सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिनुपर्ने मागसहित अस्पतालका कर्मचारी आन्दोलित
काठमाडौं । काठमाडौंको मिनभवनस्थित निजामती कर्मचारी (सिभिल) अस्पतालका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरु सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अस्पताल स्थापनाकालदेखि दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा सुविधा एवं अन्य सेवा सुविधा बढाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी श्रमिक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव रोकायाले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रको काम सम्मान जनक भएको उल्लेख गर्दै उनले सम्मानजनक सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए । आठ घण्टा काम गर्ने र चार घण्टा काम गर्ने कर्मचारीहरुले एउटै प्रकृतिको सेवा सुविधा पाउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो नगर्न समेत आग्रह गरे । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीको हकमा उमेरको हदबन्धी लाग्ने गरेर सेवा सुविधा थप गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘अहिलेको आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भनेको यो अस्पताल स्थापना भएदेखि ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढाइदिनुपर्ने र सेवा सुविधा बढाउनका लागि हो । सम्मानजनक कामको प्रकृति भएको हुनाले पारिश्रमिक पनि सम्मानजनक हुनुपर्छ,’ उनले भने । निजामति कर्मचारी अस्पतालको रेडियोलोजी डिपार्टमेण्टका कर्मचारी पंख वि.क.ले दैनकि ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई काम मात्र गराउने तर सेवा सुविधा केही पनि दिने नगरेको आरोप लगाए । सरकारी मापदण्डअनुसार सेवा सुविधा नदिने र निर्देशकपिच्छे आफ्ना कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढेकोले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए । आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएर प्रधानमन्त्री कार्यालय घेर्नेसम्मका चेतावनीहरु दिएका छन् । आन्दोलित कर्मचारीहरुले मुख्यतः अस्पतालको विनिमावलि/गठन आदेश तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने, जोखिम भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्यरत कर्मचारीहरुलाई श्रेणी र तह बमोजिम पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन् ।
बजाज एन २५० को लन्चसँगै स्पीड फेस्ट २०२५ सम्पन्न
काठमाडौं । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बाइक उत्सव स्पीड फेस्ट २०२५ सम्पन्न भएको छ । मोटरसाइकल प्रेमीहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको यस इभेन्टमा ७० भन्दा बढी सुपरबाइक प्रदर्शनी, ग्रान्ड बाइक र्याली, टेस्ट राइड सेसन, नेपालका चर्चित ब्याण्डहरू द एलिमेन्टस् र रकहेड्सको प्रत्यक्ष सांगीतिक प्रस्तुति लगायत विभिन्न रोमाञ्चक कार्यक्रमहरू समावेश थिए । उक्त फेस्टमा बजाजको एन २५० मोडल लन्च गरिएको थियो, जसले इभेन्टमा थप आकर्षण थपेको थियो । त्यसैगरी, यस वर्षको स्पीड फेस्टमा हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालिद्वारा वितरित बजाज, केटीएम डुक र ट्रायम्फ ब्रान्डका मोटरसाइकलहरूको विशेष सहभागिता रहेको थियो । बजाज एन २५०ः शक्ति, प्रदर्शन र नवीनताको प्रतीक बजाज एन २५० को भव्य लन्च स्पीड फेस्ट २०२५ को प्रमुख आकर्षण बन्न सफल रहेको थियो । यो मोटरसाइकलमा पावर, आधुनिक प्रविधि र परिष्कृत डिजाइनको उत्कृष्ट संयोजन रहेको छ । बजाज एन २५० मा २४.५ पिएस पावर दिने २४९ सीसी सिंगल–सिलिन्डर, फ्युल–इन्जेक्टेड, आयल-कुल्ड इन्जिन समावेश गरिएको छ । यसमा डुअल च्यानल एबीएस, सुधारिएको चेसिस, एलईडी हेडलाइट, डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर र अपग्रेडेड एग्जस्ट सिस्टम रहेको छ, जसले बाइकलाई थप स्टाइलिश र सुरक्षित बनाउँछ । बजाज एन २५० को लन्चले बाइकप्रेमीहरूलाई नयाँ प्रविधि र डिजाइनका मोटरसाइकल अनुभव गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको थियो। स्पीड फेस्ट २०२५ ले मोटरसाइकल संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न सफल भएको आयोजकहरूले बताएका छन् । हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले भविष्यमा पनि यसरी नै नेपाली बाइकप्रेमीहरूका लागि नवीनतम प्रविधि र रोमाञ्चक इभेन्टहरू ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपाल कृषि व्यवसाय लगानीको प्रमुख केन्द्र बन्न सक्ने, नीतिगत स्पष्टता आवश्यक
काठमाडौं । टीम भेन्चर्सले नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसन (एनपीईए) को सहयोगमा ‘कृषि व्यवसायमा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) लगानी रणनीतिहरू: भारतबाट सिकाइ’ शीर्षकको कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ । नेपालको कृषि व्यवसाय वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र लगानीका महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पूर्ति गर्न टिम भेन्चर्सले कार्यशालाकाे आयाेजना गरेकाे हाे । फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) द्वारा वित्तीय सहयाेग प्राप्त सीएएसए कार्यक्रम जसलाई स्वीस कन्ट्याक्ट नेपालले सहयाेग गरेकाे छ । नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले दोबाटोमा उभिएको छ- यो क्षेत्र अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व जमाए पनि संरचित लगानीको अभाव छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै गए पनि कृषि उत्पादनको जीडीपी योगदान घट्दै जानु, परम्परागत स्रोत विनियोजन बाहिरका प्रभावकारी लगानी रणनीतिहरूको आवश्यकता छ । ३.०५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदरको सम्भावना भए तापनि वित्तीय सीमितता र लगानी संयन्त्रको अभावका कारण ठूलो मात्रामा पूँजी परिचालन हुन सकेको छैन । नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघका अनुसार कृषि व्यवसायमा निजी क्षेत्रको योगदान ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छ, तर अधिकांश लगानीहरू साना स्तरमा सीमित रहँदा रूपान्तरणकारी हुन सकेकाे छैन । अर्कोतर्फ एनपीईएको तथ्यांकअनुसार सन् २०१२ यता नेपालमा भएको १०१ मिलियन डलर पीईभीसी लगानीमध्ये मात्र ३.९ प्रतिशत कृषि व्यवसायमा प्रवाह भएको छ । यस्ता खालका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न कार्यशालाले नेपालका पीईभीसी प्रणालीका मुख्य सरोकारवालाहरूलाई लगानी तयारी, बजार जडान र कृषि व्यवसायमा वित्तीय अवसरबारे छलफल गर्न एकीकृत मञ्च उपलब्ध गरायो । भारतको पीईभीसी मोडेलबाट सिक्न सकिने मुख्य पाठहरू समेट्दै कार्यशाला लगानीका बाधाहरू हटाउने उपायहरूमा केन्द्रित रह्यो । सहभागीहरूले आविष्कार ग्रुपको ५०० मिलियन डलरकाे भारतीय कृषि व्यवसाय लगानी अनुभवबाट सिक्ने मौका पाएका थिए । जसमा वित्तीय चुनौतीहरू, पूँजी वृद्धि, एक्जिट रणनीति र क्षेत्रीय विविधताको जस्ता विषयवस्तु समेटिएका थिए । यस कार्यक्रमले नेपाली र भारतीय लगानीकर्ताहरूबीच सहकार्यका अवसरहरू पहिचान गर्दै कृषि व्यवसायमा प्रभावकारी पीईभीसी इकोसिस्टम निर्माणका उपायहरूबारे छलफल गरेकाे थियाे । इन्टेलक्याप र आविष्कार क्यापिटलका विशेषज्ञहरूले भारतको कृषि व्यवसाय वृद्धिमा योगदान गर्ने मुख्य कारकहरू प्रस्तुत गर्दै यसमा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका र अनुकूल नीतिगत संरचनाहरू महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरूले सफल लगानी मोडेलहरू र रणनीतिहरू प्रस्तुत गरेका थिए जसलाई नेपालले आफ्नै पीईभीसी प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सक्नेछ । नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसन (एनपीईए) का अध्यक्ष ध्रुव तिमिल्सिनाले नेपालको कृषि व्यवसायमा लगानी विशेषज्ञता भित्र्याउने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, ‘पीईभीसी लगानी फस्टाउन, नेपालले लगानी-तयारी कृषि व्यवसायहरू, सशक्त शासन, जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र र अनुकूल नीति निर्माण गर्नुपर्छ । भारतका लगानी रणनीतिहरूबाट सिक्दै हामीले नेपालमा विभिन्न अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छौं ।’ सीएएसए कार्यक्रमका कन्ट्री म्यानेजर मनिष विक्रम शाहले सीएएसएको नेपालको कृषि व्यवसाय क्षेत्रमा दिगो लगानी प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै भने, ‘कृषि व्यवसायमा अपार सम्भावना छ, तर सीमित वित्तीय पहुँचले यसको वृद्धिलाई अवरोध गरेको छ । लगानी अन्तर हटाउँदै एसएमई कृषि व्यवसायहरू र साना किसानहरूलाई अवसर सिर्जना गर्न सीएएसए प्रतिबद्ध छ ।’ कार्यशालामा निजी इक्विटी लगानीकर्ताहरू, नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधिहरू, पीईबा कोष व्यवस्थापकहरू, कृषि व्यवसाय उद्यमीहरू, लगानीकर्ताहरू र क्षेत्रीय विज्ञहरूकाे सहभागिता रहेकाे थियाे । टिम भेन्चरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) टेनजिन सोनम गोन्सारले कृषि व्यवसायमा संरचित लगानीको रूपान्तरणकारी सम्भावनाबारे प्रकाश पारे । टिम भेन्चरका लगानी विश्लेषक कृष्णबाबु भट्टराईले कृषि व्यवसाय लगानीका लागि सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको बताए । यस कार्यशालाले भारतमा पीईभीसी लगानीहरूले कृषि क्षेत्रमा कसरी महत्त्वपूर्ण मूल्य सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेकाे थियाे, जसले नेपालमा यस्तै संरचना निर्माण गर्ने ठूलो सम्भावना रहेको देखाउँछ । सही नीतिगत वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने नेपाल कृषि व्यवसाय लगानीको प्रमुख केन्द्र बन्न सक्छ जसले आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गरी देशभरि साना किसानहरूको जीवनस्तर उकास्ने विश्वास गरिएकाे छ ।
आहार व्यवस्थापनले गिद्धको सङ्ख्या बढ्दै, सिनो खाएर प्रकृति सफा राख्ने
रामपुर । गिद्धलाई विश्वमै दुर्लभ पक्षीका रुपमा चिनिन्छ । पहिले यत्रतत्र छरपष्ट देखिने गिद्ध पछिल्लो समय कमै देखिन्छन् । बासस्थानको समस्या, आहारको अभाव, जलवायु परिवर्तन र औषधिको प्रयोगले गिद्धको सङ्ख्या पातलिँदै गएको बेला यहाँ भने ह्वात्तै बढेको छ । दुर्लभ पक्षीका रुपमा लिइने गिद्ध लोप हुन नदिन खरैनी सामुदायिक वन समूहले संरक्षण अभियान थालनी गरेपछि गिद्धको सङ्ख्या बाक्लिँदै गएको छ । पाल्पा रामपुर नगरपालिका–८ स्थित कालीगण्डकी नदीको तटमा रहेको यस वन क्षेत्रलाई गिद्ध संरक्षण क्षेत्र बनाइएको छ । आहार अभावमा ६० को हाराहारीमा गिद्ध रहेको यस वन क्षेत्रमा हाल ३०० बढी गिद्ध छन् । आहार व्यवस्थापन, सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गरिएपछि गिद्धको सङ्ख्या बढ्दै गएको वन समूहका अध्यक्ष छायाचन्द्र पंगेनीले जानकारी दिए । वन क्षेत्रभित्र मरेका पशुचौपाया यत्रतत्र फाल्न नदिने, आहार व्यवस्थापनका लागि निश्चित ठाउँको व्यवस्था, गाउँघरमा मरेका पशुको उचित व्यवस्थापन गर्दै आहारका रुपमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष पंगेनीले बताए । ‘पहिला गिद्धलाई आहारा खुवाउने चलन थिएन, आफैँले खोजेर लिने गर्दथे, अहिले वन क्षेत्रमा निश्चित ठाउँ छुट्याएर आहार व्यवस्थापन गरिएको छ, आहार व्यवस्थापन हुन थालेपछि सङ्ख्या बढ्दै गएको छ’, उनले भने । रामपुर नगर गौशालासँग समन्वय गरेर १ वर्षदेखि आहारलाई व्यवस्थित गरिएको अध्यक्ष पंगेनीले जानकारी दिए । अध्यक्ष पंगेनीका अनुसार गौशालामा मरेका गाईहरु वन समूहले रु एक हजार र गौशालाका तर्फबाट रु एक हजार ढुवानी खर्च व्यवस्थापन गरेर आहारका रुपमा ल्याउने कार्य भइरहको छ । रामपुर–८ का जुनसुकै स्थानमा मरेका पशु ल्याउन ५०० र अन्य स्थानबाट ल्याउन रु एक हजार ढुवानी शुल्क तोकिएको छ । वनको आयस्रोत भनेको झाँडी सरसफाइ, काठपात बिक्री नै हो । ठूलो आयस्रोत नहुँदा मरेका पशुहरु टाढा–टाढाबाट ल्याउन भने ढुवानी खर्चको समस्या भइरहेको अध्यक्ष पंगेनीले बताए । सम्बन्धित व्यक्तिले वन समूहसँग सम्पर्क गरेर अनुमति लिएर मात्रै मरेका गाईवस्तु ल्याउने व्यवस्था वन समूहले गरेको छ । आहार र बासस्थान समस्याले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसेरामा गिद्धले बासस्थान सारेको थियो । पछिल्लो समय बासस्थान व्यवस्थित र आहार व्यवस्थापनलाई स्थानीयले चासो दिन थालेपछि पुनः फर्केर यही बासस्थान बनाएर बसेका छन् । गिद्धको आहार व्यवस्थापनका लागि करिब रु नौ लाखको लागतमा आहार केन्द्र, गिद्ध अवलोकनका लागि रुखघर निर्माण गरिएको छ । ‘यहाँ प्रशस्त मात्रामा गिद्धहरु भेटिन्थे, आहार कम र सिमलका रूखहरु मासिन थालेपछि हराउँदै गएका हुन्,’ उनले भने, ‘अहिले सिमलका रूखहरु जोगाउने, आहार व्यवस्थित गरिन थालेपछि गिद्ध बढ्दै गएको छ, आहार व्यवस्थापन कमजोर हुँदा बच्चा उत्पादन दर कम हुने र जन्मेका बच्चा सफल हुने दर कम भएको पाइयो, अब बासस्थान जोगाउने, आहार परिपूर्तिमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ ।’ गिद्ध संरक्षण गर्दै यहाँ जटायु पार्क पनि निर्माण गरिएको छ । यहाँ पार्क बनेपछि शनिबार र बिदाका दिन अवलोकन गर्न आउनेको चहलपहल बढ्न थालेको छ । पर्यटकलाई लक्षित गर्दै यहाँ पौवा, बुद्धको मूर्तिसहितको मन्दिर, कालीगण्डकी नदीको किनारसँग जोडिएको ८४० मिटरको पैदलमार्ग र प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको छ । यहाँ भएका संरचना निर्माण तथा वन संरक्षणका लागि जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाले सघाएको छ । आहार व्यवस्थापनका लागि रामपुर–८ को वडा कार्यालयले गत वर्ष रु ७५ हजार सहयोग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पर्यटन मन्त्रालयबाट विनियोजित रु १० लाख रकमबाट झाडी सरसफाइ, पैदलमार्ग, चौतारी र पार्क निर्माण गरिएको छ । यस कार्यमा रु एक लाख ११ हजारको उपभोक्ताबाट श्रमदान भएको छ । झाडी र बोटबिरुवाले भरिएको यस वनलाई २०४९ सालदेखि सामुदायिक वनमा परिणत गरिएको हो । २०५० सालमा सामुदायिक वनलाई यहाँका स्थानीयबाट समिति गठन गरेर संरक्षणको प्रयास थालियो । यहाँ रानी, डङ्गुर, हाँडफोर, राजगिद्ध र गोब्रे जातका गिद्ध रहेका छन् । हाँडफोर गिद्ध भने समय–समयमा मात्रै देखिन्छ । वनको करिब चार हेक्टर क्षेत्रफललाई कालीगण्डकीले टापु आकारमा घरेको छ । टापुभित्रका सिमलका रूखमा मात्रै हाल १७ वटा गिद्धका गुँड रहेको छ । गिद्धले टापुक्षेत्रलाई नै बासस्थानका रुपमा रोज्ने गर्दछ । सिमलका रूखहरु काट्न थालेपछि गिद्धहरु यहाँबाट बासस्थान छाडेर अन्यत्र जान थालेका हुन् । रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमणबहादुर थापाले वनबाट स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने आयआर्जनका कुरा कानुनसँग बाझिएको कारणले रोकिएको बताए। छ प्रजातिको गिद्ध पाइने खैरेनी वनको प्रवद्र्धनका लागि नगरपालिका लागिपरेको नगर प्रमुख थापाले जानकारी दिए। कालीगण्डकी नदीको धार्मिक क्षेत्र उत्तरगङ्गामा अवस्थित यस वनले पर्यटन विकास मात्र नभई पक्षी संरक्षणको अभियान थालेपछि यसले यहाँको जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुगेको रामपुरका अग्रज पत्रकार बासुदेव ढकाल बताउँछन् । पर्यटक तान्दै जटायु पार्क गिद्ध संरक्षण र यो क्षेत्रलाई गिद्धको हबका रुपमा विकास गर्न वन समूहले जटायु पार्क निर्माण गरेको छ । करिब तीन रोपनी क्षेत्रफलमा रु १० लाखको लागतमा पार्क निर्माण गरिएको छ । पार्कभित्र गिद्धको प्रतिमा बनाइएको छ । पार्कभित्र पैदलमार्ग, चारैतिर घेराबार गरिएको छ । पर्यटकलाई आरामस्थलका लागि पार्क क्षेत्रमा पक्की चौतारी निर्माण गरिएको छ । जटायुपार्क निर्माण भएपछि आन्तरिक पर्यटक अवलोकन गर्न आउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । गिद्धलाई पृष्ठभूूमिमा राखेर फोटो तथा भिडियो खिच्ने, टिकटक बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्न थालिएसँगै पर्यटक आउने क्रम बढ्दो छ । यस्ता छन्, वन समूहको योजना वनको करिब चार हेक्टर क्षेत्रफल कालीगण्डकी नदीले टापु आकारमा घेरेको छ । यो क्षेत्र पर्यटकको आकर्षण बनिरहेको छ । त्यहाँ पुग्नका लागि एउटा झोलुङ्गे पुल बनाउने, टापु वरिपरिका भागमा रहेका बोटबिरुवालाई सुरक्षित राख्ने बताइएको छ । वनभोजस्थल बनाउने, वन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी आन्तरिक पर्यटक मात्र नभई बाह्य पर्यटक भित्र्याउने योजना छ । वनको पर्यटकीय विकासका लागि दशवर्षे योजना तयार पारिएको छ । जैविक विविधता र वातावरण जोगाउने, धार्मिक, पर्यटकीय र वन जङ्गल जोगाउने अभियान उपभोक्ताको छ । कालीगण्डकी नदीको उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा रहेकाले यो क्षेत्र धार्मिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ । यहाँ श्मशानघाट, झोलुङ्गेपुल, उत्तरगङ्गाघाट बनाउने योजना छ । यस वर्ष पर्यटन तथा सौन्दर्यका लागि पार्क निर्माण शीर्षकमा रु १०÷१० लाख फरक–फरक शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छ । वन समूहमा १४४ उपभोक्ता आबद्ध छन् । करिब ३१ दशमलव आठ हेक्टर क्षेत्रफलमा वनभित्र खयर, सिमलका रूख, खयर प्रजातिका रूखबिरुवा, स्याल, खरायो, दुम्सी, मृग, जलहाँस, कालिज, कुखुरा जस्ता पशुपक्षी छन् । पक्षी संरक्षण वनको पहिचान दिने अबको एक दशकपछि वनलाई अवलोकन गर्ने मात्र नभई पक्षी संरक्षण गर्ने, गिद्ध संरक्षण गर्ने गरी समितिले योजनाबद्ध तरिकाले काम गरिरहेको छ । यहाँ करिब १६५ प्रजातिका चराचुरुङ्गी भेटिन्छन् । यहाँबाट गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा उत्खनन गर्न नदिने, पर्यटनबाट आम्दानीको स्रोत बनाउन पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ । कालीगण्डकी नदीको किनारमा अवस्थित रहेकाले पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने गरी यहाँ घरबास बनाउने तयारी छ । कालीगण्डकीमा जलयात्रा नियमित सञ्चालन भएपछि बाह्य पर्यटक भित्रिने प्रशस्त सम्भावना छ । घरबास सञ्चालन गरेर यहाँका स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने खालका काममा वन समूहले गुरुयोजना बनाएको छ । गिद्धले सडेगलेका सिनो खाने भएकाले पनि रोगमुक्त बनाउन योगदान गर्छ । धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थासँग पनि जोडिने गिद्धलाई शनि देवताको वाहनका रूपमा पुजिन्छ । विश्वमा २३ प्रजाति र नेपाललगायत दक्षिण एसियामा नौ प्रजातिका गिद्धहरु पाइन्छन् । सिकारी चरा भए पनि गिद्ध आफैँले सिकार नगरी मरेका जनावरका मासु अर्थात् सिनो मात्र खान्छ । गिद्धले मरेको सिनो खाएर प्रकृति सफा राख्ने भएकाले मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि यसको संरक्षण जरुरी छ । रासस
विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भेटिए कारबाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरकानुनी तवरबाट विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताएका छन् । प्रतिनिभिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०२१ अनुसार कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट गरेका हुन् । उनले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी आदान–प्रदान भने हुनसक्ने गरी प्रबन्ध गरिएको जनाए । ‘कसैले विदेशमा कुनै किसिमको सेक्युरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैङ्कमा खाता, विदेशस्थित घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले उक्त कार्यलाई निषेध गरेकै अवस्था छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने विषय समावेश गरिएकामा जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था र प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिएबाट सम्पत्तिको सीमाङ्कनको प्रबन्ध भएकै छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेबमोजिम कार्यान्वयन भइरहेको र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म भविष्यमा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिने जनाए । नेपालको संविधानको धारा, १६ मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानुन नबनाइने कुरा उल्लेख भएको र मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो स्वेच्छिक ‘प्रोटोकल’को नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको हुँदा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न नमिल्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको प्रस्तावनामा मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणसहितको समावेशी, न्यायपूर्ण समतामूलक एवं लोककल्याणकारी तथा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र भएको राज्य हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको र प्रस्तावनाको यही भावनाअनुसार विभिन्न मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको जनाउँदै संविधानको धारा, ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको बताए । उच्च आर्थिक वृद्धि, न्यायपूर्ण वितरण एवं विकासमा सबैको समान पहुँचमार्फत समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा पुग्न सकिने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै समाजवादलाई मूर्तरुप दिन सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रयोगमा ल्याएको बताए । सामाजिक सुरक्षालाई सफल र प्रभावकारी बनाउन मानिसको जीवन चक्रका सबै चरणमा आइपर्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, मजदुर एवं पिछडिएको क्षेत्रलाई राहत पुग्नेगरी सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण संयन्त्रका रुपमा विकास गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराए ।
कर्जा विस्तारमा ग्लोबल आइएमई अगाडि, निक्षेप र कर्जामा किन खस्कियो एनआईसी एसिया ?
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले ७ महिनामा साढे २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढाएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप २ खर्ब ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बढेर ५९ खर्ब ९७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । जबकि गत असारसम्म बैंकहरूको निक्षेप ५७ खर्ब ५४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो । ७ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै निक्षेप वृद्धि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको छ । माघसम्ममा बैंकको निक्षेप संकलन ४० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बढेर ४ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप ४ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, एनएमबि बैंकको ३३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ६१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको ३० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बढेर ४ खर्ब ९९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको २७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आईएमई बैंकको २४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढेर ५ खर्ब २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । प्राइम बैंकको २३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ३८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकको २१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढेर ४ खर्ब ४४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकको १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका हुन् । लक्ष्मी सनराइज बैंकको १३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब ४७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको १३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ५६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ । सिटिजन्स बैंकको ९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब ६८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब ८२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र हिमालयन बैंकको ३ अर्ब रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन पुगेको छ । तर, यस अवधिमा एनआईसी एशिया बैंक, प्रभु बैंक र सिद्धार्थ बैंकको निक्षेप संकलन भने घटेको देखिन्छ । ७ महिनामा एनआईसी एशिया बैंकको निक्षेप ५८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घटेर ३ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । जबकी गत असारमा बैंकको निक्षेप ३ खर्ब ६० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, प्रभु बैंकको ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ घटेर ३ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र सिद्धार्थ बैंकको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ घटेर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा निक्षेप झरेको छ । कर्जा विस्तारमा आक्रामक ग्लोबल आइएमई चालु आवका ७ महिनामा बैंकहरूले २ खर्ब ५६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् । माघ मसान्तसम्ममा बैंकहरूको कर्जा लगानी ४८ खर्ब २७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असार सम्ममा बैंकहरूले ४५ खर्ब ७० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । यस अवधिमा ग्लोबल आइएमई बैंकले आक्रामक रूपमा कर्जा लगानी विस्तार गरेको छ । ग्लोबल आइएमईले ४० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर्जा बढाएर ४ खर्ब ३१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत असारमा बैंकको कर्जा लगानी ३ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो । एभरेष्ट बैंकको ३४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बढेर २ अर्ब २० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको २७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ३२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको २३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बढेर ४ खर्ब ११ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ८१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब ५१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ८३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकको १८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब १२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकको १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब २४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् । सिद्धार्थ बैंकको १३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब ४३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ११ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब ७७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ११ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । कुमारी बैंकको ८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब ३९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ९ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंकको कर्जा लगानी ह्वात्तै घटेको छ । एनआईसी एशिया बैंकको ३२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ २ खर्ब ५२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा कर्जा लगानी झरेको छ । जबकी गत असारमा बैंकको कर्जा लगानी २ खर्ब ८५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ घटेर ८५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र प्रभु बैंकको १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ घटेर २ खर्ब ३४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए ।
हेमोफिलियाका बिरामीलाई महँगो औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्झौता
काठमाडौं । रगत नजम्ने वंशाणुगत समस्या हेमोफिलिया रोगका बिरामीलाई निःशुल्क औषधी उपब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विश्व हेमोफिलिया महासंघबीच सम्झौता भएको छ । गत माघ १० गते सरकारी अस्पतालमार्फत यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्णय गरेका थिए । निकै महँगो औषधी अवश्यक पर्ने रोगको उपचारका लागि धेरै बिरामी तथा सरोकारवालामार्फत सरकारले आफैं व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । औषधी व्यवस्था विभागमा महासंघ र मन्त्रालयबीच यससम्बन्धी सम्झौता शुक्रबार भएको हो । अब महासंघबाट प्राप्त जटिल किसिमको वंशाणुगत तथा पछिसमेत देखिने यस रोगको उपचारका लागि आवश्यक औषधी अब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मातहतका संघीय अस्पताल तथा प्रादेशिक अस्पतालका अलावा अन्य सरकारी अस्पतालबाटसमेत उपलब्ध गराउनेछ । मन्त्री पौडेलले राज्यकोषमा भार नपर्ने गरी विश्व हिमोफिलिया महासंघबाट अनुदान प्राप्त गरी सरकारी अस्पतालबाट बिरामीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका थिए । नेपालमा हाल करिब नौ सय जना यो रोगका बिरामीका रुपमा पहिचान भएका छन् । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा पहिचान हुन नसकेका यस्ता करिब ५ हजार बिरामी रहेको अनुमान गरेको छ । २०७८ को जनगणनामा २.२ प्रतिशतमा अपांगता देखिएका मध्ये ०.८ मा हेमोफिलिया भएको हुनसक्ने ठानिएको छ । संघीय अस्पतालहरु सिभिल, वीर तथा कान्तिसँगै देशैभरका प्रादेशिक गरी १२ अस्पतालमार्फत औषधी उपलब्ध गराइने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताए । यसका लागि ती अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशिक्षण दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
सेयर बजारमा ९ अर्बको कारोबार, ६ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन अर्थात आइतबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १३.६० अंकले बढेर २६९२.०७ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार १६२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा ७६ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ५ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आज ३०९ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फाइस्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको भएको छ । एनआरएनको ३३ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, सीइडीबी होलडीङको ३१ करोड, हिमालयन पावरको ३० करोड, न्यादी हाइड्रोपावरको २२ करोड र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको १८ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आइतबार ६ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । विन नेपाल लघुवित्त, गुराँस लघुवित्त, नेपाल फाइनान्स, जानकी फाइनान्स र गार्डियन माइक्रो लाइफको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । साथै, न्यादी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
