पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव, यी ४ प्रदेशमा मौसम बदली
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको तथा कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मुलुकका अन्य भागमा मौसम सफा रहेको छ । आज दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सफा रहने महाशाखाको पूर्वानुमान छ । साथै आज राति कोशी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली हुने छ भने बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । बिहीबार बिहान तराईका केही स्थानमा हल्का हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेको तथा त्यसबाट दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई उड्डयनमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने जनाउँदै महाशाखाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
बजाजको ‘ग्राण्ड एक्सचेन्ज मेला’ सुरु, ९.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा फाइनान्स सुविधा
काठमाडौं । नेपालका लागि बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालिले अहिलेसम्मकै ठूलो अफर बजाज ग्राण्ड एक्सचेन्ज मेला सुरु भएको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको बेला आगामी सोमबारसम्म बालाजुस्थित मनकामना ट्रेड लिङ्कमा सञ्चालन हुनेछ । यस ग्राण्ड एक्सचेन्ज मेलामा ग्राहकहरुले आफ्नो साधन अपग्रेड गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । यस एक्सचेन्ज मेलामा ग्राहकहरूले मात्र नागरिकताको आधारमा सजिलै बजाज मोटरसाइकल खरिद गर्न सक्नेछन् । कुनै पनि ब्रान्डका पुराना मोटरसाइकल वा स्कुटर साटेर नयाँ बजाज बाइक लैजान सकिने यस एक्सचेन्ज मेलामा अतिरिक्त १० हजार रुपैयाँ भ्यालुएसन प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । साथै अन द स्पट फाइनान्स सुविधाअन्तर्गत ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर र ३६ महिनासम्मको किस्ता अवधिका साथ बाइक खरिद गर्न सकिनेछ । यसैगरी, ग्राहकहरुले ७ हजार रुपैयाँसम्मको नगद छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बजाज ग्राण्ड एक्सचेन्ज मेलामा निःशुल्क एसेसारिज (हेल्मेट, बाइक कभर, लेग गार्ड, ल्यापटप ब्याग आदि) पनि प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएकाे छ । साथै शून्य प्रतिशत सर्भिस चार्जको विशेष सुविधा पनि रहनेछ ।
कुमारी बैंकका ग्राहकलाई क्राउन ल्याबोरेटोरी तथा रेफरल केन्द्रमा २० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड र काठमाडौंस्थित भाटभटेनी टंगालमा रहेको क्राउन ल्याबोरेटोरी तथा रेफरल केन्द्र (के ल्याब) बीच कुमारी बैंक लिमिटेडका ग्राहकलाई सो ल्याबबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरूमा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । यस सम्झौता बमोजिम ल्याबबाट प्रदान गरिँदै आएका सेवाहरूमा ग्राहकलाई आन्तरिक ल्याब टेष्टमा २० प्रतिशत र बाह्य ल्याब टेष्टमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । विगत २३ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा दिँदै आएको कुमारी बैंकले अनवरत रूपमा वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्दै आफ्ना देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१६ एटीएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ५४ शाखारहित बैंकिङ इकाइहरूमार्फत ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले ल्यायो मोबाइल बैंकिङ सुविधा
चितवन । नारायणी डेभलपन्ट बैंकले मोबाइल बैंकिङ सेवा ‘नारायणी स्मार्ट’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । आफ्ना ग्राहकहरूलाई आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले बैंकले उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकले मोबाइल बैंकिङ सेवा सम्पूर्ण सुरक्षा जोखिम परीक्षण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । नारायणी स्मार्ट एपको प्रयोग सुरक्षित, सहज र भरपर्दाे रहेको बैंकको भनाइ छ । मोबाइल बैंकिङ सेवाको सुरुवातसँगै बैंकका ग्राहकहरू डिजिटल बैंकिङ सेवाबाट लाभान्वित हुने बैंकले अपेक्षा गरेको छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका बाइपास रोडमा रहेको केन्द्रीय कार्यालय, चितवनको टाँडी, यज्ञपुरी, भरतपुर, नारायणगढ र पर्सा शाखा कार्यालयहरूमार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
कर्मचारी खोज्दै क्याम्पियन कलेजमा १३ कम्पनी, पढ्दै काम गर्न पाउँदा विद्यार्थी मख्ख
काठमाडौं । झापाका आयुष तामाङलाई मंगलबार दिनभर फुर्सद थिएन । उनी आफू अध्ययनरत कलेजमा आएका विभिन्न कम्पनीसँग अन्तरवार्ता दिन व्यस्त थिए । बीबीए अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत आयुषलाई पढाइसँगै काम गर्ने इच्छा छ । अब उनको ब्याचलर्सको पढाइ सकिन केही महिनामात्र बाँकी छ । बाँकी समय उनलाई कुनै कम्पनीमा काम गर्ने मन छ । आयुष भन्छन्, ‘अवसर मात्र पाइयो भने पनि काम सिक्ने अवसर हुन्छ, यसले पनि आज विभिन्न कम्पनीमा कामका लागि अन्तरवार्ता दिइरहेको छु । दुई-तीन ठाउँमा अन्तरवार्ता दिइसकें, रेसपोन्स पनि राम्रो आएको छ, हेरौं अब के हुन्छ ।’ उनी पढाइसँगै पहिलो पटक जागिर गर्न मार्केटको खोजीमा लागेकाले आफूलाई सुहाउँदा जस्तो काम गर्न पनि तयार छन् । सोही कलेजमा बीबीए आठौं सेमेस्टरमा अध्ययनरत सलोनी अग्रवाल पनि चार कम्पनीमा अन्तरवार्ता दिएर फेरि अरू कम्पनीका बारेमा बुझ्ने तयारीमा थिइन् । आफू पढ्दै गरेको कलेजमा नाम चलेका कम्पनीहरू पुग्दा उनी निकै उत्साहित छिन् । भन्छिन्, ‘ब्याचलर्स पनि सकिन लाग्यो, कामको अनुभव पनि छैन । इन्टर्न मात्र पाउन सक्यो भने पछि सजिलो हुन्छ, यसका लागि विभिन्न कम्पनीका व्यक्तिसँग भेट्ने, कुरा गर्ने गरिरहेकी छु ।’ पाँचथरका योगेश रिजाल पढाइकै लागि काठमाडौं आएका हुन् । उनी पनि क्याम्पियन कलेजमा अध्ययन गरिरहेका छन् । बीबीए आठौं सेमेस्टर अध्ययनरत उनी पढेर काम गर्नुभन्दा पढ्दै काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने विचारमा छन् । यसका लागि उनी पनि आज विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिसँग कामको खोजीमा थिए । पढेपछि जागिर खानै पर्छ, जागिर खोज्न बजार चहार्नुभन्दा कलेजमै कम्पनी आउँदा निकै सहज भएको योगेश बताउँछन् । ‘मैले अन्तरवार्ता दिएको कम्पनीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि कम्पनीलाई मेरो आवश्यक छ भने पक्कै मलाई फोन आउनेछ ।’ सौरभ कार्कीले सबैभन्दा पहिले स्ट्रिक्स इंक कम्पनीमा गएर अन्तर्वार्ता दिए । उनलाई यो कम्पनीले अकाउन्टिङ, बिलिङ सफ्टवेयर सम्बन्धी काम गर्छ भन्ने थाहा भयो । सौरभलाई कम्पनीले गर्ने कामले अझ आकर्षण गर्यो । उनी भन्छन्, ‘अहिले जति पनि व्यवसायहरू छन् उनीहरूले अनलाइन बिलिङ गर्छन्, यो क्षेत्रमा काम गर्ने रुचि मेरो छ । अन्तरवार्ता दिँदा पनि राम्रो रेसपोन्स पाएको छु, हेरौं अवसर पायो भने काम गरिन्छ ।’ आवश्यक कार्यक्रम विद्यार्थीहरू कलेजमा यस्ता कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी पढाइसँगै कामको अवसर सिर्जना गरिनु कलेजको दायित्व रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कलेजमा विभिन्न कम्पनीसँग अन्तरवार्ता दिरहेका विद्यार्थी यो कार्यक्रमले आफूहरूलाई सहज भएको बताइरहेका थिए । उनीहरू भन्छन्, ‘कम्पनीलाई पनि कामदार चाहिएको हुन्छ, हामीलाई काम । यस्तो अवस्थामा कलेजले दुई क्षेत्रलाई मिलाइदिने प्रयासमात्र गर्दा पनि ठूलो सहयोग हुन्छ ।’ ‘हामी ब्याचलर्स सकेर अब बाहिर जाँदै छौँ, कामको कुनै अनुभव छैन,’ उनीहरू भन्छन्, ‘जुन सुविधा अवसर हामीलाई यस कलेजले दिएको छ, यस्तो सबै कलेजले आफ्नो विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ ।’ म्यानेजमेन्ट हरेक क्षेत्रमा आवश्यक पर्छ । जुनसकै व्यवसायमा पनि राम्रो व्यस्थापन भएन भने राम्रोसँग चल्न सक्दैन । विद्यार्थीहरू यो कार्यक्रम कलेजले विद्यार्थीलाई दिएको ठूलो अवसर रहेको बताउँछन् । कलेजले दिलाएको अवसर मनिसा भण्डारी गएको वर्षमात्र क्याम्पियन कलेजबाट ग्राजुएट छात्रा हुन् । उनी अहिले काठमाडौंमा रहेको पिभोटेक कम्पनीमा बिजनेस डेवलपमेन्ट एग्जुकेटीभको रूपमा काम गरिरहेकी छिन् । मंगलबार उनी त्यही कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्दै क्याम्पियन कलेजमा पुगेकी थिइन्, जहाँ उनी आफ्नो कम्पनीको लागि आवश्क कामदार छनोटको रूपमा विद्यार्थीसँग अन्तरवार्ता गर्न व्यस्त थिइन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनी भन्छिन्, ‘यदि यो कलेजले यस्तो अवसर दिएको भए म आज यही कलेजमा आएर यहाँका विद्यार्थीसँग अन्तरवार्ता लिइरहेको हुँदैनथे, यो कलेजले विद्यार्थीलाई दिएको यो राम्रो अवसर हो । यही अवसरको सदुपयोग मैले पनि गरेकी हुँ ।’ मनिसा कलेजले गर्ने यस्तो कार्यक्रमले धेरै विद्यार्थीमा अनुभव र आत्मविश्वास बढाउने सुनाउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कुन कम्पनीले विज्ञापन गरेको छ भन्दै इन्टरनेट सर्च गर्दै बजारमा डुल्नुपथ्र्यो, मैले प्लेटफर्म कलेजमै भेटें, यस्तै अवसर अन्य विद्यार्थीले पनि पाउनुपर्छ ।’ एउटै ठाउँमा १३ कम्पनी कुपण्डोलमा रहेको क्याम्पियन कलेजले आयोजना गरेको ‘जब प्लेसमेन्ट’ जब फेयर कार्यक्रममा विभिन्न १३ वटा कम्पनीको सहभागिता थियो । जसमा सिजी क्रप ग्लोबल, नबिल बैंक, ईसेवा, सिपर्दी, मेरो किराना डटकम, रोलिङ नेक्सस, रोजगार स्निपर, इको इन्फिनिटी, स्क्लिस्पार्क, नेपमिड्स, पिभोटेक, स्ट्रिक्स इंक, र सेल्सजव कम्पनी थिए । उनीहरूले आफूलाई आवश्यक कामदार खोजिरहेका थिए । कलेजमा सहभागी विद्यार्थीसँग अन्तरवार्ता गर्दै कम्पनीले उनीहरूका रुचि र क्षमताका आधारमा आवश्यक विद्यार्थी छनोट गर्नेछन् । धेरैजसो कम्पनीहरू आफूलाई सुहाउँदो कामदार पाउन नसकेको बताउँदै आएकाले कलेजमै गएर रोजगारदातासँग अन्तरवार्ता गर्दा भने अनुसार कामदार पाउने अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरूले यस्तो अवसर दिएको क्याम्पियन कलेजलाई बधाईसमेत दिएका छन् । उत्कृष्ट विद्यार्थी मेरो किराना डटकम एउटा अनलाई प्लटेफर्म हो । यसले किरानाका सामग्रीहरू होम डेलिभरी गर्दै आइरहेको छ । किराना डटकमका प्रशासन प्रमुख प्रवीन कार्की आफूलाई आवश्यक र विद्यार्थीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कलेजमा पुगेको बताए । उनले कलेजमा आफूले सोचेको भन्दा राम्रा क्षमतावान विद्यार्थी रहेको बताए । ‘यो कार्यक्रमबाट हामीले पनि केही सिक्ने मौका पायौं, विद्यार्थीले पनि केही जान्ने अवसर पाउनु भयो,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीलाई जागरि खोज्न कहाँ जाने भन्ने समस्या र कम्पनीलाई रोजगारदाता कहाँ खोज्ने भन्ने समस्यालाई यस्ता कार्यक्रमले समाधान गर्छ ।’ ट्रेनी इन्स्च्यिुट हो । यसले फरक–फरक सीपमा आधारित तालिम दिन्छ । यहाँ ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिङ, इथिकल ह्याकिङलगायतका सर्टटम कोर्स दिने गर्छ । यो कोर्स सकिएपछि विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप वा जब प्लेसमेन्ट दिने गर्छ । स्किलस्पार्क कम्पनीकी सिर्जना झाले कम्पनीमा इन्टर्नहरूको आवश्यकता भएकाले राम्रो कामदार खोज्न कलेजमा पुगेको बताइन् । उनले करिब १० जना विद्यार्थीसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूको रुचि फाइनान्स, मार्केटिङ, सेल्स मार्केटिङ रहेको पाइन् । आफ्नो कम्पनीलाई आवश्यक ४-५ जना विद्यार्थी उनले भेटाइन् । नेपालमै अवसर छ भन्ने सन्देश दिनु उद्देश्य जब प्लेसमेन्ट कार्यक्रम क्याम्पियन कलेजको महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । हरेक वर्षको एक पटक यो कार्यक्रम कलेजले गर्दै आएको कलेका प्रधानाध्यापक अनामिका श्रीवास्तवले बताइन् । उनले विद्यार्थीलाई पढाइसँगै उद्योगसँग जोड्ने सेतुको रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरिन् । यो कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले यस्तै अवसर पाएर राम्रो कम्पनीमा राम्रो पदमा पुगेर काम गरिरहेको बताइन् । अनामिका श्रीवास्तव । गत वर्ष भएको कार्यक्रमबाट मात्र ३२ जना विद्यार्थीले जागिर पाएको अनामिकाको दाबी छ । जब प्लेसमेन्ट कार्यक्रम तीन दिनसम्म चल्छ । जसमा पहिलो दिन विद्यार्थीलाई बायोडाटा सीभी लेखन, अन्तरवार्ता दिने तरिका, इमेल लेख्ने तरिका सिकाइन्छ भने अन्तिम दिन विभिन्न उद्योग कम्पनीलाई बोलाएर जागिर खोज्ने अवसर सिर्जना गरिन्छ । ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको रोजगारीको अवसर हाम्रो देशमै छ भन्ने सन्देश दिनु हो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले विद्यार्थी नेपाल बस्न मानिरहेका छैनन्, । उनीहरूले सिस्टममाथि विश्वास गर्न छाडेका छन् । यस्तो अवस्थमा नेपाली कलेजमा पढ्दा पनि अवसर छ भनेर देखाउनु हाम्रो कलेजको उद्देश्य पनि हो ।’ उनले हरेक वर्ष कलेजले गर्ने यस्ता कार्यक्रमले शिक्षा र बजारलाई जोडिरहेको बताइन् । ‘यस्ता कार्यक्रमले शिक्षा र बजारलाई जोडिरहेको छ । यसले हाम्रा विद्यार्थीलाई जागिर खोज्न भौँतारिन परेको छैन । नेपालमा जागिर पाइँदैन भन्ने भाष्य पनि हामीले चिरिरहेका छौं,’ अनामिकाले भनिन् ।
नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घको तेस्रो अधिवेशन आगामी चैतमा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घले आगामी चैत ८ र ९ गते अधिवेशन गर्ने भएको छ । महासङ्घले काठमाडौंमा मुलुकभरका दुई हजार बढी उद्योगी-व्यवसायीको सहभागितामा अधिवेशन गर्ने भएको हो । अधिवेशनले महासङ्घको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने जनाएको छ । यसअघि महासङ्घको विधानअनुसार २९९ सदस्यीय कार्यसमिति र १७ सदस्यीय पदाधिकारी रहँदै आएकामा अब १५१ सदस्यीय कार्यसमिति र नौ सदस्यीय पदाधिकारी रहनेछन्। जसमा अध्यक्ष, महिलासहित दुई उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सङ्गठन, प्रचार विदेश र कोष हेर्नेगरी क्षेत्र तोकेरै चारजना सचिव रहने जनाइएको छ । महासङ्घले अधिवेशनका अवसरमा औद्योगिक प्रदर्शनी पनि गर्ने भएको छ । मुलुकभित्र रहेका घरेलु, साना मझौलादेखि ठूला उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण गर्न औद्योगिक प्रदर्शनी गर्न लागिएको महासङ्घका संयोजक भागिरथ सापकोटाले जानकारी दिए । ‘लामो समयको आर्थिक मन्दीका कारण अहिले उद्योगी-व्यवसायीको मनोबल खस्किँदो अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्दै देशभित्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने उद्देश्यले प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागिएको हो ।’ प्रदर्शनी दुई दिनसम्म चल्नेछ । प्रदर्शनीमा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका उद्योगी-व्यवसायीले उत्पादन गरेका वस्तुहरु रहने मेला उपसमितिका संयोजक गोपाल खनालले जानकारी दिए । ‘मेलामा साना, घरेलुदेखि मझौला र ठूला गरी १०० बढी प्रदर्शनीकक्ष रहनेछन्,’ उनले भने, ‘जहाँ कर्णालीमा पाइने जिम्बु, यार्सा, सिलाजितदेखि पूर्वको छुर्पी, अलैँचीदेखि चिया कफीसम्म उपलब्ध हुनेछ ।’
लालफित्ताले बाँधिएका उद्यमी र धनीविरोधी समाज
कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को दुनियाँमा तहल्का मच्चाइरहेको डीपसीकलाई नेपाली उद्यमीहरूले भोग्नु परेको चुनौतीहरू के-के हुन् ? भनेर सोध्दा संक्षेपमा ८ बुँदामा जवाफ लेखिदियो । दोस्रो बुँदामा प्रशासनिक बाधाहरू उल्लेख गर्यो, जहाँ भ्रष्टाचार र लालफित्ताको समस्या उल्लेख छ । भ्रष्टाचार सधैं सुनिएको शब्द हो, तर लालफित्ता शब्द नयाँ लाग्यो । शब्दकोषमा यो शब्द पाइएन, अर्थ बुझिएन । फेरि डीपसीकलाई लालफित्ताको समस्या भनेको के हो ? भनेर प्रश्न गर्दा उसले भन्यो, ‘लालफित्ताको समस्या भन्नाले सरकारी कामकाजमा देखिने बेवास्ता, ढिलासुस्ती र अनावश्यक रूपमा लामो प्रक्रिया अपनाउने बानी बुझिन्छ । यसले काम गर्ने प्रक्रियालाई धेरै समय लिने, जटिल बनाउने र कामको गुणस्तर घटाउने समस्याहरू सिर्जना गर्छ । जसले समय बर्बाद गर्छ । काम छिटो गर्नका लागि घुस दिनुपर्ने हुन्छ । लालफित्ताको समस्याले व्यवसायीहरूलाई ठूलो असर गर्छ किनभने उनीहरूले व्यवसाय सुरु गर्न, लाइसेन्स प्राप्त गर्न, वा अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय बिताउनुपर्छ । यसले उनीहरूको समय र पैसा दुवै बर्बाद गर्छ ।’ लालफित्ताको समस्या विशेष गरी सरकारी कार्यालयहरूमा देखिन्छ, जहाँ कागजातहरू धेरै चरणहरूमा पुग्नुपर्छ र प्रत्येक चरणमा ढिला हुन पुग्छ । सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो काममा ध्यान दिँदैनन् । उनीहरूमा काम गर्ने इच्छा ज्यादै कम हुन्छ । कर्मचारीहरू आफ्नो कामको लागि जवाफदेही हुँदैनन् । नेपालको लालफित्ता प्रणाली सञ्चालन गर्न ८ लाखभन्दा बढी मानिस सक्रिय छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकार मातहतमा ३ हजार २७७ सरकारी कार्यालय छन् । प्रदेश सरकार मातहतमा १ हजार २७० कार्यालय छन् । स्थानीय सरकार मातहतमा ७ हजार ४९५ कार्यालय छन् । संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालय, समिति, कोष, सरकारी लगानीका कम्पनी, संस्थानसमेत जोड्दा सरकारी कार्यालयहरूको संख्या १२ हजारभन्दा बढी छन् । कर्मचारीले झैं मासिक तलबभत्ता खाने जनप्रतिनिधि मात्र ९ हजार १३२ जना छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ६९ जना सांसद छन् । ७ वटा प्रदेशमा ५५० जना संसद छन् । मासिक तलबभत्ता खाने पालिका प्रमुख ७५३, उपप्रमुख ७५३ र वडा अध्यक्ष ६ हजार ७४२ जना छन् । माथिल्लो तहमा हुने निर्वाचनबाट चुनिने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्रीसहित प्रतिनिधिमूलक सरकारी अधिकारीहरूको तथ्याङ्क खोज्ने हो भने त्यसमा सयौंको सूची थपिन्छ र १० हजारको हाराहारीमा पुग्छ । मानिस तलब नखाने तर बैठक भत्तासहित विभिन्न सरकारी सुविधा लिने वडा सदस्य २६ हजार ७९० जना रहेका छन् । सबै जोड्दा करिब ३६ हजार जनप्रतिनिधि छन् । त्यसबाहेक हरेक राजनीतिक दलमा रहेका हजारौं प्रतिनिधिहरूले पनि विभिन्न स्वरूपमा राज्यकोषबाट लाभ लिएर आफू पालिन्छन् र परिवार पाल्छन् । सांसद पदमा पराजित निकटतम प्रतिद्वन्द्वी, पालिका प्रमुखमा पराजित निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी, ठूला दलको केन्द्रीय पदाधिकारीमा उम्मेदवार भएका तर पराजित भएका कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति निर्वाचन पछि कुनै पेसा व्यवसाय नगरी जीविकाेपार्जन गरिरहेका छन्, परिवार पालिरहेका छन् । जसरी चुनाव हारेका सर्लाहीका नेता राजेन्द्र महतो पाथीभरा क्षेत्रमा पुगेर केवलकार बन्न अवरोध गरिरहेका छन्, त्यसैगरी निर्वाचनमा पराजयपछि नेताहरू जलविद्युत् परियोजनामा अवरोध गर्ने, सडक पुल निर्माणमा अवरोध गर्ने, ठूला उद्योग कारखाना सञ्चालनमा अवरोध गर्ने र उद्यमी वा ठेकेदारसँग वार्गेनिङ गरेर चन्दा असुली धन्धामा लाग्ने गरेको छर्लङ देख्न सकिन्छ । जसरी प्रा. डा गोविन्द केसीलाई अगाडि सारेर मेडिकल कलेज व्यवसायीहरूको पत्तासाप प्रयास भयो, त्यसैगरी सार्वजनिक छवि राम्रो भएका मात्रलाई अगाडि सारेर स्वार्थपूर्तिका लागि विकासमा अवरोधको खेतीपातीमा लाग्नेहरू राजनीति र लालफित्ता प्रणाली बुझेका तर जिम्मेवारी नपाएकाहरूको समूह नै हुने गरेको छ। जनप्रतिनिधि र दलीय प्रतिनिधिको आर्थिक हैसियत व्यापारीको भन्दा कम छैन । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको गाडी, घर, घडी र जीवनशैली विनोद चौधरीको भन्दा महँगो छ । शेरबहादुर देउवा जीवनशैली सुभल अग्रवालको भन्दा महँगो छ । मीनबहादुर गुरुङको भन्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जीवनशैली महँगो छ । कुनै पनि पालिकाको अध्यक्षको जीवनशैली त्यस क्षेत्रको सफल व्यापारीको जीवनशैलीभन्दा महँगो हुन्छ, सस्तो पाइँदैन । ३६ हजार जनप्रतिनिधिसहित ८ लाख सरकारी मान्छेबाट देश विकास हुँदैन । देश विकासका लागि चन्द्रप्रसाद ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, उमेश श्रेष्ठ, सिद्धार्थ राणा, विजय बहादुर शाह, सुलभ बुढाथोकी, गुणचन्द्र विष्ट, विरेन्द्र बस्नेत, शेखर गोल्छा, राजेश अग्रवाल, लक्ष्मण न्यौपाने, गगन प्रधान जस्ता एक हजार उद्यमी चाहिएको छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिले देश विकासमा के-के योगदान गरे भनेर बहस हुँदैन । शरतसिंह भण्डारी २० पटक मन्त्री हुनुलाई उनको सफलता मानियो, उनलाई महान भनियो । तर, उनले देश र जनताका लागि के कति काम गरे भनेर न सरकारी सयन्त्रले प्रतिवेदन बनाए, न शरतसिंह भण्डारीले जनतालाई जवाफ दिन आवश्यक ठानेका छन् । नेताहरूले कति पटक चुनाव जिते र कति पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर भए वा पार्टी नेतृत्वमा पुगे भन्ने विषयलाई सफलताको मानक बनाएर हेरिन्छ । अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएर, जेलबाट निस्किदा पनि खुमबहादुर खड्कालाई पुरिनेगरी कार्यकर्ताले माला लगाएर स्वागत गरे, जयप्रकाश गुम्तालाई पनि त्यही गरे । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार डेनमार्क विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश हो । यो देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा उच्च सरकारी अधिकारीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्दैनन् । डेनमार्क जनताले नै भन्छन्, पूर्ण विश्वास गर्छन् कि डेनमार्क सरकारले भ्रष्टाचार गर्दैन । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दा होस् वा चौरमा सम्बोधन गर्दा होस्, पटक-पटक भन्छन्- ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ सर्वसाधारणले पत्याउँदैनन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०२४ को रिपोर्टमा १८० वटा देश समेटिएको छन्, जहाँ डेनर्माक १ नम्बरमा हुँदा नेपाल १०८ नम्बरमा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाललाई ‘भ्रष्टसूची’मा राखेको छ । फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले नेपाललाई ‘ग्रे-लिष्ट’मा राखेको छ । आईकाओले नेपाललाई ‘ब्याल्कलिष्ट’मा राखेको छ । अब देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, मेयर वा कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार छैन, सुशासन छ भनेर मानिसले पत्याउने छैनन् । आममानिसको मन मष्तिस्कमा स्थापित हुँदैछ कि नेता भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारीको नाइके, कमचारी भन्नेबित्तिकै लालफित्ताको नाइके । भ्रष्टाचारीका नाइके र लालफित्ताका नाइकेलाई नागरिक आवाज कसरी दबाउने भन्ने चिन्ता छ । त्यसैको उपज स्वरूप सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक संसदमा पुगेको छ । डीपसीक, च्याटजीपीटी, टिकटक, फेसबुकको प्रयोग कसरी रोक्ने भन्ने चिन्ताले भ्रष्टाचारीका नाइके र लालफित्ताका नाइकेलाई सताएको छ । उनीहरू अहिले जे चाहिरहेका छन्, त्यो सफल हुनेछैन । नेपाली समाजले राणा निरङ्कुश पनि पल्टायो । पञ्चायत पनि पल्टायो । ज्ञानेन्द्र शासन पनि पल्टायो । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डले कुनै पनि नाममा निरङ्कुशता लाद्न खोजे भने त्यसलाई नेपाली समाजले पल्टाउने नै छ । अक्सिजनबिना मान्छे छिनभर बाँच्न नसके जस्तै खुलापन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सम्पत्तिको स्वतन्त्रता, सूचना प्रविधिको प्रयोग नेपाली समाजका लागि अपरिहार्य भैसकेको छ । लेख्दैमा, बोल्दैमा पाइलापाइलामा जेल र जरिवाना गर्ने कल्पनासहित वर्तमान सरकारले जुन सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक अगाडि बढाएको छ, त्यो पहिलो चरणमा संसदबाट अस्वीकृत हुन्छ । अनपेक्षित रूपमा स्वीकृत भयो भने पनि त्यो कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ । बलपूर्वक कार्यान्वयन गर्न थालियो भने सरकार ढल्छ, फेरि लोकतन्त्र ब्यूँतिन्छ । नयाँ सरकारको पहिलो निर्णय हुने छ सामाजिक सञ्जाल नियमन कानुन खारेज गर्ने । लालफित्ताको बन्धनमा उद्यमी प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्सका अनुसार सन् २०२५ जनवरी अन्त्यसम्म २ हजार ७६५ जनासँग एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्पत्ति छ । सबैभन्दा धेरै अर्बपति अमेरिकाबाट छन् । २०२४ को अन्त्यमा ७०० भन्दा बढी अर्बपति अमेरिकाका छन् भने ५०० भन्दा बढी अर्बपति चिनियाँ छन् । भारतमा १६० भन्दा बढी र जर्मनीमा १३० भन्दा बढी डलर अर्बपति रहेका छन् । फोर्ब्सको सूचीमा नेपाली एक जना विनोद चौधरी मात्र छन् । एक अर्ब ८० करोड डलरसहित चौधरी सूचीको १ हजार ८६३ औं स्थानमा छन् । फोर्ब्सका अनुसार उनको सम्पत्ति पनि नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी छ । नेपालको कानुनले चौधरीको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा अवैध हो भन्छ तर यसबारे लालफित्ता प्रणाली मौन छ । लालफित्ता प्रणालीमा उद्यमीको उदय हुनै कठिन छ । भए पनि टिक्न कठिन छ । पियुशबहादुर अमात्य, मथुरा मास्के, सुधीर बस्नेत, इच्छाराज तामाङ, जीतबहादुर श्रेष्ठ, विनोद श्रेष्ठ, चण्डीराज ढकाल, रवीन्द्र प्रधान लगायत उद्यमीको अवशान हुनुमा लालफित्ता प्रणालीको योगदान सबैभन्दा धेरै छ। पछिल्लो समय उदाएका चन्द्रप्रसाद ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, उमेश श्रेष्ठ, गुणचन्द्र विष्ट, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत, सुलभ बुढाथोकी, विजयराज भण्डारी, सुलभ अग्रवाल, गगन प्रधान लगायत उद्यमीहरूलाई पनि लालफित्ता प्रणालीमा टिक्क र अगाडि बढ्न कठिन छ । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, गगन थापा, योगेश भट्टराई, जर्नादन शर्मा ३६ हजार जनप्रतिनिधिसहित ८ लाख कर्मचारीबाट देशको आर्थिक मुहार फेरिने छैन । देशविकासका लागि चन्द्रप्रसाद ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, उमेश श्रेष्ठ, सिद्धार्थ राणा, सुलभ बुढाथोकी, गुणचन्द्र विष्ट, विरेन्द्र बस्नेत, शेखर गोल्छा, विजय बहादुर शाह, लक्ष्मण न्यौपाने राजेश अग्रवाल, गगन प्रधान, जस्ता एक हजार उद्यमी चाहिएको छ । डेनमार्कका प्रधानमन्त्रीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्दैनन् । त्यहाँ जनताले नै भन्छन्, पूर्ण विश्वास गर्छन् कि डेनमार्क सरकारले भ्रष्टाचार गर्दैन । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दा होस् वा चौरमा सम्बोधन गर्दा होस्, पटक-पटक भन्छन्- ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ सर्वसाधारणले पत्याउँदैनन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको डेनर्माकलाई १ नम्बरमा राख्दा नेपाललाई १०८ नम्बरमा राखेको छ । उनीहरूले हो वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने, पुँजी निर्माण गर्ने, रोजगारी दिने, राज्यलाई कर तिर्ने । उनीहरू नै हुन् समाज बदल्न दिनरात कर्म पनि गर्ने, चिन्ता पनि गर्ने र सही नतिजा पनि दिने । तर, दुर्भाग्य, हाम्रो समाज नेतालाई देउता मान्ने, व्यवसायीलाई राक्षस ठान्ने सोंचमा लिप्त छ । उद्यमीलाई माफिया, नाफाखोर, करमारा, ठग मात्र देख्छ हाम्रो समाजले । देश धनी होस् भन्ने आकांक्षा राख्ने तर व्यक्ति धनी देख्नै नसक्ने सामाजिक चरित्र छ नेपालमा । जब देशमा धनी नै कोही हुँदैन भने देश कसरी धनी हुन्छ ? जब व्यवसायीको व्यवसाय बढ्छ, उनी थप व्यवसाय विस्तार गर्न थप उद्देलित हुन्छन् । व्यवसायबाट आएको नाफा विस्तार गर्नमै केन्द्रित हुन्छन् । उनीहरूले नाफा कमाएर न विदेशी बैंकमा थुपार्छन् न त सिरानीभित्र राख्छन् । त्यसलाई ‘रिइन्भेष्ट’ गरेर थप व्यवसाय विस्तार तथा नयाँ उद्योग व्यवसाय खोल्नतर्फ लाग्छन् । त्यसले थप रोजगारी सिर्जना गर्छ, देशमा नयाँ उद्योग व्यवसायीहरू उदय हुन्छन् । बेरोजगार बनेर हात बाँधेकोले रोजगारी पाउँछ, रोजगारी पाइरहेकाहरूको आम्दानी बढ्छ । सरकारको राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ । यसले समाज रूपान्तरण हुन्छ । थप पुँजी र प्रविधि भित्रिन्छ । यसले सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ । तर, व्यवसायीलाई असफल बनाउने प्रवृतिले देशको गरिबी बढ्ने, युवा विदेश पलायन हुने र देशको अर्थतन्त्र संकुचित बन्ने प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ । अहिले नेपालमा भइरहेको पनि यही छ । व्यवसायीलाई हरेक कोणबाट समस्या सिर्जना गरिदिने, व्यवसायमा असहज वातावरण बनाइदिने र काम गर्न पनि घुसको थैली खोज्ने लालफित्ता प्रवृति जबसम्म रहन्छ, तबसम्म देश गरिब नै रहन्छ, भ्रष्टाचारमा १०८औं स्थानको रेकर्ड कायम गरिरहन्छ । समाजको यस्तो सोंच र लालफित्ता प्रवृति रहँदासम्म न उद्यमशीलताको विकास हुन्छ न देशको विकास हुन्छ । लेखकसँग सम्बन्धिन थप लेख सगरमाथा कार्ड बेचौं, जनसंख्या वृद्धि गरौं
साढे ६ खर्बको घाटा बजेट ल्याउन सकिने अनुमान, ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउने प्रवृत्ति
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब साढे ६ खर्ब रूपैयाँ बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट ‘सिलिङ’ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण भएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुनेछ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ । मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै जानु, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्च हुनु, ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालु प्रकृतिका कार्यमा जानुलाई चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमाअनुसार नै बजेट आउने हो र सोही अनुसार खर्च पनि हुने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र मुलुकलाई करिब रु ६ खर्ब ऋण थपिने देखिन्छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउन ऋणलाई स्रोतका रुपमा देखाउने तर आन्तरिक राजस्व भने बढ्न नसक्ने स्थिति हरेक वर्ष आउने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको सरकारी राजस्व वृद्धिको अनुमान हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको लक्ष्यकै हाराहारीमा छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा १०.३ प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व प्राप्ति बढ्ने आँकलन स्रोत अनुमान समितिले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले रु १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्वको लक्ष्य घटाएर रु ११ खर्ब ४५ अर्ब २६ करोड बराबर मात्रै प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत राखिएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यका तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १० प्रतिशत राजस्व बढ्ने अनुमान गरिनु विगतको भन्दा कम र यथार्थपरक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी बताउँछन् । ’चालु आवको बजेटको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा हामीले आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक राजस्वको अनुमान गरेका हौं । विगतमा २०/२२ प्रतिशत सम्म राजस्व वृद्धिको अनुमान गर्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले हामीले १० प्रतिशत मात्रै गरेका छौं । यो यथार्थपरक र विधिमा आधारित छ,’ उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिनेगरी सीमा निर्धारण गर्दा करिब साढे ६ खर्ब बराबर स्रोत अपुग हुने देखिन्छ । उक्त रकम वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता २८ दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने आँकलन स्रोत अनुमान समितिको छ । आगामी आर्थिक वर्ष वैदेशिक अनुदान ४५ अर्ब र वैदेशिक ऋण रु दुई खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड प्राप्त हुने अनुमान समितिको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पनि संशोधन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि रु दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर रु एक खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, चालु आवमा ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा बजेट समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर ३६ अर्ब ६३ करोड कायम गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोतको अनुमान गर्दा वैदेशिक ऋण उपलब्ध गराउने भनेर दातृ निकायबाट प्राप्त प्रतिबद्धतालाई हेरिएको भए पनि वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा केही फरक पर्नसक्ने आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । विशेषगरी अमेरिकी अनुदान सहयोगका रुपमा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनमार्फत प्राप्त हुने रकम निरन्तरता हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयले आगामी आर्थिक वर्षको वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा पनि फरक पर्ने उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्ति गर्ने स्रोत देखाउँदा आन्तरिक ऋणको आकार पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढाउन खोजिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भने तीन खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड बराबर स्रोत आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । घाटा बजेट ल्याउने अभ्यास विश्वभर नै रहेको र आन्तरिक स्रोतले धान्नेभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु आलोचनाको विषय नरहे पनि ऋण लिएको रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने कुराले भने महत्व राख्ने आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । ‘घाटा वित्त परिचालन गर्ने संसारभरको अभ्यास छ । त्यो रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । यसमा आलोचना भनेको सापेक्ष विषय हो । पहिलेको भन्दा निकै यथार्थपरक र वास्तविकतामा आधारित भएर स्रोतको अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने ।
