परता छैन । मैले केही समय अगाडि जलनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेकी छु । त्योभन्दा पछि सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा लगिएको छ । जलनसम्बन्धी विधेयकका लागि मैले मात्र आवाज उठाएर हुँदैन । सबैले आवाज उठाउन जरूरी छ । जलनसम्बन्धी विधेयक अतिआवश्यक विधेयक हो । यसलाई ल्याउनका लागि देशका सचेत नागरिकले सकारात्मक दबाब दिन जरूरी छ । केही दिन अघि काठमाडौँकै एक पसलमा आगलागी हुँदा ११ जना मानिस घाइते भएका छन् । दुई जनाको निधन भयो । त्यतिमात्रै होइन विभिन्न समयमा गर्मी वा जाडोको बेलामा मानिस जलनमा परेका हुन्छन । नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बर्सेनि ६० देखि ६५ हजार मानिस जलनको समस्यामा परेका छन् । उहाँहरूलाई न कुनै उपचार छ, न सरकारले कुनै राहत नै दिएको छ । धेरै आवाज उठिसकेपछि अहिले सरकारले सातै प्रदेशमा जलन अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । तर कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने मात्रै हो । नेपालको जुनसुकै ठाउँमा जलन भए पनि आउने भनेको काठमाडौँको कीर्तिपुर अस्पताल नै हो । तर त्यहाँ पनि पर्याप्त बेड छैन । (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य विन्दबासिनी कंसाकार प्रतिनिधिसभाको सांसद हुन् । १० वर्ष अगाडि ९ वैशाख २०७० मा उहाँमाथि तेजाब (एसिड) आक्रमण भएको थियो । उनले मकवानपुर जिल्लाबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्छिन् ।)रासस
५ दिनको तालिमले प्रशिक्षक बनिन् मनकली, सिस्नो पाउडर जापान र कोरियासम्म
काठमाडौं । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका-५ बारडुलेकी ४६ वर्षीया मनकली घर्ती मगरले विसं २०६७ सालदेखि सिस्नोको पाउडर उत्पादन आएकी छिन् । बारीको काल्नामा खेर गइरहेको सिस्नोलाई प्रशोधन गरी पाउडर बनाएर देशका ठूला सहर र विदेश पठाउने गर्छिन् । १४ वर्ष अगाडि जिल्ला लघु उद्यम सङ्घले दिएको ५ दिनको तालिमले घर्ती मगरलाई उद्यमी बनायो । उद्यमीसँगै अहिले उनी प्रशिक्षकका रूपमा ज्यादा चिनिन्छिन् । विहान बेलुका घरको काम धन्दामा ब्यस्त हुने मनकली फुर्सदको समयमा काल्नामा उम्रिएको सिस्नो टिपेर प्रशोधन गर्छिन् । आवश्यक मेसिन नहुँदा पनि उनले घरेलु सामग्री प्रयोग गरी सिस्नोका पाउडर उत्पादन र प्याकेजिङ गर्छिन् । गाउँमा कसैले पनि सिस्नो बिक्री हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दैनथे । तर अहिले विदेशदेखि नै माग आउन थालेपछि गाउँले पत्याउन थालेका छन् । ताराखोलामा मनकली सिस्नोको पाउडर उत्पादन गर्ने र अरुलाई प्रशिक्षण दिन एक्लो महिला हुन् । घर्ती मगरले कक्षा पाँचसम्म अध्ययन गरेको भए पनि सिस्नो पाउडर बनाउन सिक्नेका लागि शिक्षकनै बनेकी छिन् । वर्षौँ अगाडि गाउँमा एकपटक लिएको तालिमले मनकलीको दैनिकीनै फेरिँदै गएको छ । घरको काम धन्दामा मात्रै सीमित उनी अहिले फुर्सद्को समयमा बारीको सिस्नो टिप्ने र पाउडर बनाउने गर्छिन् । दुर्गम गाउँको सामान्य परिवारकी घर्ती मगरका तीन छोरी र एक छोरा छिन् । श्रीमान् भने वर्षौँदेखि रोजकारका सिलसिलामा मलेसिया पुगेका छन् । उनले भनिन्, ‘म त गरिब परिवारमा जन्मेको हुँदा धेरै पढ्न पाइन, पाँच कक्षासम्म पढेँ, आर्थिक अवस्था पनि राम्रो थिएन, आफूले पढ्न नपाए पनि चार भाइबहिनी छोराछोरीलाई श्रीमान्ले विदेशमा मैले यहाँ काम गरेर उच्च शिक्षा पढाउन पाएका छौँ, उतिबेला खेती किसान गरेर खानु पर्थ्यो, खान पनि पुग्दैनथ्यो, सिस्नोको पाउडर बनाएर बेच्न थालेपछि आर्थिक अवस्था पनि सुधार हुँदै गएको छ ।’ बागलुङ जिल्लामा अहिलेसम्म व्यवसायिकरूपमा सिस्नोको पाउडर उत्पादक हुनसकेको छैन । धेरै महिलाले तालिम लिए पनि व्यवसायिक रूपमा उत्पादन गर्न तर्फ चासो दिएको पाइँदैन । सिस्नोको पाउडर उत्पादन गर्न निकै झण्झटिलो र धेरै समय लाग्ने हुँदा धेरैले चासो नदिने मनकली बताउँछिन्। एक महिनामा महिनामा करिब १५ किलो पाउडर तयार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । एक किलो पाउडर उत्पादनका लागि करिब १० किलो काँचो सिस्नो आवश्यक पर्ने भन्दै बढी मेहनत र कम आम्दानी हुने हुँदा धेरैले चासो नदिएको उनको भनाइ छ । विदेश जाने धेरैको रोजाइमा सिस्नाको पाउडर पर्ने हुँदा प्रतिकिलो २ हजार रुपैयाँसम्म लैजाने गरेको घर्ती मगरले सुनाइन् । आफूले फुर्सद्को समयमा मात्रै पाउडर उत्पादन र प्याकेजिङ गर्ने हुँदा वार्षिक तीन लाखको हाराहारीमा आम्दानी गर्ने उनको भनाइ छ । पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समय पाउडरको माग बढ्दै गएको छ भने मूल्य पनि बढ्दै गएको छ । डेढ दशक अगाडि गाउँका अरु महिलाले पनि तालिम लिए पनि उनीहरुले खास्सै चासो दिएनन् । मनकली एक्लैले निरन्तर मेहनत गर्दै जाँदा अहिले अन्य महिलाका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेकी छिन् । समय-समयमा उहाँ तालिम दिनका लागि ठाउँ-ठाउँमा पुग्छिन् । सिस्नोको पाउडरको माग नेपालमा भन्दा बढी विदेशबाट आउने घर्ती मगर बताउँछिन् । आधुनिक उपकरण भए त्यसभन्दा बढी कमाई गर्न सकिने भन्दै अब व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गर्दै खेतबारीमा सिस्नोको खेती गर्ने योजना रहेको मनकलीले सुनाइन् । राज्यले आफूजस्ता उद्यमीलाई व्यवस्थित रूपमा उद्यम गर्न सघाउने भए धेरै महिलाको दैनिकी बदलिने घर्ती मगर बताउँछिन् । ‘मैले सिस्नोको पाउडर बनाउन सिकेको धेरै वर्ष भयो, धेरै थोरै अहिले पनि बनाउँदै आएको छ, पाउडेर बेचेर घर खर्च चलाउन मद्दत पुगेको छ, मैले उत्पादन गरेको पाउडर पोखरा, काठमाडौँसम्म पुग्छ, अझ जापान, कोरिया जानेले बढी लैजाने गर्छन्,’ घर्ती मगरले भनिन्, ‘गाउँमा सबै महिला दिदीबहिनी मिलेर काम गर्ने हो भने वर्षमा लाखौँ आम्दानी गर्न सकिने थियो ।’ पाँच दिनको तालिमले आफूलाई अब्बल बनाउन टेवा पुर्याएको उहाँको भनाइ छ । आवश्यकअनुसारको मेसिन नहुँदा अहिले घरमै भएका सामग्रीबाट पाउडर उत्पादन गरेको घर्ती मगरले बताइन् । मागअनुसार उत्पादन गर्न नसकेको उनी बताउँछिन् । गाउँमा सहनशीला लघु उद्यम महिला समूह गठन भए पनि सक्रियरूपमा पाउडर उत्पादनमा लाग्न नसकेको घर्तीले सुनाइन् । पहिले प्रतिकिलो दुई/चार सयमा बिक्री हुने पाउडरको मूल्य अहिले रु एक हजार पर्न थालेको उनले सुनाइन् । आफूले अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट अनुदान नपाएको घर्ती मगर बताउँछिन् । ताराखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रोकाले महिला उद्यमीहरुलाई पालिकाले निरन्तर सहयोग गर्दै र आवश्यक सीप सिकाउँदै आएको बताए । उद्यमसँग जोडिने हरेक महिलालाई अनुदान दिने र दक्ष बनाउनका लागि तालिम दिने उनको भनाइ छ । आवश्यक सहयोग माग्न आउने हरेक महिला उद्यमीलाई पालिकाले सहयोग गरेको भन्दै सिस्नो पाउडर उत्पादन गर्ने मनकलीलाई पनि पालिकामा आए सहयोग गर्ने उपाध्यक्ष रोका बताउँछन् ।
बुटवल महानगरपालिका बन्न तयार छ, आममानिसको रोजाइको सहर बनाउँछौं
स्थानीय जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको साढे दुई वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात्को दोस्रो कार्यकालका रूपमा देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि स्थानीय विकास, कानुन निर्माण र सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् । यीमध्येको एक बुटवल उपमहानगरपालिकाले यसबीचमा विकास निर्माण, कानुन निर्माण र सङ्घीयताको मर्मबमोजिमका कामहरू गर्दै आएको छ । देशको मध्यभागमा रहेको यो क्षेत्रको बलियो स्थानीय सरकारका रूपमा बुटवल उपमहानगरपालिकालाई चिनिन्छ । विगतमा खस्यौली, बटौली, बुटौलजस्ता नाममा स्थापित अहिलेको बुटवल सयौँ वर्षअघि गणराज्यको राजधानी र व्यापारिक नाका थियो । जितगढी किल्लामा नेपालले अङ्ग्रेजहरूलाई २ सय वर्षअघि हराएका थिए । सेनवंशीय राजाहरूले यहीँ शीतकालीन राजधानीका रूपमा प्रयोग गरेका थिए । नुन र कपडाको व्यापारसँग जोडिएको महेन्द्र राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको विस्तारपछि बुटवलले १ सय वर्षअघिदेखि मात्रै आधुनिक स्वरूप पाएको हो । यो आधुनिक सहरमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयसँग यस साढे २ वर्षका अनुभवहरूलाई आधार मानेर कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, पाण्डेयसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । कार्यभार सम्हालेको साढे दुई वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? स्थानीय सरकारका रूपमा हामीले दोस्रो कार्यकालको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा धेरै चुनौतीहरू हाम्रासामु थिए । सङ्घीयताको अभ्यास राम्रोसँग हुन पाएकै थिएन । पहिलो कार्यकालमा सुरू भएका केही अभ्यासहरू हामीमा आइपुग्दासम्म अर्कै अवस्थामा पुगेका थिए । पहिलो वर्ष सिक्दासिक्दै केही कामहरू अगाडि बढाइयो । दोस्रो वर्ष योजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएर केही नतिजा दिनसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । साढे दुई वर्षमा बुटवलमा हामीले केही नतिजा दिनसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले मानव संसाधनको विकासमा परिणामनै देखिनेगरी त्यस क्षेत्रमा के कस्ता काम भएका छन् ? बुटवल उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजनाहरू अगाडि बढाइएको छ । विकास सँगसँगै नगरको सौन्दर्यीकरण, सहरी व्यवस्थापन र सेवा–सुविधामा सुधार ल्याउनका लागि हामी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन घरदैलो सेवाहरू सुरू गरेका छौँ । बाआमासँग नगरप्रमुख कार्यक्रममार्फत ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण, सुत्केरीको स्वास्थ्य जाँच, पशुचौपायाको स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरणलगायत कार्यक्रम नागरिकको घरदैलोमै पुर्याइएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्दै नगरवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ । स्वरोजगार सिर्जना गर्दै नगरवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्राविधिक शिक्षा र सीपयुक्त तालिम सञ्चालन भइरहेका छन् । हामीले भौतिक विकासले मात्रै पुग्दैन, मानिसको सर्वाङ्गीण विकास जरूरी छ भन्ने मान्यताका साथ सबैजसो उमेर अवस्थाका बासिन्दालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ । बुटवलले गृहणी तथा युवालाई स्वरोजगार बनाउँदै विदेश पलायन रोक्ने उद्देश्यले गृहणी स्वरोजगार कार्यक्रम, महिला उद्यमशीलता, युवा इलमजस्ता कार्यक्रममार्फत सीप र रोजगारसँग जोड्दैछौँ । यस्तै, बुटवलमा अस्पतालमा चाहिने जनशक्ति उत्पादनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका स्थानीय समितिको संयोजक रहेको सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा पारामेडिकलको अध्ययन सुरू गरेका छौँ । यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्ति बुटवलमै खपत हुनेछ । त्यसका लागि आम्दालाई स्तरोन्नति गरी तीन सय श्ययामा पुर्याउँदैछौँ । हामीले भौतिक पूर्वाधारमात्रै होइन मानव संसाधनको विकासमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ भनेर यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका हौँ । बुटवलको अहिलेको माग मानव संसाधनको विकासमा पनि उत्तिकै छ । यसको अर्थ, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम भएको छैन भन्ने चाहिँ होइन । भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू भएका छन् ? बुटवल भौतिक पूर्वाधारमा अगाडि छ । हामीसँग राष्ट्रियस्तरका संरचनाहरू छन् । सङ्घीय सरकारद्वारा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा प्रदर्शनी हल छ । ढुवानी ग्राम, व्यवस्थित अटो भिलेज, खेल मैदानहरू बनेका छन् । प्रदेश सरकारको प्रदेश गौरवको योजनाअन्तर्गत बजेट विनियोजन भएर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणको क्रममा छ । आम्दा अस्पतालका नयाँ भवन बन्दैछन् । सपिङ मलहरू, ठूला ठूला तारे होटलहरू सञ्चालनमा छन् भने केही निर्माणका क्रममा छन् । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर पशु बधशाला सञ्चालनमा आएको छ । विद्यमान पार्किङको समस्या समाधान गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका, नगरविकास कोष र मल्टी डेफोर्ट हार्मोनिक जेभीसँगको सहकार्यमा नगरले बहुतले पार्किङ भवन निर्माणका लागि काम अगाडि बढाएको छ । नगरका अधिकांश भित्री सडकहरू पक्की र फराकिला बनेका छन, केही निर्माणकै चरणमा छन् । छाडा चौपायाको समस्या निराकरणका लागि बुटवलको शिवनगर सामुदायिक वनमा गौचरणसहितको गौशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यी बुटवलका लागि महत्वपूर्ण योजनाहरू हुन् । अझै पनि केही चुनौतीहरू छन्, ती क्षेत्रमा हामीले क्रमैसँग समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा बुटवल अग्रणी सहरका रूपमा स्थापित भइसक्यो भन्ने विषय पनि यहाँले उठाउँदै आउनुभएको छ, यसका आधारहरू के हुन् ? बुटवल यसै पनि शिक्षामा अब्बल क्षेत्र हो । माध्यमिकस्तरमा देशमै उत्कृष्टमध्येका कालिका मावि, नवीन औद्योगिक मावि, कान्ति माविजस्ता सार्वजनिक विद्यालयहरू छन् । जहाँ विद्यार्थीलाई भर्नाका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रबाट पनि उत्तिकै स्तरीय शिक्षा प्रदान भइरहेको छ । एसइई होस् वा उच्च शिक्षा बुटवलले देशमै ख्याति कमाएको छ । हामीले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै यो वर्ष शिक्षामा १० करोड रुपैयाँ जति बजेट छुट्याएका छौँ । प्राविधिक शिक्षामा बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ स्नातक तहको अध्ययन आरम्भका लागि काम अघि बढेको छ । बुटवल–१६ मा कृषिविज्ञान (बिएससीएजी) कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अटो भिलेजमा इञ्जिनियरिङ अध्ययन गराउनका लागि पहिलो चरणको अध्ययन पूरा भएर काम अगाडि बढेको छ । स्वस्थ शिशु पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत नगरभित्रका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा बच्चा जन्माउने आमाहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप २ हजार रुपैयाँ र एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ पोषण खर्च प्रदान गर्दै आएका छौँ । नगरमा अहिले १५-१५ बेडका दुईवटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेर सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाकै स्थानीय व्यवस्थापनमा रहेको आम्दा अस्पताललाई विशिष्टकीकृत अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्न तीन सय श्ययामा स्तरोन्नति गर्ने काम अगाडि बढेको छ । बुटवलमा पिपीपी मोडेलमा एक सय श्ययाको अस्पताल स्थापना गर्ने योजनासहित सरोकारवालासँग छलफल चलाइरहेका छौँ । बुटवलमा कृषियोग्य जमिन घट्दै गइरहेको छ, यसलाई जोगाइराख्न के योजना छन् ? बुटवलमा बसाइँसराइका कारण कृषियोग्य भूमि घट्दो अवस्थामा छ । अहिलेको अवस्थामा १९ वटा वडामध्ये १ देखि १२ वडासम्म कृषियोग्य जमिन एकदमै न्यून छ । १ देखि ११ वडासम्म त कृषिका लागि जमिन नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । वडा नम्बर १३ देखि १९ वडामा कृषियोग्य जमिन रहेको छ । त्यो पनि विस्तारै घट्दो क्रममा छ । यसलाई जोगाइराख्नका लागि नगरले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । व्यक्तिको जमिन किनबेचमा रोक लगाउन सम्भव छैन । देशका मुख्य सहरहरूको मुख्य चुनौती यही हो । कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको छ र बस्ती बाक्लिदै गएको छ । बस्ती बाक्लिदै जाँदा कृषिउपजको माग बढ्दो छ । तर आफूसँग भएको जमिन घडेरी भइसकेको छ । यसले हामीलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । यसमा हामीले किसानलाई प्रोत्साहन दिएर कृषियोग्य जमिन बिक्री गर्नमा भन्दा खेतीपाती गर्नमा आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । स्थानीय स्रोतसाधनले ठूलो लगानी गर्न सकिँदैन । तर पनि, हामीले मकैबाली, तरकारी खेती, पशुपंक्षी पालन गर्नेलाई बीउ र सहायतास्वरूप केही सामग्री, उपकरण तथा उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइरहेका छौँ । दुग्ध उत्पादनलाई वृद्धि गर्नका लागि भैँसीको पाडी खरिदमा अनुदान दिने गरेका छौँ । सहरी बस्तीमा कौशीखेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ । यसले केही हदसम्म कृषियोग्य जमिनमा खेतीपाती गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्नसक्छ भन्ने हो । बुटवललाई उत्कृष्ट पर्यटकीय विश्रामस्थल बनाउन के योजना छन् ? हामीले पर्यटनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने हो । त्यसमा हामीले स्थानीय पर्यटन उद्यमीलाई साथमै लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । बुटवलका ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय सम्पदाको प्रचारप्रसार गर्दै अन्य पर्यटकीयस्थलसँग तिनलाई जोडेर पर्यटकीय विश्रामस्थलको रूपमा बुटवललाई विकास गर्ने लक्ष्य छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि बुटवलको जितगढी किल्ला, मणिमुकुन्दसेनको ग्रीष्मकालीन दरबार, आदिम मानव रामापिथेकसको अवेशष फेला परेको स्थल, सिद्धबाबा मन्दिर हुँदै बुटवललाई मुक्तिनाथसम्म जोड्ने पर्यटकीय रूट निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका योजना छन् । बुटवललाई देशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय विश्रामस्थलका रूपमा स्थापित गर्न नगरको सौदर्यीकरण, सरसफाइ, हरियाली र उज्यालो सहर निर्माण अभियान चलाइएको छ । उज्यालो बुटवल कार्यक्रमअन्तर्गत नगरका २३ स्थानमा हाइमास्ट लाइट जडान गरेर बाँकी स्थानमा यसै वर्ष जडानको काम सुरू भएको छ । बुटवलमा हाल सञ्चालनमा आइसकेको बुटवल-बसन्तपुर जोडने लुम्बिनी केबलकार र बुटवल-नुवाकोट जोडने सिद्धार्थ केबलकारले यो क्षेत्रलाई अझ चलायमान बनाएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि आर्थिक केन्द्रको रूपमा रहेको बुटवल भविष्यमा सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुने अपेक्षासहित ठूला, स्तरीय तथा तारे होटलहरूमा लगानी गरिरहेका छन् । बुटवलको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका ज्योतिनगर पहिरो, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या, तिनाउ नदी कटानका विषयमा के योजना छन् ? यी चुनौतीको सामना गर्दै समाधान गर्नका लागि हामीले निर्वाचित भएदेखि नै काम गरिरहेका छौँ । ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर क्षेत्रमा हामीले वर्षायाम लागेपछि छुट्टै टिम नै बनाएर हरेक दिन आउने पहिरो र ढुङ्गाहरू बस्तीमा जान नदिने गरी काम भइरहेकै छ । तिनाउ नदी कटान हुने क्षेत्रमा पनि बस्ती जोगाउनका लागि तटबन्धको काम भइरहेकै छ । अन्त्यमा बुटवल कहिले महानगर बन्छ ? हो, बुटवल अब महानगरपालिका बन्न तयार छ । यसका लागि सबै पूर्वाधार र मापदण्डहरू पनि पूरा भएका छन् । बुटवललाई आममानिसको रोजाइको सहर बनाउने, सबैखालका सेवासुविधा सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नतर्फ हामीहरू लगिपरेका छौँ । यसमा बुटवलका बासिन्दा, उद्योगी व्यवसायी, विभिन्न पेसामा संलग्न व्यक्तित्वहरू, कर्मचारी, सामाजिक अगुवा, विकासका अगुवाहरूसहितको सहयोगको खाँचो रहन्छ । हामी सधैँ सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्ने पक्षमा रहेका छौँ ।रासस
नन फायलर करदाता घट्दा बक्यौता सङ्कलन बढ्यो, कर नबुझाउनेको बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का
काठमाडौं । वार्षिक आयकर विवरण र बक्यौता नबुझाउने करदातालाई लक्षित गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडाले अभियान चलाएपछि आयकर दाखिला नगर्ने करदाता (नन फायलर) करदाता घट्दै र बक्यौता सङ्कलन बढ्दै गएको छ । घरदैलो कार्यक्रम, एसएमएस, पत्रचाार तथा सङ्घ संस्थासँग नियमित अन्तरक्रियालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि लामो समयदेखि आयकर दाखिला नगरी नन फायलर करदाता र बाँकी बक्यौता क्रमशः घट्दै गएको हो । कार्यालयबाट व्यवसायी करदाता प्रमाणपत्र (प्यान) लिएकामध्ये करिब ६५ प्रतिशतभन्दा बढी करदाताले लामो समयदेखि वार्षिक आय विवरण र बक्यौता नबुझाएपछि कार्यालयले त्यस्ता करदाताहरूको अभिलेख तयार पारेर अघि बढेको छ । वार्षिक आय विवरण नबुझाउनेमध्ये धेरैजसो उपभोक्ता समितिहरू, धार्मिक समिति, क्लबहरू छन् । ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० र सो भन्दा अघिल्लो आवको आय विवरण नबुझाउने करदाता बढी छन्,’ प्रमुख कर अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले भने, ‘त्यसैले आय विवरण नबुझाउने करदाताको अभिलेख तयार पारेर अभियान सुरू गरेका छौँ ।’ पहिलो चरणमा घरदैलो कार्यक्रम, एसएमएस, पत्रचाार तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घलगायतका सङ्घ संस्थासँग नियमित करदाता शिक्षा तथा अन्तरक्रियालाई अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । प्रमुख कर अधिकृत सुवेदीका अनुसार चालु आव २०८१/८२ को असारसम्ममा ‘नन फायलर’को सङ्ख्या ३२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यका साथ सुरू गरिएको अभियानका कारण माघ महिनासम्ममा नन फायलनर करदाताको सङ्ख्या ५९ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै केही महिनाअघिसम्म ६५ करोड रुपैयाँ बक्यौता सङ्कलन गर्न बाँकी रहेकोमा अभियान सञ्चालन भएपछि बक्यौता पनि ४५ करोड रुपैयाँमा झरेको प्रमुख कर अधिकृत सुवेदीले बताए । अभियानका क्रममा सो कार्यालयले अन्तःशुल्क ऐनअन्तर्गत इजाजत लिएका करदाताले साउन महिनाभित्र नवीकरण नगरेका २३९ करदातालाई एसएमएस पठाएको छ । यस्तै आयकर विवरण पेस नगरी नन फायलर रहेका १० हजार २०३ करदाताको मोबाइलमा एसएमएस पठाइएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार विवरण पेस गरी १ लाखभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता रहेका करदातालाई बक्यौता दाखिला गर्न एसएमएस पठाइएको उनले बताए । यसबाहेक मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ नन फायलर रहेका करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेस गर्न प्रत्येक महिनाको २६ गते फोन तथा पत्र पठाउने गरिएको उनले जनाए । यसका साथै ती करदाताको नामावलीसहित आय विवरण बुझाउन र बक्यौता असुलीका लागि पहल गरिदिन मकवानपुर जिल्लाको १० वटै पालिकालाई पत्राचार गरिएको प्रमुख कर अधिकृत सुवेदीले बताए । व्यावसायिक करदाता प्रमाणपत्र लिएकामध्ये कतिपय करदाताको मृत्यु भएको, कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा गएको र कतिपयले व्यवसायी बिक्री गरिसकेको कारणले पनि समयमा आय विवरण नबुझाउने करदाताको सङ्ख्या बढी देखिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । दर्ता भएर पनि लामो समयदेखि कर नबुझाउने करदाताको अभिलेख तयार गरेर बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का गरिने तयारी गरिएको प्रमुख कर अधिकृत सुवेदीले बताए । ‘पटकपटक कर बुझाउन मौखिक र पत्राचार गरिए पनि कर बुझाउन आलटाल गर्ने करदातामाथि कारबाही अघि बढाउँछौँ, फागुन महिनासम्म छुट सुविधा पनि दिइएको छ, त्यो बेलासम्म धेरै कर बुझाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ, फागुन महिनासम्म पनि बक्यौता नबुझाउने करदाताको बैंक खाता, कारोबार, घरजग्गा र आयात निर्यात रोक्का गरेका छौँ,’ उनले भने । लक्ष्यको ८१.४४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरले चालु आव २०८१÷८२ को सात महिनाको अवधिमा ३ अर्ब ७० करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ८१.४४ प्रतिशत सङ्कलन भएको हो । कार्यालय प्रमुख सुवेदीका अनुसार चालु आव २०८१÷८२ को सात महिनाको अवधिमा ४ अर्ब ५५ करोड ४२ लाख ९ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ३ अर्ब ७० करोड ९१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ । यही साउनदेखि माघ महिनासम्मको अवधिमा अन्तशुल्कतर्फ २ अर्ब १२ कारेड १६ लाख २९ हजार रुपैयाँ, आयकरतर्फ ६५ करोड ५८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ ५० करोड ४७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य जोखिम करतर्फ ३५ करोड ६७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, ब्याजकरतर्फ ५ करोड ९१ लाख ३ हजार रुपैयाँ र बहालकरतर्फ १ करोड १० लाख ६ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख सुवेदीले बताए । प्रमुख सुवेदीका अनुसार चालु आव २०८१÷८२ मा ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य छ । सो कार्यालयमा आयकरतर्फ ३३ हजार ५९६, मूल्य अभिवृद्धितर्फ ५ हजार ८४९, अन्तशुल्कतर्फ १ हजार ५९८, ‘विथहोल्ड’तर्फ ७११ र व्यक्तिगततर्फका ८१ हजार ८१२ करदाता रहेका छन् । पछिल्लो समय मुलुकमा आर्थिक कारोबार बढ्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाहमा सहजता हुनु, कर नीतिमा सुधार हुनु, नियमित बजार अनुगमन, करदाता शिक्षा सञ्चालन तथा बाँकी बक्यौता असुलीमा गरिएको कडाइजस्ता कारणले राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।
विकासले उज्यालिँदै गरेका गाउँ बसाइँसराइले अँध्यारा बन्दै
काठमाडौं । सडक, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचसँगै विकासले उज्यालिँदै गरेका गाउँ बसाइँसराइले अँध्यारा बन्दै गएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीयतह सबल हुँदा विकासका कार्यक्रम गाउँ केन्द्रित भए पनि गाउँ रित्तिँदै गएको हो । वर्षौंदेखि ओझेलमा परेका गाउँबस्तीमा विकास पुगेको छ । घरआँगनमै गाडी गुड्ने सडक छन् । नजिकै विद्यालय छ । वडा कार्यालयसँगै स्वास्थ्यचौकी, घरघरमा झलमल्ल बिजुली, घाँस पराल बोकेर घरगोठमा पुग्ने ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल सबैको सुविधा गाउँमा भए पनि गाउँ छोड्दै सहर झर्ने र मधेस पस्नेहरूको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । ‘गाउँ गाउँजस्तो छैन सहर सहरजस्तो छैन कसकसले केके गर्दिए कुन्नि आफू जन्मिएको ठाउँ नै चिनिँदैन ।’ कवि हेम हमालको कवितामा भनिएझैँ तीव्ररूपमा भइरहेको बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीप्रतिको बढ्दो आकर्षणका कारण ग्रामीण सौन्दर्य रित्तिदै जाँदा गाउँ गाउँजस्ता रहेनन् भने सहर पनि वर्णशङ्कर हुँदै जान थालेको छ । ४/५ वर्षअघिसम्म दुर्गम मानिएका गाउँहरूमा पछिल्लो समय विकासको लहर चलेको छ । तर, विकास र सुविधा गाउँमा पुगेपछि मोटर चढेर गाउँ छोड्नेहरू पनि उत्तिकै बढेका रघुुगङ्गा गाउँपालिका-६ ठाडाखानीका टेकबहादुर छन्त्यालले बताए । हेर्दै रहरलाग्दो म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका-२ मा पर्ने रूम गाउँको यो सौन्दर्य अहिले बसाइँसराइका कारण एक्लिदै जान थालेको छ । ‘गाउँमा घरहरू त छन् तर, घरमा बस्ने मानिसहरू छैनन् । बस्ती पातलिँदै जान थालेको छ । भीरपहरा र खोलाहरू छिचोल्दै गाउँमै सडक पुगेको छ । सुविधा थपिएका छन् । विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीदेखि लिएर खानेपानी र सिँचाइको राम्रो सुविधा भए पनि मानिसहरू थप सुविधाको खोजिमा सहर बजार र तराईतिर जानेक्रम भने झन बढ्दै जान थालेका छन्,’ छन्त्यालले भने । ठाडाखानी मात्रै होइन आफ्नै रीतिथिति र जीवनशैलीमा रमाएको म्याग्दी जिल्लाका दर्जनौँ गाउँहरू पछिल्लो समय बसाइँसराइका कारण उजाडिँदै जान थालेका छन् । जिल्लाका दुर्गम गाउँहरूबाट मात्रै होइन सदरमुकाम नजिक र सबै कुराको सुविधा पुगेका गाउँहरूबाट समेत बसाइँसराइ बढ्दै गएको छ । बेनी नगरपालिकाको ज्यामरूककोट, पुलाचौर, सिंगा, भकिम्ली, घतानजस्ता गाउँहरू समेत बसाइँसराइका कारण रित्तिदै जान थालेका स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । ८/१० वर्षअघि ५५ घरधुरी भएको बेनी नगरपालिका-२ गौश्वारा गाउँमा अहिले २६ घरधुरीमा मात्रै मानिसको बसोबास रहेको छ । त्यसैगरी १७९ घरधुरी भएको बगरफाँट र खबरा क्षेत्रबाट ४८ परिवारले बसाइँ सरेको बेनी नगरपालिका-२ का वडाध्यक्ष यामबहादुर कार्कीले बताए । गाउँमा विकासले गति लिँदै गरे पनि बसाइँ सर्नेको सङ्ख्यामा भने कमी आउन नसकेको उनको भनाइ छ । गाउँमा साह्रोगाह्रो र आपत्विपत् पर्दा सहयोग गर्ने छिमेकी घट्दै जान थालेका र विकास निर्माणको काम गर्न समस्या हुने गरेको मङ्गला गाउँपालिका-२ का केदार जैसीले बताए । म्याग्दीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने, सेवासुविधाका लागि ठूला सहर र जिल्ला बाहिर बसाइँसराइ गर्ने र कम बच्चा जन्माउने प्रवृत्तिका कारण १० वर्षअघिको तुलनामा जनसङ्ख्या घटेको पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार विसं २०६८ को तुलनामा ०.५४ प्रतिशतले म्याग्दीको जनसङ्ख्या घटेको हो । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार १ लाख १३ हजार ६४१ जना जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा २०७८ को प्रारम्भिक नतिजामा १ लाख ७ हजार ३७२ जना भएको केन्द्रीय विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
