ईभीमा कर स्थिर राखेकोमा नाइमा खुशी, आईसीई गाडी व्यापारीलाई तनाव
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाइमाले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा करको दर यथावत राखिएको निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसले व्यवसायीहरूलाई नीतिगत स्थायित्वको अनुभूति गराएको जनाएको छ । विगतमा करका दर हठात रूपमा बढाउँदा व्यवसायमा अस्थिरता र अनिश्चितता देखिएको स्मरण गराउँदै यसपालि कर नबढाइएकोमा सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएको छ । नाइमाले कर स्थिरताले व्यवसाय विस्तारका दीर्घकालीन योजना बनाउन र थप लगानी भित्र्याउन टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । यस्तै स्वदेशी विद्युत् खपत, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन र वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिले पनि ईभीमा कर नबढाउनु सकारात्मक निर्णय भएको जनाएको छ । चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ उद्योगमा प्रयोग हुने उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लगाउने व्यवस्था र पाँच वर्षको आयकर छुटजस्ता प्रोत्साहनहरूले स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्न टेवा पुग्ने नाइमाको भनाइ छ । त्यस्तै, देशभर सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था जाँच गर्न सवारी फिटनेस केन्द्र स्थापना गर्ने नीति सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नाइमाले यस्ता केन्द्रहरूको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेमा त्यसले सेवा प्रभावकारिता, दक्षता र पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आईसीई गाडी, हाइब्रिड प्रवर्द्धनमा चासो नदिएको आरोप यद्यपि नाइमाले बजेटमा केही अपेक्षित विषय समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएको छ । नाइमाका अनुसार आन्तरिक दहन इञ्जिन (आईसीई) सवारीसाधनमा रहेको अत्यधिक कर व्यवस्थालाई पुनःसंरचना गरी आम सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने अपेक्षा गरिए पनि बजेट यसबारे मौन रहेको छ । ‘वर्तमानमा उत्पादित धेरै आईसीई गाडीहरू इन्धन किफायती, कम कार्बन उत्सर्जनयुक्त छन् र नेपालको भौगोलिक तथा ग्रामीण संरचनासँग उपयुक्त छन्,’ नाइमाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तथापि यस्ता गाडीको प्रवर्द्धनतर्फ बजेटमा चासो नदेखिएको नाइमाको गुनासो छ । यस्तै, दिगो यातायात प्रणालीको लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि बजेटले हाइब्रिड र प्लग-इन हाइब्रिड गाडीप्रति कुनै स्पष्ट नीति वा प्रोत्साहन नदिएको भन्दै नाइमाले आलोचना गरेको छ । ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई बजेटले समेटेन नाइमाले एसेम्बलिङ तथा उत्पादन क्षमताको विस्तारका लागि आवश्यक कर छुट र लगानीमैत्री नीति नहुँदा ‘मेक इन नेपाल’ अभियान बजेटबाट ओझेलमा परेको टिप्पणी गरेको छ । एशोसिएसनले सरकारको नीतिगत स्पष्टता, दीर्घकालीन रणनीति र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अटो उद्योगमैत्री नीतिहरू बन्ने आशा व्यक्त गरेको छ ।
बजेटमा ईभी : राहत पनि, चुनौती पनि
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि उत्साहजनक देखिएको छ । गत वर्षको बजेटपछि निराश भएका अटो व्यवसायी यसपटक भने खुसी छन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटले विद्युतीय सवारी (ईभी) मा कर नबढाउनुका साथै विभिन्न प्रोत्साहन सुविधा दिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले अटो व्यवसायीको अपेक्षाभन्दा बढी अनुकूल निर्णय लिएका छन् । बजेटअघि ईभीमा कर बढ्ने अनुमानले व्यापक चर्चा पाएको थियो । त्यसकाकारण व्यवसायीहरूले पछिल्लो डेढ महिनामा मात्र ५ हजार ५ सयभन्दा बढी युनिट ईभी आयात गरेका थिए । १५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको जनाइएको छ । तर, बजेटमा ईभीको कर दर यथावत राखेपछि व्यवसायीहरू आश्चर्यचकित भएका छन् । धेरै व्यवसायीहरूले मागभन्दा कयौं गुणा बढी सवारीसाधन आयात गरेकाले अहिले ती बेच्न कठिन पर्ने देखिएको छ । व्यवसायीहरूले ईभीमा कर बढ्ने हल्ला र चीनमा गाडी सस्तिएको बेला बैंकबाट ऋण लिएर धमाधम ईभी भन्सारमा थन्काएका हुन् । हाल नेपालमा मासिक औसतमा १ हजार युनिट जति ईभी बिक्री हुने गरेको छ । यहीअनुसार वैशाखयता आयात गरिएका गाडीहरू बेच्न मात्र ६ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत अटो क्षेत्रलाई ईभी चार्जिङ मेसिन उत्पादन र एसेम्बलिङ उद्योगमा छुट तथा सहुलियत दिएको छ । यस्तै, आवश्यक उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने तथा अन्य सबै कर छुट दिएको छ । उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट समेतमा छुट छ । अस्थायी पैठारीमा भन्सार महसुल संकलनपछि प्रदेशरस्थानीय तहले थप शुल्क लिन नपाउने सहुलियत प्रदान गरेको छ भने पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने जनाएको छ । यसैगरी, २० वर्षभन्दा पुराना वा चल्न नसक्ने सवारी साधनका लागि लागत कट्टाका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएको खण्डमा बाँकी आयकर छुट दिएको छ । ढुवानी साधनको भाडामा अग्रिम कर कट्टी गरिएको रकमलाई खर्च कट्टी गर्न मिल्ने समेत सहुलियत प्रदान गरेको छ । आवश्यक मेसिनरी उपकरणमा सबै कर महसुल छुट समेत दिएको छ भने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट गरेको छ । यसरी, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने यो बजेटले दीर्घकालीन रूपमा हरित ऊर्जा, वातावरणीय संरक्षण र स्वदेशी उत्पादनलाई सघाउने विश्वास अटो व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, बजार विश्लेषण र रणनीतिक निर्णयमा चुक्ने व्यवसायीहरू भने तत्कालीन संकटमा परेको देखिन्छ ।
कान पवित्र बनाउन सुनाइएको होइन, बजेट आजैदेखि कार्यान्वयनमा आउँछः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया आजैदेखि अघि बढेको बताएका छन् । बजेटका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १६ गते अर्थात आजैदेखि बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनले आफूले ठिकै ढंगबाट बजेट प्रस्तुत गरेको र कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको बताए । तर, बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्नका लागि मात्रै नल्याएको र आजैदेखि कार्यान्वयनमा अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘नागरिकको कान पवित्र बनाउन बजेट सुनाइएको होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र यसबाट अपेक्षित नतिजा ल्याउन प्रस्तुत गरिएको बजेट हो । यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु । बजेट कार्यान्वयनमा व्यवहारिक वस्तुनिष्ठ, कार्यतालिका निर्माण गर्न अर्थमन्त्रालय आजैदेखि काममा जुटेको छ,’ उनले भने, ‘बजेटका लागि विगतमा आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, यसपटक बजेटमा प्रस्तावित आयोजनाको तयारी कार्य पूरा भएको छ भने जेठ १६ गते वा आजदेखि नै खरिद प्रक्रियामा जान सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ अर्थमन्त्री पाैडेलका अनुसार विगतमा बजेटको आकारका विषयमा गुनासो वा टिकाटिप्पणी हुने गरेको भएपनि यसपटक त्यस्तो टिप्पणी आएको छैन । वाञ्छित सीमामै बजेटको आकार कायम राखेको र आम्दानी र खर्चको यथार्थपरकमा आधारित रहेको उनले बताए । उनका अनुसार पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, चालु खर्चलाई सीमा भित्र राखिएको छ र अन्तरसरकारी वित्तको हस्तान्तरणको आकारलाई वृद्धि गरिएको छ । ‘विनियोजन कौशलतामाथि प्रश्न उठ्न नदिने गरी विनियोजन गरिएको छ । ३ करोडको मापदण्डमा उभिएका छौं । खर्च कटाैती र मितव्ययिता व्यवस्था गर्न चालु खर्च सन्तुलित गर्ने प्रयास गरिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार २५ करोडभन्दा बढीका आयोजनाको अनुगमन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय ड्यास बोर्डको प्रबन्ध मिलाइएको छ । ‘अनुदानको लागतको बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैले अनुदानको लागतको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने गरी बजेटले ५० प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरेको छ । कुनै पनि अनुदानमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदानमा जान सकिनेछ । यो सबै आयोजनाको लागि होइन । आवश्यक परेको आयोजनामा अनुदानमा जान सकिनेछ,’ अर्थमन्त्री पाैडेलले भने । वन क्षेत्रको उपयोगतामा भएका जटिलातालाई हटाइएइकाले अब वन जंगल क्षेत्रका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासो नआउने उनले दाबी गरे । सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा लगायतलाई व्यवस्थित गरिएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार विलासीताको शुल्कमा रहेका थ्रेसहोल्ड हटाइएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा मूल्यअभिवृद्धि करलाई हटाएको छ । अन्तशुल्कतर्फ पनि सुधार गरिएको छ । ‘आयकरतर्फ भन्सारविन्दुमा अग्रिम आयकरको प्रबन्ध थियो । त्यो आयकर सिद्धान्ततः गलत हो भनेर आलोचना र टिप्पणी सुझाव थिए । यो कर हट्दा र रहँदा यसले राजस्वमा पर्ने प्रभावको विषयमा विश्लेषण गर्दा राजस्वमा केही चाप परेपनि कर प्रणालीलाई सिद्धान्तः लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले भन्सार विन्दुमा लाग्ने गरेको अग्रिम करलाई हटाइएको छ,’ उनले भने । कारोबार नगरेका र शून्य कारोबार गरेका कर्जामा न्यूनतम कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । होटल तथा रेस्टुरेन्ट र आइटी उद्योगको आम्दानीमा विशेष उद्योगको सुविधा दिइनेछ ।
बजेटमा बीमा : साइबर सुरक्षा बीमा सुरु गर्नेदेखि पोलिसी छनोटको सुविधा उपलब्ध गराइनेसम्म
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि घोषणा गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा बीमासँग सम्बन्धित केही नयाँ र धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनसमक्ष पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्नेदेखि विभिन्न बीमा कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आव २०८१/८२ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुन:संरचना गरिने भन्ने कार्यक्रमालाई यस वर्ष निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै, बीमा सुविधामा दुरुपयोग हुन नदिन बीमामा दोहोरोपना हटाइने कार्यक्रमलाई डोहोे¥याइएको छ । जेष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यक्ति, दलित अति विपन्न तथा अल्पसंख्यक समुदायको बीमा सुविधालाई निरन्तरता दिइने दिइने भएको छ । बजेटमार्फत बीमितलाई फरक फरक पोलिसी छनोटको सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यस्तै, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरिने भएको छ । हालसम्म बाँकी रहेको दाबी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । प्राकृतिक प्रकोप विपद र दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको सुरक्षा गर्नका लागि सम्पत्ति बीमाको दायरा विस्तार गरिने भएको छ । यसै वर्षबाट सरकारले साइबर सुरक्षा बीमा सेवा कार्यक्रम पनि सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले बीमामा पनि यसै वर्षबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य बनाएको छ । सरकारले पहिलो पटक निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनको लागि पुनर्बीमा व्यवस्था गर्ने भएको छ । कोष स्थापना भएको झण्डै पाँच दशकपछि सरकारले कोषको जोखिम हस्तान्तरण गर्न पुनर्बीमा व्यवस्था गर्न लागेको हो । कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गरिने भएको छ । बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि २ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, बीमितहरूको सुविधा थैली क्रमशः वृद्धि गर्ने र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एकिकृत गरिने भएको छ । त्यसैगरी, सरकारी दुई बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको संस्थागत सुधार गरिने जनाएको छ । यसबाहेक नेपाल बीमा प्राधिकरणको निगरानी अनुसन्धान कारबाहीलाई सबल बनाइने, तेस्रो पक्ष बीमालाई समय सापेक्ष गर्दै लैजानेजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् । करयोग्य आयमा छुट यथावत सरकारले कर योग्य आयबाट बीमाशुल्कवापतको रकम कट्टा गर्न मिल्ने सीमालाई यथावतै राखेको छ । हाल वार्षिक जीवन बीमाशुल्कको ४० हजार रूपैयाँसम्म व्यक्तिगत करयोग्य आयबाट कट्टा गर्न सकिने सुविधा छ । सम्पत्ति बीमामा ५ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्य बीमामा २ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्मको खर्च करयोग्य आयबाट कट्टा गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफा साढे ४२ अर्ब, लाभांश ८ अर्ब ८३ करोड मात्रै
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूले ४२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ४३ वटा सार्वजनिक संस्थानको नाफा १२.८८ प्रतिशत घटेको हो । अघिल्लो वर्ष यी संस्थानले ४८ अर्ब ९२ करोड २९ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका थिए । सरकारको लगानी रहेका ४३ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये २८ वटा संस्थान मात्रै नाफामा छन् भने १५ वटा संस्थान घाटामा रहेका छन् । अर्थमन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका १० वटा संस्थानमध्ये अधिकांश संस्थान घाटामा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानहरूले गत वर्ष १ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका छन् । तर, जनकपुर चुरोट कारखानाको नाफा भने धनात्मक रहेको छ । यस कारखानाले २२ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्ष दुग्ध विकास संस्थानले २३ करोड २२ लाख रुपैयाँ, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, नेपाल औषधिले ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले १८ करोड २१ लाख रुपैयाँ, नेपाल ओरियण्ट म्याग्नासाइटकले ५१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, बुटवल धागो कारखानाले ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, नेपाल मेटल कम्पनीले ६१ लाख रुपैयाँ, धौवादी फलाम कम्पनीले १० लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका छन् । व्यापारिक क्षेत्रका विभिन्न ४ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । यी संस्थानहरूले गत वर्ष ९ अर्ब ९० करोड २४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष यी संस्थानले ११ अर्ब ८१ करोड १४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका थिए । व्यापारिक क्षेत्रका कम्पनीहरूमा कृषि सामग्री कम्पनीको नाफा ७११.७३ प्रतिशत बढेर २७ करोड २१ लाख रुपैयाँ र नेपाल वन निगमको १३१.११ प्रतिशत बढेर २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको खुद नाफा ५९.४१ प्रतिशत घटेर ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ र नेपाल आयल निगमको १८.५० प्रतिशत घटेर ९ अर्ब ५५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । सेवा क्षेत्रमा रहेका ९ वटा संस्थानले गत वर्ष २ अर्ब ९३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष २ अर्ब २२ करोड १ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष सेवा क्षेत्रको नाफा ३२.२६ प्रतिशत बढेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । सेवा क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरूमा २ वटा संस्थान घाटामा छन् भने अन्य सबै नाफामा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको नाफा ७९८.५८ प्रतिशत बढेर ५४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीको ६.५१ प्रतिशत बढेर ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रको १०१.५१ प्रतिशत बढेर १ लाख रुपैयाँ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २८.३५ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । यस्तै, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको ७१.०९ प्रतिशत घटेर २४ लाख रुपैयाँ, साझा यातायात सहकारी संस्थाको ५५.७० प्रतिशत घटेर ८ करोड ६ लाख रुपैयाँ, विशाल बजार कम्पनीको १३.७३ प्रतिशत घटेर १२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । तर, नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल रेल्वे कम्पनी भने घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र नेपाल रेल्वे कम्पनीले २० करोड ६ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेका छन् । सामाजिक क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरूले गत वर्ष ४१ करोड ९ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका छन् । अघिल्लो वर्ष १२ करोड ५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका थिए । जसमध्ये गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नाफा धनात्मक रहेको छ भने अन्य कम्पनीको नाफा ऋणात्मक रहेको छ । गत वर्ष गोरखापत्रको नाफा ९४.१७ प्रतिशत बढेर १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय आवास कम्पनीको १४९.४६ प्रतिशत बढेर ५२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । तर, सांस्कृतिक संस्थानले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, सार्वजनिक सेवा प्रशारण नेपालले २५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका छन् । जनोपयोगी क्षेत्रका विभिन्न ५ कम्पनीको गत वर्ष खुद नाफा ३.७३ प्रतिशत घटेर १६ अर्ब ४६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष यी कम्पनीले १७ अर्ब १० करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ११.९२ प्रतिशत बढेर १० अर्ब ५२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको २१.३४ प्रतिशत घटेर ६ अर्ब २३ करोड १ लाख रुपैयाँ, विद्युत उत्पादन कम्पनीको ५८.९३ प्रतिशत घटेर ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनीको ६७.९६ प्रतिशत घटेर ६ करोड ६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । तर, नेपाल खानेपानी संस्थानले भने घाटा बेहोरेको छ । यस संस्थानले गत वर्ष ४० करोड ७६ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । वित्तीय क्षेत्रका १० वटा कम्पनीको गत वर्ष खुद नाफा २१.८० प्रतिशत घटेर १५ अर्ब १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष १० वटा संस्थानले १९ अर्ब ३९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका थिए । जसमध्ये गत वर्ष कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, निक्षेप तथा कर्जा ’कोष सुरक्षण, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गको नाफा बढेको छ । तर, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोष र नेपाल बैंकको नाफा घटेको छ । कुन क्षेत्रबाट कति लाभांश ? गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट ८ अर्ब ८३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको थियो । सेयर लगानीको प्रतिफल स्वरूप सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानबाट लाभांश प्राप्त गर्ने गर्दछ । गत वर्ष ७ वटा सार्वजनिक संस्थानबाट मात्र लाभांश प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जनोपयोगी, सेवा र वित्तीय क्षेत्रबाट लाभांश प्राप्त भएको छ भने औद्योगिक, सामाजिक र व्यापारिक क्षेत्रबाट लाभांश प्राप्त भएको छैन । कुल प्राप्त लाभांश मध्ये जनोपयोगी क्षेत्रको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबाट ७४.५६ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । वित्तीय क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानबाट १ अर्ब ९० करोड ५७ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त हुँदा सेवा क्षेत्रबाट ३४ करोड २२ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएको छ ।
सीएफमोटो एनके २५० ग्रान्ड एक्सचेन्ज कार्निभल शनिबार हुँदै
काठमाडौं । नेपालका लागि सीएफमोटोको अधिकारिक वितरक ऋषि ट्रेड सेन्टरले जेठ १७ गते नक्सालस्थित शोरूम प्रांगणमा १ दिने एनके २५० ग्रान्ड एक्सचेन्ज कार्निभल संचालन गर्ने भएको छ । छुट्टीको दिनको सदुपयोग हुने गरी कम्पनीले यस दिन आफ्नो एनके २५० मोडललाई विशेष लक्षित गर्दै ५ भन्दा बढी रिकन्डिसन हाउसहरूको प्रत्यक्ष उपास्थितिमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन गराउने गरी सो कार्यक्रम गर्ने बताएको छ । सो कार्निभलमा विभिन्न ब्रान्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटर एक्सचेन्ज गर्न आउने ग्राहकहरूलाई उक्त मोडल मोडल खरिद गर्दा बजार मूल्यांकनमा ५० हजार रुपैयाँ थप मूल्याकंन कम्पनीको तर्फबाट उपलब्ध गराइने बताइएको छ । फाइनान्समा खरिद गर्दा ५० प्रतिशत डाउनपमेन्ट गरी बाँकी रकम शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने, नगद खरिदमा उचित छुट प्रदान गरिनुका साथै उक्त मोडलमा ५ वर्ष सम्मको वारेन्टी उपलब्ध हुने कम्पनीको भनाइ छ । पहिलो पटक यति धेरै अफर तथा सुविधाको साथ कम्पनीले यो कार्निभल गर्न लागेको हो । हाल सीएफमोटो ब्रान्डको बिक्री मात्र नभई पाट्र्स तथा सर्भिस समेतको फरक अनुभव लिन सक्ने तथा सहज एवम् सुपथ मूल्यमै पाट्र्स उपलब्ध गराइरहेको जानकारी समेत कम्पनीले गराएको छ । कम्पनीले उपत्यका भित्र कालोपुल, बबरमहल र सल्लाघारी स्थित आफ्नो आधिकारिक सर्भिस सेन्टरबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने उपत्यका बाहिर अनुभव प्राप्त ग्यारेजहरूसँग सहकार्य गरी बिर्तामोड, इटहरी, हेटौंडा, चितवन, बुटवल, नेपालगन्ज र पोखरामा समेत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
एमसीसीबाट आगामी वर्षमा करिब ६ अर्ब अनुदान आउने आशमा सरकार
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आगामी वर्षमा करिब ६ अर्ब अनुदान आउने आश सरकारले गरेको छ । सरकारले २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा ५ खर्ब ६८ करोड अनुदान अमेरिकाबाट आउने आस गरेको छ । उक्त अनुदान सोझै भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो । अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो । अमेरिकाको ५०० मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३०० किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम सुरुमा तीन महिना स्थगन भयो । अहिले पनि एमसीसीको काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । सरकारले सोही अन्योलग्रस्त दातृ निकायबाट अझै पनि अनुदान आउने आश गरेको छ ।
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको दोस्रो साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठको सभापतित्वमा साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । सभाले कम्पनीको सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको आव. २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन लगायत अन्य सामान्य प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ । सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालकमा अनुप मालाकार र सुनिता श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सभामा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मृगेन्द्रनाथ रिमाल, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल गिरी सञ्चालक लतिका गोल्याण, सिद्धान्त झुनझुनवाला र स्वतन्त्र सञ्चालक बद्री सिग्देल, संस्थापक सेयरधनी, सर्वसाधारण सेयरधनी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । साधारण सभा सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने सञ्चालक समितिका सदस्य, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिव एवं कम्पनीको व्यवसाय प्रवद्र्धनमा इमान्दारी र लगनशीलताका साथ योगदान दिने कम्पनीका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूप्रति सभापति श्रेष्ठले धन्यवाद ज्ञापन प्रकट गरे ।
